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उत्तर प्रदेश में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस

उत्तर प्रदेश, जिसे आज भारत के विकास का केंद्र माना जा रहा है, कभी अपराधियों के वजह से अक्सर समाचारों का विषय बनता रहता था। अपराध व अपराधियों खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए यूपी पुलिस ने ‘ज़ीरो टॉलरेन्स पॉलिसी यूपी’ को अपनाया है। यह पॉलिसी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, पब्लिक सेफटी और क्राइम प्रिवेंशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही रही है। अपरधियों को अब ‘यूपी में लॉ एनफोर्समेंट’ का डर सताने लगा है और अपराधों में लगातार गिरावट और पिछले 7 सालों में राज्य में एक भी साम्प्रदाइक दंगा न होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है। अपराधी अब खुद सरेंडर करने लगे हैं।  

यूपी में लॉ एनफोर्समेंट को मजबूती देने और ‘ज़ीरो टॉलरेन्स पॉलिसी यूपी’ को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा 63055 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और 836 अपराधियों के विरुद्ध एन.एस.ए. की कार्रवाई की गई है। इसके माध्यम से रु. 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख की सम्पत्तियों का जब्तीकरण किया जा चुका है। माफिया और अपराधियों द्वारा अर्जित बेनामी और ग़ैरक़ानूनी संपत्तियों का भी जब्तीकरण किया जा रहा है, जिसमें 2819 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ शामिल हैं।

महिला सुरक्षा राज्य के विकास की एक अहम कड़ी है। महिला सुरक्षा के बिना कोई राज्य प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1016 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक कारावास, और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास दिया गया है।

यहाँ तक कि माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश में 77 माफियाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ कुल 340 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से 90 की गिरफ्तारी, 61 के खिलाफ गुण्डा एक्ट, 35 के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस, और 8 के खिलाफ एन.एस.ए. की कार्रवाई की गई है।

इससे न केवल अपराधियों को सज़ा मिल रही है, बल्कि क्राइम प्रिवेंशन के लिए पुलिस संरचना को भी मजबूती प्रदान हो रही है तथा अपराधियों के बीच कानून का डर व्याप्त हो रहा है। नए थानों की स्थापना, हर जिले में महिला थानों की स्थापना, महिला पुलिस की नियुक्ति, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की शुरुआत, और साइबर क्राइम थानों का गठन यह सभी प्रमुख उपाय हैं जिनसे प्रदेश की सुरक्षा में सुधार किया जा रहा है। इस समय यूपी पुलिस द्वारा पॉक्सो एवं महिला संबंधी अपराधों के तहत 7276 अपराधियों को सजा दी दिलाई गई है। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेन्स पॉलिसी यूपी’ लागू करने से न केवल अपराधों में कमी देखने को मिल रही है, बल्कि  पब्लिक सेफटी  की भावना भी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के इन सख्त कदमों के परिणामस्वरुप न सिर्फ अपराध में कमी आएगी, बल्कि समाज भी एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होगा। यह यूपी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है जो प्रदर्शित कर रही है कि एक सुरक्षित और सहयोगी समाज की दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन की कठोर कार्रवाइयों की इस श्रृंखला को देखते हुए जनता में भी ये भावना जागृत हो रही है कि शासन प्रशासन की निष्ठा और प्रतिबद्धता से अपराध और अपराधियों के खिलाफ ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अहम योगदान देगी।

Source: https://uptransformed2.blogspot.com/2024/02/blog-post.html

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Zero Tolerance Policy, UP: Safety First

One of the most populous states in India, Uttar Pradesh, has long struggled with crime and disorder. However, the state's strategy for combating criminal activity has undergone a paradigm shift in recent years. An important step toward maintaining law and order and the protection of its citizens is the adoption of a zero-tolerance policy against crime and offenders.    

The government has taken several steps to operate law enforcement in UP, action has been taken against 63,055 criminals under the Gangster Act and 836 criminals under the National Security Act (NSA).

Confiscation of movable and immovable properties worth Rs. 90,22,33,000 under the Gangster Act has been done. 

The Origin Of The Policy 

Zero-tolerance policy, UP was implemented in response to the growing crime rates that were harming the social and economic fabric of the state. Criminal activity was abundant, from small-time stealing to more serious crimes like assault and organized crime, which required the state government to take strong action. And in that aspect, UP government did the 

registration of 180 cases, arrest of 90 accused, action under the Gangster Act against 165 accused, action under the Arms License against 35 accused, and action under the NSA against 8 accused out of a total of 340 against mafia and their gang members/accomplices, promoting crime prevention.

Policy Implementation

The policy implementation saw a multi-faceted approach:

Increasing the Effectiveness of Law Enforcement 

The Uttar Pradesh Police now have access to more resources and up-to-date gear. To accommodate the increased workload, the recruitment process was shortened to hire more staff. Recruitment of police personnel on more than 1,64,000 posts was done. Along with this approval 114 new police stations, 163 new outposts, 6 new women police stations, 4 new economic crime-related police stations, 16 new cyber crime stations, 10 new branches of Vigilance Establishment, and 90 new fire stations were given. 

That is not it, integration of Women Power Line 1090, GRP Fire Service, and Women Helpline 181 services was done with the appointment of 15130 women police personnel in 1518 police stations, and the allocation of 10378 women for duty.

Strict and Quick Legal Action

To guarantee prompt justice, the criminal court system was streamlined. Fast-track hearings and special courts were crucial in this regard. Such as penalties imposed on 7276 criminals under the POCSO Act and crimes against women. First place in e-prosecution in the entire country for crimes under the POCSO Act and crimes related to women.

Use of Technology

To monitor and deter criminal activity, advanced surveillance technologies, such as CCTV cameras and digital databases, were widely deployed. Including the establishment of a Digital Forensic Lab in Lucknow and Cyber Forensic Labs at every district level.

Impact On Crime Rates

The crime rates in Uttar Pradesh have significantly decreased due to the zero-tolerance policy, UP. There has been a decrease in several crime categories, including theft and violent crimes, according to reports. This decline can be attributed to law enforcement agencies' swift action and the policy's deterrent effect. 

Some of them include: 

Seizure of illegally acquired assets worth more than Rs. 2819 crore by mafia and criminals.

487 accused women were sentenced to life imprisonment, 1016 accused were sentenced to 10 years, more than 10 years, and 3076 accused were sentenced to less than 10 years for crimes against women.

175 notorious criminals were killed and 4808 injured in encounters. 15885 rewarded criminals imprisoned.

Warnings were issued to 88,25,966 people and action was taken against 25,127 through the Anti-Romeo Squad.

Removal of 86,785 loudspeakers from religious places. Sound reduced in more than 68,676 places.

The commissioner system of police was established in Lucknow, Gautam Buddha Nagar, Kanpur Nagar, Varanasi, Agra, Ghaziabad, and Prayagraj.

Establishment of 1-1 Cyber Crime Station at 16 zonal headquarters besides Lucknow and Gautam Buddha Nagar.

Formation of 03 Women PAC Battalions (Lucknow, Gorakhpur, and Badaun).

Conversion of 40 Anti-Human Trafficking Units into police stations.

Establishment of 11 Electricity Theft Control Police Stations in all districts to prevent electricity theft.

Establishment of 79 Women Police Chowki Advisory Centers and upgrading of police stations to the level of chowki in 74 districts.

Construction of police lines in Hapur, Chandauli, Auraiya, Sambhal, Shamli, Amroha, Amethi, and Kasganj.

Formation of Uttar Pradesh Special Security Force for the security of important institutions.

Formation of STF unit in Ayodhya.

New Field Units of ATS in many districts including Deoband, Bahraich, Aligarh, and Kanpur.

Conclusion

To restore law and order to the state, a zero-tolerance policy, UP against crime is a brave and essential step. Although the strategy has reduced crime rates, it is important to ensure that it is applied in a balanced manner to ensure public safety. Sustaining the efficacy of the policy and effectively tackling its obstacles will need ongoing assessment and modification.

Source: https://sites.google.com/view/zero-tolerance-policy/home

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Zero Tolerance Policy, UP: Safety First

One of the most populous states in India, Uttar Pradesh, has long struggled with crime and disorder. However, the state's strategy for combating criminal activity has undergone a paradigm shift in recent years. An important step toward maintaining law and order and the protection of its citizens is the adoption of a zero-tolerance policy against crime and offenders.    

The government has taken several steps to operate law enforcement in UP, action has been taken against 63,055 criminals under the Gangster Act and 836 criminals under the National Security Act (NSA).

Confiscation of movable and immovable properties worth Rs. 90,22,33,000 under the Gangster Act has been done. 

The Origin Of The Policy 

Zero-tolerance policy, UP was implemented in response to the growing crime rates that were harming the social and economic fabric of the state. Criminal activity was abundant, from small-time stealing to more serious crimes like assault and organized crime, which required the state government to take strong action. And in that aspect, UP government did the 

registration of 180 cases, arrest of 90 accused, action under the Gangster Act against 165 accused, action under the Arms License against 35 accused, and action under the NSA against 8 accused out of a total of 340 against mafia and their gang members/accomplices, promoting crime prevention.

Policy Implementation

The policy implementation saw a multi-faceted approach:

Increasing the Effectiveness of Law Enforcement 

The Uttar Pradesh Police now have access to more resources and up-to-date gear. To accommodate the increased workload, the recruitment process was shortened to hire more staff. Recruitment of police personnel on more than 1,64,000 posts was done. Along with this approval 114 new police stations, 163 new outposts, 6 new women police stations, 4 new economic crime-related police stations, 16 new cyber crime stations, 10 new branches of Vigilance Establishment, and 90 new fire stations were given. 

That is not it, integration of Women Power Line 1090, GRP Fire Service, and Women Helpline 181 services was done with the appointment of 15130 women police personnel in 1518 police stations, and the allocation of 10378 women for duty.

Strict and Quick Legal Action

To guarantee prompt justice, the criminal court system was streamlined. Fast-track hearings and special courts were crucial in this regard. Such as penalties imposed on 7276 criminals under the POCSO Act and crimes against women. First place in e-prosecution in the entire country for crimes under the POCSO Act and crimes related to women.

Use of Technology

To monitor and deter criminal activity, advanced surveillance technologies, such as CCTV cameras and digital databases, were widely deployed. Including the establishment of a Digital Forensic Lab in Lucknow and Cyber Forensic Labs at every district level.

Impact On Crime Rates

The crime rates in Uttar Pradesh have significantly decreased due to the zero-tolerance policy, UP. There has been a decrease in several crime categories, including theft and violent crimes, according to reports. This decline can be attributed to law enforcement agencies' swift action and the policy's deterrent effect. 

Some of them include: 

Seizure of illegally acquired assets worth more than Rs. 2819 crore by mafia and criminals.

487 accused women were sentenced to life imprisonment, 1016 accused were sentenced to 10 years, more than 10 years, and 3076 accused were sentenced to less than 10 years for crimes against women.

175 notorious criminals were killed and 4808 injured in encounters. 15885 rewarded criminals imprisoned.

Warnings were issued to 88,25,966 people and action was taken against 25,127 through the Anti-Romeo Squad.

Removal of 86,785 loudspeakers from religious places. Sound reduced in more than 68,676 places.

The commissioner system of police was established in Lucknow, Gautam Buddha Nagar, Kanpur Nagar, Varanasi, Agra, Ghaziabad, and Prayagraj.

Establishment of 1-1 Cyber Crime Station at 16 zonal headquarters besides Lucknow and Gautam Buddha Nagar.

Formation of 03 Women PAC Battalions (Lucknow, Gorakhpur, and Badaun).

Conversion of 40 Anti-Human Trafficking Units into police stations.

Establishment of 11 Electricity Theft Control Police Stations in all districts to prevent electricity theft.

Establishment of 79 Women Police Chowki Advisory Centers and upgrading of police stations to the level of chowki in 74 districts.

Construction of police lines in Hapur, Chandauli, Auraiya, Sambhal, Shamli, Amroha, Amethi, and Kasganj.

Formation of Uttar Pradesh Special Security Force for the security of important institutions.

Formation of STF unit in Ayodhya.

New Field Units of ATS in many districts including Deoband, Bahraich, Aligarh, and Kanpur.

Conclusion

To restore law and order to the state, a zero-tolerance policy, UP against crime is a brave and essential step. Although the strategy has reduced crime rates, it is important to ensure that it is applied in a balanced manner to ensure public safety. Sustaining the efficacy of the policy and effectively tackling its obstacles will need ongoing assessment and modification.

Source: https://sites.google.com/anj.xyz/zero-tolerance-policy-up-/home?authuser=1

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उत्तर प्रदेश में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस

उत्तर प्रदेश, जिसे आज भारत के विकास का केंद्र माना जा रहा है, कभी अपराधियों के वजह से अक्सर समाचारों का विषय बनता रहता था। अपराध व अपराधियों खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए यूपी पुलिस ने ‘ज़ीरो टॉलरेन्स पॉलिसी यूपी’ को अपनाया है। यह पॉलिसी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, पब्लिक सेफटी और क्राइम प्रिवेंशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही रही है। अपरधियों को अब ‘यूपी में लॉ एनफोर्समेंट’ का डर सताने लगा है और अपराधों में लगातार गिरावट और पिछले 7 सालों में राज्य में एक भी साम्प्रदाइक दंगा न होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है। अपराधी अब खुद सरेंडर करने लगे हैं।  

यूपी में लॉ एनफोर्समेंट को मजबूती देने और ‘ज़ीरो टॉलरेन्स पॉलिसी यूपी’ को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा 63055 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और 836 अपराधियों के विरुद्ध एन.एस.ए. की कार्रवाई की गई है। इसके माध्यम से रु. 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख की सम्पत्तियों का जब्तीकरण किया जा चुका है। माफिया और अपराधियों द्वारा अर्जित बेनामी और ग़ैरक़ानूनी संपत्तियों का भी जब्तीकरण किया जा रहा है, जिसमें 2819 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ शामिल हैं।

महिला सुरक्षा राज्य के विकास की एक अहम कड़ी है। महिला सुरक्षा के बिना कोई राज्य प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1016 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक कारावास, और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास दिया गया है।

यहाँ तक कि माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश में 77 माफियाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ कुल 340 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से 90 की गिरफ्तारी, 61 के खिलाफ गुण्डा एक्ट, 35 के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस, और 8 के खिलाफ एन.एस.ए. की कार्रवाई की गई है।

इससे न केवल अपराधियों को सज़ा मिल रही है, बल्कि क्राइम प्रिवेंशन के लिए पुलिस संरचना को भी मजबूती प्रदान हो रही है तथा अपराधियों के बीच कानून का डर व्याप्त हो रहा है। नए थानों की स्थापना, हर जिले में महिला थानों की स्थापना, महिला पुलिस की नियुक्ति, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की शुरुआत, और साइबर क्राइम थानों का गठन यह सभी प्रमुख उपाय हैं जिनसे प्रदेश की सुरक्षा में सुधार किया जा रहा है। इस समय यूपी पुलिस द्वारा पॉक्सो एवं महिला संबंधी अपराधों के तहत 7276 अपराधियों को सजा दी दिलाई गई है। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेन्स पॉलिसी यूपी’ लागू करने से न केवल अपराधों में कमी देखने को मिल रही है, बल्कि  पब्लिक सेफटी  की भावना भी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के इन सख्त कदमों के परिणामस्वरुप न सिर्फ अपराध में कमी आएगी, बल्कि समाज भी एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होगा। यह यूपी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है जो प्रदर्शित कर रही है कि एक सुरक्षित और सहयोगी समाज की दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन की कठोर कार्रवाइयों की इस श्रृंखला को देखते हुए जनता में भी ये भावना जागृत हो रही है कि शासन प्रशासन की निष्ठा और प्रतिबद्धता से अपराध और अपराधियों के खिलाफ ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अहम योगदान देगी।

Source: https://upidtransformed.blogspot.com/2024/02/blog-post.html