#दिल्ली सचिवालय

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दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने ली शपथ, कैबिनेट में बदलाव की अटकलें

नई दिल्ली: आज दिल्ली में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब आतिशी मार्लेना ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दिल्ली सचिवालय में हुआ, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आतिशी की इस नियुक्ति के साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी को अरविंद…

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Kejriwal government : भाजपा विधायकों ने की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग

Kejriwal government :  राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली भाजपा के विधायकों ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक खत लिखा है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। Himalaya Day 2024 : हिमालय संरक्षण के लिए गठित होगी विशेष कमेटी – सीएम धामी राष्ट्रपति सचिवालय ने…

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एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आए आमने-सामने, एक दूसरे को दी कानूनी कार्यवाही की धमकी

Delhi News: एकबार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल सचिवालय आमने-सामने है। इस बार सियासी जंग सोशल मीडिया एजेंसी को नियुक्त करने के मुद्दे को लेकर सामने आई है। उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से इस मसले पर जारी बयान और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है। उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे…

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‘बाहर पेपर लीक, अंदर पानी लीक’, संसद में पानी टपकने पर विपक्ष का केंद्र पर तंज; सचिवालय ने दी सफाई

दिल्ली में भारी बारिश के बाद संसद भवन में पानी टपकने का वीडियो सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रहीं हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। विपक्ष के नेताओं ने कहा, ‘संसद के बाद पेपर लीक हो रहा है और संसद के अंदर पानी लीक हो रहा है।’ इसके साथ ही विपक्ष के सांसदों ने पुराने संसद भवन के मजबूत ढांचे की सराहना की है।   सोशल मीडिया मंच एक्स पर…

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राहुल के संसद में दिए भाषण पर चली कैंची, लोकसभा की कार्यवाही से हटाए गए विवादित बोल, जानिए पूरी बात

नई दिल्ली: सोमवार को संसद सत्र के छठे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान काफी हंगामा हुआ। ढाई घंटे के अपने भाषण के दौरान राहुल ने कई विवादित बातें बोलीं जो सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी को नगवार गुजरीं। अब राहुल की स्पीच से इन विवादित हिस्सों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। खुद स्पीकर ओम बिरला ने इसके निर्देश दिए हैं। लोकसभा सचिवालय की प्रेस और जनसंपर्क शाखा के संयुक्त निदेशक बैकुंठनाथ महापात्र ने पत्र जारी कर इसकी सूचना दी। बता दें कि राहुल के भाषण के दौरान खुद पीएम मोदी को दो बार अपनी सीट से उठकर जवाब देना पड़ा।राहुल के भाषण के विवादित हिस्से हटाएसोमवार को संसद सत्र के दौरान रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल हुए थे। इस दौरानब उन्होंने कई ऐसी बातें कीं जिसपर सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताई। दो बार तो पीएम मोदी को अपनी सीट से उठकर जवाब देना पड़ा। लगभग ढाई घंटे तक चले राहुल के भाषण एनडीए के नेताओं ने भी आपत्ति जताई। स्पीकर ओम बिरला ने खुद उन्हें संभलकर बोलने का आग्रह किया। अब राहुल की स्पीच से इन विवादित हिस्सों को हटा दिया गया है। जनसंपर्क शाखा के संयुक्त निदेशक बैकुंठनाथ महापात्र(लोकसभा सचिवालय) ने अपने पत्र में लिखा कि माननीय महोदय/महोदया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इन विवादित हिस्सों को निरस्त/गैर-रिकॉर्डेड कर दिया गया है। राहुल से उठी माफी की मांग राहुल गांधी के विवादित भाषण की कुछ लाइनों पर आपत्ति जताने वाले बीजेपी नेताओं ने उनसे माफी की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और एनडीए के नेता चिराग पासवान सहित सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने राहुल से माफी मांगने को कहा। राहुल के भाषण के दौरान कई बार राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, किरन रिजिजू को अपनी सीट से उठकर राहुल की बातों पर आपत्ति जताते देखा गया। http://dlvr.it/T92WHV

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डॉ किरोड़ीलाल ने सरकारी गाड़ी और ऑफिस जाना छोड़ा, कृषि मंत्री पद से जल्द दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा, लोकसभा चुनाव रिजल्ट के दिन लिखा 'प्राण जाइ पर वचन न जाइ'

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 14 जून 2023 |  जयपुर – दिल्ली – सवाई माधोपुर : कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। डॉ. किरोड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सचिवालय, और कृषि भवन के दफ्तर नहीं गए हैं। सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है। सरकारी कामकाज से भी लगभग दूरी बना ली है। इस्तीफे की घोषणा से पहले डॉ. किरोड़ी के ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे…

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के.डी. डेंटल कॉलेज की छात्रा हितैषी ने राष्ट्रीय स्तर पर फहराया परचम निबंध, वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता में हासिल किया पहला स्थान

के.डी. डेंटल कॉलेज की छात्रा हितैषी ने राष्ट्रीय स्तर पर फहराया परचम निबंध, वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता में हासिल किया पहला स्थान

के.डी. डेंटल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में अध्ययनरत बीडीएस-अंतिम वर्ष की छात्रा हितैषी चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय स्तर की निबंध, वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर समूचे ब्रज मण्डल को गौरवान्वित किया है। हितैषी अपनी इस सफलता का श्रेय के.डी. डेंटल कॉलेज प्रबंधन को देते हुए कहती हैं कि प्राचार्य और प्राध्यापकों के प्रोत्साहन व मार्गदर्शन से ही मैं यह मुकाम हासिल कर सकी। हितैषी चक्रवर्ती को इस शानदार उपलब्धि के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि आईआईटी हैदराबाद, आईएनवाईएएस और शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक मॉडल जी-20 पहल के तहत देश की युवा तरुणाई को वैश्विक चुनौतियों से रूबरू कराने तथा उनके विचारों और नीतिगत मुद्दों पर बहुपक्षीय प्रवचन की बारीकियों के बारे में जानकारी व अंतर्दृष्टि प्रदान करने की खातिर तीन चरणों में निबंध, वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें देश के 50 हजार से अधिक डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। तीन चरणों में आयोजित इस बौद्धिक प्रतियोगिता में के.डी. डेंटल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल की छात्रा हितैषी चक्रवर्ती ने तीनों ही चरणों में प्रथम स्थान हासिल किया। हितैषी ने कॉलेज स्तर की निबंध प्रतियोगिता, आईआईटी दिल्ली में आयोजित जोनल वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर जूम ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। हितैषी चक्रवर्ती ने 'सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति' विषय पर जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर अपने सारगर्भित विचारों से निर्णायकों को न केवल प्रभावित किया बल्कि तीनों चरणों में विजयश्री का वरण किया। हितैषी चक्रवर्ती द्वारा निर्दिष्ट विषय पर एक पृष्ठ का दस्तावेज भी जी-20 सचिवालय को प्रस्तुत किया गया है। आर.के. एज्यूकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. रामकिशोर अग्रवाल, प्रबंध निदेशक मनोज अग्रवाल, प्राचार्य और डीन डॉ. मनेष लाहौरी ने हितैषी चक्रवर्ती की शानदार उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे बधाई दी। डॉ. रामकिशोर अग्रवाल ने छात्रा हितैषी की मेहनत की सराहना की और कहा कि जो छात्र-छात्राएं समय के महत्व को समझते हुए कड़ी मेहनत करते हैं वही सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं।

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G20 शिखर सम्मेलन (जी-20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन, 2023)

G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। G20 को ग्रुप ऑफ़ 20 भी कहा जाता है। G20 में 20 देश शामिल हैं।

G20 का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करना और आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार, वैश्विक चुनौतियों से लेकर कई मुद्दों पर अपनी राय देना है। G20 का अपना कोई मुख्य सचिवालय नहीं है।

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कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 1250 एकड़ भूमि दी, फिर भी मामला केंद्र ने अटकाया

कोटा में चार साल से लम्बित है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मामला कोटा 5 सितम्बर। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की पालना में एयरपोर्ट ऑथोरिटी को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का कार्य यूआईटी द्वारा पूरा कर दिया गया है। डायवर्जन की राशि की प्रथम किश्त भी वन विभाग में जमा करा दी गई है। उन्होंने तिथिवार जानकारी देते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित मामलों की जानकारी दी। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी के जरिए 2019 में सरकार से कोटा में ग्रीन एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग थी। राज्य सरकार ने सहमति दी जिसके 7 माह बाद अगस्त 2019 को एयरपोर्ट ऑथोरिटी का चार सदस्य दल आया। उन्होंने फिजिबिलिटी देखकर चित्तौड़ जयपुर मार्ग पर वन-वे नगर विकास न्यास के स्वामित्व की 1346 हैक्टेयर जमीन की मांग की। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने उक्त चिन्हित जमीन में से दो ब्लॉक बनाए, ब्लॉक-ए 510 हैक्टयर तथा ब्लॉक-बी 836 हैक्टेयर का था। नगर विकास न्यास ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी को पत्र लिखकर आवश्यकता से तीन गुना अधिक जमीन की मांग के बारे में जानकारी चाही। कोटा में सबसे अधिक भूमि उपलब्ध कराई उन्होंने बताया कि प्रदेश में जयपुर एयरपोर्ट 300 हैक्टेयर ,उदयपुर 200 हैक्टेयर तथा किशनगढ़ 300 हैक्टेयर में बना हुआ है। राज्य सरकार एवं एयरपोर्ट ऑथोरिटी के मध्य 11 पत्र व्यवहार हुए जिसके बाद एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने ब्लॉक ए 510 हैक्ट जमीन की मांग की छोड़ दी तथा ब्लॉक बी में से भी केवल 500 हैक्ट जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री मंडल ने नवम्बर 2021 को निर्णय लिया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी को 1250 एकड़ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके बाद नगर विकास न्यास ने उनके खाते की लगभग 34 हैक्टेयर जमीन एयरपोर्ट ऑथोरिटी के नाम हस्तांतरित कर दी। उन्होंने बताया कि वन विभाग की लगभग 466 हैक्ट भूमि का डायवर्जन के 45 करोड़ रूपये वन विभाग द्वारा मांग की गई जिसमें नगर विकास न्यास द्वारा प्रथम किश्त 21 करोड़ 13 लाख रूपये जमा कराए गए। उन्होंने बताया कि डायवर्जन प्रस्ताव संबंधित कार्यकारी एजेंसी को कराना होता है लेकिन कार्य में देरी नहीं हो इसको देखते हुए न्यास द्वारा कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। परियोजना लागत राशि जमा कराने को लिखा स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि इस बीच पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ग्रिड लाईन बदलने के लिए 54 करोड़ 28 लाख रूपये जमा कराने का पत्र मई 2022 में आया। जिसके जवाब में जिला कलक्टर द्वारा जून 2022 को पत्र लिखकर अवगत कराया कि ग्रिड लाईन बदनले का कार्य परियोजना लागत में आता है, सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि बाद में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 40.14 करोड़ की लागत आंक कर अप्रेल 2023 में राज्य सरकार को पत्र भिजवाया। उन्होंने बताया कि इस बीच वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 60 करोड़ रूपये डायवर्जन राशि के जमा कराने के लिए पत्र राज्य सरकार को लिखा गया जबकि डायवर्जन की राशि राज्य सरकार के वन विभाग में जमा होती है। पुराने एयरपोर्ट पर मिनी सचिवालय की योजना स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय में एयरपोर्ट ऑथोरिटी को निःशुल्क भूमि नगर विकास न्यास को उपलब्ध करानी थी, वह काम समय पर पूरा किया गया। दूसरा निर्णय मुख्य सचिव द्वारा एयरपोर्ट ऑथोरिटी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि पुराने एयरपोर्ट की जमीन का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होने के कारण यूआईटी को उपलब्ध कराना था। एयरपोर्ट ऑथोरिटी को यह जमीन सरकार ने विमान संचालन के लिए उपलब्ध कराई थी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने जवाबी पत्र में दिल्ली में आयोजित बैठक का हवाला देते हुए नगर विकास न्यास को पुराने एयरपोर्ट की जमीन मुद्रांकन (बिक्री) कर एयरपोर्ट ऑथोरिटी को राशि जमा कराने के लिए लिखा गया। एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट की अनुमाति लागत 1200 करोड़ रूपये मानते हुए पुराने एयरपोर्ट की जमीन के मुद्रांकन से प्राप्त राशि से कराए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने मार्च 2023 को परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान नगर विकास न्यास को करने का पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक मामला केन्द्र सरकार के पास ही लम्बित है, केन्द्र द्वारा अभी तक मिट्टी जांच व टॉपिकल सर्वे कराया गया। राज्य सरकार पुराने एयरपोर्ट की जमीन को बिक्री नहीं करना चाहती, बल्कि यहां मिनी सचिवालय एवं ग्रीनरी विकसित करना चाहती है। न्यूजवेव Read the full article

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राष्ट्रपति मुर्मु ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में डाक टिकट जारी किया

नयी दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक गैर-सरकारी संगठन ब्रह्माकुमारीज़ की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया और लोगों से जनकल्याण की भावना से काम करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति सचिवालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि…

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HEAVY RAIN : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि का लिया जायजा

देहरादून: HEAVY RAIN   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ���े दिल्ली से वापस आते ही सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि एवं नुकसान की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी एवं पौड़ी से फोन पर वार्ता कर इन जनपदों में हुए नुकसान की जानकारी ली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले दो दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी…

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Rahul Gandhi: राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचनाराहुल गांधी की सांसदी फिर बहालRahul Gandhi: राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल

नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल कर दी है। उन्हें मोदी सरनेम मामले में मार्च 2023 में दोषी ठहराया गया था, दो साल की सजा होने की वजह से संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि, चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया।  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में…

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राहुल की सांसदी वापस, सचिवालय की अधिसूचना जारी, 136 दिन बाद संसद अब जा सकेंगे

नई दिल्ली।  राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। वे केरल के वायनाड से सांसद हैं। राहुल आज ही संसद पहुंच सकते हैं और लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। उधर, इस फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल (Rahul Gandhi) को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे…

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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल

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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल

file photo

नई दिल्ली/6 अगस्त/ सोमवार/ आज लोक सभा सचिवालय नेअधिसूचना जारी कर राहुल गया की लोकभा सदस्यता बहाल कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट से मानहानि मामले मे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने के बाद लिया गया है ये फैसला।

राहुल गांधी वायनाड से सासंद है। सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुख रुप से उठा रही थी।

राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस मे जश्न का माहौल है।

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भजनलाल के मंत्रियों को महकमों का इंतजार, 'मलाईदार' विभाग के लिए दिल्ली तक लॉबिंग

जयपुर: लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। नए साल के पहले दिन आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने सचिवालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। मंगलवार 2 जनवरी को भी कुछ मंत्री सचिवालय पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। भजनलाल मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल के गठन के 5-6 दिन बाद विभागों का बंटवारा हुआ था। ऐसे में राजस्थान में भी विभागों के बंटवारे में कुछ दिन का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। बड़े विभाग की जुगत में जुटे मंत्री सरकार में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो सबसे अहम माने जाते हैं। इनमें गृह, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बिजली, जलदाय, खनिज, उद्योग, परिवहन, कृषि, सहकारिता और राजस्व विभाग शामिल हैं। इन विभागों को 'मलाईदार' विभाग यानी कमाई के विभाग माना जाता है। मंत्रिमंडल में शामिल हर मंत्री चाहते हैं कि उन्हें बड़े विभाग मिले ताकि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट उनकी देखरेख में हों। बताया जा रहा है कि शपथ के बाद कई मंत्री दिल्ली तक इस लॉबिंग में जुट गए हैं। पसंदीदा विभाग लेने के लिए अलग अलग संपर्क तलाशे जा रहे हैं। केबनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा सोमवार देर रात को दिल्ली पहुंच गए। वे मंगलवार दिनभर दिल्ली ही रहेंगे। बुधवार को जयपुर लौटेंगे। तजुर्बे को देखकर दिए जाएं विभाग: खींवसर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडियाकर्मियों की ओर से उनसे पूछा गया कि आप कौन सा विभाग लेना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि तजुर्बे के हिसाब से विभागों का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में वे ऊर्जा विभाग के मंत्री रह चुके हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। अनुभव को देखते हुए उन्हें फिर से ऊर्जा विभाग ही दिया जाना चाहिए ताकि अनुभव का फायदा मिल सके। बड़े विभाग सीएम के पास रहने की संभावना गृह और वित्त जैसे बड़े विभाग पूर्ववर्ती सरकार के समय मुख्यमंत्री के पास रहे थे। हालांकि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री थे। इस बार वित्त विभाग तो मुख्यमंत्री के पास रहने की संभावना है जबकि गृह विभाग का जिम्मा कैबिनेट मंत्री को दिया जा सकता है ताकि प्रदेश के कानून व्यवस्था की सही मॉनिटरिंग हो सके। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में पूरे पांच साल तक गृह विभाग सीएम के पास ही था। ऐसे में बीजेपी ने कई बार सवाल भी उठाए थे। डिप्टी सीएम को भी मिलेंगे विभाग पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में डेढ़ साल तक सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री रहे लेकिन पायलट के पास कोई भी विभाग नहीं था। ऐसे में वे सिर्फ नाम के डिप्टी सीएम थे जबकि उनके पास कोई काम नहीं था। भजनलाल सरकार में दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम को इस बार कुछ विभाग दिए जा सकते हैं। पिछले काफी द���नों से इस संबंध में मांग भी उठ रही है। इसे देखते हुए विभागों के बंटवारे के दौरान डिप्टी सीएम को विभाग दिया जाना तय माना जा रहा है। http://dlvr.it/T0s2s4

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दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात बॉडी लैंग्वेज विरोधियों के पसीने निकालने के लिए काफी

दिल्ली/ देहरादून   कल अचानक अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उत्तराखंड राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया सभी को लग रहा था उत्तराखंड में इतनी महत्वपूर्ण बैठक होने के पश्चात अचानक से मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों रवाना हुए आज दिन भर सचिवालय में सचिवालय संघ के चुनाव के अलावा दूसरी चर्चा का विषय यही था लेकिन शाम होते-होते मुख्यमंत्री पुष्कर…