#किसान ड्रोन

[deshbandhu]

Khetee se Kamaen: Jaanen Kaise Milate Hain Rojagaar ke Nae Avasar

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और सदियों से खेती यहां के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हालांकि बदलते समय के साथ, लोग अन्य उद्योगों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन खेती में रोजगार के अवसर आज भी अपार हैं। नई तकनीकों, नवाचारों और सरकारी योजनाओं के साथ, खेती में रोजगार के कई नए दरवाज़े खुल चुके हैं। आइए जानते हैं, खेती के क्षेत्र में कैसे रोजगार के नए अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं और यह क्षेत्र क्यों आज भी एक स्थायी और लाभकारी करियर विकल्प है।

खेती में रोजगार के अवसर: एक व्यापक दृष्टिकोण

खेती केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक उद्योग है जिसमें कृषि प्रबंधन, बागवानी, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मछली पालन, और औषधीय पौधों की खेती जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी में रोजगार के ढेरों अवसर छिपे हुए हैं। आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग ने खेती को सिर्फ परंपरागत खेती से आगे बढ़ाते हुए नए व्यवसायिक संभावनाओं के साथ जोड़ा है।

संगठित कृषि उद्योग

खेती अब सिर्फ छोटे किसानों तक सीमित नहीं है। बड़ी कंपनियां और कॉर्पोरेट संस्थाएं भी इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। संगठित कृषि उद्योग के बढ़ने से रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है। खेती से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रीबिजनेस और एक्सपोर्ट कंपनियां युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान कर रही हैं। इस उद्योग में कई तरह के विशेषज्ञों की मांग है, जैसे कृषि वैज्ञानिक, मैनेजमेंट विशेषज्ञ, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, और तकनीकी विशेषज्ञ।

ऑर्गेनिक खेती

आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उपभोक्ता अब जैविक और स्वस्थ्य भोजन की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती का बाजार बढ़ने के साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के कई नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेहतर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है, और इससे जुड़ी मार्केटिंग, पैकेजिंग और वितरण सेवाओं में भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और कई संस्थान इसे मुफ्त में भी प्रदान कर रहे हैं।

खेती में तकनीकी नवाचार

खेती में तकनीकी नवाचारों का उपयोग बढ़ रहा है। स्मार्ट फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, और ड्रोन जैसी नई तकनीकों ने खेती को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। इन तकनीकों के सही उपयोग के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। ऐसे में कृषि तकनीकी विशेषज्ञ, आईटी प्रोफेशनल्स, और मशीनरी ऑपरेटर्स के लिए खेती में रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। कृषि मशीनीकरण के साथ, किसानों को खेती में अधिक उत्पादन और कम श्रम के साथ बेहतर परिणाम मिल रहे हैं।

डेयरी और पशुपालन

खेती के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग भी रोजगार के बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। डेयरी उद्योग में रोजगार के कई विकल्प हैं जैसे दूध उत्पादन, पैकेजिंग, और वितरण सेवाएं। इसके अलावा, पशुपालन में मवेशियों की देखभाल, आहार प्रबंधन, और पशु चिकित्सा सेवाओं से भी रोजगार मिलता है। आजकल आधुनिक डेयरी फार्म्स उन्नत तकनीकों के साथ चल रहे हैं, और इसके लिए विशेषज्ञता की जरूरत होती है।

कृषि आधारित उद्योग

खेती से जुड़े अन्य उद्योग भी रोजगार का एक बड़ा स्रोत हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे फूड प्रोसेसिंग, कृषि उपकरण निर्माण, उर्वरक उत्पादन, और कीटनाशक उद्योग में भी रोजगार के अनगिनत अवसर उपलब्ध हैं। ये उद्योग किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करते हैं, साथ ही कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्योगों में कृषि अभियंता, मैनेजर, और तकनीशियनों की मांग रहती है।

बागवानी और फूलों की खेती

बागवानी और फूलों की खेती भी एक लाभदायक व्यवसाय है, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। फल और सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए सुनहरे मौके हैं। फूलों की खेती भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें निर्यात के लिए बड़े अवसर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही पौध नर्सरी, ग्रीनहाउस खेती, और लैंडस्केपिंग सेवाओं में भी रोजगार के कई अवसर होते हैं।

मछली पालन और मत्स्य पालन

मछली पालन और मत्स्य पालन भी खेती के क्षेत्र में उभरते हुए रोजगार के अवसर हैं। आजकल मत्स्य पालन के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनसे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मछली पालन में निवेश कम है और लाभ अधिक, जिससे यह एक आकर्षक व्यवसाय बनता जा रहा है। मत्स्य पालन के साथ जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ, प्रोसेसिंग यूनिट्स, और मार्केटिंग में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

सरकारी योजनाएं और समर्थन

भारत सरकार कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, और कृषि मशीनीकरण योजनाएं किसानों को आर्थिक मदद और संसाधन प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा किसान खेती में नए रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। इसके अलावा, सरकार की ओर से कृषि संबंधित प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे युवाओं को खेती में रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

कृषि में स्टार्टअप्स

खेती में रोजगार के अवसर अब पारंपरिक तरीकों से हटकर स्टार्टअप्स की ओर भी बढ़ रहे हैं। आजकल कई युवा कृषि स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, जो किसानों को तकनीकी सहायता, बाजार पहुंच, और वित्तीय मदद प्रदान कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में नौकरी के कई अवसर होते हैं, जैसे डिजिट��� मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, एग्रीटेक सॉल्यूशंस, और फाइनेंशियल प्लानिंग।

खेती में स्वरोजगार के अवसर

खेती में स्वरोजगार के भी असीमित अवसर हैं। अगर आपके पास जमीन है, तो आप खुद की खेती कर सकते हैं और अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेच सकते हैं। खेती में स्वरोजगार करने के लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए सही तकनीक और बाजार की जानकारी आवश्यक होती है। छोटे किसान भी उन्नत तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

खेती में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, और यह क्षेत्र न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नई तकनीक, सरकारी योजनाएं, और बदलते बाजार की मांगों ने खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बना दिया है। चाहे आप किसान हों, कृषि वैज्ञानिक हों, या कृषि क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हों, खेती में रोजगार के कई नए और उभरते हुए अवसर आपके लिए हैं। खेती में करियर बनाने का मतलब न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि समाज और देश की समृद्धि में योगदान देना भी है।

[gaange]

किसानों की 10 मांगें क्या है ?

ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली कूच के लिए रफ्तार पकड़ चुका है , किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठी डंडे, नुकीली तारे और बॉडीगार्ड किट के साथ फोर्स तैनात है। एक और किसानों का जत्था है तो दूसरी ओर पुलिस का पूरा दलबल दोनों के बीच जबरजब्त सर्घष देखने को मिल रहा है । कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस कीले बंदूके और सड़कों पर सीमेंट वाली, बैरिकेड्स सब कुछ इंतजाम कर दिया गया है और इंतजाम इसलिए ताकि किसानों का कोई भी जत्था देश की राजधानी में एंट्री ना ले सके। सिर्फ लोहे और सीमेंट की ही बेरिकेटिंग नहीं की गई है बल्कि कंक्रीट की दीवारों को रात��ंरात खड़ा कर दिया है, इसका मकसद सिर्फ यही है की किसान किसी तरह दिल्ली ना पहुँच सके। पुलिस जितनी तैयारी का दम भर रही है, किसान भी उतनी ही दमदारी से आगे बढ़ रहे। किसानों ने इस बार आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन टू पॉइंट जीरों यानी दूसरा आंदोलन भी कहा जा रहा है किसानों का इस बार का आंदोलन 2020 - 21 में हुए किसान आंदोलन से कितना अलग है ? और इस बार किसानों की मांग क्या हैं ? असल में ये किसान आ क्यों रहे हैं? आइयें इन सभी सवालो का जबाब जानते हैं । किसानों की 10 मांगें क्या है ? देश में जब भी इस तरह का आंदोलन होता हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़ा होते है। तो कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं। हमारा कहना है की आप एक बार किसानों की मांगो को जान लीजिए, उसके बाद विरोध करना है या असमर्थन अपना फैसला आप खुद कीजिए। पिछला किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ़ था लेकिन इस बार अब ऐसा कोई कानून ही नहीं बना फिर भी किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं । 2024 आखिर फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पॉइंट वाइज किसानों की 10 मांगें क्या है ?

2024 आखिर फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं?

पीछले बार किसान जीते थे और सरकार झुकीं थी किसानों की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को अपने तीनो कृषि कानून वापस लेनेपड़े थे। किसानों का अब आरोप है कि पिछले आंदोलन के समय सरकार ने एमएसपी पर जो गारंटी देने का वादा किया था उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया । एमएसपी के साथ बाकी मु्द्दे को भी पूरा नहीं किया , इसलिए किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार ये किसानों ने अपने आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के तले ये आंदोलन किया था। लेकिन इस बार आंदोलन अलग अलग किसान संगठन एक साथ आकर कर रहे थे। वैसे आपको बता दें पिछले आंदोलन से सीखते हुए इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और राशन साथ लेकर आ रहे हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने वाले हैं ।

पॉइंट वाइज किसानों की 10 मांगें क्या है ?

किसानों की जो सबसे अहम है न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं यानी Msp के लिए कानून बने । स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जायें । दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गवाने वाले किसानों और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जायें । किसानों और 58 साल से अधिक उम्र की खेतिहर मज़दूरों के लिए प्रतिमा पेंशन। आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ़ करने की मांग कर रहे हैं । लखीमपुर खीरी हिंसा के जो पीड़ित हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। कृषि वस्तुओं दुग्ध उत्पादों फल, सब्जियों और मांस के आयात शुल्क को कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। नकली बीज कीटनाशकों और उर्वरक बेचने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई हो । मिर्च , हल्दी और बाकी के सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना । • विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 को रद्द किया जाए। Read the full article

[icnnetwork]

#FarmersProtest2024 किसानों का दिल्ली की तरफ कूच शुरू हुआ,पुलिस बॉर्डर पर पर तैनात,आसू गैस के गोले छोड़े,ड्रोन हो रही है निगरानी!

#RakeshTikait #UP #delhincr #FarmersProtest

[mahayojanaa]

किसान ड्रोन योजना 2023 मराठी | Kisan Drone Yojana: 5 लाखाची सबसिडी, अर्ज, पात्रता व लाभ संपूर्ण माहिती

Kisan Drone Yojana 2023 Registration Online, Application, Benefits All Details In Marathi | किसान ड्रोन योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | किसान ड्रोन योजना 2023 खरेदीसाठी 5 लाखाची सबसिडी | किसान ड्रोन योजना 2023 ऑनलाइन अॅप्लिकेशन | किसान ड्रोन योजना काय आहे

किसान ड्रोन योजना :- सध्या केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांना तांत्रिक शेतीशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. ज्यासाठी किसान ड्रोन योजना आता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुरू करत आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्ये फवारण्यासाठी ड्रोन खरेदीवर अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान अनुसूचित जाती-जमाती, अल्प व अत्यल्प, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांना 50% किंवा कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत दिले जाईल. Read more

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chatrapati Sambhajinagar

Date : 17 December 2023

Time : 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक : १७ डिसेंबर २०२३ सकाळी ७.१० मि.

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विकसित भारत संकल्प यात्रेत पंतप्रधानांच्या लाभार्थी संवाद कार्यक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद

लोकसभा घुसखोरी प्रकरणी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती भीषण-केंद्रीय पाहणी पथकाचं निरीक्षण

      आणि

मराठा आरक्षणासाठी मुदतवाढ देण्याचं राज्य सरकारचं मनोज जरांगे पाटील यांना आवाहन

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विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून देशातल्या शेकडो छोट्या शहरांचं सक्षमीकरण केलं जात असून, ही शहरं देशाच्या विकासात योगदान देतील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. ते काल विकसित भारत संकल्प यात्रेत लाभार्थी संवाद कार्यक्रमात बोलत होते. गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी चंद्रपुरातून या संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. मुंबईत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी मेघना गुजर या कांदिवली इथल्या लाभार्थी महिलेने आपल्याला मिळालेले विविध योजनांचे लाभ आणि त्यातून साधलेला विकास याबाबत माहिती दिली..

छत्रपती संभाजीनगर इथल्या बजाजनगर इथं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत नागरिकांनी पंतप्रधान संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. केंद्र सरकारच्या विविध योजना जाणून घेतल्या. शेत फवारणीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ड्रोनचं प्रात्यक्षिक उपस्थित महिलांना दाखवण्यात आलं. महिला बचत गटांसाठी महत्त्वाची असलेली नमो दीदी ड्रोन योजना लवकरच सुरू केली जाणार असल्याची माहिती कराड यांनी यावेळी दिली. ही यात्रा २६ जानेवारीपर्यंत प्रत्येक गावात जाणार असल्याचं कराड यांनी सांगितलं...

बाईट केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत

मेरी कहानी मेरी जुबानी या सदरात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी आपले अनुभव कथन केले. छत्रपती संभाजीनगर इथं राहणाऱ्या पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या लाभार्थी महिलेने आपल्या भावना या शब्दांत कथन केल्या...

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जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यात चिखली इथं रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात आयुष्यमान भारत कार्डचं वाटप करण्यात आलं. दानवे यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, उज्ज्वला योजना, मुद्रा ���ोजना, आवास योजना, पीएम जनधन योजना, आयुष्यमान भारत योजना आदी योजनांबाबत ग्रामस्थांना माहिती देऊन या योजनांचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं.

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हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील कोपरवाडी इथं पंतप्रधान संवाद कार्यक्रमात सहभागी होत, विविध योजनांची माहिती घेतली. मौजे खरबी इथंही सरकारच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. लाभार्थ्यांनी आपला अनुभव या शब्दांत कथन केला...

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धाराशिव जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यात हंगरगा नळ इथं पंतप्रधान संवाद कार्यक्रमानंतर आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या हस्ते आयुष्यमान कार्ड वितरीत करण्यात आले. तसंच उपस्थितांना विकसित भारत संकल्पनेसाठी कटिबद्ध होण्याची शपथही देण्यात आली.

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लातूर जिल्ह्यात आज रविवारी अहमदपूर तालुक्यात नरवटवाडी, येलदरवाडी, औसा तालुक्या वडजी, हसलगण, भादा, नांदुर्गा, चाकूर तालुक्यात कडमुळी, जडाळा, देवणी तालुक्यात विळेगाव, नागतीर्थवाडी, जळकोट तालुक्यात वांजरवाडा, लातूर तालुक्यात बिंदगीहाळ तर मुरुड तालुक्यात अकोला, रामेगाव इथं विकसित भारत संकल्प यात्रा जाणार आहे.

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लोकसभा घुसखोरी प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदनाच्या सदस्यांना सर्व पत्र लिहून ही माहिती दिली. ही समिती संसद परिसराच्या सुरक्षेसंबंधी सर्व बाबींची पाहणी करेल, आणि अशा घटनेची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना तयार करेल, असं बिर्ला यांनी म्हटलं आहे. काही राजकीय पक्ष या घटनेचा खासदार निलंबनाशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र या घटनांचा परस्पर संबंध नसल्याचं, लोकसभाध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे.

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कुवेतचे राजे अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह यांचं काल निधन झालं, ते ८६ वर्षांचे होते. केंद्र सरकारनं त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत, आज एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे.

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राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती भीषण असल्याचं निरीक्षण केंद्रीय पथकाने नोंदवलं आहे. या दुष्काळ पाहणी पथकाची, आढावा बैठक काल पुण्यात विधानभवनात झाली. याबाबत येत्या दोन-तीन दिवसांत अहवाल तयार करून तो केंद्राला पाठवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६०० कोटींची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राकडून राज्याला मदत मिळावी अशी अपेक्षा राज्यातल्या अधिकाऱ्यांनी पथकाकडे व्यक्त केली आहे.

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इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध केंद्र सरकारनं उठवले असून, राज्यातल्या साखर उद्योगाकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसोबत कारखान्यांना किमान १७ लाख टन साखरेचं बंधन असणार आहे.

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मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी २४ डिसेंबरचा आग्रह न धरता काही मुदत देण्याचं आवाहन राज्य सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे केली आहे. राज्यशासनाच्या एका शिष्टमंडळानं काल छत्रपती संभाजीनगर इथं जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यावेळी उपस्थित होते. आरक्षणाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, समाजाचं हित पाहणं आवश्यक असल्याचं महाजन यांनी नमूद केलं. ते म्हणाले...

‘‘या वेळेला कमी पडता कामा नये आम्ही अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. आणि म्हणून हे टीकणारं आरक्षण याच्यामध्ये कुठेही मग कमी जास्त झालं आणि मग ते फेटाळलं गेलं, नाकारलं गेलं असं होता कामा नये. ही आमची शासनाची प्रामाणिक भूमिका यामध्ये आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली की थोडं अजून वेळ लागला तरी चालेल पण आम्हाला कायम स्वरूपी टीकणारं आरक्षण द्यायचंय. आणि असं असताना अल्टीमेटल वगैरे ठीक आहे, पण आपल्याला शेवटी समाजाचं हीत बघायचंय.’’

दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज जालना जिल्ह्यात आंतरवाली सराटी इथं राज्यव्यापी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सर्व समाजबांधवांना कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे.

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महिला कसोटी क्रिकेट सामन्यात भारतानं काल इंग्लंडवर ३४७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.

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विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने बतायी यह बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एम्स, देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया और एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया

देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 25,000 तक बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू मोदी की गारंटी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म होती हैं- प्रधानमंत्री विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ हैं नारी शक्ति, युवा शक्ति, भारत के किसान और गरीब परिवार – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्नत खेती में ड्रोन दीदी कारगर साबित होंगी - श्री नरेन्द्र सिंह तोमर   श्री मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम भी लॉन्च किया। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने स्वागत भाषण दिया। भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में देशभर से लाखों युवा, महिलाएं, किसान और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। विभिन्न स्थानों पर राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय और राज्यों के मंत्री, सांसद-विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को आज 15 दिन पूरे हो रहे हैं और अब इसमें तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री ने सरकार के प्रति नागरिकों के विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों के स्नेह और भागीदारी को देखते हुए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन का नाम 'विकास रथ' से बदलकर 'मोदी का गारंटी वाहन' कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने झारखंड के देवघर, ओडिशा के रायगढ़ा, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और जम्मू-कश्मीर के अरनिया के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 'मोदी का गारंटी वाहन' अब तक 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है, जहां लगभग 30 लाख नागरिक इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, "प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति विकास का अर्थ समझता है।" उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) जैसी एक सरकारी पहल से एक जन आंदोलन में बदल गया है। नए और पुराने लाभार्थियों और वीबीएसवाई से जुड़े लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ती डिजिटल गतिविधियों को देखते हुए, श्री मोदी ने उनसे नमो ऐप पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने का आग्रह किया, क्योंकि वे प्रतिदिन इसकी निगरानी करते हैं। श्री मोदी ने कहा, "युवा वीबीएसवाई के दूत बन गए हैं।" उन्होंने गांवों की स्वच्छता पर वीबीएसवाई के प्रभाव को भी देखा क्योंकि 'मोदी का गारंटी वाहन' के स्वागत के लिए कई स्थानों पर अभियान चलाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा, ''भारत अब अजेय और अथक है। यह भारत के लोग ही हैं जिन्होंने इसे एक विकसित राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया है।” उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए त्योहारी सीजन में 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने का भी जिक्र किया।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नागरिकों की जरूरतों को पहचानने और प्राकृतिक न्याय-सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर उन्हें उनके अधिकार देने के सरकार के विजन ने नई आकांक्षाएं पैदा की हैं और करोड़ों नागरिकों में उपेक्षा की भावना समाप्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां दूसरों से अपेक्षाएं खत्म होती हैं, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प मोदी या किसी सरकार का नहीं है, यह सबको विकास के पथ पर साथ लेकर चलने का संकल्प है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी योजनाओं और लाभों को पहुंचाना है जो पीछे रह गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे नमो ऐप के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने युवाओं से मेरा भारत स्वयंसेवकों के रूप में पंजीकरण करने और मेरा भारत अभियान में शामिल होने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने वीबीएसवाई की शुरुआत में इस बात पर जोर देते हुए कि यह 'विकसित भारत' के 4 अमृत स्तंभों पर आधारित है, भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसानों और भारत के गरीब परिवारों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन चार स्तंभों की प्रगति की प्रगति से ही भारत को एक विकसित देश बनाना संभव होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीब परिवारों से गरीबी दूर करने, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, भारत की महिलाओं को उनकी समस्याओं से मुक्त करके उन्हें सशक्त बनाने और भारत के किसानों की आय और क्षमताओं में सुधार करने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ''जब तक गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के मुद्दों का पूरी तरह समाधान नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।'' स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की चल रही मुहिम को ड्रोन दीदी से ताकत मिलेगी और आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे किसानों को ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक बहुत कम कीमत पर मिल सकेगी, जिससे समय, दवा और खाद की बचत होगी। श्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि यह गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती दरों पर दवाएं खरीदने का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को उनके स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, "जन औषधि केंद्रों को अब 'मोदी की दवा की दुकान' कहा जा रहा है।" उन्होंने बताया कि ऐसे केंद्रों पर लगभग 2000 प्रकार की दवाएं 80 से 90 प्रतिशत छूट पर बेची जाती हैं। उन्होंने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए नागरिकों, विशेषकर देश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा, "मोदी की गारंटी का मतलब पूर्ति की गारंटी है।" प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए इस पूरे अभियान को शुरू करने में पूरी सरकारी मशीनरी और सरकारी कर्मचारियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कुछ साल पहले ग्राम स्वराज अभियान की सफलता को भी याद करते हुए कहा कि यह अभियान देश के लगभग 60 हजार गांवों में दो चरणों में चलाया गया था और सात योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा, "आकांक्षी जिलों के हजारों गांव भी इसमें शामिल थे।" श्री मोदी ने देश और समाज की सेवा के इस अभियान में शामिल सरकारी प्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने अंत में कहा, “पूरी ईमानदारी से डटे रहो, गांव-गांव तक पहुंचते रहो। विकसित भारत संकल्प यात्रा सबका प्रयास से ही पूरी होगी।” गाजियाबाद में कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि आजादी के बाद कई प्रधानमंत्रियों ने देश का कामकाज संभाला और देश को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन 2014 में जब से श्री मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, देश को आगे ले जाने के उनके जुनून, पारदर्शिता के प्रति दृढ़ संकल्प और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए उनकी सराहना की गई है। आमतौर पर सरकारें योजनाएं और घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन क्रियान्वयन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि एक ओर वे योजनाओं की परिकल्पना करते हैं, निर्माण करते हैं और फिर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका उदाहरण है। यह कार्यक्रम सिर्फ लाभार्थियों को लाभ बांटने तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि देश 2047 तक विकसित भारत में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा और व्यापक अभियान है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोग इस अभियान से जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो भविष्य में हमारा देश वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संचालन के लिए लगभग 3 हजार वाहन रथ के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रतिदिन लगभग छह हजार गांवों तक पहुंचेंगे। नवंबर में शुरू हुई यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से यह प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जनता तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। प्रधानमंत्री ने विकास की दौड़ में पिछड़े जिलों का चयन कर उन्हें आकांक्षी जिले का नाम दिया, ताकि वे दूसरों के बराबर आ सकें। आदिवासियों को न्याय और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं शुरू की गईं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जो भी कहते हैं उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। 15 अगस्त को अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि सरकार ग्रामीण वि��ास और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगी और महिलाओं को 15 हजार ड्रोन मुहैया कराएगी। इस ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाएं सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, रोजगार सृजन से उनकी आजीविका में सुधार होगा। साथ ही खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने से खेती में भी सुधार आएगा। आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। 15 अगस्त को उन्होंने यह भी कहा था कि देश में 10 हजार जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। आज देवघर में 10000वें केंद्र के उद्घाटन के साथ ही जन औषधि केंद्रों की संख्या 25 हजार हो जायेगी। जन औषधि केंद्र के बारे में सभी जानते हैं कि जो दवाएं आमतौर पर बाजार में 100 रुपये में मिलती हैं, वे इन केंद्रों पर आधे दाम पर मिलती हैं, कुछ दवाएं तो सिर्फ 10 रुपये में मिलती हैं। इनकी स्थापना के बाद से आम आदमी का दवाइयों पर होने वाला खर्च लाखों रुपये कम हो गया है और लोग इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों में कर रहे हैं। अगर देश में 25 हजार जन औषधि केंद्र हो जाएंगे तो देशवासियों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी और उनका बहुत फायदा होगा। श्री तोमर ने कहा कि देशभर में लगभग 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से लगभग 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, जो न केवल अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं बल्कि समाज सेवा और गांवों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार के लिए ड्रोन दीदी कार्यक्रम का विचार अद्भुत है। जब खेतों में यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है तो इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही कुछ स्थानों पर अधिक और कम छिड़काव जैसा असंतुलन भी रहता है, लेकिन जब ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव कम होगा और उर्वरक की खपत भी कम होगी। विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के खातों में 15 किश्तों में 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से ज्यादा बहनों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बना और दुनिया से लेने के बजाय उसे दे सकता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज मदद के लिए भारत की ओर देखता है। By PIB Press Release कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय,On: 30 NOV 2023 7:03PM by PIB Delhi Read the full article

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उमरन ड्रोन के सफाई कार्य से किसानों में खुशी की लहर

रिपोर्टर तहसील ब्यूरो सुशील कुमार बहरिया प्रयागराज विकासखंड बहरिया अंतर्गत गुजरने वाला उमरन ड्रोन सफाई का कार्य जोरों पर किया जा रहा है बताते चलें कि बारिश का मौसम आते ही उमरन ड्रोन के अगल-बगल गांव के किसानों को चिंता होने लगती है और फसल डूबने से बचाने के लिए सभी किसान मिलकर अपने हाथ से सफाई करते हैं ताकि कई गांव दूल्हेपुर, कहली, सातनपुर, भवानापुर, करनाईपुर, सराय दारा शिकोह उर्फ (मिझूरा), दमदम,…

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मोदी@9 | प्रधानमंत्री की किसान योजना सफल, लेकिन सरकार कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से अभी भी दूर

इस साल 23 मार्च को संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कृषि पर एक संसदीय पैनल ने कहा कि सरकार किसानों की कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से बहुत दूर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश का कृषि क्षेत्र कई उतार-चढ़ाव से गुजरा। जबकि भारत के खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखी गई, वित्त वर्ष 2012 में भारत के कृषि निर्यात में $ 50 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ, तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की शुरूआत के बाद हजारों किसानों के विरोध में सड़कों पर आने के बाद सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा।

किसानों की आय दोगुनी करने का मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण शुरू करने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है।

बड़ा वादा

पिछले चार वर्षों में, किसानों की आय को दोगुना करना इस क्षेत्र का मुख्य विषय रहा है, क्योंकि मोदी ने 2017 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के टर्म 2.0 घोषणापत्र में इसे फिर से दोहराया गया। पार्टी ने क्षेत्र के लिए बढ़ती कृषि क्षेत्रीय आय और समृद्धि का वादा किया।

2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई। कृषि वार्षिक बजट 2023 में पांच गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2013-14 में 30,223.88 करोड़ रुपये था।

इस वर्ष 21 मार्च को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये हो गया।

2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत, छोटी जोत वाले किसानों के लिए एक आय सहायता योजना, जो तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सफलता की कहानी रही है। रुपये से अधिक। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि डिजिटल ट्रांसफर का मतलब है कि पैसा अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचता है।

इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ऋण चुकाने वाले सभी लोगों के लिए रियायती संस्थागत ऋण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया जा रहा है। यह किसानों को ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के ऋणग्रस्तता से खुद को छुटकारा दिलाने का एक उपाय है, और अधिक सदस्यों को नामांकित करने के लिए फरवरी 2020 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 23 दिसंबर, 2022 तक 387.87 लाख से अधिक नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जिनकी स्वीकृत क्रेडिट सीमा रु. ड्राइव के हिस्से के रूप में 4,49,443 करोड़।

सरकार ने जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसमें नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष का निर्माण शामिल है, साथ ही कृषि उपयोग के लिए ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक की शुरुआत भी की गई है। 2014-15 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, कृषि मशीनीकरण के लिए 5,490.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जैसा कि कृषि मंत्रालय ने 21 मार्च, 2023 को एक बयान में कहा था। किसानों को सब्सिडी के आधार पर 13,88,314 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

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Chhattisgarh:गरुडा के ड्रोन से बीजापुर के खेतों में गिरेगी कीटनाशक दवा, किसानों के खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी - Farming Will Be Done Through Varuda Drones In Bijapur

बीजापुर में वरुडा के ड्रोन के जरिए होगी खेती। – फोटो : संवाद विस्तार पड़ोसी राज्य तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बाद अब बीजापुर में ड्रोन से खेतों में कीटनाशक दवा छिड़काव की तैयारी की जा रही हैं। इसके लिए एक पखवाड़े पहले यहां केवीके ने किसानों को बुलवाकर इसका डेमो दिखवाया। किसानों ने इस पर दिलचस्पी दिखाई। अब दूसरा डेमो किसानों मिर्च के खेतों पर दिखाया जाएगा। इसके बाद जो किसान ड्रोन लेना चाहेंगे उन्हें…

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खेती करना होगा और आसान! ड्रोन पर सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी, फटाफट करें ऑर्डर

खेती करना होगा और आसान! ड्रोन पर सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी, फटाफट करें ऑर्डर

ड्रोन के माध्यम से किसान आसानी से अपनी फसलों पर उर्वरक और अन्य रसायनों का छिड़काव करते हैं. इससे समय की बचत होती है. सांकेतिक फोटो Image Credit source: File Photo ड्रोन खरीदने की प्लानिंग बना रहे किसानों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने एक शानदार योजना शुरू की है, जिसके तहत ड्रोन खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. खास बात यह है कि इस योजना के तहत आप पांच लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते…

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कृषि प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण: ड्रोन से खाद तथा दवाईयों के छिड़काव की तकनीक

कृषि प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण: ड्रोन से खाद तथा दवाईयों के छिड़काव की तकनीक

प्रतिदिन 500 से अधिक कृषक हो रहे किसान पाठशाला में सम्मिलित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित पांच दिवसीय ‘‘एग्री कार्नीवाल 2022 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई’’ के दौरान 14 से 17 अक्टूबर, 2022 तक फार्मटेक एशिया अन्तर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं कृषक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आधुनिक कृषि की नवीनतम प्राद्यौगिकी, नवाचारों एवं कृषकोपयोगी उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा…

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अब होगी ड्रोन से राजस्थान में खेती, किसानों को सरकार की ओर से मिलेगी 4 लाख की सब्सिडी

किराए के ड्रोन से राजस्थान में खेती

किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई प्रकार के योजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और कम से कम समय में कार्य हो. बजट घोषणा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ड्रोन से खेती (Agriculture Drone) करने की योजना जारी की थी. इस योजना से 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत यदि कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर ड्रोन को खरीदेगा तो सब्सिडी मिलेगी और फिर किसान उससे ड्रोन किराए पर ले सकते है. यदि किसान भी ड्रोन खरीदना चाहे तो खरीद सकता है. किसानों को इस योजना से काफी फायदा मिलेगा. वो काम कीमत पर ड्रोन खरीद या किराए पर ले सकते है.

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योजना से किसानों का फायदा

इस योजना से किसानों का कई प्रकार से फायदा होगा. जैसे- किसानों का समय बचेगा ड्रोन कम से कम समय में छिड़काव का काम कर देगा. यदि पुराने तरीके से इस काम को किया जाए तो बहुत समय लगेगा साथ ही बहुत मेहनत भी. यदि किसान 2-3 मजदूर लगाए तो बहुत खर्च भी हो जायेगा. जैसे- 1 मजदूर की कीमत 400 रुपए तो 3 मजदूर 1200 रुपए में आएंगे. जबकि ड्रोन सिर्फ 300 से 400 के बीच में आ जाएगा. ड्रोन से हर जगह बराबर का छिड़काव होगा जबकि मजदूर कही कम तो कही ज्यादा छिड़काव कर देंगे.

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10 मिनट में 1 एकड़ जमीन पर छिड़काव

कृषि में किसी फसल के उपज के लिए कई स्टेप होते है, जैसे- कटाई, सिंचाई और साथ – साथ कीटनाशक छिड़काव भी जरूरी है. यदि कीटनाशक का छिड़काव न किया जाए तो फसल बर्बाद हो सकती है. अभी के समय लोग कीटनाशक के छिड़काव के लिए पेटीनुमा चीज को कंधो में टांगकर स्प्रे के द्वारा छिड़काव करते है. 1 एकड़ जमीन के लिए अगर इस पेटीनुमा स्प्रे से छिड़काव किया जाए तो 3 से 4 घंटे लग सकते है. साथ ही कीटनाशक से छिड़काव करने वाले किसान के शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचता है. वही , ड्रोन से इतने ही क्षेत्र में छिड़काव किया जाए तो 10 मिनट में हो जाएगा और किसान के शरीर भी बचा रहेगा.

Source: अब होगी ड्रोन से राजस्थान में खेती, किसानों को सरकार की ओर से मिलेगी 4 लाख की सब्सिडी

[doonitedin]

ड्रोन व CCTV की निगरानी में रहेगी मुजफ्फरनगर में कल होने वाली किसान महापंचायत

ड्रोन व CCTV की निगरानी में रहेगी मुजफ्फरनगर में कल होने वाली किसान महापंचायत

मेरठ. उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को आखिरकार 690 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया, जिसका इंतज़ार एक अरसे से किया जा रहा था. यहां अब 690 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP Meerut) लगाया जाएगा, जो न सिर्फ कराह रही काली नदी नया जीवन देगा, बल्कि लोगों को नालों की दुर्गंध से भी मुक्ति मिलेगी. मेरठ को ये प्रोजेक्ट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत मिला है. इससे पहले मेरठ को दिल्ली…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chatrapati Sambhajinagar

Date – 16 December 2023

Time 18.10 to 18.20

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – १६ डिसेंबर २०२३ सायंकाळी ६.१०

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विकसित भारत संकल्प यात्रेतून देशातल्या शेकडो छोट्या शहरांचं सक्षमीकरण-पंतप्रधानांचं प्रतिपादन.

शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधानांचा संवाद;नागरिकांकडून यात्रेला उत्स्फुर्त प्रतिसाद.

इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध मागे; राज्यातल्या साखर उद्योगाकडून केंद्राच्या निर्णयाचं स्वागत.

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महिला कसोटी क्रिकेट सामन्यात भारताचा इंग्लंडवर ३४७ धावांनी दणदणीत विजय.

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विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून देशातल्या शेकडो छोट्या शहरांचं सक्षमीकरण केलं जात असून, ही शहरं देशाच्या विकासात योगदान देतील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. ते आज विकसित भारत संकल्प यात्रेत लाभार्थी संवाद कार्यक्रमात बोलत होते. गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी चंद्रपुरातून या संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. मुंबईत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी मेघना गुजर या कांदिवली इथल्या लाभार्थी महिलेने आपल्याला मिळालेले विविध योजनांचे लाभ आणि त्यातून साधलेला विकास याबाबत माहिती दिली.

छत्रपती संभाजीनगर इथल्या बजाजनगर इथं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत नागरिकांनी पंतप्रधान संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. विविध केंद्र सरकारच्या विविध योजना जाणून घेतल्या. महिला बचत गटांसाठी महत्त्वाची असलेली नमो दीदी ड्रोन योजना लवकरच सुरू केली जाणार असल्याची माहिती कराड यांनी यावेळी दिली. शेत फवारणीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ड्रोनचं प्रात्यक्षिक उपस्थित महिलांना दाखवण्यात आलं. मेरी कहानी मेरी जुबानी या सदरात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थी यांनी आपले अनुभव या प्रसंगी उपस्थितांच्या समोर कथन केले.

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जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यात चिखली इथं रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या प्रमुख उपस्थिती झालेल्या या कार्यक्रमात अनेक नागरिक सहभागी झाले. दानवे यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनधन योजना, आयुष्यमान भारत योजना आदी योजनांबाबत ग्रामस्थांना माहिती देऊन या योजनांचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं. काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात आयुष्यमान भारत कार्डच वाटप करण्यात आलं

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हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील कोपरवाडी इथं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा थेट संवाद ग्रामस्थांनी ऐकला. विविध योजना आपल्यासाठी कशा निर्माण केल्या आहेत याबाबतची त्यांना माहिती मिळाली. मौजे खरबी इथं नागरिकांशी संवाद साधून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली. लाभार्थ्यांनी आपला अनुभव कथन केला.

लातूर जिल्ह्यात उद्या रविवारी अहमदपूर तालुक्यात नरवटवाडी, येलदरवाडी, औसा तालुक्यात वडजी, हसलगण, भादा, नांदुर्गा, चाकूर तालुक्यात कडमुळी, जडाळा, देवणी तालुक्यात विळेगाव, नागतीर्थवाडी, जळकोट तालुक्यात वांजरवाडा, लातूर तालुक्यात बिंदगीहाळ तर मुरुड तालुक्यात अकोला, रामेगाव इथं विकसित भारत संकल्प यात्रा जाणार आहे.

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विकसित भारत संकल्प भारत यात्रा आज धुळे तालुक्यातील कुंडाणे वरखेडे गावात पोहोचली. गावातील महिलांनी जनजागृती वाहनाचं पूजन करुन यात्रेचं स्वागत केलं. यात्रेनिमित्त गावात आधार कार्ड नोंदणी, आयुष्यमान भारत आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांची नोंदण���, आरोग्य तपासणी शिबीरं घेण्यात आले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही यात्रा मार्गक्रमण करत आहे, आज सकाळी ही यात्रा कुडाळ तालुक्यातील माणगाव इथं पोहचली. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा हे या यात्रेमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर त्यांनी उपस्थित ग्रामस्थांना आणि लाभार्थीना मार्गदर्शन केलं.

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विजय दिवस आज साजरा केला जात आहे. १९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर मिळवलेल्या विजयामुळे हा दिवस साजरा केला. पाकिस्तानच्या सैन्यानं आजच्याच दिवशी भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली होती. यानंतर पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र होऊन बांग्लादेशची निर्मिती झाली. भारतीय सैन्याच्या शौर्याचा गौरव करणाऱ्या विजय दिवसानिमित्त आज विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विजय दिवसानिमित्त कर्तव्यभावनेने भारताची सेवा करणाऱ्या सर्व शूरवीरांना आदरांजली वाहिली आहे. या सैनिकांच्या साहस आणि समर्पणाचा देशाला अभिमान असल्याचं, पंतप्रधानांनी ट्विट संदेशात म्हटलं आहे.

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इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध केंद्र सरकारनं उठवले असून, राज्यातल्या साखर उद्योगाकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीच्या बंदीच्या निर्णयाचा साखर उद्योगाला मोठा फटका बसणार असल्यामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या साखर संघांनी आवाज उठवला होता. अखेरीस सर्व बाजू लक्षात घेतल्यानंतर इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंधांबाबतचा निर्णय केंद्रानं मागे घेतला आहे. उद्या म्हणजे रविवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यात किमान १७ लाख टन साखरेपासून इथेनॉलची निर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

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नवी मुंबईत डी वाय पाटील स्टेडीयमवर झालेल्या महिला कसोटी क्रिकेट सामन्यात भारतानं इंग्लंडवर ३४७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. पहिल्या डावात भारताने इंग्लंदसमोर ४२८ धावांचं आव्हान ठेवलं, प्रत्युत्तरात इंग्लंडचा संघ केवळ १३६ धावा करु शकला होता. दुसरा डाव ६ गडी बाद १८६ धावसंख्येवर भारताने घोषित केल्यावर आज इंग्लंडने खेळायला सुरुवात केली. मात्र १३१ धावांवर त्यांचा डाव आटोपला. दीप्ती शर्मानं पहिल्या डावात अवघ्या ७ धावा देत ५ खेळाडू बाद केले तर दुसऱ्या डावातही ४ बळी घेतले.

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राज्यातील स्टार्टअप्सना आवश्यक सर्व सहकार्य केले जाईल अशी ग्वाही कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे. मुंबई इथं राज्य कौशल्य विभागातर्फे स्थापित प्री इनक्युबेशन सेंटरचं उद्घाटन लोढा यांच्या हस्ते झालं त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात २० महाविद्यालयं आणि संस्थांसोबत कौशल्य विभागानं अशी सेंटर्स स्थापन केली आहेत. राज्याला स्टार्टअप मध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर कायम ठेवण्यास सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही लोढा यांनी यावेळी दिली.

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नवव्या अजिंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची घोषणा करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर इथं ०३ ते ०७ जानेवारी २०२४ या दरम्यान हा महोत्सव प्रोझोन मॉल मधल्या आयनॉक्स थिएटर, प्रोझोन इथं होणार आहे. या महोत्सवात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कलावंताचा सहभाग असणार आहे.

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हिंगोली इथं परवा सोमवारी महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकारी दालनात सकाळी अकरा वाजता हा कार्यक्रम होईल, यासाठी समस्याग्रस्त तसंच पीडित महिलांनी आपले विहित नमुन्यातले अर्ज हिंगोलीच्या जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, असं आवाहन महिला बालविकास अधिकारी माया सूर्यवंशी यांनी केलं आहे.

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लातूर जिल्ह्यात आजपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत शस्त्रबंदी तसंच जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्था तसंच सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी विजयकुमार ढगे यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

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