letsnipunalambayan-blog

[letsnipunalambayan-blog]

NIRF 2019 ranking

The National Institutional Ranking Framework (NIRF) has declared the India Rankings 2019 today, on April 8 at Vigyan Bhawan, New Delhi.The President of India, Ram Nath Kovind has declared the rankings. IIT Madras tops the list in Overall category in NIRF India Rankings 2019. The NIRF India Ranking is done on the basis of teaching, learning and resources, research and professional practices, outreach and inclusivity, graduation outcomes and perception. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) ने 8 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज भारत रैंकिंग 2019 घोषित की है। भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस रैंकिंग की घोषणा की। आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2019 में सभी श्रेणी में सबसे ऊपर है। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग शिक्षण, सीखने और संसाधनों, अनुसंधान और पेशेवर प्रथाओं, आउटरीच और समावेशी, स्नातक परिणामों और धारणा के आधार पर की जाती है। Rankings were announced under nine categories like Overall, Universities, Colleges, Management, Pharmacy, Medical, Architecture, Engineering and Law. समग्र, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रबंधन, फार्मेसी, चिकित्सा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कानून जैसे नौ श्रेणियों के तहत रैंकिंग की घोषणा की गई थी। Overall category: IIT Madras tops the list of best institutes in the Overall category. Law category: National Law School of India University, Bengaluru and National University, New Delhi are ranked top. Architecture category: IIT Kharagpur and IIT Roorkee have secured the first two positions respectively. Indian medical institutes: AIIMS New Delhi and PGIMER Chandigarh have secured first two ranks. Colleges category: Miranda House and Hindu College are ranked first and second. Pharmacy category: Jamia Hamdard has secured the first rank in Indian institute followed by Panjab University. Indian Management institutes: IIM Bangalore and IIM Ahmedabad are placed as first and second. Indian Engineering institutes: IIT Madras and IIT Delhi are placed at the top. ओवरऑल श्रेणी: आईआईटी मद्रास ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में सबसे ऊपर है। कानून: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु और नेशनल यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर हैं। वास्तुकला: IIT खड़गपुर और IIT रुड़की ने क्रमशः पहले दो स्थान प्राप्त किए हैं। भारतीय चिकित्सा संस्थान: एम्स नई दिल्ली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने पहले दो रैंक हासिल किए हैं। कॉलेज: मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज पहले और दूसरे स्थान पर हैं। फार्मेसी: जामिया हमदर्द ने पंजाबी विश्वविद्यालय के बाद भारतीय संस्थान में पहली रैंक हासिल की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान: IIM बैंगलोर और IIM अहमदाबाद को पहले और दूसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान: IIT मद्रास और IIT दिल्ली को शीर्ष पर रखा गया है। विश्वविद्यालयों की श्रेणी: आईआईएससी बैंगलोर ने जेएनयू, नई दिल्ली के बाद इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। Rank 1: Indian Institute of Science, Bengaluru Rank 2: Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi Rank 3: Banaras Hindu University (BHU), Varanasi Rank 4: Anna University, Chennai Rank 5: University of Hyderabad, Hyderabad Rank 6: Jadavpur University, Kolkata Rank 7: University of Delhi, Delhi Rank 8: Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore Rank 9: Savitribai Phule Pune University, Pune Rank 10: Aligarh Muslim University, Aligarh. रैंक 1: भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु रैंक 2: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली रैंक 3: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी रैंक 4: अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई रैंक 5: हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद रैंक 6: जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता रैंक 7: दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली रैंक 8: अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर रैंक 9: सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे रैंक 10: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़। The National Institutional Ranking Framework (NIRF) was approved by the MHRD and launched by the Minister of Human Resource Development on September 29, 2015. This framework outlines a methodology to rank institutions across the country. The methodology draws from the overall recommendations broad understanding arrived at by a core committee set up by MHRD, to identify the broad parameters for ranking various universities and institutions. The parameters broadly cover Teaching, Learning and Resources, Research and Professional Practices, Graduation Outcomes, Outreach and Inclusivity, and Perception. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को एमएचआरडी द्वारा 29 सितंबर, 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए, MHRD द्वारा गठित एक समिति द्वारा कई पद्धति में विभिन्न मानदंडों का प्रयोग होता है| मापदंडों में व्यापक रूप से शिक्षण, ज्ञान प्राप्ति और संसाधन अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धति, स्नातक के परिणाम, संस्थान की पहुँच और समावेशता, दृष्टि शामिल हैं। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

VVPAT

The Supreme Court Monday directed the EC to increase random matching of VVPAT slips with EVMs to five polling booths per assembly segment, from one at present, in the upcoming Lok Sabha polls saying it will provide greater satisfaction not just to political parties but the entire electorate. सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि EVM के परिणाम से पेपर ट्रेल मशीन की पर्चियों के मिलान केवल एक बूथ पर न कर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पाँच बूथों पर किया जाए जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता आ सके| The apex court however did not agree to the demand of 21 Opposition leaders, led by Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu, for counting of at least 50 percent of the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slips with the Electronic Voting Machines (EVMs) in every assembly segment. The Election Commission (EC) currently follows a system of random counting of VVPAT slips in one polling booth per assembly segment of a Parliamentary or Assembly constituency. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यह मांग की थी हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी के कम से कम 50 प्रतिशत मतों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ कराई जाये है| चुनाव आयोग वर्तमान में एक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र में एक वीवीपीएटी पर्ची की गिनती करता है। Voter Variable Paper Audit Trail immediately after inserting the voter under the VVPAT system, a paper slip is formed. The candidate who has been voted on this, his name and election symbol is printed. This slip shows up to seven seconds on a glass screen in the EVM. Bharat Electronics Limited and Electronic Corporation of India Limited have designed this machine in 2013. It was first used in Nagaland elections in 2013. Election Commission has decided in June 2014 that VVPAT will be used at all the polling stations in the next election ie 2019 elections. BEL made 33,500 VVPAT machines in 2016. It was used in the election of Goa in 2017. Election Commission used 52,000 VVPATs in the last five the state elections. वोटर वेरीफ़ाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद वीवीपैट में काग़ज़ की एक पर्ची दिखाई देती है इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, उनका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है| ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची सात सेकंड तक दिखती है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने यह मशीन 2013 में डिज़ायन की| सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ| चुनाव आयोग ने जून 2014 में तय किया किया अगले चुनाव यानी साल 2019 के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा| बीईएल ने साल 2016 में 33,500 वीवीरपैट मशीन बनाईं| इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में 2017 में किया गया| पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने 52,000 वीवीपैट का इस्तेमाल किया| Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Release of PM Modi biopic deferred till further orders from EC

The Election Commission of India has banned the release of any biopic, including a film on Prime Minister Narendra Modi, which was scheduled to release on April 11 2019. भारत के चुनाव आयोग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक फिल्म की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 11 अप्रैल 2019 को रिलीज़ होने वाली थी| Read the Election Commission's order under Article 324 that prohibits display/exhibit any biopic/publicity material when Model Code of Conduct is in force. Any poster or publicity material concerning any such certified content, which either depicts a candidate for the furtherance of electoral prospect, directly or indirectly, shall not be put to display in print media, without the prescribed instructions of pre-certification in the area where MCC is in operation. Any cinematograph material, certified by the appropriate authority, if there exists such a violation or on receipt of complains in this regard, shall be examined by a committee duly constituted by the commission, which will then suggest appropriate action. The committee would be headed by a retired Justice of the Supreme Court or retired Chief Justice of any High Court. अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के आदेश को पढ़ें जो आदर्श आचार संहिता लागू होने पर किसी भी बायोपिक / प्रचार सामग्री को प्रदर्शित / प्रतिबंधित करता है। ऐसी किसी भी प्रमाणित सामग्री के विषय में कोई भी पोस्टर या प्रचार सामग्री, जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी संभावना को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगहोगा| उस क्षेत्र में पूर्��-प्रमाणन के निर्धारित निर्देशों के बिना, प्रिंट मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा| कोई भी सिनेमैटोग्राफ सामग्री, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, अगर इस तरह क�� उल्लंघन करता है तो इस संबंध में शिकायत प्राप���त होने पर, आयोग द्वारा विधिवत गठित एक समिति द्वारा जांच की जाएगी, जो इस पर  उचित कार्रवाई का सुझाव देगी। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे। According to the commission, such political contents pose a serious threat to the level playing field, as they may create an impression of the truthfulness of such content being shown through television, cinema, internet-based entertainment programmes or the social media. They have potential to disturb level playing field during the election. Creative contents that are claimed to either diminish or advance the electoral prospect of a candidate or a political party in the garb of creative freedom. आयोग के अनुसार, इस तरह की सामग्री राजनीतिक खेल के मैदान के स्तर के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है, क्योंकि वे टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आधारित मनोरंजन कार्यक्रमों या सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाए जा रहे ऐसे कंटेंट की सत्यता का आभास पैदा कर सकते हैं। उनमें चुनाव के दौरान खेल के स्तर को बिगाड़ने की क्षमता होती है। रचनात्मक सामग्री का दावा किया जाता है जो रचनात्मक स्वतंत्रता की आड़ में किसी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल की चुनावी संभावना को कम या आगे बढ़ाती है| Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

VVPAT

The Supreme Court Monday directed the EC to increase random matching of VVPAT slips with EVMs to five polling booths per assembly segment, from one at present, in the upcoming Lok Sabha polls saying it will provide greater satisfaction not just to political parties but the entire electorate. सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि EVM के परिणाम से पेपर ट्रेल मशीन की पर्चियों के मिलान केवल एक बूथ पर न कर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पाँच बूथों पर किया जाए जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता आ सके| The apex court however did not agree to the demand of 21 Opposition leaders, led by Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu, for counting of at least 50 percent of the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slips with the Electronic Voting Machines (EVMs) in every assembly segment. The Election Commission (EC) currently follows a system of random counting of VVPAT slips in one polling booth per assembly segment of a Parliamentary or Assembly constituency. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यह मांग की थी हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी के कम से कम 50 प्रतिशत मतों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ कराई जाये है| चुनाव आयोग वर्तमान में एक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र में एक वीवीपीएटी पर्ची की गिनती करता है। Voter Variable Paper Audit Trail immediately after inserting the voter under the VVPAT system, a paper slip is formed. The candidate who has been voted on this, his name and election symbol is printed. This slip shows up to seven seconds on a glass screen in the EVM. Bharat Electronics Limited and Electronic Corporation of India Limited have designed this machine in 2013. It was first used in Nagaland elections in 2013. Election Commission has decided in June 2014 that VVPAT will be used at all the polling stations in the next election ie 2019 elections. BEL made 33,500 VVPAT machines in 2016. It was used in the election of Goa in 2017. Election Commission used 52,000 VVPATs in the last five the state elections. वोटर वेरीफ़ाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद वीवीपैट में काग़ज़ की एक पर्ची दिखाई देती है इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, उनका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है| ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची सात सेकंड तक दिखती है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने यह मशीन 2013 में डिज़ायन की| सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ| चुनाव आयोग ने जून 2014 में तय किया किया अगले चुनाव यानी साल 2019 के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा| बीईएल ने साल 2016 में 33,500 वीवीरपैट मशीन बनाईं| इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में 2017 में किया गया| पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने 52,000 वीवीपैट का इस्तेमाल किया| Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

मासिक पत्रिका (मार्च-2019):चर्चित मुद्दे

Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Monthly Magazine (March-2019): Current Issues

Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Universal Health Care

Ministry of Health and Family Welfare along with World Health Organization (WHO) 4 April 2019 formed a Solidarity Human Chain as part of the World Health Day celebrations to reaffirm their commitment to bridging gaps and working collaboratively towards Universal Health Coverage (UHC). The theme of World Health Day 2019 is Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस समारोहों के अंतर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए मिलकर कार्य करने और उत्पन्न खाइयों को पाटने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 4 अप्रैल 2019 एक मानव एकता श्रृंखला बनाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 का शीर्षक है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज : सभी के लिए, सभी जगह। Universal health coverage (UHC) is about ensuring all people and communities have access to quality health services where and when they need them, without suffering financial hardship. It includes the full spectrum of services needed throughout life—from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care—and is best based on a strong primary health care system. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) सभी लोगों और समुदायों को यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उन्हें वित्तीय हानि के बिना, जहां और जब उनकी आवश्यकता हो, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। इसमें जीवन भर आवश्यक सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है- स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल तक- और यह एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर आधारित है। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Libyan Crisis

India has evacuated its entire contingent of 15 CRPF personnel from Tripoli after the situation suddenly worsened in Libya. The CRPF contingent was deployed as a peacekeeping force in Tripoli. लीबिया में स्थिति अचानक बिगड़ने के बाद भारत ने त्रिपोली के 15 सीआरपीएफ जवानों की अपनी पूरी टुकड़ी को निकाल लिया है। त्रिपोली में सीआरपीएफ दल को शांति सेना के रूप में तैनात किया गया था। Ever since the 2011 uprising which overthrew and killed long-ruling dictator Muammar Gaddafi, Libya is engulfed in a crisis. Even though there is an UN-backed internationally recognised government headed by Fayez al-Sarraj, Libya is governed by rival authorities in the east and in Tripoli, in the west, each backed by various armed groups. Libyan National Army  (LNA) is backing the Tobruk-based parliament which governs the East of Libya and the UN-backed Government of National Accord (GNA) controls Libya’s western parts from Tripoli. The recent tipping point of the crisis was the attempts by the Field Marshal Khalifa Hifter led LNA to capture Tripoli which is the seat of GNA. The GNA determined to defend Tripoli struck back against LNA. This escalation led to the killing of 23 civilians and several others were injured. Resulting from years-long civil conflict, Libya has no single government currently, with LNA backing the Tobruk-based parliament which governs the East of Libya, and the GNA which controls Libya's western parts from Tripoli. Even though a deal was signed in 2015 which created the GNA as the legitimate interim Libyan government, it was not wholly implemented due to disagreements with the Tobruk-based parliament. 2011 के विद्रोह के बाद से, लंबे समय तक शासन करने वाले तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया, जिससे लीबिया संकट से घिरा हुआ है। भले ही संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार फ़ायज़ अल-सरराज के नेतृत्व में, लीबिया पूर्व में और पश्चिम में त्रिपोली में प्रतिद्वंद्वी अधिकारियों द्वारा शासित है, प्रत्येक विभिन्न सशस्त्र समूहों द्वारा समर्थित है। लीबिया की राष्ट्रीय सेना (LNA) टोब्रुक-आधारित संसद का समर्थन कर रही है, जो लीबिया के पूर्व में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार (GNA) लीबिया के पश्चिमी भागों को त्रिपोली से नियंत्रित करती है। संकट के हालिया टिपिंग पॉइंट फील्ड मार्शल खलीफा हिफ़्टर द्वारा LNA के नेतृत्व में त्रिपोली पर कब्जा करने का प्रयास किया गया जो कि GNA की सीट है। इस के कारण 23 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। वर्षों से चल रहे नागरिक संघर्ष के परिणामस्वरूप, लीबिया में वर्तमान में कोई भी सरकार नहीं है, जिसमें लीबिया की राष्ट्रीय सेना (एलएनए)LNA के ��ास तोब्रुक-आधारित संसद है जो लीबिया के पूर्व को नियंत्रित करती है, और संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार (जीएनए) GNA जो कि त्रिपोली के लीबिया के पश्चिमी हिस्सों को नियंत्रित करता है. भले ही 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने जीएनए को वैध अंतरिम लीबिया सरकार के रूप में बनाया था, यह टोब्रुक-आधारित संसद के साथ असहमति के कारण पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

US House votes to end American involvement in Yemen's civil war

The US House of Representatives has voted to end US involvement in Yemen's civil war, rejecting President Donald Trump's support for Saudi-led campaign there. The House approved the resolution by 247 to 175 votes that directs the President to remove US Armed Forces from hostilities in or affecting the Republic of Yemen within 30 days. However, Mr Trump is expected to veto the legislation, which passed the Senate last month. The White House has called the measure flawed and warned it would harm bilateral relations in the region. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यमन के गृह युद्ध में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त करने के लिए मतदान किया है। गृहयुद्ध में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त करने के संकल्प को 247 से 175 मतों से अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी सशस्त्र बलों को 30 दिनों के भीतर यमन गणराज्य को शत्रुता से हटाने या प्रभावित करने का निर्देश देता है। हालांकि, श्री ट्रम्प द्वारा कानून को वीटो करने की उम्मीद है, जो पिछले महीने सीनेट से पारित हुआ था। व्हाइट हाउस ने इस उपाय को त्रुटिपूर्ण बताया और चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान होगा। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

AFSPA

The disputed Armed Forces (Privilege) law giving extra powers to the security forces has been partially lifted from three of the nine districts of Arunachal Pradesh, but this law will be applicable in areas adjacent to Myanmar. This step has been taken in 32 years after the implementation of law in the state. सरकार ने ऊपरी जातियों सहित उन सभी कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में कोटा देने की घोषणा की है, जो प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं । सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब लोगों को आरक्षण की सहायता प्रदान करना है जो अब तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। AFSPA is an act that gives forces to make law and order in the nuisance areas. Accordingly, the military force has the right to restrict the mobilization of five or more people in any area. In addition, he can use force or after the proper chetavani, the pill can be run if he thinks that someone is violating the law. If the military force feels that any person's actions are suspicious, then he can arrest the person without warrant. The army can enter any house without any warrant and can stop firearms. If a person is arrested or taken in custody then the army can hand him over to the officer in charge of the nearest police station giving details of the circumstances of the arrest. AFSPA वह अधिनियम है जो सैन्य बलों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है| इसके अनुसार सैन्य बल को यह अधिकार होता है कि किसी क्षेत्र में वह पाँच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े को प्रतिबंधित कर सकता है| इसके अतिरिक्त वह बल का प्रयोग कर सकता है अथवा समुचित चेतवानी के बाद गोली भी चला सकता है यदि उसको लगे कि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन कर रहा है| यदि सैन्य बल को लगे कि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ संदेहास्पद हैं तो वह उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है| सेना किसी भी घर में घुसकर बिना वारंट के तलाशी ले सकती है और आग्नेयास्त्र रखने पर रोक लगा सकती है| यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है अथवा कस्टडी में लिया जाता है तो सेना उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को गिरफ्तारी की परिस्थितियों का विवरण देते हुए सौंप सकती है| Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Global report on food crises 2019

It is a report released jointly by the Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP) and EU. यह खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट है। This year’s Global Report on Food Crises highlights the plight of millions of people who must fight every day against acute hunger and malnutrition. More than 113 million people across 53 countries experienced acute hunger requiring urgent food, nutrition and livelihoods assistance (IPC/CH Phase 3 or above) in 2018. The worst food crises in 2018, in order of severity, were: Yemen, the Democratic Republic of the Congo, Afghanistan, Ethiopia, the Syrian Arab Republic, the Sudan, South Sudan and northern Nigeria. These eight countries accounted for two thirds of the total number of people facing acute food insecurity – amounting to nearly 72 million people. The figure of 113 million people represents a slight improvement over the number for 2017 presented in last year’s report, in which an estimated 124 million people in 51 countries faced acute hunger. Despite the slight decrease, over the past three years, the report has consistently shown that, year on year, more than 100 million people (2016, 2017 and 2018) have faced periods of acute hunger. The modest decrease between 2017 and 2018 is largely attributed to changes in climate shocks. फूड क्राइसिस पर इस साल की ग्लोबल रिपोर्ट उन लाखों लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालती है, जिन्हें हर दिन तीव्र भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ना पड़ता है। 53 देशों में 113 मिलियन से अधिक लोगों ने 2018 में विकट भूख का अनुभव करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के मात्र आठ देशों में ही भूख के विकट अनुभव को झेलने वाले दो तिहाई लोग थे| ये देश हैं यमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरियाई अरब गणराज्य, सूडान, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया। इन आठ देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या का दो तिहाई - लगभग 72 मिलियन लोगों की है। पिछले साल की 2017 रिपोर्ट में प्रस्तुत 113 मिलियन लोगों का आंकड़ा संख्या में मामूली सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 51 देशों में अनुमानित 124 मिलियन लोगों को तीव्र भूख का सामना करना पड़ा। साल दर साल, 100 मिलियन से अधिक लोगों (2016, 2017 और 2018) ने तीव्र भूख की अवधि का सामना किया है। 2017 और 2018 के बीच मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। Food and Agriculture Organization (FAO) is a UN agency specializing that leads to worldwide efforts to end hunger. This is a neutral stage on which all the countries together set a policy of agreements and discussions about hunger. It includes both developed and developing countries and they are given equal importance. Its headquarters is in the city of Rome in Italy. It was founded on October 16,1945. The main purpose of this organization is to provide food security for all and to ensure that the high quality food desirable to live an active and healthy life is available to everyone regularly. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने के लिए विश्व-भर में किये जा रहे प्रयासों का नेतृत्व करती है| यह एक तटस्थ मंच है जिसपर सभी देश मिलकर भूख के बारे में समझौतों और विमर्श की नीति निर्धारित करते हैं| इसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल होते हैं और उन सब को बराबर का महत्त्व दिया जाता है. इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में है| इसकी स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 में हुई थी| इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सब के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना है कि सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन बिताने के लिए वांछनीय उच्च गुणवत्त�� वाला भोजन सबको नियमित रूप से मिलता रहे| The Global Report is produced each year by the Global Network Against Food Crises, which is made up of international humanitarian and development partners. This year's report is being presented at a two-day high-level event, ‘Food and agriculture in times of crisis', that begins in Brussels today and will look at innovative approaches and solutions for preventing and addressing food crises, plus a roadmap for joint future action. Acute food insecurity is when a person's inability to consume adequate food puts their lives or livelihoods in immediate danger. It draws on internationally accepted measures of extreme hunger, such as the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) and the Cadre Harmonisé. Chronic hunger is when a person is unable to consume enough food to maintain a normal, active lifestyle over an extended period. The FAO's most recent State of Food Security and Nutrition report, in September 2018, found that 821 million people on the planet are going hungry. Partners involved in producing the Global Report on Food Crises 2019 are (in alphabetical order): Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), European Union, Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), FAO, Global Food Security Cluster, Global Nutrition Cluster, Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Global Support Unit, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), International Food Policy Research Institute (IFPRI), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Southern Africa Development Community (SADC), UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), UNICEF, USAID and WFP. ग्लोबल रिपोर्ट हर साल ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा निर्मित की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास सहयोगियों से बना है। इस वर्ष की रिपोर्ट दो दिवसीय उच्च-स्तरीय कार्यक्रम, 'संकट के समय में खाद्य और कृषि' पर प्रस्तुत की जा रही है, जो आज ब्रुसेल्स में शुरू होती है और खाद्य संकटों को रोकने और संबोधित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण और समाधानों को देखेगी, साथ ही एक रोडमैप भी संयुक्त भविष्य की कार्रवाई। विकट खाद्य असुरक्षा वह है जब किसी व्यक्ति की पर्याप्त भोजन की अक्षमता उनके जीवन या आजीविका को तत्काल खतरे में डालती है। यह एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) और कैडर हार्मिसिस जैसे चरम भूख के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उपायों पर आधारित है। जीर्ण भूख तब होती है जब एक विस्तारित अवधि में एक सामान्य, सक्रिय जीवन शैली को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त भोजन का उपभोग करने में असमर्थ होता है। एफएओ की सबसे हालिया स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, सितंबर 2018 में, पाया गया कि ग्रह पर 821 मिलियन लोग भूखे रह रहे हैं। फूड क्राइसिस 2019 पर ग्लोबल रिपोर्ट के निर्माण में शामिल भागीदार हैं: (अल्फाबेटिकल ऑर्डर में): कॉमिट परमानेंट इंटर-एम्स डैट लुटरे कॉन्ट्रे ला सेरचेसी डांस ले सहेल (CILSS), यूरोपीय संघ, अकाल अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क (FEWS NET), FAO वैश्विक खाद्य सुरक्षा क्लस्टर, वैश्विक पोषण क्लस्टर, एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) वैश्विक सहायता इकाई, विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण (IGAD), अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI), सिस्टेमा डे ला इंटेग्रोनियोन सेंट्रमैमेरिकाना (SICA), दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय (SADC), UN ऑफिस ऑफ़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ़ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (OCHA), UNICEF, USAID और WFP। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Centre notifies new rules for drugs, clinical trials

Union Ministry of Health and Family Welfare has notified Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 with aim to promote clinical research in the country. The new rules are aimed at changing regulatory landscape for approval of new drugs and conduct of clinical trials in the country. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में नैदानिक ​​अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रग्स और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 को अधिसूचित किया है। नए नियमों का उद्देश्य देश में नई दवाओं की मंजूरी और नैदानिक ​​परीक्षणों के संचालन के लिए नियामक परिदृश्य को ब��लना है| It will apply to clinical trial, bio-equivalence or bio-availability study, new drugs and regulation of ethics committee relating to clinical trial and biomedical health research. It aims to promote clinical research in India, have predictable, transparent and effective regulations for such trials and also make faster accessibility of new drugs to Indian population. It reduces time for approving applications to 30 days for drugs manufactured in India and 90 days for those developed outside the country. It also states that in case of no communication from Drugs Controller General of India (DCGI) with 30 days, then application will be deemed to have been approved. It has done away with formality of conducting local trials so that the drugs can be introduced in Indian markets sooner. It waives off requirement of local clinical trials for drugs approved and marketed in any of countries to be specified by DCGI with the approval of the government. It ensures patient safety, as they will be enlisted for trials with informed consent. It empowers ethics committee to monitor trials and decide on the amount of compensation in cases of adverse events. In case of injury to clinical trial subject, medical management will be provided as long as required as per opinion of the investigator or till such time it is established that injury is not related to the clinical trial. It empowers DCGI to decide compensation in cases of death and permanent disability or other injury to a trial subject. यह क्लिनिकल ​​परीक्षण, जैव-तुल्यता या जैव-उपलब्धता अध्ययन, नई दवाओं और क्लिनिकल ​​परीक्षण और जैव चिकित्सा स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित आचार समिति के विनियमन पर लागू होगा। इसका उद्देश्य भारत में क्लिनिकल ​​अनुसंधान को बढ़ावा देना है, इस तरह के परीक्षणों के लिए पूर्वानुमानित, पारदर्शी और प्रभावी नियम हैं और भारतीय आबादी के लिए नई दवाओं की तेजी से पहुंच भी बनाते हैं। यह भारत में निर्मित दवाओं के लिए 30 दिन और देश के बाहर विकसित लोगों के लिए 90 दिनों के लिए आवेदन को मंजूरी देने का समय कम कर देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 30 दिनों के साथ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से कोई संचार नहीं होने की स्थिति में, आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा। इसने स्थानीय परीक्षणों के संचालन की औपचारिकता पूरी कर ली है ताकि दवाओं को भारतीय बाजारों में जल्द पेश किया जा सके। यह अनुमोदित दवाओं के लिए स्थानीय क्लिनिकल ​​परीक्षणों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है और सरकार की मंजूरी के साथ डीसीजीआई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वा��े किसी भी देश में विपणन किया जाता है। यह रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि उन्हें सूचित सहमति के साथ परीक्षणों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह नैतिकता समिति को परीक्षणों की निगरानी करने और प्रतिकूल घटनाओं के मामलों ���ें मुआवजे की राशि पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। क्लिनिकल ट्रायल विषय में चोट लगने की स्थिति में, जब तक जांचकर्ता की राय के अनुसार या जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक मेडिकल प्रबंधन प्रदान किया जाएगा कि चोट क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित नहीं है। यह डीसीजीआई को मृत्यु और स्थायी विकलांगता या अन्य किसी परीक्षण विषय की चोट के मामलों में मुआवजा तय करने का अधिकार देता है। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

RTI Law Does Not Allow, Govt Wants Powers To Probe Complaints Against Information Commissioners

Department of Personnel and Training (DoPT) has proposed to constitute two bureaucratic committees to probe and decide on complaints against Chief Information Commissioner (CIC) and Information Commissioners (ICs). DoPT Proposal It envisages establishing of two committees — one, to receive and decide on complaints in opposition to CIC and second one for complaints in opposition to ICs. Committee for CIC: It'll comprise of Cabinet Secretary; DoPT Secretary and retired CIC. Committee for ICs: It'll include Secretary (Coordination) in Cabinet Secretariat; DoPT Secretary, and retired IC. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्तों (आईसीएस) के खिलाफ शिकायतों की जांच और निर्णय के लिए दो नौकरशाही समितियों का गठन करने का प्रस्ताव दिया है। डीओपीटी प्रस्ताव यह दो समितियों की स्थापना की परिकल्पना करता है - एक, सीआईसी के खिलाफ शिकायतों पर और दूसरा आईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए निर्णय लेने के लिए । सीआईसी के लिए समिति: इसमें कैबिनेट सचिव शामिल होंगे; DoPT सचिव और सेवानिवृत्त CIC । आईसीएस के लिए समिति: इसमें कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) शामिल होंगे; DoPT सचिव, और सेवानिवृत्त आईसी । Central Information Commission’s Response The full Commission — CIC plus a minimum of 5 ICs — assembly has unanimously opposed DoPT proposal. It considers that may take away the independence of an institution and will make Commission extra vulnerable to authorities pressure and is an attempt by political dispensation to influence working of ICs. Present Mechanism As of now, after complaint is received in opposition to any IC, the convention is to put it in Fee’s assembly. It has been standard observe that CIC attends to complaints against ICs. If there's criticism in opposition to CIC, then it's attended to by the sitting Data Commissioners. CIC, ICs appointment/elimination mechanism The Information Commissioners, including CIC, carry same standing as judges of the Supreme Court docket. They're appointed by President of India based mostly on suggestions of committee chaired by the Prime Minister and including the Chief of Opposition within the Lok Sabha and Union Cupboard Minister nominated by the PM. Section 14 (1) of the RTI Act states that Commissioners will be eliminated solely by the President on the bottom of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court docket, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the CIC or any IC ought on such floor be eliminated. Section 14 (3) states the President may remove a Commissioner if he/she is adjudged an bancrupt, has been convicted of an offence which involves ethical turpitude, engages during his/her time period of office in any paid employment exterior, is unfit to proceed in office by purpose of infirmity of mind or body; or has acquired such monetary or different interest as is more likely to affect prejudicially his functions because the CIC or an IC. केंद्रीय सूचना आयोग की प्रतिक्रिया पूर्ण आयोग - सीआईसी प्लस कम से कम पांच आईसीएस - बैठक ने सर्वसम्मति से DoPT प्रस्ताव का विरोध किया है। यह मानता है कि एक संस्था की स्वतंत्रता को छीन लेगा और आयोग को सरकारी दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना देगा और यह आईसीएस के काम को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक वितरण द्वारा एक प्रयास है। वर्तमान तंत्र, किसी भी आईसी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने के बाद, अधिवेशन को आयोग की बैठक में रखा जाना है। यह पारंपरिक प्रथा रही है कि सीआईसी आईसीएस के खिलाफ शिकायतों में भाग लेती है। यदि सीआईसी के खिलाफ शिकायत होती है, तो इसमें बैठे सूचना आयुक्तों द्वारा भाग लिया जाता है। CIC, ICs नियुक्ति / निष्कासन तंत्र CIC सहित सूचना आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा रखते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर और लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सहित नियुक्त किए जाते हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 14 (1) यह कहता है कि CIC और IC को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह आगे की कार्रवाई के लिए जांच करे। आरटीआई अध्यक्ष की धारा 14 (3) आयुक्त को हटा सकती है यदि उसे दिवालिया माना जाता है, उसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक दंड शामिल है, जो किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में उसके कार्यकाल के दौरान संलग्न है। मन या शरीर की दुर्बलता के कारण कार्यालय में जारी रखने के लिए अयोग्य पाए जाने पर उसे हटा दिया जा सकता है या इस तरह के वित्तीय या अन्य ब्याज का अधिग्रहण कर लिया है, क्योंकि सीआईसी या आईसी के रूप में उसके / उसके कार्यों को प्रभावित करने की संभावना है। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

The politics of information

Source: indiaexpress Designing, using and evaluating information systems is all about perception and perspective. Information systems that might strengthen socio-economic transformation, is contingent on the active participation of people. Digital tools have proliferated over the last decade leaving millions out of the ambit of meaningful participation. MGNREGA worker is the primary producer of information but she has no stake in its presentation and access. The citizen has been made transparent to the State and the market instead of the other way around Aadhaar is a powerful example of this. Rural workers and pensioners have been coerced to migrate to the Aadhaar platform without their explicit consent. The authors make an important mention of the proliferation of management information systems (MIS) without examining its obvious inherent biases. The term “management” itself reflects the lack of a participatory framework in information design. There is a genuine concern in the context of MGNREGA that the MIS has become the de-facto implementing agency thereby burying accountability in reams of software codes hidden behind “administrative logins”. The Right to Information campaign has, for long, made a demand for a Janata Information system (JIS), instead, driven by a democratic and moral compulsion towards an information system designed by and for the people. Activists and concerned citizens have had to campaign for generating and accessing actionable information — to dig for pertinent jaankari (knowledge) from the universe of soochna (available information). Years of reiterative practice have demonstrated that for this to happen, it is imperative that the main users of information must be involved in the complete cycle of information designing of frameworks for information collection, collation, disclosure, and, subsequent action. There has been considerable progress made to take this principle from theory to practice. The Department of Information Technology (DoIT) of the Rajasthan government has engaged with a consortium of civil society organisations working over a range of issues such as MGNREGA, ration, land rights, mining, education and health over the past two years through an ongoing process of consultation called the “Digital Dialogue”: It provided a platform to suggest and determine means by which existing information systems could be reformed for ensuring greater public accountability. This resulted in the development of a JIS for registering, availing and monitoring monetary relief for patients affected by pneumoconiosis/ silicosis; for making applications under the Forest Rights Act, and, enabling applicants to trace their status. This also led to the development of a single window portal known as the “Jan Soochna Portal” for disclosing information related to all the gram panchayat/ward-level schemes. Each of these initiatives were based on consultations with the people to demonstrate how people-centric monitoring systems can be strengthened through appropriately designed technology. There is also an urgent need to move away from the myopia of the digital medium as the sole substrate of information: Dissemination of information shouldn’t be a mutually exclusive, reductive debate of online versus offline. Disclosure of information through MIS is not an act of benevolence by the State. It is a legal mandate. Section 4(2) of the RTI Act makes it mandatory for public authorities to “provide as much information suo-motu to the public at regular intervals through various means of communication, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.” Administrators need to be mindful of this legal commitment: While there are indeed 400 MISs developed, it is a matter of great distress that they ignore and violate the RTI Act. Admin logins for viewing rights are regularly introduced in the MIS as a way of doing the opposite of what Section 4 of the Act mandates. In any case the only permissible criteria for placing an admin login is under Section 8 of the RTI Act that mandates exemptions to the disclosure of information. Lack of a framework has created situations when the MIS is causing disempowerment. In the MGNREGA MIS, which is more “transparent” than most others, there are numerous instances of how the highly centralised system has resulted in software codes overriding the law A JIS must have at least the following three building blocks to ensure that information does result in insight in a democratic polity: The user groups/affected communities must be compulsorily involved in the complete cycle of information production, dissemination, and action. There must be equal access of information between administrators and citizens. The concept of “administrative logins” promoting privileged access of certain kinds of information to administrators must be revoked. The priority must be to recognise and create a system where information leads to enhanced democratic participation and accountability. Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

Serious setback

Source: the hindu The Supreme Court order quashing a circular issued by the RBI on resolution of bad loans is a setback to the evolving process for debt resolution. The voiding of the February 12, 2018 circular could slow down and complicate the resolution process for loans aggregating to as much as ₹3.80 lakh crore across 70 large borrowers, according to data from the ratings agency ICRA. The circular had forced banks to recognise defaults by large borrowers with dues of over ₹2,000 crore within a day after an instalment fell due; and if not resolved within six months after that, they had no choice but to refer these accounts for resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code. Mounting bad loans, which crossed 10% of all advances at that point, and the failure of existing schemes such as corporate debt restructuring, stressed asset resolution and the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) to make a dent in resolving them formed the backdrop to this directive. The circular was aimed at breaking the nexus between banks and defaulters, both of whom were content to evergreen loans under available schemes. It introduced a certain credit discipline banks had to recognise defaults immediately and attempt resolution within a six-month time frame, The borrowers risked being dragged into the insolvency process and losing control of their enterprises if they did not regularise their accounts. RBI data prove the circular had begun to impact resolution positively. It is this credit discipline that risks being compromised now. It is not surprising that international ratings agency Moody’s has termed the development as “credit negative” for banks. It is true that the circular failed to take into account the peculiarities of specific industries or borrowers and came up with a one-size-fits-all approach. It is also true that not all borrowers were deliberate defaulters, and sectors such as power were laid low by externalities beyond the control of borrowers. The RBI could have addressed these concerns when banks and borrowers from these sectors brought these issues to its notice. By taking a hard line and refusing to heed representations, the RBI may only have harmed its own well-intentioned move. That said, it is now important for the central bank to ensure that the discipline in the system does not slacken. The bond market does not allow any leeway to borrowers in repayment, and there is no reason why bank loans should be any different. The RBI should study the judgment closely, and quickly reframe its guidelines so that they are within the framework of the powers available to it under the law. Else, the good work done in debt resolution in the last one year will be undone. Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

MHA sets up Terror Monitoring Group in Kashmir

The home ministry on 29 march 2019 constituted a multi-disciplinary terror monitoring group (TMG) to ensure synergised and concerted action against terror financing and other terror-related activities in Jammu & Kashmir. गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2019 को जम्मू और कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण और अन्य आतंकी संबंधी गतिविधियों के खिलाफ तालमेल और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-अनुशासनात्मक आतंकी निगरानी समूह (टीएमजी) का गठन किया। The members of TMG will comprise additional DGP, CID, in J&K police, who would also be its chairman, IGP in J&K police, additional director of Intelligence Bureau in J&K and representatives of CBI, NIA, ED, CBDT and CBIC. The group will meet on a weekly basis and submit its action taken report regularly. TMG के सदस्यों में J & K पुलिस में अतिरिक्त DGP, CID शामिल होंगे, जो J & K पुलिस में इसके अध्यक्ष, IGP भी होंगे, J & K में खुफिया ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक और CBI, NIA, ED, CBDT और CBIC के प्रतिनिधि होंगे। समूह साप्ताहिक आधार पर बैठक करेगा और नियमित रूप से अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा| The body will take coordinated action in all registered cases relating to terror and terror financing and bring them to logical conclusion. It will identify key persons including leaders of organisations involved in supporting terrorism in any form and take concerted action against them. The TMG will investigate the networks of various channels used to fund terror and terror-related activities and take coordinated action to stop the flow of such funds. The group will also take action against hardcore sympathisers amongst government employees including teachers who provide covert or overt support to terror-related activities in J&K. निकाय आतंक और वित्तीय वित्तपोषण से संबंधित सभी पंजीकृत मामलों में समन्वित कार्रवाई करेगा और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाएगा। यह किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन करने में शामिल संगठनों के नेताओं सहित प्रमुख व्यक्तियों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। टीएमजी विभिन्न चैनलों के नेटवर्क की जांच करेगा जो आतंक और आतंक से संबंधित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे फंडों के प्रवाह को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करते हैं। यह समूह उन सरकारी कर्मचारियों के बीच कट्टर सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी-संबंधित गतिविधियों को गुप्त समर्थन प्रदान करते हैं। Read the full article

[letsnipunalambayan-blog]

UN Security Council binding resolution makes terror financing a serious crime

The UN Security Council on 28 March 2019 unanimously adopted a resolution aimed at strengthening international efforts to fight terrorism financing. The UN Safety Council has adopted a decision calling on member states to beef up efforts to identify, prosecute and penalise these directly or not directly financing terrorism. Though Security Council has addressed terrorist financing in resolutions for the reason that 11 September 2001 terrorist assaults on the US, that is the primary time it has focused solely on addressing the brand new methods extremist teams and their associates are raising money. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 28 मार्च 2019 को सर्वसम्मति से आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सदस्य राष्ट्रों से आतंकवाद को सीधे या परोक्ष रूप से वित्त पोषण करने वालों की पहचान करने, उन पर मुकदमा चलाने और दंडित करने के प्रयासों के लिए इस संकल्प का आह्वान किया है। हालाँकि सुरक्षा परिषद ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद से प्रस्तावों में आतंकवादी वित्तपोषण को संबोधित किया है, लेकिन यह पहली बार है जब इसने नए तरीके से चरमपंथी समूहों को पहचान  करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया है | The decision orders all nations to make sure home legal guidelines are ample to prosecute and penalise these liable for straight or not directly financing terrorist organisations and particular person terrorists. Member states ought to improve inter-agency cooperation, guaranteeing that monetary intelligence items have entry to info together with from the non-public sector. International locations that haven't already established operationally impartial and autonomous monetary intelligence items ought to achieve this. The decision also calls upon member states to reinforce the traceability and transparency of financial transactions, including through using new and emerging financial and regulatory technologies that may contribute to the efficient implementation of AML/CFT measures. It also calls attention to the potential dangers related to digital assets, prepaid cards, cellular cost programs and crowd-funding platforms, which it says may be abused for the aim of terrorist financing. Authorities have to take steps to make sure suppliers of such providers are topic to AML/CFT obligations, the decision says. Particularly, it highlights the function of FATF (the Monetary Motion Activity Pressure) in setting international standards for preventing and combatting cash laundering, terrorist financing and proliferation financing, and strongly urges all countries to “actively cooperate” with FATF, including by contributing to its monitoring of terrorist financing dangers. “It's important for all states to recognise the place they could be susceptible to terrorist financing and then use that understanding to mitigate these risks properly,” 190 nations have committed to being evaluated by FATF and implementing its requirements. On account of its assessments, FATF shall be encouraging greater than 50 nations to go new laws to counter terrorist financing, “To fight terrorist financing, we should additionally bolster inter-agency coordination and data sharing each amongst and inside states. Countries should make sure that all related businesses talk and cooperate with one another successfully, including that it is usually necessary to work closely with the private sector, as public-private partnerships can allow greater and faster entry to info. प्रस्ताव में सभी देशों को घरेलू कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया है कि वे आतंकवादी संगठनों और व्यक्तिगत आतंकवादियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। प्रस्ताव में सदस्य राज्यों से नई और उभरती हुई वित्तीय और विनियामक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ वित्तीय लेनदेन की ट्रेसबिलिटी और पारदर्शिता को बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है, जो एएमएल / सीएफटी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान कर सकते हैं। यह आभासी संपत्ति, प्रीपेड कार्ड, मोबाइल भुगतान प्रणाली और क्राउड-फंडिंग प्लेटफार्मों से जुड़े संभावित जोखिमों पर भी ध्यान देता है, जो आतंकवादी वित्तपोषण के उद्देश्य के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से, यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण को रोकने और मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानकों को स्थापित करने में एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की भूमिका को उजागर करता है, और सभी देशों से FFF के साथ 'सक्रिय रूप से सहयोग' करने का आग्रह करता है, जिसमें योगदान भी शामिल है। आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की निगरानी। 190 से अधिक देशों ने FATF द्वारा मूल्यांकन किए जाने और इसके मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। अपने आकलन के परिणामस्वरूप, एफएटीएफ 50 से अधिक देशों को आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए नए कानून पारित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। “आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए, अंतर-एजेंसी समन्वय और सूचनाओं को साझा करना चाहिए। देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित एजेंसियां ​​एक-दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करें और सहयोग करें| निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी जानकारी के लिए अधिक से अधिक और तेज़ पहुंच सक्षम कर सकती है। Read the full article