#मिशन 2022

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RRB Mission Mode Bharti 2022: रेलवे मिशन मोड, 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी

RRB Mission Mode Bharti 2022: रेलवे मिशन मोड, 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी

RRB Mission Mode Bharti 2022 : रेलवे में कार्यरत युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है| भारत सरकार (श्री नरेंद्र मोदी जी) रेलवे के विभिन्न विभागों में मिशन मोड के माध्यम से लगभग 1.5 लाख पदों पर रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत जल्द देश के बेरोजगार छात्रों और छात्राओं की भर्ती करने जा रही है| अगर आप अब तक सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे थे तो अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है| ये पद भारत सरकार के…

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उपलक्ष्य में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरोग्य मंथन-2022 कार्यक्रम का आयोजन

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उपलक्ष्य में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरोग्य मंथन-2022 कार्यक्रम का आयोजन

आरोग्य मंथन-2022 में शामिल हुये स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 रावत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया कार्यक्रम केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य क्लेम एक्सचेंज सहित कई योजनाएं की लांच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के चार वर्ष तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में दो दिवसीय आरोग्य…

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14.06.2024, लखनऊ | विश्व रक्तदाता दिवस 2024 के अवसर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा ब्राउन हॉल, केजीएमयू में "रक्तदान सम्मान कार्यक्रम" का आयोजन किया गया । उक्त कार्यक्रम में हेल्प यू एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु '"रक्तदान को सम्मान" से सम्मानित किया गया । ट्रस्ट ने यह सम्मान सभी "हेल्प यू ब्लड डोनर" रक्तदाताओं को समर्पित किया ।

रक्तदान सम्मान कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल माननीया श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ. पिंकी जोवेल, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश सरकार, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से प्रो0 सोनिया नित्यानंद, कुलपति, डॉ अपजीत कौर, प्रो वाइस चांसलर, डॉ तूलिका चंद्र, विभागाध्यक्ष, ट्रांसफ्यूजन विभाग की गरिमामयी  उपस्थिति रही | कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले व्यक्तिगत रक्तदाताओं के अतिरिक्त, 120 स्वयं सेवी संस्थाओं को रक्तदान सम्मान से सम्मानित किया गया |

ज्ञात हो कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अपने स्थापना दिवस 28 अप्रैल 2012 से निरंतर जनहित में रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहा है तथा ट्रस्ट को रक्तदान शिविर आयोजन करने हेतु समय-समय पर तत्कालीन महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है |

रक्तदान की आवश्यकता को समझते हुए हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस 2022 के अवसर पर "हेल्प यू ब्लड डोनर" अभियान की शुरुआत की गयी जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 1000 यूनिट रक्तदान करवाने का संकल्प लिया गया | "हेल्प यू ब्लड डोनर" की जानकारी https://www.facebook.com/HelpUBloodDonor पर उपलब्ध है |

हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी से अपील करता है कि "रक्तदान महादान" के मंत्र का पालन करते हुए अधिक से अधिक रक्तदान करें और करवाएं ।

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जयपुर में बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर कार्यशाला आयोजित

25 Jul 2022 जयपुर में बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर कार्यशाला आयोजित केन्द्र सरकार की ओर से चलाये जा रहे राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार जागरूकता मिशन -एन आई पी ए एम के तहत जयपुर के निर्वाण विश्वविद्यालय में आज बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ सतीश कुमार ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार कानून की जानकारी दी। कुलपति डॉ अरविन्द कुमार अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से छात्रों को बौद्धिक सम्पदा अधिकार कानून के बारे में जागरूक किया गया।

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्वदेशी जीएम सरसों का उद्देश्य खाद्य तेल को सस्ता बनाना

भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि सरसों (Mustard ) जैसी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें आम जन के लिये गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेल को सस्ता कर देंगी तथा विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करके राष्ट्रीय हित में योगदान देंगी।जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने सरसों के आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड -11 को जारी किये जाने हेतु पर्यावरणीय मंज़ूरी दे दी है।यदि इसे व्यावसायिक खेती के लिये मंज़ूरी मिल जाती है तो यह भारतीय किसानों के लिये उपलब्ध पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल होगी। भारत की खाद्य तेल मांग - भारत की कुल खाद्य तेल मांग 24.6 मिलियन टन (2020-21) थी और घरेलू उपलब्धता 11.1 मिलियन टन (2020-21) थी। - वर्ष 2020-21 में कुल खाद्य तेल मांग का 13.45 मिलियन टन (54%) लगभग ₹1,15,000 करोड़ के आयात के माध्यम से पूरा किया गया, जिसमें पाम ऑयल (57%), सोयाबीन तेल (22%), सूरजमुखी तेल (15%) और कुछ मात्रा में कैनोला गुणवत्ता वाला सरसों का तेल शामिल थे। - वर्ष 2022-23 में कुल खाद्य तेल मांग का 155.33 लाख टन (55.76%) आयात के माध्यम से पूरा किया गया। - भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, ध्यातव्य है की भारत की वनस्पति तेल की खपत में  40% हिस्सेदारी पाम ऑयल की है। - भारत अपनी वार्षिक 8.3 मीट्रिक टन पाम ऑयल ज़रूरत का आधा हिस्सा इंडोनेशिया से पूरा करता है। - वर्ष 2021 में भारत ने घरेलू पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (National Mission on Edible Oil-Oil Palm) का अनावरण किया। आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM ) फसलें - GM फसलों के जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किये जाते हैं, आमतौर इसमें किसी अन्य फसल से आनुवंशिक गुण��ं जैसे- उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे से  प्रतिरोध, या बेहतर पोषण मूल्य का समामेलन किया जा सके। - इससे पहले, भारत ने केवल एक GM फसल, BT कपास की व्यावसायिक खेती को मंज़ूरी दी थी, लेकिन GEAC ने व्यावसायिक उपयोग के लिये GM सरसों की सिफारिश की है। GM सरसों - धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11 (DMH-11) एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) सरसों का आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण है। - DMH-11 भारतीय सरसों की किस्म 'वरुणा' और पूर्वी यूरोपीय 'अर्ली हीरा-2' सरसों के बीच संकरण का परिणाम है। - इसमें दो एलियन जीन ('बार्नेज' और 'बारस्टार') शामिल होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियन्स (Bacillus amyloliquefaciens) नामक मृदा जीवाणु से पृथक किये जाते हैं जो उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है। - DMH-11 ने राष्ट्रीय सीमा की तुलना में लगभग 28% अधिक और क्षेत्रीय सीमा की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित है और इसके उपयोग का दावा तथा अनुमोदन GEAC द्वारा अनुमोदित किया गया है। - "बार जीन" संकर बीज की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति - जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत कार्य करती है। - यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। - समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GE) जीवों और उत्पादों को जारी करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये भी उत्तरदायी है। - GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अपर सचिव द्वारा की जाती है और सह-अध्यक्षता जैवप्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। - वर्तमान में, इसके 24 सदस्य हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में अनुप्रयोगों की समीक्षा के लिये प्रत्येक माह बैठक होती है। Read the full article

[sharpbharat]

Jharkhand vision on zero mission - झारखंड में जीरो मिशन की ओर बढ़ाये कदम, सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन का विजन डॉक्यूमेंट ‘नव निर्माण की ओर अग्रसर’ का विमोचन, मुख्य सचिव ने कहा - यह पर्यावरण को बेहतर बनायेगा

रांची : झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि जस्ट ट्रांजिशन झारखण्ड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा. देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिये विजन 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है, जिसमें टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी. नवम्बर 2022 से ही झारखण्ड इस दिशा में ‘‘टास्क फोर्स‘‘ गठन करने वाला देश में पहला राज्य है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह रांची के एक…

[thenewsinfo]

PM Har Ghar Jal Yojana 2023 Jal Jeevan Mission Vacancy, Updates

PM har ghar jal yojana 2023 2022 online registration up jal jeevan mission vacancy 2023 हर घर जल योजना जल जीवन मिशन new water scheme by modi government online application form eligibility criteria har ghar jal scheme apply online PM Har Ghar Jal Yojana 2023 जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) Online Scheme महत्वपूर्ण जानकारी : अच्छी खबर !! जल जीवन मिशन के लिए बजट में सरकार ने इसके लिए 70 हजार करोड़…

[ashokgehlotofficial]

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-द्वितीय के तहत नियोजित 195 संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हाय��िंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत इन संविदा कार्मिकों के मासिक समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण करने के साथ-साथ 9 एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं पदनाम दिया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन में नियोजित लेखाकार तथा एमाआईएस कम एम एण्ड ई का मानदेय 16900 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं, मिशन के तहत कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय क्रमशः 18900, 13150 एवं 10400 रुपए निर्धारित किया गया है। लेखाकार तथा एमाआईएस कम एम एण्ड ई का मानदेय 9 तथा 18 वर्ष संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर बढ़कर क्रमशः 29600 एवं 51600 हो जाएगा। साथ ही, मिशन में कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 9 एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा पूरी होने पर मानदेय बढ़कर क्रमशः 32900 एवं 57200 रुपए, 23100 एवं 40300 रुपए, 18500 एवं 32300 रुपए हो जाएगा।

संविदाकर्मियों की 9 एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने पर पदनाम में क्रमशः ग्रेड-द्वितीय एवं ग्रेड-प्रथम जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान में नवीन मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त कर रहे संविदाकर्मियों का मानदेय संरक्षित किया जाएगा।

[cgjobalert]

NHM Chhattisgarh Recruitment 2023: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में द्वितीय एएनएम के पदों पर भर्ती

NHM Chhattisgarh Recruitment 2023: मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले में स्वीकृत आर.ओ. पी. वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रिक्त पदों को अस्थायी रूप से कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति उपरांत तालिकानुसार रिक्त पदों की अस्थाई रूप से कलेक्टर दर पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 29 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते…

[vocaltv]

पूरे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण में रायपुर दूसरे नंबर पर

भारत सरकार के द्वारा देश के सभी राज्यों में 2023 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण कराया गया जिसमें छत्तीसगढ़ से रायपुर जिले को दूसरा स्थान मिला है ,तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वाेत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जिसमें कर्नाटक के…

[prabudhajanata]

मुंबई : वैश्विक स्तर पर 7वाँ स्थान प्राप्त एक शीर्ष दोहरे उपयोग वाले वाणिज्यिक और सैन्य ड्रोन निर्माता (ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स, दिसंबर 2022) आइडियाफोर्ज (IdeaForge )को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसने भारत स्थित एक समग्र प्रोपेलर निर्माण कंपनी, एनडब्लू इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (नॉटिकल विंग्स एरोस्पेस) में निवेश किया है।         आइडियाफोर्ज विशेष रूप से निगरानी और मानचित्रण सहित रक्षा और नागरिक, दोहरे उपयोग वाले अनुप्रयोगों में कार्य करता है। चाहे सर्वे ऑफ इंडिया के लिए बड़े पैमाने पर मानचित्र बनाने के लिए सर्वेक्षण श्रेणी के यूएवी की आपूर्ति करना हो या बाढ़ के दौरान स्थानीय लोगों की मदद करना हो, आइडियाफोर्ज के ड्रोन असंख्य अनुप्रयोगों जैसे कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, अपराध नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, भूमि सर्वेक्षण, खनन क्षेत्र के लिए योजना बनाने आदि जैसी सेवा कर सकते हैं। आइडियाफोर्ज यूएवी विविध अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। इसके ड्रोन पोर्टफोलियो में वर्तमान में क्यू4आई और क्यू6 हैं जो सर्वेक्षण श्रेणी वाले लघु यूएवी, निंजा यूएवी और आरवाईएनओ यूएवी ड्रोन हैं। इसके अलावा, एनईटीआरए वी4+ का उपयोग वतन सुरक्षा और रक्षा ग्राहकों द्वारा खुफिया, निगरानी और टोह लेने के लिए किया जाता है और इसका परीक्षण उच्च ऊँचाई पर किया है, जबकि एसडब���लूआईटीसीएच एक वीटीओएल है और स्थिर पंख यूएवी है जिसे निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए तैनात किया जाता है।  आइडियाफोर्ज के सीएफओ विपुल जोशी ने कहा, "नॉटिकल विंग्स एयरोस्पेस में निवेश करना आइडियाफोर्ज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।" इसके अलावा, उन्होंने कहा, "अपनी खुद की तकनीक से समग्र बनाने की क्षमता ने नॉटिकल विंग्स एयरोस्पेस को हमारे लिए आकर्षक बना दिया।" आइडियाफोर्ज के इस निवेश के बारे में बताते हुए, नॉटिकल विंग्स एयरोस्पेस के सीईओ श्री शिव वरुण सिंह राजपूत ने कहा, "आइडियाफोर्ज के साथ जुड़कर हम उड्डयन को विद्युतकृत करने के अपने मिशन को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहे हैं। यूएवी उद्योग, रक्षा और नागरिक अंत-उपयोग उत्पादों में उनकी उपस्थिति, विद्युत संचालित आगे बढ़ाने की प्रणाली विकसित करने के हमारे जुनून के साथ मिलकर हमें एक शक्तिशाली साझेदार बनते हैं। यह निवेश हमारे प्रयासों को टर्बोचार्ज कर रहा है, और हम एयरोस्पेस उद्योग में प्रभाव पैदा करना चाहते हैं।”

[worldinyourpalm]

मिश्रित 2022 के बाद 2023 की बड़ी योजनाएं: इसरो प्रमुख | Following a tumultuous 2022, Isro Chief has big hopes for 2023;

इसरो और इसके प्रमुख की भविष्य की योजनाएं | Future Plans for ISHRO & Its Chief

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रयास

पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन-प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता (आरएलवी-टीडी) का लैंडिंग प्रदर्शन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रयासों में से एक है, जो पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए कम लागत वाली पहुंच को सक्षम बनाता है। अंतरिक्ष, शनिवार के लिए निर्धारित है, अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक साक्षात्कार में एचटी को बताया, जिसमें कहा गया है कि 2023 के लिए कई प्रमुख मिशन तैयार हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष में कम लागत वाली पहुंच को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में शनिवार के लिए निर्धारित है, अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक साक्षात्कार में एचटी को बताया, जिसमें कई प्रमुख मिशन शामिल हैं। 2023. संपादित अंश:

आरएलवी-टीडी के अलावा, 2023 के लिए और कौन से महत्वपूर्ण मिशन हैं और इनकी तारीखें क्या हैं?

यदि सब कुछ ठीक रहा तो इस शनिवार को आरएलवी का लैंडिंग प्रदर्शन निर्धारित है। फिर हमारे पास लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) की दूसरी विकास उड़ान फरवरी के दूसरे सप्ताह के लिए निर्धारित है। सरकार से मिली जानकारी के आधार पर यह 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच होने जा रहा है। वन वेब इंडिया के 36 उपग्रहों के अगले सेट का प्रक्षेपण भी मार्च के पहले सप्ताह में निर्धारित है।

इस वर्ष के लिए नियोजित एक अन्य महत्वपूर्ण मिशन आदित्य-एल1 मिशन (सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान) है, जिसके अप्रैल-मई के आसपास निर्धारित होने की संभावना है। 1 फरवरी तक हमें अमेरिका से NASA-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR) मिशन का रडार पेलोड भी मिल जाएगा। उसके बाद हम कुछ परीक्षण करेंगे और सितंबर के आसपास लॉन्च की उम्मीद की जा सकती है।

आप मीथेन से चलने वाले रॉकेट इंजन पर काम कर रहे हैं। उसमें क्या प्रगति है?

मीथेन की पहचान भविष्य के संभावित ईंधन के रूप में की गई है। मीथेन को ईंधन के रूप में उपयोग करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह अत्यधिक कुशल है और कालिख पैदा नहीं करता है। पिछले कुछ वर्षों में, मीथेन इंजनों के आसपास बहुत काम हो रहा है। हमने भी शुरू कर दिया है। हमने 120 टन के मीथेन इंजन का परीक्षण किया और 100 टन के थ्रस्ट मीथेन इंजन के डिजाइन को पूरा कर लिया है। इसमें आम तौर पर चार साल का विकास समय लगेगा; और हम सरकार से बड़े पैमाने पर धन की मांग कर रहे हैं।......

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माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब 12000 लोगो को निकलेगा गूगल

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। एक तरफ जहा दुनियाभर में महंगाई बढ़ी हुई है वही दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी कंपनियों में छंटनी (Layoff) थमने का नाम नहीं ले रही है। गूगल की ही एक कंपनी अल्फाबेट ने 12 हजार कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 और अमेजन ने 10,000 लोगों को निकालने की बात सामने आ चुकी हैं। Google की कंपनी अल्फाबेट ने 20 जनवरी को बताया कि वह लगभग 12,000 नौकरियों को कम करेगी और कंपनी के कर्मचारियों की कटौती करने की योजना बना रही है। अमेरिकी कर्मचारियों पर तुरंत असर गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुन्दर पिचाई  (Google CEO Sundar Pichai )ने शुक्रवार को एक ईमेल में कर्मचारियों को बताया कि वह उन फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जो हमें इस स्थिति में ले आए हैं। सुंदर पिचाई ने ईमेल के माध्यम से कहा कि मैं अपने मिशन की ताकत, सेवाओं की वैल्यू और एआई में हमारे शुरुआती निवेश की बदौलत हमारे सामने बड़े अवसर को लेकर आश्वस्त हूं। गूगल ने कहा कि छंटनी का तुरंत असर अमेरिकी कर्मचारियों पर पड़ेगा। Google के CEO  ने कहा कि कंपनी नोटिस अवधि यानी 60 दिन का पूरा पेमेंट कर्मचारियों को करेगी। बता दें कि नवंबर 2022 में रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमे बताया गया था कि गूगल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 6 फीसदी कर्मचारियों की पहचान कर रहा है। 1.56 लाख लोग हैं कार्यरत बता दें कि Google से पहले इसी सप्ताह माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। जबकि, उससे पहले अमेजन ने भी 10 हजार लोगों को बाहर करने की बात कही थी। इसके अलावा मेटा और ट्विटर भी हाल के महीनों में अपने कर्मचारियों में कटौती कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अब गूगल ने उन सभी 6 फीसदी कर्मचारियों को बाहर निकालने की घोषणा की है। Google में 2021 के अंत तक लगभग 1.56 लाख लोग कार्यरत रहे हैं। Read the full article

[currenthunt]

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिमला विकास योजना 2041 को मंज़ूरी दी गई

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिमला विकास योजना 2041 को मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के राजधानी शहर में निर्माण गतिविधियों को टिकाऊ बनाने के साथ विनियमित करना है। शिमला विकास योजना 2041 - शिमला योजना क्षेत्र 2041 के लिये विकास योजना का मसौदा फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था। - विकास योजना भारत सरकार की अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन),उप-योजना के अंर्तगत हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई है। - योजना GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित है। यह हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अंर्तगत शिमला नगर निगम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। - योजना में कहा गया है कि "नगर नियोजन NGT के दायरे में नहीं आता है"। विधिक लड़ाई की पृष्ठभूमि - योजना की प्रारंभिक मंज़ूरी पिछली राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में दी गई थी। - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के अनुसार, योजना को असंवैधानिक घोषित करने के साथ वर्ष 2017 में लगाए गए पहले के निर्णयों का उल्लंघन माना गया था, जिसने हस्तक्षेप किया और मई 2022 में स्थगन आदेश जारी किये। - NGT के वर्ष 2017 के निर्णय ने शिमला योजना क्षेत्र में दो मंज़िला तथा दो मंजिल से ऊपर की इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। - NGT ने पाया कि योजना ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में अधिक मंज़िलों के साथ नए निर्माण की अनुमति देकर प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। NGT ने राज्य में जारी रहने पर कानून, पर्यावरण तथा सार्वजनिक सुरक्षा में हानि की चेतावनी दी। - राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा मई 2023 में  सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को विकास योजना के मसौदे पर आपत्तियों का समाधान करने के साथ छह सप्ताह के भीतर अंतिम योजना जारी करने का निर्देश दिया। क्या है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय - शिमला विकास योजना 2041 को जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के पहले के निर्णयों को पलटते हुए मंज़ूरी दे दी थी। न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। - न्यायालय ने उल्लेख किया कि NGT राज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन योजना की गुणवत्ता के आधार पर जाँच कर सकती है। - न्यायालय ने माना कि वर्ष 2041 की विकास योजना संतुलित एवं सतत् प्रतीत होती है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि पक्ष अभी भी योजना के विशिष्ट पहलुओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुनौती देने के लिये तैयार हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) - यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010) के अंर्तगत स्थापित एक विशेष निकाय है। - NGT की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया। - सात निर्धारित कानून (अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध) जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा जैवविविधता अधिनियम 2002 हैं। जिन्होंने विवाद के साथ NGT अधिनियम की विशेष भूमिका को जन्म दिया। - NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उसका निपटान करना अनिवार्य है। - NGT की बैठक के पाँच स्थान हैं, नई दिल्ली बैठक का प्रमुख स्थान है और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चे��्नई अन्य चार स्थान हैं। - न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, जो प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं, के साथ ही न्यूनतम 10 न्यायिक सदस्य तथा अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। - न्यायाधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। न्यायाधिकरण के पास अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्तियाँ हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब 90 दिनों के भीतर निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। Read the full article

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saraikela- डीडीसी की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय व खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी की बैठक, किसानों को तकनीकी खेती के लिए करें मोटिवेट,अच्छी फसल के लिए ससमय उपलब्ध कराएं बीज

सरायकेला: गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उप-विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी विजय कुमार कुजूर ने आत्मा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 2021- 22 एवं 2022- 23 में प्राप्त राशि के विरुद्ध किए गए कार्यों की जानकारी दी. बताया गया कि ऐसे किसान मित्र जिनका कार्य प्रगति ठीक नहीं है…