#ईडब्ल्यूएस कोटा

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डीएमके ने ईडब्ल्यूएस के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर की, दावा किया कि यह समानता का उल्लंघन करता है

डीएमके ने ईडब्ल्यूएस के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर की, दावा किया कि यह समानता का उल्लंघन करता है

एक्सप्रेस न्यूज सर्विस नई दिल्ली: तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को दिए गए 10% कोटा को बरकरार रखने वाले उसके 7 नवंबर के फैसले की समीक्षा के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोटा 103वें संविधान संशोधन के जरिए पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 3:2 के बहुमत से संशोधन को बरकरार रखा था। फैसले को…

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यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने पर जोर दिया, एचईआई का दावा नहीं मिला फंड

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने पर जोर दिया, एचईआई का दावा नहीं मिला फंड

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 7 नवंबर को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान है, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में 10 प्रतिशत सीटें एससी, एसटी और ओबीसी को छोड़कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए आरक्षित…

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10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण को करता है कमजोर, पी चिदंबरम बोले, संविधान खतरे में है

#News 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण को करता है कमजोर, पी चिदंबरम बोले, संविधान खतरे में है

P Chidambaram News: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म करने में संकोच नहीं करेगी. चिदंबरम ने कहा कि 13 वां संशोधन, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत कोटा दिया जाता है. वह आरक्षण को कमजोर करता है. संविधान संशोधन करने की तैयारी में BJP ये…

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जेईई-एडवांस्ड,2023 में हैदराबाद के वी. सी. रेड्डी ऑल इंडिया टॉपर

रिजल्टः कुल 1,80,372 परीक्षार्थियों में से 43,773 हुये क्वालिफाई , इस वर्ष रिजल्ट 24.26 प्रतिशत रहा, जबकि गत वर्ष रिजल्ट 26.17 प्रतिशत था। अरविंद न्यूजवेव @ कोटा आईआईटी गोवाहाटी (IIT-G) द्वारा रविवार को घोषित जेईई-एडवांस्ड (JEE-Advanced 2023) रिजल्ट में हैदराबाद के छात्र वाविलाला चिदविलास रेड्डी ऑल इंडिया टॉपर रहे। उसे 360 मे ंसे 241 अंक प्राप्त हुये हैं। गर्ल्स केटेगरी में हैदराबाद जोन से छात्रा नयाकांति नाग भव्यश्री ऑल इंडिया टॉपर रही। उसने 360 में से 298 अंक प्राप्त किये है। देशभर के कोचिंग संस्थानों एवं परीक्षार्थियों द्वारा रिजल्ट देखने का क्रम जारी है। इस वर्ष 4 जून को देश के 221 शहरों के परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,80,371 परीक्षार्थियों ने जेईई-एडवांस्ड परीक्षा दी थी, जिसमें से 43,773 क्लालिफाई घोषित किये गये। इनमें 36,204 छात्र एवं 7,509 छात्रायें हैं। इस वर्ष कुल परीक्षार्थियों की संख्या पिछले वर्ष से 24,834 अधिक होने से 3061 परीक्षार्थी अधिक सफल हुये हैं। हालांकि रिजल्ट 24.26 प्रतिशत रहा, जबकि गत वर्ष रिजल्ट 26.17 प्रतिशत था। इस वर्ष जेईई-मेन से कुल 1.93 लाख विद्यार्थी जेईई-एडवांस्ड के लिये क्वालिफाई किये गये थे, जिसमें से 1,80,371 लाख स्टूडेंट्स ने ही यह परीक्षा दी। जोसा काउंसलिंग सोमवार से शुरू ज्वाइंट सीट एलोकेशन कमेटी (JOSAA) द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार 19 जून से प्रारंभ कर दी जायेगी। जेईई-एडवांस्ड में क्वालिफाई 43,773 विद्यार्थियों को देश की 23 आईआईटी की 16,598 (2022 के अनुसार) से अधिक सीटों पर प्रवेश दिये जायेंगे। जेईई-एडवांस्ड के स्कोर से 23   IIT, 32 NIT, 26 IIIT, 35 GFTI सहित 117 संस्थानों के विभिन्न कोर्सेस में प्रवेश मिलेंगे। 7509 बेटियां क्वालिफाई 23 आईआईटी की 3276 सीटें (20.06 %) गर्ल्स के लिये सुपर न्यूमरेरी आधार पर आरक्षित हैं। गत वर्ष 35,124 में से 6516 गर्ल्स जेईई-एडवांस्ड में चयनित हुई थी। इस वर्ष 7509 गर्ल्स सफल रही जो गत वर्ष से 993 अधिक हैं। यह रही कटऑफ जेईई-एडवांस्ड,2023 में सामान्य वर्ग (CRL) की कुल कटऑफ 23.89 प्रतिशत व विषयवार 6.83 प्रतिशत रही। ओबीसी (OBC-NCL) एवं सामान्य EWS वर्ग में कटऑफ 21.50 प्रतिशत व विषयवार 6.15 प्रतिशत रही। एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग की कटऑफ 11.95 प्रतिशत व विषयवार 3.42 प्रतिशत है। रिजल्ट के अनुसार, इस वर्ष सामान्य वर्ग को 360 में से 86, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस को 77, एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग को 43 अंकों पर काउसंलिंग के लिये क्वालिफाई घोषित किया गया है। हैदराबाद जोन से सर्वाधिक सलेक्शन इस प्रवेश परीक्षा में आईआईटी के 7 जोन में हैदराबाद जोन से सर्वाधिक 10,432 स्टूडेंट्स, दिल्ली जोन से 9,290, मुंबई जोन से 7957,खडगपुर जोन से 4618, कानपुर जोन से 4582, रूडकी जोन से 4499, गुवाहाटी जोन से 2395 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुये हैं। टॉप-10 में 6 हैदराबाद जोन से AIR 1: वी. सी. रेड्डी IIT, हैदराबाद जोन AIR 2: रमेश सूर्य थेजा, IIT, हैदराबाद जोन AIR 3: ऋषि कालरा, IIT,रूडकी जोन AIR 4: राघव गोयल, IIT रूडकी जोन AIR 5: ए.वेंकट शिवराम, IIT हैदराबाद जोन AIR 6: प्रभाव खंडेलवाल, IIT,दिल्ली जोन AIR 7: बी.अभिनव चौधरी, IIT, हैदराबाद जोन AIR 8: मलय केडिया, IIT, दिल्ली जोन AIR 9: एनबी रेड्डी, IIT हैदराबाद जोन AIR10 : वाई वेकट मनेंद्र रेड्डी, IIT हैदराबाद Read the full article

[worldinyourpalm]

कर्नाटक ने विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रायर कोटे का 4% खत्म किया | Karnataka removes the 4% Muslim pre-election quota;

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कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गेम चेंजर क्या हो सकता है

लिंगायतों, वोक्कालिगाओं के बीच समान रूप से वितरित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण; आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को 10% ईडब्ल्यूएस पूल में प्रतिस्पर्धा करनी होगी, बोम्मई ने घोषणा की।

इस साल अप्रैल-मई में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गेम चेंजर क्या हो सकता है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 2बी के तहत कर्नाटक में मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है ( ओबीसी) श्रेणी और इसे दो प्रमुख समुदायों - वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा - को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में प्रत्येक में 2% पर वितरित किया।

राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के साथ, वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायतों के लिए पिछड़े वर्गों के बीच 2सी और 2डी की नव-निर्मित श्रेणियों के तहत कोटा क्रमशः 4% से 6% और 5% से 7% तक बढ़ गया है।

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के तहत बनाए गए 10% पूल में प्रतिस्पर्धा करनी होगी.......

[slnkhabar]

Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, इन मुद्दों पर चर्चा की मांग

Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, इन मुद्दों पर चर्चा की मांग

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस और टीएमसी ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने ईसीआई और ईडब्ल्यूएस कोटा की जल्दबाजी में नियुक्ति का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने…

[telnews-in]

After Supreme Court's Quota Ruling, Nitish Kumar Revives An Old Demand

After Supreme Court’s Quota Ruling, Nitish Kumar Revives An Old Demand

यह सीमा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को अवसरों से वंचित कर रही है: नीतीश कुमार नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा नौकरियों और शिक्षा में गरीबों या ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए केंद्र के 10 प्रतिशत कोटा को बरकरार रखने के एक दिन बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का आह्वान किया, जबकि उनके तमिलनाडु के समकक्ष एमके स्टालिन की पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार…

[sabkuchgyan]

EWS Reservation : EWS आरक्षण पर SC की मुहर, लेकिन CJI और जस्टिस भट्ट इसके खिलाफ

EWS Reservation : EWS आरक्षण पर SC की मुहर, लेकिन CJI और जस्टिस भट्ट इसके खिलाफ

EWS Reservation :आला दर्जे का न्यायालय उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए देश के गरीब वर्गों के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रखा। 5 जजों की संविधान पीठ ने कोटा के पक्ष में 3-2 से फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट ने इस कोटे को गलत और संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। न्यायमूर्ति भट्ट ने इस पर विस्तार से बताते हुए कहा कि…

[cinnewsnetwork]

EWS : सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर, बरकरार रहेगा आर्थिक पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण

EWS : सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर, बरकरार रहेगा आर्थिक पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी और दाखिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्लूएस के तहत आने वाले लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षाविद मोहन गोपाल ने 13 सितंबर को ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध किया था और ये दलील दी थी कि केंद्र सरकार ‘पिछले दरवाजे से’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था। उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला…

[sareideas]

केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आय कट-ऑफ की शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया - The hindu news

केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आय कट-ऑफ की शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया – The hindu news

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला कि वह एक मामले की सुनवाई 4 जनवरी को सूचीबद्ध करे, जो इस बारे में सवाल उठा रही है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए ₹8 लाख आय मानदंड (ईडब्ल्यूएस) उन्हें प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को मामले को तत्काल…

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यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने पर जोर दिया, एचईआई का दावा नहीं मिला फंड

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने पर जोर दिया, एचईआई का दावा नहीं मिला फंड

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 7 नवंबर को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा। 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान है, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में एससी, एसटी और ओबीसी को छोड़कर, ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। केंद्र…

[mwsnewshindi]

कोटा-फॉर-गरीब फैसला: सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े बिंदु

कोटा-फॉर-गरीब फैसला: सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े बिंदु

हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है, अदालत ने कहा। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत के तथाकथित “उच्च जातियों” के गरीब वर्गों के लिए सभी कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा। बेंच के पांच जजों में से दो जजों सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट ने असहमति जताई। यहां बड़े फैसले के 5 उद्धरण दिए गए हैं: केवल आर्थिक मानदंडों पर संरचित आरक्षण संविधान की मूल…

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NEET-PG प्रवेश: केंद्र ने SC को बताया कि उसने EWS निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की आय मानदंड बनाए रखने का फैसला किया है

NEET-PG प्रवेश: केंद्र ने SC को बताया कि उसने EWS निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की आय मानदंड बनाए रखने का फैसला किया है

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये या उससे कम बनाए रखने के लिए तीन सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। एनईईटी-पीजी के लिए प्रवेश से संबंधित एक मामले में दायर अपने हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि पैनल ने सिफारिश की है कि “केवल वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, वे…

[telnews-in]

10% Quota For Poor (EWS) Cleared By Supreme Court, Big Win For Government

10% Quota For Poor (EWS) Cleared By Supreme Court, Big Win For Government

नई दिल्ली: सरकार के लिए एक बड़ी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने आज 2019 के आम चुनावों से पहले लागू गरीबों या ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत कोटा बरकरार रखा। इस फैसले के शीर्ष 10 बिंदु यहां दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं करता है। कल सेवानिवृत्त…

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neet pg counseling: NEET PG Counseling: सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार- होने दी जाए नीट पीजी की काउंसिलिंग - central government said in supreme court allow neet pg counseling to happen

neet pg counseling: NEET PG Counseling: सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार- होने दी जाए नीट पीजी की काउंसिलिंग – central government said in supreme court allow neet pg counseling to happen

राजेश चौधरी, नई दिल्लीनीट पीजी काउंसलिंग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील पर याचिकाकर्ताओं से जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं ने नीट पीजी के ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी रिजर्वेशन को चुनौती दे रखी है। साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये सालाना आय के क्राइटेरिया पर भी…

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NEET PG counselling: नीट-पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, इस साल जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा - news 2022

NEET PG counselling: नीट-पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, इस साल जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा – news 2022

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 07 Jan 2022 11:00 AM IST सार सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी काउंसलिंग 2021 मसले पर सुनवाई – फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। ओबीसी…