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TaskBucks से पैसे कैसे कमाएं? पूरी जानकारी

आजकल ऑनलाइन पैसे कमाने के कई तरीके मौजूद हैं, और उनमें से एक लोकप्रिय तरीका TaskBucks ऐप है।

यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स छोटे-छोटे टास्क पूरे करके, सर्वे में भाग लेकर और दोस्तों को इनवाइट करके पैसे कमा सकते हैं। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि TaskBucks से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

TaskBucks क्या है?

TaskBucks एक एंड्रॉइड ऐप है जो यूजर्स को अलग-अलग टास्क पूरा करने के बदले रिवॉर्ड देता है। ये रिवॉर्ड कैश, मोबाइल रिचार्ज या Paytm वॉलेट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यह ऐप खासकर भारत में लोकप्रिय है और लाखों लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं।

http://qtwnews.blogspot.com/2025/03/taskbucks.html

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ध्यान क्या है?

ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना को केंद्रित करता है और विचारों को नियंत्रित करके आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यह हजारों वर्षों से योग और आध्यात्मिक साधना का अभिन्न हिस्सा रहा है।

ध्यान करने के फायदे

1. मानसिक शांति – ध्यान करने से मन की बेचैनी और नकारात्मक विचारों में कमी आती है।

2. एकाग्रता बढ़ती है – यह ध्यान शक्ति को तेज करता है और निर्णय लेने की क्षमता को सुधारता है।

3. तनाव और चिंता में राहत – नियमित ध्यान से मानसिक तनाव और चिंता में कमी आती है।

4. शरीर को आराम मिलता है – ध्यान करने से रक्तचाप संतुलित रहता है और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है।

5. रचनात्मकता में वृद्धि – ध्यान से मस्तिष्क अधिक रचनात्मक और नई चीज़ों के प्रति खुला बनता है।

ध्यान करने की विधि

http://qtwnews.blogspot.com/2025/03/benefits-of-meditation-method-of.html

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ध्यान के प्रकार

1. सांस पर ध्यान (Mindful Breathing Meditation) – इसमें व्यक्ति अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे मन शांत होता है।

2. मंत्र ध्यान (Mantra Meditation) – इसमें किसी विशेष मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे ध्यान केंद्रित रहता है और मानसिक ऊर्जा सकारात्मक होती है।

3. प्राकृतिक ध्यान (Nature Meditation) – प्रकृति के बीच बैठकर पेड़ों, नदियों, या पक्षियों की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से मन की अशांति दूर होती है।

ध्यान के लाभ

1. मानसिक शांति – ध्यान से तनाव और चिंता कम होती है, जिससे मन को शांति मिलती है।

2. एकाग्रता में वृद्धि – यह मस्तिष्क को केंद्रित करने और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है।

http://qtwnews.blogspot.com/2025/03/meditation.html

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ध्यान के प्रकार

1. सांस पर ध्यान (Mindful Breathing Meditation) – इसमें व्यक्ति अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे मन शांत होता है।

2. मंत्र ध्यान (Mantra Meditation) – इसमें किसी विशेष मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे ध्यान केंद्रित रहता है और मानसिक ऊर्जा सकारात्मक होती है।

3. प्राकृतिक ध्यान (Nature Meditation) – प्रकृति के बीच बैठकर पेड़ों, नदियों, या पक्षियों की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से मन की अशांति दूर होती है।

ध्यान के लाभ

1. मानसिक शांति – ध्यान से तनाव और चिंता कम होती है, जिससे मन को शांति मिलती है।

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2. एकाग्रता में वृद्धि – यह मस्तिष्क को केंद्रित करने और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है।

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पीएम को चिट्ठी भेजना जनआन्दोलन (Mass Movement) खड़ा करने का सबसे प्रभावी एवं निरापद तरीका है। इस तरीके का इस्तेमाल करके कार्यकर्ता पीएम को किसी भी मांग को मानने के लिए आसानी से बाध्य कर सकते है। इस पोस्ट में मैंने लेटर-रजिस्टर मेथड की कई विशेषताओ में से कुछ के बारे में बताया है।

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(1) पीएम जब चिट्ठी पढ़ते ही नहीं है तो चिट्ठी भेजने से क्या लाभ है ?

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इक्का दुक्का लोग यदि चिट्ठी भेजेंगे तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम को इस बारे में सूचित भी करने वाला नहीं है। लेकिन यदि ज्यादा से ज्यादा नागरिक (46 करोड़ मतदाता) पीएम को चिट्ठी भेजते है तो पीएम को अमुक मांग मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

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लॉकडाउन के उदाहरण से इसे समझते है :

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भारत में 550 जिले (संसदीय क्षेत्र) , 4000 कस्बे (विधानसभा क्षेत्र) और लगभग 2 लाख गाँव (ग्राम पंचायत) है।

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एक जिले में लगभग 20 लाख नागरिक रहते है। अब मान लीजिये कि, किसी जिले में सिर्फ 1% नागरिक यानी 20 हजार नागरिक 5 तारीख को 5 बजे शहर के पोस्ट बॉक्स पर पहुँच कर पोस्टकार्ड / बुकपोस्ट / लिफाफे / अंतर्देशीय पत्र आदि भेजने के लिए पहुँचते है। और मान लीजिये कि ऐसा भारत के 100 जिलो में होता है।

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तो पहले चरण में 5 तारीख को सड़को पर कितने लोग होंगे ?

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20,000*100 = 20,00,000 ( 20 लाख !!)

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अब अगले पूरे सप्ताह कार्यकर्ता ट्विटर, फेसबुक, यू ट्यूब, इन्स्टाग्राम आदि की सहायता से नागरिको में प्रचार करते है कि वे भी चिट्ठी डालने आये। तो अगली बार जब ये लोग चिट्ठी डालने जायेंगे तो कितने लोग होंगे ?

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मेरा अनुमान है कि यदि किसी समय चिट्ठी डालने वालो की संख्या 20 लाख पहुँच जाती है तो अगले दफा यह संख्या लगभग 5 गुना तक बढ़ जाएगी !! 20 लाख*5 = 1 करोड़ !! और अगले प्रत्येक चरण में ये संख्या इसी अनुपात में बढती रहेगी जब तक कि सरकार लॉकडाउन को पूर्णतया समाप्त न कर दें !!

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तो सरकार कितनी संख्या सड़को पर सह सकती है ?

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मेरा अनुमान है कि, 1 से 5 करोड़ की संख्या को सड़को पर सहना सरकार की शक्ति से बाहर है। और यदि सरकार फिर भी इसकी अवहेलना करती है तो यह संख्या लगातार बढती जाएगी।

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सार यह है कि, जो कार्यकर्ता कहते है कि पोस्टकार्ड भेजने से कुछ नहीं होता वे जानबूझकर या अनजाने में इस बिंदु की अवहेलना करते है कि, जब करोड़ो नागरिक पीएम को चिट्ठी भेजेंगे तो डाकखानो को चिट्ठियां पीएम तक पहुँचाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, पीएम द्वारा चिट्ठी पढ़ना तो बहुत आगे की बात है !!

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पीएम सीधा यह पूछेंगे कि लोगो का ये हुजूम सड़को क्यों है ?

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और जवाब होगा - लॉकडाउन ख़त्म करो !!

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यदि 1 करोड़ नागरिक चिट्ठी भेजने के लिये निकल आते है तो बिना किसी प्रयास के फेसबुक पर लगभग 5 गुना, यानी 5 करोड़ वाल पर 'EndLockdownTotally' के पोस्ट घूम रहे होंगे, ट्विटर पर यह हेश निरंतर ट्रेंड कर रहा होगा और देश के विभिन्न क्षेत्रो से हजारो की संख्या में पोस्टकार्ड डालने वाले समूहों के असीमित फोटो अपलोड हो रहे होंगे !!

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और सबसे जरुरी बात, इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकेगा। क्योंकि यह मूवमेंट पूरी तरह से विकेन्द्रित होगी और इसका स्विच न तो किसी नेता के हाथ में होगा और न ही पेड मिडिया के पास !! मतलब एक बार शुरू होने के बाद यह रुकेगा नहीं !! ( A Leader less Media Less Mass Movement )

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और यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी होगी। सरकार एवं नागरिको के बीच कोई घर्षण नहीं होगा !! यदि यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो पेड मीडिया के प्रयोजको के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। सरकार पोस्टकार्ड आदि की सप्लाई रोक देगी, किन्तु इस मामूली समस्या का समाधान 50 पैसे के बुकपोस्ट छपवाकर किया जा सकता है। और बुक पोस्ट पर डाक टिकेट लगा दिए जायेंगे !!

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दुसरे शब्दों में, मॉस मूवमेंट खड़ा करने की अब तक खोजे गए तरीको में यह सबसे प्रभावी तरीका है।

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(2) क्या यह सब होना इतना आसान है ?

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यह सब उससे भी ज्यादा आसान है, जितना आप सोच रहे है। किसी भी कार्य को करने में 2 प्रकार की चुनौतियाँ हो सकती है :

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(2.1) व्यवहारिक समस्या

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(2.2) मनोवैज्ञानिक समस्या

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(2.1) व्यवहारिक समस्याएं : यहाँ कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है। चिट्ठी भेजने के लिए किसी व्यक्ति को अपन नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर सिर्फ 50 पैसे का एक पोस्टकार्ड खरीदना है। यदि पोस्टकार्ड न हो तो इनलेंड लेटर, या लिफाफा भी खरीद सकता है। पूरे भारत में यह उपलब्ध है !!

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पोस्टकार्ड में आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है -- प्रधानमंत्री जी, लॉकडाउन_पूर्णतया_समाप्त_करें

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और अपना नाम, दिनांक एवं वोटर नम्बर लिखकर इसे पोस्ट बॉक्स में गिरा देना है। यदि फोटो कॉपी की सुविधा उपलब्ध हो तो इसकी एक फोटोकॉपी करवा ले या अपने मोबाइल से इसकी एक साफ़ फोटो ले ले, ताकि आप इसे रिकॉर्ड के लिए रख सके। बस हो गया। क्या इसमें आपको किसी विशेष प्रशिक्षण, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त समय की आवश्यकता है ? नहीं है !! तो चिट्ठी भेजने में कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है।

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(2.2) मनोविज्ञानिक समस्याएं :

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(a) फेसबुक स्क्रोल करते हुए बेतरबीब ढंग से कमेन्ट करने की तुलना में पोस्ट बॉक्स तक की दूरी तय करने में मनुष्य को जो साधारण तकलीफ उठानी पड़ती है, कार्यकर्ता यथासंभव उससे बचना चाहते है।

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(b) कुछ कार्यकर्ता यह सोचते है कि जब काफी सारे लोग चिट्ठी भेजेंगे तो मैं भी भेजूंगा। अमुक व्यक्ति बहुधा किसी कार्य को ��िर्फ तब करते है, जब काफी सारे लोग उसे करना शुरू करें, या यह ट्रेंड में आ जाए। और इस त��ह शुरुआत ही नहीं हो पाती।

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(c) कई कार्यकर्ता किसी ब्रांडेड व्यक्ति या पेड मीडिया द्वारा दी गई दिशा में बढ़ने के आदि होकर ब्रेन डेड हो जाते है। अत: वे उन सभी कदमो को उठाने से बचते है जो पेड मीडिया द्वारा बताए गए तरीको में शुमार न हो।

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और इसी तरह के दर्जनों मनोवैज्ञानिक कारक इसमें और भी जोड़े जा सकते है। यदि किसी कदम को उठाने में व्यवहारिक समस्या है तो यह एक वाजिब कारण है, किन्तु मनोवैज्ञानिक कारणों का कोई हल नहीं होता। इसे व्यक्ति को स्वयं ही हल करना होता है। मतलब कोई व्यक्ति आपको कंधे पर लादकर पोस्ट ऑफिस नहीं ले जा सकता। जाना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा।

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और जब तक कुछ कार्यकर्ता यह तकलीफ उठाकर आगे कदम नहीं बढ़ाते यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। और शुरुआत कार्यकर्ताओ को ही करनी होगी, नागरिक इसमें काफी बाद में जुड़ना शुरू होंगे। और जितने ज्यादा कार्यकर्ता कदम उठाना शुरू करेंगे उतनी तेजी से नागरिको तक यह सूचना पहुंचेगी, और एक बार यदि नागरिक इससे सूचित हो जाते है तो वे तेजी से इसमें भागीदार बनना शुरू कर देंगे।

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और यदि आपको लगता है कि पीएम को "कहने" के लिए चिट्ठी भेजना एक कमतर तरीका है, तो कृपया हमें कोई बेहतर तरीका बताइये, जिससे हम भी पीएम को "कहने" में उसका इस्तेमाल कर सके। सिर्फ "पोस्टकार्ड भेजने से कुछ नहीं होता" का एलान पर्याप्त नहीं है। आपको इसका विकल्प भी बताना चाहिए।

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बहरहाल, यदि आप पीएम को चिट्टी भेजेंगे ही नहीं तो पीएम द्वारा आपकी चिट्ठी पढ़ने की सम्भावना शून्य है। और यदि आप पीएम को चिट्ठी भेज देते है तो पीएम इसे पढ़ भी सकते है और नहीं भी पढ़ सकते है। इसीलिए यदि आप पीएम को चिट्ठी भेजते है तो इसे पढ़ने की सम्भावना बढ़ जाती है।

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पीएम के दफ्तर में भेजी गयी सभी चिट्ठियों को पढ़ा जाता है, और इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। आज के 10 वर्ष पहले भी यदि किसी व्यक्ति ने कोई चिट्ठी भेजी है तो आपको प्रधानमंत्री कार्यालय में इसका रिकॉर्ड मिल जायेगा। आप चाहे तो सीधे पीएम को ट्विट करके पूछ सकते है, या आरटीआई लगाकर पता कर सकते है।

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जिला जूरी कोर्ट - थानों-अदालतों को सुधारने के लिए प्रस्तावित क़ानून (डिस्ट्रिक्ट जूरी क्कोर्ट - प्रपोस्ड नोटिफिकेशन तो एनेक्ट लोअर जूरी कोर्ट्स)

यह क़ानून जिला स्तर पर थानों, अदालतों, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों आदि का काम काज सुधारने के लिए लिखा गया है। मुख्यमंत्री इसे अन्य जिलो या पूरे राज्य में भी लागू कर सकते है। इस कानून को मुख्यमंत्री विधानसभा से पास किये बिना

सीधे गेजेट में छाप सकते है। #जिला जूरी कोर्ट, #वोटेवापसी पासबुक, #आरआरपी05

��ाग (1) : नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश

टिप्पणी : यह कानून उस जिले में लागू होगा जिस जिले के लिए मुख्यमंत्री ने राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की है।

01

यदि आपका नाम जिले की बोटर लिस्ट में है तो यह कानून पास होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। जूरी का चयन वोटर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा और मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य होंगे। यदि आपका नाम लॉटरी में निकल आता है तो आपको निचे दिए अपराधो के मुकदमे सुनने के लिए बुलाया जा सकता है:

1. हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, हिंसा, अप्राकृतिक मानव मृत्यु, दलित उत्पीड़न, एससी-स्ट एक्ट के मामले ।

2. अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़, कार्यम्थल पर उत्पीड़न, दहेज़, घरेलू हिंसा, डिवोर्म, वैवाहिक झगड़े।

3. सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रसारणों से सम्बंधित सभी मामले एवं सम्बंधित सभी आपत्तियां ।

4. किरायेदार-मकान मालिक विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य की प्रोपर्टी के विबाद। मृत्यु भोज की शिकायतें ।

5. धारा (2) में दिए गए अधिकारियों के खिलाफ आने वाली समन्त नागरिक शिकायतें एवं मामले।

02

यह क़ानून गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर जिले के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे:

1. जिला पुलिस प्रमुख

2. जिला शिक्षा अधिकारी

3. जिला चिकित्सा अधिकारी

4. जिला जज

5. जिला मिलावट रोकथाम अधिकारी

6. जिला जूरी प्रशासक

तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी अधिकारी के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ एसएमएस, एटीएम या मोबाईल ऐप मे भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्त्रीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री बोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका बोट नहीं है। बल्कि यह एक सुझाव है।

#जिला जूरीकोर्ट, मुख्यमंत्री जी, यह क़ानून गेजेट में छापें भेजने वाले का हस्ताक्षर)

ई 1 में से 12

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रिक्त भूमि कर : GST रद्द करके अकार्यशील भूमि कर योग्य करने प्रस्तावित क़ानून (Empty Land Tax: Proposal to remove GST & enact Tax on Empty Land)

इस क़ानून का सार : यह क़ानून अकार्यशील एवं अनुपयोगी जमीन को कर योग्य बनाता है। इस क़ानून के गेजेट में छपने के बाद जीएसटी रद्द हो जाएगा और नागरिको को वर्ष में एक बार 1% की दर से सिर्फ रिक्त भूमि कर चुकाना होगा। इस कानून को प्रधानमन्त्री धन विधेयक के रूप में लोकसभा से पास करके लागू कर सकते है, और इसे राज्यसभा से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। #EltRrp

भारत के सभी नागरिकों एवं अधिकारीयों के लिए सामान्य निर्देश :

टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है, टिप्पणियों का इस्तेमाल नागरिक निर्देशों के लिए कर सकते हैं।

01 इस क़ानून के गेजेट में प्रकाशित होने के साथ ही जीएसटी क़ानून रद्द होगा, तथा नागरिको द्वारा धारण की गयी अतिरिक्त भूमि कर योग्य होगी। सभी प्रकार के भू-खंड एवं इमारतें इस कानून के दायरे में आयेंगे। भू-खंड शब्द में सभी प्रकार की भूमि एवं प्लाट आदि शामिल है। इमारतों में सभी प्रकार के कार्यालय, बंगले, भवन, वेयरहाउस, अपार्टमेन्ट, औद्योगिक शेड, गोदाम और अन्य सभी प्रकार के निर्माण शामिल है। इस क़ानून में प्रोपर्टी शब्द में सभी प्रकार के भू-खंड एवं इमारतें शामिल है।

02

प्रत्येक व्यक्ति को 250 वर्ग फुट गैर-कृषि भूमि, 500 वर्ग फुट निर्माण और 2 एकड़ कृषि भूमि रखने की छूट होगी, और इस सीमा से अधिक भूमि को व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास इस सीमा से अधिक भूमि एवं निर्माण का स्वामित्व है तो धारा 3 में दी गयी कटौतियों को घटाने के बाद इस अतिरिक्त भूमि / निर्माण पर सालाना 1% की दर से कर देय होगा।

03

निचे दी गयी कटौतियों के योग को सकल देय कर में से घटाने के बाद जो राशि आएगी वह वास्तविक देय कर होगा। यदि ये राशी ऋणात्मक है तो करदाता इस टेक्स क्रेडिट का इस्तेमाल अगले वर्ष भी कर सकेगा। यह क्रेडिट अगले 4 वर्ष तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

#EltRrp, प्रधानमंत्री जी, रिक्त भूमि कर क़ानून गेजेट में छापें

(हस्ताक्षर) B 1 of 12

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