#केंद्रीय बजट 2022

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थोक, खुदरा क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से सीबीडीसी का परिचय: आधिकारिक

थोक, खुदरा क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से सीबीडीसी का परिचय: आधिकारिक

को लागू करने की प्रक्रिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) चरणबद्ध तरीके से थोक और खुदरा क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है, रिजर्व बैंक के एक अधिकारी भारत हाल ही में कहा है। की शुरूआत सीबीडीसी केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था और आरबीआई अधिनियम, 1934 के संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक 2022 के पारित होने के साथ किया गया है, अजय कुमार चौधरी,…

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56 मिनट और फिर... बजट इतिहास में सबसे लंबा भाषण देने वाली सीतारमण ने कैसे कही 1 घंटे से कम में अपनी बात

नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने गुरुवार को संसद में अपना लगातार छठा बजट पेश किया। उन्‍होंने सिर्फ 56 मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त कर दिया। यह उनका अब तक का था। फिरोजी रंग की कढ़ाई वाली कांथा सिल्क साड़ी पहनकर सीतारमण संसद पहुंची थीं। भाषण के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य उनकी घोषणाओं और टिप्पणियों पर बीच-बीच में मेजें थपथपाते देखे गए। जब उन्होंने कहा कि ‘हमारी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी’ तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सबसे ज्यादा देर तक मेजें थपथपाईं। विपक्षी सदस्यों ने भी वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरे ध्यान से सुना। हालांकि, लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार के सत्ता में लौटने संबंधी कथन पर विपक्ष की ओर से कुछ विरोध के सुर सुनाई दिए। इससे पहले आज 11 बजे बजट भाषण शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा कक्ष में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सदस्यों ने ‘भारत माता की जय’, ‘जय श्रीराम’ और ‘जय सियाराम’ के नारे लगाए।सीतारमण का सबसे छोटा बजट भाषण सीतारमण का 56 मिनट का आज का बजट भाषण उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। सदन में सबसे लंबा बजट भाषण देने का श्रेय भी सीतारमण को जाता है। उन्होंने साल 2020 में दो घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ा था।भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में 2019 में सीतारमण का बजट भाषण दो घंटे 17 मिनट तक चला था। साल 2021 में उन्होंने एक घंटा 50 मिनट तक बजट भाषण दिया। 2022 में उनका यह भाषण 92 मिनट का और 2023 में 87 मिनट का रहा।सीतारमण के आज के बजट भाषण में पहले की तरह तमिल कवियों और विचारकों के उद्धरण नहीं थे। हालांकि, उन्होंने कम से कम आठ बार प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख किया और उनके भाषणों के अंश पढ़े।लोकसभा की दर्शक दीर्घाओं में अधिक संख्या में लोग नहीं थे। दीर्घा-2 में राज्यसभा के कुछ सदस्य बैठे थे। वहीं, वित्त मंत्री के रिश्तेदार कृष्णमूर्ति लक्ष्मीनारायणन और विद्या लक्ष्मीनारायणन और उनकी बेटी वांग्मयी पराकला को दीर्घा-3 की पहली कतार में बैठे हुए देखा गया।बजट पेश करने से पहले सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्रियों- पंकज चौधरी और भागवत कराड और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।राष्‍ट्रपति ने ख‍िलाया चम्‍मच से दही-शक्‍कर राष्ट्रपति ने सीतारमण को चम्मच से दही-शक्कर खिलाया। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं दीं। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कुछ शब्द-संक्षेपों की नई व्याख्या की। मसलन, उन्होंने एफडीआई को ‘फर्स्ट डेवलप इंडिया’ (पहले भारत का विकास) और जीडीपी को ‘गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस’ (शासन, विकास और कार्य प्रदर्शन) कहा।उन्होंने कहा, ‘सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के रूप में बढ़ोतरी के अलावा सरकार अधिक समावेशी जीडीपी (शासन, विकास और कार्य प्रदर्शन) पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है।’वित्त मंत्री सीतारमण ने 2019 में बजट दस्तावेजों को परंपरागत ब्रीफकेस में लाने के बजाय बही-खाते के रूप में लाना शुरू किया था। इस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिह्न होता है। इस बार उन्होंने इस परिपाटी को कायम रखा।जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ को बजट भाषण के दौरान अनेक बार मेज थपथपाते हुए देखा गया। उनकी पार्टी गत सप्ताह ही दोबारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुई है। सीतारमण के बजट भाषण की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मोदी उनके पास पहुंचे। अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बधाई दी। कई मंत्रियों ��ो भी सीतारमण को बजट प्रस्तुत करने के बाद बधाई देते हुए देखा गया। http://dlvr.it/T29v2q

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रायपुर । दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुये संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते है। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुये अनर्गल बयाबाजी करते है और जब इन सबसे भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड़यंत्र रचा जाता है। उक्त बातें एआईसीसी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा Kumari Selja ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा सामने रखा। उन्होंने कहा राहुल गांधी के ऊपर यह सारी कार्यवाही क्यों की गयी? इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने मोदी के निकट सहयोगी अडानी के घोटालेबाजी और अडानी-मोदी के गठबंधन पर आवाज उठाया। उन्होंने दो सवाल पूछे थे। पहला : क्या अडानी की शेल कंपनियों में ₹20,000 करोड़ या 3 बिलियन डॉलर हैं ? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहां से आया? किसका काला धन है? ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। कोई क्यों नहीं जानता? यह किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है? दूसरा : प्रधानमंत्री मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक (भारत के) के चेयरमैन के साथ बैठे नरेंद्र मोदी और अडानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज दिए। यह सबूत के साथ सवालों का दूसरा सेट था। मोदी सरकार ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया उल्टे राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण (लगभग पूरी तरह से) को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद के बजट सत्र के चल रहे दूसरे भाग में, भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी - भाजपा संसद को बाधित कर रही थी और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए एक ध्यान भटकाने की साजिश है। जबकि संयुक्त विपक्ष ��स पर JPC (संयुक्त संसदीय समिति) चाहता है। राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोक सभा अध्यक्ष को राहुल ने दो लिखित अनुरोध किये कि उनको संसद में जवाब देने दें। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष से मीटिंग भी की पर तीन अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ़ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। दूसरा घटनाक्रम : 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी चुनावी भाषण देते हैं। 16 अप्रैल 2019 बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की; हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। 16 फरवरी 2023 शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में स्टे के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। 27 फरवरी 2023 निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू। 23 मार्च 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च 2023 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। कुमारी सैलजा ने कहा कि हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के तीन दिन के अंदर लोकसभा के गृह समिति ने राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिये 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्यवाही यह बताने के लिये पर्याप्त है कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। सबसे पहले, उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने “विदेशी ताकतों“

से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। ये एक सफेद झूठ है ! अगर कोई उनके वक्तव्यों को ध्यान से देखें, तो उन्होंने कहा कि ये “भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम है।“ दूसरा, भाजपा अब झूठा हौवा खड़ा कर रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था! ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा! जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए “भारत जोड़ो यात्रा“ में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कैसे एक समुदाय को निशाना बना सकता है? तीसरा - सूरत, गुजरात में एक निचली अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर- भाजपा ने गांधी को लोकसभा में उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए “बिजली की गति“ से काम किया, भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था! भाजपा राहुल गांधी ���े इतना डरती क्यों है ? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने की घटिया चाल स्पष्ट हताशा साबित हुई है। सबसे पहले, राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम (नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी) क्यों है - उन्होंने ऐसा नहीं है कि “सारे मोदी चोर हैं“ ! उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी और न ही ललित मोदी ओबीसी है। और उनकी जाति जो भी हो, क्या उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की? भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की सजा आजतक किसी को नहीं मिली है। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद, आरके सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था - लेकिन उन्हें केवल 1 साल की जेल हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद को या तो राजद्रोह या जेल के मामले में अंग्रेज़ों ने सजा दी। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए श्री राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लड़ेगी, फिर जीतेगी। यह प्रहार सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं यह आक्रमण देश के समूचे विपक्ष पर यह देश की 135 करोड़ जनता को धमकाने की साजिश है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता है। जब उनकी सदस्यता रद्द कर सकते है उनकी आवाज दबा सकते है तब आम आदमी की क्या बिसात? यह भारत के प्रजातंत्र में तानाशाही की शुरुआत है कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं। हम जनता के बीच जायेंगे, देश के हर गली, मोहल्ले, चौक-चौराहे को संसद बनायेंगे। कहां-कहां आप हमारी आवाज रोकेंगे? पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित थे।

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Good News For The Farmers : अगले 4 दिनों में किसानों के खाते में डाले जाएंगे 2 हजार रुपये!

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों (Farmers) के लिए एक खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) किसान सम्मान निधि (PM Kisan Nidhi) योजना की 13वीं किस्त 24 फरवरी को देगी। यह राशि अगले तीन दिनों के बाद आपके खाते में पहुंचने की संभावना है। केंद्र सरकार ने 2019 का अंतरिम बजट (Union Budget 2023) पेश करते हुए पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में 2,000 रुपये का भुगतान (Payment) किया जाता है। इस हिसाब से किसानों को साल में कुल छह हजार रुपये मिलते हैं। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी।  12 करोड़ से अधिक किसान नामांकित करीब 8 करोड़ किसानों को उस समय 16 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान योजना के लाभार्थियों (Beneficiaries) के बारे में संसद (Parliament) को जानकारी दी थी। 2019 की शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 3.16 करोड़ रुपये थी, जो 2022 के मध्य तक 10.45 करोड़ हो गई है। पीएम किसान योजना में 12 करोड़ से अधिक किसान नामांकित हैं। सभी लाभार्थियों को 13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अपने खातों का ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। अपना नाम जांचें - सबसे पहले पीएम किसान योजना की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। - भारत के मानचित्र के साथ एक “डैशबोर्ड” स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। - अपने संबंधित राज्य, जिले और गांव का चयन करें। Read the full article

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केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए बजट पूर्व बैठकों का समापन किया

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए बजट पूर्व बैठकों का समापन किया

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 के लिए 21 से 28 नवंबर, 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। बजट पूर्व बैठक का आज यहां समापन हो गया। इस अवधि के दौरान निर्धार���त 8 बैठकों में 7 हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 से भी अधिक आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया। हितधारक समूहों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण…

[jansamachar]

बजट पूर्व परामर्श बैठकों का वर्चुअल मोड में समापन

बजट पूर्व परामर्श बैठकों का वर्चुअल मोड में समापन

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 के लिए 21 से 28 नवंबर, 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। बजट पूर्व बैठक का आज यहां समापन हो गया। इस अवधि के दौरान निर्धारित 8 बैठकों में 7 हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 से भी अधिक आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया। हितधारक समूहों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण…

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अशोक में बाजरा-आधारित नाश्ता बुफे एक जरूरी प्रयास है

अशोक में बाजरा-आधारित नाश्ता बुफे एक जरूरी प्रयास है

बाजरा न केवल गेहूं के विकल्प के रूप में पहचाना जा रहा है, बल्कि अपने आप में एक सुपरफूड के रूप में भी पहचाना जा रहा है। लस मुक्त होने के अलावा, विनम्र अनाज में इसका सेवन करने वालों के लिए बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और आवश्यक फाइबर और विटामिन से भरपूर है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब केंद्रीय बजट में 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। होटल और…

[samvadprakriya]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डेवआईएनई)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डेवआईएनई)

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में नई योजना, पीएम-डेवआईएनई की घोषणा की गई थी। पीएम-डेवआईएनई की घोषणा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को दिए जा रहे महत्व का एक और उदाहरण है। पीएम-डेवआईएनई एनईआर के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों की मात्रा के अतिरिक्त है। यह मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं होगा। पीएम-डेवआईएनई के उद्देश्य…

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7वां वेतन आयोग: केंद्रीय बजट के 18 वर्ष के बकाये डीए बकाया को अपडेट करें,

7वां वेतन आयोग: केंद्रीय बजट के 18 वर्ष के बकाये डीए बकाया को अपडेट करें,

7 वें वेतन आयोग: मोदी सरकार (मोदी सरकार) ने 28, 2022 को केंद्रीय कर्मचारी (केंद्र सरकार के कर्मचारी) और पेंशनभोगियों (पेंशनरों) को बढ़ाने की घोषणा की है। 3, 2022 को आ अब सेंट्रल को बैकाये एयर रेयर का सौगात सरकार दे सकता है। समय जा रहा है कि दिवाली के बाद गवर्नर के स्थिति के बारे में मिल रहा हैबचने के लिए खतरनाक है बचना चाहिए। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच एयर एयर कैरियर के प्रबंधन ने रोक था।…

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केंद्र सरकार: कर्मचारियों के 3% DA बढ़ा कर सरकार ने दिया दुर्गा पूजा का तोहफा! 8 महीने के DA एरियर की भी हुई स्वीकृति!

केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर का मामला लगभग 1 साल से पेंडिंग है इसी बीच लम्बे इंतजार के बाद राज्य कर्मचारियों को त्योहारों के तोहफे में DA बढ़ोतरी समेत पुराने DA एरियर की स्वीकृति सरकार के तरफ से मिल गई है। बीते दिनों ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। जिससे कर्मचारियों के वेतन में सालाना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। माना जाता है की राज्य सरकारों के तर्ज़ पर ही केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी कर सकता है। दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा DA का एरियर दुर्गा पूजा से पहले ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर महंगाई भत्ता को 31% से बढ़कर 34% कर दिया गया है। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा और सितंबर महीने की सैलरी के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी बात ये है कि 1 जनवरी से लागू होने पर कर्मचारियों को 8 महीने का DA एरियर भी दिया जाएगा। इसकी सूचना ओडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी ऑफिसियल ट्विटर पर ट्वीट कर दी है। https://twitter.com/CMO_Odisha/status/1571791961610194944 Official Tweet पेंशनर्स को भी मिलगा लाभ सरकार ने अपने रिटायर्ड पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया है। और पेंशनर्स को भी 1 जनवरी 2022 से इसका लाभ मिलेगा सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का फायदा सितंबर से मिलेगा। सरकार के इस फैसले से ज़ाहिर है कि अब कर्मचारियों के सारे ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे। हालाँकि इस फैसले से सरकार के अथिक बजट पर काफी बड़ा फर्क आएगा लेकिन इससे 4 लाख कर्मचारियों समेत 3.5 लाख पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। इसे भी पढ़ें: केंद्र सरकार: राज्य के हजारों कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मिलेगी सौगात, कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे महत्वपूर्ण फैसले! Read the full article

[mwsnewshindi]

सीबीडीसी कम करेगा समय, सीमा पार लेनदेन की लागत: आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर

सीबीडीसी कम करेगा समय, सीमा पार लेनदेन की लागत: आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने बुधवार को कहा कि इस साल लॉन्च होने वाली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) सीमा पार लेनदेन के लिए समय और लागत को कम करने का एक साधन बन सकती है। आरबीआई ने इस साल पायलट आधार पर लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषित किया था। 2022-23 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने कहा था कि आरबीआई चालू…

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दिल्ली के लिए बजट आवंटन पिछले साल जितना ही; केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया ‘सौतेला’ व्यवहार का आरोप

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र पर संसद में पेश केंद्रीय बजट 2023-24 में 1,168.01 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ दिल्ली के साथ ‘सौतेला’ व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है। उल्टे इससे महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट भी घटा दिया गया है।वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली के लिए आवंटन 1,168 करोड़ रुपये था जो बाद में वर्ष के संशोधित अनुमानों में घटकर 977.02 करोड़ रुपये रह गया। बजट दस्तावेज में कहा गया है कि दिल्ली के लिए ‘केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी के एवज में अनुदान’ कई वर्षों से 325 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित है, जिसे 2023-24 से ‘केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता’ के साथ जोड़ दिया गया है।दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल आयकर में 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने के बावजूद, दिल्ली को केंद्रीय बजट 2023-24 में केवल 325 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं से राहत देने के लिए बजट में कोई पेशकश नहीं की गई है।केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के तहत, दिल्ली को 2023-24 के लिए 951 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें 325 करोड़ रुपये भी शामिल हैं जो पहले दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान के रूप में दिए गए थे। http://dlvr.it/ShnjKQ

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भोपाल - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि मध्यप्रदेश में खिलाड़ियों को भरपूर सुविधाओं के साथ सम्मान भी दिया जाएगा। खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी एक पृथक कार्यक्रम में पुरस्कृत और सम्मानित किए जाएंगे। पिछले खेलो इंडिया गेम्स में देश में 8वें क्रम पर रहने वाले मध्यप्रदेश ने अब तीसरे क्रम पर स्थान बनाया है। यह गर्व और गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। इसमें खेल क्षेत्र भी शामिल है। खेलों के लिए बजट राशि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन खेलों के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश पर भरोसा किया। मध्यप्रदेश उमंग और उत्साह में डूबा रहा। खिलाड़ियों ने जोश दिखाया और हिन्दुस्तान का दिल धड़काया। मध्यप्रदेश में 13 दिन खेलमय वातावरण था। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शाम भोपाल के बोट क्लब पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मैडल प्राप्त करने वाले और भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेलो इंडिया में ओवर ऑल चेम्पियन महाराष्ट्र विशेष बधाई का पात्र है। हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। मध्यप्रदेश भी तीसरे क्रम पर आया है। मध्यप्रदेश, हरियाणा से थोड़ा ही पीछे रहा। मध्यप्रदेश ने 39 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। एक समय मध्यप्रदेश का खेलों में कोई विशेष नाम नहीं था। श्री देव कुमार मीणा ने राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया है। खेलो इंडिया में 40 प्रतिशत बेटियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। मलखम्भ, एथलीट और वाटर स्पोटर्स में मध्यप्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोत्साहनकारी रहे। अब इन खेलों में सफल हुए खिलाड़ियों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इनकी मंजिल अब एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलिंपिक हैं। इन सभी में खिलाड़ियों को पदक जीतना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, स्पोर्टस एथारटी ऑफ इंडिया और खेल विभाग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। खिलाड़ियों ने जोश, जिद और जुनून का परिचय ��िया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खिलाड़ियों को निरंतर विजय प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएँ दी। केंद्रीय खेल, युवा कार्य और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्यप्रदेश में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अनेक रिकॉर्ड टूटे हैं। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद की पात्र है। श्री ठाकुर ने कहा कि बेटियों ने खेलों में कमाल कर दिखाया है। इन खिलाड़ियों ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक के दावेदार होने का प्रमाण दिया है। मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की गई। युवा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में खेलों के आयोजन से खेल क्षेत्र की प्रतिभाएँ आगे आ रही हैं। निर्धन परिवारों से आए खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह आवश्यक है कि सरकार, समाज और कॉर्पोरेट घराने, खेल संस्थाएँ और फेडरेशन के साथ मिल कर खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य करें। सहयोग राशि भी खेल गतिविधियों के लिए दी जानी चाहिए। केन्द्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बेटियों और अन्य खिलाड़ियों का अलग-अलग उल्लेख भी किया। इन खेलों में 5 हजार 800 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ ही व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को मिला कर करीब 10 हजार लोग शामिल हुए। मध्यप्रदेश में यह आयोजन बहुत सफल रहा। मध्यप्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मलखम्भ जैसे खेलों को महत्व देते हुए राज्य खेल के रूप में पहचान दिलाने का कार्य किया। मध्यप्रदेश सभी खेलों को प्रोत्साहित करने में आगे है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी दी। उनका स्वपन है खेलों के माध्यम से देश को एक स्थान पर सम्मिलित और एकत्रित किया जाए। मध्यप्रदेश के खेल प्रशिक्षक, खेल अधिकारी और खेल विभाग की टीम बधाई की पात्र है। दो दर्जन से अधिक खेलों की गतिविधियाँ 8 शहरों में हुईं। कई पारम्परिक खेलों को भी मंच मिला है। भोपाल के बोट क्लब पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन समारोह में केंद्रीय खेल, युवा कार्य एवं गृह राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रामाणिक और पद्मश्री, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित और ओलिंपियन शूटिंग

खिलाड़ी श्री गगन नारंग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी और खेल संचालक श्री रवि गुप्ता सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, विद्यार्थी, खेल प्रेमी नागरिक और युवा उपस्थित रहे। समापन कार्यक्रम में नन्हे बांसुरी वादक अनिरवन रॉय की प्रस्तुति हुई। एक भारत-श्रेष्ठ भारत विषय पर फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान और केन्द्रीय खेल मंत्री श्री ठाकुर सहित अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया। समारोह में गेम्स के एंथम “हिन्दुस्तान का दिल धड़का दो” पर डांस परफॉर्मेंस भी हुआ। अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी हुई। खेलो इंडिया की गतिविधियों में सहयोग के लिए भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य उपक्रमों का आभार व्यक्त किया गया।

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RBI ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत बढ़ाने का किया ऐलान, कार और होम लोन फिर होंगे महंगे

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)।  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है. आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट या 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी (Repo Rate Hike) की है. इसके बाद सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे. देश में महंगाई (Inflation) काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. 6.50 फीसदी पर पहुंचा रेपो रेट देश में महंगाई दर का आंकड़ा कम होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार नीतिगत दरों (Repo Rate) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है. यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा EMI चुकानी होगी. देश का आम बजट पेश किए जाने के बाद ये आरबीआई एमपीसी की बैठक थी और इसमें फिर से आम आदमी के झटका लगा है. छह बार में इतनी हुई बढ़ोतरी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shakti Kant Das) ने बुधवार को तीन दिवसीय एसपीसी बैठक (MOC Meet) में लिए गए फैसलों का ऐलान किया. बता दें एक्सपर्ट्स पहले से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना जता रहे थे. गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2022 में हुई MPC बैठक में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़कर 6.25% किया गया था. आरबीआई ने बीते साल से अब तक छह बार रेपो रेट में इजाफा करते हुए कुल 2.50% की बढ़ोतरी की है. 25 बीपीएस की बढ़ोतरी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार, 8 फरवरी, 2023 को मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा की। रेपो दर में 25 बीपीएस की वृद्धि की गई है। दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दर में 35 आधार अंकों (bps) की वृद्धि की थी। आपको बता दें कि पिछले साल मई से, रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक उधार दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। मौद्रिक नीति समिति ने बैठक में Liquidity Adjustment Facility (LAF) के तहत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। आज हुई बढ़ोतरी को मिला दिया जाए तो पिछले सात महीनों में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में की गई छठी वृद्धि है। केंद्रीय बैंक ने मई में 0.40 प्रतिशत, जून, अगस्त और सितंबर में 0.50-0.50-0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। दिसंबर में दरों में 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। वैश्विक परिस्थियों से अछूता नहीं है भारत गवर्नर दास ने कहा कि पिछले वर्षों की अभूतपूर्व घटनाओं ने मौद्रिक नीति का परीक्षण करते रहने की जरूरत महसूस कराई है। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए, हाल के महीनों में आरबीआई ने मुद्रास्फीति को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित किया है, अनुमान है कि यह जल्द ही यह टॉलरेंस बैंड के भीतर होगी। कराधान के मोर्चे पर हाल के सुधारों के माध्यम से ऐसा लगता है कि सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचत पर केंद्रित अर्थव्यवस्था से उपभोग पर आधारित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए नियमों को बदल दिया है। दरों में आखिरी बढ़ोतरी? रिजर्व ���ैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई कि शायद यह रेपो दरों में आखिरी बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुक जाएगी, इसके बाद अगले साल से दरों में उलटफेर शुरू हो जाएगा। एमएसएफ, एसडीएफ दरों में बढ़ोतरी एसडीएफ (स्थायी जमा सुविधा) दर 6% से 6.25% तक समायोजित की गई हैं। MSF (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) की दरें 25 बीपीएस से बढ़कर 6.75% हो गई हैं।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातें...

…प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत किया गया। …मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से चार ने रेपो दर बढ़ाने के पक्ष में मत दिया। …चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर के सात प्रतिशत रहने का अनुमान। 2023-24 में वृद्धि दर घटकर 6.4 प्रतिशत रहेगी। …मौद्रिक नीति समिति उदार रुख को वापस लेने पर ध्यान देने के पक्ष में। …खुदरा मुद्रास्फीति चौथी तिमाही में 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान। ….चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत पर रहेगी। अगले वित्त वर्ष में इसके घटकर 5.3 प्रतिशत पर आने का अनुमान। ….बीते साल और इस वर्ष अभी तक अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में रुपये में कम उतार-चढ़ाव। ….चालू खाते का घाटा 2022-23 की दूसरी छमाही में नीचे आएगा। ….दुकानों पर भुगतान के लिए भारत आने वाले यात्रियों को भी यूपीआई सुविधा देने का प्रस्ताव। शुरुआत में यह सुविधा जी20 देशों के यात्रियों को मिलेगी। Read the full article

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सशक्तिकरण : मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 से मिलेगी महिलाओं को मजबूती

सशक्तिकरण : मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 से मिलेगी महिलाओं को मजबूती

आम बजट में महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को नया रूप दिया है। वित्तमंत्री ने दो लाख… Source link