#स्वराज बिल

[chaitanyabharatnews]

दिल्ली चुनाव : केजरीवाल ने जारी किया घोषणा पत्र, जानें क्या-क्या है दिल्ली के लिए AAP के वादे

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में AAP ने कई बड़े वादे किए हैं। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा पत्र की मुख्य बातें पढ़ते हुए सारी बाते सामने रखी। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Aam Aadmi Party (AAP) releases party manifesto for #DelhiElections2020 pic.twitter.com/S3DSXZPGAw — ANI (@ANI) February 4, 2020 ये हैं दिल्ली के लिए AAP के वादे बाजार ओर उद्योगिक क्षेत्रों का विकास सर्किल रेट का युक्तिकरण पुराने वैट मामला की एमनेस्टी सकीम दिल्ली में 24×7 बाजार अर्थव्यवस्था में महिलाओ की भागीदारी बढ़ाएंगे पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमतिकरण ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए मानदंड सरल भोजपुरी के लिए मान्यता दिल्ली स्वराज बिल दिल्ली जन लोकपाल बिल सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा रेडराज खत्म करने की बात सीलिंग से सुरक्षा राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा देशभक्ति पाठ्यक्रम 84 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय संविदा कर्मचारियों को नियमित करना किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन फसल नुकसान पर किसानों को 50 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा जारी रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा युवाओं के लिए स्पॉकन इंग्लिश को बढ़ावा मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की बात यमुना रिवर साइड विकास वर्ल्ड क्लास सड़के नए सफाइकर्मचारियों की नियुक्ति ये भी पढ़े... बीजेपी में शामिल हुईं साइना नेहवाल, दिल्ली चुनाव में करेंगी प्रचार, पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल दिल्ली चुनाव: कांग्रेस का घोषणापत्र, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा दिल्ली चुनाव: भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, किए ये बड़े वादे Read the full article

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AAP Manifesto: बिना केंद्र के सहयोग नहीं पूरे होंगे केजरीवाल के ये बड़े वादे

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AAP Manifesto: बिना केंद्र के सहयोग नहीं पूरे होंगे केजरीवाल के ये बड़े वादे

दिल्लीवालों से AAP ने किए 28 वादे

9 वादों को पूरा करने के लिए चाहिए केंद्र की मदद

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के बाद आज आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दी. इस मेनिफेस्टो को जारी कर��े हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वादों को पूरा करने के लिए हमें 2 करोड़ जनता और केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी. मेनिफेस्टो में सभी तबके की बात की गई है.

आम आदमी पार्टी के 28 प्वाइंट मेनिफेस्टो में कई ऐसी घोषणाएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत होगी. इसमें दिल्ली जन लोकपाल बिल, दिल्ली स्वराज बिल, सीलिंग से सुरक्षा, पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना अधिकार, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री, ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करना, भोजपुरी के लिए मान्यता, किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा है.

“5 साल दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं पर काम करने के बाद अब हमें दिल्ली को अगले स्तर पर लेकर जाना है।

हमें दिल्ली को विकसित देश की आधुनिक राजधानी बनाना है जिस पर हर इंसान को गर्व हो।” : @ArvindKejriwal #AAPManifesto pic.twitter.com/aAt6Y29wKS

— AAP (@AamAadmiParty) February 4, 2020

आम आदमी पार्टी (आप) को अपने 28 में 9 वादों को पूरा करने के सीधे केंद्र सरकार की मदद चाहिए होगी, जो पिछले करीब 5 सालों के कार्यकाल को देखें तो आसान नहीं नजर आता है. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान मुहिम चलाई, लेकिन केंद्र ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया.

ठीक इसी तरह अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री का मसला भी केंद्र और केजरीवाल सरकार के टकराव का सबक बना है. हालांकि, केंद्र सरकार ने दावा किया था कि उसने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था. केजरीवाल का कहना है कि बिना लैंड यूज चेंज किए रजिस्ट्री गैर-कानूनी है.

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[suryasamachar1]

दिल्ली के दंगल के बीच अरविन्द केजरीवाल ने खोला वादों का पिटारा, जारी किया 'AAP' का मेनिफेस्टो

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी का मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. इस प्रेस कांफ्रेंस में मनीष सिसोदिया समेत अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे Hindi news,news in hindi,breaking news in hindi,latest news in hindi,latest hindi news,today news in hindi,hindi news today,हिंदी न्यूज़,हिन्दी समाचार,हिंदी में समाचार.

मेनिफेस्टो जारी करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि देश में अच्छा इलाज, सुरक्षा, साफ़ पानी और अच्छा खाना मिलेगा तभी देश आगे बढ़ पायेगा.

जारी किये गए मेनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किये हैं जिसमें जनलोकपाल बिल, स्वराज बिल, राशन की डिलीवरी, स्कूल पाठ्यक्रम में देशभक्ति की पढ़ाई, 24*7 बाजार खुले रहने की बात कही गई है Hindi news,news in hindi,breaking news in hindi,latest news in hindi,latest hindi news,today news in hindi,hindi news today,हिंदी न्यूज़,हिन्दी समाचार,हिंदी में समाचार.

AAP के घोषणापत्र के बड़े वादे...

- महिलाओं के लिए वर्क फॉर होम का ऑप्शन

- दिल्ली जनलोकपाल बिल

- दिल्ली स्वराज बिल

- हर घर पर राशन की डिलीवरी

- एक सीनियर सिटीजन को तीर्थयात्रा

- स्कूल पाठ्यक्रम में देशभक्ति

- युवाओं के लिए अंग्रेजी बोलने का कोर्स

- सफाईकर्मियों की नियुक्ति

- ट्रेडर्स पर नहीं पड़ेंगे छापे

- 24 घंटे खुलेंगे बाजार

आप के बड़े-बड़े वादे

[sonita0526]

वोटिंग से 4 दिन पहले आप का घोषणापत्र जारी: राशन की डोर स्टेप डिलीवरी और स्वराज बिल लाने का वादा

वोटिंग से 4 दिन पहले आप का घोषणापत्र जारी: राशन की डोर स्टेप डिलीवरी और स्वराज बिल लाने का वादा

नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव से चार दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को घोषणा-पत्र जारी किया। आप ने घोषणापत्र में साफ-सुथरी दिल्ली और स्वच्छ यमुना की गारंटी ली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा- जनतंत्र में जरूरी है बहस। जरूरी है कि इस पर बहस हो कि हम क्या वादे कर रहे हैं और वो क्या वादे कर रहे हैं। जनता को जानना चाहिए कि हम क्या वादे कर रहे हैं और वो क्या वादे कर रहे हैं। हम चाहते हैं…

[lokkesari]

सरकारी योजनाएं

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सरकारी योजनाएं

https://cbpssubscriber.mygov.in/assets/uploads/flYHd7E7b2W2XRtP?71

नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग साढ़े तीन साल (2014, 2015, 2016 और 2017 में अभी तक) में कई योजनाओं की शुरुआत की गयी है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में।

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प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की सभी 100 से ज्यादा नयी सरकारी योजनाओं की सूची जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक शुरू की हैं या पुरानी बंद योजनाओं को दोबारा से शुरू किया है उनकी सूची नीचे है।

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नीचे दी गयी सूची में ना केवल सामाजिक कल्याण वाली योजनाओं के नाम हैं बल्कि कई ऐसी पहलों के नाम भी शामिल हैं जिनके माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारत में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की गयी है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान किसान विकास पत्र सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना मिशन इन्द्रधनुष दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना) स्वदेश दर्शन योजना पिल्ग्रिमेज रेजुवेनशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्मेंटशन ड्राइव (प्रसाद योजना) नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटशन योजना (ह्रदय योजना) उड़ान स्कीम नेशनल बाल स्वछता मिशन वन रैंक वन पेंशन (OROP) स्कीम स्मार्ट सिटी मिशन गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम स्टार्टअप इंडिया, स्टन्डप इंडिया डिजिलोकर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम श्यामा प्रसाद मुखेर्जी रुर्बन मिशन सागरमाला प्रोजेक्ट ‘प्रकाश पथ’ – ‘वे टू लाइट’ उज्वल डिस्कॉम असुरन्स योजना विकल्प स्कीम नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन पहल – डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर LPG (DBTL) कंस्यूमर्स स्कीम नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना नमामि गंगे प्रोजेक्ट सेतु भारतं प्रोजेक्ट रियल एस्टेट बिल आधार बिल क्लीन माय कोच राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान – Proposed प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास योजना का बदला हुआ नाम) उन्नत भारत अभियान टी बी मिशन 2020 धनलक्ष्मी योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम गंगाजल डिलीवरी स्कीम प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान विद्यांजलि योजना स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम ग्राम उदय से भारत उदय अभियान सामाजिक अधिकारिता शिविर रेलवे यात्री बीमा योजना स्मार्ट गंगा सिटी मिशन भागीरथ (तेलंगाना में) विद्यालक्ष्मी लोन स्कीम स्वयं प्रभा प्रधान मंत्री सुरक्षित सड़क योजना (आने वाली योजना) शाला अश्मिता योजना (आने वाली योजना) प्रधान मंत्री ग्राम परिवहन योजना (आने वाली योजना) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान – National Health Protection Mission (आने वाली योजना) राईट टू लाइट स्कीम (आने वाली योज���ा) राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव उड़ान – उडे देश का आम नागरिक डिजिटल ग्राम – (आने वाली योजना) ऊर्जा गंगा सौर सुजाला योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत शहरी हरित परिवहन योजना (GUTS) 500 और 1000 के नोट बंद प्रधान मंत्री युवा योजना भारत नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) अमृत OR AMRIT (अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलाएबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट) राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव प्रवासी कौशल विकास योजना प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए Fixed Deposit स्कीम – वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम – विचाराधीन जन धन खाता धारकों के लिए बीमा योजना महिला उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम राष्ट्रीय वयोश्री योजना MIG के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम पॉवेरटेक्स इंडिया स्कीम भारत के वीर पोर्टल व्यापारियों के लिए भीम आधार एप भीम रेफेरल बोनस स्कीम और कैशबैक स्कीम शत्रु सम्पति कानून खाद्य संसाधन उद्योग के लिए सम्पदा योजना विदेश में काम करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए वज्रा योजना प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना संकल्प से सिद्धि प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना पॉवरलूम (विद्युत से चलने वाला करघा) उद्योग के लिए सौर ऊर्जा योजना

[vartha24-blog]

राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था आज राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा में आज जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक बिल को वापस ले लिया गया और इससे पहले सदन ने मौन रखकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी.

राज्यसभा का 249वां सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस सत्र के दौरान तीन तलाक संबधित विधेयक तथा जम्मू कश्मीर को दो…

[hindustan-khabar]

जब देश आर्टिकल 370 से जुड़े जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल के लोकसभा में पास होने की ख़ुशी मना रहा था तभी मंगलवार देर रात दिल्ली के एम्स से बड़ी दुखद खबर आई. from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2KtJiq5

[thesandhyadeepme]

पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज का निधन, संस्कार आज

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता सुषमा स्वराज का मंगलवार रात करीबन 11 बजे एम्स में निधन हो गया। उनको घबराहट की शिकायत के उपरांत एम्स ले जाया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

श्रीमती स्वराज भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता से नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचने वाली पहली महिला कार्यकर्ता थीं। वे वर्ष 2009 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की संसद में नेता रहीं। उस समय यूपीए-2.0 की सरकार थी। वर्ष 2014 में उन्हें प्र��ानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशमंत्री के पद पर नियुक्त किया। सोशल मीडिया में सक्रिय रहने के कारण वे विदेश में रहने वाले भारतीयों को संकट में मदद करवाने के लिए पहचान बनाने वाली पहली विदेशमंत्री थीं।

उन्होंने पिछले दो सालों में संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में यूएन के वार्षिक सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में विदेशमंत्री स्वराज को भेजा था।

Sushma Ji’s demise is a personal loss. She will be remembered fondly for everything that she’s done for India. My thoughts are with her family, supporters and admirers in this very unfortunate hour. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2019

सुषमा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अपनी वाकपुटता के कारण वे बहुत शीघ्र ही भारतीय राजनीति में छा गयीं। उन्होंने विपक्षी दलों में भी अपने मित्रों-शुभचिंतकों की लम्बी लाइन खड़ी कर दी थी।

देर शाम को ही उन्होंने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से संबंधित बिल पारित होने के बाद ट्विटर के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी थी। इस दौरान ही रात करीबन 10 बजे उनको एम्स में ले जाया गया। परिवारजनों ने उनको घबराहट होने की जानकारी दी है। उनके बीमार होने और एम्स में भर्ती होने की जानकारी मिलते ही दिल्ली के वरिष्ठ नेता व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन भी वहां पहुंचे।

रात करीबन 11.10 बजे चिकित्सकों ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। 67 वर्षीय भाजपा नेत्री के निधन से देशवासियों में भी गम देखा गया। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उनके निधन के समाचार को काली पट्‌टी के माध्यम से श्रद्धांजली अर्पित कर दिखाया।

वे 1977 में 25 साल की आयु में हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनीं थीं। 1990 में उन्हें पहली बार लोकसभा पहुंचने का अवसर मिला। वे 7 बार सांसद रहीं। विदेशमंत्री रहते हुए उन्हें किडनी रोग हो गया था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने पुन: उसी सक्रियता से कार्यभार संभाला किंतु मधुमेह रोग उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा था और इसी कारण उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों से स्वयं को अलग कर लिया था।

पूर्व विदेशमंत्री के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राज्यसभा में नेता गुलाब नबी आजाद सहित अनेक अन्य नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका शव आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजली अर्पित करने हेतु रखा जायेगा। इसके बाद उनका अन्तिम संस्कार होगा।

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राज्यसभा में पेश हुआ 'सरोगेसी बिल', खूब हो रही इसकी आलोचना, जानें बिल में क्या-क्या प्रावधान हैं शामिल

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को मोदी सरकार द्वारा सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह बिल वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है और साथ ही विवाहित, निसंतान दंपतियों के लिए करीबी रिश्तेदारों द्वारा केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। बता दें लोकसभा में यह बिल जुलाई में ही पेश कर दिया गया था और अगस्त को यह पास भी हो गया था। लेकिन संसद के ऊपरी सदन में इस बिल को लेकर बहस जारी है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); बता दें बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनने के बाद नई सरकार के पहले संसदीय सत्र के दौरान जुलाई में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा 15 जुलाई को सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019 को पेश किया था। मोदी सरकार की ओर से प्रस्तावित सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरोगेसी बिल को 'संस्कारी बिल' कहकर इसकी आलोचना की जा रही है । दरअसल यह बिल अकेले रहने वाले पुरुषों और होमोसेक्सुअल पुरुषों के पिता बनने पर रोक लगाता है। आइए जानते हैं क्या कहता है सरोगेसी बिल 2019 इस बिल के जरिए नेशनल सरोगेसी बोर्ड और स्टेट सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बिल में सरोगेसी पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान। बिल में मुताबिक, सरोगेसी की सुविधा सिर्फ उन्हीं दंपतियों को मिलेगी जिनकी शादी हुए 5 साल या उससे अधिक हो गए हो। यह सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलेगी। सरोगेसी सेवा देने वाले सरोगेसी क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन होना जरुरी है। नियम का उल्लंघन करने पर कम से कम 10 साल जेल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी तय किया गया है। भारतीय विवाहित जोड़ो के लिए सिर्फ 'नैतिक परोपकारी सरोगेसी' की अनुमति है। बिल के मुताबिक, महिला की उम्र 23-50 और पुरुष की उम्र 26-55 के बीच होनी चाहिए। बता दें 'नैतिक परोपकारी सरोगेसी' का अर्थ यह है कि सरोगेट मदर के मेडिकल खर्च और इंश्योरेंस कवर के अलावा यह बिना किसी खर्च के या फिर बिना पैसे या फीस के होनी चाहिए। सरोगेट मदर दंपत्ति की कोई करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए या फिर कोई ऐसी महिला होनी चाहिए जिसकी शादी हो चुकी हो और उसका अपना बच्चा हो और उसकी उम्र 25-35 साल की होनी चाहिए। बिल के मुताबिक, एक महिला को अपने जीवन में एक बार ही सरोगेट मदर बनने की अनुमति प्राप्त है। सरोगेसी के केस में गर्भ को तभी हटाया जा सकता है जब सरोगेट मदर की लिखित में अनुमति हो। साथ ही उचित प्राधिकारी की भी अनुमति हो। सरोगेसी बिल सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे का परित्याग रोकने का भी प्रावधान करता है और उसके वे सारे अधिकार सुनिश्चित करता है जो कि किसी जैविक पुत्र के होते हैं। 'संस्कारी बिल' पर विरोध क्यों? कहा जा रहा है कि यह बिल पुरुष के लिए पिता बनने के अधिकार को छीनता है। बिल को लेकर सबसे ज्यादा विरोध शादीशुदा दंपति वाले प्रावधान को लेकर हो रहा है। दरअसल, इस बिल के प्रावधानों के मुताबिक, सरोगेसी की सुविधा सिर्फ शादीशुदा दंपति को ही मिलेगी और सिंगल व होमोसेक्सुएल पुरुष इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही सेरोगेसी बिल विदेशी, तलाकशुदा, लिव-इन कपल, विधुर और विधवा लोगों को भी यह सुविधा लेने पर रोक लगाता है। 2016 में भी पेश हुआ था बिल सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2016 में इस बिल को संसद में पेश किया था। 2016 में बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि, 'यह विधेयक लाना बेहद जरूरी था क्योंकि जो चीजें जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई है।' लेक��न अब इस बिल के नए प्रारूप को सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 के नाम से पेश किया गया है। इस बिल का मकसद किराए की कोख का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर रोक लगाना है। क्या होता है सरोगेसी जब किसी दूसरी महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है तो उसे सरोगेसी कहा जाता है। जो महिला अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। पिछले काफी समय से यह आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ लोग पैसों के दम पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की कोख का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को सेहत से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो रही थी, जिसके बाद यह प्रावधान बनाया गया है। Read the full article

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दिल्ली की जनता से BJP-AAP-कांग्रेस ने किए कौन-कौन से वादे, जानिए इनमें क्या-क्या है खास

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दिल्ली की जनता से BJP-AAP-कांग्रेस ने किए कौन-कौन से वादे, जानिए इनमें क्या-क्या है खास

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले दिल्‍ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly election 2020) के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी भी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है. कांग्रेस ने जहां अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा वादा किया है वहीं बीजेपी ने छात्राओं को साइकिल और 10 नए कॉलेज और 200 स्कूल खोलने का वादा किया है. वैसे आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ खास वादे तो नहीं किए हैं. लेकिन पार्टी का दावा है कि पिछले दिनों रिलीज किए गए गांरटी कार्ड के वादों को पूरा करना ही उसका उद्देश्य है.

चलिए आपको बताते हैं दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की जुगत में लगी तीनों बड़ी पार्टियों  ने दिल्ली की जनता से क्या-क्या वादे किए हैं. 

बीजेपी के घोषणा पत्र के प्रमुख वादे – लोगों से 2 रुपये प्रति किलो गेहूं का आटा – टैंकर मुक्त दिल्ली और हर घर में नल से स्वच्छ जल – आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया जाएगा – दिल्ली में 10 नए कॉलेज व 200 नए स्कूल – समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना – गरीब परिवार की लड़की के जन्म के साथ ही निश्चित राशि जमा की जाएगी, 21 वर्ष में उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे – नवीं कक्षा की गरीब छात्राओं को मुफ्त साइकिल देंगे  – गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी में ₹51000 रुपये सरकारी उपहार के तौर पर दिए जाएंगे – दिल्ली को कचरे के ढेर से मुक्त कराना – 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार – यमुना रिवर फ्रंट, दिल्ली यमुना घाट का विकास और यमुना आरती – रेहड़ी पटरी वालों को नियमित किया जाएगा  – कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जॉब गारंटी – महिला सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना – सभी रिक्तियों की भर्ती, ऑटो टैक्सी के लिए स्टैंड बनाने के वादा किया है.

कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख वादे ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजनाओं की घोषणा प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च 15 रुपये की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में सीएए को चुनौती देगी और केन्द्र से इस कानून को वापस लेने की मांग करेगी कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो पार्टी एनआरसी और एनपीआर के मौजूदा स्वरूप को लागू नहीं करेगी

आप के घोषणा पत्र की बड़ी बातें… -दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए दिल्ली स्वराज बिल केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे. -गरीब आदमी के लिए राशन की डोर-स्टेप डिलेवरी -10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे -देश भक्ति पाठ्यक्रम – रिश्तों की गरीमा बढ़ेगी अपने देश से तिरंगे से सेना से लोगों से सिस्टम से इंसानियत से प्रेम करें -स्‍कूलों में अलग से इंग्लिश स्पिकिंग क्लासेज. -यमुना में खुबसूरत रिवर साईट का विकास -सड़कों का सौंदर्यीकरण और सफाई -आवासीय कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. ड्युटी पर मृत्‍यु होने पर 1 करोड़ का मुआवजा -व्यापारियों के लिए भी कार्य किया जाएगा. सील दुकानों को खोला जाएगा -पुराने मामले है कई वैट के. एक स्किम लाई जाएगी इसके लिए. -24 घंटे के लिए बाजार खोले जाएंगे. -महिलाओं के लिए रोजगार, जो वह घर से कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सके. -पुनर्वास कॉलोनियों में पूर्ण मालिकाना हक. -ओबीसी वर्ग को प्रमाण पत्र  -किसानों के लिए भुमि अधिग्रहण बिल लाया जाएगा, जिससे वह अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें -ड्यूटी के दौरान अगर किसी सफाईकर्मी की मृत्यु हुई, तो उसके परिजनों एक करोड़ का मुआवजा देंगे. अब तक दिल्ली सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सुरक्षाकर्मियों को देती है एक करोड़ का मुआवजा. -AAP ने दिल्ली जनलोकपाल बिल 2015 में पारित किया था, जो पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसको पारित करने के लिए AAP सरकार का संघर्ष जारी रहेगा. – आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए प्रयास करती रहेगी. – दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू की गई हैपिनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम की सफलता के बाद देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा.

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4th August 2019 -Daily Current Affairs Hindi Pdf

4th August 2019 -Daily Current Affairs Hindi Pdf

Q. हाल ही निम्न में से किसे गिन्नी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया A)सुषमा स्वराज B) श्री राम नाथ कोविंद C)श्री नरेंद्र मोदी D) विराट कोहली

Q. हाल ही पारित अवैध गतिविधि ( रोकथाम) अधिनियम बिल 2019 के संबंध में कौन सा तथ्य सही है A)बिल को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है B) उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है C) उपयुक्त दोनों सही है D) इनमें से कोई नहीं

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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date – 21 April 2019 Time 1.00 to 1.05pm

आकाशवाणी औरंगाबाद प्रादेशिक बातम्या दिनांक २१ एप्रिल २०१९ दुपारी १.०० वा. **** श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो इथं आज ईस्टर संडेला दहशतवाद्यांनी घडवलेल्या आठ भीषण साखळी बॉम्बस्फोटांतील मृतांचा आकडा १०५ वर गेला असून, सुमारे ३८० नागरिक जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली नसून, २००९ मध्ये लिबरेशन ऑफ तमिळ टायगर्स-लिट्टे या संघटनेचा बिमोड करण्यात आल्यानंतर हा पहिलाच मोठा अतिरेकी हल्ला आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी तत्काळ आपत्कालीन बैठक बोलावली असून, देशभरात हाय अलर्ट लागू करण्यात आला आहे. आपण सातत्यानं कोलंबोतील भारतीय उच्चायुक्तांच्या संपर्कात असून, सरकार परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून असल्याचं, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी द्विटर संदेशात म्हटलं आहे. श्रीलंकेतील भारतीय नागरिकांसाठी तेथील दूतावासानं हेल्पलाईन क्रमांकही जाहीर केले आहेत. **** छत्तीसगडमधील बिजापूर इथं आज सकाळी शोधमोहीम सुरू असताना सुरक्षा दलांची जंगलात लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांशी चकमक उडाली. नक्षलवाद्यांच्या गोळीबाराला दिलेल्या प्रत्युत्तरात दोन नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाला यश आलं. पामेड परिसरात झालेल्या या चकमकीनंतर नक्षलवाद्यांकडील शस्त्रसाठाही जप्त करण्यात आला आहे. **** प्रामाणिकपणे मेहनत घेऊन देशाची सेवा करणाऱ्या सर्व नोकरदारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरी सेवा दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. श्रम करणाऱ्यांमुळेच देशाचा विकास होतो, असं त्यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटलं आहे. या संदर्भात पंतप्रधानांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या देशासाठी एक मजबूत प्रशासकीय रूपरेषा तयार करण्यासाठी दिलेल्या योगदानाची आठवण करून दिली. **** बुलढाणा जिल्ह्यातल्या मेहकर इथं राज्य वस्तू व सेवा कर कार्यालयानं केलेल्या ई-वे बिल तपासाच्या कारवाईतून १९ लाखांचा महसूल जमा झाला आहे. अमरावती विभागाच्या राज्यकर सह आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत तीनशे माल वाहनांची तपासणी करण्यात आली होती. **** बुलढाणा जिल्ह्यात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीच्या बंदोबस्तावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांचा भत्ता कॅशलेस पद्धतीनं दिला जाणार आहे. हा भत्ता थेट पोलिसांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याचं पोलिस प्रशासनानं कळवलं आहे. बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघात मतदान प्रक्रियेसाठी सुमारे नऊ हजार कर्मचारी आणि दोन हजार पोलिस, अशी अकरा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा कामाला लागली होती. **** परिवर्तन संस्थेतर्फे आयोजित शेक्सपिअर महोत्सवात आज ‘हॅम्लेट’ या मराठी नाटकाचे दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी आणि नाटककार प्रशांत दळवी यांच्याशी अजित दळवी आणि दासू वैद्य मुक्त संवाद साधणार आहेत. यावेळी शेक्सपिअरच्या ‘मच ऍडो अबाउट नथिंग’ या नाटकाचा संपादित प्रवेशही ज्ञानदा इंग्लिश स्कुल��े विद्यार्थी सादर करणार आहेत. आज संध्याकाळी सहा वाजता सरस्वती भुवनच्या गोविंदभाई श्रॉफ ललित कला अकादमीच्या सभागृहात हा कार्यक्रम होणार आहे. **** संतोष चषक फुटबॉल स्पर्धेत अंतिम फेरीतला सामना आज लुधियाना इथं सेनादल आणि पंजाब संघांमध्ये खेळवला जाणार आहे. आतापर्यंत आठ वेळा विजेतेपद मिळवणाऱ्या पंजाबनं उपांत्यफेरीत पाचवेळा विजेतेपद भूषवलेल्या गोवा संघाचा १-२ नं पराभव केला, तर सेनादल संघानं पेनल्टी शूटआऊटवर कर्नाटकचा ४-३ नं पराभव केला. अंतिम सामन्यांचं धावतं समालोचन आज आकाशवाणीवरून दुपारी ३ वाजून २५ मिनिटांपासून ऐकता येईल. एफ.एम.रेन्बो नेटवर्क आणि नॅशनल हुक-ॲपवरही हा सामना ऐकता येणार आहे. **** आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धेला आज कतारची राजधानी दोहा इथं सुरवात होत आहे. आज आठ सुवर्ण पदकांसाठी स्पर्धा होतील. या स्पर्धेत भारतासाठी चारशे मीटर धावण्याची स्पर्धा महत्त्वाची ठरणार आहे. या स्पर्धेत हिमा दास भारताचं नेतृत्व करणार आहे. २०१७ मध्ये भुवनेश्वर इथं झालेल्या या स्पर्धेत भारत प्रथम, तर चीन दुसऱ्या स्थानावर होता. ***** ***

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किसान विरोधी सरकार को हराना है और जो किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं उनको डराना है: योगेंद्र यादव दिल्ली, 30 नवंबर। दिल्ली के संसद मार्ग पर आज हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने किसान मुक्ति मार्च के बैनर तले अपनी दो प्रमुख मांगो के लिए हुंकार भरी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से 207 संगठनों की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक किसान रैली में स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता योगेन्द्र यादव ने किसानों की दो मुख्य मांगों पूर्ण कर्जामुक्ति और लागत का पूरा दाम के साथ 21 सूत्री मांग पत्रक की मंच से घोषणा की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुख्य घटक संगठन रहे स्वराज इंडिया की ओर से योगेन्द्र यादव ने मंच से कहा कि किसानों को अपनी मांगों को तो मनवाना ही है, साथ ही बड़े-बड़े वादे और दावे करने वाली पार्टियों से भी सावधान रहना है। देश भर से आए हजारों किसानों को संबोधित करते हुए मंच से किसान नेता योगेन्द्र यादव ने कहा कि यह तो स्पष्ट है कि देश की सबसे किसान विरोधी सरकार भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। पर जो 21 पार्टियां हमारे बिल का समर्थन कर रही हैं, उन्हें भी डरा के रखना है। योगेंद्र यादव ने 21 सूत्री मांगों के बारे में बताया कि इसमें मजदूरों, पशुपालकों और खेती-किसानी से जुड़े अन्य समुदायों के मांगे शामिल की गयी हैं। हमारी भविष्य की एकता और मांगे दोनों ही इन 21 सूत्रीय मांगों के तहत ही आगे बढ़ेंगी। किसान नेता योगेन्द्र यादव ने समर्थन देने वाली पार्टियों को डरा के क्यों रखना है, के बारे में बताया कि अगर इन पार्टियों को यह अंदाजा हो गया कि किसान तो हर बार की तरह इस बार ऐवें ही आए हैं और नारा लगाकर-रैली करके जाति-धर्म की राजनीति में उलझ जाएंगे तो ध्यान रखिए आज किसानों के बिलों पर समर्थन करने वाली ये पार्टियां भी सत्ता में बैठने के बाद किसानों की मांगों को भूल जाएंगी। गौरतलब है कि किसानों ने पूर्ण कर्जामुक्ति और फसलों की लागत का ड्योढ़ा दाम को लेकर पिछले वर्ष किसान संसद लगाकर इन मांगों को बिल के रूप पास किया था। इस बिल को राज्यसभा सांसद राजू शेट्टी ने प्राइवेट बिल के रूप में संसद में पेश भी कर दिया था। इसी बिल को किसान चाहते हैं कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर पास करे। जय किसान आंदोलन के नेता अभिक साहा के मुताबिक अगर जीएसटी को लेकर सरकार आधी रात में संसद का सत्र बुला सकती है तो देश के अन्नदाता के लिए दो दिन का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला सकती। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सचिव अभिक साहा ने किसानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जबतक हमारा हक नहीं मिल जाता हमें चुप नहीं बैठना है, हमारा संकल्प ही हमारी जीत है। मंच का संचालन किसान नेता वीएम सिंह ने किया। आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उन सभी 21 दलों के नेता पहुंचे थे, जिन्होंने किसानों के दोनों बिलों का समर्थन किया है। वो बिल जिनको पास किए जाने की मांग कर रहे किसान: 1. किसान ऋणमुक्ति विधेयक: इस कानून का उद्देश्य है कि किसानों को कर्जे से मुक्त किया जाय। यानि कि किसानों पर खेती से जुड़े सभी कर्जो का जितना भी बोझ है उसे एक झटके में ख़त्म किया जाए। 2. किसान (कृषि उत्पाद लाभकारी मूल्य गारंटी) अधिकार विधेयक: यह कानून सभी किसानों को फसलों का सही दाम यानि पूरी लागत का डेढ़ गुना दिलाने की गारंटी देगा। इस कानून से किसान अपनी फसल का सही दाम सचमुच हासिल कर पाएंगे। यदि इस कानून के मुताबिक फसल का सही दाम नहीं मिलता तो किसान अदालत जा सकेंगे और दोषी अफसरों को सज़ा भी मिलेगी।

[yarokiyari]

संसद के शीतकालीन सत्र में जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करने की कमर कस चुकी है. गुरुवार को लोकसभा में तीन तलाक पर बिल पेश किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 28, 29 दिसंबर के लिए व्हिप जारी कर दिया है. दोनों दिन सांसदों को लोकसभा में उपस्थित होने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि गुरुवार सुबह ही पार्टी ने संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान को लेकर संसद में पिछले कुछ दिनों से हंगामा जारी है. विपक्ष पीएम मोदी से माफी की मांग पर अड़ा है, इसी कारण संसद में पिछले दिनों कोई खास काम नहीं हो पाया है. अब सरकार की कोशिश है कि तीन तलाक बिल जल्द से जल्द पास करवा लिया जाए. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को बताया मुस्लिम विरोधी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को महिला विरोधी बताया है. बीते रविवार को लखनऊ में इस संबंध में पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित बिल को लेकर चर्चा की गई. कई घंटों चली बैठक के बाद बोर्ड ने इस बिल को खारिज करने का निर्णय लिया. इतना ही नहीं ट्रिपल तलाक पर लाए जा रहे इस बिल को बोर्ड ने महिला विरोधी बताया है. साथ ही तीन साल की सजा देने वाले प्रस्तावित मसौदे को क्रिमिनल एक्ट करार दिया है. बोर्ड की मीटिंग में तीन तलाक पर कानून को महिलाओं की आजादी में दखल कहा गया है. कैसा होगा बिल? गौरतलब है कि सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को ला रही है. ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा. इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित और या मैसेज में, वह अवैध होगा. जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. यानि तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय ( Cognizable) अपराध होगा. इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे. ऐसा है प्रस्तावित बिल - एक साथ तीन बार तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) कहना गैरकानूनी होगा. - ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है. यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा. - यह कानून सिर्फ 'तलाक ए बिद्दत' यानी एक साथ तीन बार तलाक बोलने पर लागू होगा. - तलाक की पीड़िता अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से अपील कर सकेगी. - पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है. मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे. - यह प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा है.

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9 august 1942 1915 से 1922 और... 1922 से 1942 जी... भारत छोड़ो करो या मरो। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। सन 1894 को, दादा अब्दुल्ला के लिए एक वर्ष के ��नुबन्ध पर हिंदी/भारतीय वकील के रूप में ,दक्षिण अफ्रीका गए। जाते हुए प्रथम दर्जे के टिकट के बावजूद ट्रेन से फेंके जाने,आगे टांगे पर व टहलते हुए मारपीट व अपमान झेलते...भारतीयों के बीच जाकर वस्तुस्तिथित देखते... बीसों वर्ष का मुकदमा सुलझ गया,एक वर्ष भी पूरा हो गया। विदाई की रात एक अखबार की खबर पर चर्चा करते कि इस बिल का विरोध करना चाहिए... और फिर दादा अब्दुल्ला व टीम का यह कहना कि धन का सहयोग वे लोग कर सकते हैं,वे व्यापार करने आये है, वे नेतृत्व करें तो ठीक है.... और वहां रह कर गिरमिटिया मजदूरी से लेकर,फीनिक्स व टालस्टाय आश्रम,एक 100 एकड़ और एक 1000 एकड़,पायोनीर अखबार,निजी जीवन के प्रयोग,सत्याग्रह ...लियो टालस्टाय व गोर्की से प्रेरणा लेते ..... व श्री गीता को गुरु ....(गीता-माता..उनकी लिखी)......... तथा 1908 में वहीं प्रथम जेल यात्रा, जेल में नमक की कमी की शिकायत पर अधिकारी के उलाहने पर एक वर्ष नमक का त्याग,हिन्द-स्वराज पुस्तक,श्री गोपालकृष्ण गोखले जी को वहाँ बुलवाते मार्गदर्शन लेते,1901से आंशिक व 1908 पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रत(कस्तूरबा जी की सहमति से) का पालन और ...20 वर्षों बाद भारत वापस 1915 दक्षिण अफ्रीका से 1914 में चले लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इंगलैंड होते रुकते (1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध) ..गोखले जी के आदेश पर एक वर्ष भारत यात्रा और... चम्पारण निलहों के पक्ष में खड़े होने पर सम्पूर्ण भारत में चर्चा।यह तीसरा आंदोलन था जबकि लोग पहला ही जानते हैं। फिर चरखे की खोज और 1922 का वह देश व्यापी असहयोग आंदोलन लेकिन चौरीचौरा(गोरखपुर (यू पी ) से 26 कि मी देवरिया की ओर) कांड के बाद आंदोलन वापस लेना,सभी कांग्रेस जनों का विरोध सहना और.... ...........1942...यहीं,.... इसी मुम्बई से .... (8 अगस्त की रात उन साधु की अंतरात्मा से निकलना और कांग्रेस कमिटी में प्रस्ताव पारित ,मुम्बई।) और 9 अगस्त की सुबह यह संदेश जन-जन के लिए....और फिर..जिस तरह देश व्यापी आंदोलन और गहरे जड़ें जमाता गया ,बूढ़ा, बच्चा, जवान इस आंदोलन में समाता गया...उस समय से ही ब्रिटिश हुकूमत ने अपना बस्ता बांधना और भावी षड्यंत्र का बीज बोना शुरू कर दिया था। भारत छोड़ो करो या मरो जबकि... महात्मा श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी ने.. व राष्ट्रपिता श्री सुभाष चन्द्र बोस जी ने कहा है। कि एक अनुरोध.. सर रिचर्ड एटनबरो की गांधी फ़िल्म अवश्य देखें। कि बातें समझ न आएं तो किन्ही भी महान पुरूषों पर अ��द्र टिप्पणी न करें.. आइंस्टीन जैसे बैज्ञानिक के प्रेरणा स्रोत गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे।30 जनवरी 1948 को आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि इस पृथ्वी पर हाड़ मांश का जिंदा ऐसा भी कोई व्यक्ति था। और 132 देशों ने अपने झँडे झुकाये थे जबकि गांधी जी भारत के किसी भी संबैधानिक पद पर नहीं थे। (वैसे भी अति उत्साही लोगों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री गांधी पर अभद्र टिप्पणी के लिए जेल व्यवस्था 2015/16 से दिया है।) कि पुनः यह मुम्बई है मेरी जान...फ़िज़ाओं में एक स्वप्निल गुनगुनाहट लिए..... . हमारा सिने जगत.... भारत की आर्थिक राजधानी। और.... 1922 से...या ..1915 से लगातार अश्पृश्यता, खादी, शिक्षा,अखबार,सफाई और लगातार हजारों लाखों कर्मयोगियों की टीम निर्माण आचरण की भट्टी पर तपते तपाते..... कि मित्र सुरेन्द्र मिश्र की इन पंक्तियों के साथ... कि कितना आसान है किसी की कम कीमत आँकना दरवाजे पर स्वागत के बजाए खिड़की से झांकना....... .............. जै हिन्द।

[knockingnews-blog]

सावधान: बिल बनाने के लिए अंग निकाल रहे हैं डॉक्टर #KILLERDOCTOR #MEDICAL #malpractice नई दिल्ली: जब डॉक्टरों के सिर पर लालच सवार हो जाए तो वो लोगों को भगवान ही बचा सकता है. ताज़ा मामला ऐसे लालची डॉक्टरों का है जिन्होंने मोटा बिल बनाने के लालच में एक-दो, 10-20. सौ-दोसौ नही पूरी 2200 महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए. इन डॉक्टरों ने महिलाओं को ये कहकर डराया कि उन्हें गर्भाशय का कैसर है इसके बाद ऑपरेशन करके उनके गर्भाशय निकाल दिए. इन डॉक्टरों की शिकार हुई ज्यादातर महिलाओं की उम्र 40 साल से कम है. इस तरह के नापाक काम में चार अस्पतालों के शामिल होने का आरोप है। कलबुर्गी के स्थानीय लोग पिछले दो वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जिन 2200 महिलाओं के गर्भाशय को निकाले जाने का मामला सामने आया है, वो लुंबानी और दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। पीडि़त महिलाओं की उम्र 40 साल तक है। पेट में दर्द की शिकायत लेकर जब वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचती थीं तो डॉक्टर ने उन्हें पेट में कैंसर बता कर डरा देते थे और गर्भाशय (यूट्रस) निकलवाने की सलाह देते थे। महिलाओं ने डर के चलते अपना गर्भाशय निकलवा दिया। लाइसेंस रद्द, फिर भी चल रहे हॉस्पिटल इस रैकेट का भंडाफोड़ लगभग डेढ़ साल पहले हुआ था। उस समय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले की जांच करके अस्पतालों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था, लेकिन इसके वाबजूद इन अस्पतालों ने अपना कालाधंधा चालू रखा। रैकेट का पर्दाफाश अगस्त, 2015 में हुआ था और अक्टूबर 2015 में स्वास्थ्य विभाग की जांच समिति ने चार अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे, लेकिन वे हॉस्पिटल आज भी कार्य कर रहे हैं। सड़क पर उतरे लोग सोमवार को हजारों की संख्या में प्रभावित महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी उपायुक्त के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने गैर सरकारी संगठनों जैसे वैकल्पिक कानून फोरम, विमोचना और बंगलूरु में स्वराज अभियान के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। महिलाओं व प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना है कि मानवाधिकार का घोर उल्लंघन करने वाले इन अस्पतालों व डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले।