#दिल्ली आबकारी नीति घोटाले

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Arvind Kejriwal Bail : अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत; सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Arvind Kejriwal Bail :  शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। साथ ही न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर…

[abtnews24]

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत: शराब घोटाले में मिली जमानत, लेकिन सरकारी कामकाज पर रोक

Delhi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के विचार अलग-अलग रहे। एक जज ने गिरफ्तारी को सही ठहराया, जबकि दूसरे जज ने असहमति जताई। बावजूद इसके, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए उन्हें ज़मानत दे दी। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा…

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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, जानें सीबीआई की किस दलील के कारण रुकी जमानत

Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को जमानत को लेकर केजरीवाल और सीबीआई की ओर से जोरदार बहस की गई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की जबकि सीबीआई की ओर…

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दी राहत, दिल्ली आबकारी नीति मामले में मिली जमानत

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी और सीबीआई से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या ‘सामग्री’ है कि के कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इस कथित घोटाले से जुड़े…

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दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रमुख आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है।

#NationalSpaceDay#ModiInUkraine#BesideSUGA#YoongiNeverWalksAlone#ArmysTRUSTUMinYoongi#SugaStays#ItsGonnaBeAlright#ULTIMAHORA#Vaazhai#Kalki2898AD

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दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रमुख आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है।

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Manish Sisodia: दिल्ली के मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 महीनें बाद जेल से आएंगे बाहर

राजनीति डेस्क। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर भ्रष्टातचार व धन शोधन मामले में आम आदनी पार्टी के नेता Manish Sisodia को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत निल गई है।  मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री तानाशाह की जेल से बाहर आने वाले हैं। दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई! सत्यमेव जयते! – Team Manish Sisodia pic.twitter.com/DLVr9o55bM — Manish…

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उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

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Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अभी फैसला नहीं

NEW DELHI:नई आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के जमानत देने के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भूख लगाए जाने के खिलाफ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताते चले कि निचली अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत भेजी थी हाई कोर्ट ने बीते दिनों शुक्रवार को इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस मामले में सोमवार को…

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CM Arvind Kejriwal : सीएम केजरीवाल की अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। PM Modi Bihar Visit : पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन  वहीं अदालत ने…

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दिल्ली के नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी से विधायक श्री कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन कानून और गृहमंत्री हैं । हाल ही में आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है ।

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आज सीएम केजरीवाल को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, शराब नीति घोटाले से जुड़ा है मामला

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। आज यह तय हो जाएगा कि केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। हाल ही में शीर्ष अदालत ने आबकारी…

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Manish Sisodia bail: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी राहत, कहा- जमानत नियम है और जेल अपवाद, 17 महीने के बाद मिली जमानत

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामलों में आप के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दी और कहा कि वह 17 माह से हिरासत में हैं.न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं:…

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मनीष सिसोदिया का जेल में ही मनेगा न्यू ईयर, सीबीआई केस में कोर्ट का बड़ा फैसला| Swadesh Live|Madhya Pradesh News In Hindi| Breaking News In Hindi

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ���भी जेल से बाहर नहीं आएंगे. दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है. इस आदेश का मतलब है कि मनीष सिसोदिया अब जेल में ही न्यू ईयर मनाएंगे. मनीष सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी हैं और लंबे समय से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं. मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को खत्म हो हो गई है, जिसके मद्देनजर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. दिल्ली शराब घोटाले मे आरोपी मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से चार्जशीट के डाक्यूमेंट्स की जांच/मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर किए जाने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया. सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई दफ्तर जाकर डाक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं. कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि आपलोग मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं. इसके बाद राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी. बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को फरवरी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले, वह अरविंद केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री थे. उनके पास कई अन्य विभाग भी थे. हाल में उच्��तम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बीते दिनों मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से 6 घंटे तक मिलने की अनुमति मिली थी |

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सांसद की याचिका पर ED को नोटिस

दिल्ली के कहे जाने वाले शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आईईडी (ED) को नोटिस जारी किया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने AAP सांसद को शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिमांड पर लिए जाने से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दी थी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति…

[webvartanewsagency]

मनीष सिसोदिया की राते 22 मार्च तक जेल में कटेंगी, 5 दिन के लिए बढ़ी रिमांड

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की. हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है. अब सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में मनीष सिसोदिया को अपने घरेलू खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और जब्त किए गए बैंक खातों के इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी है. वहीं AAP सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने आधारहीन रिमांड ली है. उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है. इससे पहले सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी सिर्फ उन्हें इधर उधर बैठाती है. 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गई. ED ने कोर्ट में कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. इतना ही नहीं जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया से CCTV की निगरानी में पूछताछ की जा रही है. अभी दो लोगों को 18, 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है.

सिसोदिया ने पूछताछ पर उठाए सवाल

उधर, सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि कुछ पूछताछ नहीं की जा रही. मैंने तो इनको कहा है कि रात भर बैठाओ, लेकिन कुछ तो पूछताछ करो. लेकिन ये कुछ करते ही नहीं. सिसोदिया के वकील ने कहा कि CBI FIR के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ECIR दर्ज किया, कम्प्यूटर को ज़ब्त कर उसकी जांच की, अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है. सिसोदिया के वकील ने ED की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया किया. सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या ED CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है. वकील ने कहा कि ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ? मनीष के वकील ने कहा कि ईडी अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है, वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है. इसमें कुछ नया नहीं है. ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है. ईडी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब दूसरी एजेंसी जांच करती है वो अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है. उसके जांच के अपने पैमाने और दृष्टिकोण होते हैं. अभी सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में हैं सिसोदिया दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके कुछ दिन बाद जेल में ही ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं. उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है. क्या है शराब नीति घोटाला? दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया. Read the full article