#अमेरिकी नागरिक

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Aaj Ka Itihas, 28 August; आज के दिन बराक ओबामा घोषित हुए थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, पढ़ें 28 अगस्त का इतिहास

History 28 August: 28 अगस्त का इतिहास (28 august ka itihaas) अमेरिकी राजनीती में एक बेहद अहम दिन है. आज ही के दिन साल 2008 में अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) ने बराक ओबामा (Barack Obama) को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था. ये अमेरिकी इतिहास में पहला मौका था जब किसी अश्वेत नागरिक को राष्ट्र की सत्ता संभालने की कमान सौंपी गई थी. बता दें बराक ओबामा संयुक्त राष्ट्र…

[livenews24x7hindi]

अमेरिका पर हमले की साजिश नाकाम, पाकिस्तानी व्यक्ति गिरफ्तार; ईरान से संबंध

अमेरिका में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ़्तार किया गया है जिसके ईरान से घनिष्ठ संबंध हैं। इस व्यक्ति की पहचान आसिफ रजा मर्चेंट के रूप में हुई है। मर्चेंट राजनेताओं या अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रच रहा था। न्यूयॉर्क: ईरान से करीबी संबंध रखने वाले 46 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक पर मंगलवार को अमेरिकी धरती पर किसी राजनेता या अमेरिकी सरकारी अधिकारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया…

[jubaer01]

FOR USA AND FIJI CITIZENS - United States American ESTA Visa Service Online - USA Electronic Visa Application Online

यूएस वीज़ा एप्लीकेशन इमिग्रेशन सेंटर

Address : A-1, 309, Safdarjung Enclave, Block A 1, Nauroji Nagar, Safdarjung Enclave South West Delhi - 110029

Phone : +91 11 4171 7136

Email : info@usaestavisaonline.com

Website : https://www.online-usa-visa.org/hi/visa/ 

Business Hours : 24/7/365

Owner / Official Contact Name : James Charleton Gibsons

Description : किस व्यक्ति को यूएसए वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे देश के नागरिक हैं, जिसने वीज़ा छूट कार्यक्रम के लिए यूएसए के साथ समझौता किया है, और आपके पास यूएसए के लिए कोई विज़िट वीज़ा भी नहीं है, तो आप पात्र हैं। आपकी यात्रा तीन महीने से भी कम समय की है. अमेरिका जाने का आपका इरादा व्यवसाय या मनोरंजन के लिए है। आपको एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए नए प्राधिकरण या यूएसए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। यूएसए वीज़ा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है वीज़ा छूट कार्यक्रम से एक वैध पासपोर्ट। आपका देश वीज़ा छूट वाले देशों की सूची में होना चाहिए, यूएस वीज़ा ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपको एक वैध ईमेल पते की आवश्यकता है। आगंतुक आपातकालीन संपर्क स्मार्टफोन और ईमेल। जब आप फॉर्म पूरा करके डालते हैं और प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करते हैं, तो आपको एक एस्टा एप्लिकेशन नंबर मिलेगा जिसे यूएस वीज़ा आवेदन के लिए ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक अनुमत व्यक्तिगत यूएस वीज़ा केवल 2 साल की वैधता के लिए है और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई यात्राओं की अनुमति देता है। यदि आपका पासपोर्ट दो साल से कम समय में समाप्त हो जाता है तो आपका यूएसए वीज़ा ऑनलाइन केवल पासपोर्ट की समाप्ति तिथि तक ही वैध होगा। कई देशों को यूएसए वीज़ा ऑनलाइन की अनुमति है, उनमें से कुछ में इज़राइल, पुर्तगाल, जर्मनी, लातविया, नीदरलैंड, ग्रीस, लिकटेंस्टीन, स्वीडन, अंडोरा, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रुनेई, क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड, इटली, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया शामिल हैं। , दक्षिण, जापान, आइसलैंड, स्पेन, बेल्जियम, लिथुआनिया, नॉर्वे, हंगरी, स्लोवाकिया, डेनमार्क, लक्ज़मबर्ग, ताइवान, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सैन मैरिनो, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, चिली, मोनाको, चेक गणराज्य, माल्टा . यदि यात्रा का उद्देश्य पर्यटन या व्यवसाय है तो  Which person should apply for USA Visa Online. If You are a citizen of a country which has a pact with USA for Waiver of Visa Program, and you also DO NOT have any Visits Visa to USA then you are eligible. Your journey is for less than three months. Your intention to visit America is for business or recreation. You need to apply for a new authorization or USA Visa for one individual or a group of person. WHAT documentation is needed to apply USA Visa Online A Valid passport(s) from a Visa Waiver Program. Your country should be in the List of Visa Waiver Countries, you need a legitimate e mail address to get US Visa Online. Visitor emergency point of contact smartphone and email. When you complete and put up the form and pay the processing charge, you will get an ESTA application number that can be tracked online for US Visa Application. Each permitted individual US Visa Only is for 2 years validity and allows multiple visits to the UNITED STATES OF AMERICA. If your passport expires in less than two years then your USA Visa Online will be valid only till the passport expiration date. Many countries are allowed USA Visa Online, some of them include, Israel, Portugal, Germany, Latvia, Netherlands, Greece, Liechtenstein, Sweden, Andorra, Finland, France, Ireland, Brunei, Croatia, Switzerland, Italy, Estonia, Australia, Korea, South, Japan, Iceland, Spain, Belgium, Lithuania, Norway, Hungary, Slovakia, Denmark, Luxembourg, Taiwan, Slovenia, Austria, Poland, United Kingdom, San Marino, New Zealand, Singapore, Chile, Monaco, Czech Republic, Malta. If the purpose of the trip is Tourism or Business then

Keywords : तत्काल अमेरिका वीज़ा, पर्यटक अमेरिकी वीज़ा, अमेरिका बिजनेस वीज़ा, फास्ट ट्रैक ��मेरिकी वीज़ा, अमेरिका के लिए बिजनेस वीज़ा, इज़राइल नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, पुर्तगाल नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, जर्मनी के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, लातविया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, नीदरलैंड के लिए अमेरिकी वीज़ा नागरिक, ग्रीस के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, लिकटेंस्टीन के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, स्वीडन के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, अंडोरा के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, फिनलैंड के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, फ्रांस के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, आयरलैंड के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, ब्रुनेई के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, क्रोएशिया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, स्विट्जरलैंड के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, इटली के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, एस्टोनिया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, कोरिया के लिए अमेरिकी वीज़ा, दक्षिण नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, जापान के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, आइसलैंड के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, स्पेन के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, बेल्जियम के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, लिथुआनिया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, नॉर्वे के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, हंगरी के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, स्लोवाकिया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, डेनमार्क के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, लक्जमबर्ग के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, अमेरिकी वीजा ताइवान के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, स्लोवेनिया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, ऑस्ट्रिया के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, पोलैंड के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, सैन मैरिनो नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, सिंगापुर के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा, अमेरिकी चिली के नागरिकों के लिए वीज़ा, मोनाको के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, चेक गणराज्य के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा, माल्टा के नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा Urgent America Visa, Tourist American Visa, America Business Visa, Fast Track American Visa, Business Visa for America, American Visa for Israel Citizens , American Visa for Portugal Citizens , American Visa for Germany Citizens , American Visa for Latvia Citizens , American Visa for Netherlands Citizens , American Visa for Greece Citizens , American Visa for Liechtenstein Citizens , American Visa for Sweden Citizens , American Visa for Andorra Citizens , American Visa for Finland Citizens

[bnnbharat]

19 मार्च का इतिहास : आज का इतिहास : Today in History

19 मार्च की ऐतिहासिक घटनाये 1812 – कैडिज़ कोर्टेस ने 1812 के स्पैनिश संविधान के बारे में बताया था. 1853 – ताइपिंग सुधार आंदोलन में रहकर 1864 तक नानजिंग की राजधानी बन गई थी. 1861 – पहली तरनाकी युद्ध न्यूजीलैंड में खत्म हो गया था. 1865 – अमेरिकी नागरिक युद्ध: बैंटोनविले की लड़ाई शुरू हुई थी. 1885 – लुइस रियले ने उत्तर-पश्चिम विद्रोह की शुरुआत में, सस्केचेवान में सरकार की घोषणा की थी. 1895 – अगस्टे…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chatrapati Sambhajinagar

Date: 11 February 2024

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १.०० वा.

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वारकरी संप्रदायात विशेष महत्त्व असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्यांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. आळंदी दौऱ्यावर असलेल्या फडणवीस यांच्या हस्ते आज सकाळी वारकरी शिक्षण संस्थेच्या ‘बंकटस्वामी सदन’ या विद्यार्थी वसतीगृहाचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते.

मानव समाजाला प्रेरणा देणाऱ्या भागवत धर्माची पताका फडकत ठेवण्याचं काम वारकरी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून होत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून आणि इथल्या विद्यार्थ्यांकडून भारतीय संस्कृती आणि आपला विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य केलं जातं, असं प्रतिपादन फडणवीस यांनी यावेळी केलं.

दरम्यान, आळंदी इथं सुरू असलेल्या गीता-भक्ती अमृत महोत्सवाला आज उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हजेरी लावली. त्यांचा जिरेटोप घालून सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी स्वामी गोविंदगिरी महाराज, योगगुरू बाबा रामदेव, राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित होते.

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मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस असून, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारनं काढलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही आणि उपचारही घेणार नाही, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. जालना जिल्ह्यातल्या आंतरवाली सराटी या आपल्या गावातच त्याचं हे उपपोषण सुरू असून, मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येनं उपोषणस्थळी जमल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातल्या येवला इथं आज ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली भाईचारा परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजात सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही परिषद आययोजित करण्यात आल्याचं आयोजकांच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. या परिषदेला मराठा, ओबीसी, भटके, विमुक्त, बारा बलुतेदार समाजातील विचारवंत उपस्थित राहणार असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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मुंबईतल्या वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरात असलेले अमेरिकी दूतावास बॉम्बस्फोटात उडवण्याच्या धमकीचा ईमेल काल दुपारी मिळाला. यामुळे तिथल्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करण्यात आली असून, अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात वांद्रे-कुर्ला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ईमेल करणाऱ्यानं आपण स्वतः अमेरिकी नागरिक असल्याचं म्हटलं असून, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

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शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते गंगापूर -खुलताबाद, कन्नड- सोयगाव, तसंच वैजापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर पूर्व- पश्चिम-मध्य या विधानसभा मतदारसंघातील जनतेशी संवाद साधणार आहेत.

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उल्हासनगरमधल्या हिल लाईन पोलीस ठाण्यात घडलेल्या गोळीबार प्रकरणी आमदार गणपत गायकवाड यांचा मुलगा वैभव गायकवाड याला ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं काल रात्री अटक केली. वैभव गायकवाड याला आज उल्हासनगर कोर्टात हजर केलं जाणार आहे.

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विदर्भात नागपूर, भंडारा आणि अमरावती जिल्ह्यात मध्यरात्रीच्या सुमारास अवकाळी पावसासह मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाल्याचं वृत्त आहे. या अवकाळी पावसानं रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा यासह पालेभाज्या आणि फळपिकांना मोठा फटका बसला आहे. काही कौलारू घरांचंही नुकसान झाल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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नांदेड जिल्ह्यातल्या २७ बालकांवर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत मुंबईत हृदय शस्त्रक्रिया होणार आहे. नांदेडच्या जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या १२८ बालकांच्या तपासणीतून निवडलेल्या या २७ बालकांवर मुंबईच्या बालाजी रुग्णालयात उपचार केले जाणार आहेत.

राज्यात शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम यशस्वी ठरल्यानं कुपोषणासह बालमृत्यू कमी होण्यासाठी राष्ट्रीय बालस्वास्थ कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या आधारे नांदेड जिल्ह्यात ४५ आरोग्य पथकांद्वारे वर्षातून दोनवेळा अंगणवाडीतल्या आणि एक वेळा शाळेतल्या बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे.

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पुणे रेल्वेस्थानकावर भुवनेश्वर-पुणे एक्स्प्रेसमधून तब्बल १२० किलो गांजा जप्त करण्यात आला आहे. पुणे कस्टम विभागानं ही कारवाई केली आहे. या गांजाची किंमत साधारणतः 48 लाख रुपये असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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चेन्नई खुल्या एटीपी चॅलेंजर टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीचा किताब राम कुमार रामनाथन आणि साकेत मायनेनी या जोडीनं पटकावला आहे. त्यांनी निकी पूनाचा आणि ऋत्विक बोलीपल्ली या जोडीला पराभूत करुन हे यश मिळवलं. दरम्यान, पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीच्या लढतीत भारताच्या सुमित नागल याचा सामना इटलीच्या  लुका नार्दी याच्याशी होत आहे.

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बल्गेरियामध्ये सोफिया इथं सुरू असलेल्या ७५ व्या आंतरराष्ट्रीय मुष्टियुद्ध स्पर्धेत भारताच्या सहा खेळाडूंनी अंतिम फेरीत मजल मारली आहे. यात निखत झरीन, अरुंधती चौधरी, अमित पंघल, सचिन यांच्यासह बरून सिंह आणि रजत यांचा समावेश आहे. तीस देशांतील ��ीनशेहून जास्त मुष्टियुद्धपटूंनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला. आज आयोजित अंतिम सामन्यांसह स्पर्धेचा समारोप होत आहे.

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[dainiksamachar]

चीन का मुकाबला कैसे करेगा भारत, रक्षा बजट 10 गुना कम, इस साल 75 अरब डॉलर ही मिला

बीजिंग: भारत ने 2024 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 75 अरब अमेरिकी डॉलर (6.21 लाख करोड़ रुपये) का आवंटन किया है। इसमें 20 अरब डॉलर (1.72 लाख करोड़ रुपये) का सैन्य आधुनिकीकरण बजट भी शामिल है। आधुनिकीकरण का पैसा लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मैकेनाइज्ड इंफ्रेंट्री व्हीकल्स को खरीदने में खर्च किया जाएगा। इसके बाद बची हुई धनराशि का उपयोग मौजूदा हथियारों को बनाए रखने, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में खर्च किया जाएगा। लद्दाख में तनाव के बीच भारत के रक्षा बजट की तुलना चीन से की जा रही है। चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक है। यह बात और है कि चीनी सेना के पास भारतीय सेना का तुलना में युद्ध अनुभव की भारी कमी है, जो जंग के मैदान में बाजी को पलट सकता है। चीन से 10 गुना कम है भारत का रक्षा बजट अमेरिकी थिंक-टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने सितंबर 2023 के अपने अध्ययन में आकलन किया था कि 75 अरब अमेरिकी डॉलर का भारतीय सैन्य बजट चीन के 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनौपचारिक खर्च से दस गुना कम होगा। अमेरिका रक्षा ��र 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट आवंटन वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को पूरा करेगा और आत्मनिर्भरता और (हथियार) निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने बजट पर जताई खुशी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2024-25 का अंतरिम रक्षा बजट भारत सरकार के कुल बजट का 13.04% है। रक्षा मंत्रालय (MoD) को मंत्रालयों के बीच सबसे अधिक आवंटन प्राप्त होता रहता है। FY24-25 के लिए रक्षा के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग (INR) एक लाख करोड़ (INR 1 ट्रिलियन) या 18.35% अधिक है और FY23-24 के आवंटन से 4.72% अधिक है। कहां-कहां खर्च होगा रक्षा बजट रक्षा बजट का 27.67% नए हथियारों और सैन्य प्रणालियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। 14.82% हथियारों और गोला-बारूद के रखरखाव और परिचालन तैयारियों पर खर्च होगा। 30.68% रक्षा कर्मियों के वेतन और भत्ते के लिए और 22.72% सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर खर्च होगा। इसके अलावा रक्षा बजट का 4.11% रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागरिक संगठनों के लिए खर्च किया जाएगा। http://dlvr.it/T2DH09

[samaya-samachar]

अमेरिकी डलरसहित पोल्यान्डकी महिला विमानस्थलबाट पक्राउ

काठमाडौं, १८ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा लुकाई–छिपाई बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको अमेरिकी डलरसहित पोल्यान्डकी एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रिपब्लिक अफ पोल्यान्डकी नागरिक ३७ वर्षीया पाउलिना गाब्रेला माडेज रहेकी केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिए। उनका अनुसार फ्लाई दुबईको उडानद्वारा…

[adanigroup]

हिंडनबर्ग फॉरेंसिक फाइनेंसियल रिसर्च के लिए वर्ष 2017 में अमेरिकी नागरिक नाथन एंडरसन द्वारा स्थापित की गयी एक अमेरिकी शाॅर्ट सेलिंग फॅर्म है। साल 2023 में हिंडनबर्ग एजेंसी द्वारा अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट सार्वजनिक की गई जिसमें अडानी ग्रुप पर एक बड़े स्तर पर इंडियन करेंसी की हेराफेरी का आरोप लगाया गया।

[takataktop]

यू.एस. एयरलाइंस ने जारी संघर्ष के बीच इज़राइल के लिए उड़ानें निलंबित कर दीं

इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण प्रमुख एयरलाइंस ने इजराइल के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। तेल अवीव से दो नामित उड़ानों की अनुमति शनिवार देर रात और रविवार को दी गई। एयरलाइंस ने हवाई अड्डों पर तैनात अपने ग्राहकों, चालक दल और कर्मचारी यात्रियों को सूचित किया है कि तेल अवीव के लिए उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी।

इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण कई प्रमुख एयरलाइनों ने इजराइल के लिए उड़ानें निलंबित करने का फैसला किया है। अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद और अशांति की संभावना का हवाला देते हुए इस क्षेत्र के लिए एक यात्रा सलाह जारी की है। अमेरिकन एयरलाइंस ने अगली सूचना तक तेल अवीव के लिए अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं और प्रभावित यात्रियों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सुरक्षा और स्थिति की निगरानी, आवश्यकतानुसार अपने संचालन को समायोजित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यूनाइटेड एयरलाइंस ने हवाई अड्डे पर यात्रियों, फ्लाइट क्रू और कर्मचारी यात्रियों की व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करते हुए शनिवार और रविवार देर रात तेल अवीव से दो नामित उड़ानों की अनुमति दी। उन्होंने भी घोषणा की है कि हालात में सुधार होने तक तेल अवीव के लिए उड़ानें निलंबित रहेंगी। डेल्टा एयरलाइंस ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हुए अपनी तेल अवीव उड़ानें एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दी हैं। इस बीच, मैक्सिकन एयरलाइन एरोमेक्सिको फिलिस्तीनी इस्लामिक समूह हमास के हमलों के बीच मैक्सिकन नागरिकों को इज़राइल से वापस लाने के लक्ष्य के साथ उड़ानें संचालित कर रही है। 1,000 से अधिक थाई प्रवासी श्रमिक अपनी वापसी के लिए आशान्वित हैं क्योंकि थाईलैंड का विदेश मंत्रालय जॉर्डन, मिस्र और मलेशिया के साथ सहयोग कर रहा है ताकि संघर्ष के दौरान इज़राइल में हिरासत में लिए गए अपने नागरिकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा सके। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि स्विस नागरिकों को स्विस एयरलाइंस के माध्यम से इज़राइल से वापस लाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि हमास समूह द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में दो मैक्सिकन नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्री एलिसिया बार्सेना ने रविवार को यह बात कही. चल रहे संघर्ष में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं और 2,600 से अधिक घायल हुए हैं, दोनों पक्षों को हताहतों का सामना करना पड़ा है। यह भी जानिए - इज़राइल-हमास संघर्ष को लेकर लंदन में विरोध प्रदर्शन Read the full article

[erupse]

ढोरपाटनमा विदेशी सिकारी

म्याग्दी — अमेरिकी नागरिक नाथन हन्टर भेनर यतिबेला ढोरपाटन क्षेत्रमा छन् । उनी यहाँ घुम्न वा कुनै काम विशेषले नभई सिकार खेल्न आएका हुन्���। मुलुकको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा गत बुधबारदेखि काँधमा राइफल बोकेर ४० थान गोलीसहित ��िकारको खोजीमा निस्किएका उनी कात्तिक २८ सम्म आरक्षमा हुनेछन् । ढोरपाटन आरक्षले उनलाई एउटा नाउर, एक बँदेल सिकार गर्ने अनुमति दिएको हो । यस वर्षको शरदयामको सिकार खेल्न भेनरसहित…

[manvadhikarabhivyakti]

पांच अमेरिकी नागरिकों को ईरान ने किया रिहा, पीड़ित परिवारों ने बाइडन को कहा धन्यवाद

ईरान में वर्षों से हिरासत में रह रहे पांच अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया गया है। पांचों अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दक्षिण कोरिया में ईरान की फ्रीज्ड संपत्ति की रिहाई की। रिहा हुए अमेरिकी नागरिकों के परिजनों ने राष्ट्रपति जो बाइडन को धन्यवाद दिया है। जो बाइडन ने एक बयान जारी कर कहा कि ईरान में कैद किए गए पांच निर्दोष अमेरिकी नागरिक आखिरकार घर आ रहे…

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मौलिक अधिकार या मूल अधिकार

मौलिक अधिकार / मूल अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार/ Fundamental Rights- हमारे सविधान में वह अधिकार होते है जो हर भारतीय नागरिक को उसके जन्म के साथ ही मिल जाते है या दिए जाते है, मौलिक अधिकार अधिकार जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। भारतीय सविधान में इसका वर्णन भाग 3 तथा अनुछेद संख्या 12-35 में मिलता है, इन fundamental rights को अमेरिका के सविधान से प्रेरित होकर लिया गया है, और इस मौलिक अधिकार के भाग को “मैग्नाकार्टा” के नाम से भी संभोदित किया जाता है। ये मैग्नाकार्टा ब्रिटेन से आयी हुई एक अवधारणा है, वहाँ पर कुछ मज़दूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, और उसे मैग्नाकार्टा नाम दिया गया था, इसलिए भारतीय सविधान में मौलिक अधिकारो को मैग्नाकार्टा के रूप में संभोदित किया जाता है।  शुरूवात में सविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे परंतु 1978 में 44वें सविधान संशोधन द्वारा 7वाँ मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया और वर्तमान में उसे अनुछेद संख्या 300 (a) के तहत क़ानूनी अधिकार की क्षेणी में डाल दिया गया और इसकी वजह से वर्तमान में अभी 6 Fundamental rights भारतीय सविधान में है। Fundamental rights – मौलिक अधिकारो को सविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है और इनके सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी कर सकते है, परंतु क़ानूनी अधिकारो के सम्बंध में रीट जारी नहीं होते हैं। समता/समानता का अधिकार ( अनुछेद संख्या 14-18 ) यह अधिकार जनता को हर क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता के विचारों को प्रेरित करता है। अनुछेद 14 भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिये समान व्यवहार का उपबंध करता है। प्रथम अवधारणा अर्थात् ‘कानून के समक्ष समानता’ का मूल ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। इसका तात्पर्य देश के अंतर्गत सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी हो या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति, क़ानून से कोई भी ऊपर नहीं है। दूसरी अवधारणा अर्थात् ‘कानून का समान संरक्षण’ अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिये एक ही तरह के कानून का एक जैसे अनुप्रयोग से है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रथम अवधारणा यानी ‘कानून के समक्ष समानता’ एक नकारात्मक अवधारणा है जबकि दूसरा ‘कानून के समान संरक्षण’ सकारात्मक है। हालाँकि दोनों ही अवधारणाओं का उदेश्य कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करना है। Case Law

- मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य ए॰ आई॰ आर॰ 1983 - मिठू बनाम पंजाब राज्य (इसके बाद, मिठू) के ऐतिहासिक मामले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने धारा 303 को चुनौती दी, जो 'आजीवन कारावास के दौरान हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करती है।' यह माना गया कि धारा 303 अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करती है। - रणधीर सिंह बनाम भारत राज्य ए॰ आई॰ आर॰ 1982 , एस॰ सी॰ 879 - सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, 1984, 4 ए॰ सी॰ सी॰ 90 - डी एस नकारा बनाम भारत संघ 1983 - डी एस नकारा बनाम भारत संघ के मामले में सेंट्रल सर्विसेज जून 1972 को इस आधार पर अविधिमान्य ही मान्य घोषित किया गया है कि उसके द्वारा एक निश्चित तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले टेंशन होगी और उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों में किया गया वर्गीकरण आयुक्त एवं बनवाना है| न्यायाधिपथी श्री देसाई ने अनुच्छेद 14 में निहित समता के सिद्धांत और उसके निर्धारण की कसौटी को दोहराते हुए कहा है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का प्रतिषेध करता है, युक्ति वर्गीकरण को नहीं बसंती की वर्गीकरण उक्त कसौटीओं के आधार पर किया गया हो| मानव समाज का गठन और सम्मान व्यक्तियों से होता है और एक कल्याणकारी राज्य समाजिक आर्थिक रूप से कम भाग्यशाली लोगों की दशा सुधारने का प्रयास करता है जिसके लिए उसे विशेष विधि बनानी होती है जो उन पर लागू हो और उनकी दशा सुधारें| इसके लिए ही न्यायालय ने वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ताकि उन कानूनों को विधि मानने रखा जा सके| किंतु राज्य को ऐसा करते समय उक्त दोनों कसौटी ओं का पालन करना चाहिए जिन के अभाव में वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करेगा और अवैध घोषित कर दिया जाएगा|

अनुछेद 15 संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में देश के सभी नागरिकों को समता यानी समानता का मौलिक अधिकार देने की बात कही गई है।भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिये गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव न हो। आर्टिकल 15 के चार प्रमुख बिंदु - आर्टिकल 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। - नियम 2 के मुताबिक, किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजानिक भोजनालयों, सार्वजानिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। - वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों को इस नियम में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिकल 15 के नियम 3 के मुताबिक, अगर महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष उपबंध किये जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिये आरक्षण या बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। - इस आर्टिकल के नियम 4 के मुताबिक, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC/ST/OBC के लिये विशेष उपबंध बनाने की छूट है। Case Law - चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य I.R. 1952, S.C. - चम्पाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य वादसंविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार के अनु० -15 (4) जिसके द्वारा सामाजिक और शैक्षिणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध किये जाने की व्यवस्था करता है, से सम्बन्धित है। - बालसमपाल बनाम कोचिन्न विश्वविद्यालय ए॰ आई॰ आर॰ 1996 एस॰ सी॰ - मीरा कांवरिया /सुनीता ए आई आर 2006 सुप्रीम कोर्ट

अनुछेद 16 अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर ‘नियुक्ति’ या ‘रोजगार’ से संबंधित मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह केवल सरकार/राज्य से संबंधित या उनके द्वारा धारित कार्यालयों या रोजगार पर लागू होता है। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 खंड (1) सामान्य नियम प्रदान करता है जो यह बताता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में नियुक्ति में समानता होगी और राज्य के तहत इस तरह के रोजगार के लिए केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, वंश या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 16 (1) और (2) केवल राज्य की नियुक्तियों या रोजगार पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (3), (4), (4-A), (4-B) और (5) अवसर की समानता के सामान्य नियम के अपवाद प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 16 के खंड (3) में कहा गया है कि संसद संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में या उस राज्य के भीतर स्थानीय अधिकारियों या अन्य अधिकारियों में विशेष रोजगार या नियुक्तियों के लिए पूर्व शर्त के रूप में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास की आवश्यकता वाले किसी भी कानून को अधिनियमित कर सकती है। Case Law - इन्दिरा साहनी/भारत संघ I.R. 1992, S.C. - इंद्रा साहनी मामला केवल पिछड़े वर्गों से संबंधित है, अनुसूचित जाति (शेड्यूल्ड कास्ट) और अनुसूचित जनजाति (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) के पदोन्नति (प्रमोशन) में आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए और यह जारी रहना चाहिए। हालाँकि, संसद ने 77वां संशोधन अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया और संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4-A को जोड़ा, जिससे संसद पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सके। इसका सीधा सा मतलब था कि मंडल मामले के फैसले के बाद भी सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा - जनहित अभियान बनाम भारत संघ, (2022)

- जनहित अभियान बनाम भारत संघ,(2022) में 103वें संशोधन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। हालाँकि, 3: 2 के बहुमत से, संशोधन को संवैधानिक रूप से मान्य माना गया था। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई या उपाय नहीं है; इसके बजाय, वे विभिन्न प्रकार के नुकसानों से लड़ने में मदद करते हैं। बहुमत ने यह भी माना कि मौजूदा 50% आरक्षण सीमा से ऊपर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले में स्थापित किया गया था, संवैधानिक है| अनुछेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। व्याख्या:अस्पृश्यता को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही अधिनियम में। यह एक ऐसी सामाजिक प्रथा को संदर्भित करता है जो कुछ दबे-कुचले वर्गों को केवल उनके जन्म के आधार पर नीची दृष्टि से देखती है और इस आधार पर उनके साथ भेदभाव करती है। उनका शारीरिक स्पर्श दूसरों को प्रदूषित करने वाला माना जाता था। ऐसी जातियाँ जिन्हें अछूत कहा जाता था, उन्हें एक ही कुएँ से पानी नहीं खींचना था, या उस तालाब / तालाब का उपयोग नहीं करना था जिसका उपयोग उच्च जातियाँ करती हैं। उन्हें कुछ मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और कई अन्य अक्षमताओं का सामना करना पड़ा। संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिनियमित किया। 1976 में, इसे और अधिक कठोर बनाया गया और इसका नाम बदलकर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' कर दिया गया। कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले में, सर्वोच्च न्यायालय  अस्पृश्यता की प्रथा की निरंतरता पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह गुलामी का एक अप्रत्यक्ष रूप है और जाति व्यवस्था का ही विस्तार है। मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में अस्पृश्यता के अर्थ को स्पष्ट किया है. न्यायालय ने कहा है कि “इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए. शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कई कारणों से अस्पृश्य माना जा सकता है; जैसे-जन्म, रोग, मृत्यु एवं अन्य कारणों से उत्पन्न अस्पृश्यता. इसका अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों से समझना चाहिये जो भारतवर्ष में जाति-प्रथा के सन्दर्भ में परम्परा से विकसित हुई हैं. अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति-प्रथा की देन है न कि शाब्दिक अस्पृश्यता का.” न्यायालय द्वारा की गई टिप्‍पणियां और निर्देश से कुछ कार्यों को अस्पृश्यता का पालन माना जाएगा, जिसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है. अस्पृश्यता माने जाने वाले कार्यों के उदाहरण (1) किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश न देना. (2) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल (मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि) में उपासना या प्रार्थना करने से रोकना. (3) किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर जाने से रोक लगाना या किसी जलाशय, नल, जल के अन्य स��रोत, रास्‍ते, श्मशान या अन्य स्थान के संबंध में जहां सार्वजनिक रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वहां की पाबंदी लगाना। (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना (5) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना (6) इतिहास, दर्शन या धर्म को आधार मानकर या किसी जाति प्रथा को मानकर अस्पृश्यता को सही बताना. (यानि धर्म ग्रंथ में जातिवाद लिखा है तो मैं उसका पालन कर रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा और उसे भी अपराध माना जाएगा) कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले, एआईआर 1993 एससी 1126 अनुछेद 18 - उपाधियों का अंत   विवरण (1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। (2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। (3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। (4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करे   - बालाजी राघवन बनाम भारत संघ ए आई आर 1996 सुप्रीम कोर्ट 770  

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AI के खतरे पर व्हाइट हाउस में अहम बैठक, Google और Microsoft समेत कई कंपनियों के CEO से मिले बाइडेन

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। AI के खतरों पर बातचीत के लिए यूएस के व्हाइट हाउस में कई बड़े दिग्गज लोगों की मीटिंग हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को व्हाइट हाउस दुनिया की शीर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और एआई के संभावित खतरों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की. बैठक में अल्फाबेट इंक की Google और Microsoft सहित शीर्ष एआई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया. व्हाइट हाउस में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के साथ बैठक की गई. इस बैठक में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हुई. यह बैठक दो घंटे तक चली और इसमें Google के सीईओ सुंदर पिचाई, Microsoft के सत्य नडेला, OpenAI के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदी शामिल रहे. बैठक में एआई को लेकर नियम और कानूनों पर चर्चा की गई कि एआई पर सरकार का नियंत्रण कैसे रखा जाए? आपातकालीन बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियम और कानूनों के साथ उनपर नियंत्रण को लेकर लंबी चर्चा हुई. एआई के खतरे से निपटने टेक कंपनियां तैयार रहें अमेरिकी सरकार ने कहा कि एआई से बढ़ने वाली चिंता, उसके खतरे और जोखिम को लेकर टेक कंपनियों को पहले से तैयारी करनी होगी. ऐसा माना जा रहा है कि एआई से काम करने का सिस्टम ही बदल जाएगा. लाखों यूजर्स ने ऐसे उपकरणों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है, जो समर्थक दावा कर रहे हैं कि एआई की मदद से बीमारी के इलाज में मदद हो सकती है. कानूनी सहायता और डिबग सॉफ़्टवेयर बन सकते हैं. वहीं इस बात की भी चिंता बढ़ रही है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कैसे गोपनीयता भंग हो सकती है और नौकरियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. टेक्नोलॉजी यदि सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो मुश्किल होगी: कमला हैरिस इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने बयान में कहा कि टेक्नोलॉजी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए होती है, लेकिन अगर वो सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो मुश्किल होगी. उन्होंने कहा कि एआई सुरक्षा, गोपनीयता और नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बन सकता है. उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत सभी टेक कंपनियों को अपने एआई प्रोडक्ट्स को लेकर सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. AI को लेकर निवेश करेगा अमेरिका बैठक से पहले, OpenAI के ऑल्टमैन ने मीडिया से कहा कि यह (AI) निश्चित रूप से एक चुनौती होने जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे संभाल सकते हैं. प्रशासन ने सात नए एआई अनुसंधान संस्थानों को करने के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन से 140 मिलियन डॉलर के निवेश की भी घोषणा की. प्रशासन ने कहा कि व्हाइट हाउस का प्रबंधन और बजट कार्यालय सरकार द्वारा एआई के उपयोग पर नीतिगत मार्गदर्शन जारी करेगा. एंथ्रोपिक, गूगल, हगिंग फेस, एनवीडिया कॉर्प, ओपनएआई और स्टेबिलिटी एआई सहित प्रमुख एआई डेवलपर्स अपने एआई सिस्टम के सार्वजनिक मूल्यांकन में हिस्सा लेंगे. Read the full article

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15 मार्च का इतिहास : आज का इतिहास : Today in History

15 मार्च की ऐतिहासिक घटनाये 1493 – अमेरिका अपनी पहली यात्रा के बाद क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन लौट आए थे. 1672 – इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने भव्यता की रॉयल घोषणा जारी की थी. 1783 – न्यूबर्ग, न्यूयॉर्क में एक भावनात्मक भा��ण में, जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने अधिकारियों को न्यूबर के षड्यंत्र का समर्थन नहीं करने के लिए कहा था. 1820 – मेन को अमेरिका का 23 वा घोषित किया गया था. 1864 – अमेरिकी नागरिक युद्ध:…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date : 21 June 2023

Time : 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक : २१ जून २०२३ दुपारी १.०० वा.

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नववा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस सर्वत्र उत्साहात साजरा होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत न्यूयॉर्क इथल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयात योग दिनाच्या कार्यक्रमाचं नेतृत्व करणार आहेत. भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी साडे पाच वाजता हा कार्यक्रम होईल. वसुधैव कुटुंबकम या उद्देशासाठी योग, ही यंदाच्या योग दिनाची संकल्पना आहे.

दरम्यान, पंतप्रधानांनी अमेरिका दौर्याच्या पहिल्या दिवशी विविध मान्यवरांची भेट घेतली. सांख्यिकीशास्त्रज्ञ प्राध्यापक नसीम निकोलास, बौद्ध धर्माचे तज्ञ आणि लेखक पद्मश्री बॉब थर्मन, गुंतवणूकदार रे डालिओ, टेस्लाचे सहसंस्थापक एलॉन मस्क, यांच्यासह कृषी, अभियांत्रिकी, आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयातल्या अमेरिकेतल्या तज्ञांशीही पंतप्रधानांनी चर्चा केली.

वॉशिंग्टनमधल्या व्हाईट हाऊसमध्ये उद्या पंतप्रधान मोदी यांचं औपचारिक स्वागत होईल आणि राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांच्यासोबत ते उच्चस्तरीय चर्चा करतील. या दौऱ्यात ते अमेरिकी काँग्रेसच्या संयुक्त बैठकीलाही संबोधित करणार आहेत.

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देशात योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेशात जबलपूर इथं उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या उपस्थितीत पार पडला. केंद्रीय आयुषमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, यांच्यासह अनेक मान्यवर तसंच नागरिक मोठ्या संख्येनं यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात योग दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदेश प्रसारित करण्यात आला. भारताची संस्कृती, सामाजिक रचना, अध्यात्म आणि आदर्श यांनी नेहमीच एकत्र येणा-या, अंगीकारणाऱ्या आणि स्वीकारणाऱ्या परंपरांचं पालनपोषण केलं असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. उत्स्फूर्तपणे या अनोख्या सोहळ्यात देशभरात आणि जगभरातून कोट्यवधी लोकांचा सहभाग, योगाची विशालता आणि कीर्ती दर्शवतो, असं त्यांनी नमूद केलं.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रपती भवनात योग दिन साजरा करण्यात आला.

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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमत्त संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये देशाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत, ही देशासाठी गौरवाची बाब असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत विधानभवनात योग दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. योग दिनानिमित्त संपूर्ण राज्यामध्ये ३५ लाख लोकांना एकाच वेळेस योगा करण्याचं नियोजन करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राज्यपाल रमेश बैस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विविध मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. प्रत्येकाला निरोगी आयुष्य जगायचं असेल, तर योगाला आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनवलं पाहिजे, असं राज्यपाल यावेळी म्हणाले.

तत्पूर्वी मुख्यमंत्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या समवेत गेट वे ऑफ इंडिया इथं योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

औरंगाबाद इथं भारतीय योग संस्थान, केंद्रीय संचार ब्यूरो आणि योग संवर्धन संस्थेच्या वतीनं योग प्रात्यक्षिकं सादर करण्यात आली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री

डॉ. भागवत कराड, सहकार मंत्री अतुल सावे यावेळी उपस्थित होते.

हिंगोली इथल्या संत नामदेव कवायत मैदानावर योग दिवस साजरा करण्यात आला. नागरीक मोठ्या संख्येनं यावेळी उपस्थित होते. जिल्ह्यातल्या विविध भागात, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये योगाभ्यास करण्यात आला.

उस्मानाबाद इथं भाजप, पतंजली योग समिती तसंच विविध सामाजिक संस्था संघटना आ���ि शालेय विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन योग साधना केली.

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पुण्यात जी - 20च्या शिक्षण कार्यगटाच्या बैठकीसाठी आलेल्या प्रतिनिधींनी देखील योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यावेळी उपस्थित होते.

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आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभुमीवर भीमा नदीत उजनी धरणातून आज पाणी सोडण्यात आलं. एक हजार ५०० घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं पाणी सोडण्यात येत असून, त्यात टप्प्याटप्प्यानं वाढ केली जाईल. २४ तारखेला हे पाणी पंढरपूरला पोहचेल, असं नियोजन करण्यात आलं आहे.

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आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं एक जानेवारी २०२४ या अर्हता दिनांकावर पात्र होणाऱ्या नागरिकांसाठी, मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्यासाठी, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये पूर्व-पुनरीक्षण उपक्रम आणि पुनरीक्षण उपक्रम राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी काल मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.

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मराठवाड्यात येत्या २३ आणि २४ तारखेला अनेक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होईल, असा अंदाज मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान केंद्रानं वर्तवला आहे. येत्या तेवीस ते एकोणतीस जून या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होईल, असा अंदाजही या केंद्रानं वर्तवला आहे.

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[samaya-samachar]

विदेशी मुद्रासहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं, १ कात्तिक । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको विभिन्न मुद्रासहित भारतीय नागरिकलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  एयर ईन्डियाको उडानद्वारा काठमाडौंबाट दिल्ली प्रस्थान गर्न लागेका उनलाई विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तर्फको चेकिङ एरियामा जाँच गर्ने क्रममा उनको साथबाट अमेरिकी डलर १६ हजार ४ सय २१, चाईनिज युआन ५४ हजार ४ सय १५ र भारतीय रुपैयाँ ५ हजार…