#बजट रिपोर्ट

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New Upcoming iPhone News in Hindi

अप्पल कंपनी ने हाल ही में अपने आगामी iPhone के लॉन्च की तारीख घोषित की है, जो १४ सितंबर को होने जा रही है। जैसा कि अप्पल कंपनी का रिपोर्ट में बताया गया है, इस बार कंपनी ने आधिकारिक रूप से iPhone १३ एक्स, iPhone १३ एक्स मैक्स, और iPhone १३ मिनी लॉन्च किए हैं।इस बार के iPhone में कुछ नई तकनीकी जानकारियां हो सकती हैं, जैसे एक बेहतरीन कैमरा सेटअप और अधिक बढ़ी हुई बैटरी लाइफ। इसके अलावा, अप्पल कंपनी ने आश्वस्त किया है कि इस बार के iPhone में नए डिजाइन और नए कलर्स दिए जाएंगे।इस बार के iPhone में A15 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो पिछले संस्करणों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन देगा। इसके अलावा, आपको नया iOS १५ सिस्टम भी मिलेगा, जो अप्पल कंपनी द्वारा नवीनतम तकनीकी फ़ंक्शंस और नए सुविधाओं को समर्थित करने के लिए तैयार किया गया है।आपको उम्मीद करना चाहिए कि इस बार के iPhone में 5G सपोर्ट भी हो सकता है, जो आपको जल्दी डाउनलोड और फ़ाइल अपलोडिंग की अधिक गति देगा। इसके अलावा, नए iPhone में इनबिल्ट एप्पल वॉच सीरीज़ ६ और एयरपॉड्स प्रो के साथ कनेक्ट होने की सुविधा दी जा सकती है।अप्पल कंपनी की तरफ से जारी किए गए विभिन्न रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार के iPhone में Face ID के साथ नया तरीका हो सकता है। इस बार के iPhone में आपको नया एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है, जो आपको अपनी दैनिक जिंदगी में बेहतर सुविधाओं के साथ पेश करेगा।इस बार के iPhone की कीमतों की जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आपको उम्मीद करना चाहिए कि इस बार के iPhone में उन सभी तकनीकी जानकारियों के साथ आपको नई फीचर्स और बेहतरीन अनुभव मिलने की संभावना है।इसलिए, अगर आप अपने पुराने iPhone का अपग्रेड करना सोच रहे हैं तो इस बार के iPhone का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अप्पल कंपनी की नई रिलीज का इंतज़ार करने से पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि इसके लिए आपको आपके व्यक्तिगत विवेक के आधार पर तैयार रहना चाहिए।अब यह भी जान लेते हैं कि नए iPhone के लॉन्च के बाद आपको कहां से इसे खरीदने की संभावना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपको एप्पल स्टोर से इसे खरीदने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा, आप ऑनलाइन वेबसाइटों से भी नए iPhone को खरीद सकते हैं। जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी वेबसाइटें इसे उपलब्ध करवा सकती हैं।इस बार के iPhone का इंतज़ार अभी जारी है और इससे पहले आपको अप्पल कंपनी की विशेषताओं और बेहतरीन अनुभवों के बारे में जानना चाहिए। आपको इसे खरीदने से पहले अपने आवश्यकताओं और बजट के आधार पर फैसला लेना चाहिए। नए iPhone के लॉन्च होने के बाद, आपको अप्पल स्टोर और ऑनलाइन वेबसाइटों से इसे खरीदने की संभावना है।आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी iPhone के बारे में उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपकी सहायता करने के लिए सक्षम होंगे। अगली बार तक, धन्यवाद!

[breakingnewsdaily]

BSNL 5G Service News आ गया Launching का Date क्या है? 5G Speed Power

आज के इस पोस्ट मे हम बात करेंगे BSNL 5G Service News के बारे मे जो न्यूज अपडेट आया है। उसका हम खुलासा करेंगे अगर आप भी निजी कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान से छुटकारा पाने के लिए BSNL की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लायक एक काम की खबर है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक 5G सर्विस को लांच कर सकती है बताया जा रहा है कि कंपनी मार्च 2025 तक अपना 4G रोल आउट का काम पूरा कर लेगी 4G रोल आउट होने के बाद कंपनी लगभग 8 महीने के अंदर ही अपना 5G नेटवर्क का जाल बिछाने का काम शुरू करेगी माना जा रहा है। कि कंपनी 2025 के अंत तक BSNL करीब 25 फीसदी ग्राहक मार्केट शेयर पर टारगेट करके चल रही है.

दरअसल भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL को लेकर इस समय एक बड़ी अपडेट सामने आई है बीएसएनएल के सभी यूजर्स को बहुत जल्दी 5G इंटरनेट डाटा की सुविधा मिलने वाली है। कंपनी की तरफ से 5G इंटरनेट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।

भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL पिछले कुछ महीनो से टेलीकॉम सेक्टर में सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी वजह तो आप जानते ही होंगे बजट रिचार्ज प्लान में बदलाव से लेकर 4G नेटवर्क को ठीक करने तक यह सरकारी यूजर्स टेलीकॉम कंपनी अब धीरे-धीरे प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। इसी बीच यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट आया है दरअसल कंपनी बहुत जल्दी अपनी 5G सेवा का रोल आउट करने के लिए तैयार कर रही है। Read More

[rightnewshindi]

Census in India: भारत में सितंबर 2024 से शुरू होगी जनगणना, जानें कब आएगी अंतिम रिपोर्ट

Census in India: भारत सरकार ने सितंबर में जनगणना शुरू करने का फैसला लिया है. ये जनगणना 2021 में होने वाली थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी. जनगणना, जो हर दस साल में होती है, अब 2024 में शुरू होगी और इसके रिपोर्ट मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है. हालांकि, इस बार जनगणना के लिए बजट में भारी कटौती की गई है. सरकार ने 2024-25 के बजट में जनगणना के लिए केवल ₹1,309 करोड़ आवंटित किए हैं,…

[raintechsoftwareshop]

क्या आप अपने रिटेल बिज़नेस के लिए बेहतरीन Billing Software for Retail Shop की तलाश में हैं? एक अच्छा बिलिंग सॉफ्टवेयर न केवल आपकी इन्वेंटरी और बिक्री ट्रैकिंग को आसान बनाता है, बल्कि आपके व्यवसाय को भी अधिक प्रभावी और संगठित बनाता है।

🔍 क्या होता है रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर?

रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर वह टूल है जो आपके स्टोर में बिकने वाले उत्पादों के लेन-देन को रिकॉर्ड करता है। यह सॉफ्टवेयर आपके स्टॉक को ट्रैक करने, ग्राहकों को इनवॉइस देने, और बिक्री रिपोर्ट्स तैयार करने में मदद करता है। इसका उपयोग करके आप अपने व्यवसाय के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं।

📈 सर्वश्रेष्ठ बिलिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ

इन्वेंटरी मैनेजमेंट: एक अच्छा billing software आपको अपने स्टॉक की निगरानी में मदद करता है। आप जान सकते हैं कि कौन से उत्पाद कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और किसकी कमी है।

सेल्स ट्रैकिंग: यह सॉफ्टवेयर आपकी बिक्री को भी ट्रैक करता है, जिससे आप जान सकते हैं कि कौन सा उत्पाद सबसे अधिक बिक रहा है और किसकी बिक्री धीमी है।

ग्राहक प्रबंधन: सर्वश्रेष्ठ Best Billing Software for Retail Shops आपको ग्राहकों की जानकारी सहेजने, लॉयल्टी प्रोग्राम्स को मैनेज करने और उनसे जुड़े डेटा का उपयोग करके लक्षित विपणन करने में मदद करता है।

ऑफलाइन सपोर्ट: कई offline software for retailers आपके व्यवसाय को इंटरनेट की कमी के दौरान भी सुचारू रूप से चलने देते हैं, जिससे कोई भी बिक्री या लेन-देन छूट न जाए।

जीएसटी सपोर्ट: सही Billing Software for Retail Shop जीएसटी के तहत आवश्यक सभी कंप्लायंस को हैंडल करता है, जिससे आपके व्यवसाय में कोई कानूनी परेशानी न हो।

💡 क्यों चुनें सर्वश्रेष्ठ रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर?

समय की बचत: मैनुअल एंट्री के मुकाबले सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप अपने समय की बचत कर सकते हैं।

डाटा सिक्योरिटी: Best Billing Software for Retail Shops में आपका डेटा सुरक्षित रहता है, जिससे किसी भी अनधिकृत एक्सेस की संभावना कम हो जाती है।

सटीक रिपोर्टिंग: बिक्री और इन्वेंटरी की सटीक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक बेहतरीन बिलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करें।

🎁 फ्री रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर के विकल्प

यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और आपका बजट कम है, तो कई Free Retail Shop Store Billing Software विकल्प उपलब्ध हैं। ये सॉफ्टवेयर बेसिक फीचर्स के साथ आते हैं जो छोटे रिटेल बिज़नेस के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

📊 कैसे करें सही सॉफ्टवेयर का चुनाव?

सही billing software का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस: सॉफ्टवेयर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया होना चाहिए कि इसे बिना किसी तकनीकी ज्ञान के भी आसानी से उपयोग किया जा सके।

ग्राहक सहायता: किसी भी तकनीकी समस्या के समय त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए अच्छी ग्राहक सेवा आवश्यक है।

स्केलेबिलिटी: आपके व्यवसाय के विस्तार के साथ सॉफ्टवेयर को भी बढ़ाया जा सके, यह देखना भी महत्वपूर्ण है।

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बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके रिटेल बिज़नेस के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। Best Billing Software for Retail Shops का चयन करके आप अपने बिज़नेस को अधिक संगठित और प्रभावी बना सकते हैं। इसलिए, आज ही सही Billing Software for Retail Shop चुनें और अपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

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[dainiksamachar]

Exclusive: NDA को छोड़ इंडिया के साथ नहीं जा रहे नीतीश कुमार, आ गई तेजस्वी को मायूस करने वाली खबर

नई दिल्ली: 'क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।' बिहार में नीतीश के फिर से खेला करने का इंतजार कर रहे विपक्षी नेताओं को JDU की तरफ से साफ संदेश कुछ इसी तरीके से दे दिया गया है। दरअसल केंद्र का बजट आने के पहले और आने के बाद भी बिहार की चर्चा आम रही। क्या बजट में बिहार को प्राथमिकता मिली और JDU उससे संतुष्ट है? क्या अपने राज्य में NDA का चेहरा बने रहेंगे? ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर NDA सरकार में सहयोगी JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा से बात की नरेन्द्र नाथ ने। उन्होंंने बजट में बिहार को मिले तोहफों से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पर सवाल पूछे। अपने जवाब से ने बिहार के राजनीति माहौल में अचानक से छाई धुंध को एक झटके में छांट दिया। सवाल- इस बार आम बजट में बिहार पर अधिक फोकस किया गया। कहा गया कि केंद्र सरकार को समर्थन के बदले सौगात मिली है। आप बजट में बिहार की हिस्सेदारी को किस तरह देखते हैं? संजय झा- इस बजट में बिहार जैसे विकास के आकांक्षी राज्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के अलावा सड़क परियोजनाओं, विद्युत उत्पादन परियोजना, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, पर्यटन स्थलों और खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे बिहार को विकसित राज्य बनाने के नीतीश सरकार के प्रयास को नई गति मिलेगी। JDU पहले से ही NDA का हिस्सा है। हमारा प्री-पोल अलायंस था। लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी NDA का सर्वमान्य चेहरा थे। जहां तक समर्थन के बदले सौगात मिलने की बात है, तो यह विपक्ष का फैलाया हुआ शिगूफा है। UPA की केंद्र सरकार ने बजट में बिहार की हमेशा उपेक्षा की थी। बिहार को साजिश के तहत लेबर स्लेवरी करने वाला ‘बीमार राज्य’ बना दिया गया था। हमें विश्वास है कि अब केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने से बिहार अगले पांच वर्षों में विकसित बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। सवाल- बिहार में बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाने की खातिर बजट में बड़े पैकेज का एलान किया गया। पहले भी बाढ़ को लेकर कई पहल की जा चुकी हैं। आपने भी इस मुद्दे को बहुत बार उठाया। क्या लगता है, कब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल पाएगी? संजय झा- बिहार के विकास की राह में एक बड़ी बाधा नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ भी है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 17.2% बिहार में है। राज्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान करीब 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किए ग�� हैं। राज्य में बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन तब आपदा राहत में किसी को कुछ नहीं मिलता था। वर्ष 2006 में नीतीश कुमार ने एसओपी बना दिया कि कब किस परिस्थिति में क्या-क्या काम करना है। कोसी, कमला और बागमती नदी पर नेपाल में हाई डैम के निर्माण के लिए डीटेल्ड प्रॉजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने को 2004 में ही भारत-नेपाल संयुक्‍त परियोजना कार्यालय खोला गया था, लेकिन इस दिशा में खास प्रगति नहीं हो पाई। हमारी पहल के बाद एक विशेष समिति गठित हुई। इसकी सिफारिशों के आधार पर इस बार के बजट में बिहार में बाढ़ के समाधान, कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी सुधार योजना और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 1100 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। सवाल- बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस या विशेष पैकेज की बात थी। बजट के बाद क्या केंद्र सरकार से अपेक्षा पूरी हो गई है? संजय झा- 14वें वित्त आयोग ने ‘विशेष राज्य’ का प्रावधान समाप्त कर दिया। ऐसे में हमारी मांग थी कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए और यदि नहीं दे सकते तो विशेष सहायता दें। हमें विश्वास है कि केंद्र का फोकस बिहार की ओर शिफ्ट हो गया है, तो आने वाले वर्षों के बजट में भी राज्य की वास्तविक जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सवाल- आपको JDU में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आप NDA और JDU में उस भूमिका को किस तरह देखते हैं? संजय झा- BJP और JDU का नैचरल अलायंस है। इस साल झारखंड और अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी NDA के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमें विश्वास है कि दोनों राज्यों में गठबंधन की बहुमत वाली सरकार आएगी। सवाल- बिहार में नीतीश कुमार NDA का चेहरा हैं। क्या आगे भी वही चेहरा रहेंगे? संजय झा- बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार NDA का सर्वमान्य चेहरा हैं, इसमें किसी तरह का कोई सवाल या संदेह नहीं। सवाल- RJD नेता तेजस्वी यादव बिहार में कानून-व्यवस्था और नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उनके आरोप को किस तरह काउंटर करेंगे? संजय झा- राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। अपराधी… http://dlvr.it/TBNXKn

[teesrijungworldnews]

#Budget2024 : ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है, ये देश का बजट नहीं है : रिपोर्ट

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रियल एस्टेट में निवेश: खरीदने और बेचने की पूरी जानकारी

रियल एस्टेट में निवेश करना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। चाहे आप पहली बार संपत्ति खरीद रहे हों या बेच रहे हों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।

संपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज

संपत्ति खरीदते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

पते का प्रमाण: आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट आदि।

आय प्रमाण पत्र: वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न आदि।

संपत्ति के दस्तावेज: बिक्री अनुबंध (Sale Deed), कब्जा प्रमाण पत्र (Possession Certificate), निर्माण स्वीकृति पत्र (Building Approval Certificate) आदि।

ऋण दस्तावेज: होम लोन आवेदन पत्र, बैंक स्टेटमेंट, सिबिल स्कोर रिपोर्ट आदि।

संपत्ति बेचने के लिए आवश्यक दस्तावेज

संपत्ति बेचते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

पते का प्रमाण: आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट आदि।

संपत्ति के दस्तावेज: बिक्री अनुबंध (Sale Deed), कब्जा प्रमाण पत्र (Possession Certificate), निर्माण स्वीकृति पत्र (Building Approval Certificate), प्रॉपर्टी टैक्स रसीदें (Property Tax Receipts) आदि।

नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC): अगर संपत्ति किसी सोसायटी में है तो NOC की आवश्यकता हो सकती है।

सही संपत्ति का चयन

संपत्ति खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

स्थान: संपत्ति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखना जरूरी है कि आसपास के क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, बाजार, और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा है या नहीं।

बजट: अपने बजट के अनुसार संपत्ति का चयन करें। बैंक से होम लोन लेने की योजना हो तो पहले से इसकी जानकारी लें।

निर्माण गुणवत्ता: संपत्ति के निर्माण की गुणवत्ता और बिल्डर की प्रतिष्ठा की जांच करें।

कानूनी स्वीकृति: यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति के सभी कानूनी दस्तावेज सही हैं और संपत्ति विवाद मुक्त है।

किस संपत्ति में निवेश करना चाहिए

नए प्रोजेक्ट्स: नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से सुसज्जित होते हैं।

रेडी टू मूव इन फ्लैट्स: रेडी टू मूव इन फ्लैट्स में निवेश करने से आप तुरंत उसमें रह सकते हैं और किराया बचा सकते हैं।

कमर्शियल प्रॉपर्टी: अगर आप अतिरिक्त आय की तलाश में हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

प्लॉट्स: जमीन में निवेश लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, खासकर अगर आप उसे भविष्य में विकास के लिए रखते हैं।

निष्कर्ष

रियल एस्टेट में निवेश एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसे सोच-समझ कर करना चाहिए। सही दस्तावेज़, सही स्थान और सही संपत्ति का चयन आपके निवेश को सफल बना सकते हैं। Cascade Buildtech जैसे प्रतिष्ठित बिल्डर्स के साथ मिलकर आप अपने सपनों का घर आसानी से पा सकते हैं।

[rajasthankhabre]

Ramayan Budget: रणबीर कपूर की रामायण होगी सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म, बजट है 835 करोड़! जानें डिटेल्स

Ramayan Budget: रणबीर कपूर की रामायण होगी सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म, बजट है 835 करोड़! जानें डिटेल्स

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' पिछले दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म के बारे में अपडेट सामने आते रहते हैं, जिससे लोग इसे लेकर और भी अधिक उत्साहित है। अब, फिल्म का बजट सामने आ गया है, और इसके बजट के बारे में जानकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। निर्देशक नितेश तिवारी ने रणबीर कपूर की पिछली बॉक्स ऑफिस सफलताओं के अनुरूप "रामायण" को तीन भागों में विभाजित करने की योजना बनाई है। फिल्म का बजट 800 करोड़ से अधिक है।

पात्रों के बारे में, रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता की भूमिका निभाएंगी। रिपोर्ट्स की मानें तो नितेश तिवारी 'रामायण' के पहले पार्ट में करीब 835 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं।

माना जा रहा है कि यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी बॉलीवुड प्रोडक्शन होगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, "रामायण" के पहले भाग के लिए नितेश तिवारी का बजट लगभग 835 करोड़ है। उनकी योजना इस फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाने की है।

फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन में 600 दिन लगने का अनुमान है। इस फिल्म के जरिए नितेश तिवारी का लक्ष्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठाना है। सह-निर्माता यश, रावण का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, बजट को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच कानूनी पेचीदगियां भी पैदा हो गई हैं। बजट का खुलासा होने के कुछ देर बाद ही पता चला कि 'रामायण' को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विवादों के कारण फिल्म को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कथित तौर पर, "रामायण" के प्राथमिक प्रोडक्शन हाउस, अल्लू मंटेना मीडिया वेंचर्स एलएलपी के "प्रोजेक्ट रामायण" और प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बीच कानूनी संघर्ष है। दोनों पक्षों ने अप्रैल 2024 से मामले को सुलझाने के लिए चर्चा शुरू कर दी है।

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दो महीने में ही बंद हो जाएगा एकता कपूर का प्रचंड अशोक! आखिरी एपिसोड की डिटेल आई सामने

एकता कपूर के सीरियल्स का बजट जितना ज्यादा होता है उतनी ही शो से उम्मीदें भी बढ़ जाती है. लेकिन सीरियल का हिट होना या ना होना दर्शकों के हाथ में इसी बीच एक खबर सामने आई है कि दो महीने पहले शुरु हुआ सीरियल ऑफ एयर होने वाला है. जबकि मार्च के आखिर तक शो का लास्ट एपिसोड प्रसारित हो सकता है. इस न्यूज से फैंस काफी निराश होने वाले हैं क्योंकि यह शो और कोई नहीं बल्कि प्रचंड अशोक है.  ईटाइम्स की रिपोर्ट के…

[gaange]

Paytm Payment Bank बन्द होने वाला है जल्दी निकाले अपने पैसा ।

दोस्तों, अगर आप भी पेटियम चलाते हैं तो अभी अभी आर बी आई की तरफ से Paytm पेमेंट्स बैंक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। Paytm Payment Bank भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35 ए ऑफ़ दी बैंकिंग रेगुलेशंस ऐट 1949. आखिर पेटीएम के तरफ से किन नियमों का उल्लंघन किया गया की Paytm पर आर बी आई ने ये एक्शॅन लिया RBI के इस एक्शॅन से Paytm कंपनी के स्टॉक में भी गिरावट देखी गई। RBI द्वारा लगाया गया प्रतिबंध Paytm पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को क्या करना चाहिए? Paytm Payment Bank पर प्रतिबंध लगाने का कारण Paytm payment Bank kya hai?

RBI द्वारा लगाया गया प्रतिबंध

आर बी आई के द्वारा लगाई गई पाबंदी के बाद Paytm पेमेंट्स बैंक नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है तथा 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस को पूरी तरह से बन्द कर दिया जायेगा । Paytm Payment Bank close सीधे सीधे शब्दों में बोले तो Paytm पेमेंट्स बैंक बंद होने जा रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से पेटियम की बैंकिंग साखा को नए ग्राहक जोड़ने पर तो रोक लगा ही दी है, आज ही अभी अभी ये आदेश जारी किया गया। आर बी आई का कहना है कि केंद्रीय बैंक के नियमों का पालन नहीं करने के चलते Paytm पेमैट्स बैंक पर ये एक्शॅन लिया गया है और 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा पेटियम पेमेंट बैंक. ग्राहकों के लिए भी उनके पेटियम पेमेंट्स विंग अकाउन्ट में पैसा ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। यानी इस आदेश के बाद पेटियम पेमेंट्स बैंक में क्रेडिट डेपॉज़िट ट्रांसक्शन नहीं होगा और 29 तारीख के बाद तो पेटियम पेमेंट बैंक सर्विस भी नहीं दे पाएगा। ऐसे में मान लीजिए अगर आपके पेटियम पेमेंट्स बैंक में पैसे पड़े हैं, जमा हैं तो उनका क्या होगा? समझिए ज़रा सबसे पहले तो आर बी आई का कहना की लगातार नियमों का उल्लंघन करने के चलते ये कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक का कहना कि एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंप्लाइयेन्स वेलिडेशन रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की है। इसके ऑडिट में सुपरवाइजर खामियां देखी गई है। 15 मार्च तक बैंक नोडल अकाउन्ट सेटल करें और साथ ही पेमेंट बैंक जो पेटियम बैंक है। इससे संबंधित कई और सुपरवाइजर की कमियां भी सामने आई है। इसके वजह से अब इसके खिलाफ़ सख्त अक्शॅन लिया जाएंगी।

Paytm पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

RBI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि Paytm पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक है, वह अपने बैलेंस को निकाल और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ी राहत की बात है। आपके Paytm में जितना भी पैसा पड़ा है, तुरंत आप अपने किसी दूसरे बैंक अकाउन्ट में ट्रांसफर कर ले। उसे फिर चाहे आपके पास सेविंग बैंक अकाउन्ट हो या फिर करेंट अकाउन्ट, ग्राहक अपने Paytm पेमेंट्स बैंक में पड़े पैसा को किसी भी बैंक अकाउन्ट में 29 फरवरी से पहले कर लें । कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी तक जो भी आपका जमा पैसा है ना वो आपको वापस मिल जाएगा,

Paytm Payment Bank पर प्रतिबंध लगाने का कारण

भारतीय रिर्जव बैंक (RBI) का कहना है कि Paytm पेमेंट्स बैंक RBI के द्वारा बनायें गयें नियमों का बार - बार उल्लंघन कर रहा था , इसलिए यह कदम उठाया गया । हालाकिं हम यहां पर आपकों साफ - साफ बता दें की Paytm से आप अब भी UPI के माध्यम से लेन - देन कर सकते हैं लेकिन Paytm में अकाउंट नहीं खोलवा सकते हैं । 

Paytm payment Bank kya hai?

Paytm Payment Bank के प्रकार का सीमित बैक हैं , जो RBI के गाईड लाईन के अनुसार काम करना होता है इसमें एक लाख रुपए तक लेन - देन करने की स्वकृति होती है बजट 2024 के 10 बड़े ऐलान | 2024 Budget highlights Read the full article

[takataktop]

Israel-Hamas Conflict: इज़राइली खुफिया एजेंसी द्वारा विफल ऑपरेशन

Israel-Hamas Conflict: इज़रायली ख़ुफ़िया अधिकारियों ने इज़रायल पर विनाशकारी हमले की योजना बनाने में हमास की सहायता की थी। यह दावा द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक रिपोर्ट में किया गया है. WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक, हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी समूहों के वरिष्ठ सदस्यों के जरिए यह खुलासा हुआ है कि ईरान ने पिछले सोमवार को बेरूत में हुई बैठक के दौरान इस हमले की मंजूरी दी थी.

Israel-Hamas Conflict: तीन अरब डॉलर के सालाना बजट और सात हजार की कार्यबल के लिए मशहूर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में एक अजेय हत्या मशीन के रूप में मशहूर है। CIA के बाद इसे पश्चिमी दुनिया की सबसे ताकतवर ख़ुफ़िया एजेंसी माना जाता था. हालाँकि, मोसाद इज़राइल पर हमास के हमले को रोकने में विफल रहा। विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि हमेशा अपनी खुफिया एजेंसी पर गर्व करने वाला इजराइल आखिरकार विफल हो गया। गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने, गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देने और आतंकवाद से लड़ने के लिए मशहूर मोसाद इस मामले में कैसे पीछे रह गई? इसके अलावा, इजराइल गाजा में ड्रोन, अभेद्य सीमाओं पर निगरानी कैमरों और तैनात सैनिकों के माध्यम से फिलिस्तीनियों पर लगातार नजर रखता है। आइए जानें कि मोसाद कैसे काम करता है और वह इस हमले को विफल करने में क्यों विफल रही। आतंकवादी संगठनों के भीतर एक मजबूत नेटवर्क मोसाद में कई विभाग शामिल हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना का विवरण ज्यादातर गुप्त रहता है। यह न केवल आतंकवादी समूहों की गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करता है बल्कि लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे दुश्मन देशों के भीतर मुखबिरों और एजेंटों का एक मजबूत नेटवर्क भी बनाए रखता है। मोसाद का विशाल खुफिया नेटवर्क न केवल आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका सफाया भी सुनिश्चित करता है। इस गुप्त एजेंसी की मदद से, इज़राइल ने वेस्ट बैंक में कई साजिशों को विफल कर दिया है, दुबई में कथित हमास चरमपंथियों को खत्म कर दिया है और यहां तक कि गुप्त अभियानों के माध्यम से ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को भी अक्षम कर दिया है। सबसे बड़ा प्रभाग - संग्रहण विभाग मोसाद का कलेक्शन डिपार्टमेंट दुनिया भर में जासूसी अभियानों के लिए जिम्मेदार उसका सबसे बड़ा प्रभाग है। एजेंट खुफिया रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करते हैं और विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं, यहां तक कि उन देशों में भी जहां इज़राइल के आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। हत्याओं और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे ऑपरेशन चलाना स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, जिसे मेट्सडा के नाम से भी जाना जाता है, हत्या, तोड़फोड़, अपरंपरागत युद्ध और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन सहित अत्यधिक संवेदनशील मिशनों में माहिर है। इसका एलपी (लोचामा साइकोलॉजिस्ट) विभाग मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार और संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग अनुसंधान विभाग दैनिक स्थितियों, साप्ताहिक सारांश और व्यापक मासिक रिपोर्ट के आधार पर वर्गीकृत रिपोर्ट तैयार करता है। इस बीच, प्रौद्योगिकी विभाग मोसाद के संचालन का समर्थन करने के लिए उन्नत तकनीक विकसित करता है। हमास ने गुरिल्ला रणनीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गाजा-इजरायल सीमा पर इजरायल के निगरानी कैमरों, ग्राउंड-मोशन सेंसर और उच्च तकनीक सुरक्षा उपकरणों के बावजूद, हमास के आतंकवादी न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र और पैराग्लाइडर के माध्यम से भी आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में इजरायल में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। इससे पहले कि इज़राइल प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे पाता, हमास अपनी योजनाओं में सफल हो गया। रिपोर्टों से पता चलता है कि हमास के आतंकवादी इजरायली नागरिकों पर हमले कर रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे, या उन्हें उनके घरों से अपहरण कर रहे थे। एक असफल ऑपरेशन यह एक महत्वपूर्ण विफलता है. इससे पता चलता है कि गाजा में हमारा खुफिया तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाया।' जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ. - (याकोव अमिड्रोर, इज़राइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) गाजा में गुप्त खुफिया जानकारी पर निर्भरता जमीन पर मौजूदगी के बिना गाजा के भीतर गुप्त खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इजरायली एजेंसियां तकनीकी साधनों पर बहुत अधिक निर्भर हो गई हैं। गाजा में आतंकवादियों ने इजराइल की तकनीकी शक्ति का मुकाबला करना सीख लिया है और उन तकनीकों का उपयोग करना बंद कर दिया है जो उन्हें बेनकाब कर सकती थीं। Read the full article

[spayedl]

Jawan:शाहरुख खान की जवान ने रिलीज से पहले ही गदर 2 को पछाड़ दिया! आखिर आपने चार सौ करोड़ कैसे कमाए?

Jawan:शाहरुख खान की जवान ने रिलीज से पहले ही गदर 2 को पछाड़ दिया! आखिर आपने चार सौ करोड़ कैसे कमाए?

Jawan:पठान के बाद शाहरुख खान की साल की दूसरी फिल्म जवान की रिलीज में कुछ ही दिन बचे हैं। यह फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। वहीं रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई शुरू कर दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पेन मरुधर ने उत्तर और पश्चिम भारत में जवान के थिएट्रिकल राइट्स बेच दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये राइट्स डेढ़ सौ करोड़ रुपये में खरीदे गए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट नयनतारा नजर आने वाली हैं और दीपिका पादुकोण का भी फिल्म में कैमियो रोल है। इसके अलावा साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति का भी फिल्म में अलग रोल है।

ओटीटी राइट्स से भी कमाई

पिछले महीने जवान के ओटीटी राइट्स बेचे जाने की खबर भी सामने आई थी। दस्तावेज़ में बताया गया कि ओटीटी और ट्रैक राइट्स 250 करोड़ रुपये में बेचे गए थे। यानी इसके मुताबिक, रिलीज से पहले ही ओटीटी और थिएट्रिकल राइट्स मिलाकर जवान के मेकर्स के खाते में 400 करोड़ रुपये आ गए हैं। इसके मुताबिक, जवान ने सनी देओल की गदर 2 को रिलीज से पहले ही पछाड़ दिया है। गदर ने कंटेनर ऑफिस पर नौ दिनों में 336 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हालांकि सनी देओल की फिल्म की कमाई अभी भी जारी है और फिल्म के ओटीटी राइट्स अभी भी ऑफर नहीं किए गए हैं।

शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

कहा जाता है कि जवान शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कमाई तीन सौ करोड़ रुपये है। और इससे पहले शाहरुख की किसी भी फिल्म पर इतना पैसा खर्च नहीं किया गया है उनके करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘पठान’ का बजट करीब 225 करोड़ रुपये था। बहरहाल, शाहरुख के हर फैन को जवान का इंतजार है। इसके गाने, टीज़र और प्रीव्यू वीडियो भी जारी किए जा चुके हैं। ट्रेलर अभी आना बाकी है। 

[ivisonguitars]

न्यूयोर्क ने दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित किया | अबसे स्कूलों में रहेगी छुट्टी https://www.youtube.com/watch?v=Mb1_2aMrus4 युग चरण के साथ देखिये देश-विदेश की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | - अडानी ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अणि एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी हैं | - न्यूयोर्क में अबसे दिवाली पर स्कूलों में रहेगी छुट्टी | इससे न्यूयोर्क में रह रहे 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को बेहतर तरीक़े त्योहार मानने का मौका मिलेगा | - मेरा बूथ सबसे मज़बूत में पार्टी के कार्यकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा की जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ | पिताजी के मृत्यु की तिथि हैं तो आंगनवाड़ी में मनाओ | - राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत महिलाओं स्मार्ट मोबाइल देने का काम जुलाई २०२३ को शुरू होगा | - राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की चाहत रखने वाले सटटूडेंटस के लिए अच्छी खबर हैं | Watch the latest Hindi news Live on the World's Most Loved News Channel on YouTube. Latest News about Politics , Sports , Entertainment, Crime at Yugcharan Channel. Un Biased News Reporting ! Subscribe our channel for the latest news: https://www.youtube.com/@yugcharan Like us: https://www.facebook.com/theyugcharan Follow us: https://twitter.com/theyugcharan Telegram : https://t.me/TheYugCharanpaper Instagram : https://www.instagram.com/theyugcharan/ Website : https://yugcharan.com ------------------------------------------------- #today_breaking_news #Breaking_news #Latest_news #Hindi_News #News #NewsHindiLive #LiveTVNews #HindiNews #newyorkcity #diwalispecial #aganwadi #school #nationalholidays #narendra_modi via yugcharan https://www.youtube.com/channel/UCbT6O9BlRulH48ph5QmCYEg June 27, 2023 at 05:11PM

[dainiksamachar]

सीएम पुष्‍कर सिंह धामी को मिला UCC का ड्रॉफ्ट, जानिए उत्‍तराखंड में क्‍या बदल जाएगा

देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद कहा कि हम सभी काफी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंप दी है। अब हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। जस्टिस रंजना देसाई कमिटी की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई है। महिलाओं को मिलेंगे अधिकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद महिलाओं के अधिकार बढ़ जाएंगे। प्रदेश में बहु विवाह पर रोक लगेगी। अभी मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के तहत चार विवाह की इजाजत मिली हुई है। इसके अलावा संपत्ति में अधिकार पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। लड़के और लड़कियों का पैत्रिक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया सरल की जाएगी। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार दिया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग सकता है। वहीं, पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं को लेकर समान अधिकार मिलेंगे। लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी वर्ग के लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया जाएगा। लिव- इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता- पिता को भी जानकारी देनी होगी। लिव- इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं, यूसीसी लागू होने के बाद विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया जा सकता है। हर शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गांव- कस्बे में सुविधा दी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन विवाह अमान्य माने जाएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन विवाहित जोड़ों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। भरण- पोषण और मुआवजे पर अहम निर्णय यूसीसी में नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता- पिता के भरण- पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर दिए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। पत्नी को मुआवजा मिलेगा। वहीं, पति की मृत्यु की स्थिति में अगर पत्नी दुबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता- पिता को दिया जाएगा। पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता- पिता का सहारा नहीं रहने की स्थिति में उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पति- पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा- दादी को दिए जाने का प्रावधान दिया जा सकता है। बच्चों की संख्या निर्धारित करने जैसी व्यवस्था यूसीसी में अभी नहीं होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, सरकार इस दिशा में नियम ला सकती है। यूसीसी महिला अधिकारों पर केंद्रित है। इससे आदिवासियों को छूट मिल सकती है। जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में बनेगी कमिटी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैया��� करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। ड्राफ्ट कमिटी ने उप समिति बनाकर उन्हें समाज के विशिष्ट लोगों, समाजसेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ चर्चा की और सुझाव लिए। कमिटी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरान किया। ओपन बैठकें में लोगों से सुझाव लिए। कमिटी को करीब ढाई लाख सुझाव प्राप्त हुए। करीब 30 अलग- अलग बैठकों में उसे कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। इस मैराथन… http://dlvr.it/T2CCVX

[gojackenmitracoolas]

न्यूयोर्क ने दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित किया | अबसे स्कूलों में रहेगी छुट्टी https://www.youtube.com/watch?v=Mb1_2aMrus4 युग चरण के साथ देखिये देश-विदेश की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | - अडानी ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अणि एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी हैं | - न्यूयोर्क में अबसे दिवाली पर स्कूलों में रहेगी छुट्टी | इससे न्यूयोर्क में रह रहे 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को बेहतर तरीक़े त्योहार मानने का मौका मिलेगा | - मेरा बूथ सबसे मज़बूत में पार्टी के कार्यकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा की जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ | पिताजी के मृत्यु की तिथि हैं तो आंगनवाड़ी में मनाओ | - राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत महिलाओं स्मार्ट मोबाइल देने का काम जुलाई २०२३ को शुरू होगा | - राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की चाहत रखने वाले सटटूडेंटस के लिए अच्छी खबर हैं | Watch the latest Hindi news Live on the World's Most Loved News Channel on YouTube. Latest News about Politics , Sports , Entertainment, Crime at Yugcharan Channel. Un Biased News Reporting ! Subscribe our channel for the latest news: https://www.youtube.com/@yugcharan Like us: https://www.facebook.com/theyugcharan Follow us: https://twitter.com/theyugcharan Telegram : https://t.me/TheYugCharanpaper Instagram : https://www.instagram.com/theyugcharan/ Website : https://yugcharan.com ------------------------------------------------- #today_breaking_news #Breaking_news #Latest_news #Hindi_News #News #NewsHindiLive #LiveTVNews #HindiNews #newyorkcity #diwalispecial #aganwadi #school #nationalholidays #narendra_modi via yugcharan https://www.youtube.com/channel/UCbT6O9BlRulH48ph5QmCYEg June 27, 2023 at 05:11PM

[khetikisaniwala]

मोदी@9 | प्रधानमंत्री की किसान योजना सफल, लेकिन सरकार कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से अभी भी दूर

इस साल 23 मार्च को संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कृषि पर एक संसदीय पैनल ने कहा कि सरकार किसानों की कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से बहुत दूर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश का कृषि क्षेत्र कई उतार-चढ़ाव से गुजरा। जबकि भारत के खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखी गई, वित्त वर्ष 2012 में भारत के कृषि निर्यात में $ 50 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ, तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की शुरूआत के बाद हजारों किसानों के विरोध में सड़कों पर आने के बाद सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा।

किसानों की आय दोगुनी करने का मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण शुरू करने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है।

बड़ा वादा

पिछले चार वर्षों में, किसानों की आय को दोगुना करना इस क्षेत्र का मुख्य विषय रहा है, क्योंकि मोदी ने 2017 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के टर्म 2.0 घोषणापत्र में इसे फिर से दोहराया गया। पार्टी ने क्षेत्र के लिए बढ़ती कृषि क्षेत्रीय आय और समृद्धि का वादा किया।

2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई। कृषि वार्षिक बजट 2023 में पांच गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2013-14 में 30,223.88 करोड़ रुपये था।

इस वर्ष 21 मार्च को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये हो गया।

2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत, छोटी जोत वाले किसानों के लिए एक आय सहायता योजना, जो तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सफलता की कहानी रही है। रुपये से अधिक। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि डिजिटल ट्रांसफर का मतलब है कि पैसा अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचता है।

इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ऋण चुकाने वाले सभी लोगों के लिए रियायती संस्थागत ऋण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया जा रहा है। यह किसानों को ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के ऋणग्रस्तता से खुद को छुटकारा दिलाने का एक उपाय है, और अधिक सदस्यों को नामांकित करने के लिए फरवरी 2020 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 23 दिसंबर, 2022 तक 387.87 लाख से अधिक नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जिनकी स्वीकृत क्रेडिट सीमा रु. ड्राइव के हिस्से के रूप में 4,49,443 करोड़।

सरकार ने जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसमें नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष का निर्माण शामिल है, साथ ही कृषि उपयोग के लिए ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक की शुरुआत भी की गई है। 2014-15 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, कृषि मशीनीकरण के लिए 5,490.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जैसा कि कृषि मंत्रालय ने 21 मार्च, 2023 को एक बयान में कहा था। किसानों को सब्सिडी के आधार पर 13,88,314 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।