#आईटी रिफंड

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अप्रैल-अगस्त के बीच जारी 1.14 लाख करोड़ रुपये का आईटी रिफंड | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

अप्रैल-अगस्त के बीच जारी 1.14 लाख करोड़ रुपये का आईटी रिफंड | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। “सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) रुपये से अधिक का रिफंड जारी करता है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 अगस्त, 2022 के बीच 1.97 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.14 लाख करोड़, “आईटी विभाग ने ट्वीट किया। इसमें व्यक्तिगत और शामिल हैं कॉर्पोरेट रिफंड क्रमशः 61,252 करोड़ रुपये और 53,158 करोड़…

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अप्रैल-अगस्त के बीच जारी 1.14 लाख करोड़ रुपये का आईटी रिफंड | भारत समाचार

अप्रैल-अगस्त के बीच जारी 1.14 लाख करोड़ रुपये का आईटी रिफंड | भारत समाचार

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। “सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) रुपये से अधिक का रिफंड जारी करता है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 अगस्त, 2022 के बीच 1.97 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.14 लाख करोड़, “आईटी विभाग ने ट्वीट किया। इसमें व्यक्तिगत और शामिल हैं कॉर्पोरेट रिफंड क्रमशः 61,252 करोड़ रुपये और 53,158 करोड़…

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आपको मिला IT डिपार्टमेंट का ये मैसेज तो हो जाएं अलर्ट, हो सकता है बड़ा नुकसान

आपको मिला IT डिपार्टमेंट का ये मैसेज तो हो जाएं अलर्ट, हो सकता है बड़ा नुकसान

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रिफंड का वादा करने वाले ‘फिशिंग’ मैसेज से रहें सावधान IT डिपार्टमेंट ने रविवार को ट्वीट कर टैक्सपेयर्स को सतर्क करते हुए कहा कि वे ऐसे किसी लिंक पर क्लिक नहीं करें, जिसमें रिफंड का वादा किया गया हो. ये…

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आयकर रिफंड: I-T विभाग अप्रैल से 26,242 करोड़ रुपये का रिफंड जारी करता है India Business News – टाइम्स ऑफ इंडिया (प्रतिनिधि छवि) NEW DELHI: द आयकर (I-T) विभाग ने शुक्रवार को कहा कि यह जारी किया गया है आई-टी रिफंड करता है अप्रैल के बाद से 26,242 करोड़ रुपये से 16.84 लाख करदाताओं को जल्दबाजी में प्रयासों का हिस्सा वापसी की प्रक्रिया COVID-19 संकट से निपटने के लिए लोगों और फर्मों के साथ तरलता उपलब्ध कराना। …

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ITR फाइलिंग: समय पर फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न लेकिन अभी तक नहीं मिला रिफंड? जानिए ऐसा क्यों हो रहा है

ITR फाइलिंग: समय पर फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न लेकिन अभी तक नहीं मिला रिफंड? जानिए ऐसा क्यों हो रहा है

आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को लगभग 45 दिन हो चुके हैं, और आयकर विभाग ने पात्र करदाताओं को रिफंड जारी करना शुरू कर ��िया है। आयकर (आईटी) विभाग ने कहा है कि 8 सितंबर, 2022 तक 1.19 लाख करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 65.29 प्रतिशत अधिक है। रुपये की वापसी 8 सितंबर, 2022 तक 1.19 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष…

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आईटी विभाग ने 15 मार्च तक 1.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया

आईटी विभाग ने 15 मार्च तक 1.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया

नई दिल्ली: आयकर (आईटी) विभाग ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 2.24 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिफंड जारी किया गया है। इसमें आकलन वर्ष 2021-22 (2020-21 वित्तीय) के 1.83 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 37,961.19 करोड़ रुपये है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, “सीबीडीटी ने 1 अप्रैल, 2021 से 15 मार्च, 2022 तक 2.24 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,92,119 करोड़ रुपये से…

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ITR Filing Deadline : 15 मार्च तक ITR फाइल करने की नहीं देना होगा जुर्माना, यहां जानें

ITR Filing Deadline : 15 मार्च तक ITR फाइल करने की नहीं देना होगा जुर्माना | वित्त वर्ष 2020-21 (Financial Year 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल ( Income Tax Return File ) करने की डेडलाइन 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है! दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर दाताओं (Tax Payers) को राहत देते हुए जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) और इनकम टैक्स रिटर्न जमा (ITR File) करने की तारीख को बढ़ा दिया है! ITR Filing Deadline : 15 मार्च तक ITR फाइल करने की नहीं देना होगा जुर्माना ITR Filing Deadline केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी आयकर दाताओं (Tax Payers) इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आकलन वर्ष 2021-22 (Financial Year 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न जमा (ITR File) करने की समय सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 मार्च किया जा रहा है! बता दें ये फैसला कोरोना महामारी (Corona Era) को देखते हुए और नए आईटी पोर्टल (ITR Portal) में लगातार आ रही टेक्निकल समस्याओं के चलते लिया गया है! साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है! क्यों बढ़ाई गई तारीख (Why Date Extended) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन से चार्टड अकाउंटेंट की संस्था आईसीएआई (ICAI) ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return File) करने की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था! वहीं CBDT को ITR भरने की तारीख को आगे नही बढ़ाने को लेकर ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने कानूनी नोटिस भेजा था! आयकर विभाग ने इतने करोड़ का दिया रिफंड (Income Tax Department Gave Refund of So Many Crores) आकलन वर्ष 2021-22 (Financial Year 2021-22) के 1.1 करोड़ रिफंड (Refund) शामिल हैं, जो कि 21,323.55 करोड़ रुपये हैं! साथ ही इस मामले में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट करते हुए बताया कि ‘कोविड के कारण करदाताओं / हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और आईटी (ITR) अधिनियम, 1961 के तहत AY 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग (Audit Report of E-Filling) में, CBDT ने AY 21-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और ITR दाखिल करने की नियत तारीखें आगे बढ़ा दी हैं!’ क्या है इनकम टैक्स रिटर्न (What is Income Tax Return) वित्त वर्ष ( Financial Year ) के खत्म होने के बाद ऐसे हर शख्स को इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department ) में एक फॉर्म भरकर देना पड़ता है, जिसकी सालाना आमदनी टैक्सेबल (Annual Income Taxable) होती है! इनकम टैक्स विभाग में जमा किए जाने वाले इस फॉर्म में कोई शख्स बताता है कि पिछले वित्त वर्ष (Financial Year) में उसे कुल कितनी आमदनी हुई और उसने उस आमदनी पर कितना टैक्स भरा! इसे इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) कहा जाता है! जानकारी के लिए बता दें कि फाइनैंशल इयर 31 मार्च को खत्म होता है! क्या है बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (What is Belated Income Tax Return) आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत किसी आकलन साल के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल (ITR File) नहीं करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है! प्रावधान के तहत बिलेटेड आईटीआर ( Belated ITR File ) को 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक 5,000 रुपये की पेनल्टी के साथ फाइल किया जा सकता है! पहले ये जुर्माना राशि 10,000 रुपये हुआ करती थी, जिसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है! हालांकि अगर टैक्सपेयर (Taxpayer) की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसे 1000 रुपय��� की ही पेनल्टी देनी पड़ेगी! चलिए आपको आज इनकम टैक्स रिटर्न और रिफंड (Income Tax Return and Refund) से जुड़ी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं! क्या है रिवाइज्ड आईटीआर (What is Revised ITR) अगर आपने आखिरी तारीख तक रिटर्न (Income Tax Return File) दाखिल किया है और आपको अब अपनी गलती का पता लगा है, तो ऐसी स्थिति में आप रिवाइज्‍ड आईटीआर फाइल (Revised ITR File) कर सकते हैं! असेसमेंट ईयर 2021-22 (Financial Year 2021-22) के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल (Revised ITR File) करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2022 है! इसके साथ ही आप बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) में हुई चूक के लिए भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं! हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 (Financial Year 2021-22) के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड दोनों तरह के टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है! इसलिए आखिरी समय पर फाइल किए गए बिलेटेड रिटर्न के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे! Read the full article

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आयकर विभाग ने 16.84 लाख टैक्सपेयर्स को जारी किया टैक्स रिफंड, अगर आपको नहीं मिला है रिफंड तो ऑनलाइन चेक करें स्टेटस

आयकर विभाग ने 16.84 लाख टैक्सपेयर्स को जारी किया टैक्स रिफंड, अगर आपको नहीं मिला है रिफंड तो ऑनलाइन चेक करें स्टेटस

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देशभर में फैले लॉकडाउन के बीच हाल ही में वित्त मंत्री ने आईटी डिपार्टमेंट को रिफंड जारी करने का आदेश दिया था

21 मई को खत्म सप्ताह यानी 17 मई से 21 मई के दौरान 1,22,764 टैक्सपेयर्स को 2,672.97 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया

दैनिक भास्कर

May 24, 2020, 09:29 AM IST

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 16.84 लाख करदाताओं को 26,424 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए हैं। कोरोनावायरस…

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टैक्समैन ने अप्रैल से अब तक 1.40 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया

टैक्समैन ने अप्रैल से अब तक 1.40 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया

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57,68,926 मामलों में 38,105 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं

आयकर विभाग ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को 1 अप्रैल, 2020 से 1 दिसंबर, 2020 के बीच 59.68 लाख से अधिक करदाताओं को 1,40,210 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया। आईटी विभाग के अनुसार, 57,68,926 मामलों में 38,105 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं और 1,2,165 मामलों में 1,02,105 करोड़…

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GST काउंसिल की बैठक 14 मार्च को, ये प्रोडक्‍ट्स हो सकते हैं सस्‍ते - Gst council rationalise rates cellphones footwear textiles 14 march gst updates tutk

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GST काउंसिल की बैठक 14 मार्च को, ये प्रोडक्‍ट्स हो सकते हैं सस्‍ते - Gst council rationalise rates cellphones footwear textiles 14 march gst updates tutk

GSTN पोर्टल की खामियों पर चर्चा होने की उम्‍मीद

राजस्व संग्रह बढ़ाने के बारे में भी हो सकती है चर्चा

आगामी 14 मार्च को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है. इस बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा जैसे प्रोडक्‍ट के सस्‍ते होने की उम्‍मीद की जा रही है. दरअसल, लंबे समय से इन प्रोडक्‍ट्स की जीएसटी दर को घटाए जाने की मांग हो रही है.

अभी क्‍या है चार्ज

वर्तमान में सेल्यूलर मोबाइल फोन पर 12 प्रतिशत शुल्क है जबकि इसके कुछ कच्चे माल पर जीएसटी 18 प्रतिशत है. जूते चप्पल के मामले में काउंसिल ने 1,000 रुपये मूल्य के उत्पाद पर पिछले साल जून में कटौती की थी और यह 5 प्रतिशत पर आ गया था. वहीं इससे अधिक मूल्य के जूते-चप्पल पर जीएसटी 18 प्रतिशत है. हालांकि इस क्षेत्र में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी दर 5 से 18 प्रतिशत है. वहीं टेक्‍सटाइल क्षेत्र पर जीएसटी 5,12 और 18 प्रतिशत है. इससे निर्यातकों द्वारा रिफंड के दावे और उसे जारी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर चर्चा संभव

इसके साथ ही काउंसिल की बैठक में नये रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था और ई-इनवॉयस के क्रियान्वयन को टाले जाने की संभावना है. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर परिचालन संबंधी खामियों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- राणा कपूर की हिरासत 16 मार्च तक बढ़ी, बोले- हालत के लिए नया मैनेजमेंट जिम्मेदार

बैठक में इन्फोसिस से इसके समाधान की योजना की मांग की जा सकती है. बता दें कि आईटी कंपनी इन्फोसिस को 2015 में जीएसटीएन नेटवर्क के तकनीकी प्रबंधन का ठेका दिया गया था. इसके अलावा राजस्व संग्रह बढ़ाने के बारे में भी चर्चा होगी क्योंकि केंद्र ने राज्यों को यह साफ कर दिया है कि उसके पास राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये कोष नहीं है.

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कोटा में खोलें नया ‘डाटा साइंस कॉलेज’

मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न संस्थाओं व संगठनों के प्रतिनिधियों से किया बजट पूर्व संवाद न्यूजवेव @ जयपुर/कोटा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सचिवालय में राज्य के स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा की। सीएमओ कन्वेशन हाल में स्टार्टअप पैनल चर्चा में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कृषि, मानव संसाधन व निर्माण उद्योगों से जुडे़ प्रतिनिधियों ने बजट से पहले उपयोगी सुझाव दिये।

कोटा से स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स हैल्थकेयर के सीईओ श्रेयांस मेहता ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी व डाटा सांइस का उपयोग करने से जनता के स्वास्थ्य बजट में 40 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। इसे प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोटा में नया ‘डाटा साइंस कॉलेज’ खोला जाये। जिससे राज्य के विद्यार्थियों के लिये इंफोर्मेशन, एजुकेशन व कम्युनिकेशन कोर्सेस संचालित किये जा सकें। राज्य के बडे़ शहरों में ‘आईटी पार्क’ खोले जाएं ताकि राज्य के उच्च शिक्षित युवा स्टार्टअप की ओर आकर्षित हों तथा विदेशों की ओर पलायन रोका जाये। शिक्षा नगरी में खुले ‘हैप्पीनेस सेंटर’ मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि शिक्षा नगरी में प्रतिवर्ष 2 लाख विद्यार्थी पढ़ाई व कोचिंग के लिये आते हैं। उनकी देखभाल के लिये ‘हैप्पीनेस सेंटर’ खोला जाये। वर्तमान में कुछ प्रोफेशनल युवा मिलकर हैप्पीनेस कोटा मुहिम चला रहे हैं। कोटा में टूरिज्म की संभावनाये बहुत होने से यहां के दर्शनीय स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा विशेष पैकेज देकर देश-विदेश के सैलानियों को ज्यादा आकर्षित किया जाये। प्रतिनिधियों द्वारा राज्य में खिलाड़ियों के लिये ‘ओलम्पिक ट्रेनिंग सेंटर’, तहसील स्तर पर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिये ग्रूमिंग सेंटर, 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त करने, नाबालिग पीड़ितों के लिये 24 घंटे हैल्पलाइन सुविधा, कृषि व व्यापार के लिये ‘इन्क्यूबेशन सेंटर’ खोलने जैसे सुझाव दिये गये। गांवों तक पहुंचे टेली मेडिसिन सुविधा

Shreyans mehta with Health Minster Raghu sharma मेडकॉर्ड्स सीईओ श्रेयांस मेहता ने ‘रिकार्ड करो डिजिटल तो इलाज होगा सरल’ का सुझाव देते हुये कहा कि राज्य में प्रिवेंटिव हैल्थकेयर को बढावा दिया जाये ताकि इलाज से अधिक बीमारियों से बचाव पर ध्यान  केंद्रित हो। राज्य में ई-मित्र व आशा के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उपकेंद्रों पर टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध करवाने से 80 प्रतिशत बीमारियों में राहत मिल सकती है। 4 जिलों में 8 लाख रोगियों का स्वास्थ्य डाटा डिजिटल करने के बाद मेडकॉर्ड्स के जरिये अन्य सभी जिलों तक यह सुविधा पहंुचाई जा सकती है। राज्य के बजट में स्टार्टअप पर जीएसटी इनपुट को संतुलित रखा जाये तथा रिफंड सही समय पर दिये जाये। उन्होंने राज्य में स्टार्टअप के लिये संभागीय मुख्यालयों पर नये स्टार्टअप क्लस्टर बनाने, सिंगल विंडो सिस्टम तथा लीगल सहायता प्रदान करने के सुझाव दिये। जल्द ही प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स बिल चिटफंड कंपनियों द्वारा जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स बिल ला रही है। जो ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाएगा और निवेशकों को सुरक्षा देने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी चिंतनीय है। राज्य को सिलिकोसिस मुक्त बनाने के लिये स्वयंसेवी संगठन आगे आएं। प्रतिनिधियों ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिये ई-सिगरेट पर लगाए गए प्रतिबंध तथा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जांच योजना को सराहा। चर्चा में मेडकॉर्ड्स हैल्थकेयर, कोटा, ल्यूमिन फाउंडेशन, अपना घर आश्रम, भरतपुर, सेव द चिल्ड्रन, विश फाउंडेशन, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, सहित एनजीओ, सिविल संगठनों तथा उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों ने राज्य के भावी बजट को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये रहे उपस्थित बैठक में ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला, कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा, परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, सलाहकार मुख्यमंत्री गोविन्द शर्मा, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविन्द मायाराम, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव व उच्चाधिकारी मौजूद रहे। Read the full article

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मोदी सरकार का ऐलान- 63 नहीं, अब केवल 1 दिन में होगी ITR की पड़ताल - Union cabinet clears integrated e filing project for faster itr processing atam

आयकर रिटर्न के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है. इसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा है तो उसके अप्रूवल के लिए मौजूदा समय में 63 दिन का वक्त लगता है. लेकिन आयकर विभाग की नई पहल से केवल एक दिन में ITR की जांच पड़ताल कर उसे फाइनल किया जाएगा.

दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर की ई-फाइलिंग, जांच-पड़ताल और टैक्स रिफंड की पूरी प्रक्रिया को फास्ट और सुगम को बनाने के लिए अगली पीढ़ी की प्रणाली लागू करने की योजना को मंजूरी दे दी है. इस 4,241.97 करोड़ रुपये की परियोजना का काम दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को देने का फैसला किया गया है.

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई प्रणाली लागू होने से रिटर्न की जांच पड़ताल का समय 63 दिन से घटकर एक दिन रह जाएगा और साथ ही रिफंड की प्रक्रिया को भी तेज किया जा सकेगा. उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर विभाग की एकीकृत ई-फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) 2.0 परियोजना के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई.’

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए गोयल ने कहा कि इस नयी प्रणाली को करीब डेढ़ साल में तैयार किया जाएगा. इसका तीन महीने तक परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा.  

उन्होंने बताया कि इस काम के लिए इंफोसिस को चुना गया है. CPC परियोजनाओं के तहत आयकर विभाग में समस्त प्रक्रियाओं का एंड टु एंड ऑटोमेशन किया जाएगा, इसके लिए विभिन्न नवोन्मेषी तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने मौजूदा सीपीसी-आईटीआर 1.0 परियोजना के लिए 2018-19 तक 1,482.44 करोड़ रुपये की एकीकृत लागत को भी मंजूरी दी है.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक 1.83 लाख करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी किए गए हैं. गोयल की मानें तो इस फैसले से जहां पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, वहीं रिटर्न की तेजी से जांच हो सकेगी और रिफंड प्रक्रिया भी तेज होगी. साथ ही इससे करदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने में भी मदद मिलेगी.

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आयकर विभाग ने 16.84 लाख टैक्सपेयर्स को जारी किया टैक्स रिफंड, अगर आपको नहीं मिला है रिफंड तो ऑनलाइन चेक करें स्टेटस

आयकर विभाग ने 16.84 लाख टैक्सपेयर्स को जारी किया टैक्स रिफंड, अगर आपको नहीं मिला है रिफंड तो ऑनलाइन चेक करें स्टेटस

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देशभर में फैले लॉकडाउन के बीच हाल ही में वित्त मंत्री ने आईटी डिपार्टमेंट को रिफंड जारी करने का आदेश दिया था

21 मई को खत्म सप्ताह यानी 17 मई से 21 मई के दौरान 1,22,764 टैक्सपेयर्स को 2,672.97 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया

दैनिक भास्कर

May 24, 2020, 09:29 AM IST

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न��� अब तक 16.84 लाख करदाताओं को 26,424 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए हैं। कोरोनावायरस…