#भारतीय दूतावास

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"जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ो..." भारतीय दूतावास ने नागरिकों को चेताया

“जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ो…” भारतीय दूतावास ने नागरिकों को चेताया

द्वारा एएनआई KYIV: जैसा कि पूरे यूक्रेन में शत्रुता जारी है, कीव में भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की, युद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के खिलाफ चेतावनी दी और भारतीय नागरिकों को, जो वर्तमान में यूक्रेन में हैं, को जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह दी है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई एक एडवाइजरी में कहा, “बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल ही में यूक्रेन में…

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अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए IIT मद्रास, यूएस वाणिज्य दूतावास जनरल चेन्नई

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए IIT मद्रास, यूएस वाणिज्य दूतावास जनरल चेन्नई

भारतीय संस्थान तकनीकी मद्रास (IIT मद्रास), अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास चेन्नई और भारतीय अंतरिक्ष संघ तीन दिवसीय अंतरिक्ष का आयोजन कर रहे हैं तकनीकी कॉन्क्लेव आज से 17 अक्टूबर, 2022 तक शुरू हो रहा है। शीर्षक ‘अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी: अगला’ व्यवसाय फ्रंटियर, ‘कॉन्क्लेव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि भारत-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार के अवसरों और सहयोग को…

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अमेरिका ने 2022 में भारतीय छात्रों को 82,000 वीजा जारी किए, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है।

अमेरिका ने 2022 में भारतीय छात्रों को 82,000 वीजा जारी किए, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है।

यूएस मिशन भारत गुरुवार को कहा कि उसने 2022 में अब तक रिकॉर्ड 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है। मई से अगस्त तक, नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों ने छात्र वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने अध्ययन के कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक योग्य छात्रों के…

[dgnews]

आईएनएस सुनयना का पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में प्रवेश

दक्षिणी नौसेना कमान स्थित अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुनयना ने सेशेल्स तटरक्षक जहाज (एससीजीएस) जोरोस्टर के साथ 15 जून 24 को पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में प्रवेश किया। जोरोस्टर ने हाल ही में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), भारत में अपनी छोटी मरम्मत पूरी की थी। आईएनएस सुनयना के यहां पहुंचने पर सेशेल्स तटरक्षक बल और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जहाज…

[navabharat]

कुवैत अग्निकांड: मृतकों के शव लेकर कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरा सुपर हरक्युलिस; आग ने ले ली थी 45 भारतीयों की जान

कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों में 45 लोगों की पहचान भारतीयों के रूप में हुई है। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों में दो उत्तरप्रदेश, 24 केरल, सात तमिलनाडु और तीन आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं, भारतीय वायु सेना का एक विशेष विमान, सी-130जे मृतक 45 भारतीयों के शवों को लेकर शुक्रवार सुबह कोच्चि पहुंचा। भारतीय दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी है। दूतावास ने…

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क़ुवैत: घायल मज़दूरों से मिलने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, कहा- सभी छह लोग सुरक्षित

कु़वैत में बुधवार को एक बहुमंज़िला इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में 40 मज़दूर भारतीय हैं. इस घटना में क़रीब 50 लोग घायल भी हुए हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह गुरुवार को हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने कुवैत पहुंचे. कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी…

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वोल्खोव नदी में डूबे चार भारतीय छात्र, वीडियो कॉल में परिवार वालों ने देखा अपने बेटे के मौत का मंजर

रूस की वोल्खोव नदी में चार भारतीय मेडिकल छात्रों के डूबने से मौत हो गई। ये सभी छात्र एरोस्लाव-द-वाइज नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थें। मृतकों में से एक की पहचान जिशान अशपाक पिंजरी के तौर पर की गई है, जो घटना के दौरान वीडियो कॉल पर अपने घरवालों से बात कर रहा था। मृतक के परिवार वालों ने इसकी जानकारी दी। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने कहा कि जिस…

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एक मजबूत भारत एक मजबूत अमेरिका: अमेरिकी सांसद

एक मजबूत भारत एक मजबूत अमेरिका: अमेरिकी सांसद

द्वारा पीटीआई वाशिंगटन: एक मजबूत भारत का मतलब एक मजबूत अमेरिका है, तीन प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने कहा, क्योंकि उन्होंने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करने का वादा किया था, ऐसे समय में जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उनकी यह टिप्पणी भारतीय दूतावास की ओर से यहां मंगलवार को भारत दौरे पर आए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र…

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क्या ऑस्ट्रेलिया ने 'भारतीय जासूसों' को किया था निष्कासित? जानें मीडिया रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कहा

केनबरा: ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जासूसों को निष्कासित करने की खबरों को खारिज कर दिया है। 2020 में दो भारतीय जासूसों को देश से बाहर निकाले जाने की खबरों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दिल्ली के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की बात की है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खुफिया प्रमुख ने कहा था कि विदेशी एजेंट पिछले वर्ष स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे - लेकिन उन्होंने उनकी राष्ट्रीयता नहीं बताई थी। इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के कई समाचार आउटलेट्स ने दावा किया था कि वे भारत से थे। ऑस्ट्रेलिया ने उन रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है लेकिन उसका कहना है कि वह विदेशी हस्तक्षेप का मुकाबला करने का इच्छुक है।वित्त मंत्री जिम चाल्मर्स ने ��ुधवार को एबीसी को बताया, "मैं उन कहानियों में शामिल होने का प्रस्ताव नहीं रखता।" उन्होंने कहा, "भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं... यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध है। दोनों पक्षों के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में यह और घनिष्ठ हुआ है।" तीन साल पहले एक भाषण में, ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन (एसियो) के प्रमुख माइक बर्गेस ने कहा था कि "जासूसों" ने पूरे 2020 में "वर्तमान और पूर्व राजनेताओं, एक विदेशी दूतावास और एक राज्य पुलिस सेवा के साथ लक्षित संबंध" विकसित किए थे।बर्गेस ने कहा, उन्होंने "अपने देश के प्रवासी समुदाय की निगरानी की", एक लोक सेवक से "एक प्रमुख हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रोटोकॉल" के बारे में पूछा और "ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों के बारे में क्लासिफाइड जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकी को पाने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी सुरक्षा मंजूरी धारक व्यक्ति की भर्ती की थी।सोमवार को, वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि 2020 के काउंटर-इंटेलिजेंस प्रयासों के दौरान ऑस्ट्रेलिया द्वारा दो भारतीय एजेंटों को निष्कासित कर दिया गया था। एबीसी ने तब बताया था कि भारतीय एजेंटों के एक समूह ने ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, सुरक्षा और रक्षा परियोजनाओं पर क्लासिफाइड जानकारी को टारगेट किया था। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि एजेंसी "ख़ुफ़िया मामलों पर" टिप्पणी नहीं करती है। कैनबरा में भारतीय उच्चायोग ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। http://dlvr.it/T6H8Xj

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संस्कृति विवि के प्रोफेसर ग्रीस दूतावास द्वारा हुए सम्मानित

संस्कृति विवि के प्रोफेसर ग्रीस दूतावास द्वारा हुए सम्मानित

मथुरा। संस्कृति विश्वविद्यालय के दो प्रतिष्ठित प्रोफेसर, सेंटर फॉर एप्लाइड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉ. रजनीश त्यागी और पर्यटन और आतिथ्य के डीन स्कूल प्रो. रतीश कुमार को नई दिल्ली में ग्रीक दूतावास द्वारा संस्कृति विश्वविद्यालय और विभिन्न प्रतिष्ठित ग्रीस शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत सहयोगात्मक प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम ग्रीस के विजिटिंग प्रोफेसरों के सम्मान में आयोजित किया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा आयोजित 'ग्रीस और भारत: इतिहास, समाज, विज्ञान और उद्यमिता' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे थे। राजनयिक माहौल के बीच, डॉ. रजनीश त्यागी और प्रो. रतीश कुमार को भारत में ग्रीस के राजदूत महामहिम अलिकी कौत्सोमिटोपोलू के साथ चर्चा करने का सम्मानित अवसर मिला। उनकी बातचीत संस्कृति विश्वविद्यालय और विभिन्न प्रतिष्ठित यूनानी शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत सहयोगात्मक प्रयासों के इर्द-गिर्द घूमती रही। विशेष रूप से, संस्कृति विश्वविद्यालय को पिछले वर्ष ग्रीक सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, जिससे एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि हुई और शिक्षा और अनुसंधान में द्विपक्षीय सहयोग के रास्ते को बढ़ावा मिला। राजदूत कौत्सोमिटोपोलू ने भारतीय और यूनानी शैक्षिक प्रतिष्ठानों के बीच बढ़ती साझेदारी को और मजबूत करने के लिए संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा करने में अपनी गंभीर रुचि व्यक्त की। पिछले वर्ष संस्कृति विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय हेलेनिक विश्वविद्यालय और एथेंस के कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रमुख यूनानी विश्वविद्यालयों के बीच कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौते विभिन्न विषयों में अकादमिक आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहल और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं। डॉ. रजनीश त्यागी ने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने में संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रयासों के बारे में अंतरराष्ट्रीय हेलेनिक विश्वविद्यालय के वाइस रेक्टर, प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिनो डायमंटारस को जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे संस्कृति विश्वविद्यालय मैनेज, हैदराबाद के लिए एक मान्यता प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण भागीदार के रूप में कार्य करता है। इस साझेदारी में भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित 45-दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, जिसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना है।

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अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कार दुर्घटना में 24 वर्षीय भारतीय की मौत

अमेरिकी के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक कार दुर्घटना में 24 वर्षीय एक भारतीय पेशेवर की मौत हो गई. न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शनिवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. दूतावास ने युवक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि 21 मार्च को पेंसिल्वेनिया में एक दुखद कार दुर्घटना में अर्शिया जोशी की मौत हो गई. जोशी ने पिछले साल स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी. वाणिज्य…

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IPC NOTES

IPC NOTES

धारा 1 - संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार *धारा 1: भारतीय दंड संहिता का नाम और विस्तार** भारतीय दंड संहिता को संक्षेप में आईपीसी भी कहा जाता है। * आईपीसी एक कानून है जो भारत में होने वाले अपराधों और उनके लिए सजा का प्रावधान करता है। * आईपीसी 1 जनवरी, 1862 से पूरे भारत में लागू है, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। * जम्मू और कश्मीर में आईपीसी 31 अक्टूबर, 2019 से लागू हुई है, जब भारत सरकार ने वहां संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। * आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, जो 23 अध्यायों में विभाजित हैं। * आईपीसी की पहली धारा संहिता का नाम और विस्तार बताती है।*उदाहरण:** अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है। * अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है। * अगर कोई व्यक्ति किसी की जेब से पर्स चुराता है, तो उसे आईपीसी की धारा 379 के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है।*संबंधित कानून:** आईपीसी के अलावा, भारत में कई अन्य कानून हैं जो अपराधों और उनकी सजा का प्रावधान करते हैं। * इन कानूनों में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य शामिल हैं। * ये सभी कानून मिलकर भारत में अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को सजा देने का काम करते हैं। धारा 2 - भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड धारा 2, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) इस सिद्धांत को निर्धारित करती है कि किसी भी अपराध के लिए दंडित किए जाने के लिए, अपराध को भारत के भीतर किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है, तो उसे उस अपराध के लिए भारत में दंडित नहीं किया जा सकता है।धारा 2 में निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं:* अपराध भारत के भीतर किया जाना चाहिए। * अपराधी को भारत के भीतर दोषी ठहराया जाना चाहिए। * अपराधी को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किया जाना चाहिए।धारा 2 के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:* अगर कोई व्यक्ति भारत में हत्या करता है, तो उसे भारत में हत्या के लिए दंडित किया जा सकता है। * अगर कोई व्यक्ति भारत में चोरी करता है, तो उसे भारत में चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है। * अगर कोई व्यक्ति भारत में बलात्कार करता है, तो उसे भारत में बलात्कार के लिए दंडित किया जा सकता है।धारा 2 के अपवाद भी हैं। कुछ अपराध ऐसे हैं जिन्हें भारत के बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी भारत में दंडनीय हैं। इन अपराधों में शामिल हैं:* भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना। * भारत की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास। * भारत के राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री की हत्या। * भारत में राजनयिक मिशन या वाणिज्य दूतावास पर हमला।धारा 2 भारतीय दंड संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सुनिश्चित करता है कि भारत में केवल भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए ही दंडित किया जा सकता है। धारा 3 - भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अफराधों का दण्ड *धारा 3, भारतीय दंड संहिता: भारत से परे किए गए अपराधों का दंड**सादे शब्दों में:*धारा 3 IPC के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई अपराध करता है, लेकिन उस अपराध पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उस व्यक्ति पर उसी तरह से मुकदमा चलाया जाएगा जैसे कि उसने वह अपराध भारत में ही किया हो।*उदाहरण:** अगर कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश में किसी भारतीय नागरिक की हत्या करता है, तो उस पर भारत में हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। * अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी भारतीय नागरिक की चोरी करता है, तो उस पर भारत में चोरी के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। * अगर कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश में किसी विदेशी नागरिक की हत्या करता है, और वह भारतीय नागरिक भारत वापस आ जाता है, तो उस पर भारत में हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है।*संबंधित धाराएँ:** धारा 4 IPC: अपराध किस जगह किया गया, यह निर्धारित करने के लिए नियम। * धारा 5 IPC: अपराध किस समय किया गया, यह निर्धारित करने के लिए नियम। * धारा 6 IPC: अपराधी की मृत्यु हो जाने पर भी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। * धारा 7 IPC: अपराध की साजिश रचने या भड़काने के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है।*निष्कर्ष:*धारा 3 IPC यह सुनिश्चित करती है कि भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए भी अपराधियों को सजा दी जा सके। यह धारा भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होती है। धारा 4 - राज्यक्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार *धारा 4 आईपीसी - राज्यक्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार*भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 4 भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है। इस धारा के अनुसार, यदि भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करता है, या यदि भारत में पंजीकृत किसी जहाज या विमान पर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उस व्यक्ति पर आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे और उसे भारत की अदालत में विचारण के लिए लाया जा सकता है।*उदाहरण:** यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में हत्या करता है, तो उसे भारत में हत्या के लिए विचारित और दोषी ठहराया जा सकता है। * यदि कोई व्यक्ति भारत में पंजीकृत जहाज पर चोरी करता है, तो उसे भारत में चोरी के लिए विचारित और दोषी ठहराया जा सकता है।धारा 4 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "अपराध" शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता तो आईपीसी के अधीन दंडनीय होता। इसका मतलब यह है कि धारा 4 केवल उन अपराधों पर लागू होती है जो आईपीसी के तहत दंडनीय हैं।*संबंधित धाराएँ:** आईपीसी की धारा 5: यह धारा उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनमें भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीय अदालतों को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। * आईपीसी की धारा 6: यह धारा उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनमें भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीय अदालतों को अधिकार क्षेत्र होगा। * आईपीसी की धारा 7: यह धारा उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनमें भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीय अदालतों को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, भले ही धारा 6 के तहत भारतीय अदालतों को अधिकार क्षेत्र हो।धारा 4 भारतीय दंड संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाजों या विमानों पर अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सके। धारा 5 - कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना धारा 5, भारतीय दंड संहिता: भारत सरकार की सेवा के ऑफ���सरों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों को दंडित करने वाले विशेष कानूनधारा 5 कहती है कि इस अधिनियम (IPC) की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:- भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों द्वारा विद्रोह और अभिजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के प्रावधान - किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधानइसका मतलब यह है कि अगर कोई भारत सरकार का अधिकारी है, सैनिक है, नौसेना का सदस्य है, या वायु सेना का सदस्य है, और वह विद्रोह या अभिजन में शामिल है, तो उसे इस अधिनियम के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उसे उस कानून के तहत दंडित किया जाएगा जो विशेष रूप से भारत सरकार के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सेना के सदस्यों को दंडित करने के लिए बनाया गया है।उदाहरण के लिए, अगर कोई सैनिक विद्रोह में शामिल है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उसे सैन्य कानून के तहत दंडित किया जाएगा।इसी प्रकार, अगर कोई नौसेना का सदस्य अभिजन में शामिल है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उसे नौसेना कानून के तहत दंडित किया जाएगा।धारा 5 यह सुनिश्चित करती है कि भारत सरकार के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सेना के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं करते हैं। धारा 6 - संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना *धारा 6: परिभाषाओं के अपवाद** यह धारा कहती है कि इस संहिता में हर अपराध की परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत, "साधारण अपवाद" शीर्षक वाले अध्याय में शामिल अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो।* *उदाहरण:* * इस संहिता की वे धाराएं, जिनमें अपराधों की परिभाषाएं शामिल हैं, यह स्पष्ट नहीं करती हैं कि सात वर्ष से कम आयु का बच्चा ऐसे अपराध नहीं कर सकता, लेकिन परिभाषाओं को उस साधारण अपवाद के अधीन समझा जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी काम, जो सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया जाता है, अपराध नहीं है। * क, एक पुलिस अधिकारी, बिना वारंट के, य को पकड़ लेता है, जिसने हत्या की है। यहां क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह य को पकड़ने के लिए कानून द्वारा बाध्य था, और इसलिए यह मामला उस सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, जिसमें यह प्रावधान है कि "कोई भी काम अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है।"* यह धारा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि अपराध की परिभाषाओं और दंड उपबंधों की व्याख्या करते समय अदालतें "साधारण अपवाद" को ध्यान में रखें। यह यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अपराधों की परिभाषाओं और दंड उपबंधों की व्याख्या उचित और न्यायसंगत तरीके से की जाए। धारा 7 - एक बार स्पष्टीकॄत पद का भाव *धारा 7 का सरल अर्थ:*धारा 7 के अनुसार, यदि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में किसी शब्द को परिभाषित किया गया है, तो उस शब्द को पूरे आईपीसी में उसी अर्थ में इस्तेमाल किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि आईपीसी में इस्तेमाल किए गए शब्दों का मतलब स्पष्ट और सुसंगत हो।*उदाहरण:** धारा 299 में "अपवित्रता" शब्द को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार, अपवित्रता का मतलब है "कोई भी शब्द, इशारा या कृत्य जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।" इसलिए, आईपीसी में हर जगह "अपवित्रता" शब्द का इस्तेमाल इसी अर्थ में किया जाएगा। * धारा 300 में "हत्या" शब्द को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार, हत्या का मतलब है "किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना।" इसलिए, आईपीसी में हर जगह "हत्या" शब्द का इस्तेमाल इसी अर्थ में किया जाएगा।*संबंधित धाराएँ:** धारा 3: यह धारा "कारण" शब्द को परिभाषित करती है। * धारा 5: यह धारा "सद्भावना" शब्द को परिभाषित करती है। * धारा 6: यह धारा "बाध्यता" शब्द को परिभाषित करती है।*भारतीय दंड संहिता और भारतीय आपराधिक कानून में धारा 7 का महत्व:*धारा 7 आईपीसी में इस्तेमाल किए गए शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करती है। यह सुनिश्चित करता है कि आईपीसी को लागू करते समय कोई भ्रम या अनिश्चितता न हो। यह न्यायाधीशों और वकीलों को आईपीसी को सही ढंग से समझने और लागू करने में मदद करता है।धारा 7 आईपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा है जो आईपीसी में इस्तेमाल किए गए शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करती है। यह सुनिश्चित करता है कि आईपीसी को लागू करते समय कोई भ्रम या अनिश्चितता न हो। यह न्यायाधीशों और वकीलों को आईपीसी को सही ढंग से समझने और लागू करने में मदद करता है। धारा 8 - लिंग धारा 8, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), लिंग-तटस्थ भाषा के उपयोग पर लागू होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि जहां किसी व्यक्ति के लिंग को शामिल करने वाला शब्द या वाक्यांश का उपयोग किया जाता है, वहाँ यह दोनों लिंगों के व्यक्तियों पर लागू होगा।*उदाहरण के लिए:*- धारा 300, आईपीसी, "हत्या" को परिभाषित करता है। यदि यह धारा "पुरुष" शब्द का उपयोग करती, तो यह केवल पुरुषों के खिलाफ हत्या के लिए लागू होती। हालाँकि, धारा 8 के कारण, यह धारा महिलाओं के खिलाफ हत्या के लिए भी लागू होती है। - धारा 376, आईपीसी, "बलात्कार" को परिभाषित करता है। यदि यह धारा "पुरुष" शब्द का उपयोग करती, तो यह केवल पुरुषों द्वारा बलात्कार के लिए लागू होती। हालाँकि, धारा 8 के कारण, यह धारा महिलाओं द्वारा बलात्कार के लिए भी लागू होती है।धारा 8 का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि आईपीसी में निहित विभिन्न अपराधों के दंड दोनों लिंगों के व्यक्तियों के लिए समान हैं। उदाहरण के लिए, धारा 302, आईपीसी, "हत्या" के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। यह दंड पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होता है।धारा 8 यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आईपीसी लिंग-निरपेक्ष हो और यह पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करता हो। यह लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धारा 9 - वचन धारा 9: एकवचन और बहुवचनभारतीय दंड संहिता की धारा 9 एक व्याख्यात्मक प्रावधान है जो इस बात का मार्गदर्शन करती है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा स्पष्ट न हो, एकवचन वाचक शब्दों में बहुवचन भी शामिल है और बहुवचन वाचक शब्दों में एकवचन भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, जब कोई कानून एकवचन या बहुवचन शब्द का उपयोग करता है, तो उसका आशय है कि उस शब्द में दोनों संख्याएँ शामिल हैं, जब तक कि कानून के विशिष्ट शब्दांकन या संदर्भ से यह स्पष्ट न हो कि केवल एक संख्या का उल्लेख किया गया है।उदाहरण के लिए, यदि कोई कानून कहता है कि "कोई व्यक्ति जो चोरी करता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा," तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो एक वस्तु चुराता है या एक व्यक्ति जो कई वस्तुओं की चोरी करता है, दोनों को कारावास से दंडित किया जाएगा। इसी तरह, यदि कोई कानून कहता है कि "कोई व्यक्ति जो हत्या करता है उसे मौत की सजा दी जाएगी," तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति की हत्या करता है या एक व्यक्ति जो कई व्यक्तियों की हत्या करता है, दोनों को मौत की सजा दी जाएगी।धारा 9 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून स्पष्ट और संक्षिप्त हों, और यह कि कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी या भ्रम से बचा जाए। धारा 9 यह सुनिश्चित करने में भी मदद करती है कि कानून भेदभावपूर्ण न हो, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि कानून उन व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जो एकवचन या बहुवचन शब्दों का उपयोग करते हैं।धारा 9 भारतीय दंड संहिता की कई अन्य धाराओं से संबंधित है, जिसमें धारा 10 (शब्दों के अर्थ) और धारा 11 (अनुपातिक व्याख्या) शामिल हैं। धारा 10 शब्दों और वाक्यांशों के अर्थों को परिभाषित करती है, जबकि धारा 11 यह निर्दिष्ट करती है कि कानूनों की व्याख्या एक उचित और आनुपातिक तरीके से की जानी चाहिए। इन धाराओं को एक साथ पढ़ने से, यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य स्पष्ट और निष्पक्ष कानून बनाना है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। धारा 10 - “पुरुष”। “स्त्री” *धारा 10: पुरुष और स्त्री की परिभाषा** *पुरुष:* यह शब्द किसी भी उम्र के मानव नर को संदर्भित करता है। यह शब्द व्यापक है और इसमें लड़के और वयस्क पुरुष दोनों शामिल हैं। * *स्त्री:* यह शब्द किसी भी उम्र की मानव नारी को संदर्भित करता है। यह शब्द भी व्यापक है और इसमें लड़कियाँ और वयस्क महिलाएँ दोनों शामिल हैं।धारा 10 भारतीय दंड संहिता की व्याख्यात्मक धाराओं में से एक है। यह धारा भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्दों "पुरुष" और "स्त्री" को परिभाषित करती है। ये परिभाषाएँ भारतीय दंड संहिता में अपराधों की परिभाषा और व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।उदाहरण के लिए, धारा 302 भारतीय दंड संहिता में हत्या के अपराध को परिभाषित करती है। यह धारा कहती है कि "जो कोई भी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, किसी ऐसे कृत्य से मृत्यु का कारण बनता है जो मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, वह हत्या का दोषी होगा"। इस धारा में "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द धारा 10 के अनुसार "किसी भी उम्र का मानव नर या मानव नारी" को संदर्भित करता है। इसलिए, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का अपराध किसी भी व्यक्ति की हत्या के लिए किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला, बालक हो या वयस्क।धारा 10 भारतीय दंड संहिता की एक महत्वपूर्ण धारा है। यह धारा भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्दों "पुरुष" और "स्त्री" को परिभाषित करती है। ये परिभाषाएँ भारतीय दंड संहिता में अपराधों की परिभाषा और व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। धारा 11 - व्यक्ति धारा 11 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की व्याख्या:1. "व्यक्ति" की परिभाषा: - धारा 11 के अनुसार, "व्यक्ति" शब्द में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। - इसका मतलब यह है कि कानून की नजर में, न सिर्फ इंसान, बल्कि कंपनियां, संगठन और अन्य संस्थाएं भी "व्यक्ति" के दायरे में आती हैं।2. उदाहरण: - एक कंपनी जो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती है, उसे आईपीसी के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है। - एक एसोसिएशन जो लोगों के बीच झगड़े या हिंसा को बढ़ावा देती है, उसे आईपीसी के तहत अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। - एक व्यक्ति निकाय जो धोखाधड़ी या जालसाजी में शामिल है, उसे आईपीसी के तहत दंडित किया जा सकता है।3. प्रासंगिक तथ्य: - धारा 11 आईपीसी में एक महत्वपूर्ण परिभाषा खंड है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि "व्यक्ति" शब्द का उपयोग पूरे आईपीसी में किस अर्थ में किया जाएगा। - धारा 11 में "व्यक्ति" की परिभाषा "वैधानिक व्यक्ति" की अवधारणा से संबंधित है। वैधानिक व्यक्ति वे संस्थाएं या संगठन हैं जिन्हें कानून ने एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी है। - "व्यक्ति" की परिभाषा आईपीसी में अपराधों के लिए जिम्मेदारी को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।4. अन्य संबंधित धाराएँ: - आईपीसी की धारा 12 "अपराध" की परिभाषा प्रदान करती है और धारा 13 "अवरोध" की परिभाषा प्रदान करती है। ये धाराएँ आईपीसी में अपराधों की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक हैं। - आईपीसी की धारा 34 "सामान्य इरादा" की अवधारणा को परिभाषित करती है, जबकि धारा 35 "अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व" की अवधारणा को परिभाषित करती है। ये धाराएँ आईपीसी में अपराधों के लिए जिम्मेदारी को समझने के लिए आवश्यक हैं।निष्कर्ष: धारा 11 आईपीसी में एक महत्वपूर्ण परिभाषा खंड है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि "व्यक्ति" शब्द का उपयोग पूरे आईपीसी में किस अर्थ में किया जाएगा। "व्यक्ति" की परिभाषा आईपीसी में अपराधों के लिए जिम्मेदारी को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धारा 12 - लोक *धारा 12: लोक**सरल शब्दों में व्याख्या:** "लोक" शब्द का अर्थ है एक बड़ा समूह या लोगों का समुदाय। * यह एक अपराध को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करता है कि क्या कोई कार्रवाई एक अपराध है या नहीं। * यह निर्धारित करने के लिए कि कोई कार्रवाई "सार्वजनिक" है या नहीं, अदालतें निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगी:* क्या कार्रवाई एक सार्वजनिक स्थान पर हुई थी। * क्या कार्रवाई कई लोगों द्वारा देखी गई थी। * क्या कार्रवाई सामाजिक शांति या व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है।*उदाहरण:** यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पार्क में नग्न दौड़ता है, तो यह एक सार्वजनिक अपराध माना जाएगा क्योंकि यह एक सार्वजनिक स्थान पर हुआ था और इसे कई लोगों ने देखा था। * यदि कोई व्यक्ति अपने घर में नग्न दौड़ता है, तो इसे सार्वजनिक अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि यह एक सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुआ था और इसे किसी ने नहीं देखा था।*संबंधित धाराएँ:** धारा 11: "अपराध" की परिभाषा देता है। * धारा 23: "सहमति" की परिभाषा देता है। * धारा 29: "आवश्यकता" की परिभाषा देता है। * धारा 30: "उकसावे" की परिभाषा देता है।*निष्कर्ष:*धारा 12 यह परिभाषित करती है कि "लोक" शब्द का अर्थ क्या है और यह किसी अपराध को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अदालतें यह निर्धारित करने के लिए कई कारकों पर विचार करेंगी कि कोई कार्रवाई "सार्वजनिक" है या नहीं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कार्रवाई सार्वजनिक स्थान पर हुई थी, क्या इसे कई लोगों ने देखा था, और क्या यह सामाजिक शांति या व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है। धारा 13 - “क्वीन” की परिभाषा *धारा 13 का सरलीकृत स्पष्टीकरण*धारा 13 को भारतीय दंड संहिता, 1860 के विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस धारा में "क्वीन" शब्द को परिभाषित किया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संप्रभु थी। निरस्तीकरण के बाद, धारा 13 अब भारतीय दंड संहिता का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस धारा के बारे में विस्तार से चर्चा करना और उदाहरण देना प्रासंगिक नहीं है। धारा 14 - सरकार का सेवक *धारा 14: सरकार का सेवक (Government Read the full article

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Regional Marathi Text Bulletin, Chatrapati Sambhajinagar

Date: 11 February 2024

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १.०० वा.

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वारकरी संप्रदायात विशेष महत्त्व असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्यांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. आळंदी दौऱ्यावर असलेल्या फडणवीस यांच्या हस्ते आज सकाळी वारकरी शिक्षण संस्थेच्या ‘बंकटस्वामी सदन’ या विद्यार्थी वसतीगृहाचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते.

मानव समाजाला प्रेरणा देणाऱ्या भागवत धर्माची पताका फडकत ठेवण्याचं काम वारकरी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून होत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून आणि इथल्या विद्यार्थ्यांकडून भारतीय संस्कृती आणि आपला विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य केलं जातं, असं प्रतिपादन फडणवीस यांनी यावेळी केलं.

दरम्यान, आळंदी इथं सुरू असलेल्या गीता-भक्ती अमृत महोत्सवाला आज उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हजेरी लावली. त्यांचा जिरेटोप घालून सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी स्वामी गोविंदगिरी महाराज, योगगुरू बाबा रामदेव, राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित होते.

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मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस असून, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारनं काढलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही आणि उपचारही घेणार नाही, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. जालना जिल्ह्यातल्या आंतरवाली सराटी या आपल्या गावातच त्याचं हे उपपोषण सुरू असून, मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येनं उपोषणस्थळी जमल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातल्या येवला इथं आज ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली भाईचारा परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजात सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही परिषद आययोजित करण्यात आल्याचं आयोजकांच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. या परिषदेला मराठा, ओबीसी, भटके, विमुक्त, बारा बलुतेदार समाजातील विचारवंत उपस्थित राहणार असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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मुंबईतल्या वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरात असलेले अमेरिकी दूतावास बॉम्बस्फोटात उडवण्याच्या धमकीचा ईमेल काल दुपारी मिळाला. यामुळे तिथल्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करण्यात आली असून, अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात वांद्रे-कुर्ला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ईमेल करणाऱ्यानं आपण स्वतः अमेरिकी नागरिक असल्याचं म्हटलं असून, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

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शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते गंगापूर -खुलताबाद, कन्नड- सोयगाव, तसंच वैजापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर पूर्व- पश्चिम-मध्य या विधानसभा मतदारसंघातील जनतेशी संवाद साधणार आहेत.

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उल्हासनगरमधल्या हिल लाईन पोलीस ठाण्यात घडलेल्या गोळीबार प्रकरणी आमदार गणपत गायकवाड यांचा मुलगा वैभव गायकवाड याला ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं काल रात्री अटक केली. वैभव गायकवाड याला आज उल्हासनगर कोर्टात हजर केलं जाणार आहे.

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विदर्भात नागपूर, भंडारा आणि अमरावती जिल्ह्यात मध्यरात्रीच्या सुमारास अवकाळी पावसासह मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाल्याचं वृत्त आहे. या अवकाळी पावसानं रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा यासह पालेभाज्या आणि फळपिकांना मोठा फटका बसला आहे. काही कौलारू घरांचंही नुकसान झाल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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नांदेड जिल्ह्यातल्या २७ बालकांवर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत मुंबईत हृदय शस्त्रक्रिया होणार आहे. नांदेडच्या जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या १२८ बालकांच्या तपासणीतून निवडलेल्या या २७ बालकांवर मुंबईच्या बालाजी रुग्णालयात उपचार केले जाणार आहेत.

राज्यात शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम यशस्वी ठरल्यानं कुपोषणासह बालमृत्यू कमी होण्यासाठी राष्ट्रीय बालस्वास्थ कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या आधारे नांदेड जिल्ह्यात ४५ आरोग्य पथकांद्वारे वर्षातून दोनवेळा अंगणवाडीतल्या आणि एक वेळा शाळेतल्या बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे.

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पुणे रेल्वेस्थानकावर भुवनेश्वर-पुणे एक्स्प्रेसमधून तब्बल १२० किलो गांजा जप्त करण्यात आला आहे. पुणे कस्टम विभागानं ही कारवाई केली आहे. या गांजाची किंमत साधारणतः 48 लाख रुपये असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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चेन्नई खुल्या एटीपी चॅलेंजर टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीचा किताब राम कुमार रामनाथन आणि साकेत मायनेनी या जोडीनं पटकावला आहे. त्यांनी निकी पूनाचा आणि ऋत्विक बोलीपल्ली या जोडीला पराभूत करुन हे यश मिळवलं. दरम्यान, पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीच्या लढतीत भारताच्या सुमित नागल याचा सामना इटलीच्या  लुका नार्दी याच्याशी होत आहे.

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बल्गेरियामध्ये सोफिया इथं सुरू असलेल्या ७५ व्या आंतरराष्ट्रीय मुष्टियुद्ध स्पर्धेत भारताच्या सहा खेळाडूंनी अंतिम फेरीत मजल मारली आहे. यात निखत झरीन, अरुंधती चौधरी, अमित पंघल, सचिन यांच्यासह बरून सिंह आणि रजत यांचा समावेश आहे. तीस देशांतील तीनशेहून जास्त मुष्टियुद्धपटूंनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला. आज आयोजित अंतिम सामन्यांसह स्पर्धेचा समारोप होत आहे.

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[hinduactivists]

हापुड़ का ISI ऐजेंट सतेंद्र सिवाल भारतीय सेना की खूफिया जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान को देता था। खबर मिलते ही यूपी एटीएस ने पकड़ा। वह रूस के भारतीय दूतावास में रहकर भारत की रक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी ऐजेंसी ISI को भेज रहा था।

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@hinduactivists_

[nigranidainik]

नेपाल र भारतबीच ‘डिजिटल’ सहकार्य बढाउन सञ्चारमन्त्री शर्माको जोड

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समृद्धिका लागि नेपाल र भारतबीच ‘डिजिटल’ सहकार्य अभिवृद्धिमा जोड दिएकी छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास, नेपाल राष्ट्र बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाद्वारा संयुक्तरुपमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दुवै मुलुकका अधिकारीलाई आग्रह गरिन् । “प्रविधिको विकास र…

[nayasanjal]

भारत र क्यानडाको सम्बन्धमा सुधार, ई-भिसा सेवा सुरू

करिब दुई महिना बन्द पछि भारतले क्यानडियन नागरिकका लागि ई-भिसा सेवा पुनर्स्थापित गरेको छ । अब क्यानडाका मानिसहरू भारत आउन सक्नेछन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अहिले क्यानडास्थित भ���रतीय दूतावास र त्यसमा काम गर्ने अधिकारी तथा कर्मचारीलाई खतरा कम भएको बताउँदै ई-भिसा दिने काम सुरू भएको जानकारी दिए । क्यानडा र भारतका बीचमा दुई महिनाअघि सम्बन्धमा कटुता आउँदा ई-भिसामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो…