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amitbwadhwani · 4 years ago

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Developers want Budget to ease liquidity, make changes in GST

A few months back, the GST Council decided that homes priced up to Rs 45 lakh and with a carpet area of up to 60 square metres in metros and 90 square metres in non-metro cities will be counted in the affordable segment.

New Delhi, June 12 (IANS) As the new Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the Union Budget for the fiscal 2019-20 on July 5, the real estate players want the Budget document to feature steps to improve the liquidity situation with a proposal to re-introduce Input Tax Credit (ITC) for under-construction properties.

In their pre-Budget memorandum, the real estate sector has said that stamp duty should be subsumed in the Goods and Services Tax and the government should come out with measures to ease the liquidity condition.

Removal of the Rs 40 lakh price cap for affordable housing, introduced in the interim budget in February, is also in their wish list.

Summing up the situation in the realty sector, Parth Mehta, MD, Paradigm Realty pointed out key concerns: “There are four factors — increasing input cost due to abolishment of ITC and exorbitant development premiums, excruciating liquidity crisis due to NBFC defaults and rising NPAs of banks, and piling up of unsold inventory due to weak consumer sentiment on back of high unemployment.”

He said choking of liquidity is taking a toll on the health of companies and further inflicting financial damage.

“Quick corrective steps should be undertaken by apex bodies and government to pump in enough liquidity into the system,” said Niranjan Hiranandani, President of the National Real Estate Development Council (NAREDCO) on Wednesday.

He said expectation from the Budget is in the form of rationalisation of taxes by subsuming stamp duty in the GST, extending Input Tax Credit to the commercial segment, reducing corporate tax, abolishing MAT to provide thrust to SEZ developments.

“Another most imperative expectation is to frame National Rental Housing Policy,” said Hiranandani.

Realty players also want the Input Tax Credit (ITC) to be re-introduced in the under-construction segmentas as its removal has eaten into their profit margins.

In February 2019, the GST Council lowered tax on the under-construction properties to 5 per cent from 18 per cent, and affordable housing projects to 1 per cent from 8 per cent, with effect from April 1. The rate cut, in effect, did away with the ITC or refund given to builders on taxes paid on inputs.

Subsuming of stamp duty in GST is another major demand of developers. “It is important that government includes stamp duty in the GST purview to boost the demand for housing, thus enabling absorption of high unsold inventory across metros,” Mehta said.

On the price cap for the affordable segment, sector players say the price limit of Rs 45 lakh for classification under affordable housing does not fit in cities like Delhi and Mumbai where the land cost is very high. They want relaxation from the government in the definition of affordable housing.

Earlier the definition of affordable housing consisted only of the carpet area limit of 60 square metres and 90 square metres.

Single-window clearance and industry status for the entire real estate sector, two of the long-standing demands of developers, also feature in their wishlist.

Honey Katiyal, founder and CEO of Investors Clinic, said there are still some untouched issues to be addressed in the upcoming Budget. “The important among them are banks and NBFCs funding norms, single-window clearance for all the approvals to reduce project timelines, digital shift for efficient performance and grant of ‘industry’ status to attract equity investment,” Katiyal said.

Shishir Baijal, Chairman and Managing Director, Knight Frank India, said the government should consider providing industry status to the real estate which would enable developers to raise funds at lower rates and augment their execution capabilities.

Further, under the ambit of affordable housing, the government can enhance the eligibility for CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) and GST rate benefits for a larger section of consumers in urban centres, he added.

Baijal also emphasised the need to push for ‘real estate investment trusts (REITs)’.

“While the government has taken measures to provide fiscal incentives in earlier budgets, we have seen only one REITs listing so far. The government can further push the REITS agenda by reducing the timelines of investment from 3 years to 1 year for capital gains taxation, which will ensure larger retail investor participation,” said Baijal.

Rahul Grover, President, Sales and Operation at Sai Estate Consultant said: “We hope that policies which will be introduced in Budget 2019-20 will lead to hastening the one-window clearances for high-rise projects and influence developers resulting in higher rating in LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifications.”

This article was originally published in English www.wefornews.com

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amitbwadhwani · 4 years ago

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World Renowned Body Builders, Branch Warren and Sangram Chougule, Visit Kris Gethin Gyms

Mumbai- Two renowned names in the global fitness and bodybuilding industry, Branch Warren- an IFBB Pro Bodybuilder and two times winner of Arnold Classic, and Sangram Chougule - two times Mr Universe, visited Kris Gethin Gyms - Chembur, Mumbai, yesterday and shared valuable tips with fitness enthusiasts and trainers. This exclusive meet-and-greet opportunity was arranged by Jag Chima - CEO of Physique Global & Co-founder of Kris Gethin Gyms. While Physique Global is a worldwide education platform for fitness enthusiasts and trainers, Kris Gethin Gyms is renowned for its "Body Transformation" programme, popular with celebrities like Hrithik Roshan, Arjun Kapoor, Karan Johar, Ranveer Singh and many more. Mr Lalit Dharmani, franchise owner of Kris Gethin Gyms, Chembur was also present at the event. An interactive session with various members of the media was held where these esteemed personalities shared their vision, journey and experiences, emphasising the importance of health and fitness.

Branch Warren and Sangram Chougule are on a multiple-city tour with Jag Chima under the Physique Global flag, in a bid to give fitness enthusiasts of India access to their vast knowledge and experience. While interacting with the media, Branch Warren said, “India has a huge potential for bodybuilding. But one thing that must not be forgotten while pursuing the same is, bodybuilding is a serious game, and it requires a lot of dedication and hard work.” This has been the philosophy behind Kris Gethin Gyms, and it effectively delivered results in transforming people’s lives.

Drawing upon his own experience of running a chain of gyms, Sangram Chougule expressed amazement over the standards and quality of Kris Gethin Gyms. “I am excited and inspired by the new ideas learnt here, and will implement them back home in Pune. I congratulated the people of Chembur for having such an international facility in their vicinity,” he stated. He also uncovered many myths regarding bodybuilding, exercising and use of supplements in diets during his interaction.

Mr Lalit Dharmani said that he will keep inviting legends from across the globe with the help of Physique Global at Kris Gethin Gyms, Chembur to let people have insights and the required inspiration for achieving their personal goals; be it mental or physical. “It is an honour to have these legends in India and I would like to extend gratitude to them for choosing KGG - Chembur as one of their destinations during their ongoing tour,” he said.

This article was originally published in English thisweekindia.news

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amitbwadhwani · 4 years ago

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बांधकाम खर्चामध्ये जाहिरातींचा खर्च नाही

महाराष्ट्र रेरा नियमात करण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये असे म्हटले आहे की रिअल इस्टेट विकसक आता त्यांच्या जाहिरातींच्या खर्चाचा भाग म्हणून जाहिराती व जाहिरातींवर तसेच दलाली कमिशनवर खर्च करू शकत नाहीत.

रेरा नियमांनुसार, विकसकांना घर खरेदीदारांकडून गोळा केलेला 70 टक्के निधी वेगळा रेरा खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. आर्किटेक्ट व चार्टर्ड अकाउंट कडून योग्य प्रमाणपत्रासह हे निधी केवळ बांधकामांसाठीच काढले जाऊ शकतात. विकसकांकडून बुकिंगची रक्कम आणि घर खरेदीदारांकडून सपाट विक्री गोळा करण्यासाठी आणि ती दुसर्‍या प्रकल्पात हलविण्याची प्रथा तपासण्यासाठी केली गेली, बहुतेकदा पहिला प्रकल्प थांबला.

"प्रकल्पाच्या विकासाच्या खर्च किंवा खर्चात अपार्टमेंट विक्रीसाठी मार्केटिंग आणि दलाली खर्चाचा समावेश असू शकत नाही. प्रकल्प खर्चाचा काही भाग नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र खात्यात जमा करावा लागतो त्या पैशाचा खर्च होऊ नये. "राज्य गृहनिर्माण विभागाने 6 जून रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

'विकसक सहसा या खात्यात देखील पूर्ण-पृष्ठ जाहिरातींसाठी खर्च दर्शवितात. आता, ते विपणन खर्च उर्वरित 30 टक्के मध्ये दर्शवावे लागतील. गृह खरेदीदारांसाठी याचा अर्थ असा आहे की गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतील, 'असे महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी म्हणाले.

या अधिसूचनेमुळे विकासकांना प्रकल्प नोंदणीच्या वेळी महारराकडे जमा करण्याची किमान फीदेखील कमी करण्यात आली असून कल्पित विकासासाठी ते ,000०,००० रुपयांवरून दहा हजार रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. यापूर्वी विकासकाला प्रति चौरस १० रुपये दराने विकसित करण्याच्या प्रस्तावित भूखंडाच्या क्षेत्राप्रमाणे ,000०,००० ते १० लाख रुपये द्यावे लागले. आता नियोजित विकासासाठी नोंदणी फी प्रति चौ.मी. दराने मोजली जाईल.

या अधिसूचनेमध्ये दलाल आणि रिअल इस्टेट एजंटांना विकासकांकडे कमिशन किंवा फी न भरल्यास त्यांच्याविरूद्ध तक्रार करण्याची संधी देखील देण्यात आली आहे. “विकसक व गृह खरेदीदाराच्या व्यवहारात जर एखादा दलाल किंवा रिअल इस्टेट एजंट गुंतलेला असेल तर त्याच्या कमिशनने किंवा विकसकाची दलाली किंवा खरेदीदाराची बाजू स्वीकारलेल्या अटींच्या अनुसार द्यावी. आम्ही आता समाविष्ट केले आहे. हे रेराच्या कराराच्या मॉडेल स्वरूपात आहे आणि दलाल महाएराकडे तक्रार देऊ शकतात आणि प्राधिकरण त्यांना सुनावणी देईल, 'असे चटर्जी म्हणाले.

नवीन नियमांना बांधकाम उद्योगाकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. हे दुरूस्ती ग्राहक अनुकूल असल्याचे मान्य केले गेले, परंतु अपूर्ण प्रकल्पांवर त्याचा काय परिणाम होतो यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

या सुधारणांवर प्रतिक्रिया देताना पोद्दार हाऊसिंग Developmentण्ड डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित पोद्दार म्हणाले, 'मार्केटिंग आणि दलालीवरील खर्च विकासाच्या किंमतीतून काढून टाकण्याचा निर्णय ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून एक चांगली चाल आहे. तथापि, त्याचा शेवटच्या ग्राहकांच्या किंमतींवर थेट परिणाम होईल की नाही याची तपासणी केली पाहिजे. जाहिरात, विपणन आणि दलाली खर्च हा प्रकल्प खर्चाचा एक भाग आणि पार्सल आहेत आणि विशेषत: परवडणार्‍या विभागासाठी प्रकल्प खर्चामध्ये त्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली जाते. '

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको), महाराष्ट्र, चे अध्यक्ष राजन बांदेलकर म्हणाले, "या दुरुस्तीचा विकल्या गेलेल्या मालिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम खर्चात विपणन खर्चाचा समावेश न करता विकसक त्यांची विक्री कशी करतात?"

पॅराडिग्म रियल्टीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेया तांडुलकर म्हणाले, "रेरा कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की मार्केटिंग खर्च बांधकामासाठी percent० टक्के निधीमध्ये समाविष्ट करू नये. हे खाते नेहमी जमीन खर्च, बांधकाम खर्च, फगिबलसाठी प्रीमियम भरण्यासाठी होते. एफएसआय, आणि विकसकाकडून घेण्यात येणारा प्रशास��ीय खर्च. मला वाटते सुधारित नियमात केवळ असा पुनरुच्चार केला आहे की विकसकांना विपणन खर्च समाविष्ट करू नये. "

साई इस्टेट कन्सल्टंट्स चेंबूर प्रायव्हेट लिमिटेड (एसईसीपीएल) चे सह-संस्थापक अमित वाधवानी म्हणाले, "रेरा नक्कीच पारदर्शक क्षेत्रासाठी मार्ग प्रशस्त करेल."

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amitbwadhwani · 4 years ago

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रियल एस्टेट की हस्तियों को रियल्टी प्लस ने किया सम्मानित, कई मुद्दों पर हुई बात

रियल्टी प्लस ने 11 वां रियल्टी प्लस कॉन्क्लेव और एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2019-गुजरात सेलिब्रेट किया।

रियल एस्टेट के लिए समर्पित लीडिंग पब्लिकेशन रियल्टी प्लस ने 14 जून को अहमदाबाद के कोर्टयार्ट मैरियट में 11 वां रियल्टी प्लस कॉन्क्लेव और एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2019-गुजरात सेलिब्रेट किया। इस समारोह में खासतौर पर क्षेत्र के वर्तमान विषयों पर जोर देने के साथ-साथ रियल एस्टेट के दिग्गजों को सम्मानित किया गया।

कॉन्क्लेव में वित्त और विपणन से लेकर प्रौद्योगिकी और डिजाइन के साथ-साथ रियल एस्टेट के वर्तमान परिदृश्य और ट्रेंड को रेखांकित गया।

यह कार्यक्रम कई चरणों में पूरा हुआ और हर चरण में अपने आप में खास रहा है। पहले सत्र ‘How to be Creative: Traditional & Non-Traditional Capital Sources’ के दौरान अचल संपत्ति में पूंजी और तरलता के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इस सत्र का संचालन पवन बाकरी, प्रबंध निदेशक बाकरी समूह ने किया जबकि विशेषज्ञ पैनल में चेतन शाह, कार्यकारी निदेशक कोटक रियल्टी फंड, कोटक इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, फरीद करचीवाला, पार्टनर जे. सागर एसोसिएट्स, जयेश करिया, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, कंसल्टेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बीएसआर एफिलीयेट, एन.के. पटेल, संस्थापक निदेशक और समूह अध्यक्ष सन बिल्डर्स ग्रुप, मनीष शाह, प्रबंध निदेशक ट्रू वैल्यू ग्रुप शामिल रहें।

अगले सत्र “Embracing Change: Investing in Innovative Construction Technologies” में पैनलिस्ट अतुल देसाई, सीईओ और कार्यकारी निदेशक प्रिज्म जॉनसन (आरएमसी इंडिया डिवीजन), पिनल शाह, मैनेजिंग पार्टनर रुश्बा कंस्ट्रक्शन एलएलपी, ध्रुविल पटेल, कार्यकारी निदेशक BPC प्रोजेक्ट्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि, यतिन पंड्या, संस्थापक और प्रमुख वास्तुकार फुटप्रिंट अर्थ और शरद महाजन, आर्किटेक्ट और प्लानर के बीच चर्चा हुई। इस सत्र की अध्यक्षता पंकज धरकर, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष - फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FSAI) और निदेशक पंकजधरकर एंड एसोसिएट्स – पीडीए ने की।

तीसरे पैनल डिस्कशन “Who Moved My Cheese: Real Estate Digital Marketing Transformation” में पैनलिस्ट चित्रक शाह, प्रबंध निदेशक शिवालिक ग्रुप, दीप वड़ोदरिया, निदेशक एनआईएलए स्पेस लिमिटेड, करन भाटिया, निदेशक मार्केटिंग एवं सेल्स एचआरजी ग्रुप, गोविंदराय, सह-संस्थापक रियल्टीएक्स, चिराग दगली, संस्थापक और निदेशक कम्युनिकेशन क्राफ्ट्स के बीच गर्मागर्म बहस हुई। सत्र का संचालन नीरज शाह, अध्यक्ष आईआईआईडी अहमदाबाद रीजनल चैप्टर और पार्टनर संस्थापक, आईडीओ डिजाइन द्वारा किया गया।

“Real Estate after Elections: Trends Expected to Emerge” पर बेहद दिलचस्प सत्र में मॉडरेटर अमित वाधवानी, सह-संस्थापक साई एस्टेट कंसल्टेंट्स चेम्बूर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुछ प्रमुख मुद्दे उठाये गए। जबकि पैनेलिस्ट्स आशीष शाह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री बालाजी ग्रुप, जयेश करिया, रियल एस्टेट विशेषज्ञ, सलाहकार और चार्टर्ड एकाउंटेंट बीएसआर एफिलीयेट, रंजीव महिंद्रू, सीईओ आदित्य रियल्टी, समीर सिन्हा, प्रबंध निदेशक सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दुष्यंत गोस्वामी, प्रबंध निदेशक सुविधा प्रोजेक्ट्स, पंकज शाह, निदेशक सिंथेसिस स्पेसलिंक प्राइवेट लि., योगेश भावसार, अध्यक्ष व्याप्तिवंदेमातरम समूह, आनंद चौकसी, प्रबंध निदेशक द रियल एस्टेट कनेक्ट, के बीच विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

इसके अलावा “The Gift that Keeps Giving: Designing Cities for People” पर डिज़ाइन उन्मुख चर्चा का संचालन कार्तिकेय साराभाई, संस्थापक और निदेशक सेंटर फ़ॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन ने किया, जिसमें बतौर पैनलिस्ट एआर पारुलजवेरी, सह-संस्थापक और प्रमुख वास्तुकार अभिराम, दीपेश शाह, प्रमुख - व्यवसाय विकास और चीफ (आईएसएससी) जीआईएफटी सिटी, एआर जागृत पटेल, संस्थापक और प्रमुख वास्तुकार जागृत एंड पार्टनर्स, परेश शर्मा चीफ टाउन प्लानर - गुजरात सरकार, प्रो. एच.एम. शिवानंदस्वामी, कार्यकारी निदेशक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, सीईपीटी विश्वविद्यालय ने भाग लिया।

रियल्टी प्लस एक्सीलेंस अवॉर्ड्स के मौके पर मीडिया के सबसे चर्चित चेहरे डॉ. अनुराग बत्रा, एडिटर-इन-चीफ, बिजनेस वर्ल्ड एंड चेयरमैन एक्सचेंज4मीडिया ग्रुप ने प्रेरणादायक संबोधन पेश किया। इस दौरान, गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुलमित्रा, जैक्स शाह, अध्यक्ष - क्रेडाई इंडिया और प्रबंध निदेशक सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अमित वाधवानी, सह-संस्थापक साई एस्टेट कंसल्टेंट्स चेम्बूर प्राइवेट लिमिटेड और एनजीओ संवेदना की संस्थापक जानकीवसंत भी मौजूद थीं।

कार्यक्रम के दौरान रियल्टी प्लस की तरफ से उद्योग की जानी-मानी हस्तियों को प्रतिष्ठित 'स्क्रॉल ऑफ ऑनर ट्रॉफी' से सम्मानित किया गया। इस फेहरिस्त में कार्तिकेय साराभाई, संस्थापक और निदेशक, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन और पैनलिस्ट एआर पारुलजवेरी, सह-संस्थापक और प्रमुख वास्तुकार अभिकर्म, समीर सिन्हा, प्रबंध निदेशक सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड, पंकज शाह, निदेशक सिंथेसिस स्पेसलिंक प्राइवेट लिमिटेड, योगेश भावसार, अध्यक्ष व्याप्तिवंदेमातरम् ग्रुप और एआर जागृत पटेल, संस्थापक और प्रमुख वास्तुकार जागृत एंड पार्टनर्स शामिल रहे। यह सम्मान समारोह रियल्टी प्लस कॉफी बुक टेबल – “THE Pillars of Real Estate – India’s Top 100 Building Material Brands” के कवर के अनावरण के बाद आयोजित हुआ। गुजरात के विख्यात गायक अरविंद वेगड और पार्थ ओझा ने अपनी आवाज़ से इस यादगार शाम को और भी हसीन और यादगार बना दिया। इस यादगार शाम का समापन प्रतिष्ठित रियल्टी प्लस एक्सीलेंस अवॉर्ड्स सेरेमनी से हुआ है।

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amitbwadhwani · 4 years ago

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2020 में घर खरीदते समय पैसे कैसे बचाएं

घर खरीदने में महत्वपूर्ण वित्तीय व्यय शामिल है। नतीजतन, थोड़ी सी योजना और प्रयास आपको बहुत सारे पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं, जब आप 2020 में घर खरीदते हैं।

होम लोन टैक्स बचत 2020

बैंकबाजार.कॉम के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर नवीन चंदानी कहते हैं कि घर खरीदते समय, कर-बचत लाभ के लिए होम लोन का विकल्प चुनने पर विचार करें। होम लोन प्रिंसिपल कंपोनेंट के अलावा, होम लोन पर मिलने वाला ब्याज भी कर-कटौती योग्य है। “पहली उधारकर्ता के रूप में एक महिला सह-आवेदक होने पर आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज राशि को नीचे लाया जा सकता है। साथ ही, यदि दोनों पति-पत्नी संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं और ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो कुल ऋण राशि पात्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा, दोनों सह-आवेदक धारा 80 सी के तहत मूल चुकाए के खिलाफ, प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। दोनों धारा 24बी के तहत भुगतान किए गए ब्याज के खिलाफ 2 लाख रुपये तक का दावा भी कर सकते हैं।”

कम ब्याज दरों वाला बैंक चुनें

आज लगभग हर बैंक को प्रतिस्पर्धी दरों और आकर्षक ऑफर के साथ होम लोन का लाभ उठाना आसान हो गया है। हालांकि, उचित परिश्रम का संचालन करना और सबसे कम ब्याज दर के साथ बैंक चुनना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई बैंक महिला उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में कमी की पेशकश करते हैं। यह ब्याज दर 0.01% से 0.15% तक भिन्न हो सकता है। जबकि यह एक छोटे प्रतिशत की तरह दिखता है, होम लोन का कार्यकाल आमतौर पर 15-25 साल की सीमा में होता है और छोटे अंतर पर्याप्त बचत को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, 15 साल के लिए 50 लाख रुपये के ऋण पर 0.05% का अंतर आपको लगभग 27,000 रुपये बचा सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की गई, जिससे नागरिकों को रियायती दरों पर घरों का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। बशर्ते कि कोई सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करें, PMAY पहली बार घर खरीदारों को पैसे बचाने का एक शानदार तरीका है। PMAY की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत, पहले घर खरीदारों को किफायती घर खरीदने के लिए होम लोन के मुकाबले 2.67 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इसलिए, यदि आप 2020 में अपना पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, तो CLSS आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं।

होम लोन बीमा खरीदने से पहले सोचें

“जब बैंक के माध्यम से होम लोन का विकल्प चुनते हैं, तो हमेशा याद रखें कि एक ही समय में बीमा कवर खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। न तो कानून या आरबीआई या आईआरडीएआई ने इसके लिए अनिवार्य किया है। खरीद बीमा हमेशा खरीदार के विवेक पर निर्भर होता है और किसी को इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। SECCPL के सीईओ राहुल ग्रोवर बताते हैं, "किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से आप बाद में भी बीमा खरीद सकते हैं।" एक होम लोन बीमा पॉलिसी जिसे आपके होम लोन के साथ जोड़ा जाता है। आम तौर पर एक ही प्रीमियम शामिल होता है और आप अपने बीमा को पोर्ट नहीं कर पाएंगे, यदि आप अपना ऋणदाता स्विच करना चाहते हैं।

अपने होम लोन के ब्याज पर प्रसार से सावधान रहें

ब्याज दरें और ऋण पर फैली, बैंक से बैंक तक और अक्सर एक ही बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बीच। जब तक कि समझौते में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, प्रसार एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह आम तौर पर ब्याज के विपरीत ऋण के कार्यकाल में नहीं बदलता है, जो अस्थिर है और रेपो दरों और बाजार में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए आवधिक अंतराल पर बदल जाएगा। शर्तेँ। इसलिए, उधारकर्ताओं को सबसे कम प्रसार वाले ऋणदाता का चयन करना चाहिए, क्योंकि बाजार की ताकतें और नियामक नीतियां अंततः ब्याज दरों को बराबर करेंगी। हालांकि, प्रसार स्थिर रहेगा।

बिल्डर या संपत्ति विक्रेता के साथ बातचीत

एक रियाल्टार या एक डेवलपर से पहला प्रस्ताव स्वीकार न करें। हमेशा अन्य विकल्पों के बारे में पूछताछ करें, सर्वोत्तम संभव दरें, साज-सामान और सुविधाएं जो प्रदान की जाएंगी। हालांकि, ध्यान रखें कि आपके द्वारा उद्धृत आंकड़ा उचित होना चाहिए। अन्यथा, संपत्ति आपकी पहुंच से दूर हो सकती है।

निर्माणाधीन संपत्तियों का अन्वेषण करें

जबकि एक घर होने का लालच जो आकर्षक लगने के लिए तैयार है, ये गुण अधिक महंगे हैं। यदि आप इंतजार कर सकते हैं, तो एक घर खरीदना जो अभी भी निर्माणाधीन है या एक जिसे परिष्करण कार्य की आवश्यकता है, वित्तीय रूप से बेहतर विकल्प होगा। एक निर्माणाधीन घर की खरीद करते समय, डेवलपर के RERA पंजीकरण और रिकॉर्ड की जांच करें। अधिमानतः, उन परियोजनाओं में गुण चुनें जहां डेवलपर ने शीर्षक बीमा लिया है।

This article was originally published in English housing.com

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amitbwadhwani · 4 years ago

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रियल्टी प्लस के इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए रियल एस्टेट जगत के दिग्गज सितारे

रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए 11वां रियलिटी प्लस कॉन्क्लेव और एक्सीलेंस अवॉर्ड्स - नॉर्थ साईं एस्टेट कंसल्टेंट्स चेम्बूर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समारोह 11 सितंबर को गुरुग्राम के होटल लीला एंबियंस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रियल एस्टेट से जुड़े ऐसे दिग्गजों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने न सिर्फ सफलता की नई कहानियां लिखी हैं, बल्कि अपने कार्यों से दूसरों के लिए उदाहरण भी पेश किए हैं।

कॉन्क्लेव की शुरुआत पैनल डिस्कशन से हुई, जिसका सब्जेक्ट ‘Surviving the Crisis: A New Approach to Liquidity Crunch’रखा गया। इस पैनल को भारत कुशमैन एंड वेकफील्ड के कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुल जैन ने मॉडरेट किया। इस सेशन के तहत हुए पैनल डिस्कशन में खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अवनीश शर्मा, सम्यक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव जैन, रिसर्जेट इंडिया की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति प्रकाश गडिया, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, श्रेई के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट और हेड (कॉरपोरेट अफेयर्स) रमन अग्रवाल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर शिवाजी वर्गीस और कोटक रियलिटी फंड के एसोसिएट डायरेक्टर सोनू जालान शामिल थे। फाइनेंस पर हुए डिस्कशन के बाद ‘Championing the Cause – Interrelating Architecture and Society’ पर डिस्कशन हुआ। इस डिस्कशन को नीला आर्किटेक्चर और अरबन डिजाइन एक्सपर्ट के फाउंडर आर्किटेक्ट निशांत लाल ने मॉडरेट किया। इस पैनल डिस्कशन में रोहा लैंडस्केप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के प्रिंसिपल आदित्य आडवाणी, अमित खन्ना डिजायन एसोसिएट्स के फाउंडर और डिजायन प्रिंसिपल अमित खन्ना, क्रिएटिव ग्रुप के फाउंडर प्रिंसिपल प्रो. चरनजीत शाह, भारद्वाज भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के आर्किटेक्ट पार्टनर दक्ष भारद्वाज, एनवॉयरनमेंटल डिजायन सॉल्यूशंस के डायरेक्टर गुरनीत सिंह के साथ ही रैट [लैब] –रिसर्च इन आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडिंग पार्टनर और डिजायन हेड सुशांत जय-अमिता वर्मा शामिल थे। कॉन्क्लेव में पहली बार फैसेलिटी मैनेजमेंट पर एक सेशन शामिल किया गया। ‘Creating Competitive Advantage – Changing Face of Facility Management’इस टॉपिक पर हुए इस सेशन को संदीप सेठी (चेअर-कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, आईएफएम - वेस्ट एशिया जेएलएल) ने मॉडरेट किया। इस सेशन के तहत हुए पैनल डिस्कशन में डीएलएफ लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशंस और क्लस्टर हेड, नॉर्थ) अमित मिढा, सीबीआरई के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (जीडब्ल्यूएस और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट) अनीस कादयान, ओसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज पारिख, भारत कुशमैन एंड वेकफील्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर (फैसिलिटीज मैनेजमेंट एसेट सर्विसेस) कैप्टन राजेश शर्मा, एसआईएलए के फाउंडर रुषभ वोरा और डस्टर्स टोटल सॉल्यूशंस सर्विसेस प्रा. लि के प्रेसिडेंट संजीव कुमार शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अगले पैनल डिस्कशन में दिल्ली और उसके आसपास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हुई वृद्धि को लेकर चर्चा की गई। ‘The Rule of Three – Commercial Realty of Delhi, Gurugram and Noida’टाइटल से हुए इस पैनल डिस्कशन को कोलियर्स इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर (नॉर्थ इंडिया) संजय चत्रथ ने मॉडरेट किया। उनके अलावा इस पैनल में गुलशन होम्ज के डायरेक्टर और क्रेडाई के पश्चिमी यूपी के प्रेसिडेंट दीपक कपूर, वन कल्चर के फाउंडर अभिलाष शुक्ला, ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट शांतनु चक्रवर्ती, भूमिका ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर उद्धव पोद्दार और एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट भी शामिल रहें। इस कॉन्क्लेव के फाइनल पैनल डिस्कशन में ‘Best Way to Increase Residential Sales:Direct Sales or Marketing Firms & Channel Partners’इस टाइटल के तहत आज के दौर के चर्चित मुद्दों पर बात की गई। इस पैनल को रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञ जे.एस ऑगस्टीन ने मॉडरेट किया। इस टॉपिक पर हुए डिस्कशन के दौरान पैनल में एक्सपरियन डेवलपर्स के सीनियर एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. अनंत सिंह रघुवंशी, सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के फाउंडर व चेयरमैन और एसोचम नेशनल कौन्सलिंग ऑन रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, पार्श्वनाथ डेवलपर्स के चेयरमैन प्रदीप जैन, आरईयमैक्स इंडिया के डायरेक्टर (सेल्स एंड ऑपरेशंस) साहिल कपूर, ट्रस्ट लीगल के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर सुधीर मिश्रा और एनएआर के हेड (नॉर्थ जोन) व एसोसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोफेशनल्स दिल्ली एनसीआर के प्रेजिडेंट क्षितिज नागपाल शामिल रहे। कॉन्क्लेव के आखिर में मॉर्फोजेनेसिस के फाउंडिंग पार्टनर मनीत रस्तोगी ने ‘What is Brand India when it comes to Architecture?’टॉपिक पर अपने विचार रखें। इसके बाद हुए कार्यक्रम में इस क्षेत्र के दिग्गजों को उनके समर्पण व उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘स्क्रोल ऑफ ऑनर’से सम्मानित किया गया। जिन दिग्गजों को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, उनमें शिफ्ट: स्टूडियो फॉर हैबिटेट स्टूडियोज के प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट संजय प्रकाश, कामत डिजाइन स्टूडियो की रेवती शेखर कामथ, ‘जलपुरुष’नाम से मशहूर पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह, भारद्वाज भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के आर्किटेक्ट पार्टनर दक्ष भारद्वाज, भारत कुशमैन एंड वेकफील्ड के कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुल जैन के साथ ही रैट [लैब] रिसर्च इन आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडिंग पार्टनर और डिजायन हेड सुशांत जय-अमिता वर्मा शामिल रहें। देर रात को हुए रियल्टी प्लस एक्सीलेंस अवॉर्डस में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर मैगसायसाय अवॉर्ड विनर राजेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उनकी स्पीच के बाद कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों को एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप मित्तल, एडवोकेट जगमोहन डांग और सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड के चेयरमैन एवं एस्सेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल के विचारों को जानने का मौका भी मिला। उन्होंने पर्यावरण व मानवीयता को महत्व देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में दोबारा से अच्छे दिन आएंगे।

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amitbwadhwani · 4 years ago

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क्या हालिया नियमों में अचल संपत्ति बाजार में बदलाव आया है?

मुंबई, 15 सितंबर 2017 - अक्सर, अधिक कानूनों से अधिक लाल टेप हो जाती है और उनका अनुचित कार्यान्वयन उनके बहुत उद्देश्य को हरा देता है हाल के दिनों में, सरकार ने कई नए नियमों का अनावरण किया है जो अचल संपत्ति बाजार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) ऐसा एक बड़ा कानून है जो कि रियल्टी क्षेत्र से निपटने का प्रयास कर रहा है।

नए नियम निश्चित रूप से रियल एस्टेट खिलाड़ियों पर असर डालते हैं, साई रियल इस्टेट कंल्सटेट के निदेशक अमित वाधवानी का कहना है कि “नए नियमों के साथ लागत में वृद्धि की भी आशंकाएं हैं, क्योंकि मंजूरी सामान्य से अधिक समय ले सकती है। सभी डेवलपर्स, दलालों और यहां तक कि खरीदार को अनुकूलन करने के लिए अपेक्षा करना मुश्किल होगा। कई परियोजनाओं पर काम करना भी एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि नियामक नए परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले पूर्व परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगेगा। बाजार में बड़ी संख्या में गैर-वितरित अपार्टमेंट्स के साथ, नई परियोजनाओं को लॉन्च करने से पहले कंपनियों को बैकलॉग को साफ़ करना होगा।वाईएस वाधवानी।

हाल के कानून जो कि रियल एस्टेट बाजार पर गहरा असर होगा -

आरईआरए: हाल ही में लागू हुई आरईआरए ने एक कठोर रूपरेखा तय कर दी है जो कि रीयल्टी क्षेत्र का संचालन भारत में बदल जाएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाने, रियल्टी क्षेत्र में अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेना और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करना है।

जीएसटी: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) अंत-उपयोगकर्ता पर कई करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम कर देगा और सेवाओं और वस्तुओं के संदर्भ में स्पष्टता लाएगी, जो एक के लिए भुगतान कर रहा है और कितना भुगतान करता है। फिर भी, व्यवसायों को इस नए शासन के अनुकूल होने के लिए 6-8 महीने लग सकते हैं।

दिवाला अधिनियम: दिवाला और दिवालियापनकोड भारत में कंपनियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने की संभावना है कंपनियों के बीच बेहतर वित्तीय विनियमन होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी लेनदारों को समय पर भुगतान किया जाता है। नीति ने तनावपूर्ण संगठनों से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली पर काफी शक्ति प्रदान की है।

बेनामी अधिनियम: बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016, कड़े नियमों को निर्धारित करता है और ऐसे विनियामक प्रणाली को स्थापित करता है, जो इस तरह के घोटालों से उत्पन्न असहमति से निपटने के लिएअपराधियों पर ईलिंग और भारी दंड। यह भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाने की संभावना है। क्या नए कानून डेवलपर्स के लिए बाजार को और अधिक कठिन या आसान बनाते हैं? “जगह में रेरा के साथ, डेवलपर्स एक बड़ा संक्रमण देख रहे हैं। प्रामाणिक और वास्तविक खिलाड़ी इस नए नियम से खुश होंगे और बचेंगे, जबकि छोटे खिलाड़ियों को वित्त, एस्क्रौ और अलग-अलग खातों के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा??? अनिकेत हवार, प्रबंध निदेश��, हवाले बिल्डर्स बताते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बेईमान डेवलपर्स और कमजोर नीतियों के कारण, भारत के संपत्ति बाजार में खरीदार हमेशा चिंतित बहुत रहे हैं। हालांकि, नए कानून फिर से उम्मीदें उठा रहे हैं यह प्रत्याशा यह है कि रीरा कई अविश्वसनीय डेवलपर्स की प्रणाली से छुटकारा पायेगा और घर खरीदारों, साथ ही निवेशकों को आश्वासन देगा और संपत्ति की बिक्री को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। हालांकि, वे भी कहते हैंउदाहरण के लिए, अचल संपत्ति प्राधिकरण, उदाहरण के लिए, एक ही लोगों के हाथों में बने रहना – यानी, रिटायर्ड अफसरों जो पहले की प्रक्रिया का हिस्सा थे जो काम की प्रक्रिया को धीमा कर रहे थे। इसलिए, कई नए नियमों के बावजूद, कुछ पुरानी समस्याएं बनी रहती हैं, वे सावधानी करते हैं।

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amitbwadhwani · 4 years ago

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जानिए कैसे रियल एस्टेट एक्ट ने बदल दी कारपेट एरिया की परिभाषा

रियल एस्टेट एक्ट में डिवेलपर्स के लिेए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी फ्लैट वह बेचेंगे, उसका उन्हें कारपेट एरिया बताना होगा। आज हम आपको कारपेट एरिया की परिभाषा और कैसे यह घर ग्राहकों और प्रॉपर्टी की कीमतों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में बताएंगे।

प्रॉपर्टी का एरिया तीन तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है-कारपेट एरिया, बिल्ड-अप एरिया और सुपर बिल्ड-अप एरिया। इसलिए जब भी बात प्रॉपर्टी खरीदने की आती है तो आप क्या चुकाएंगे और आपको क्या मिलेगा, इसके बीच काफी फर्क होता है। इसलिेए हैरानी की बात नहीं कि बिल्डरों के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में ज्यादातर मामले धोखाधड़ी और फ्लैट के साइज के हैं। रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डिवेलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) के प्रावधानों के मुताबिक यह अब डिवेलपर की ड्यूटी है कि वह घर खरीददारों को कारपेट एरिया के बारे में बताएं और कीमतें भी उसके आधार पर तय करें, सुपर-बिल्ड-अप एरिया पर नहीं।

(महाराष्ट्र RERA के चेयरमैन गौतम चटर्जी ने कहा, अब यह सभी बिल्डर्स के लिेए अनिवार्य है कि वे अपार्टमेंट का साइज कारपेट एरिया (चार दीवारों के बीच का एरिया) के आधार पर बताएं। इस्तेमाल होने वाले इल एरिया में टॉयलेट एवं किचन भी शामिल होंगे। इससे पारदर्शिता आएगी, जो पहले नहीं थी।)

RERA के तहत कारपेट एरिया: इसमें क्या-क्या आएगा?

कारपेट एरिया या नेट यूजेबल एरिया वह स्पेस होता है, जिसमें कारपेट फैलाया जा सकता है। बिल्ड-अप एरिया में कारपेट एरिया के अलावा प्राधिकारियों द्वारा मंजूर किए गए बाकी एरिया जैसे बाहरी व अंदरूनी दीवारें, बालकनी इत्यादि आते हैं। वहीं सुपर-बिल्ड-अप एरिया में कारपेट एरिया, बिल्ड-अप एरिया और बैलेंस एरिया जैसे सीढ़ियां, लॉबी, गैलरी आते हैं, जिसे पूरी बिल्डिंग इस्तेमाल करती है।

(RERA के मुताबिक कारपेट एरिया किसी अपार्टमेंट का इस्तेमाल होने वाला एरिया होता है, जिसमें बाहरी दीवारों का एरिया, सर्विस शाफ्ट, बालकनी और वरांडा एरिया शामिल नहीं होते। फ्लैट के अंदर की दीवारों का एरिया इसका हिस्सा होता है।)

आसान भाषा में कहें तो :- आरआईसीएस के साउथ एरिया के हेड दिग्बिजॉय भौमिक के मुताबिक एक अपार्टमेंट की बाहरी दीवारों के अंदर कुछ भी, लेकिन बालकनी, बरामदा या खुले छत और शाफ्ट को छोड़कर वह कारपेट एरिया है। उन्होंने कहा, बालकनी एरिया भी इसमें शामिल नहीं होगा, चाहे वह सिर्फ फ्लैट के लिए ही क्यों न हो। लिफ्ट लॉबी, सीढ़ियां या घर के अंदर आने से पहले वाला एरिया भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा किचन या शौचालय से हवा को बाहर फेंकने वाला कॉमन या एक्सक्लूसिव शाफ्ट भी इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन वॉक-इन वॉडरॉब इसमें शामिल होगा।

अजमेरा रियलिटी के डायरेक्टर धवल अजमेरा ने कहा, कई प्रोमोटर कारपेट एरिया के बारे में जानकारी देने के बजाय बिल्ड-अप एरिया के बारे में बताते हैं, जो बिल्ड-अप एरिया से कम होता है। अब ग्राहकों के लिए एक स्पष्ट परिभाषा है, वह भी फ्लैट के असली माप के साथ।

क्यों जरुरी है कारपेट एरिया के बारे में जानना :-

शेलट्रैक्स के सीईओ संदीप सिंह ने कहा, अब ग्राहकों को अपने फ्लैट का सही माप पता चलेगा, जिसकी वह बिल्डर से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अब उन्हें यह भी मालूम होगा कि फ्लैट का कौन सा हिस्सा कारपेट एरिया में और कौन सा वरांडा या छत में शामिल है। इसके अलावा अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करने में डिवेलपर्स को ज्यादा सख्त होना होगा, ताकि कारपेट एरिया की योजनाओं को सही तरीके से पेश किया जा सके।

1. पहले बिल्डर बालकनी, छत, वरांडा और खाली जगह को भी कारपेट स्पेस बता देते थे। यह चलन अब खत्म हो जाएगा।

2. कुछ मामलों में कॉर्नर या अन्य अपार्टमेंट्स कुछ लाभदायक या नुकसानदायक जगहों पर बने होते हैं। उन्हें कम य�� फिर ज्यादा कारपेट स्पेस मिलता है। जो लाभदायक जगह वाले अपार्टमेंट्स होते हैं, उनका कारपेट एरिया भी ज्यादा होता है और कीमत भी। जो अपार्टमेंट्स कुछ कारपेट एरिया खो देते हैं, वे कभी डिस्काउंट में नहीं दिए जाते, क्योंकि ‘गायब’ कारपेट एरिया सुपर-बिल्ड-अप एरिया ढक दिया जाता था।

3. अच्छा डिजाइन और कुशलता अब अहम होगी। पहले एक बेकार डिजाइन, जिसमें काफी कॉमन एरिया स्पेस इस्तेमाल होता था, उसकी भी अच्छे डिजाइन जितनी कीमत होती थी। क्योंकि दोनों का बिल्ड-अप एरिया बराबर होता था और कापरेट एरिया अलग।

घर खरीददार निधि शर्मा ने कहा कि संपत्ति दर प्रति वर्ग फुट, निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा, क्योंकि कुल मूल्य कम विभाजक (कारपेट एरिया, सुपर बिल्ड-अप एरिया के खिलाफ) से भाग किया जाएगा। फिर भी यह जरूर पता चल जाएगा कि हमें क्या मिलेगा। अब हमें 700 स्क्वेयर फुट के नाम पर 500 स्क्वेयर फुट अपार्टमेंट नहीं मिलेगा।

कारपेट एरिया की जानकारी ग्राहकों को कैसे फायदा पहुंचाएगी?

इसप्रवा के संस्थापक और सीईओ निभ्रंत शाह ने कहा कि प्रोजेक्ट साइट, लेआउट और प्लॉट के बारे में सटीक सूचना ग्राहक को सही फैसला लेने में मदद करेगी। ग्राहकों के लिए भी प्रॉपर्टी पर टैक्स देयता और अधिकारों को समझना आसान हो जाएगा। सुमेर ग्रुप के सीईओ राहुल शाह ने कहा, RERA की गाइडलाइंस के मुताबिक, बिल्डर को सटीक कारपेट एरिया की जानकारी देनी होगी, ताकि ग्राहकों को यह पता चल सके कि वह किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। लेकिन कानून के तहत बिल्डरों को कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना अनिवार्य नहीं है। साईं एस्टेट कंसलटेंट्स के डायरेक्टर अमित वाधवानी ने कहा कि जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा, सूचना फैलाने के लिए बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, डिवेलपर्स और ब्रोकर्स को RERA पर अमल शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलती परिभाषा को न सिर्फ अमल में लाना चाहिए बल्कि रियल एस्टेट बिरादरी को जमीनी स्तर पर काम भी करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता आए और ग्राहकों को फायदा पहुंचे।

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amitbwadhwani · 4 years ago

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जानिए कैसे रियल एस्टेट एक्ट ने बदल दी कारपेट एरिया की परिभाषा

RERA के तहत कारपेट एरिया: इसमें क्या-क्या आएगा?

आसान भाषा में कहें तो :- आरआईसीएस के साउथ एरिया के हेड दिग्बिजॉय भौमिक के मुताबिक एक अपार्टमेंट की बाहरी दीवारों के अंदर कुछ भी, लेकिन बालकनी, बरामदा या खुले छत और शाफ्ट को छोड़कर वह कारपेट एरिया है। उन्होंने कहा, बालकनी एरिया भी इसमें शामिल नहीं होगा, चाहे वह सिर्फ फ्लैट के लिए ही क्यों न हो�� लिफ्ट लॉबी, सीढ़ियां या घर के अंदर आने से पहले वाला एरिया भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा किचन या शौचालय से हवा को बाहर फेंकने वाला कॉमन या एक्सक्लूसिव शाफ्ट भी इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन वॉक-इन वॉडरॉब इसमें शामिल होगा।

क्यों जरुरी है कारपेट एरिया के बारे में जानना :-

2. कुछ मामलों में कॉर्नर या अन्य अपार्टमेंट्स कुछ लाभदायक या नुकसानदायक जगहों पर बने होते हैं। उन्हें कम या फिर ज्यादा कारपेट स्पेस मिलता है। जो लाभदायक जगह वाले अपार्टमेंट्स होते हैं, उनका कारपेट एरिया भी ज्यादा होता है और कीमत भी। जो अपार्टमेंट्स कुछ कारपेट एरिया खो देते हैं, वे कभी डिस्काउंट में नहीं दिए जाते, क्योंकि ‘गायब’ कारपेट एरिया सुपर-बिल्ड-अप एरिया ढक दिया जाता था।

कारपेट एरिया की जानकारी ग्राहकों को कैसे फायदा पहुंचाएगी?

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amitbwadhwani · 4 years ago

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2020 में घर खरीदते समय पैसे कैसे बचाएं

घर खरीदने में महत्वपूर्ण वित्तीय व्यय शामिल है। नतीजतन, थोड़ा सा प्लानिंग और प्रयास आपको बहुत सारे पैसे बचाने में मदद कर सकता है, जब आप 2020 में घर खरीदते हैं।

2020 में

होम लोन टैक्स बचत

घर खरीदते समय, कर-बचत लाभ के लिए होम लोन का विकल्प चुनने पर विचार करें। होम लोन प्रिंसिपल कंपोनेंट के अलावा, होम लोन पर मिलने वाला ब्याज भी कर-कटौती योग्य है। “एक महिला रहीपहले उधारकर्ता के रूप में सह-आवेदक, आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि को नीचे ला सकता है। साथ ही, यदि दोनों पति-पत्नी संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं और ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो कुल ऋण राशि पात्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा, दोनों सह-आवेदक धारा 80 सी के तहत, मूल चुकाए के खिलाफ, प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। दोनों धारा 24 बी के तहत भुगतान किए गए ब्याज के विरुद्ध प्रत्येक को 2 लाख रुपये तक का दावा भी कर सकते हैं, “बताते हैं नवीन चंदानी, मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी, बैंकबाजार.com ।

कम ब्याज दरों वाला बैंक चुनें

आज लगभग हर बैंक द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों और आकर्षक ऑफ़र क�� साथ होम लोन का लाभ उठाना आसान हो गया है। हालांकि, उचित परिश्रम का संचालन करना और सबसे कम ब्याज दर के साथ बैंक का चयन करना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई बैंक महिला उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में कमी की पेशकश करते हैं। यह 0.01% से 0.15% तक भिन्न हो सकता है। जबकि ठाएक छोटे प्रतिशत की तरह दिखता है, होम लोन का कार्यकाल आमतौर पर 15-25 साल की सीमा में होता है और छोटे अंतर पर्याप्त बचत तक जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, 15 साल के लिए 50 लाख रुपये के ऋण पर 0.05% का अंतर आपको लगभग 27,000 रुपये बचा सकता है।

यह भी देखें: 2019 से 5 सबक जो घर खरीदारों को ध्यान में रखना चाहिए, जब 2020 में घर खरीदते हैं

प्रधान के तहत लाभ का लाभमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की गई, जिससे नागरिकों को रियायती दरों पर घरों का लाभ उठाने में मदद मिल सके। बशर्ते कि कोई सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करे, पीएमएवाई पहली बार घर खरीदारों को पैसे बचाने का एक शानदार तरीका है। PMAY क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत, पहले घर खरीदारों को किफायती घर खरीदने के लिए होम लोन के मुकाबले 2.67 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। तो, अगर आप बू देख रहे हैंy आपका पहला 2020 में घर है, तो, CLSS लाभ आपको बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं।

ऋणदाता से गृह ऋण बीमा खरीदने से पहले सोचें

“जब बैंक के माध्यम से होम लोन का विकल्प चुना जाता है, तो हमेशा याद रखें कि एक ही समय में बीमा कवर खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। न तो कानून या आरबीआई या आईआरडीएआई ने इसे अनिवार्य बनाया है। बीमा खरीदना। हमेशा बु के विवेक परyer और एक को एक योजना खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोई भी बीमा कंपनी के माध्यम से बाद में किसी भी चरण में बीमा खरीद सकता है, “बताते हैं SECCPL के सीईओ राहुल ग्रोवर एक होम लोन बीमा पॉलिसी जिसे आपके होम लोन के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें आमतौर पर एक ही प्रीमियम शामिल होता है। यदि आप अपने ऋणदाता को स्विच करना चाहते हैं, तो आप अपने बीमा को पोर्ट नहीं कर पाएंगे।

अपने होम लोन के ब्याज पर प्रसार से सावधान रहें

ब्याज दरें और ऋण पर फैलती हैं, बैंक से बैंक तक और अक्सर एक ही बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बीच। जब तक कि समझौते में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, प्रसार एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह आम तौर पर ब्याज के विपरीत ऋण के कार्यकाल में नहीं बदलता है, जो अस्थिर है और रेपो दरों और बाजार में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए आवधिक अंतराल पर बदल जाएगा। शर्तेँ। इसलिए, उधारकर्ताओं को बाजार के रूप में सबसे कम प्रसार वाले ऋणदाता का चयन करना चाहिएबल और नियामक नीतियां अंततः ब्याज दरों को बराबर लाएंगी। हालाँकि, प्रसार स्थिर रहेगा।

बिल्डर या प्रॉपर्टी विक्रेता के साथ बातचीत

किसी रियाल्टार या डेवलपर से पहला प्रस्ताव स्वीकार न करें। हमेशा अन्य विकल्पों के बारे में पूछताछ करें, सर्वोत्तम संभव दरें, सामान और सुविधाएं जो प्रदान की जाएंगी। हालांकि, ध्यान रखें कि आपके द्वारा उद्धृत आंकड़ा उचित होना चाहिए। अन्यथाप्रॉपर्टी आपकी पहुंच से दूर हो सकती है।

निर्माणाधीन गुणों का अन्वेषण करें

जबकि एक घर होने का लालच जो आकर्षक लगने के लिए तैयार है, ये गुण अधिक महंगे हैं। यदि आप इंतजार कर सकते हैं, तो एक घर खरीदना जो अभी भी निर्माणाधीन है या एक जिसे परिष्करण कार्य की आवश्यकता है, एक बेहतर विकल्प होगा, आर्थिक रूप से। एक निर्माणाधीन घर की खरीद करते समय, RERA पंजीकरण की जांच करें और पुनरावृत्ति करेंडेवलपर का स्वामी। अधिमानतः, उन परियोजनाओं में गुण चुनें जहां डेवलपर ने शीर्षक बीमा लिया है।

This article was originally published in English.https://housing.com/news/how-to-save-money-while-buying-a-house/

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amitbwadhwani · 4 years ago

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होम लोन के लिए आवेदन करते समय, आप सह-उधारकर्ता, सह-स्वामी, सह-हस्ताक्षरकर्ता या सह-आवेदक के रूप में व्यस्त हो सकते हैं। प्रत्येक भूमिका के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऋण के प्रति आपके दायित्व पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है।

सह-उधारकर्ता के रूप में ऋण के लिए आवेदन करना -

एसईसीपीएल के सह-संस्थापक अमित बी वाधवानी का कहना है कि "यह किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है, जो प्राथमिक उधारकर्ता के साथ, चुकौती के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऋण मामले में प्राथमिक उधारकर्ता विफल रहता है। एक सह-उधारकर्ता प्राथमिक उधारकर्ता के साथ ऋण के लिए आवेदन करता है और दोनों चुकौती की कानूनी जिम्मेदारी वहन करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह संपत्ति का सह-स्वामी हो और इस प्रकार, वह कर लाभ का आनंद नहीं ले सकता है।"

* सह-स्वामी के रूप में ऋण के लिए आवेदन करना - वित्त कानून अभ्यासक (ईएलपी) एसोसिएट पार्टनर, योगेश तीर्थानी का कहना है कि "जैसा कि नाम से पता चलता है, सह-मालिक के पास मुख्य उधारकर्ता के साथ संपत्ति में एक कानूनी हिस्सा है। अधिकांश बैंक / वित्तीय संस्थान / हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सह-मालिकों के साथ-साथ मुख्य उधारकर्ता बनने पर जोर देते हैं। इसलिए, सभी सह-मालिक आवश्यक रूप से मुख्य ऋण लेने वाले के साथ-साथ गृह ऋण आवेदन के सह-आवेदक हैं, लेकिन सभी सह-आवेदक संपत्ति के सह-स्वामी नहीं हो सकते हैं।"

* ऋण पर सह-हस्ताक्षर करना - एक सह-हस्ताक्षरकर्ता मुख्य रूप से प्राथमिक उधारकर्ता के साथ होम लोन आवेदन पर हस्ताक्षर करता है, जब मुख्य उधारकर्ता के पास एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग का अभाव हो��ा है। एक सह-हस्ताक्षरकर्ता के पास न तो उस संपत्ति के लिए कोई अधिकार, शीर्षक या रुचि है जिसके लिए ऋण का उपयोग किया जा रहा है, और न ही वह सीधे ऋण राशि का उपयोग करने के अधिकार का हकदार है। ईएमआई भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होने पर भी सह-हस्ताक्षरकर्ता ऋण के लिए समान रूप से जिम्मेदार है।

* सह-आवेदक के रूप में ऋण के लिए आवेदन करना - सह-आवेदकों के पास ऋण चुकाने की एक साझा जिम्मेदारी है। बैंक इस बात पर जोर देते हैं कि सभी सह-मालिक सह-आवेदक हों, लेकिन उल्टा जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार, ऋण सह-आवेदकों के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए होता है, यदि वे ऋण चुकाने में योगदान दे रहे हैं। "ऐसे मामलों में जहां सह-आवेदक सह-मालिक नहीं है, ऋण चुकाने में विफल है, संपत्ति पर उनके अधिकार को छीन लेगा। कुछ मामलों में, एक सह-आवेदक बैंक की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक होम लोन के लिए एक पार्टी हो सकता है''।

इस उपरोक्त किसी भी भूमिका को निभाते हुए ऋण में भाग लेने से पहले, अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेही को पहले से जान लें। कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें।

This article was originally published in English www.cxooutlook.com

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amitbwadhwani · 4 years ago

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COVID-19 quickens adoption of digital tools in real estate: Experts

New Delhi, Jun 12 () COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of digital tools in Indian real estate, and the process of search as well as shortlisting of properties will largely shift to online platforms, according to industry experts.

Participating in a webinar, Arvind Subramanian, MD and CEO designate of Mahindra Lifespaces, said the technology would play an important role in the real estate sector, not only in sales and marketing but in construction and design as well.

He described residential property as a 30-years consumer product and said it should not be treated as any other financial products.

The webinar was organised by BW Businessworld and WHub.

Dhruv Agarwala, the CEO of Housing Proptiger and Makaan.com, said there has been tremendous acceleration in digital adoption since the lockdown, which was imposed on march 25 to curb coronavirus spread.

He mentioned that the total traffic at its three platforms fell 40 per cent during the first week of the lockdown compared with the pre-COVID level.

However, Agarwala said, the traffic has now bounced back and is 20 per cent more than pre-COVID level.

Although traffic on its sites has come back, he said, buyers will be cautious due to salary cuts, lay-offs and economic downturn, but investors are looking to purchase because of attractive prices and payment plans.

Square Yards CEO Tanuj Shori said his company has been able to sell 3,000 properties during this period, thanks to fast adoption of digital tools like virtual walk through and payment gateways by developers as well as customers. He said the coronavirus pandemic has accelerated the speed of adoption of digital although there will be some element.

NoBroker co-founder Amit Agarwal said around 2,000 properties have been transacted on its websites during this period. The process of search, shortlisting and walk-throughs of properties have shifted to online.

He highlighted that even the rental deals are taking place without physical visits.

MyGate founder Vijay Kumar said the technology will play a big role in making real estate market more efficient

SAI Estate Consultants MD Amit Bhagwan Wadhwani, however, said that human interference will be required to complete the real estate transactions, although digital tools are being helpful in lead generations.

Awfis founder and CEO Amit Ramani said the technology is enabling coworking operators in providing services more efficiently.

Agarwala of Housing.com said that the PropTech companies have not been able to attract huge investment in the last ten years but the scenario could change in the next decade."We are just seeing the emergence of PropTech in India," he added. MJH BAL

This article was originally published in English www.businessinsider.in

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amitbwadhwani · 4 years ago

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SECCPL Introduces #SaiKaPartner Campaign; Creating Self-Employment Opportunities

The company aims to induce self-employment and encourage consumers to up-skill by investing in one of the biggest brands in the industry.

Sai Estate Consultants Chembur Pvt. Ltd. (SECCPL), a real estate consultancy firm, has introduced #SaiKaPartner, a campaign that connects the real estate ecosystem virtually to encourage consumers to up-skill and be self-employed. Anyone can become #SaiKaPartner by simply paying a nominal fee while signing up, and SECCPL will train the partners to make them industry-ready.

According to a report by KPMG, Construction-related GVA (gross value Added) and employment are expected to reduce between 15-34 % and 11-25%, respectively, when compared to pre-crisis projections for FY21. Considering the market conditions due to COVID-19, the traditional real estate market has been forced to evolve and required the developers to adopt technology to sustain. With the central government set to attract FDI on a large scale, the economy is set for another round of growth. SECCPL aims to induce self-employment and encourage consumers to up-skill by investing in one of the biggest brands in the industry to ensure a regular stream of income.

Speaking about the campaign launch, Amit B Wadhwani, Managing Director, SECCPL, said, “Keeping in mind this trying time, we wanted to introduce something that will help the consumer to secure their future. We believe many aspiring entrepreneurs would be open to take-up the vanilla broking business model to the next level. By offering an opportunity to earn more and get trained by our experts, the idea is to empower them and make them self-employed with just a click of a button. While initially we are targeting Mumbai and Gujarat, however, anyone with a mobile phone can pay and avail of membership across India.”

The campaign #SaiKaPartner will offer the potential partners brand visibility, training, and leads which they can further convert into sales. By being the sole selling exclusive mandates, the partners will have greater ease of doing business in SAI marketed projects as many aspects will be taken care of by the IAMSAI ecosystem. By creating a perfect platform to expand their area of operations leading directly to create employment opportunities on a large scale, IAMSAI network services will help the partners to sell off inventory faster providing renewed impetus to construction activities while creating opportunities indirectly through new projects.

This article was originally published in English businessworld.in

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amitbwadhwani · 4 years ago

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Impact of Coronavirus on Indian real estate

As India starts the process to roll out the Coronavirus vaccine by mid-January, the positive impact of the inoculation programmer will also be seen in the country’s real estate segment

Pune-based Serum Institute of India Ltd, the world’s largest vaccine manufacturer by volume, which has been enlisted by the government in India to manufacture a billion doses of AstraZeneca’s Coronavirus vaccine, started distribution across locations on January 12, 2021.

As India kicks off the race to vaccinate its over 1.3 billion people in mid-January, the positive impact of what could be termed as one of the world’s biggest inoculation programmes, will also be seen in the country’s residential real estate segment, the sector that employs the largest number of unskilled workers.

With a massive vaccination drive underway, risks to the recovery may abate and economic activity is expected to gain momentum in the second half of 2021, India’s banking regulator, RBI said, while announcing its monetary policy statement on February 4, 2021. “Financial markets remain buoyant, supported by easy monetary conditions, abundant liquidity and optimism from the vaccine rollout. Growth is recovering and the outlook has improved significantly, with the rollout of the vaccine programme in the country,” RBI governor Shaktikanta Das said.

Amid expectations of the launch of the inoculation programme, green shoots of revival have, in fact, already become visible, with this same being reflected in the quarterly housing sales and new supply numbers.

After touching a record low during the previous two quarters amid a dramatic rise in the number of infections – as on January 12, 2020, India has reported nearly 10.5 million COVID-positive cases and 1,51,000 deaths due to the virus infection – home sales in India’s eight prime residential markets touched 58,914 units in the October-December period of 2020, showing a 68% quarterly increase, according to a recent report by property brokerage firm by PropTiger.com. New supply numbers also showed a significant uptick, registering a 173% quarter-on-quarter (Q0Q) growth.

“All factors considered, the sector has shown remarkable tenacity in 2020, against unprecedented odds that have caused the economy to contract and impacted consumer spending. The fact that housing sales in India’s key markets have started to bounce back, in spite of the general gloom caused by the pandemic, shows the immense potential of the real estate sector, which employs the highest number of unskilled workers in the country,” said Dhruv Agarwala, group CEO, Housing.com, Makaan.com and PropTiger.com. The sector’s performance seems particularly impressive, says Agarwala, considering that the pandemic has impacted the income-generating capacity of a large number of people.

While this could be seen as the start of a full-fledged and slow yet steady recovery process, a lot will depend on how efficiently Asia’s third-largest economy, with its limited heath and transport infrastructure, manages the daunting task of making available the vaccine to its large number of people amid supply-side concerns. The same factor would have an impact on the overall economic recovery scenario, which, in turn, would be instrumental in shaping the future for India’s residential realty segment. So, India’s economy is far from being out of the woods.

Even in the best-case scenario, India’s gross domestic product growth, according to government projections, is estimated to contract by a record 7.7% during 2020-21 with the pandemic severely affecting the manufacturing and services segments.

In contrast, global agencies and think-tanks have forecast a much steeper contraction. In fact, the International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook released on January 26, 2021, predicted India’s economy to contract at 8% in the current financial year, higher than the 7.7% decline projected by the government’s advance estimates. The IMF has, however, pegged expects the economy to grow at 11.5% rate in the next financial year before slowing to 6.8% in 2022-23. This means India would continue to be the fastest-growing large economy in the world in the two years. The international agency also stated that it was surprised by India’s second quarter growth numbers. As against the predictions of a double-digit contraction, India’s GDP growth contracted by 7.5% in the quarter.

According to the World Bank Global Economic Prospects estimates, India’s economy will contract by 9.6% in FY 2021, amid a drastic decline in household spending and private investment. Growth is expected to recover to 5.4% in 2021. The International Monetary Fund has also projected India’s economy to contract by 10.3% in FY 2021, forecasting an expansion of 8.8% next year.

***

Indian housing market’s initial reaction to COVID-19

Much has changed with the Coronavirus hit the world in December 2019. Amid countries applying extreme measures to contain the pandemic, businesses came to a grinding halt across the world, forcing monetary agencies to slash growth forecasts for the global economy, India included.

In its World Economic Outlook October 2020 report titled, ‘A Long and Difficult Ascent’, the International Monetary Fund (IMF) has said that the Indian economy would grow at a -10.3% rate in 2020 – a downgrade of -5.8 percentage points from the agency’s June estimate.

After the gross domestic product (GDP) numbers for the first quarter of FY21 showed a decline of 23.9% over the same quarter last fiscal earlier, global rating agencies S&P, Moody’s and Fitch also projected Indian economy to contract by 11.5% and 10.5%, respectively, in the current fiscal.

S&P Global Ratings, on September 14, 2020, cut its FY21 growth forecast for India to -9% against -5% estimated earlier, as the number of infections in the country touch record levels. “One factor holding back private economic activity, is the continued escalation of the COVID-19,” S&P Global Ratings Asia-Pacific economist, Vishrut Rana said.

While the adverse effects of the pandemic are already being felt across the world, varying opinions are emerging on COVID-19’s impact on the real estate sector, a health emergency that force-launched the biggest ever work-from-home experiment globally, putting a question mark on the relevance of workspaces in a post-Coronavirus world.

In India, where the economic contraction indicates towards a delayed start of the long-arduous road to recovery, a prolonged lockdown — which started from from March 25, 2020, and was eventually extended till June 7, 2020, amid a dramatic rise in the number of infections — worsened the situation in Asia’s third-largest economy.

As is evident, research agencies are predicting a near-term halt in growth of real estate in India. PropTiger.com data show housing sales in India’s eight major cities declined by 66% in the period between July-September 2020.

“While the Chinese economy has been reeling under the impact of the Coronavirus contagion since December 2019, the situation started to get worrisome in India only in March 2020. The lockdown, which virtually brought to a standstill most economic activity in the country, has hurt all sectors, including real estate. The adverse impact of the Coronavirus is visible on housing sales in the last quarter of the last fiscal because March is usually one of the biggest month for sales,” says Dhruv Agarwala, group CEO, Housing.com, Makaan.com and PropTiger.com.

“With several macro-economic indicators showing a positive trend in September, we may well be on the road to a more sustained recovery and the upcoming festival season will be critical, in determining the growth trajectory in the sector over the next twelve months,” he adds.

Although deal volumes in office space in India increased 27% year-on-year in 2019, to an all-time high of over 60 million sq ft, the growth momentum in India’s commercial segment is also likely to get derailed due to the virus attack.

Any positive predictions about its growth made before the sudden outbreak of the global calamity stand retracted, as the government gets busy devising plans to stop businesses in general and the economy in particular from sinking deeper into a slump, amid impending fears of the rupee declining to a low of Rs 78 against the US dollar.

While the real extent of the damage is hard to grasp in a scenario where every day is making a great difference, one thing is for certain – India’s real estate sector will suffer short-term shocks on account of the contagion.

Housing market in India’s top 8 cities (April-June 2020)SalesDown 79%

Project launchesDown 81%

Inventory738,335 units

Source: PropTiger DataLabs

COVID-19 impact on Indian housing market

The Coronavirus spread has further delayed a recovery that might have seemed possible, because of various government measures to revive demand, even though, right now, it does not seem like prices will go down immediately.

Niranjan Hiranandani, national president, NAREDCO, states that “Salvaging Indian realty, the second-largest employment generator is critical, not only from the GDP growth perspective but also for employment generation, since the sector has a multiplier effect on 250-plus allied industries.”

The centre in the recent past had announced higher tax breaks and lower interest rates on home loans to make purchases more lucrative, apart from setting up an Rs 25,000-crore stress fund for stuck projects.

The demand slowdown in the residential segment has already curtailed housing sales, project launches and price growth in India’s residential realty sector, which has been reeling under the pressure caused by mega regulatory changes, such as the Real Estate Regulatory Authority (RERA), the Goods and Services Tax (GST), demonetisation and the benami property law.

According to rating agency ICRA, the pandemic, if not contained soon, would not only significantly impact the economy but also adversely hit developers’ cash flows and project delivery capabilities.

“In case of a longer outbreak though, the impact on overall economic activity is likely to be deeper and more sustained, which would result in a more significant impact on developer cash flows and project execution abilities, giving rise to wider credit-negative implications,” ICRA said in a recent note while also adding that the three-month moratorium announced by the RBI on March 28 on loans will provide some comfort to builders. This moratorium, which was subsequently extended by the RBI, on May 22, 2020, till August 31, 2020, may see further extension as the economic situation is seen deteriorating.

“The injected liquidity of Rs 3.74 lakh crore (by the RBI) along with the moratorium on all term loans by financial institutions will alleviate short-term liquidity concerns and help developers, as well as home buyers . It is a big relief for developers and buyers to help them mitigate the challenges faced by them currently,” says Ramesh Nair, CEO & Country Head of JLL India.

Expecting delays in project completion and extending support to the builder community, the the government has also said developers could get project deadlines extended by six months through the RERA citing the force majeure clause.

You may like to read: What is force majeure and how it works in real estate?

“Due to the lockdown announced on account of the COVID-19 outbreak, both, construction and sales activity, have come to a complete halt across the entire real estate sector. On several sites, construction workers, too, have gone back to their home towns. Even after the lockdown, activity will only recommence gradually, which will cause project delays of anywhere between 4 to 6 months at the least,” said Sharad Mittal, CEO and head, Motilal Oswal Real Estate Funds.

“Delivery of existing projects may get pushed back, depending on how quickly the input supply-chain and labour availability are restored. So, the fall in new supply may continue for the next few quarters, as developers wait for demand revival,” says, Mani Rangarajan, Group COO, Elara Technologies.

COVID-19 impact on home buyers in India

If low interest rates (home loan interest rates are at below 7% now) and high tax exemption (rebate against home loan interest payment is as high as Rs 3.50 lakhs per annum) were going to make a change in the consumer behavior, the Coronavirus outbreak is likely to halt that shift, at least in the near to medium term.

With property seekers unwilling or unable to undertake site visits, this could result in the postponing of purchase decisions. “With the Coronavirus pandemic impacting all sectors of the economy, the troubles have compounded for India’s realty sector, which has been dealing with a ‘challenging scenario’ since the economic and policy reforms were introduced. The slowdown since February-end is apparent and while site visits are almost non-existent, the decision-making process is hugely delayed,” says Hiranandani.

The fact that businesses would scale down their workforce would also force many prospective buyers to wait for clarity on their job security, before making a final decision on property purchase.

Even though the RBI has announced several rate cuts, bringing the repo rate down to 4%, any positive effect of the move on buyer sentiment would be seen only in the medium to long term. The step, however, would come as a major support for existing buyers, who might struggle to pay EMIs in the short-term or medium-term, because of the lockdown or in the event of job loss.

However, the pandemic has also made buyers realise the value of home ownership, thus, giving a sold sentiment boost to residential real estate.

In a survey conducted by Housing.com in collaboration with NARECCO, 53% respondents said they have put their plans to buy a property on hold only for six months and plan to return to the market after that. Nearly 33% respondents in the survey also said they would have to upgrade their homes, in order to work from home. In a renters’ survey, 47% respondents said they would like to invest in property if it was rightly priced.

“We are seeing increasing digitisation of real estate with significant growth in online demand, as developers and buyers adopt products such as virtual tours, drone shoots, video calls and online booking platforms. We may be seeing a shift in the real-estate sector, where technology will play a significant role in property renting and buying and property registration may move online in some states. While physical site visits will remain important, buyers will use technology to discover new homes with some buyers booking online and buyers will likely make fewer site visits than before,” says Rangarajan.

COVID-19 impact on builders in India

Slump-hit builders were pinning their hopes on government support to shed the increasing unsold stock even as an ongoing crisis in the country’s non-banking finance sector, a key source for housing sector funding, made borrowing extremely difficult, jeopardising their plans to deliver projects within the promised timeline.

Developers were sitting on an unsold stock worth approximately Rs 6 lakh crores, as of September 2020, show PropTiger.com data. A near-halt situation on construction activity amid a lockdown in India to contain the virus and delay in supply of manufacturing material and equipment from China, will further push delivery timelines of ongoing projects, consequently increasing the overall cost for developers. Through furious efforts, China, the country where the virus originated, has been able to rein-in the pandemic, with workers returning to offices. However, amid tension between the two neighnours, builders here will be forced to postpone orders.

Several measures announced by the government in its Coronavirus-specific stimulus package and the EMI holiday for developers during the crucial period are some steps that might offer some relief to the builder community.

“The pandemic menace has hit at a particularly sensitive time. Across realty companies, this is the time when statutory payouts and streamlining of balance sheets happens,” Hiranandani added.

COVID-19 impact on office space in India

Even though people are gradually coming back to work in sectors where working from home is not an option, remote working continues to be the main way of functioning for companies as of now.

“During the lockdown, India coped very well with the shift in workplace and has continued to do so with limited re-opening. We do believe that going forward, the workplace will no longer be a single location but an ecosystem driven by locations and experiences, to support convenience, functionality and wellbeing,” says Anshul Jain, MD – India and SE Asia, Cushman & Wakefield.

Earlier, as infections increased drastically, companies worldwide announced remote working for employees to contain the virus spread, triggering a debate if work-from-home could replace office spaces in future. While the answer to that question depends on the ultimate level of success achieved by businesses through remote working, a near-term jolt to the commercial real estate segment in India is unavoidable.

Even though developers in this segment remain optimistic, because of better access to liquidity and lower risk of defaults, the impact of the virus is visible on the office space, too. According to international property brokerage JLL, net leasing of office space fell by 50% in the quarter of July to September 2020, across seven major cities to 5.4 million sq ft as corporates and co-working players continued to defer their expansion plans following the pandemic. The net absorption of office space stood at 10.9 million sq ft in the year-ago period across seven cities, including Delhi-NCR, Mumbai, Kolkata, Chennai, Pune, Hyderabad and Bengaluru. During the January-September period of 2020, the net office space leasing fell by 47% to 17.3 million sq ft from 32.7 million sq ft in the same period in 2019. The remote working concept contributed to the fall in demand for office space, JLL said. “Increased office space consolidation and optimisation strategies of corporate occupiers, resulted in subdued net absorption levels, which could not keep pace with new completions. This resulted in overall vacancy increasing from 13.1% in Q2 2020 to 13.5% in Q3 2020,” JLL said in a statement.

Experts, however, expect the pre-COVID-19 growth momentum in this segment to get restored eventually.

According to a report by global property brokerage Knight Frank, in fact, of the total private equity investment of USD 2.31 billion across 11 deals in the first nine months of 2020, the office sector claimed 81% share, followed by warehousing at 10% and residential with 9%. “Private equity investors have taken advantage of this period of economic slowdown to scout for Grade A assets with strong growth potential, for investments. As a result, assets in the office segment saw positive investment activities. The average deal size for office investments was also seen to be remarkably higher in 2020 so far, as compared to full year 2019,” said Shishir Baijal, CMD, Knight Frank India. While stating that the sector continues to attract investors, because of its strong fundamentals, the report also pointed out that investment in this asset class will remain positive in the medium-to-long term.

While stating that the work-from-home run was a reaction to the nationwide lockdown to contain the Coronavirus outbreak and it is unlikely to become a permanent concept in real estate strategies, Anshuman Magazine, chairman and CEO, India, south-east Asia, middle east and Africa, CBRE, says the demand for commercial real estate will remain robust. “This is due to challenges such as psychological impact on employees, data security and monitoring productivity,” Magazine was quoted in the media as saying.

According to numbers available with CBRE, gross office space absorption touched a historic high of 63.5 million sq ft in 2019, nearly 30% higher than 2018. Office stock across seven leading cities is expected to cross 660 million sq ft by the end of 2020.

See also: How to prepare for the reopening of your office

COVID-19 impact on mall developers in India

A total of 54 malls were expected to be launched across India in 2020. These projections were, however, made before the Coronavirus pandemic struck. As a result, only five news malls started operations in some of the leading cities of the country, including Gurugram, Delhi, Bengaluru and Lucknow. This also reflects the state of crisis in India’s retail segment.

The anxiety surrounding the virus spread resulted in footfall in malls in India reducing by half before the government ordered a complete lockdown. This segment continues to suffer even though the government has lifted restrictions, allowing malls to operate, albeit by following strict rules. A survey by the Retailers Association of India (RAI) showed that lockdown relaxations did not benefit retailers as business remained lacklustre.

“Low footfalls and subsequent closure of malls will impact developers’ debt servicing against the project. Even a relaxation from banks for the short-to-medium term should not have a big impact. However, if the virus scare continues beyond one to two quarters, debt servicing challenges may last for a longer period,” points out Rohan Sharma, research head, Cushman and Wakefield.

“Eventually, footfalls will limp back to normalcy as people will take time to regain confidence to throng public places in large numbers. This will also bring a fundamental shift in how mall owners will now look at their properties. An increased focus on air quality, improving hygiene and sanitisation and awareness is what will bring back people to their malls,” Sharma adds.

“The impact of COVID-19 in the form of shutdown of retail outlets and malls as also entertainment and fitness centers has put commercial real estate deals on a wait-and-watch mode,” points out Hiranandani.

According to Nair, mall operators have been the most affected, and they would have to act reasonable to tide over the crisis amid projects of rising vacancies in shopping malls.

COVID-19 impact on warehousing in India

On the assumption that e-commerce will grow significantly in the post-COVID-19 world, there have been projections that the warehousing sector in India would stand to gain immensely. More importantly, this growth will not be limited only to the big cities but it will be spread across smaller cities, as well.

According to property consulting firm Savills India, the supply of new warehousing space in 2020 could be only 12 million sq ft as against the earlier projection of 45 million sq ft. However, as the demand grows in the long term, a significant capacity increase could be expected in 30-35 new tier-2 and tier-3 cities.

Indian

real estate after Coronavirus

: Top 11 projections

Site visits to drop, impacting sales numbers.

Project deadlines to extend, pushing completion farther.

Overall cost of project to increase amid delays and supply constraints.

Inventory levels to increase, intensifying pressure on builders.

Prices might move slightly upwards despite the slow demand.

Home loan interest rates to fall after repo rate cut to 4%.

Remote working to gain traction in future as businesses embrace work from home culture.

Higher investment likely in future office spaces to make them better prepared for crisis situations.

Occupancy levels in office spaces to decline in the near term as remote working picks up.

NRI investment in real estate may improve amid rupee fall.

Cases of builder insolvency might increase as liquidity situations worsens.

Outlook for Indian real estate in 2021

Even though the pandemic drastically impacted the sector in 2020, better days are expected in 2021. Amid growing importance of home ownership among buyers and investors, the demand for residential real estate would be high in the coming year.

“In these extraordinary times, stakeholders across sectors have an opportunity to structurally re-imagine their strategies, to ensure sustained recovery. Doing so, would require shifting from traditional approaches and embracing new, transformational methods — which would be accelerated by widespread tech adoption, sustained policy impetus and accelerated investor interest in India,” says Anshuman Magazine, chairman and CEO, India, South East Asia, Middle East and Africa, CBRE.

This article was originally published in English housing.com

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amitbwadhwani · 4 years ago

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Why ‘Property technology’ is paramount for realty sector; these new-gen ways can bring success

Adopting technology by the real estate sector is perhaps the only way forward to deal with the disruption which homebuyers and owners are facing to stay relevant with their customer base.

Use of drones, augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are ways of engaging with the new age customer for better and effective experiences.

There is a significant transformation in the real estate industry by way of adopting PropTech. “PropTech” a short form for property technology, has been coined to describe the digital revolution which has overtaken the real estate industry by storm. It primarily refers to crucial parts of the real estate process in the world of online—general browsing for enquiry – from bookings to closings. The sector is fast moving from a built environment and identity to a digital future and undergoing new technology in the form of emerging businesses and alternative solutions. It is still very early to determine the level and potential of impact.

Adopting technology by the real estate sector is perhaps the only way forward to deal with the disruption which homebuyers and owners are facing to stay relevant with their customer base. Real estate service providers are fast realising that adopting tech is one of the smartest ways to tackle industry bottle-necks and keep engagement with customers real and efficient. It also takes care of peer competition. The good news is there are many options for easy-to-use technology for the service providers of the real estate sector.

Automation and Innovation From personal networks and relationships based on work, the real estate industry has to move at breakneck speed to pick trends and tastes of digitally savvy customers. There is a lot of thought that needs to go into understanding the ever-evolving behaviour and preferences of customers.

Online search platforms Real estate is probably one of the last sectors to adopt PropTech to cater to on-demand responses of customers. Long-standing service providers have to adopt this to stay relevant and not get left behind. It is a necessary evolution to meet consumer needs and expectations, given the accustomed habits by Amazon and Google.

Transparency and Accountability A lot of consumers today are increasingly seeking experiences which are transparent and promptly responsive. The transactions continue being human but the solutions have to be up-to-date which can be aided only by technology.

Market research of assets and resources Homebuyers spend the maximum amount of time seeking verified agents and clean properties with no legal litigations or disputes. It makes huge sense for service providers to bridge this customer need by adopting technology and providing a cleaner interface. Data plays a crucial role here to tap into external factors like consumer trends and behaviours.

User experience – the game changer With most customers relying on their smartphone or by extension their laptop or home PC for market research, it is highly crucial for real estate service providers to understand customer roadblocks and mitigate the same with seamless processes be it reducing paperwork or enquiries. Use of drones, augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are ways of engaging with the new age customer for better and effective experiences.

Strategy – a working Business model The enthusiasm aside, asking the right and relevant questions while adopting PropTech is a necessary rite of passage. Service providers should be ready to adopt, both resources and skill-wise. Blending in both old-world traditional methods as well as innovative tech is the way forward in the period of transition. Service providers must also be realistic about how the business model will evolve. There must be a value add for the investment in terms of penetrating the value chain.

Making the most of Housing policies The sector experiencing significant regulatory changes thanks to government policies and a strong focus on affordable housing and initiatives like Smart Cities and large industrial corridors like MIDC. It only makes strategic sense to adopt technology for any stakeholder to scale up efficiency and returns.

However, the enthusiasm for adopting PropTech aside there is no one-size fits all strategy that works for all. All service providers need to aggressively work on developing, implementing and integrating their collective experience into a clearly defined digital strategy to stay ahead of the game in such a dynamic environment.

This article was originally published in English www.financialexpress.com

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amitbwadhwani · 4 years ago

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Maharashtra changes stamp duty rates on loan deals

The decision will increase the cost of registration of documents such as title deed, equitable mortgage, hypothecation submitted for the loans, etc.

In a move that might slightly increase the cost of property registration in the state, the Maharashtra government has increased the stamp duty on registration of various banking agreements related to property sale and purchase, after a cabinet meeting held on December 9, 2020

The decision will result in the stamp duty increasing from 0.2% to 0.3% of the agreement value on registration of documents, such as title deed, equitable mortgage, hypothecation submitted for the loans, etc. This effectively means that a home loan borrower will have to pay Rs 9,000 to register the loan document, if he is applying for a home loan of Rs 30 lakhs. On the other hand, the stamp duty on home loans where the buyer has yet to get possession has been reduced to 0.3% from the existing rate of 0.5%.

It is pertinent to mention here that when the sale deed is registered with the sub-registrar, the bank that lends the fund to the buyer for the purchase is given the original documents to keep as security, till the loan is fully repaid. To formalise this arrangement, a memorandum of deposit of title deed (MODT) is executed. Under the state laws, stamp duty and a registration charges are levied on this document, which must be registered.

Stamp duty is the state government-determined levy that buyers have to pay, as the legal cost of asset acquisition. The registration charges, on the other hand, are paid for the paper work that government agencies have to carry out, in order to formalise the ownership transfer in case of an immovable asset.

Charges on registration of home loan documents vary from state to state.

See also: 15 home loan hidden charges you should know about

Online registration of documents and online filing of notices will attract a stamp duty charge of Rs 15,000 now. The aim of the exercise was to bring uniformity and ensure people comply with the guidelines, the state revenue ministry said.

Recall here that Maharashtra has earlier reduced the stamp duty on property purchases with a view to boost consumer sentiment in the backdrop of the Coronavirus pandemic that resulted in property registrations in the state hitting record low during the lockdown period.

With the reduction that came into effect in August 2020, the state brought down the stamp duty on property registrations from 5% to 2% till December 31, 2020. After this period, buyers will pay 3% as the stamp duty on property registrations between January 1 and March 31, 2021. This reduction is available to buyers only for a limited period.

The reduction is stamp duty has been a key incentive for property investments, with 78% respondents in a consumer sentiment survey by Housing.com, saying they want to buy a property in the next one year.

To further encourage the builder community, the Maharashtra government recently reduced the construction premium by 50%, offering a major respite to developers. According to Dhiraj Bora, head-Marcomm, Paramount Group, the recent reduction in real estate premiums and stamp duty for Maharashtra has brought a windfall of sales for the region.

After stamp duty cut, Maharashtra hikes ready reckoner rates by an average of 1.74%

Days after announcing a 3% temporary reduction in stamp duty charges, the Maharashtra government has announced a hike in ready reckoner rates

September 14, 2020: Days after it announced a significant reduction in stamp duty, with an aim to boost buyer sentiment in the state, the Maharashtra government on September 11, 2020, announced a hike in the ready reckoner (RR) rates by an average 1.74%. Although marginal, the hike in the RR rates may undo the good done by the stamp duty reduction, industry experts say.

The hike in RR rates — a government-determined value below which a property cannot be registered in a particular locality — would be effective from September 12, 2020, exactly 11 days after the new and reduced stamp duty charges were implemented. Stamp duty on property transaction is calculated, using the RR rates, also known as circle rates, guidance value or collector rates. As cities are vast and the value of one area may be quite different from the value of another, the circle rates vary from locality to locality.

The developer community — which has been reeling under the combined effect of a prolonged slowdown, which has been aggravated by the Ccoronavirus pandemic and a severe liquidity crunch — has criticised the state government’s move. “It is surprising that in a scenario where everybody was suggesting a price reduction, be it (HDFC chairman) Deepak Parekh, (road and transport minister) Nitin Gadkari or (commerce minister) Piyush Goyal, the state government has instead opted to enhance the RR value,” says Niranjan Hiranandani, president (National) NAREDCO and ASSOCHAM. “Income tax provisions mean that a developer cannot sell at a price point lower than the RR rate, as it translates into taxation burden for both, the buyer and the seller. In this situation, the expectation was that the state government would reduce the value. Instead, it has chosen to increase the same,” Hiranandani added.

According to Ram Naik, executive director, The Guardians Real Estate Advisory, the state government’s move would send mixed signals among the buyers in Maharashtra. “While on one hand the government is indicating to home buyers that they want them to buy homes, by slashing the stamp duty, it is marginally increasing the ready reckoner rates on the other hand,” says Naik. “This increase, to a certain extent, is going to nullify the gains of the reduced stamp duty for the recently-motivated customer. This increase is also going to force developers to pass on the additional burden of increased premium costs that are linked to the ready reckoner prices, onto the customers. All in all, we could have waited for a better day for such announcements,” he adds.

Others, on the other hand, view the state move as more of a balancing act.

“The government has made a marginal upward revision in locations, where the rates were low and reduced the rates where they were high which has made it more balanced. This is a welcome move in favour of the customers,” said Rajan Bandelkar, president, NAREDCO west and convener, Housingforall.com.

According to Anuj Khetan, director, Vijay Khetan Group, the government has only rationalised the rates. “The rates have been slashed in few areas, whereas they have been hiked in some other areas. Therefore, it is not a direct increase in the rates,” says Khetan. “Nonetheless, it is not the right time to do this exercise, when the industry’s balance sheet is under severe stress and the country is reeling under the horrific COVID-19 pandemic,” he adds.

Impact on pricing in key cities

While the RR rates have been slashed by a marginal 0.6% in Mumbai, the average hike is quite steep in another expensive real estate market, Pune, where rates are now costlier by around 3.91%. “We have parameters to assess transactions and we have seen the maximum transactions in Pune district. Therefore, there has been a rise in the rates here,” inspector-general of registration and stamps (IGR), Omprakash Deshmukh said.

In Raigad and Nandurbar, too, the RR rates are now 3% higher. In Navi Mumbai, the RR rates have been increased by an average of 0.99% while the average hike in Thane has been of 0.44%. The average hike in RR rates in rural areas of Maharashtra was 2.81%. The average hike in RR rates in areas falling in influential zones of Maharashtra was 1.89%. Rates have been increased by an average of 1.02% in areas falling under the corporations, while the hike has been of 1.29% in areas falling under municipal councils.

Stamp duty reduction in Maharashtra

With stamp duty collection touching a historic low, amid the Coronavirus-induced lockdowns, the Maharashtra government on August 26, 2020, decided to temporarily reduce the stamp duty on property purchase in two slabs by up to 3%.

From September 1, 2020, to December 31, 2020, it decided to charge only 2% as stamp duty on property registrations as against the earlier 5%. From January 1, 2021 to March 31, 2021, the government announced a reduction of only 2%, effectively bring the stamp duty on property registrations to 3% for the three-month period.

See also: Maharashtra Stamp Act: An overview on stamp duty on immovable property

This was in fact the second reduction in stamp duty charges by the state in 2020. The step was prompted by a record low property registrations that caused severe damage to the state’s coffers.

Stamp duty is that percentage of the property value, which buyers have to pay to the state government to get the properties registered in their names. Additionally, 1% of the property value has to be paid as the registration charge. This significantly increases the total cost of the purchase and often acts as a deterrent for buyers in Mumbai and Pune, where the cost of properties are already high and buyers may not be a position to arrange for the extra costs.

The developer community, which has been demanding that the state reduce the stamp duty and rationalize RR rates, as the cost of buying property in key cities, especially Mumbai, is quite high, had then welcomed the move.

“We thank the government for acknowledging the slowdown in the overall economy and reducing the stamp duty rates, to stir up demand for homes. This will immensely benefit home buyers, as well as boost the real estate sector,” said Shailesh Puranik, MD, Puranik Builders.

“This is a fantastic move. Kudos to the Maharashtra government! It will certainly boost sales, as all those sitting on the fence will take the plunge. What is commendable is that they also put a timeline to it, which encourages buyers to buy sooner rather than later,” added Ram Raheja, director, S Raheja Realty.

With an aim to boost sales in the state earlier, especially in prime residential markets such as Mumbai, Pune and Nashik, the Maharashtra government, while presenting the annual budget in March 2020, lowered the stamp duty for these cities from 6% to 5% for two years.

However, before the reduction could make an impact, the central government announced a nationwide lockdown on March 24, 2020, that remained in force till May 30, 2020. During this period, property registration operations were partly suspended in the major markets of the state, severely impacting revenue.

Housing sales in Mumbai, for instance fell, 81% in April-June 2020, year-on-year(y-o-y), shows Housing.com data. Mumbai developers sold a total of 4,559 units between April and June 2020 as against 23,969 units in January-March, 2020 and 29,635 homes in Q2 2019.

What makes matters worse is that Mumbai also has the highest inventory stock, as compared to other leading residential markets in India. After seeing an annual reduction of 14% in its unsold stock, India’s financial capital currently has an inventory consisting of 2,76,492 units. At 37%, Mumbai is the highest contributor to the national inventory stock level, which stood at 7,38,335 units, as on June 30, 2020. At the current sales velocity, builders in this market would take approximately 40 months to sell off this stock.

In the Pune market, builders sold a total of 4,908 units during April-June 2020, as compared to 18,580 units in the same period last year. Pune also has an unsold inventory of 1,35,124 units, second only to Mumbai. The inventory overhang in Pune is, however, lesser at 30 months.

Inventory overhang is the time sellers would take to offload the unsold stock in a market, based on the current sales velocity.

Property to cost less in Mumbai, Pune and Nagpur as stamp duty cut by 1%

In a move that might boost home buyer sentiment in prime residential markets of the state, the Maharashtra government while presenting its Budget for FY 2020-21 on March 6, 2020, proposed to reduce stamp duty on property purchase by 1%

March 6, 2020: In a move that might boost home buyer sentiment in prime residential markets of the state, the Maharashtra government while presenting its Budget for FY 2020-21 on March 6, 2020, proposed to reduce stamp duty on property purchase by 1%. The reduced rates will be applicable in the areas falling under the MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) and municipal corporations of Pune, Pimpri-Chinchwad and Nagpur for two years.

Currently, home buyers in Mumbai, which is counted among the most expensive property markets in the world, pay a stamp duty of 6% on property purchase, apart from a 1% registration charge. In Pune, the stamp duty currently is 6%.

Stamp duty is a government-determined charge home buyers have to pay during the time of property registration, apart from a standard 1% registration charge. Stamp duty charges differ from one state to another, considering land is a state subject. Rules in this regard are governed by Section 3 of the Indian Stamp Duty Act, 1899.

The developer community has lauded the state government move to reduce the stamp duty.

“Any cost reduction is welcome … This move will positively impact home buyer sentiment. I appreciate the concern shown by the state government to help the home buyer and the real estate Industry,” said Niranjan Hiranandani, president, NAREDCO.

“The industry welcomes the state government’s initiative to provide relief and promote the revival of the sector. Huge unsold inventory and ready-to-move-in properties in Mumbai, Pune, and Nagpur are likely to benefit from this announcement. The festivities like Holi and Gudi Padwa are also approaching and we are hopeful that the sales will see an uptick in the next couple of quarters,” said Farshid Cooper, managing director Spenta Corporation.

Data available with PropTiger.com show there were a total of 296,465 unsold housing units across the MMR region as of December 2019. Also, a majority of the affordable stock lying unsold across India’s nine major markets is in Mumbai – India’s financial capital currently has over 1.38 lakh unsold affordable homes. Pune has an unsold housing stock consisting of 144,300 housing units currently.

“Lowering down the stamp duty charges from 6% to 5% (in Mumbai) is a good step taken in today’s Budget which will take some burden off the home buyers. Overall, (this is) a positive step by the government before Gudi Padwa,” said Vikas Jain, managing committee member, CREDAI-MCHI Raigad Unit and CEO of Labdhi Lifestyle.

Do not hike stamp duty to increase revenue: Maharashtra finance minister

Maharashtra’s finance minister Ajit Pawar has asked officials to refrain from increasing stamp duty on property deals and instead, focus on rationalising ready reckoner rates, to increase revenues

January 10, 2020: Maharashtra finance minister Ajit Pawar, on January 9, 2020, asked officials not to hike stamp duty on property deals. The revenue should be increased, instead, by rationalising ready reckoner rates (official rates of property for the purpose of computation of duty), he said. Pawar gave these instructions during a review meeting of the Department of Registration and Stamps, an official statement said.

It was also decided during the meeting that there should be a separate cadre of officers, for providing better services to people visiting Registration and Stamps offices. It was also decided that the Aadhaar card would be enough as identity proof for document registration and two witnesses will not be needed anymore for that purpose.

(With inputs from PTI)

Amnesty scheme for stamp duty penalty

March 12, 2019: The government of Maharashtra, on March 1, 2019, announced an amnesty scheme with respect to the penalty that can be levied for insufficient payment of stamp duty made in the past. The scheme proposes to limit the penalty payable on certain transactions to 10% of the deficient stamp duty, instead of the 400% which can be levied in normal course by the government. The scheme applies to all the transactions of sale or transfer of tenancy rights, of residential houses within Maharashtra and is available only for documents that have been executed on or before December 31, 2018. The application, along with the instrument and supporting documents, has to be made within a period of six months from March 1, 2019, i.e., by August 31, 2019, the period up to which the scheme will remain open.

(With inputs from PTI)

Stamp duty on land deals in MMR

People who executed land deals in the Mumbai Metropolitan Region between May 19 and September 19, 2017, may have to pay additional stamp duty, with the government approving the levy of stamp duty as per the 2017-18 ready reckoner rates, as against the 2016-17 rates

August 1, 2018: The Maharashtra cabinet, on July 31, 2018, has approved the recovery of stamp duty on land transactions executed in the Mumbai Metropolitan Region (MMR), between May 19 and September 19, 2017, as per the 2017-18 ready reckoner rates. Those who executed land deals during this period, will have to pay the difference between the stamp duty as per the 2017-18 rate and that as per the 2016-17 rate (which they may have paid), a government official said.

See also: Mumbai property buyers may have to face further increase in stamp duty

“The government had stayed the recovery as per the 2017-18 rate, on the request of the Maharashtra Chamber of Housing Industry. The chamber contended that the stamp duty be levied as per the 2016-17 rates, because the new rates were exorbitant,” he said. “A study group was set up and now, the stay has been lifted after receiving its findings. Today, the cabinet approved the recovery of additional amount of stamp duty for this period. However, the penalty (for late payment) will be waived,” the official said.

In another development, the cabinet also decided to allot 5.6 hectares of government land at Balewadi near Pune, for the Hinjewadi-Shivajinagar stretch of the Pune Metro. As per the market rate, the price of the land is Rs 153 crores and it is being allotted, as part of the state’s share in the project cost, the official added.

This article was originally published in English housing.com

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