#किसान विकास पत्र योजना

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किसान विकास पत्र योजना 2022: Kisan Vikas Patra, ब्याज दर, कैलकुलेटर, टैक्स बेनिफिट्स

किसान विकास पत्र योजना 2022: Kisan Vikas Patra, ब्याज दर, कैलकुलेटर, टैक्स बेनिफिट्स

Kisan Vikas Patra | किसान विकास पत्र योजना 2022 | पोस्ट ऑफिस स्कीम | इन्वेस्टमेंट स्कीम | Post Office Government Scheme | ब्याज दर, कैलकुलेटर, टैक्स बेनिफिट्स | KVS, पोस्ट ऑफिस नई योजना, इन्वेस्टमेंट योजना, Kisan Vikas Patra Yojana Kisan Vikas Patra एक ऐसी स्कीम है, जो 124 महीने में पैसा डबल कर के देती है। ये योजना पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई गई योजना है जिसे हम KVP-kisan Vikas Patra योजना कहते है।…

[khabarsuvidha]

खेती के साथ पशुपालन के लिए सरकार किसानों को देती है 90% सब्सिडी का लाभ : Pashudhan Vikas Yojana

News Desk | Pashudhan Vikas Yojana : सरकार किसानों को हर तरह से मदद करने के लिए काफी सारी योजनाए लेकर आती है जिसमे किसानों को खेती के लिए सहायता करने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की सरकार किसानों के लिए पशुधन विकास योजना को काफी समय से चला रही है इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन के लिए 90% तक सब्सिडी भी प्रदान की जाती है । झारखंड में शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के जरिए किसान दुधारू पशुओ को खरीद सकते है, पशुओ के लिए सेड का निर्माण कर सकते है जिससे किसान पशुओ का पालन कर दूध भी बेच पाएंगे साथ ही अगर किसान खेती के साथ पशुओ की भी देखभाल करते है और दूध बेचते है तो उन्हे 3% सब्सिडी का भी लाभ दिया जाएगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी । पशुपालन के लिए दिया जाएगा सब्सिडी का लाभ अगर कोई किसान पशुपालन करना चाहते है और पशु खरीदने की सोच रहे है तो इस योजना के जरिए किसानों को 90% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा जिससे गाय या भैस की खरीदी पर लगने वाले लागत में आपको केवल 10 फीसदी हिस्सा देना होगा बाकी के पैसे सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे । सब्सिडी के लिए पहली प्राथमिकता दी जाती है इन्हे मुख्यमंत्री जी के इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के किसानों को दिया जाएगा इसके साथ ही ऐसे किसान जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हे सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा इसके अलावा योजना के लिए पहले महिला किसान, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी । इसे भी पढ़े : पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे ले सकते है टूलकिट ई वाउचर का लाभ, जानिए आसान तरीका : Toolkit E Voucher Benefit सरकार की इस योजना से बेटियों को मिलता है हर महीने 500 रुपए का लाभ, इस प्रकार करें आवेदन मिलेगा लाभ : Gaon Ki Beti Yojana फॉर्म भरने में इन दस्तावेजों की पड़ेगी आवश्यकता इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को जरूरी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,बैंक खाता, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी जिसके बाद किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है । इस प्रकार ले सब्सिडी का लाभ पशुधन विकास योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपने नजदीकी पशुविभाग कार्यालय या किसान कार्यालय में जाना होगा और इस योजना के तहत फॉर्म लेना होगा जिसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज कर देना है और डॉक्यूमेंट को अटैच कर कार्यालय में जमा कर देना है जिसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी और आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी । Read the full article

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chatrapati Sambhajinagar

Date : 17 December 2023

Time : 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक : १७ डिसेंबर २०२३ सकाळी ७.१० मि.

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विकसित भारत संकल्प यात्रेत पंतप्रधानांच्या लाभार्थी संवाद कार्यक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद

लोकसभा घुसखोरी प्रकरणी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती भीषण-केंद्रीय पाहणी पथकाचं निरीक्षण

      आणि

मराठा आरक्षणासाठी मुदतवाढ देण्याचं राज्य सरकारचं मनोज जरांगे पाटील यांना आवाहन

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विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून देशातल्या शेकडो छोट्या शहरांचं सक्षमीकरण केलं जात असून, ही शहरं देशाच्या विकासात योगदान देतील, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. ते काल विकसित भारत संकल्प यात्रेत लाभार्थी संवाद कार्यक्रमात बोलत होते. गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी चंद्रपुरातून या संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. मुंबईत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी मेघना गुजर या कांदिवली इथल्या लाभार्थी महिलेने आपल्याला मिळालेले विविध योजनांचे लाभ आणि त्यातून साधलेला विकास याबाबत माहिती दिली..

छत्रपती संभाजीनगर इथल्या बजाजनगर इथं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत नागरिकांनी पंतप्रधान संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. केंद्र सरकारच्या विविध योजना जाणून घेतल्या. शेत फवारणीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ड्रोनचं प्रात्यक्षिक उपस्थित महिलांना दाखवण्यात आलं. महिला बचत गटांसाठी महत्त्वाची असलेली नमो दीदी ड्रोन योजना लवकरच सुरू केली जाणार असल्याची माहिती कराड यांनी यावेळी दिली. ही यात्रा २६ जानेवारीपर्यंत प्रत्येक गावात जाणार असल्याचं कराड यांनी सांगितलं...

बाईट केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत

मेरी कहानी मेरी जुबानी या सदरात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी आपले अनुभव कथन केले. छत्रपती संभाजीनगर इथं राहणाऱ्या पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या लाभार्थी महिलेने आपल्या भावना या शब्दांत कथन केल्या...

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जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यात चिखली इथं रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात आयुष्यमान भारत कार्डचं वाटप करण्यात आलं. दानवे यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, उज्ज्वला योजना, म���द्रा योजना, आवास योजना, पीएम जनधन योजना, आयुष्यमान भारत योजना आदी योजनांबाबत ग्रामस्थांना माहिती देऊन या योजनांचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं.

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हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील कोपरवाडी इथं पंतप्रधान संवाद कार्यक्रमात सहभागी होत, विविध योजनांची माहिती घेतली. मौजे खरबी इथंही सरकारच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. लाभार्थ्यांनी आपला अनुभव या शब्दांत कथन केला...

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धाराशिव जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यात हंगरगा नळ इथं पंतप्रधान संवाद कार्यक्रमानंतर आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या हस्ते आयुष्यमान कार्ड वितरीत करण्यात आले. तसंच उपस्थितांना विकसित भारत संकल्पनेसाठी कटिबद्ध होण्याची शपथही देण्यात आली.

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लातूर जिल्ह्यात आज रविवारी अहमदपूर तालुक्यात नरवटवाडी, येलदरवाडी, औसा तालुक्या वडजी, हसलगण, भादा, नांदुर्गा, चाकूर तालुक्यात कडमुळी, जडाळा, देवणी तालुक्यात विळेगाव, नागतीर्थवाडी, जळकोट तालुक्यात वांजरवाडा, लातूर तालुक्यात बिंदगीहाळ तर मुरुड तालुक्यात अकोला, रामेगाव इथं विकसित भारत संकल्प यात्रा जाणार आहे.

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लोकसभा घुसखोरी प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदनाच्या सदस्यांना सर्व पत्र लिहून ही माहिती दिली. ही समिती संसद परिसराच्या सुरक्षेसंबंधी सर्व बाबींची पाहणी करेल, आणि अशा घटनेची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना तयार करेल, असं बिर्ला यांनी म्हटलं आहे. काही राजकीय पक्ष या घटनेचा खासदार निलंबनाशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र या घटनांचा परस्पर संबंध नसल्याचं, लोकसभाध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे.

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कुवेतचे राजे अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह यांचं काल निधन झालं, ते ८६ वर्षांचे होते. केंद्र सरकारनं त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत, आज एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे.

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राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती भीषण असल्याचं निरीक्षण केंद्रीय पथकाने नोंदवलं आहे. या दुष्काळ पाहणी पथकाची, आढावा बैठक काल पुण्यात विधानभवनात झाली. याबाबत येत्या दोन-तीन दिवसांत अहवाल तयार करून तो केंद्राला पाठवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६०० कोटींची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राकडून राज्याला मदत मिळावी अशी अपेक्षा राज्यातल्या अधिकाऱ्यांनी पथकाकडे व्यक्त केली आहे.

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इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध केंद्र सरकारनं उठवले असून, राज्यातल्या साखर उद्योगाकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आल��� आहे. आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसोबत कारखान्यांना किमान १७ लाख टन साखरेचं बंधन असणार आहे.

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मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी २४ डिसेंबरचा आग्रह न धरता काही मुदत देण्याचं आवाहन राज्य सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे केली आहे. राज्यशासनाच्या एका शिष्टमंडळानं काल छत्रपती संभाजीनगर इथं जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यावेळी उपस्थित होते. आरक्षणाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, समाजाचं हित पाहणं आवश्यक असल्याचं महाजन यांनी नमूद केलं. ते म्हणाले...

‘‘या वेळेला कमी पडता कामा नये आम्ही अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. आणि म्हणून हे टीकणारं आरक्षण याच्यामध्ये कुठेही मग कमी जास्त झालं आणि मग ते फेटाळलं गेलं, नाकारलं गेलं असं होता कामा नये. ही आमची शासनाची प्रामाणिक भूमिका यामध्ये आहे. आम्ही त्यांना विनंती केली की थोडं अजून वेळ लागला तरी चालेल पण आम्हाला कायम स्वरूपी टीकणारं आरक्षण द्यायचंय. आणि असं असताना अल्टीमेटल वगैरे ठीक आहे, पण आपल्याला शेवटी समाजाचं हीत बघायचंय.’’

दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज जालना जिल्ह्यात आंतरवाली सराटी इथं राज्यव्यापी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सर्व समाजबांधवांना कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे.

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महिला कसोटी क्रिकेट सामन्यात भारतानं काल इंग्लंडवर ३४७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.

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[newsuniversal-in]

विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में इन योजनाओं की दी गयी जानकारी आइए जानें

सिद्धार्थनगर। नगर पंचायत इटवा तथा नगर पंचायत बिस्कोहर में गुरूवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित कर केन्द्र व प्रदेश सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केन्द्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत वर्ष 2014 से पहले क्या था और वर्ष 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज भारत में चार करोड़ लोगों को आवास मिल चुके हैं। 55 लाख परिवारों को यूपी में आवास उपलब्ध कराए गए हैं। हम सब को संकल्प लेना चाहिए कि भारत को विकसित देश बनाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के बाद कितनी सरकारें रही और हर सरकार ने काम भी किया होगा। यही देश था और आय के संसाधन भी यही थे। भारत के बारे में लोगों की धारणा अब बदल चुकी है। हर व्यक्ति को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाता, आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वामित्व योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उज्जवला योजना का लाभ सभी को मिल रहा है। केंद्र व राज्य सरकार ने हमेशा किसान, महिला, युवा व गरीब वर्ग का ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिला। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में 50 करोड़ लोगों को सुविधा दी जा रही है। यूपी में करीब 10 करोड लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया गया है। नगर पंचायत बिस्कोहर में कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन अजय गुप्ता तथा नगर पंचायत इटवा में चेयरमैन विकास जायसवाल ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत के आवास के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में दीपनारायण त्रिपाठी, कृष्णा मिश्रा, बलराम मिश्रा, माया मिश्रा, समानता मिश्रा, प्रमोद पांडेय, सुनील जायसवाल, पप्पू गौड़, गुड्डू यादव, प्रमोद कन्नौजिया, अमित मिश्रा, अजय यादव, सहजराम यादव, विनोद पांडेय, आशीष श्रीवास्तव, राकेश विश्वकर्मा, राहुल चौहान, अवधेश यादव, गौरव मिश्रा आदि लोग। Read the full article

[purpleloveenthusiast]

New Rules: अगर आपने लगाया है इस स्कीम में पैसा तो अगले 8 दिन में सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला - CNBC आवाज़

Small Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस की योजनाओं (Post Office Schemes) में लोगों का काफी भरोसा होता है क्योंकि इनमें उन्हें गारंटीड रिटर्न मिलता है. ये पोस्ट ऑफिस स्कीम सरकार की ओर से पेश की जाती हैं. किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) सरकार की सबसे सफल योजना में से एक है. अगर आपने भी इस स्कीम में निवेश किया है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. इस महीने के अंत में यानी अगले महीने से सरकार इसमें…

[patrikahindi56]

किसान विकास पत्र योजना।Kisan Vikas Patra Yojana

किसान विकास पत्र योजना किसान विकास पत्र योजना पोस्ट ऑफिस द्वारा पेश की जाने वाली जोखिम मुक्त योजना है इस योजना में आप बिना किसी रिस्क के पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की योजना में पैसे निवेश करके अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आप डाकघर की किसान विकास पत्र योजना के तहत निवेश करके डबल फायदा उठा सकते हैं इसके तहत आपको इस स्कीम में 10 साल के लिए पैसा निवेश करना होगा इसे आप 1000 के निवेश के…

[emkanews7]

Ladli Behna Yojana: एमपी में लाडली बहना योजना 2023

एमपी में लाडली बहना योजना 2023, ladli behna yojana registration, ladli behna yojana age limit, ladli behna yojana in english, ladli behna yojana apply online, ladli behna yojana eligibility, ladli behna yojana mp, online apply ladli behna yojana form Ladli Behna Yojana 2023 लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक मकान की योजना है I योजना के तहत राज्य में बेटियों को प्रत्येक महीने स���कार की तरफ से हजार रुपए की राशि दी जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त किया जा सके  इस योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 28 जनवरी 2023 को किया गया था योजना के द्वारा राज्य में लड़कियों के साथ भेदभाव जैसी चीजों को समाप्त करना है क्योंकि आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं उन सब चीजों को दूर करने के लिए योजना का शुभारंभ राज्य में किया गया है  अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा की लाडली बहन योजना क्या है?  आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे ?योग्यता क्या होगी अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे आर्टिकल को आखिर तक पढ़ेंगे आइए जानते हैं

 Ladli Behna Yojana Kya Hai 

लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है योजना के अंतर्गत लड़कियों को ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि लड़कियों को आर्थिक मदद मिल सके आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को लड़कों के समान नहीं मानते हैं और उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं इन सभी मानसिकता को दूर करने के लिए राज्य में में लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया गया है

Ladli Behna Yojana Aim 

लाडली बहन योजना का प्रमुख उद्देश राज्य के लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत और आपने कब आना है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की तारीख में हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता आज भी पुराने जमाने की तरह है  I  उन्हें लगता है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले कमजोर हैं उनकी इस विचारधारा को बदलने के लिए ही राज्य में है सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत लड़कियों को ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि लड़कियों का आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा हो सके I 

 Ladli Behna Yojana Benefits 

- लाडली बहन योजना के द्वारा राज्य में लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करना है - समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की जो विचारधारा है उसे बदलना योजना का प्रमुख मकसद है - लाडली बहन योजना में लड़कियों को ₹1000 की राशि दी जाएगी - अगर कोई भी लड़की पहले से किसी और सरकारी योजना का लाभ ले रही है तब भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा - लड़कियां चाहे किसी भी धर्म जाति की हो सभी को इसका लाभ मिलेगा - जिन महिलाओं को पेंशन मिलता है उनको भी योजना का लाभ दिया जाएगा

Ladli behna yojana

  Ladli Behna Yojana Eligibility 

- निम्न मध्यम वर्ग और किसान वर्ग से आने वाली सभी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा - अगर महिलाओं के परिवार में कोई भी व्यक्ति टैक्स देता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा - मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है I  - मध्य प्रदेश के सभी जाति और धर्म वर्ग के महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा - आंगनवाड़ी रसोईया आशा बहू स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया  - पहले से ही राज्य में संचालित किसी भी योजना का का लाभ ले रही हैं तब भी उनको लाडली बहन योजना का लाभ दिया जाएगा

लाडली बहना योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज | Requires Document Ladli Behna Yojana 

- आधार कार्ड - मोबाइल नंबर - वोटर कार्ड/ - पैन कार्ड/ - राशन कार्ड - आवासीय प्रमाण - आयु प्रमाण - जन्म प्रमाण पत्र - बैंक खाते विवरण - पहचान का प्रमाण - परिवार नियोजन का सर्टिफिकेट - उम्मीदवार की फोटो

 Ladli Behna Yojana Apply process 2023

लाडली बहन योजना में आवेदन कैसे करेंगे तो हम आपको बता दें कि अभी तक इसके लिए कोई भी आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है जैसे ही कोई वेबसाइट जारी की जाएगी आपको हम तुरंत लाडली बहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे तब तक आप हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहे हैं और नियमित रूप से हमारे वेबसाइट पर विजिट करें क्योंकि यहां पर सरकारी योजना से संबंधित जानकारी हम आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध करवाते हैं I  Ruk Jana Nahi Yojana 2023: रुक जाना नहीं योजना अब हर छात्र को पास होने का मिलेगा दूसरा अवसर स्वदेश स्किल कार्ड योजना क्या है 2023 Read the full article

[prabudhajanata]

समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध करें कार्यवाही - कलेक्टर श्री नंदनवार दंतेवाड़ा, 14 फरवरी 2023- कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार की अध्यक्षता में आज जिला संयुक्त कार्यालय के डंकनी सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री नंदनवार ने जिले में संचालित विभिन्न विभागों के अंतर्गत निर्माण कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो ठेकेदार समय पर कार्य नहीं कर रहे है, उनके विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने आगामी माह से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी पूछा और सभी तैयारियां समयपूर्व करने को कहा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री ललितादित्य नीलम, डीएफओ श्री सागर जाधव, एसडीएम श्री कुमार बिश्वरंजन, संयुक्त कलेक्टर श्री सुरेन्द्र ठाकुर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री नंदनवार ने जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में रनिंग वाटर की उपलब्धता के बारे में पूछा और निर्देशित किया कि जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों, स्वास्थ्य केन्द्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत जोड़ा जायें। इसके साथ ही उन्होंने जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों भवनों की भी जानकारी ली और उक्त संदर्भ में जानकारी व प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने जिले में बीते माह आयोजित दिव्यांग विशेष मेगा शिविर में लाभान्वित दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र वितरण की जानकारी ली और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं सहायक उपकरण का वितरण शीघ्र करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले को प्लास्टिक मुक्त करने हेतु चल रहे अभियान की भी समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि इसके लिए संबंधित विभाग लगातार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे लोगों में जागरूकता आये और वे अमानक प्लास्टिक का उपयोग कम करें। कलेक्टर ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का एनपीएस एवं ओपीएस प्रमाण पत्र निर्धारित समय में भरवाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में किसान क्रेडिट कार्ड और वनाधिकार पत्र वितरण की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करें। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारी से जिले में धान उठाव एवं डीडी जमा करने की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्थिति में विभाग द्वारा समय पर डीडी जमा करना सुनिश्चित करें। यह जिम्मेदारी खाद्य अधिकारी की होगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों से समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की क्रमवार गहन समीक्षा की। उन्होंने, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, क्रेडा, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के समय सीमा में लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

[abhinews1]

विकास यात्रा का पांचवे दिन शेरपुर पहुंचकर हुआ समापन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

विकास यात्रा का पांचवे दिन शेरपुर पहुंचकर हुआ समापन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

अभी न्यूज़ आलोट (नवीन पहाड़िया) शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले इसके लिए देश प्रदेश की सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है शासन की विकास यात्रा के दौरान चलाए जा रही शासन की जनकल्याणकारी योजना ओर विकास कार्यों पर प्रकाश डाला जा रहा है विकास यात्रा पिपलिया सिसोदिया से शुरू होते हुए अन्य गावो का दौरा करते हुए पांचवे दिन पाटन तालोद रिचा होते हुए शेरपुर पहुंची जहां उसका समापन हुआ इस दौरान विकास यात्रा के माध्यम से कलश यात्रा भी निकाली गई कई हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित भी किए गए वहीं विकास यात्रा में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष किसान एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे विकास यात्रा के साथ शासन प्रशासन के कई अधिकारी भी योजनाओं से वंचित लोगों से आवेदन ले रहे हैं वही इनकी समस्याएं सुन रहे हैं|

विकास यात्रा का पांचवे दिन शेरपुर पहुंचकर हुआ समापन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी Read the full article

[ashokgehlotofficial]

राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मंत्रीगण, विधायकगण साथ रहे।

25 विभागों की सभी स्टॉल्स पर जाकर विभागों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों का अवलोकन किया। सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। फीता काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ‘सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म’ का संदेश देती विकास प्रदर्शनी में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में करवाए गए विकास कार्यों एवं योजनाओं के फोटो, स्कैच, मॉडल्स एवं प्रकाशन सहित अन्य सामग्री को देखा। सरकार के सुशासन के संकल्प को दर्शाती प्रदर्शनी सराहनीय है। इससे आमजन को सरकार के कल्याणकारी फैसलों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।

कृषि विभाग की स्टॉल पर ऋण माफी के लाभार्थी किसानों से संवाद किया। साथ ही प्रगतिशील किसान से मुलाकात कर उनके नवाचारों को सराहा। प्रदर्शनी में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सुजस ऐप, सुजस बुलेटिन, सुजस ई-बुलेटिन एवं सुजस पॉडकास्ट 'आवाज' का लोकार्पण किया। प्रदर्शनी स्थल पर बने सुजस स्टूडियो से प्रदेशवासियों के नाम सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की स्टॉल पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की जान बचाने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण का लाइव डेमो देखा। प्रदर्शनी में लगाये गए मोबाईल स्टूडियो में 7-डी सिनेमा का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी के दौरान स्कूली छात्राओं ने राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं को दी जा रही आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया।

हमने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर वादों को पूरा किया है। हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप जन घोषणा पत्र बनाया, जिसको आधार बनाकर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में एक जवाबदेही और पारदर्शी सुशासन स्थापित करने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। भ्रष्ट कार्मिकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदिरा रसोई योजना में आमजन को पौष्टिक भोजन 8 रूपए में सम्मान के साथ परोसा जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रूपए की ‘उड़ान योजना‘ के माध्यम से निःशुल्क सैनेटरी नेपकिन का वितरण किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं से आज 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत दी जा रही है।

राज्य सरकार की प्रत्येक योजना के केन्द्र में गरीब एवं वंचित लोग हैं। आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें 10 लाख रूपए तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सीटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया। उन्होंने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन रहा है, जिससे प्रदेश में सभी योजनाओं का सफल क्रियान्यावन हो रहा है। केंद्र सरकार भी ओपीएस लागू करे ताकि कार्मिकों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आए। हमारी सोच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है। केन्द्र सरकार को पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा पॉलिसी लागू करनी चाहिए, ताकि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को जीवनयापन में आसानी हो सके।

राज्य सरकार के अभी तक के सारे बजट आमजन को राहत पहुंचाने वाले रहे है। आने वाले बजट के लिए राज्य सरकार द्वारा आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। अब तक 70 हजार से अधिक सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। आने वाला बजट आमजन की भावनाओं के अनुरूप तैयार होगा।

राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। अनावश्यक देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी व प्रदेशवासी ��रियोजना के लाभ से वंचित होंगे। गत बजट में राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिए 9600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ना मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसे आगे बढ़ायेगी।

कोरोनाकाल में बेहतरीन चिकित्सा प्रबंधन के जरिए राजस्थान पूरे देश में अग्रणी रहा। कोरोना महामारी के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए ‘भीलवाड़ा मॉडल‘ की पूरी दुनिया में सराहना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी राजस्थान की तारीफ की। प्रदेश के हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाईयों और बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। इसी का परिणाम रहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मृत्युदर काफी कम रही। 500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर तक के सदस्य जुड़े। दवाईयों एवं चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन, लॉकडाउन के दौरान रोजगार खोने वाले मजदूर वर्ग, ठेले-रेहड़ी वालों का सर्वे किया गया। इस दौरान लाखों लोगों के खातों में आर्थिक सहयोग राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।

उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से लगाई गई इस प्रदर्शनी में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, आरसीडीएफ (डेयरी), गौपालन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम एवं नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयोजना, राजस्थान आवासन मण्डल, नगरीय विकास विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, स्वायत्त शासन, नगर निगम जयपुर-हेरिटेज, नगर निगम जयपुर-ग्रेटर, सूचना एवं जनसम्पर्क, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उद्योग, ऊर्जा, गृह, वन, पर्यटन सहित अन्य विभागों द्वारा चार साल में लिए गए फैसलों, विकास कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का आकर्षक ढंग से प्रदर्शन किया गया है।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री सलाहकार श्री संयम लोढ़ा, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

[sabkuchgyan]

पीपीएफ-सुकन्या समृद्धि में निवेशकों के लिए नई खुशखबरी इस दिन करेगी सरकार अमल

पीपीएफ-सुकन्या समृद्धि में निवेशकों के लिए नई खुशखबरी इस दिन करेगी सरकार अमल

अगर आप भी भविष्य को ध्यान में रखकर सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पीपीएफ, किसान विकास पत्र (केवीपी) या नेशनल सेविंग कार्ड (एनएससी) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। इसकी घोषणा खुद वित्त मंत्री करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार वित्त मंत्रालय की ओर से दिसंबर के अंत में छोटी बचत योजनाओं पर…

[newslobster]

धर्मेन्‍द्र प्रधान ने ओडिशा में किसान बीमा योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा पत्र

धर्मेन्‍द्र प्रधान ने ओडिशा में किसान बीमा योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा पत्र

सत्तारूढ़ बीजद ने आरोपों पर कहा कि केंद्र की योजना के क्रियान्वयन में राज्य की कोई भूमिका नहीं है. भुवनेश्वर: केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने ओडिशा में एक केंद्रीय योजना के तहत किसानों को बीमा राशि के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कथित कदाचार की जांच की मांग की है. प्रधान ने हाल ही में राज्य के बारगढ़ जिले में जाकर वहां किसानों से मुलाकात की थी.…

[365store]

वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में इस जानकारी के लिए, पहली बार डबल पैसा, देखें

वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में इस जानकारी के लिए, पहली बार डबल पैसा, देखें

डाकघर में किसान विकास पत्र योजना : अगर आप प्रबंधन के बारे में जानकारी रखते हैं, तो यह अच्छी तरह से संसाधित होता है। आपके लिए दर्ज की गई कर्मचारियों के किसान विकास पत्र (किसान विकास पत्र केवीपी) योजना। ️ जहां️ आपका️️️️ किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक वन टाइम इंस्टीटय़ूट कीट है, जहां 10 साल में यह पौधा होगा। किसान विकास पत्र योजना किसान विकास पत्र को 7 की खोज में उपलब्ध कराया जा रहा है। Movies का…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date : 18 October 2022 Time 07.10 AM to 07.25 AM Language Marathi आकाशवाणी औरंगाबाद प्रादेशिक बातम्या दिनांक : १८ ऑक्टोबर २०२२ सकाळी ७.१० मि. ****

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date : 18 October 2022

Time 07.10 AM to 07.25 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक : १८ ऑक्टोबर २०२२ सकाळी ७.१० मि.

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ठळक बातम्या

अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीतून भारतीय जनता पक्षाची माघार, मात्र अन्य उमेदवारांमुळे पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणूक होणार

देशात द्रवरूप नॅनो-युरियाच्या वापराला प्रोत्साहन, ‘भारत’ या एकाच ब्रॅण्ड नावानं युरियाची विक्री करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा

राज्यातल्या एक हजार ७९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर, सर्वाधिक जागा जिंकल्याचा भारतीय जनता पक्षाचा दावा

औरंगाबाद जिल्ह्यात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दरवाजांच्या दुरूस्तीसाठी, भरीव तरतूद करण्याचं पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांचं आश्वासन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील युवक महोत्सवातल्या ढिसाळ नियोजनाबद्दल विद्यार्थी, कलावंत तसंच परीक्षकांमध्ये रोष

जालना जिल्ह्यात ट्रक आणि रिक्षाची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात पाच जण ठार

आणि

मराठवाड्यात परतीचा पाऊस सुरुच, अनेक ठिकाणी पिकांचं मोठं नुकसान 

सविस्तर बातम्या

मुंबईतल्या अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं आपला उमेदवार मागे घेतला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल ही घोषणा केली, त्यानंतर भाजपचे उमेदवार मुरजी पटेल यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे आता या निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या उमेदवार ॠतुजा लटके यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र अन्य सात उमेदवारांनी अर्ज मागे न घेतल्यानं, पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार मतदान आणि मतमोजणी होणार आहे.

दरम्यान, भाजपनं घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आभाराचं पत्र लिहिलं आहे. आपण केलेल्या विनंतीला मान देऊन, या निवडणुकीला उमेदवार उभा न करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आपण आभारी असल्याचं, राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनीही भाजपला असंच आवाहन केलं होतं, त्यांनी भाजपच्या या निर्णयाचं स्वागत करत, समाधान व्यक्त केलं. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे अनिल परब, तसंच या निवडणुकीच्या उमेदवार ऋतुजा लटके यांनीही या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केलं.

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देशात शेतीसाठी द्रवरूप नॅनो-युरियाच्या वापरला प्रोत्साहन दिलं जाईल, त्याचप्रमाणे ‘भारत’ या एकाच ब्रॅण्डच्या नावानं युरियाची विक्री केली असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलं आहे. ते काल नवी दिल्लीत भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत पीएम किसान सन्मान संमेलन २०२२ चं उद्घाटन करताना बोलत होते. नॅनो युरिया शेती प्रक्रियेसाठी किफायतशीर माध्यम ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रसायनं आणि खंत मंत्रालयाच्या सहा हजार किसान समृद्धी केंद्रांचं उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते काल करण्यात आलं. या केंद्रांद्वारे देशभरातली खतांची किरकोळ दुकानं प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांमध्ये टप्प्या टप्प्यानं रुपांतरीत केली जातील. देशभरातल्या तीन लाख ३० हजार खत किरकोळ विक्री दुकानांचा या योजनेमध्ये समावेश केला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधीचा १२ वा हप्ता पंतप्रधानांच्या हस्ते काल जारी करण्यात आला. थेट लाभ हस्तांतरण योजने अंतर्गत एकूण १६ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात थेट जमा करण्यात आले.

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या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण औरंगाबाद इथं कृषी विज्ञान केंद्रात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आलं. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात कागजीपुरा इथं शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची माहिती, क���ाड यांनी यावेळी दिली. हे प्रशिक्षण केंद्र १५ एकर जागेवर राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक - नाबार्ड आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या वतीनं १५ कोटी रुपये निधीतून उभारण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध योजना केंद्र सरकारनं सुरु केल्या आहेत, त्यांचा फायदा घ्यावा आणि जुने तंत्रज्ञान सोडून नवं तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.

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राज्यात रस्त्यांवर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे घोषित करण्यात आलेले ब्लॅक स्पॉट - अपघात प्रवण क्षेत्र संबंधित विभागांनी तातडीने दुरुस्त करावेत, असे निर्देश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. रस्ता सुरक्षा विषयक उपाययोजना आणि  सुधारित धोरण ठरवण्या संदर्भात काल झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यावेळी उपस्थित होते. राज्यात २३ ठिकाणी आधुनिक वाहन चाचणी केंद्र तसंच वाहन परवान्यासाठी स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ स्थापन करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. वर्षातून किमान तीन वेळा रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. राज्यभर हेल्मेट सक्तीची प्रभावी अमंलबजावणी करावी, वाहनचालक प्रशिक्षण संस्थांचं बळकटीकरण करावं, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना, ज्या वाहनचालकांवर पाच ते सहा वेळा दंडाची कारवाई झाली आहे, त्यांचा वाहन परवाना काही दिवस किंवा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी काल मतदान झालं. सकाळी १० ते दुपारी चार वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानात पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी यांच्यासह पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मतदान केलं. मुंबईमधून २३७ मतदारांपैकी २२९ जणांनी मतदान केलं, आठ जण गैरहजर होते. या निवडणुकीत मल्लिकार्जुन खर्गे आणि शशी थरूर असे दोन उमेदवार आहेत. मतमोजणी उद्या होणार आहे.

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काँग्रेस पक्षाची भारत जोडो यात्रा नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात नांदेड जिल्ह्यातून महाराष्ट्रात प्रवेश करणार आहे. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे या यात्रेत सहभागी होणार आहेत. ठाकरे आणि पवार यांनी भारत जोडो यात्रेत सहभागी व्हावं, यासाठी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं निमंत्रण दिलं होतं, हे निमंत्रण दोन्ही नेत्यांनी स्वीकारलं.

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राज्यातल्या १८ जिल्ह्यांमधल्या एक हजार ७९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल काल जाहीर झाले. राज्य निवडणूक आयोगानं १ हजार १६५ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यातल्या काही ठिकाणी सरपंचपदाच्या; तर काही ठिकाणी सदस्यपदाच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. त्यामुळे प्रत्यक्षात १ हजार ७९ ग्रामपंचायतींसाठी मतदान घेण्यात आलं. भारतीय जनता पक्षानं सर्वात जास्त जागा मिळाल्याचं दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बातमीदारांशी बोलताना केला. ते म्हणाले...

Byte …

८८९ ग्रामपंचायतींची माहिती आमच्याकडे आहे. या ८८९ पैकी जवळ जवळ ३९७ ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी निवडून आली आहे. आणि आमच्या सेाबत असलेली बाळासाहेबांची जी शिवसेना आहे ती ८१ ठिकाणी निवडून आली आहे. जी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आहे ती ८७ ठिकाणी आहे, काँग्रेस १०४ ठिकाणी आहे, एनसीपी ९८ ठिकाणी आहे, अपक्ष ९५ ठिकाणी आहे. याचा अर्थ असा आहे की भारतीय जनता पार्टी पुन्हा एकदा सगळ्यात मेाठा पक्ष म्हणून याठिकाणी निवडून आला आहे.

विधानसभेतले विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी फडणवीस यांचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक जर पक्ष चिन्हावर लढलीच जात नाही, तर मग कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, हे कसं समजलं, असा प्रश्न पवार यांनी विचारला. ग्रामपंचायत निवडणूकही पक्षचिन्हावर लढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले...

Byte….

चिन्हावरनिवडणूकहोतनसतानातुम्हालाकसं कळलं की हाकुठल्या पक्षाचाआहे. माझं तरम्हणणं आहे, जरस्थानिकस्वराज्य संस्थानाइतरठिकाणीचिन्हाचं वाटपहोतं, तरग्रामपंचायती मध्ये पणचिन्हावरनिवडणुकाझाल्यापाहीजे. म्हणजेमग स्पष्ट चित्रत्याठिकाणीकळेल.

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अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ या योजनेचा आरंभ, मुंबईत येत्या २० ऑक्टोबरला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती दिली. अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड केल्याबदल निवडक पात्र शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमात प्रोत्साहन प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचंही सावे यांनी सांगितलं.

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कमी पटसंख्या असल्याचं कारण पुढे करून राज्यातल्या हजारो शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारनं घातला असेल, तर त्याला विरोध केला जाईल, असं विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. ते काल बारामती इथं बोलत होते. शिक्षण आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य ठरणार नाही, असं त्यांनी नमूद केलं.

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औरंगाबाद जिल्ह्यात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या सुमारे तीन हजार दरवाजांच्या दुरूस्तीसाठी, भरीव तरतूद करण्यात येणार असल्याचं पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितलं आहे. औरंगाबाद इथं काल जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, सहकार मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार इम्तियाज जलिल यांच्यासह सर्व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सर्व विकासकामं पूर्णत्वास नेणार असून, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नेहमीच प्राधान्य राहणार असल्याचं भुमरे यावेळी म्हणाले.

बैठकीच्या सुरूवातीला खासदार इम्तियाज जलील यांनी वैजापूर इथल्या पशुवैद्यकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मुद्दा मांडून, या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्याची विनंती केली. यावर पालकमंत्र्यांनी या प्रकरणात दोषी कंत्राटदार तसंच अधिकाऱ्यांवर चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं.

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औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सुरू असलेल्या युवक महोत्सवात ढिसाळ नियोजनाबद्दल विद्यार्थी, कलावंत तसंच परीक्षकांनी रोष व्यक्त केला आहे. या महोत्सवात वादविवाद स्पर्धेदरम्यान विद्युत पुरवठा खंडित झाला. जनरेटरची व्यवस्था नसल्याने वीज ��ुरवठा पूर्ववत होण्याची प्रतीक्षा न करता, स्पर्धकांनी स्पर्धा सुरूच ठेवली. सभागृहात विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती. तसंच विद्यार्थ्यांची ये-जा सुरू असल्याने स्पर्धकाचा आवाज परीक्षकांपर्यंतही पोहचत नव्हता. त्यामुळे स्पर्धेत वारंवार व्यत्यय येत असल्याचं, याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

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तुकडाबंदी कायद्यामुळे भुखंडासंबंधी बंद असलेली दस्त नोंदणी तत्काळ सुरु करण्यात यावी, या मागणीसाठी सर्व सामान्य हक्क बचाव कृती समितीच्या वतीनं, कालपासून औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे. यापूर्वी ज्या दस्त नोंदणी झालेल्या आहेत त्या दस्तांची मुद्रांक नोंदणी तात्काळ सुरु करण्यात यावी, सर्व ग्रामपंचायत हद्दीतील नमुना क्रमांक आठ वरील मिळकतीची दस्त नोंदणी सुरु करण्यात यावी, गावठाण हद्दीतील सर्व मिळकतीची दस्त नोंदणी तात्काळ सुरु करण्यात यावी, आदी मागण्यांचं निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आल्याची माहिती, कृषी समितीचे उपाध्यक्ष दत्तू हिवाळे यांनी यावेळी दिली.

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औरंगाबाद जिल्ह्यातून जाणाऱ्या धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर कन्नड घाटात नियोजित बोगद्याचं काम करण्यात यावं, या मागणीसाठी काल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीनं अंधानेर फाटा इथं रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. या कामासंदर्भात खोटी आश्वासनं दिली गेली असून, खर्च मोठा असल्याचं सांगून हा बोगदा प्रलंबित ठेवला जात असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यावेळी केला. यावेळी विविध मागण्यांचं निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आलं.

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जालना जिल्ह्यातल्या जाफराबाद-माहोरा रस्त्यावरील एका जिनिंगजवळ काल सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास ट्रक आणि रिक्षाची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात पाच जण ठार तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. मृतांमध्ये एका महिलेसह तिची दोन मुलं आणि भावाचा समावेश आहे. अपघातग्रस्त सर्वजण बुलडाणा जिल्ह्यातल्या माळवंडी येथून देऊळगावराजा इथल्या बालाजी यात्रेसाठी जात असताना दुर्घटना घडल्याचं पोलिस सूत्रांन सांगितलं. जखमींवर जालना जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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निपुण भारत या मिशन अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्हयातल्या एक हजार ९२७ अंगणवाडी सेविकांना १७ ते १९ ऑक्टोबर दरम्यान आकार अभ्यासक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. या प्रशिक्षणाचं उद्घाटन काल जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते उपळा इथल्या अंगणवाडी केंद्रात करण्यात आलं.

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मराठवाड्यात परतीचा पाऊस सुरुच असून, अनेक ठिकाणी पिकांचं मोठं नुकसान होत आहे.

उस्मानाबाद शहर आणि परिसरात काल दिवसभर मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे काढणीला आलेल्या सोयाबीन पिकाचं नुकसान झालं. पावसामुळे शहरी भागातले रस्ते बंद झाल्यानं वाहतूक विस्कळीत झाली होती. जिल्ह्यातले मध्यम आणि लघु जलसिंचन प्रकल्प ओसंडून वाहत आहेत.

औरंगाबाद शहर आणि परिसरातही मध्यरात्री हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस झाला.

बीड जिल्ह्यातल्या काही भागात काल जोरदार पाऊस झाला. मांजरा धरणाचे दोन दरवाजे काल बंद करण्यात आले. सध्या धरणाच्या चार दरवाजातून सुमारे साडे तीन हजार घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.

परभणी जिल्ह्यात जिंतूर तालुक्यातल्या येलदरी धरणाचे चार दरवाजे उघडण्यात आले असून, एक हाजर ६४८ घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. तसंच लोअर दुधना प्रकल्पाचे देखील १२ दरवाजे उघडण्यात आले असून, एक हजार १२० घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे. त्यामुळे धरणाच्या पूर नियंत्रण विभागानं नदीकाठच्या गावांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

पुणे, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातही काल ममुसळधार पाऊस झाला. मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसानं पुण्यातले रस्ते जलमय झाल्याचं वृत्त आहे.

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टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत काल झालेल्या सराव सामन्यात भारतानं ऑस्ट्रेलियावर सहा धावांनी विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. भारतानं ७ गडी गमावून १८६ धावा केल्या. विजयासाठी १८७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना  ऑस्ट्रेलियाचा संघ १८० धावाच करु शकला.

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[newsuniversal-in]

भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मासिक किसान पंचायत

सिद्धार्थनगर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सोमवार को इटवाविकास खंड परिसर में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय समस्याओं तथा आम जनमानस की समस्याओं के समाधान हेतु मासिक किसान पंचायत आयोजित कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ���ा मासिक किसान पंचायत मासिक किसान पंचायत ब्लॉक प्रभारी इटवा कन्हैया लाल पटेल की अध्यक्षता तथा तहसील अध्यक्ष इटवा मो. मुनीफ के नेतृत्व में आयोजित किया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान पंचायत की प्रमुख मांगे- प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र में कहा गया है कि स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में अतिशीघ्र लागू किया जाए। जिससे कंपनी, कारखाने के मालिक के तरह से देश के किसानों को अपने उपज का लाभकारी मूल निर्धारित करने का अधिकार मिले और किसान परिवारों में खुशहाली आए। सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर कानून बनाकर संपूर्ण भारत में इसे प्रभावी बनाए जाए। जिससे एमएसपी से कम दाम पर खरीद करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। देश में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाकर संसद में चर्चा कर कर कानून बनाया जाए। जिससे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और 90 दिनों के अंदर संबंधित मामले का फैसला सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा विधवा, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन में संशोधन करके खंड विकास अधिकारी गणों को उक्त पेंशन को जारी करने का अधिकार दिया जाए। वर्तमान समय में उक्त योजना का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। तहसील दिवस में शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाए की जो भी मामला आए उसका अगले माह तक निस्तारण सुनिश्चित हो। प्रदेश सरकार द्वारा चौकीदार गणों का वेतन कम से कम रू 10000 प्रति माह सुनिश्चित किया जाए। महंगाई के इस दौर में चौकीदारों का वेतन ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत चरितार्थ कर रहा है। विकासखंड इटवा अंतर्गत सभी छुट्टा पशुओं को अभिलंब गौशाला में शिफ्ट किया जाए। विकासखंड इटवा के अंतर्गत जो भी राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं उन्हें ठीक किया जाए। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाया जाए जिससे गांव में स्वच्छता बनी रहे। विकास क्षेत्र के अंतर्गत बंद पड़े सार्वजनिक शौचायलयों को संचालित किया जाए। कुल 13 बिंदुओं का मांग पत्र खंड विकास अधिकारी इटवा को सौंप कर शीघ्र कार्यवाही कार्य किए जाने की मांग किया गया है। आगे मांग पत्र में लिखा कि यदि विकास खंड से संबंधित सभी मांगों का एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण नहीं होता है, तो हमारा संगठन किसी भी समय धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ब्लॉक प्रशासन की होगी। मासिक किसान पंचायत में उपस्थित लोग- ज्ञापन सौंपने वालों में गुड्डू चौधरी, सुखदेव सिंह वर्मा, अनीता देवी, मुन्नी देवी, राम लखन गौतम, मुख्तार, पर्मिला देवी, राधे बाबा, चिनमुन यादव, शांति देवी सहित भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन टिकैट के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। Read the full article

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10 साल में अपना निवेश दोगुना करना चाहते हैं? सरकार समर्थित किसान विकास पत्र योजना में जमा; विवरण

10 साल में अपना निवेश दोगुना करना चाहते हैं? सरकार समर्थित किसान विकास पत्र योजना में जमा; विवरण

पर ब्याज दरें छोटी बचत योजनाएं इस सप्ताह के अंत तक संशोधित किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना किसान विकास पत्र (KVP) है, जिसे वर्ष 1988 में द्वारा शुरू किया गया था भारत पद। उपकरण सरकार द्वारा समर्थित है। KVP वर्तमान में बचत पर 6.9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान करता है और इसकी परिपक्वता अवधि 10 वर्ष और 4 महीने (कुल मिलाकर 124 महीने) है। योजना में निवेश की गई राशि परिपक्वता अवधि के दौरान दोगुनी हो जाती…