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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आईटी मंत्रालय जल्द ही डेटा संरक्षण विधेयक का नया संस्करण लेकर आएगा | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आईटी मंत्रालय जल्द ही डेटा संरक्षण विधेयक का नया संस्करण लेकर आएगा | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को कहा कि मंत्रालय जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन का नया वर्जन लेकर आएगा बिल. वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय साइबर कानूनों में पूरी तरह से बदलाव लाएगा और जल्द ही एक नया पेश करेगा दूरसंचार विधेयक. “मैं न्यायिक समुदाय से हमारी न्यायिक प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में अपने अनुभव के आधार पर सुझावों के साथ आने का अनुरोध करता हूं। हम साइबर कानूनों…

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क्रिप्टो खनन लागत आईटी अधिनियम के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं है: वित्त मंत्रालय

क्रिप्टो खनन लागत आईटी अधिनियम के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं है: वित्त मंत्रालय

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी या किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के खनन में होने वाली अवसंरचना लागत को आयकर अधिनियम के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में चौधरी ने कहा कि सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) की परिभाषा पेश करेगी, ताकि ऐसी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जा सके। उन्होंने…

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क्रिप्टो खनन ल��गत आईटी अधिनियम के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं है: वित्त मंत्रालय

क्रिप्टो खनन लागत आईटी अधिनियम के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं है: वित्त मंत्रालय

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी या किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के खनन में होने वाली अवसंरचना लागत को आयकर अधिनियम के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में चौधरी ने कहा कि सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) की परिभाषा पेश करेगी, ताकि ऐसी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जा सके। उन्होंने…

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यदि आप अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम का आह्वान करते हैं, तो भारतीय कानूनों से भी अवगत रहें: प्रसाद ट्विटर पर पंक्ति

यदि आप अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम का आह्वान करते हैं, तो भारतीय कानूनों से भी अवगत रहें: प्रसाद ट्विटर पर पंक्ति

बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही का आह्वान करते हुए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि ट्विटर ने उनके खाते को ब्लॉक करने के लिए एक अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम लागू किया, लेकिन इसे भारत में कानून का भी संज्ञान होना चाहिए जहां यह काम कर रहा है और पैसा कमा रहा है। इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि ट्विटर ने पिछले हफ्ते अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के…

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ऐसे शिक्षक तैयार करें जिनकी देश-दुनिया में मांग हो - निशंक

कॅरिअर पॉइंट में कोटा एजुकेशन डवलपमेंट फोरम, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन व सहोदय स्कूल कॉम्पलेक्स द्वारा अभिनंदन समारोह न्यूजवेव @ कोटा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने कहा कि हमें ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना होगा, जिनकी कार्यशैली देखकर दुनिया से यह आवाज उठे हमें भी हिंदुस्थान जैसे शिक्षक मिल जायें। कोटा सचमुच शिक्षा की काशी बन चुका है, यहां से प्रतिवर्ष कई प्रतिभाएं निकल रही हैं। यही पीढी देश का नवनिर्माण करने में सक्षम है।

MHRD Minister Mr. Ramesh Pokhriyal वे रविवार को कॅरिअर पॉइंट संस्थान में कोटा एजुकेशन डवलपमेंट फोरम, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन व सहोदय स्कूल कॉम्पलेक्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। कॅरिअर पॉइंट के निदेशक व कोटा एजुकेशन डवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष ओम माहेश्वरी ने मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ’निशंक’ का शिक्षा नगरी में स्वागत किया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने केद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल व लोकसभा अध्यक्ष का सामूहिक अभिनंदन किया।

Career Point Director Mr. Om Maheshwari समारोह में आरटीयू के कुलपति डॉ. आर.ए.गुप्ता, कॅरिअर पॉइंट यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रमोद माहेश्वरी, कोटा एजुकेशन डवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष ओम माहेश्वरी, सचिव कुलदीप माथुर, सहोदय स्कूल कॉम्पलेक्स के अध्यक्ष प्रदीपसिंह गौड़, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल जोशी, सीपीयू के कुलपति प्रो. सुमेरसिंह सहित कोटा की सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं के संचालक मौजूद थे। कोटा में खुलेगा नया राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोटा इसी तरह तरक्की करता रहे। कोटा में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा संस्थान खोलने की दिशा में जल्द ही अमल करेंगे। इसके लिये राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवाकर सहयोग करे। हम सामूहिक प्रयासों से नये शिक्षा संस्थान, पर्यटन व उद्योगिक विकास से कोटा को नई उंचाइयां पर पहुंचायेंगे। कोटा ने देश को बिरला जैसा हीरा दिया है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि मेरा मन था कि जहां ओम बिरला जैसे नेतृत्व का निर्माण हुआ , उस ध���ती को प्रणाम कर सकूं। यहां आकर लगा कि कोटा शिक्षा की काशी है। निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों की समस्याओ पर उन्होने कहा कि हम सभी शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारा देश उच्च शिक्षा की रैंकिंग में अच्छे स्थान पर रहे, इसके लिये आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में दिखेंगे नये विकल्प

CPU Chancellor Mr. Pramod Maheshwari welcome to Hon'able MHRD Minister केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति आ रही है। उसमें सभी को बहुत खुुले विकल्प दिए गये है। क्वालिटी एजुकेशन के लिये जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उनको समाहित करने का प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति में कस्तुरी रंजन समिति के सुझावों को शामिल किया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे क्रांतिकारी बदलावों से युवा पीढी देश के नवनिर्माण में जुटेगी। मोदी सरकार इसी विजन के साथ नए भारत का निर्माण करने में जुटी है। हम बेरोजगारों की फौज खड़ी नहीं करेंगे एमएचआरडी मंत्री ने कहा कि आज देश में 19000 से अधिक बीएड कॉलेज हैं, जिनसे प्रतिवर्ष 19 लाख बीएड धारी शिक्षक निकल रहे है। देश में इस समय 15 लाख से अधिक स्कूलों में 90 लाख शिक्षक हैं। लगभग 30 प्रतिशत शिक्षक भी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी शिक्षा पर फोकस करें तो देश की दशा व दिशा बदल सकती है। देशभक्ति के महासागर थे डॉ. कलाम ‘अभी भी है जंग जारी, वेदना सोयी नहीं है...मनुजता होगी धरा पर, संवेदना सोयी नहीं है...रचना सुनाइ गई। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति व शिक्षक डॉ. अब्दुल कलाम देशभक्ति के महासागर थे। जल्द ही उनकी जीवनी ‘सपने जो सोने न दें’ तैयार हो रही है, उसे सभी विद्यार्थी व शिक्षक अवश्य पढें़। निजी संस्थाओं से सरकार की बंदिशे कम हो संवाद में निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार फीस एक्ट के नये प्रावधानों से स्कूलों पर शिकंजा कसने जा रही है। नए फीस एक्ट के अनुसार, अगले तीन वर्ष प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। निजी स्कूलों पर मापदंडों व नियमों का पेपर वर्क इतना अधिक बढा दिया है कि बेहतर अध्यापन के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिये प्राइवेट स्कूलोें को प्रोत्साहित करे। स्कूल संचालक सुशील मोदी, सत्यप्रकाश, अनिल अग्रवाल, महेश गुप्ता ने अहम सुझाव दिये। Read the full article

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भारत में लॉन्च नहीं होगी फेसबुक की क्रिप्टोकरंसी लिब्रा

सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक की अगले साल लॉन्च होने वाल��� क्रिप्टोकरंसी लिब्रा भारत में उपलब्ध नहीं होगी। मौजूदा रेगुलेशंस के तहत ब्लॉकचेन करेंसी में देश के बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इस बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि डिजिटल वॉलिट उन देशों में उपलब्ध नहीं होगा, जहां क्रिप्टोकरंसीज पर बैन है या फेसबुक पर इनमें ऑपरेट करने को लेकर रोक लगी है। फेसबुक ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उसकी सब्सिडियरी कैलिब्रा 2020 में क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करेगी।  ‘फेसबुक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भारत में अपनी क्रिप्टोकरंसी के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है।’ फेसबुक के एक प्रतिनिधि ने बताया, ‘हमें कैलिब्रा के वॉट्सऐप पर काम करने और दुनिया भर में उ��के उपलब्ध होने की उम्मीद है।’ फेसबुक ने वीजा, मास्टरकार्ड, पेयू और उबर सहित 28 ऑर्गनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है जो वर्चुअल करेंसी को स्वीकार करेंगे। लिब्रा नाम से लॉन्च की जाने वाली यह क्रिप्टोकरंसी मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप और फेसबुक दोनों पर अवेलेबल होगी। वॉट्सऐप के पास भारत में 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, जबकि फेसबुक के देश में यूजर्स की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। RBI ने पिछले वर्ष अप्रैल में रेगुलेटेड फर्मों को तीन महीने में वर्चुअल करेंसी में डीलिंग रोकने का निर्देश दिया था। इसका कारण इन करेंसी के साथ जुड़े जोखिम थे। देश में बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने वाली फर्मों ने RBI के प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है।  एक लीगल एक्सपर्ट ने बताया कि भारत के रेगुलेशंस एक नेटवर्क में ऑपरेट करने वाले डिजिटल एसेट्स और रुपए जैसी करंसी के साथ लेन-देन वाले डिजिटल एसेट्स के बीच अंतर नहीं करते। टेक्नॉलजी पर फोकस करने वाली लॉ फर्म इकगाई लॉ के फाउंडर अनिरुद्ध रस्तोगी ने बताया, ‘अगर फेसबुक लिब्रा को क्लोज सिस्टम में रहने के लिए बनाती है, जिसमें उसकी ट्रांजैक्शन अपने नेटवर्क में ही होगी, तो RBI को चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका बाहर असर नहीं पड़ेगा। अगर यह एक क्लोज सिस्टम में ऑपरेट करने के लिए नहीं है तो यह उस प्रकार का डिजिटल एसेट है जिससे लेकर RBI सतर्क है।’ एक अन्य एक्सपर्ट ने कहा कि लिब्रा का इस्तेमाल करने वाली कोई एंटिटी RBI के नियमों के साथ ही आईटी एक्ट के प्रावधानों का भी उल्लंघन कर सकती है और उसे देश में जुर्माने का सामना करना होगा। Read the full article

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बजट में वैक्सीन, किसान, 'चुनाव' पर ध्यान... जानिए किसे क्या किया मिला

नई दि ल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने हेल्थ बजट में 137% के इजाफे की घोषणा (Announcement of 137% increament in Health Budget) की है। कोविड-19 महामारी से बदहाल भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी बूस्ट करने के चौतरफा प्रवाधान किए हैं। हालांकि, वेतनभोगी वर्ग को इस बजट से मायूसी (No announcement for salaried class) हाथ लगी है। फ्लैट खरीदारों (2021 Budget for Flat Buyers) को लिए थोड़ी राहत जरूर दी गई है। आइए जानते हैं बजट के प्रावधानों की बड़ी-बड़ी बातें…

अफॉर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग किफायती घर खरीदने के लिए लोन पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट की अवधि एक साल बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया। प्रवासी कामगारों के लिए सस्ती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया गया है।

फेसलेस डिस्प्यूट रिजॉल्युशन सिस्टम को बढ़ावा इस कठिन समय में हमारे लोगों ने गजब का संकल्प दिखाया है। अब भारत लीडिंग रोल में रहने वाला है। टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का समय है। टैक्स पैयर्स पर ज्यादा बोझ डालने के वक्त नहीं है। डायरेक्ट टैक्स प्रस्ताव – निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया। हमने फेसलेस असेसमेंट शुरू किया है। इसे आगे बढ़ाएंगे। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए डिस्पियूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनेगी। 50 लाख तक की आय वाले इस कमेटी के पास जा सकते हैं। सभी मामले इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निपटाए जाएंगे, जरूर पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगी।

75 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ITR भरने से मुक्ति बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए प्रावधान कर रही हूं। आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल या इससे बड़े हैं। इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है। इस टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है। सीरियस मामलों में भी इसे 10 साल तक तभी रखा जाएगा जब 50 लाख सालाना से ज्यादा की चोरी हुई हो। टैक्स से जुड़े केस घटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम जारी है। एक लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने इसके तहत मामले सेटल किए हैं।

डिजिटल इंडिया को 3,700 करोड़ गुड गवर्नेंस के लिए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म पर काम चल रहा है। इसके लिए नए प्रस्ताव कर रही हूं। नैशनल कमीशन फॉर अलायड प्रफेशनल एक्ट लाया जाएगा। नैशनल नर्सिंग एंड मिडवाफरी बिल लाया जाएगा। डजिटिल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे। 1000 करोड़ रुपए टी वर्कर के लिए असम और पश्चिम बंगाल में।

शिक्षा क्षेत्र – 100 नए सैनिक स्कूलों का होगा निर्माण नैशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP-2020) को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 758 एकलव्य स्कूल आदिवासी इलाकों में । एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुसूचित जातियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए। चार करोड़ स्टूडेंड को फायदा हुआ। नैशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत सरकारी कामकाज से भारतीय भाषाओं में अनुवाद के जरिए लोगों को अवगत करवाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

स्टैंडअप इंडिया के लिए बड़ी घोषणा अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 परसेंट से घटाकर 15 परसेंट किया गया।

किसानों को खुश करने की कोशिश ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 जल्दी नष्ट होने वाली सब्जियां शामिल होंगी। ई-नाम के तहत 1000 और मंडियां जुड़ेंगी। एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड एपीएमसी के लिए उपलब्ध होगा। रूरल इन्फ्र फंड में 40 हजार करोड़ रुपए। देश में पांच बड़े फिशिंग हब बनेंगे।

लगातार बढ़ रही है MSP के तहत खरीद हम किसानों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। आमदनी दोगुनी करने के टार्गेट पर कायम हैं। अनाज की खरीद बढ़ी है। 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए, 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, ये बढ़ कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। इस साल ये आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 1.2 करोड़ किसानों को पिछले साल फायदा हुआ। इस बर डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा हुआ। दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। 40 गुना इजाफा हुआ है। इस साल स्वामित्व स्कीम शुरू किया गया। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा।

वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र गंभीर 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय योजनाओं को कम किया जाएगा। हम राज्यों को सहायता करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनस के लिए उपाय किए जाएंगे।

विनिवेश की दिशा में तेज हुए कदम कोविड के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश पर काम करते रहे। बीपीसीएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों का विनिवेश 2022 तक हो जाएगा। 2021-22 में दो और सरकारी कंपनियों का विनिवेश होगा। एलआईसी का आईपीओ आएगा। रणनीतिक और गैर-रणनीतिक, दोनों क्षेत्रों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। सरकार ने चार तरह की कंपनियों की पहचान रणनीतिक क्षेत्र के दायरे में की गई है। सरकार को विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होगा। ईज ऑफ डुइंग बिजनस के लिए अलग से प्रशासनिक तंत्र गठित किया जाएगा।

पावर सेक्टर की मजबूती के ऐलान 139 गीगाबाइट की क्षमता जोड़ी गई है। कस्टमर के पास अब ये सुविधा होगी कि वो अपने पंसद का बिजली डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकें। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की माली हालत पर चिंता है। इसके लिए हम स्कीम ला रहे हैं। उनको मदद दी जाएगी।

1 करोड़ और परिवारों को मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ कोरोना के समय भी पेट्रोलियम सप्लाइ में रुकावट नहीं आई। उज्जवला स्कीम से 8 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ, अब एक करोड़ परिवार और जुड़ेंगे। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे।

विभिन्न शहरों में मेट्रो लाइन का विस्तार 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बन च��की है। 1016 किलोमीटर बन रही है। 27 शहरों में काम हो रहा है। मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो नाम से दो नई तकनीक का इस्तेमाल अब होगा। कोच्चि मेट्रो फेज-2 में 11 किलोमीटर लंबी लाइन, चेन्नई मेट्रो के तहत 100 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी, बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट का भी विस्तार होगा। नागपुर और नासिक मेट्रो प्रोजेक्ट को भी केंद्र की मदद मिलेगी।

रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान नेशल रेल प्लान 2030 तैयार है। फ्यूचर रेडी रेल सिस्टम बनाना लक्ष्य है। मेक इन इंडिया पर फोकस है। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून, 2022 तक तैयार हो जाएगा। सोन नगर – गोमो सेक्शन पीपीपी मोड पर बनेगा। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर-विजयवाड़ा, इटारसी-विजयवाड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। ब्रॉड गेज – इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन की लंबाई 46 हजार किलोमीटर है। दिसंबर, 2023 तक 100 परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। एलएचबी कोच टूरिस्ट रूट पर दिया जाएगा। ये आरामदायक है। हाई डेंसिटी नेटवर्क में स्वदेशी तकनीक से बना रेल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए रेलवे के लिए प्रावधान किया गया है।

रेल-रोड कॉरिडोर्स पर बंपर खर्च देश में डेवलपमेंट फाइनेंसियल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एनएचएआई के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा। समर्पित मालवाही गलियारा DFCC, कमीशनिंग के बाद बेचा जाएगा, ऑपरेशन ऐंड मेंटनेंस के साथ। हमने पिछले बजट में 4.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए दिए थे। 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 5.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। भारतमाला प्रॉजेक्ट के तहत 3 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बन चुकी हैं। 8 हजार किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक दिया जाएगा।

रोड इन्फ्रा और इकॉनमिक कॉरिडोर पर काम हो रहा है। 3500 किलोमीटर लंबी सड़क तमिलनाडु में बन रही है। मदुरई-कोल्लम कॉरिडोर शामिल है। 1100 किलोमीटर लंबी नैशनल हाइवे वर्क्स केरल में। इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा। 6500 किलोमीटर हाईवे बंगाल में। इस पर 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कोलकाता-सिल्लीगुड़ी रोड का रिपेयर शामिल है। एक लाख 18 हजार करोड़ रुपए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए दिया जाएगा।

प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम पांच खरब डॉलर की इकॉनमी बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल करना हमारा लक्ष्य है जिससे ग्लोबल चैंपियन बन सकें। सरकार ने इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था।

137% बढ़ा हेल्थ बजट 35 हजार करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित किया गया है। जरूरत हुई तो और फंड दिया जाएगा। कुल हेल्थ बजट 2 लाख 32 हजार करोड़ रुपए का होगा। पिछली बार 92 हजार करोड़ का था। 137% की बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2,32,846 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट।

वायु प्रदूषण से छुटकारे के उपाय पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा। तेल आयात बिल भी घटेगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। प्राइवेट वीइकल्स 20 साल बाद इन सेंटर ले जाने होंगे।

पोषण अभियान- मिशन पोषण 2.0 पोषण पर फोकस किया जाएगा। 112 आकांक्षी जिलों में इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। जल जीवन मिशन (अर्बन) लॉन्च किया जाएगा। सभी शहरी निकायों के साथ इस पर काम होगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन पर काम होगा। 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छ भारत का संकल्प जारी है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले पांच साल में।

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का ऐलान वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। उन्होंने इस योजना के लिए अगले छह सालों का बजट 64,180 करोड़ निर्धारित किया। सीतारमण ने कहा कि यह बजट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के अतिरिक्त होगा। इसके तहत गांव से लेकर शहरों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, “प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेल बीइंग पर फोकस होगा। प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे। नई बीमारियों पर फोकस होगा। 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर, सभी जिलों में जांच केंद्र, क्रिटिकल केयर हॉस्पीटल ब्लॉक 602 जिलों में, नैशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को मजबूत बनाया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। 32 एयरपोर्ट पर भी ये बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा। 9 बायो लैब बनेगा। चार नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरॉलजी बनेगा।”

बजट के पहले भाग में आत्मनिर्भर भारत का विजन इस दशक का पहला डिजिटल बजट है। अब तक सिर्फ तीन बार बजट में बताया गया कि अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ है। इस बार ऐसा ग्लोबल महामारी के कारण हुआ है। लेकिन मैं विश्वस्त हूं। हम इकॉनमी रिसेट के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सतत विकास की तरफ ले जाने की कोशिश है। आजादी का 75वां साल है, भारत – पाक जंग का 50वां साल, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा और हरिद्वार महाकुंभ शुरू हो रहा है। बजट के पहले भाग में आत्मनिर्भर भारत का विजन पेश किया जा रहा है।

बजट से पहले सदन में हल्की नारेबाजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने की अनुमति दी। हालांकि, सदन में विपक्षी सांसदों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। स्पीकर ने नारे लगा रहे सांसदों को बजट के बाद अपनी बात रखने का आश्वासन दिया। उसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का जिक्र किया।

पहले पेपरलेस बजट को मिला राष्ट्रपति का अनुमोदन इस बार का बजट इस मायने में खास है कि यह देश का पहला पूर्णतः कागजरहित बजट (Paperless Budget) है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट पत्र की जगह टैब का इस्तेमाल किया। उन्होंने संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति ने बजट को अपना अनुमोदन दे दिया। उसके बाद 11 बजे से संसद में बजट प्रावधानों को पढ़ने की शुरुआत हुई।

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​रक्षा मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता, बताया- ​खामोश महामारी Divya Sandesh

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​रक्षा मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता, बताया- ​खामोश महामारी

​नई दिल्ली​​​​​​। ​​​​​रक्षा मंत्री राज​​नाथ सिंह ​ने ​​सड़कों पर होने वाली दुर्घटना​ओं के बारे में चिंता ​जताई है। हर व्यक्ति ​सड़क पर यह मानकर चलता है कि दुर्घटना तो दूसरों के लिए बनी है​, इसलिए वह उतनी सावधानी नहीं रखता, जितनी रखनी चाहिए​​।​ ​रक्षा मंत्री​ ने आश्चर्य ​जताया कि हमारे देश में ​​दुनिया के ​मुकाबले 3% से भी कम वाहन हैं लेकिन दुर्घटनाएं 11% के करीब होती हैं​​। हर साल लगभग ​साढ़े चार-​पांच लाख दुर्घटनाएं और डेढ़ लाख मौतें​ होना किसी ​​​​​सर्वव्यापी महामारी से कम ​नहीं ​हैं​​​​।​​ ​​  ​​

​​रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ​ने शुक्रवार को ​​’सड़कों, पुलों, हवाई क्षेत्रों और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ एवं ‘सड़क सुरक्षा और जाग​रुकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र’ का ​​नई दिल्ली स्थित सीमा सड़क संगठन (​​बीआरओ) मुख्यालय में​ ​​उद्घाटन ​किया​।​ इसके बाद ​​सीमा सड़क संगठन के ‘कर्मयोगियों’ को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए​ कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही​ बीआरओ ​ दूरदराज के इलाकों में ​सड़कों, सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर​के राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।​ आज​ बीआरओ की तकनीकी प्रगति में नए अध्याय जोड़ते ​हुए ​चार ​सॉफ्टवेयर​ ​की शुरुआत हो रही है​​। 

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उन्होंने कहा कि ​’सड़क सुरक्षा और जाग​रुकता’ और ‘सड़क, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंग’ से संबंधित ​​देश के पहले दो-दो ​सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस​ का उद्घाटन हो रहा है​​​​​​।​​ यह दोनों ही सेंटर अपने उद्देश्यों में एक दूसरे के पूरक हैं​​।​ ​आज ​​लांच​ ​हो रहे चारों सॉफ़्टवेयर संगठन के कामों में​​ दक्षता​ लाएंगे और समय भी ​बचाएंगे​​​। इनका निर्माण ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान की भी सफलता का प्रतीक है।​​​ ​उन्होंने उम्मीद जताई कि ​रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस पर आधारित यह ​​​​सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमेशा नए-नए तरीकों से लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा​​​​।​​ 

​​रक्षा मंत्री​ ने कहा कि ​​सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने ​’राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति’ को मंजूरी दे​ने, ‘मोटर व्हीकल एक्ट 2020’ ला​ने, ​राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना बहुल क्षेत्रों की पहचान कर​ने जैसे ​कदम उठाए हैं, ​जिसमें भी यह ​​सेंटर ऑफ एक्सीलेंस​ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे​​। सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जाग​रुकता ला​ने की है जिसके प्रति ​बीआरओ लंबे समय से ​लोगों को ​जागरूक ​कर रहा ​है​​। ​​बीआरओ​ ​​की सड़कें जहां भी बनी हैं, वह खुद अपने आप में ​​आकर्ष​क हैं​​।​ उन्होंने ​​सीमा सड़क संगठन के ‘कर्मयोगियों’ को​ भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है​​। वह चाहे नीतिगत समर्थन हो या फिर​​ धन आवंटन का मुद्दा, सरकार ​बीआरओ के लिए हमेशा यथा-संभव हर कदम उठाती ​रहेगी​​​।​​ 

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उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन ​(बीआरओ​​) राहें भी बनाता है और ​उन पर चलना भी सिखाता है। ​पिछले ​पांच-सात वर्षों के दौरान ​बीआरओ के बजट में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी ​की गई है, जिससे इस दौरान बीआरओ ​ने ​कई उल्लेखनीय उपलब्धि​यां हासिल की हैं। इसके अलावा इं​जीनियर और अन्य कर्मियों के लिए ​विशेष ऊंचाई ​पर पहनने वाले कपड़ों के 3270 ​सेट मंजूर​ किये गए हैं​।​ यह इसलिए किया गया है क्योंकि ​​​बीआरओ के क​​र्मी देश के महत्वपूर्ण​ हिस्सों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए भीषण सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फबारी जैसी कठिनाइयों के बीच बिना थके और थमे लगातार काम करते चले आ रहे हैं​​। ​​इस अवसर पर उन्होंने उन सभी कर्मयोगियों​​ को श्रद्धांजलि ​भी दी, जिन्होंने देश की सेवा में कर्तव्यों का निर्वह​न करते हुए अपना समस्त दांव पर लगा दिया​​।

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