#सामान्य प्रशासन विभाग की मुहर

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शुरू हुई सीएम धामी की कैबिनेट बैठक

शुरू हुई सीएम धामी की कैबिनेट बैठक

देहरादून :मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई  है। इस बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जाने के कयास लगाए जा रहे है। वहीं इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, खनन नियमावली में संशोधन, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। वहीं इसके साथ ही हाल ही में मसूरी में संपन्न हुए चिंतन शिविर के विषय पर भी…

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MPCM शिवराज ने की नई तबादला नीति पर मुहर, जानिए किसका तबादला रोका जा सकता है. एमपी के सीएम शिवराज ने नई तबादला नीति पर सहमति जताई, जानिए कहानी विस्तार से - News18 Hindi

MPCM शिवराज ने की नई तबादला नीति पर मुहर, जानिए किसका तबादला रोका जा सकता है. एमपी के सीएम शिवराज ने नई तबादला नीति पर सहमति जताई, जानिए कहानी विस्तार से – News18 Hindi

भोपाल मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति जारी की है. राज्य में एक से 31 जुलाई तक तबादले किए जा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्षेत्रों में रिक्तियों को भरा जाएगा। कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों को वरीयता दी जाएगी। यदि उनका आदान-प्रदान सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, तो उनका विनिमय भी उसी आधार पर रोक दिया जाएगा। वर्तमान में यह छूट कैंसर, किडनी फेल होने, ओपन हार्ट सर्जरी आदि…

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72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन के तहत 28 जिलों के 803 प्रशिक्षुओं की मौलिक नियुक्ति नहीं, चयन पर सुप्रीमकोर्ट की मुहर फिर शासन मौन

72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन के तहत 28 जिलों के 803 प्रशिक्षुओं की मौलिक नियुक्ति नहीं, चयन पर सुप्रीमकोर्ट की मुहर फिर शासन मौन

बेसिक शिक्षा महकमे में फर्जी तरीके से चयनित मलाई काट रहे हैं। वहीं 803 ऐसे प्रशिक्षु शिक्षक भी हैं, जो सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं लेकिन, 11 महीने में भी उन्हें मौलिक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। नियमानुसार यह कार्य प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विभाग सामान्य निर्देश से करता रहा है। ताज्जुब यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय ने इस कार्य के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा है लेकिन, अब तक नियुक्ति करने का आदेश नहीं मिला है। 1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 भर्ती के तहत नवम चक्र में प्रदेश के 28 जिलों के 803 अभ्यर्थियों का 2016 में चयन हुआ। 2011 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालयों में तैनाती देकर प्रशिक्षित किया गया। छह माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव इलाहाबाद ने उनकी प्रशिक्षण परीक्षा कराई। 30 अगस्त, 2017 को अभ्यर्थियों ने इसे उत्तीर्ण किया। नियमानुसार इस प्रक्रिया के बाद उनकी मौलिक नियुक्ति हो जानी चाहिए लेकिन, शासन ने अब तक सहमति नहीं दी है। ज्ञात हो कि मौलिक नियुक्ति के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रशिक्षण परीक्षा का रिजल्ट आते ही निर्देश जारी कर देते थे। इन प्रशिक्षुओं के संबंध में वह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।वजह यह थी कि 23 मार्च 2017 को शासन ने गतिमान सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इसीलिए परिषद ने पहले सात सितंबर फिर 10 अक्टूबर 2017 और 30 जनवरी 2018 को शासन को नियुक्ति देने के लिए प्रस्ताव भेजा। शासन ने इन पत्रों का संज्ञान तक नहीं लिया। उधर, प्रशिक्षु परिषद मुख्यालय के सामने महीनों धरना व बेमियादी अनशन करते रहे। जनवरी में प्रशिक्षुओं की हालत बिगड़ने पर जिला प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर भी अब तक यह प्रकरण ज्यों का त्यों है। परिषद को शासन के निर्देश का इंतजार है।2016 में चयनित, छह माह की प्रशिक्षण परीक्षा पास फिर भी अनसुनी11 माह से देख रहे नियुक्ति की राह परिषद के प्रस्ताव पर भी शासन मौनचयन पर शीर्ष कोर्ट की मुहरसुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए 25 जुलाई, 2017 को अंतिम निर्णय पारित किया। कोर्ट ने इस भर्ती के तहत चयनित 66 हजार 655 अभ्यर्थियों के चयन पर मुहर लगा दी। इसी संख्या में 803 अभ्यर्थी भी समाहित हैं, फिर भी अनसुनी हो रही है।

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