#मनी लांड्रिंग

[sharpbharat]

delhi court-दिल्ली की अदालत ने लालू व तेजस्वी को तलब किया,7 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद,बेटे एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद एवं अन्य को बुधवार को तलब किया है.विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया.(नीचे भी…

[rightnewshindi]

आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश, जानें क्या मिलेगी जमानत

Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी. उनकी जमानत याचिका पांच अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. अदालत ने सीएम से निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल करने को कहा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की…

[asr24news]

छत्तीसगढ़ में कोल लेवी वसूली की जांच का दायरा बढ़ा

रायपुर, 27 जुलाई 2024। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले की जांच का दायरा अब और भी बढ़ता जा रहा है। इस मामले में न्यायालय ने अब कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव, और आरपी सिंह के खिलाफ 500-500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन नेताओं के परिसरों पर छापे मारे थे और उनसे पूछताछ की…

[news-trust-india]

Delhi Excise Policy Case : कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case  मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत (Delhi Excise Policy Case) समाप्त होने पर ईडी ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था। Priyanka Gandhi : चुनाव प्रचार को धार देने रुड़की पहुंचीं प्रियंका…

[dainiksamachar]

Paytm की बढ़ी मुसीबत! अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्‍शन, 5.49 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली: की मुसीबतें खत्‍म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू) ने उसके खिलाफ एक्‍शन लिया है। मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन को लेकर FIU ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एफआईयू को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी। इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी। शिकायत मिलने के बाद एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की। सरकार ने क्‍या बताया है? मंत्रालय ने कहा कि इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक में थे। इन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्त राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के जरिये दूसरी जगह भेजी। वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायित्वों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। आरबीआई के बाद एफआईयू का चाबुक एफआईयू की कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या ‘टॉप अप’ स्वीकार करने से रोक दिया था। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सामग्री के आधार पर एफआईयू-भारत के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप प्रमाणित थे।इस मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्रवक्ता ने कहा, ‘यह पेनाल्टी एक बिजनेस सेगमेंट से जुड़े मुद्दों से संबंधित है, जिसे दो साल पहले डिसकंटीन्यू कर दिया गया था। उस अवधि के बाद हमने अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स और FIU को रिपोर्टिंग से जुड़े अपने मैकेनिजम्स को और मजबूत बनाया है।’इनपुट- अख‍िलेश प्रताप स‍िंंह (एनबीटी) http://dlvr.it/T3TVXs

[wnewsguru]

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियमों के उल्लंघन करने का लगाया आरोप

[nidarchhattisgarh]

महादेव सट्टा एप और मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार ASI समेत 4 आरोपियों को ईडी ने कोर्ट में किया पेश

[thebharatexpress]

अनवर ढेबर कोर्ट में पेश: पूछताछ के लिए 14 दिन की मांग सकते हैं रिमांड

Anwar Dhebar appeared in the court रायपुर। छत्तीसगढ़ में मनी लांड्रिंग के मामले की जांच कर रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने राजधानी रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है. कुछ देर पहले ही ढेबर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है. ईडी पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांग सकती है. ALSO READ-  अनवर ढेबर गिरफ्तार! ED ने देर रात कारोबारी अनवर ढेबर को हिरासत में लिया इनकम टैक्स…

[realtimesmedia]

टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

रायपुर. प्रदेश के आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ��ुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दिन अमन उल्लाह ने सुनवाई करके फैसला सुनाया है। अब ईडी श्री टुटेजा और उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कोर्ट को बताया गया कि ईडी जिस मनी लांड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है, उसमें कोई ठोस आधार नहीं है। ईडी…

[vocaltv]

अडानी मामले पर मोदी सरकार मौन क्यों है?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि हिंडेनबर्ग खुलासे के एक महिनें से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक ना कोई एफआईआर, ना किसी भी तरह की जांच का आदेश? आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है? हिंडनर्बग के रिपोर्ट में उजागर आर्थिक अनियमितता, मनी लांड्रिंग, ब्लैक मनी और विदेशों में फर्जी सेल कंपनियां बनाकर किए जा रहे हैं. फर्जीवाड़े पर भाजपा और मोदी सरकार को भी भागीदार है. अडानी से…

[sharpbharat]

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दी राहत, दिल्ली आबकारी नीति मामले में मिली जमानत

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी और सीबीआई से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या ‘सामग्री’ है कि के कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इस कथित घोटाले से जुड़े…

[rightnewshindi]

मनी लांड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

मनी लांड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

K. Kavita Arrested: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शनिवार को 23 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. ईडी मामलों के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने हिरासत के अनुरोध संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर यह आदेश सुनाया. एजेंसी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी…

[prabudhajanata]

रायपुर - (Congress) प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि हिंडेनबर्ग खुलासे के एक महिनें से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक ना कोई एफआईआर, ना किसी भी तरह की जांच का आदेश? आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है? हिंडनर्बग के रिपोर्ट में उजागर आर्थिक अनियमितता, मनी लांड्रिंग, ब्लैक मनी और विदेशों में फर्जी सेल कंपनियां बनाकर किए जा रहे हैं फर्जीवाड़े पर भाजपा और मोदी सरकार को भी भागीदार है। अडानी से भाजपा को सपोर्ट मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है और इसीलिए अडानी को बचाने उसके फर्जीवाड़े पर मोदी सरकार पर्दा डाल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि अडानी के घोटाले के कारण 120 मिलियन डॉलर अर्थात 10 लाख़ करोड़ से अधिक आम जनता के मेहनत का पैसा डूब गया है, देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर सरकारी बैंकों से अडानी को अनुपातहीन लोन किस के दबाव में दिया गया? षड्यंत्र उजागर होने के बाद भी एलआईसी का पैसा क्यों दबाव पूर्वक अडानी की कंपनी में लगवाया जा रहा है? एलआईसी और एसबीआई देश की जनता का भरोसा है, जिसे षडयंत्र पूर्वक व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पूंजीपत मित्र पर लुटाया जा रहा है। लाखों करोड़ के मनी लांड्रिंग, ब्लैकमनी, विदेशों में फर्जी सेल कंपनी बनाकर अडानी की कंपनी में लगाने के तथ्य उजागर हुए हैं। बाजार में निगरानी रखने की जिम्मेदारी “सेबी“ की होती है, लेकिन मोदी सरकार के दबाव में सेबी भी मौन है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि बेहद दुखद और निंदनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के तमाम नेता जनता के हित में खड़े होने के बजाय बेशर्मी से अडानी के बचाव में उतर आए हैं। सेबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सहित तमाम केंद्रीय एजेंसियां पूरे प्रक��ण में गायब है। केंद्रीय सदन लोकसभा और राज्यसभा में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, मोदी सरकार, संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) से जांच के कांग्रेस की मांग को भी अनदेखा करना यह साबित करता है कि इतने बड़े महाघोटाला, शेयरों की हेराफेरी और आर्थिक अपराध के षड्यंत्र में केवल अडाणी ही नहीं बल्कि मोदी भी भागीदार हैं।

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आठ माह बाद जेल से बाहर निकली निलंबित आईएएस पूजा सिंघल

आठ माह बाद जेल से बाहर निकली निलंबित आईएएस पूजा सिंघल

रांची। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को करीब आठ माह बाद बुधवार को  बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास से बाहर निकली। उन्हें लेने उनके पति अभिषेक झा पहुंचे थे, जिसके साथ वह कार में बैठकर जेल से बाहर निकल गई। इससे पहले ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल को रिहा करने का आदेश जारी किया था। इस दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार झारखंड छोड़ देंगी, लेकिन…

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यूपी :कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल भेजा गया माफिया मुख्तार अंसारी - Mafia Mukhtar Ansari Sent To Jail In Judicial Custody After Completion Of Custody Remand

यूपी :कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल भेजा गया माफिया मुख्तार अंसारी – Mafia Mukhtar Ansari Sent To Jail In Judicial Custody After Completion Of Custody Remand

Prayagraj News : इलाहाबाद जिला न्यायालय में पेशी पर लगाया गया माफिया मुख्तार अंसारी। – फोटो : अमर उजाला। ख़बर सुनें ख़बर सुनें मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी रिमांड पूरा होते ही बाहुबली मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक अभिरक्षा को 10 जनवरी 2023 तक के लिए मंजूर किया है। इसके साथ ही बाहुबली को पूरी सुरक्षा के साथ बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने का…

[dainiksamachar]

होटवार जेल में बंद होने वाले दूसरे CM बने हेमंत सोरेन, उद्घाटन करने के बाद इसी कारागार में लालू हुए थे कैद

रांची: झारखंड का हजारीबाग जेल कभी स्वतंत्रता सेनानियों के रखे जाने के कारण मशहूर हुआ करता था। अब रांची का होटवार जेल राजनीति से जुड़े आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को रखे जाने के कारण मशहूर हो गया है। जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो होटवार जेल का निर्माण और उद्घाटन मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद ने कराया-किया था। इसे संयोग ही कहिए कि लालू प्रसाद यादव को पशुपालन घोटाले में सजायाफ्ता होने के बाद अपने ही बनवाए जेल में कैद होना पड़ा। होटवार जेल के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई। मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शरणस्थली भी होटवार जेल ही बना है। होटवार जेल गए हेमंत झारखंड के बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बुधवार की रात गिरफ्तार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को PMLA कोर्ट में पेश किया गया। ईडी उनका रिमांड चाहता है। कोर्ट ने रिमांड पर कल अपना निर्णय देने की बात कही है। इसलिए उन्हें होटवार जेल में आज की रात गुजारनी पड़ेगी। गिरफ्तारी से पहले हेमंत ने अपनी पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी रात में हुई थी, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पहली रात अपने दफ्तर में ही रखा। गुरुवार को दोपहर करीब दो बजे उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय से PMLA कोर्ट ले जाया गया। पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने इस पर कल अपना निर्णय देने की बात कही। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। यानी गुरुवार की रात उनकी जेल में ही कटेगी। हेमंत के न्यायिक हिरासत में जाते ही होटवार जेल के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा में उन्हें होटवार जेल ले जाया गया। लालू रहे हैं होटवार जेल के बंदी बिहार के बहुचर्चित पशुपालन घोटाले में गिरफ्तार लालू प्रसाद यादव भी होटवार जेल के बंदी रह चुके हैं। सुनवाई से सजा के दौरान उनका ज्यादा समय होटवार जेल में ही बीता। बीमारी की हालत में उन्हें सीएम रहते हेमंत सोरेन ने उन्हें अस्पताल के वार्ड की बजाय अस्पताल के निदेशक के बंगला ही दे दिया था। लालू का वहां दरबार भी सजता था। राजनीतिक चर्चाएं भी होती थी। हालांकि बाद में इसे लेकर हंगामा मचा तो उन्हें वहां से हटाया गया। अभी झारखंड में कोई सरकार आकार नहीं ले सकी है, इसलिए हेमंत को बीमारी के नाम पर उनकी मदद के लिए भी कोई उपलब्ध नहीं है। हालांकि गिरफ्तारी की रात ही जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप कर चंपई सोरेन को सीएम बनाने का आग्रह किया था। देर शाम तक राजभवन ने इस पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। समर्थन पत्र में 47 विधायकों के दस्तखत हैं। दिल्ली के CM भी तलब ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में 2-3 फरवरी को पेश होने का नोटिस दिया है। उन्हें भी हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तारी की आशंका सता रही है। कई बार केजरीवाल यह बात सार्वजनिक मंचों से कह भी चुके हं कि ईडी उन्हें भाजपा के इशारे पर गिरफ्तार करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का यह पांचवां समन है। पहले वे अलग-अलग कारणों का हवाला देकर ईडी के सामने हाजिर होने से बचते रहे हैं। ईडी ने उन्हें पहला समन 2 नवंबर 2023, दूसरा 21 दिसंबर 2023, तीसरा 3 जनवरी 2014 और चौथा समन 17 जनवरी को जारी किया था। पांचवां समन देकर उन्हें 2-3 फरवरी को बुलाया गया है। इस बार वे हाजिर होंगे या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी उनकी ओर से अभी तक नहीं मिली है। केजरीवाल से होनी है पूछताछ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में ईडी पूछताछ करना चाहता है। इस मामले में पहले से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में शराब नीति लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब की बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को देने का प्रावधान था। आरोप है कि इसमें कई तरह की अनियमितताएं बरती गईं। शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। सीबीआई ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोलापल्ली सहित कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया है। तकरीबन 300 करोड़ के घोटाले की बात बताई जाती http://dlvr.it/T29v1z