मरकज मामला: दिल्ली पुलिस ने 541 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
मरकज मामला: दिल्ली पुलिस ने 541 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
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Image Source : PTI (FILE)
मरकज मामला: दिल्ली पुलिस ने 541 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
नई दिल्ली:निजामुद्दीन मरकज मामले में विदेशी जमातियों के खिलाफ आज फिर दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। आज मलेशिया, इंडोनेशिया और किर्गिजस्तान इन तीन देशों के 541 जमातियों के खिलाफ कुल 12 चार्जशीट दाखिल की गई। कुल 12 हजार 339 पेज की चार्जशीट साकेत…
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Supreme Court showed the way to return to its country, but jamaati said, "We will not apologize, we will fight" | अपने देश वापस लौटने की SC ने दिखाई राह, जमाती बोले- 'माफी नहीं मांगेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे'
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कोरोना काल मे जमातियों पर दर्ज हुए केस वापसी का आदेश
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लखनऊ – कोरोना काल मे जमातियों पर दर्ज हुए केस वापसी का आदेश
लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने 18 जमातियों के केस वापस लेने के आदेश दिए
18 जमातियों में 7 जमाती विदेशी थे
प्रयागराज के शाहगंज थाने मे केस दर्ज हुए थे..
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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date – 08 November 2020 Time 18.00 to 18.10 Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक – ०८ नोव्हेंबर २०२० सायंकाळी ६.००
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** दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मनाई
** ग्रामीण भागातले उद्योग बळकट करण्याची आवश्यकता - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
** जालना जिल्ह्यात ५४९ तर औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयात १०४ कोविडग्रस्तांवर उपचार सुरू
आणि
** एनसीबीचे आज मुंबईत पाच ठिकाणी छापे- सुमारे सहा किलो अंमलीपदार्थ जप्त
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दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनाई केली आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ते आज सामाजिक संपर्क माध्यमातून नागरिकांशी बोलत होते. जगभरात येत असलेली कोरोनाची दुसरी लाट ही त्सुनामी असू शकते, आपल्याकडे ती येऊ द्यायची नसेल तर गाफील राहून चालणार नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. दिवाळी हा प्रकाशपर्वाचा सण असल्याने प्रदुषण आणि गर्दी टाळून तो साधेपणाने आणि आनंदाने साजरा करावा, सुख समृद्धीसाठी उघडलेल्या आपल्या घराच्या दारातून कोरोनाला आत येऊ देऊ नये, कोविडच्या काळात आतापर्यंत कमावलेलं यश फटाक्यांच्या धुरात वाहून जाऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. कोविड संदर्भातल्या आरोग्य सुविधा पुढचे किमान सहा महिने कायम राहू देण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
नागरिकांनी अनावश्यक घराबाहेर पडणं टाळावं असं सांगतानाच ज्येष्ठ नागरिकांनी मुळीच घराबाहेर पडू नये, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. दिवाळीनंतर मंदीरं उघडण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले, मात्र त्यावेळीही मास्क वापरणं बंधनकारक असेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जाहीर केलेलं आर्थिक पॅकेज, विदेशी कंपन्यांसोबत केलेले औद्योगिक करार तसंच मुंबई मेट्रोसंदर्भात सुरू असलेल्या कामाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माहिती दिली. मास्क लावणे, हात धुणे आणि शारीरिक अंतराचे पालन करणे या त्रिसुत्रीचा अवलंब प्रत्येकाने करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं.
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नाशिक जिल्ह्यात कोविड प्रतिबंधित क्षेत्र, पूर्व घोषित शांतता क्षेत्र आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. परवा दहा नोव्हेंबरपासून पुढील आदेशापर्यंत ही बंदी कायम राहिल.
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ग्रामीण भागातले उद्योग बळकट करणं आवश्यक असल्याचं, केंद्रीय सुक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. ते आज नागपूर इथं भारतीय जनता पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. शहर आणि जिल्ह्यात प्रत्येकी दहा हजार आपण रो��गार उपलब्ध करून देऊ शकू काय, यासाठी भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत, सेवा आणि विकासाचं राजकारण करून आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकार करावी, असं आवाहन गडकरी यांनी यावेळी केलं. ग्रामीण भागातले लोक रोजगारासाठी शहराकडे येतात त्यांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध झाला, तर ते शहराकडे धाव घेणार नाहीत, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधलं.
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नोटबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशावर नियंत्रण, आयकर प्रक्रियेत नियमितता, तसंच आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आल्याचं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. नोटबंदी निर्णयाला चार वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्तानं पंतप्रधानांनी ट्विटरवरून दिलेल्या संदेशात या बाबी नमूद केल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधानांनी चलनात असलेल्या पाचशे तसंच एक हजार रुपयांच्या नोटा, चलनातून बाद केल्या होत्या.
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जालना जिल्ह्यात आज दोन कोविडबाधितांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जिल्ह्यात या संसर्गाने झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता २९९ झाली आहे. जिल्ह्यात आज दिवसभरात ७६ नवीन कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण आढळून आले. जिल्ह्याची एकूण रुग्णसंख्या आता अकरा हजार ३२७ झाली आहे. दरम्यान, उपचारानंतर कोविडमुक्त झालेल्या ५१ रुग्णांना आज सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत जालना जिल्ह्यातले दहा हजार ४७९ रुग्ण या आजारातून बरे झाले आहेत. सध्या जिल्ह्यात ५४९ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.
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औरंगाबाद इथं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय घाटी रुग्णालयात आज सकाळी संपलेल्या २४ तासांत कोविड संसर्ग झालेले तीन नवीन रुग्ण दाखल झाले. सध्या घाटी रुग्णालयात १०४ कोविडग्रस्त रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.
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हिंगोली जिल्ह्यात आज नवे चार कोविड बाधित रुग्ण आढळले तर १२ रुग्ण कोरोना विषाणू संसर्गातून मुक्त झाल्यानं त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली. जिल्ह्यात सध्या ९९ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत
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उत्तर महाराष्ट्रातल्या पाचही जिल्ह्यात कोविड रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण आता सुमारे ९६ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक आणि अहमदनगर या पाचही जिल्ह्यातल्या एकूण दोन लाख २६ हजार ७६९ कोविडग्रस्तांपैकी दोन लाख १७ हजार ३१९ रुग्ण आतापर्यंत बरे झाले आहेत.
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अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग - एनसीबीने आज मुंबईत पाच ठिकाणी छापे टाकून सुमारे सहा किलो अंमलीपदार्थ जप्त केले. मालाड, अंधेरी, लोखंडवाला, खारघर आणि कोपरखैराणे या ठिकाणी केलेल्या या कारवाईत पाच संशयीत अंमलीपदार्थ विक्रेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. चित्रपट निर्माते फिरोज नाडियाडवाला यांच्या घराचीही या कारवाईदरम्यान झडती घेण्यात आली असून, त्यांच्या घरातूनही अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
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जालना तालुक्यातल्या नोव्हेंबरअखेर मुदत संपत असलेल्या १२३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत आज जालना तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. यामध्ये ६९ ग्रामपंचायतींचं सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी ३३, अनुसूचित जातींसाठी १९ तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातल्या उमेदवारांसाठी दोन जागा राखीव झाल्याची माहिती तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ यांनी दिली. महिला उमेदवारांसाठी सरपंच पदाच्या ६० जागा राखीव असल्याचं भुजबळ यांनी सांगितलं.
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परभणी तालुक्यातल्या सय्यदमिया पिंपळगांव शिवारात वाळूची चोरटी वाहतूक करणारा एक टिप्पर पोलिसांनी जप्त करत दोघांना ताब्यात घेतलं. मध्यरात्रीच्या सुमारास केलेल्या कारवाईत टिप्पर आणि वाळू असा एकूण ४ लाख १६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला.
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कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधासाठी त्रिसुत्रीचं पालन करण्याचं आवाहन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक रवींद्र साठे यांनी केलं आहे.
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प्रसिद्ध कलावंत पुरुषोत्तम लक्ष्मण ऊर्फ पु.ल.देशपांडे यांच्या एकशे एकाव्या जयंती निमित्ताने त्यांची सर्व साहित्यसूची संगणकाच्या एका ‘क्लिक’वर रसिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुलंचे मानसपुत्र दिनेश ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. pldeshpandebibliography या संकेतस्थळावर ही सूची उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर पुलंची पुस्तकं, चित्रपट, नाटक या सर्वांविषयी माहिती या संकेतस्थळावर मिळणार आहे.
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जालना इथल्या संत गाडगेबाबा घाणेवाडी जलाशयाच्या परिसरात आज सकाळी पक्षी निरीक्षण करण्यात आलं. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि परभणी इथली वन्यजीव संवर्धन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानं घेतलेल्या या उपक्रमात पर्यावरण प्रेमींनी सकाळी तीन तास पक्षी निरीक्षण केलं. यावेळी १३ पाणपक्षांच्या नोंदी घेण्यात आल्या. या परिसरात दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये येणारे पाणघार, कारकोचा, फ्लेमिंगो आदी हिवाळी स्थलांतरीत पक्षी अद्याप आले नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं गेल्याची माहिती वन्यजीव छायाचित्रकार ज्ञानेश्वर गिराम यांनी दिली.
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ग्रामविकास विभागाच्या वतीनं उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यात देवसिंगा इथं महिला बचत गटाला नैसर्गिक वनस्पती वापरुन सुगंधी उटणे तयार करण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं. नागरमोथा, कपूर कचली, ब्राम्ही या आयुर्वेदिक वनस्पतींपासून या महिलांनी उटणं तयार केलं आहे. उटणे निर्मिती व्यवसायामुळे दहा महिलांना रोजगार मिळाला आहे.
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देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस एप पेटीएम 19 सितंबर को उस वक्त चर्चा में आ गया, जब गूगल ने प्लेस्टोर से उसे हटा दिया। हालांकि, 30 करोड़ से अधिक यूजर और 70 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन रोज करने वाले एप की कुछ घंटों में ही प्लेस्टोर पर वापसी भी हो गई। दैनिक भास्कर ने पेटीएम के फाउंडर-सीईओ विजय शेखर शर्मा से बात की। उनका मानना है कि गूगल-फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर देश में अंकुश जरूर होना चाहिए। उनसे बातचीत के प्रमुख अंश...
सवाल- आपको लगता है कि आपके एप को गूगल द्वारा विशेष रूप से टारगेट किया गया था?
जवाब- मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि किस पॉलिसी के तहत उन्हें ऐसा लगा कि यूपीआई कैश बैक देने का जो हमारा प्रोग्राम है, वह गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग बता कर फाइनेंशियल एप की विश्वसनीयता को गिरा दिया। हमारे ऊपर लगे यह गलत और झूठे आरोप हैं। आप (गूगल) क्लेम करते हो कि चार-पांच बार बात की है। जबकि सुबह ही कॉल किया कि अपनी मेल देखो- हमने कुछ कर दिया है, इस तरह तो हमें बताया गया। हमें इस बात की कोई भी वार्निंग नहीं दी कि हम एप हटा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भावनावश, बिजनेस पर अटैक कह सकते हैं।
सवाल- गूगल की क्या दुर्भावना हो सकती है?
जवाब- सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके एप में भी यही सब चीजें चल रही होती हैं। उन्होंने जो ई-मेल भेजा उसमें उन्होंने हमें लिखकर दिया कि आप जो भुगतान करते हो उसके बदले में स्टीकर मिलता है। अब देखिए कि पेमेंट का एप है, तो पेमेंट नहीं करेगा तो क्या करेगा? यह कैसे जुआ हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हमने यह अभी शुरू किया है या नया है। हम कैश बैक देते रहे हैं। हमने भी जैसे गूगल पे में स्टीकर आते हैं, वैसे ही दिए हैं।
सवाल- ऐसी डी-लिस्टिंग उन कंपनियों को कैसे प्रभावित करती है जिनका व्यवसाय एप पर ही चलता है?
जवाब- हम हर दिन लाखों ग्राहक जोड़ते हैं, एप से हटने से नए कस्टमर आने बंद हो गए। बहुत सारे हमारे ग्राहक भ्रमित हो गए। किसी ने अफवाह चला दी कि हमारा एप निकाल दिया है और पैसे निकाल लो। इससे समस्या और बड़ी हो गई। जो कंपनियां अपना बिजनेस मॉडल एप के ऊपर चलाती हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि आप अपना व्यवसाय भारत के नियम कानून के हिसाब से कर रहे हैं तो उनकी नजर में यह पर्याप्त नहीं हैं। ये हमारे देश के सुपर रेग्युलेटर हो गए हैं। ये बड़ी टेक जाॅइंट कंपनियां बताएंगी कि यहां का बिजनेस कैसे चलेगा? यही सबसे बड़ी समस्या है।
सवाल- क्या वह असर अभी भी जारी है?
जवाब- डिजिटल भारत के राज की चाबी देश के अंदर नहीं, कैलिफोर्निया में है। हमने 20 हजार करोड़ रुपए देश के डिजिटल इंडिया में निवेश किए हुए हैं। गूगल पे हमारे बाद आया है देश में। गूगल पे उस अपॉर्चुनिटी पर आया जो भारत में हमारे एप ने बनाई। अब हमारे एप को खत्म करने के तरीके ढूंढ़ रहे हैं। यह हमारे एप का मामला भर नहीं है बल्कि भारत की डिजिटल आजादी का भी सवाल है।
सवाल- आपका एप अन्य सभी एप से कैसे अलग है, क्या सेवाएं उपलब्ध हैं?
जवाब- हमारे एप की शुरुआत हुई थी कि आप अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं- जैसे बिजली के बिल, मोबाइल फोन और अन्य भुगतानों का। हमारा एप एक फाइनेंशियल इन्क्लूजन की सेवा है, जिन लोगों के पास बैंक सेवा नहीं थी उनके पास हम एक पेमेंट का तरीका लेकर गए फिर हम जीराे कॉस्ट अमाउंट वाला बैंक अकाउंट लेकर गए। हम वेब सॉल्यूशन, इंश्योरेंस, लोन आदि की सुविधा दे सकते हैं। वॉलेट सिस्टम डाला, अगर बैंक में पैसे हैं आप उनको ट्रांसफर कर लीजिए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे। वॉलेट सिस्टम किसी और एप के पास नहीं है।
सवाल- गूगल के पास एक भुगतान एप भी है। क्या आपको लगता है कि वे अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आपसे भेदभाव किया?
जवाब- जी, बिल्कुल ऐसा है। हमारा जो प्रतिस्पर्धी है, वह हमारे विरुद्ध अपनी सुपर पॉवर से खेल रहा है। भारत में एप का बिजनेस वाली कंपनियों को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि जब उनका बिजनेस बड़ा होगा तब वे आगे जाकर गूगल आदि टेक्नो जाइंट कंपनियों से अवश्य परेशान होंगे। मेरा मानना है कि हमारी मौजूदा सरकार ऐसी सरकार है जो इसको बचा सकती है क्योंकि इन्होंने डिजिटल को कोर एजेंडा बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी फेसबुक के मुख्यालय भी गए, कभी भी जीरो रेटिंग इस देश ने परमिट नहीं की। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के एप ईकोसिस्टम जो बन रहा है उसकी चाबी बाहर तो सरकार नहीं जाने देगी।
सवाल- गूगल बड़े पैमाने पर काल्पनिक खेलों को भी बढ़ावा देता है और बड़े पैमाने पर राजस्व कमाता है। क्या आप दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना गलत है?
जवाब- गूगल तो ऐसी मशीनरी है कि जो रास्ते में आए उसको दबाते जाओ। जिस तरह का पैसा मिले उसे काट लो। सर्च इंजन में तो एड लगा है ऐसा लोगों ने ट्वीट किया, तो क्या सर्च इंजन बंद किया गूगल ने? वहां तो आप एड लगाते हो और जब हमारे एप पर एड लगता है तो आप कहते हैं कि गैम्बलिंग सेशन है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती।
सवाल- क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए?
जवाब- न सिर्फ कॉम्पीटिशन कमीशन बल्कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए। भारत सरकार को कहना चाहिए कि आप यहां पर आईए और आप जो दूर से कंट्रोल करके अपनी चाबियां चलाते हो वह नहीं होगा बल्कि अपनी चाबियां (कंट्रोल) देश में ही रखवानी चाहिए। यूपीआई चलाने में देश की मर्जी नहीं है बल्कि गूगल की मर्जी है। आज तो उन्होंने हमारा एप बंद कर दिया अब वो किस कारण से किसका एप बंद करें उनकी मर्जी। भारत सरकार कर के ऊपर प्रयास कर रही है लेकिन इसके साथ अविलंब रूप से हमारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाली कंपनियों पर भी नियंत्रण करे।
सवाल- क्या आपको लगता है कि भारत को एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो सही मायने में नई अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करती हो?
जवाब- यह बहुत जरूरी बात है। हमारी देश में कार्य करने वाली ऐसी संस्थाएं जो विदेशी कंपनियों के माऊथपीस बने हुए हैं वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। इस देश को ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो भारतीय टेक्नॉलाजी कंपनियों को रिप्रजेंट करे।
सवाल- भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा इस तरह के कदमों को कैसे लड़ सकती हैं जिनके पास बड़े पैमाने पर धन भी है?
जवाब- छोटा कभी जीतता-हारता नहीं है, बल्कि संगठन में शक्ति है और सरकार में हमारा भरोसा है। जब हम साथ में मिलकर आएंगे तब देश ही नहीं दुनिया भी बदलती है। जब एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है जो सबके साथ होना संभव है। आप अगर यूट्यूब या फेसबुक यूज नहीं करोंगे तो ऐ पैसा कैसे बनाएंगे? हम इस देश का विकास चाहते हैं देश में निवेश चाहते हैं। ये कंपनियां देश से पैसा ले जाती हैं निवेश कहां करती हैं?
सवाल- क्या आपको लगता है कि इस तरह की रणनीति सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रभावित करती है?
जवाब- यह समस्या अकेले हमारे एप की नहीं है। यह समझने की बात है कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल और टेक्नोलाॅजी इन सबको कौन कंट्रोल करता है। आज हमारे एप की बात है कल किसी सरकार विभाग या विंग की हो सकती है। अब तक दसियों स्टार्टअप्स के फाउंडर हमसे बात कर चुके हैं कि हमको भी फोर्सफुली बंद किया।
सवाल- बड़ी टेक कंपनियां ब्रेन-ड्रेन का कारण, यहां से पैसा भी ले जाते हैं
जवाब- शर्मा ने कहा कि बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक देश से 30 से 35 हजार करोड़ रुपए राजस्व कमाती हैं और टैक्स देती हैं जीरो। ये कंपनियां देश के बिजनेस के ऊपर अपनी धौंस जमाती हैं। इन कंपनियों को देश में पूरा-पूरा टैक्स जमा कराना चाहिए। नौकरी अमेरिका में देते हैं। ये लोग ब्रेन ड्रेन और हमारे यहां से पैसा ले जाने का कारण हैं। बिजनेस पर धौंस जताते हैं कि तुम्हारा भविष्य हम तय करते हैं, तुम कुछ नहीं हो।
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Paytm CEO Vijay Shekhar Sharma said / Google-Facebook earns 35 thousand crores revenue from the country, gives tax zero And they put their bullying on the business of the country separately
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Tablighi Jamaat Case: 79 Bangladeshi And 42 Kyrgyz Nationals Gets Bail - तब्लीगी जमात मामला: किर्गिजस्तान और बांग्लादेश के 121 जमाती 5-5 हजार का जुर्माना भरकर हुए रिहा
Tablighi Jamaat Case: 79 Bangladeshi And 42 Kyrgyz Nationals Gets Bail – तब्लीगी जमात मामला: किर्गिजस्तान और बांग्लादेश के 121 जमाती 5-5 हजार का जुर्माना भरकर हुए रिहा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 21 Jul 2020 12:18 AM IST
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अदालत ने तब्लीगी जमात मामले में आरोपी किर्गिजस्तान और बांग्लादेश के 121 नागरिकों को जुर्माना भरने के बाद सोमवार को रिहा कर दिया। इन विदेशी नागरिकों पर निजामुद्दीन मरकज में अवैध रूप से…
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दिल्ली पुलिस 916 विदेशी तबलीगी ज़मातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी
दिल्ली पुलिस 916 विदेशी तबलीगी ज़मातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी
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प्रतीकात्मक तस्वीर दिल्ली पुलिस अब 916 विदेशी ज़मातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर (File Chargesheet) करेगी. इन जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है.
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मरकज मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि 197 विदेशी जमाती अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। तबलीगी जमात में आए इन विदेशियों के पास न तो पासपोर्ट हैं और न ही कोई वैध दस्तावेज। यह...
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तबलीगी कांड: आज दाखिल होंगी 14 देश के 294 विदेशी तबलीगियों के खिलाफ 12 से 15 चार्जशीट निजामुद्दीन बस्ती स्थित मरकज तबलीगी जमात का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में आज (बुधवार) फिर 15 चार्जशीट दाखिल करने वाली है। इन 15 चार्जशीट में 12-14 देश के 294 विदेशी तालीगी जमाती आरोपी शामिल हैं ।... Image Source link
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दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने की 400 विदेशी जमातियों से पूछताछ, सभी मरकज में शामिल होने आए थे
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने की 400 विदेशी जमातियों से पूछताछ, सभी मरकज में शामिल होने आए थे
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आज जमातियों से पूछताछ की है. क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक करीब 400 विदेशी जमातियों से पूछताछ की जा चुकी है. दिल्ली में ही इन सभी 400 जमातियों से पूछताछ की गई है. सभी विदेशी जमाती मरकज में शामिल होने के लिए अलग-अलग देशों से आए थे.
क्राइम ब्रांच ने इन करीब 400 जमातियों से उनके दिल्ली स्थित ठिकानों और क्वारंटाइन सेंटर में जाकर पूछताछ की गई.
य…
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Coronavirus In Haryana Update; Foreigners With Tablighi Jamaat Links Sent To Jail After Completing Quarantine | 8 नेपाल और 1 श्रीलंका के जमाती का क्वारैंटाइन पीरियड पूरा होने पर भेजा गया जेल
Coronavirus In Haryana Update; Foreigners With Tablighi Jamaat Links Sent To Jail After Completing Quarantine | 8 नेपाल और 1 श्रीलंका के जमाती का क्वारैंटाइन पीरियड पूरा होने पर भेजा गया जेल
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अम्बाला में पकड़े गए थे ये जमाती, टूरिस्ट वीजा पर आकर कर रहे थे धर्म प्रचार
पुलिस ने क्वारैंटाइन पीरियड पूरा करते ही कोर्ट में पेश किया, वहां से भेजा गया जेल
दैनिक भास्कर
May 01, 2020, 09:15 PM IST
अम्बाला. टूरिस्ट वीजा लेकर हरियाणा के अम्बाला में धर्म प्रचार कर रहे 9 विदेशी जमातियों को अम्बाला कोर्ट ने जेल भेज दिया है। शुक्रवार को इन जमातियों का क्वारैंटाइन पीरियड पूरा हो गया था। इसके…
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देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस एप पेटीएम 19 सितंबर को उस वक्त चर्चा में आ गया, जब गूगल ने प्लेस्टोर से उसे हटा दिया। हालांकि, 30 करोड़ से अधिक यूजर और 70 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन रोज करने वाले एप की कुछ घंटों में ही प्लेस्टोर पर वापसी भी हो गई। दैनिक भास्कर ने पेटीएम के फाउंडर-सीईओ विजय शेखर शर्मा से बात की। उनका मानना है कि गूगल-फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर देश में अंकुश जरूर होना चाहिए। उनसे बातचीत के प्रमुख अंश...
सवाल- आपको लगता है कि आपके एप को गूगल द्वारा विशेष रूप से टारगेट किया गया था?
जवाब- मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि किस पॉलिसी के तहत उन्हें ऐसा लगा कि यूपीआई कैश बैक देने का जो हमारा प्रोग्राम है, वह गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग बता कर फाइनेंशियल एप की विश्वसनीयता को गिरा दिया। हमारे ऊपर लगे यह गलत और झूठे आरोप हैं। आप (गूगल) क्लेम करते हो कि चार-पांच बार बात की है। जबकि सुबह ही कॉल किया कि अपनी मेल देखो- हमने कुछ कर दिया है, इस तरह तो हमें बताया गया। हमें इस बात की कोई भी वार्निंग नहीं दी कि हम एप हटा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भावनावश, बिजनेस पर अटैक कह सकते हैं।
सवाल- गूगल की क्या दुर्भावना हो सकती है?
जवाब- सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके एप में भी यही सब चीजें चल रही होती हैं। उन्होंने जो ई-मेल भेजा उसमें उन्होंने हमें लिखकर दिया कि आप जो भुगतान करते हो उसके बदले में स्टीकर मिलता है। अब देखिए कि पेमेंट का एप है, तो पेमेंट नहीं करेगा तो क्या करेगा? यह कैसे जुआ हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हमने यह अभी शुरू किया है या नया है। हम कैश बैक देते रहे हैं। हमने भी जैसे गूगल पे में स्टीकर आते हैं, वैसे ही दिए हैं।
सवाल- ऐसी डी-लिस्टिंग उन कंपनियों को कैसे प्रभावित करती है जिनका व्यवसाय एप पर ही चलता है?
जवाब- हम हर दिन लाखों ग्राहक जोड़ते हैं, एप से हटने से नए कस्टमर आने बंद हो गए। बहुत सारे हमारे ग्राहक भ्रमित हो गए। किसी ने अफवाह चला दी कि हमारा एप निकाल दिया है और पैसे निकाल लो। इससे समस्या और बड़ी हो गई। जो कंपनियां अपना बिजनेस मॉडल एप के ऊपर चलाती हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि आप अपना व्यवसाय भारत के नियम कानून के हिसाब से कर रहे हैं तो उनकी नजर में यह पर्याप्त नहीं हैं। ये हमारे देश के सुपर रेग्युलेटर हो गए हैं। ये बड़ी टेक जाॅइंट कंपनियां बताएंगी कि यहां का बिजनेस कैसे चलेगा? यही सबसे बड़ी समस्या है।
सवाल- क्या वह असर अभी भी जारी है?
जवाब- डिजिटल भारत के राज की चाबी देश के अंदर नहीं, कैलिफोर्निया में है। हमने 20 हजार करोड़ रुपए देश के डिजिटल इंडिया में निवेश किए हुए हैं। गूगल पे हमारे बाद आया है देश में। गूगल पे उस अपॉर्चुनिटी पर आया जो भारत में हमारे एप ने बनाई। अब हमारे एप को खत्म करने के तरीके ढूंढ़ रहे हैं। यह हमारे एप का मामला भर नहीं है बल्कि भारत की डिजिटल आजादी का भी सवाल है।
सवाल- आपका एप अन्य सभी एप से कैसे अलग है, क्या सेवाएं उपलब्ध हैं?
जवाब- हमारे एप की शुरुआत हुई थी कि आप अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं- जैसे बिजली के बिल, मोबाइल फोन और अन्य भुगतानों का। हमारा एप एक फाइनेंशियल इन्क्लूजन की सेवा है, जिन लोगों के पास बैंक सेवा नहीं थी उनके पास हम एक पेमेंट का तरीका लेकर गए फिर हम जीराे कॉस्ट अमाउंट वाला बैंक अकाउंट लेकर गए। हम वेब सॉल्यूशन, इंश्योरेंस, लोन आदि की सुविधा दे सकते हैं। वॉलेट सिस्टम डाला, अगर बैंक में पैसे हैं आप उनको ट्रांसफर कर लीजिए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे। वॉलेट सिस्टम किसी और एप के पास नहीं है।
सवाल- गूगल के पास एक भुगतान एप भी है। क्या आपको लगता है कि वे अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आपसे भेदभाव किया?
जवाब- जी, बिल्कुल ऐसा है। हमारा जो प्रतिस्पर्धी है, वह हमारे विरुद्ध अपनी सुपर पॉवर से खेल रहा है। भारत में एप का बिजनेस वाली कंपनियों को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि जब उनका बिजनेस बड़ा होगा तब वे आगे जाकर गूगल आदि टेक्नो जाइंट कंपनियों से अवश्य परेशान होंगे। मेरा मानना है कि हमारी मौजूदा सरकार ऐसी सरकार है जो इसको बचा सकती है क्योंकि इन्होंने ��िजिटल को कोर एजेंडा बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी फेसबुक के मुख्यालय भी गए, कभी भी जीरो रेटिंग इस देश ने परमिट नहीं की। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के एप ईकोसिस्टम जो बन रहा है उसकी चाबी बाहर तो सरकार नहीं जाने देगी।
सवाल- गूगल बड़े पैमाने पर काल्पनिक खेलों को भी बढ़ावा देता है और बड़े पैमाने पर राजस्व कमाता है। क्या आप दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना गलत है?
जवाब- गूगल तो ऐसी मशीनरी है कि जो रास्ते में आए उसको दबाते जाओ। जिस तरह का पैसा मिले उसे काट लो। सर्च इंजन में तो एड लगा है ऐसा लोगों ने ट्वीट किया, तो क्या सर्च इंजन बंद किया गूगल ने? वहां तो आप एड लगाते हो और जब हमारे एप पर एड लगता है तो आप कहते हैं कि गैम्बलिंग सेशन है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती।
सवाल- क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए?
जवाब- न सिर्फ कॉम्पीटिशन कमीशन बल्कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए। भारत सरकार को कहना चाहिए कि आप यहां पर आईए और आप जो दूर से कंट्रोल करके अपनी चाबियां चलाते हो वह नहीं होगा बल्कि अपनी चाबियां (कंट्रोल) देश में ही रखवानी चाहिए। यूपीआई चलाने में देश की मर्जी नहीं है बल्कि गूगल की मर्जी है। आज तो उन्होंने हमारा एप बंद कर दिया अब वो किस कारण से किसका एप बंद करें उनकी मर्जी। भारत सरकार कर के ऊपर प्रयास कर रही है लेकिन इसके साथ अविलंब रूप से हमारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाली कंपनियों पर भी नियंत्रण करे।
सवाल- क्या आपको लगता है कि भारत को एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो सही मायने में नई अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करती हो?
जवाब- यह बहुत जरूरी बात है। हमारी देश में कार्य करने वाली ऐसी संस्थाएं जो विदेशी कंपनियों के माऊथपीस बने हुए हैं वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। इस देश को ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो भारतीय टेक्नॉलाजी कंपनियों को रिप्रजेंट करे।
सवाल- भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा इस तरह के कदमों को कैसे लड़ सकती हैं जिनके पास बड़े पैमाने पर धन भी है?
जवाब- छोटा कभी जीतता-हारता नहीं है, बल्कि संगठन में शक्ति है और सरकार में हमारा भरोसा है। जब हम साथ में मिलकर आएंगे तब देश ही नहीं दुनिया भी बदलती है। जब एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है जो सबके साथ होना संभव है। आप अगर यूट्यूब या फेसबुक यूज नहीं करोंगे तो ऐ पैसा कैसे बनाएंगे? हम इस देश का विकास चाहते हैं देश में निवेश चाहते हैं। ये कंपनियां देश से पैसा ले जाती हैं निवेश कहां करती हैं?
सवाल- क्या आपको लगता है कि इस तरह की रणनीति सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रभावित करती है?
जवाब- यह समस्या अकेले हमारे एप की नहीं है। यह समझने की बात है कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल और टेक्नोलाॅजी इन सबको कौन कंट्रोल करता है। आज हमारे एप की बात है कल किसी सरकार विभाग या विंग की हो सकती है। अब तक दसियों स्टार्टअप्स के फाउंडर हमसे बात कर चुके हैं कि हमको भी फोर्सफुली बंद किया।
सवाल- बड़ी टेक कंपनियां ब्रेन-ड्रेन का कारण, यहां से पैसा भी ले जाते हैं
जवाब- शर्मा ने कहा कि बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक देश से 30 से 35 हजार करोड़ रुपए राजस्व कमाती हैं और टैक्स देती हैं जीरो। ये कंपनियां देश के बिजनेस के ऊपर अपनी धौंस जमाती हैं। इन कंपनियों को देश में पूरा-पूरा टैक्स जमा कराना चाहिए। नौकरी अमेरिका में देते हैं। ये लोग ब्रेन ड्रेन और हमारे यहां से पैसा ले जाने का कारण हैं। बिजनेस पर धौंस जताते हैं कि तुम्हारा भविष्य हम तय करते हैं, तुम कुछ नहीं हो।
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Paytm CEO Vijay Shekhar Sharma said / Google-Facebook earns 35 thousand crores revenue from the country, gives tax zero And they put their bullying on the business of the country separately
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आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन ने ट्विटर के जरिए जमातियों की तारीफ की थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओं नोटिस थमा दिया।
कर्नाटक के एक आईएएस अधिकारी को जमातियों को लेकर ट्वीट करना भारी पड़ गया। कर्नाटक सरकार ने अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन ने ट्विटर के जरिए जमातियों की तारीफ की थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओं नोटिस थमा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में जमातियों को हीरो बताते हुए मीडिया की आलोचना की थी।
17 विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन के बाद भेजा जाएगा जेल
मोहम्मद मोहसिन ने अपने ट्वीट में कहा था कि जो जमाती कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं वो अब प्लाज्मा दान कर रहे हैं। केवल दिल्ली में ही 300 से ज्यादा जमातियों ने अपना प्लाज्मा दान किया है। ये सभी हीरो हैं लेकिन इनके काम की उपेक्षा की जा रही है। लेकिन मीडिया इनके कामों को कभी नहीं दिखाएगा। जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने उनसे 5 दिन में जवाब मांगा है और ऐसा ना करने पर भारतीय सिविल सेवा नियम (1968) के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य सरकार के जारी किए नोटिस पर आईएएस अधिकारी का कहना है कि वो पहले भी कोरोना वायरस को लेकर 30 से 40 ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड में दान करने की अपील भी की थी।
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अब वेस्ट यूपी में विदेशी जमातियों की मुश्किलें बढ़ीं, जेल भेजने का फैसला एक-दो दिन में Shefali Srivastava | नवभारत टाइम्स | Updated: 13 Apr 2020, 02:43:00 PM IST जमातियों के खिलाफ होगा ऐक्शन
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शाहजहांपुर में शेल्टर होम बना अस्थाई जेल शाहजहाँपुर, (सन्मार्ग लाइव) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोविड-19 बीमारी से जुड़े अपराध करने वाले लोगों के लिए अस्थाई जेल बनाई गयी है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया अभी अस्थाई जेल में 27 जमाती रखे गए हैं जिनमें नौ विदेशी नागरिक भी शामिल है। सभी विदेशियों के पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं। अस्थाई जेल में रखे गए किसी भी जमानती पर कोई अपराध का मामला नहीं है । जिला प्रशासन शासन के अगले आदेशों का इंतजार कर रहा है।
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8 देशों के मुस्लिम संगठनों के साथ संपर्क में था प्रोफेसर शाहिद, मोहम्मद साद था का करीबी
चैतन्य भारत न्यूज
प्रयागराज. विदेशी जमातियों को बिना पुलिस से इजाजत लिए शरण देने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के प्रोफेसर मो. शाहिद को लेकर एक खुलासा हुआ है। जेल भेजा गया प्रोफेसर शाहिद आठ देशों के मुस्लिम संगठनों के साथ संपर्क में था। जब खुफिया एजेंसियों ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली तो वह भी चौंक गए।
जानकारी के मुताबिक, शाहिद की अक्सर ही तब्लीगी जमाती के प्रमुख मो. साद से मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि शाहिद मो. साद के करीबियों में से एक था। उसने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के आदेश पर इंडोनेशिया के सात और थाइलैंड के नौ जमातियों के प्रयागराज स्थित मस्जिद में रुकने की गोपनीय व्यवस्था कराई थी।
बता दें शाहिद और 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोगों का मंगलवार को मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद इन सभी आरोपितों को खुल्दाबाद थाने में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रोफेसर समेत सभी 30 आरोपितों को जेल भेज दिया गया। इन पर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने, साजिश में शामिल होने और मदद करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में इंडोनेशिया के सात, थाईलैंड के नौ, केरल व पश्चिम बंगाल के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।
खुफिया एजेंसियों ने शाहिद की इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में साल 1988 में हुई नियुक्ति से लेकर अब तक की पूरी कुंडली खंगाल ली है। एजेंसी ने उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर करीबियों तक की भी फाइल तैयार कर ली है। फिलहाल उसके परिवार के पांच सदस्यों और चार छात्रों समेत उसके 28 करीबियों और उनके संपर्कों को खंगाला जा रहा है। साथ ही खुफिया एजेंसी ने यह ब्योरा भी जुटा लिया गया है कि प्रोफेसर शाहिद इथोपिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान व टर्की समेत कई देशों की यात्रा कर चुका ���ैै और वहां मुस्लिम संगठनों के कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुका हैै।
इसकी जांच के लिए भारतीय दूतावासों सहित कई और भी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के मुस्लिम संगठनों के बारे में खासतौर से जानकारी जुताई जा रही है। बता दें शाहिद अदीस अबाबा के मुस्लिम संगठनों के दो जलसों में एक-एक सप्ताह के लिए जा चूका है। आखिरी बार वो पिछले साल दिसंबर में 8 दिन के लिए अदीस अबाबा गया था।
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