#नए दिशा-निर्देश जारी | Explore Tumblr Posts and Blogs

dainiksamachar · 6 months

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टेकऑफ न हो पाए तो घंटों प्लेन में बैठने को मजबूर नहीं होंगे यात्री, सीधे डिपार्चर टर्मिनल जा सकेंगे

नई दिल्ली: खराब मौसम, तकनीकी कारणों या अन्य किसी वजह से न हो पाने की स्थिति में घंटों उसी हवाई जहाज में बैठे रहने को मजबूर यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब ऐसी किसी भी स्थिति में फ्लाइट से यात्रियों को उतारने की मजबूरी होगी तो उन्हें फिर से अराइवल टर्मिनल पर ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यात्रियों को फिर से पर ही लाया जा सकता है। इससे यात्रियों को हवाई जहाज से उतारकर अराइवल टर्मिनल से ले जाते हुए फिर से डिपार्चर टर्मिनल तक लाने में लगने वाला एक से डेढ़ घंटा बचेगा और यात्री सीधे डिपा��्चर टर्मिनल पर आ सकेंगे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यॉरिटी (BCAS) ने देशभर के तमाम हवाई अड्डों और एयरलाइंस कंपनियों को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब यात्रियों की कम होगी परेशानी बीसीएएस के 38वें स्थापना दिवस पर बीसीएएस के डीजी जुल्फिकार हसन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टेकऑफ करने के लिए तैयार किसी फ्लाइट को खराब मौसम, तकनीकी कारण या किसी बीमार यात्री की वजह से लेट होने के बाद जब यात्रियों को प्लेन से उतारा जाता था तो उन्हें फिर से एयरपोर्ट के अराइवल टर्मिनल पर ले जाया जाता था। वहां से फिर उन्हें डिपार्चर गेट तक लाया जाता था। इस प्रक्रिया में यात्रियों का एक से डेढ़ घंटा बर्बाद होता था। अब अराइवल गेट पर ले जाने की जरूरत नहीं होगी। यात्रियों को फ्लाइट से डीबोर्ड कराकर सीधे डिपार्चर टर्मिनल लाया जाएगा। जब हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा तो यात्रियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें फ्लाइट में बैठा दिया जाएगा। बीसीएएस के महानिदेशक ने यह भी बताया कि देश में सबसे पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाया जाएगा। यहां इसी महीने इसे लगा दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे हवाई अड्डों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। तीन से चार महीने में देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर लगा दिए जाएंगे। नए नियमों से यात्रियों को मिलेगी राहत पिछले साल दिसंबर में मुंबई और दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट पर ऐसे मामले सामने आए थे जब हवाई जहाज एक से दो घंटे तक उड़ान नहीं भर सका। इस दौरान यात्री उसी फ्लाइट में रहे। जब यात्रियों को उतारा गया तो उन्हें घंटों परेशानी और उठानी पड़ी। डीजीसीए का नया आदेश ऐसी समस्या को खत्म करेगा। नए आदेश से बुजुर्ग, दिव्यांग और छोटे बच्चों वाली महिलाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा देश के उन बड़े हवाई अड्डों पर पहले चरण में फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे जहां सालभर में 50 लाख या इससे अधिक यात्रियों की आवाजाही है। इनका फायदा भी कस्टमर्स को होगा। दुबई, थाइलैंड जैसे देशों से आने वाले स्मगलरों को पकड़ना भी आसान होगा। http://dlvr.it/T4xTdT

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imnitishverma · 1 year

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Facebook Twitter Instagram Ban| क्या ये Facebook Twitter Instagram भारत में कल से हो जाएंगे बंद?

अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो आपने Facebook Twitter Instagram Ban होने जैसी कुछ न्यूज़ पढ़ी या सुनी होगी। इस पोस्ट में मैं आपको इसी के बारे पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ।

फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों को भारत में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है यदि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए मध्यस्थ दिशानिर्देशों (intermediary guidelines) का पालन करने में विफल रहते हैं। इन दिशानिर्देशों को स्वीकार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) द्वारा दी गई तीन महीने की समय सीमा आज यानी 25 मई को समाप्त हो रही है। लेकिन अभी तक किसी भी दिग्गज ने नए नियमों को स्वीकार नहीं किया है। इन कंपनियों द्वारा अपने कार्यान्वयन में कुल छह महीने की देरी की मांग के बावजूद नियम कल से प्रभावी होंगे।

घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू, जो कि ट्विटर का भारतीय संस्करण है, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अब तक केंद्र के intermediary guidelines को स्वीकार किया है।यहाँ समझिये Online News और social media regulation पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश क्या हैं?

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार उनके खिलाफ देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई भी कर सकती है.

इस बीच, फेसबुक ने संकेत दिया है कि वह आईटी नियमों का पालन करेगा। “हमारा उद्देश्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। फेसबुक प्रतिबद्ध है लोगों की स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से हमारे मंच पर खुद को व्यक्त करने की क्षमता, “कंपनी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा।

फरवरी में नए नियमों की घोषणा की गई थी, जिसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित अतिरिक्त उचित परिश्रम का पालन करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है।

अधिकारियों का सुझाव है कि शिकायतों के लिए सार्वजनिक संपर्क के महत्व और अनुरोधों के लिए एक acknowledgement system की आवश्यकता को देखते हुए, नियमों के लागू होने के पहले दिन से एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी।

25 फरवरी को, सरकार ने सोशल मीडिया फर्मों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिसमें उन्हें 36 घंटे के भीतर अधिकारियों द्वारा किसी भी फ्लैग्ड सामग्री को हटाने और देश में स्थित एक अधिकारी के साथ एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता थी।

सरकार ने ‘significant social media intermediary’ को परिभाषित करने के लिए 50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सीमा के रूप में निर्धारित किया था, जिसका अर्थ है कि ट्विटर, फेसबुक और Google जैसे बड़े खिलाड़ियों को अतिरिक्त मानदंडों का पालन करना होगा। फरवरी में दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए, सरकार कहा था कि नए नियम तुरंत प्रभावी होते हैं, जबकि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्रदाताओं (उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर) को अनुपालन शुरू करने से पहले तीन महीने का समय मिलेगा।

महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों को एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी जिसमें प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई के विवरण के साथ-साथ सक्रिय रूप से हटाई गई सामग्री का विवरण भी होगा। उन्हें भारत में एक भौतिक संपर्क पता अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप, या दोनों पर प्रकाशित करने की भी आवश्यकता होगी।

सरकार द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में 53 करोड़ व्हाट्सएप उपयोगक��्ता, 44.8 करोड़ YouTube उपयोगकर्ता, 41 करोड़ फेसबुक ग्राहक, 21 करोड़ इंस्टाग्राम ग्राहक हैं, जबकि 1.75 करोड़ खाताधारक माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैं। कू के करीब 60 लाख उपयोगकर्ता हैं, जिसने नए दिशानिर्देशों के तहत एक प्रमुख social media intermediary बनाया है।

Congress toolkit विवाद क्या है?

Congress toolkit विवाद में, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्विटर इंडिया के स्थानीय कार्यालयों का दौरा किया, जब ट्विटर ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को “हेरफेर मीडिया” के रूप में चिह्नित किया।

ट्विटर के अनुमानित फैसले ने देश भर में भारतीय उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।

सूत्रों ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिन्हें मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी कि कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और सुलझाई गईं, ऐसा करने में विफल रही हैं। सूत्रों ने कहा कि कुछ प्लेटफार्मों ने अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए छह महीने तक का और समय मांगा है।

भारत जैसे लोकतंत्रों में अपने विशाल उपयोगकर्ता आधार और लाभदायक राजस्व के कारण, यूएस-आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हो गए हैं। हालांकि, किसी भी प्लेटफॉर्म ने भारत के घरेलू कानूनों का पालन करने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया है।

इसके बजाय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने fact-checking mechanism और ट्वीट्स को लेबल करने के उनके मानदंडों के बारे में पारदर्शी होने से इनकार कर दिया है।

फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए नए नियम पेश किए गए थे – जिन्होंने भारत में पिछले कुछ वर्षों में उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है – अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई सामग्री के लिए अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार।

सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर नग्नता या मॉर्फ्ड फोटो दिखाने वाले पोस्ट को हटाना होगा।

नियम यह भी कहते हैं कि जो उपयोगकर्ता स्वेच्छा से अपने खातों को सत्यापित करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र दिया जाना चाहिए, और visible mark of verification दिया जाना चाहिए।

जब कोई महत्वपूर्ण social media intermediary स्वयं सामग्री को हटाता है, तो उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना और स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा। ऐसे मामलों में, उपयोगकर्ताओं को मध्यस्थ द्वारा की गई कार्रवाई पर विवाद करने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान करना होगा।

#Social media

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vocaltv · 2 years

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जानें खतरनाक वस्‍तुओं की ढुलाई के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों को

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है। इनमें अभी हाल ही में खतरनाक वस्‍तुओं की ढुलाई में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को ‘आईएस 18149:2023 – खतरनाक वस्‍तुओं की ढुलाई – दिशा-निर्देश’ के रूप में जाना जाता है। इन्‍हें बीआईएस की परिवहन सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 01 के तहत तैयार किया गया है। इससे देश भर में खतरनाक वस्‍तुओं के…

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crazynewsindia · 2 years

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व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी के सुझावों का स्वागत: मुख्यमंत्री

शिमला 03 फरवरी, 2023 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज विधायक प्राथमिकता बैठकों के तीसरे दिन अंतिम सत्र में जिला चंबा, शिमला तथा लाहौल-स्पिति के विधायकों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा व हिमकेयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 900 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बेसहारों का सहारा बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दिन में विधायकों के चुनाव क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई और अच्छे प्रस्ताव सामने आए हैं। उन्होंने एक बार पुनः दोहराया कि वह सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसके लिए सभी के सुझावों का स्वागत है, ताकि इसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े फैसले भी लेने होंगे। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में एंटी फ्रीज पाइप की तकनीकों पर मांगी रिपोर्ट बैठक मे चर्चा के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनजातीय और भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साल भर पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए जल शक्ति विभाग को एंटी फ्रीज पाइपें बिछाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने एंटी फ्रीज पाइप के साथ-साथ चैंबर बॉक्स व टैंक बनाकर वर्ष भर पानी की सुविधा देने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की आधुनिक तकनीक का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। नशे पर लगा�� कसने के लिए प्रयास कर रही सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा कारोबारियों पर लगाम कसने के साथ ही इसकी निगरानी एवं रोकथाम के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती की जाएगी। चंबा जिला विधानसभा क्षेत्र चुराह के विधायक हंसराज ने विपक्ष की ओर से सरकार को सकारात्मक सहयोग का आश्वासन देते हुए अपने क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी, चंबा मेडिकल कॉलेज में आधारभूत ढांचे को मजबूत करनेे का प्रस्ताव किया। उन्होंने चंबा को हेली टैक्सी के साथ जोड़ने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। हंसराज ने जिला चंबा में अनछुए स्थलों को पर्यटकों के लिए विकसित करने तथा साच पास में रोपवे लगाने का प्रस्ताव किया। भरमौर से विधायक डॉ. जनक राज ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ का आग्रह किया। उन्होंने पांगी घाटी में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप 5-5 मेगावाट के दो विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव किया। विधायक ने होली-उतराला मार्ग निर्माण का प्रस्ताव करते हुए कहा कि यह सड़क चंबा जिला की भाग्य रेखा बन सकता है। मुख्यमंत्री ने इस मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पुनः बनाने के निर्देश दिए। चंबा से विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज में आधारभूत ढांचा मजबूत करने तथा रिक्त पद भरने का आग्रह किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 8 करोड़ की पेयजल योजना बनाने के साथ-साथ शहर में पार्किंग और मिनी सचिवालय बनाने का प्रस्ताव किया। डलहौजी से विधायक डी.एस. ठाकुर ने सलूणी अस्पताल के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने, डलहौजी को स्मार्ट सिटी में शामिल करने तथा नए बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने एफआरए और एफसीए मामलों को स्वीकृत करने में तेजी लाने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक ने डलहौजी और खज्जियार को रोपवे से जोड़ने का प्रस्ताव भी किया। जिला शिमला चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा ने कुपवी अस्पताल के नए भवन के लिए धन का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं के लिए बजट प्रदान करने, सराहान से चूड़धार और चूड़धार से नौराधार रोपवे निर्माण का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छैला बाइपास यशवंत नगर सड़क को एनएच घोषित किया जाएगा। ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने विश्व बैंक से वित्त पोषित 1134 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना में अनियमितताओं का मामला भी उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने विभाग से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कुलदीप राठौर ने क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के निर्माण में तेजी लाने, सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने व नारकंडा से हाटू तक रोपवे का प्रस्ताव किया। शिमला से विधायक हरीश जनारथा ने शहर में पार्किंग, ट्रैफिक जाम की समस्या और इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन का मुद्दा उठाया। उन्होंने शिमला के स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा का आग्रह भी किया। उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने तथा शिमला शहर में नशा निवारण केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया। रामपुर से विधायक नंद लाल ने अपने क्षेत्र में सड़क सम्पर्क को बेहतर बनाने, पार्किंग निर्माण और शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने रामपुर शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत पुल का निर्माण करने की बात कही। उन्होंने सेब बागवानों और किसानों की सुविधा के लिए क्षेत्र में सीए स्टोर बनाने, सराहन में रोपवे और खनेरी में ट्रामा सेंटर का भवन का निर्माण तेज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में नशे की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला लाहौल-स्पिति लाहौल-स्पिति से विधायक रवि ठाकुर ने क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थाई समाधान करने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में अल्सर और कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर अध्ययन करवाने की बात कही। रवि ठाकुर ने उदयपुर बहुतकनीकी महाविद्यालय में कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया और पशु पालन विभाग में रिक्त पद भरने, क्षेत्र में चार स्थानों पर रोपवे लगाने और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव भी किया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ. बासू सूद सहित समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संबंधित उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। Read the full article

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eradioindia · 2 years

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Corona Advisory in India: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जानें नए दिशा-निर्देश

Corona Advisory in India: कोरोना के मद्देनजर गुरुवार को केन्द्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वाले 2 प्रतिशत यात्रियों की कोरोना की रैंडम जांच की जाएगी। सैंपल देने के बाद यात्रियों को जाने दिया जाएगा। रैंडम जांच के लिए 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं शामिल किया जाएगा सकारात्मक परीक्षण करने वाले…

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tazacoverage · 2 years

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उत्तराखंड : कोरोना का खतरा, सरकार अलर्ट, जल्द जारी होगी SOP

देहरादून: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के बाद जल्द ही SOP भी जारी की जा सकती है । DG हेल्थ शैलजा भट्ट ने भी सभी जिलों को कोरोना संक्रमितों के 10 प्रतिशत सैंपलों को जीनोम सीक्वेसिंग के लिए भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। चीन समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने से केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के बाद…

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nationalistbharat · 2 years

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CoronaVirus:कोरोना वायरस से चीन के हालात बिगड़े,भारत सतर्क

नई दिल्ली:अपने पहले और दूसरे दौर में तबाही मचाने के बाद चीन में कोरोना(CoronaVirus)के नए वैरिएंट BF.7 से संक्रमण के मामलों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई और इस महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है.चीन में कोरोना(CoronaVirus) से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. जीरो-कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद वहां कोरोना के मामलों में भारी इजाफा हो…

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loktantraudghosh · 2 years

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✒ प्रदेश सरकार ने फायर सेफ्टी के लिए नए दिशा निर्देश किए जारी..

राजेश शर्मा भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने नए फायर सेफ्टी के लिए दिशा निर्देश जारी (guidelines issued) किए हैं । नए निर्देशों के तहत फायर प्लान अप्रूवल (fire plan approval) लेने के बाद ही 15 मीटर ऊंचे भवनों का कंपलीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificate) मिलेगा. साथ ही एक तल पर 500 स्कवायर मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल (Area) में बने सभी भवनों हालांकि धार्मिक भवनों,…

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trendingwatch · 2 years

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केबिन क्रू के लिए अपने नए ग्रूमिंग दिशानिर्देशों में एयर इंडिया का कहना है, 'भूरे बालों को प्राकृतिक रंग में रंगें।'

केबिन क्रू के लिए अपने नए ग्रूमिंग दिशानिर्देशों में एयर इंडिया का कहना है, ‘भूरे बालों को प्राकृतिक रंग में रंगें।’

द्वारा पीटीआई मुंबई: टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने अपने पुरुष और महिला केबिन क्रू के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें कलाई, गर्दन और टखने पर काला और धार्मिक धागा पहनने से रोकना शामिल है। दूसरों के बीच, एयरलाइन ने चालक दल से कहा है कि उनके बाल भूरे नहीं होने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से प्राकृतिक रंग में रंगना चाहिए। “रंगीन पत्थरों और मोतियों वाली धार्मिक अंगूठी,…

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dainiksamachar · 9 months

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किस मरीज को ICU में एडमिट करना है और किसे नहीं, सरकार की ओर से जारी नए नियम पढ़ लीजिए

नई दिल्ली: हॉस्पिटल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके या उनके परिवार वालों के इनकार करने पर गहन चिकित्सा इकाई () में नहीं भर्ती कर सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में भर्ती करने से जुड़े अपने ताजा दिशा-निर्देश में यह जानकारी दी है। 24 विशेषज्ञों की ओर से तैयार दिशा-निर्देश में सिफारिश की गई है कि यदि लाइलाज मरीज या बीमारी का इलाज संभव नहीं है या उपलब्ध नहीं है और माजूदा उपचार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, खासकर मरीज के जीवित रहने के लिहाज से, तो आईसीयू में रखना व्यर्थ की देखभाल करना है।इसमें कहा गया है कि यदि कोई आईसीयू में देखभाल के खिलाफ है तो उस व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा महामारी या आपदा की स्थिति में, जब संसाधन की कमी होती है, कम प्राथमिकता वाले मानदंडों को एक मरीज को आईसीयू में रखने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।दिशा-निर्देश में कहा गया है कि किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मानदंड किसी अंग का काम करना बंद करना और मदद की आवश्यकता या चिकित्सा स्थिति में गिरावट की आशंका पर आधारित होना चाहिए। जिन मरीजों ने हृदय या श्वसन अस्थिरता जैसी किसी बड़ी इंट्राऑपरेटिव परेशानी का अनुभव किया है या जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है, वे भी मानदंडों में शामिल हैं।दिशा-निर्देश में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जिन स्थितियों में आईसीयू में नहीं भर्ती करने के लिए कहा गया है- * मरीज या मरीज के परिजनों की ओर आईसीयू में भर्ती से इनकार करना * कोई बीमारी जिसके इलाज की सीमा है * आईसीयू देखभाल के खिलाफ किसी व्यक्ति की ओर से पूर्व में दिए गए पेपर या निर्देश * महामारी या आपदा की स्थिति में जब संसाधन (बिस्तर, उपकरण, कर्मचारी आदि) की कमी हो तब निरर्थकता और कम प्राथमिकता मानदंडों के तहत आने वाले लाइलाज रोगी शामिल हैं। http://dlvr.it/T0sMh8

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