#Allahabad High Court

[seemabhatnagar]

"Mutual Consent Divorce: Maintenance Waivers and Legal Implications"

Gaurav Mehta v. Anamika Chopra

Crl. Revision 4152/2023 filed by the husband

&

Crl. Revision 4452/2023 filed by wife for enhancement of maintenance

Before the High Court of Allahabad

Heard by the Bench of Hon’ble Mr. Justice Vipin Chandra Dixit J

Order: Crl. Revision filed by the revisionist husband Gaurav Chopra was allowed as the respondent-wife had already waived off her right to claim maintenance at the time of divorce.

Crl. Revision of the Wife was dismissed.

Background

This is a case where Divorce based on mutual consent was allowed by the Family Court between the parties.

Fact

The marriage between the parties was solemnized in February 2004 according to Hindu rites and customs. A son out of wedlock was born in December 2004. Things were all well till August 2006 & thereafter due to differences between them, they started living separately.

Both parties filed divorce by mutual consent u/s 13B (1) of the Hindu Marriage Act before the District Judge, New Delhi.

Out of all the terms and conditions of divorce by mutual consent one of the Terms was that the wife will not claim any amount of money by way of stridhan, maintenance, compensation, damages, etc. (past, present, and future) from her husband.

It was also agreed between the parties that the son, shall remain in the custody of his mother till he attains the age of majority.

The husband was given visitation rights to visit and meet his son once a month.

The divorce petition was decreed in August 2007 on the terms and conditions agreed between the parties.

After six years of divorce, a maintenance petition was filed by the son through her mother in the court of Principal Judge, Family Court, Gautam Buddh Nagar in the year 2013.

The maintenance petition was allowed by the Family Court in November 2019 granting maintenance in favor of the son at the rate of Rs.15,000/- per month from the date of filing the petition the father used to pay the same to his son.

The wife also filed an application before the Family Court claiming 25% of the income of the husband as maintenance in February 2020.

The wife also moved an application in August 2020 claiming interim maintenance @ Rs. 50,000/ per month.

Submission of the Husband

The husband objected pleading that the divorce petition was decreed with mutual consent and the wife had agreed that she would not claim any amount towards stridhan, maintenance, compensation damages, etc.

The Family Court allowed the application of interim maintenance awarding Rs. 25,000/- to the wife.

Submission of the wife in person

She is facing acute hardship.

The son is studying in Toronto Canada.

So long she was able to manage the expenses she didn’t claim. Now she is unable to as such she has filed a maintenance petition and the Family Court has allowed a very meager amount of Rs.25,000/-

Law

Once the wife waives her right to maintenance from her husband at the time of divorce and the divorce decree was passed on the terms and conditions of the agreement, it is not open to the wife to claim maintenance from her husband in the future.

Section 125(4) Cr.P.C. also provides that no wife shall be entitled to receive the allowance for maintenance from her husband if she is living separately by mutual consent.

Observation of the Court

The wife has waived off her right to claim maintenance by filing an affidavit in the divorce petition as such the Revision petition filed by the wife claiming maintenance, itself is not maintainable and the Family Court has committed gross illegality in granting interim maintenance @ Rs. 25,000/- per month to the wife.

Seema Bhatnagar

[rightnewshindi]

इलाहाबाद हाई कोर्ट का समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, सांसद आरके चौधरी को भेजा नोटिस; जाने मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट का समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, सांसद आरके चौधरी को भेजा नोटिस; जाने मामला #News #BreakingNews #ViralNews #Update #Trending #Info #HindiNews #CurrentAffrairs #NewsUpdate #RightNewsIndia #RightNews

Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चौधरी पर 18 जुलाई को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा सपा सांसद चौधरी पर लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए के नाम पर वोट मांगने का…

[newspatron]

5 Ways the High Court is Saving Temples from Lawyers

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[livenews24x7hindi]

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य ठहराने और पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर

कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गारंटी कार्ड योजना लाने का वादा किया था। इसे लेकर याचिका दायर की गई है। हालांकि, चुनाव आयोग पहले ही इस मामले में कार्रवाई करने से इनकार कर चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने और पार्टी का पंजीकरण निलंबित…

[pebblegalaxy]

Kashi Vishwanath-Gyanvapi Dispute: What You Need to Know About the History and the Law

Kashi Vishwanath-Gyanvapi Dispute: What You Need to Know About the History and the Law #KashiVishwanath #GyanvapiMosque #AllahabadHighCourt #PlacesOfWorshipAct #ReligiousConflict #India

The Kashi Vishwanath-Gyanvapi Land Title Dispute: A Historical and Legal Perspective The Kashi Vishwanath-Gyanvapi land title dispute is one of the oldest and most contentious religious conflicts in India. It involves the claim of Hindu worshippers to restore an ancient temple at the site currently occupied by the Gyanvapi mosque in Varanasi, one of the holiest cities for Hindus. The dispute has…

[ganganews]

The recent decision by the Allahabad High Court to acquit the accused in the Nithari killings has brought an end to a 17-year-long legal battle.

[hindinewsmanch]

इस काम के बिना अधूरी है हिन्दुओं की शादी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

UP News : हिन्दू धर्म में शादी को लेकर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के लिए एक विशेष प्रकार की रस्म को बेहद जरूरी करार दिया है। साथ ही कहा कि इस विशेष प्रकार की रस्म के बिना हिन्दू विवाह वैध नहीं है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी सत्यम सिंह ने अपनी अलग हुई पत्नी स्मृति सिंह पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सत्यम सिंह ने कोर्ट से मांग की थी कि उसकी अलग हुई पत्नी को सजा मिलनी चाहिए। इसके जवाब में स्मृति सिंह ने इन आरोपों को खारिज करने की जवाबी याचिका दायर की थी।

[amitgopal390]

Allahabad High Court : न्याय की गंगा

Allahabad High Court : न्याय की गंगा Allahabad High Court भारत के प्रमुख न्यायिक संस्थानों में से एक है और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस न्यायालय में सिविल, क्राइम, व्यापारिक, और विभिन्न अन्य मामलों पर न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का उच्चतम न्यायिक अधिकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, जो भारतीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मिशन न्यायिक संरचना के माध्यम…

[banglakhobor]

সমীক্ষায় 'হ্যাঁ' এলাহাবাদ হাইকোর্টেরও, জ্ঞানবাপী মসজিদ ইস্যু গড়াচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে !

এলাহাবাদ : বারাণসী আদালতের পর এবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট (Allahabad HC)। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (Archaeological Survey of India) বা ASI-কে জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে (Gyanvapi Mosque) ‘বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’র ছাড়পত্র দিল উচ্চতর আদালতও। মসজিদ কমিটির সমীক্ষা বন্ধ করার আবেদন খারিজ করলেও মসজিদ চত্বরে অবশ্য কোনও খননকার্য করা যাবে না বা কোনওভাবেই যাতে মসজিদের স্থাপত্যে কোনও ক্ষতি না হয়, সেটা নিশ্চিত…

[munindramisra]

#advocate #Allahabadhighcourt #uttarpradesh🇮🇳: #advocategeneral

Pt. Kanhaiya Lal Misra

https://kvtrust.blogspot.com/2023/07/present-evolves-out-of-past.html

[seemabhatnagar]

"Allahabad High Court Allows Tenant’s Petition, Affirms Civil Court’s Jurisdiction in Eviction Matters Not Covered by Rent Act"

The provisions of the Tenancy Act of 2021 do not bar civil courts from entertaining suits filed by tenants seeking protection from eviction not conducted by the law.

Harmeet Singh v. Desh Deepak Gupta

W P 5133/2023

Before the High Court of Lucknow

Heard by Hon'ble Mr. Justice Subhash Vidyarthi J

Background

The petitioner, Harmeet Singh, had filed a suit for a perpetual injunction against the respondent-landlord, Desh Deepak Gupta.

The petitioner sought to restrain the landlord from evicting him from the property in his tenancy without following due process of law.

The Civil Judge (Junior Division), Raebareli, dismissed the suit at the admission stage, relying on Section 38(1) of the U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021, which bars civil courts from entertaining suits related to matters covered by the Act.

The petitioner then filed a revision, which was also dismissed by the Additional District Judge, affirming the Civil Judge's order.

Legal Issue

Whether the provisions of the U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021, barred the civil courts from entertaining a suit for perpetual injunction filed by a tenant against the landlord, seeking protection from eviction not conducted in accordance with the law.

Argument of the parties

Petitioner's Argument

The Tenancy Act of 2021 provides remedies for landlords to seek eviction and recover arrears of rent, it does not include provisions for tenants to file suits for perpetual injunction against eviction. Therefore, the jurisdiction of civil courts to hear such suits was not barred.

Respondent's Argument

There was no cause of action for the petitioner, as the landlord was not attempting to evict the tenant unlawfully.

However, he did not dispute the legal submission that the Tenancy Act does not empower the Rent Authority or Tribunal to entertain a suit for perpetual injunction by a tenant.

Court's Observation

The U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021, primarily regulates the relationship between landlords and tenants, conferring specific jurisdiction to Rent Authorities and Tribunals to handle eviction proceedings initiated by landlords.

However, it does not provide any provision under which a tenant can file for perpetual injunction against apprehended eviction. Therefore, the jurisdiction of civil courts to hear such suits remains intact.

The Civil Judge failed to exercise jurisdiction vested in it by law, which rendered the lower court orders unsustainable.

Court's Order

The High Court allowed the petition, setting aside both the order of the Civil Judge, Raebareli and the order of the First Additional District Judge, Raebareli. The case was remanded back to the Civil Judge to pass fresh orders on the admission of the suit.

Seema Bhatnagar

[rightnewshindi]

सात साल से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस बीएनएस-35 का करे सख्ती से अनुपालन; इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराधों के मामलों में दर्ज एफआईआर पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अपराधों में पुलिस को कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए और बीएनएस की धारा 35 का सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य है. कोर्ट का कहना है कि अगर एफआईआर के आरोपों से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो गिरफ्तारी के लिए अदालत से अनुमति लेना आवश्यक…

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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामला और इलाहाबाद हाईकोर्ट- अब मथुरा कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई के आदेश

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्णा जन्म भूमि को लेकर ईदगाह की जमीन विवाद मामले में कटरा केशवदेव के नाम से दर्ज याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है। जिसमें कोर्ट ने अंतरिम आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस करते हुए निस्तारित कर दिया है। याचिका की मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसपर पहले से फैसला लिया जा चुका है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। कोर्ट में यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने के लिए शाही ईदगाह की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें श्री कृष्ण विराजमान के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि हाईकोर्ट शाही ईदगाह पक्ष द्वारा उनके मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज करने की मांग को लेकर फैसला सुनाया है। वर्तमान समय में केस की सुनवाई मथुरा जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जिला जज द्वारा केस की सुनवाई से संबंधित लिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

वादी का निर्णय लागू नहीं

दरअसल भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से सिविल जज की कोर्ट ने 20 जुलाई 1973 के फैसले को रद्द कर दिया। मामले में 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन को श्रीकृष्ण विराजमान के नाम की घोषणा करने को लेकर मांग की गई थी। इसमें वादी की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया था कि जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच किए समझौते के आधार पर 1973 में दिया गया निर्णय वादी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह पक्षकार नहीं था।

साल 2020 में हुआ था वाद खारिज

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्ति पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 सितंबर 2020 को सिविल वाद खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से अपील दायर की गई थी। विपक्षी ने अपील की पोषणीयता पर आपत्ति की। जिला जज मथुरा की अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए अपील को पुनरीक्षण अर्जी में तब्दील कर दिया।

[sarkaariresult]

Allahabad High Court Law Clerk Admit Card

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[benarersiya]

No person should remain in jail for a long time only because his case is pending trial or appeal in the court - Justice Sanjay Kishan Kaul

Varanasi: Under the aegis of National Legal Services Authority (NALSA), New Delhi, North Zone Regional Conference on Enhancing Access to Justice was inaugurated by Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA in the presence of Justice Sanjiv Khanna, Judge Supreme Court,  Justice Rajesh Bindal, Chief Justice, Allahabad High Court, Justice Pritinkar…