#झारखंड उच्च न्यायालय

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झारखंड में 13 साल की लड़की ने अपने नाबालिग दोस्त को शादी से बचाया

झारखंड में 13 साल की लड़की ने अपने नाबालिग दोस्त को शादी से बचाया

एक्सप्रेस न्यूज सर्विस रांची: एक 13 वर्षीय लड़की ने झारखंड के कोडरमा में स्थानीय अधिकारियों को सूचित करके अपने दोस्त के बाल विवाह को विफल कर दिया और उनसे उसे बचाने का अनुरोध किया क्योंकि वह आगे पढ़ना चाहती थी. उसके दोस्त द्वारा सूचना दिए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और लड़की को छुड़ाया और हिरासत में ले लिया. इस खबर के फ्लैश होने के बाद, झारखंड उच्च न्यायालय ने मामले में स्वत: संज्ञान…

[sharpbharat]

jamshedpur mla saryu roy : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने टाटा को कहा - केबुल टाउन में टाटा सीधे दे बिजली, हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई, कानून के तहत बिजली दे सकती है कंपनी

जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि टाटा स्टील को बिना कुछ सोचे हुए केबुल टाउन में बिजली की सप्लाइ करनी चाहिए. श्री राय अपने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. श्री राय ने कहा कि केबुल टाउन क्षेत्रों के निवासियों के घरों में बिजली का सीधा कनेक्शन देने के बारे में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और दिवालिया…

[5gdiginews]

Hemant Soren moves SC against rejection of bail plea by Jharkhand HC

कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 1 मिनट पढ़ें आखरी अपडेट : 06 मई 2024 | दोपहर 12:05 बजे प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सोमवार को…

[pakadbharat]

नियोजन नीति बनाने वाले ही नहीं चाहते, झारखंडियो के लिए ही बने नियोजन नीति

Niyojan नीति 2023 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड नियुक्ति नियमावली 2021 को अवैध करार दिया। सवाल उठता है झारखंड के नियोजन नीति बार-बार कोर्ट में क्यों  फंस जाता है। इसका मुख्य कारण है झारखंड के मंत्री से लेकर संत्री तक युवाओं को बरगलाने के लिए नियोजन नीति,– नियोजन नीति कर करके समय बिता रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री…

[todaypostlive]

हेमन्त सरकार के तीन साल पुरे, सरकार पर कानून और नियम का शिकंजा जकड़ा

हेमन्त सरकार के तीन साल पुरे, सरकार पर कानून और नियम का शिकंजा जकड़ा

रांची से देवेंद्र शर्मा की रिर्पोट। रांची। झारखंड सरकार के तीन वर्ष पुरे हो गये । तीन वर्ष हेमन्त सरकार को संघर्ष के कठिनाई में ही गुजारना पड़ा। दो साल तो कोरोना संक्रमण से झारखंड की जनता को बचाने में झोंक दिया और एक साल से सरकार के मुखिया हेमन्त सोरेन , कैबिनेट के सदस्य समेत प्रमुख ब्यूरो क्रेट ईडी मुख्यालय का चक्कर लगा रहे है । इस बीच सरकार ने जो भी निर्णय लिए थे उसे एक एक कर उच्च न्यायालय या…

[navabharat]

बलात्कार के मामले में जांच के दायरे में आए नेताम को अदालत से मिली राहत

बलात्कार के मामले में जांच के दायरे में आए नेताम को अदालत से मिली राहत

रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि जमदेशपुर में बलात्कार के एक मामले में जांच के दायरे में आए छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. नेताम छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हैं. इस सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ था. न्यायमूर्ति संजय कुमार…

[countryinsidenews]

रांची /राज्यपाल श्री रमेश बैस ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद की शपथ दिलायी

रांची /राज्यपाल श्री रमेश बैस ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद की शपथ दिलायी

अजित सिंह की रिपोर्ट /राज्यपाल श्री रमेश बैस ने आज राज भवन के दरबार हॉल में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ० नितिन कुलकर्णी,…

[thegandhigiri]

Calcutta High Court ने झारखंड के तीन विधायकों को 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी

Calcutta High Court ने झारखंड के तीन विधायकों को 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में गिरफ्तार झारखंड के तीन विधायकों को अंतरिम जमानत दे दी। पुलिस ने जुलाई में इन विधायकों के वाहन से लगभग 49 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और अनन्या की खंडपीठ बंदोपाध्याय ने कांग्रेस के तीन विधायकों को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें इस अवधि के दौरान कोलकाता की नगरपालिका…

[gyanujala]

Cash Seized Case | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झारखंड के गिरफ्तार तीन विधायकों को दी अंतरिम जमानत

Cash Seized Case | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झारखंड के गिरफ्तार तीन विधायकों को दी अंतरिम जमानत

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने हावड़ा जिले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के तीन विधायकों को बुधवार को अंतरिम जमानत प्रदान की। विधायकों की कार से करीब 49 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे। कांग्रेस के तीन विधायकों- इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी – की कार को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर रोका गया था और वाहन…

[sharpbharat]

Jharkhand high court hearing on st list : लोहार को एसटी की सूची से हटाने को लेकर रांची हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब, केंद्र व राज्य की सरकारों को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

रांची :  झारखंड उच्च न्यायालय ने लोहार जाति को एसटी की सूची से बाहर किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों से छह सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने खतियानी लोहार/लोहरा जनजाति समाज के अध्यक्ष अजीत कुमार की ओर से इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त उक्त निर्देश जारी किया है. (नीचे भी पढ़ें) अजीत कुमार ने…

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सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, अंतरिम निर्देश जारी करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, अंतरिम निर्देश जारी करने से किया इनकार

Image Source : INDIA TV Jharkhand’s CM Hemant Soren Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई योग्य बताने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला करने दें। इस पर…

[pakadbharat]

घमासान! जीतेगा कौन ? राज्य सरकार या छात्र नेता, नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी

घमासान! जीतेगा कौन ? राज्य सरकार या छात्र नेता, नियोजन नीति के खिलाफ ���ारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी

Niyojan neeti protest: झारखंड उच्च न्यायालय नियोजन नीति रद्द होने के बाद सड़क पर युवा उतर गए हैं। युवाओं का साफ कहना है कि ऐसी नियोजन नीति बनाने के पीछे सरकार को रोजगार देना नहीं है जहां दसवीं और बारहवीं झारखंड के संस्थान से ही होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। झारखंड के छात्र नेता मनोज कुमार देवेंद्र कुमार इमाम शफी राजेश कुमार ओझा की मांग है कि झारखंड सरकार खतियान-आधार…

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नियोजन नीति को लेकर उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागतयोग्य, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का चेहरा उजागर : दीपक प्रकाश

नियोजन नीति को लेकर उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागतयोग्य, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का चेहरा उजागर : दीपक प्रकाश

.हेमंत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर भाजपा करेगी पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन .हेमंत हटाओ-झारखंड बचाओ” का नारा बुलंद करेगी भाजपा रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने नियोजन नीति को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे झारखंड की जनता का जीत करार दिया है।  प्रकाश ने कहा कि इस फैसले से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। सरकार का असली चेहरा अब…

[navabharat]

खनन शुल्क पर न्यायालय के फैसले से लोगों के लिए काम करने का मेरा संकल्प मजबूत होता है: सोरेन

खनन शुल्क पर न्यायालय के फैसले से लोगों के लिए काम करने का मेरा संकल्प मजबूत होता है: सोरेन

रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जिसमें कहा गया है कि कथित अवैध खनन मामले में सोरेन के खिलाफ जांच के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. सोरेन पर राज्य के खनन मंत्री के रूप में स्वयं को खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप है. उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा कि जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के संबंध में उच्च न्यायालय के…

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धनबाद जज की मौत की जांच: बताएं कि आरोपी पर 2 ब्रेन प्रोफाइलिंग टेस्ट क्यों, एचसी ने सीबीआई को बताया

धनबाद जज की मौत की जांच: बताएं कि आरोपी पर 2 ब्रेन प्रोफाइलिंग टेस्ट क्यों, एचसी ने सीबीआई को बताया

झारखंड उच्च न्यायालय, जो पिछले साल धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की जांच की निगरानी कर रहा है, ने दो आरोपियों पर दो बार – चार महीने के अंतराल पर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग परीक्षण करने के लिए सीबीआई की खिंचाई की, जिसने विरोधाभासी परिणाम दिए। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने सीबीआई को यह जांचने के लिए अपने आंतरिक मैनुअल या जांच के दिशा-निर्देशों…

[mrdevsu]

लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, CBI कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर

लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, CBI कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर

लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, सीबीआई कोर्ट ने जारी की थी रिलीज की तारीख। Source link