#कॉपर सेक्टर

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शिक्षा और रोजगार के लिए 2024 का बजट कैसा रहा ?

आइयें दोस्तों आज जानते हैं कि इस साल के बजट में शिक्षा और रोजगार को लेकर मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। एक तो आपको पता होगा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि इसके लिए कमिटी बनाई जाएगी और आन्त्रप्रेन्योर्स के लिए 1,00,000 करोड़ का कॉपर्स भी बनाया जाएगा। इसके अलावा भी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े घोषणा किया गया है अभी नौकरियों के आंकड़ों की बात करें। तो बीते साल दिसंबर 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में लगभग 5,00,000 रिक्तियां खाली पड़ी है और सरकारी विभागों में टोटल देखा जाए तो 6,00,000 से भी ज्यादा पद खाली है, जिन पर सरकारी नौकरियां भर्तियां निकालने की जरूरत है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट में चार सेक्टर पर फोकस है जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्यदाता यानी कि किसानों पर | देखा जाए तो बजट में कुछ खास ऐलान इस बार हमें देखने को मिले नहीं है, से

अंतरिम बजट 2024 में छात्रों के लिए कुछ बड़ी घोषणा ।

एक तो सबसे पहला अच्छा अनाउंसमेंट नीट के छात्रों के लिए किया गया , • बजट में नीट देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। देशभर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इनके लिए एक समिति भी बनेगी। • मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए भी समिति का गठन किया जाएगा। • वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना भी बना रही है, क्योंकि अगर देश में मेडिकल कॉलेज बढ़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है देश में एम बी बी एस की सीटें भी बढ़ेगी तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के क्षेत्र में पढ़ाई करने का भी मौका मिले। • बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने साथ आई आई टी 16 ट्रिपल आई टी और सात आई आई एम और 15 एम एस और साथ ही 390 विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। • लगभग डेढ़ करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का भी फायदा होगा और युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया गया। • 3000 नए आई टी आई खोले गए हैं 54,00,000 युवाओं को जिनसे प्रशिक्षण किया गया • युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना भी बनाएंगे 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत ट्रेनों में बदला जाएगा, जिससे भी प्राइवेट क्षेत्र में कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगे और साथ ही नए मेडिकल कॉलेज तो खुलेंगे। • इसके अलावा पी एम श्री योजना में स्कूलों के लिए भी 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। सरकार ने जिनसे स्कूलों को सुधारा जाएगा स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जाए। • एम बी बी एस में ऐडमिशन पाने के लिए मारा मारी नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है ज्यादा कॉलेज खुलेंगे, ज्यादा ऐडमिशन होंगे व थोड़ी फीस भी कम होगी।

अंतरिम बजट 2024 में शिक्षा और रोजगार को लेकर कुछ और घोषणाएं ?

• सरकार अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ने के लिए कमिटी बनेगी। 1,00,000 करोड़ रुपए का कॉपर सैनी की कोर्स बनाए जाएगा और ये जो कॉपर सैनी कोर्स होगा जो ये 50 साल तक युवाओं को इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करेगा ,यानी युवाओं को प्याज मुक्त लोन मिलेगा। 50 साल तक के लिए अगर आप कोई नया काम धंधा बिज़नेस शुरू करते हो, अपने नए स्टार्ट अप आइडिया पर काम करते हो तो बजट में सरकार ने ये भी बड़ी घोषणा कर दी है और इस कॉपर से यानी की कोर्स के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फण्ड रखा जाएगा। तो ये देखा जाए तो युवाओं के लिए कुछ अच्छे ऐलान हुए। इस बार के बजट में बाकी नौकरियां अलग अलग क्षेत्रों में कितने पद खाली देख सकते हैं? रेलवें में - 2.5 लाख डिफेंस - 1.30 लाख होम अफेयर्स - 19 हजार । Read the full article

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अडानी ग्रुप के शेयर ने दिया 36,683% का रिटर्न, अब इस सेक्टर में एंट्री करने जा रही कंपनी, सरकार से मिली करोड़ों रु की मदद 

Adani group stock return: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर आज 1.16% की तेजी के साथ 2,207 रुपये पर बंद हुए। यह लार्ज-कैप स्टॉक (Large cap stock) पिछले एक साल में 45% तक बढ़ा है। इस शेयर का 52 वीक का हाई प्राइस 2,420.95 रुपये है और 52 वीक लो प्राइस 1,332.75 रुपये है। पिछले 6 महीनों में इसके शेयर की कीमत में…

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महंगाई की ऐसी मार, छाेटे मकान निर्माण की लागत 9 की बजाए 12 लाख पार

महंगाई की ऐसी मार, छाेटे मकान निर्माण की लागत 9 की बजाए 12 लाख पार

रायपुर(realtimes) कोरोनाकाल के डेढ़ साल में महंगाई की भारी मार आम आदमी पर पड़ रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है, जहां अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए चीजों को महंगा न किया गया हो। बिल्डिंग मटेरियल में भी सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी, ईंट से लेकर हर सामान की कीमत 30 से 50 फीसदी तक बढ़ी है। इधर सीमेंट और सरिया की कीमत में कुछ राहत मिली तो कॉपर वायर और इलेक्ट्रिक्स के सामानों की कीमत में आग लग गई…

[ashokgehlotofficial]

नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेशचंद्र, वरिष्ठ सलाहकार श्री योगेश सूरी तथा सलाहकार श्री राजनाथ राम के साथ बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की। इन विषयों पर पुरजोर पैरवी करते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण राज्यों का अर्थतंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्व में बड़ी कमी के साथ-साथ जरूरतमंद वर्गों को अधिक सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इन स्थितियों में केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना किसी भी राज्य के लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं है।

सहयोगी संघवाद की भावना को मजबूत करने की दिशा में राज्यों को उनके विकास के लिए केन्द्र से मिलने वाले आर्थिक एवं नीतिगत सहयोग को बढ़ाने का आग्रह किया है। विगत कुछ वर्षों में आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक आपदाओं सहित अन्य कारणों से देश के सभी राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा का दायरा और अधिक बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में आर्थिक एवं सामाजिक विकास से जुड़ी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को अधिक सहयोग प्रदान करे।

जल जीवन मिशन में मिले 90 प्रतिशत केंद्रीय अंश

प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार राज्य को जल जीवन मिशन में उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तरह 50ः50 के स्थान पर 90ः10 के अनुपात में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए। वर्ष 2013 तक राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रांे के लिए 90ः10 के अनुपात से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती थी। बाद में इसे घटाकर 60ः40 एवं अब 50ः50 कर दिया गया है। कि राज्य में सतही स्रोत सीमित होने के साथ ही गांव-ढाणियां दूर-दूर बसी हुई हैं। इसके कारण पेयजल योजनाओं की लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक आती है।

ईआरसीपी को मिले राष्ट्रीय दर्जा, लंबित रेल परियोजनाओं पर जल्द शुरू हो काम

राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के 13 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। करीब 37,247 करोड़ रुपये की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की वर्ष 2051 तक पेयजल आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी और 2 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा। डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा, अजमेर (नसीराबाद) से सवाई माधोपुर (चौथ का बरवाड़ा) वाया टोंक, धौलपुर सरमथुरा-आमान परिवर्तन एवं गंगापुर सिटी तक रेल लाइन के विस्तारीकरण तथा गुलाबपुरा-भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री की स्थापना के कार्य को भी जल्द शुरू करवाया जाए।

राज्य की तर्ज पर केंद्र भी करे एमएसएमई नियमों में बदलाव

एमएसएमई एक्ट-2019 के अनुरूप प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को केन्द्रीय अधिनियमों एवं नियमों के तहत निरीक्षण एवं स्वीकृति से मुक्त किए जाने की मांग रखी। इस एक्ट के तहत एमएसएमई उद्यमों को राज्य में 3 वर्ष तक स्वीकृति एवं निरीक्षण से छूट दी गई है और ऐसा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान देश में प्रथम राज्य है।

स्वदेश दर्शन योजना में राज्य के प्रस्तावों को मिले जल्द मंजूरी

राजस्थान की पर्यटन की दृष्टि से पूरी दुनिया में अलग पहचान है और यहां पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रेषित विभिन्न पर्यटन अवसंरचना विकास प्रस्तावों एवं परियोजनाओं पर पुनर्विचार कर इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जल्द जारी की जाए। इनमें ईको-एडवेंचर सर्किट, मेगा डेजर्ट सर्किट, वाईल्ड लाईफ टूरिस्ट सर्किट, आदिवासी पर्यटन सर्किट, डीग-कुम्हेर-भरतपुर सर्किट, शेखावाटी सर्किट सहित श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ फोर्ट को विकसित करना तथा आमेर को आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित करने की परियोजनाएं शामिल हैं।

एनडीआरफ और एसडीआरफ के प्रावधानों में हो संशोधन

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीड़ित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) एवं राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। सूखे के दौरान छोड़े गये अनुत्पादक एवं अन्य पशुओं का रख-रखाव करने वाली गौशालाओं के सभी पशुओं के लिये राहत सहायता उपलब्ध करवाने, वास्तविक प्रभावित कृषकों की संख्या के आधार पर कृषि आदान अनुदान का परिकलन करने तथा कृषि आदान अनुदान की पात्रता की सीमा को 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर तक करने की मांग रखी। सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के लिए सहयोग का आग्रह किया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाए केंद्र

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या एवं पेंशन राशि को बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि इन पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या की सीमा के कारण पात्र सभी व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते शेष पात्र व्यक्तियों को राज्य पेंशन योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे में केन्द्रीय पेंशन योजनाओं में पेंशनर्स की संख्या की सीमा को समाप्त किया जाए। साथ ही इन योजनाओं में मिलने वाली सहायता राशि को राज्यों द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि के समान किया जाए।

खाद्य सुरक्षा का लाभ बढ़ी जनसंख्या के आधार पर मिले

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों की सीमा में बढ़ोतरी की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करते हुए कुल 4.46 करोड़ व्यक्तियों हेतु सीलिंग सीमा निर्धारित की गयी है। केन्द्र सरकार को सभी राज्यों हेतु 2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार सीलिंग सीमा को पुनर्निर्धारित करना चाहिए। यदि जनसंख्या वृद्धि के तार्किक आधार पर शीघ्र निर्णय लेने में कठिनाई है तो लाभार्थियों की चयन संख्या 4.46 करोड़ के स्थान पर इसे लाभार्थियों की वितरण सीमा 4.46 करोड़ निर्धारित किया जाना उचित होगा।

गोडावण संरक्षण मामले में केंद्र का मिले सहयोग

पश्चिमी राजस्थान में गोड़ावण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर लगाई रोक के संदर्भ में केंद्र से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस रोक के चलते राज्य के वर्ष 2025 तक के घोषित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 37.5 गीगावाट की प्राप्ति में बाधा आएगी। इससे वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट एवं वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति भी प्रभावित होगी।

तीन मेडिकल कॉलेज, ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क को स्वीकृति मिले

राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। केवल जालौर, प्रतापगढ़ एवं राजसमन्द जिले में में ही सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन जिलों की पिछड़ी स्थिति एवं यहां की जनजातीय बाहुल्य जनसंख्या को देखते हुए इन तीनों जिलों में भी नवीन मेडिकल कॉलेज प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति दी ���ाए।

केन्द्र सरकार ने देश में तीन बल्क ड्रग पार्कों एवं चार मेडिकल डिवाइसेज पार्कों की स्थापना के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। राज्य में इन पार्कों के विकास की विपुल संभावनाओं, भूमि की उपलब्धता एवं उद्यमियों द्वारा दिखायी गयी रुचि को देखते हुए कोटा में एक बल्क ड्रग पार्क तथा जोधपुर में एक मेडिकल डिवाइसेज पार्क के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की जाए।

पीसीपीआईआर के लिए जल्द जारी हो नोटिफिकेशन

राज्य सरकार बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम, केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कर रही है। जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आधारित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार इसका नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करे। बजरी खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी गाइडलाइन-2020 की समीक्षा एवं संशोधन की भी मांग रखी। व्यापक जनहित, रोजगार सृजन एवं राजस्व अर्जन को ध्यान में रखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में गाइडलाइन में संशोधन करे। उन्होंने राज्य के खनन से संबंधित लंबित मुद्दों के शीघ्र निस्तारण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। केंद्र सरकार प्रधान खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनः निर्धारण, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कॉपर, लेड, जिंक के लिए पीएल/एमएल क्षेत्र में वृद्धि, लाइम स्टोन खनन लीज का अप्रधान से प्रधान खनिज में परिवर्तन, पोटाश खनिज की रॉयल्टी दरों एवं विक्रय मूल्य का प्रकाशन तथा लौह अयस्क एवं लाइम स्टोन की खोज के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से वित्त पोषण के मामलों में जल्द समुचित कार्यवाही करे।

ऋण सुविधा के लिए बैंकिंग संस्थाओं को दें दिशा-निर्देश

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-ए तथा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के सुचारू संचालन के लिए केंद्र द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया, जिससे इन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर ऋण सुविधा प्राप्त हो सके।

कोविड का किया बेहतरीन प्रबंधन

प्रदेश में कोविड की पहली एवं दूसरी लहर के प्रभावी प्रबंधन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रदेशभर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। ऑक्सीजन एवं आईसीयू बैड की संख्या दोगुनी की जा रही है। एक हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तथा 40 हजार ऑक्सीजन कॅन्सन्ट्रेटर खरीदे गए हैं। हर जिले में ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के नजदीक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए 332 कोविड कन्सल्टेशन केयर सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। मानव संसाधन के रूप में 7 हजार से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, एक हजार कोविड स्वास्थ्य सलाहकारों तथा स्वास्थ्य सहायकों के रूप में 25 हजार नर्साें और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं ली गई हैं।

नीति आयोग ने राजस्थान की परफोरमेंस को सराहा

नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद्र ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, निर्यात क्षेत्र, स्कूली शिक्षा, मनरेगा, कृषि एवं पशुपालन, स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी, महिला सशक्तीकरण, एमएसएमई सेक्टर आदि क्षेत्रों में राज्य की परफोरमेंस को सराहा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर काम हुआ है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हुए गुणात्मक सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े राज्य में शिक्षा का बेहतर स्तर अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण और उद्योग आधारित गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकते ह��ं।

ऊर्जा मंत्री श्री बीडी कल्ला ने जल जीवन मिशन में केंद्रीय भागीदारी के अनुपात को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने, प्रदेश में सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं को बढ़ाने के लिए अन्तर्राज्यीय जल समझौतों की प्रभावी क्रियान्विति के संबंध में राज्य का पक्ष रखा।

उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए 147 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना पर विचार किया जाए। शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बजट प्रावधान करने के साथ ही राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास परियोजनाओं के संबंध में सुझाव दिए।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि विगत ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा मामलात, ऊर्जा, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। प्रदेशवासियों के साथ-साथ निवेशकों को भी इनका लाभ मिल रहा है।

आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद मायाराम ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य द्वारा पहले व्यय करने के बाद ही केंद्रीय अंश जारी करने की अनिवार्यता को हटाने, पेट्रोल एवं डीजल पर सेस कम करने एवं डिविजिबल पूल में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को बढ़ाने, राज्यों की वित्तीय स्थिति के आकलन के बाद ही उदय योजना के प्रस्तावित द्वितीय चरण को लागू करने के संबंध में सुझाव दिए।

सलाहकार श्री गोविंद शर्मा ने राजस्थान में पोटाश के दोहन की दिशा में सहयोग तथा प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा ने जीएसटी के क्षतिपूर्ति भुगतान को वर्ष 2027 तक बढ़ाने का आग्रह किया। शासन सचिव आयोजना श्री नवीन जैन ने केंद्र के स्तर पर राज्य के लंबित मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

[everynewsnow]

वह सप्ताह जो था: हिंदुस्तान कॉपर एक सप्ताह में 74% बढ़ गया; शीर्ष हारने वालों के बीच ऑटो, आईटी हैवीवेट

वह सप्ताह जो था: हिंदुस्तान कॉपर एक सप्ताह में 74% बढ़ गया; शीर्ष हारने वालों के बीच ऑटो, आईटी हैवीवेट

नई दिल्ली: बैंकिंग और ऑटो शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान के साथ ही बेंचमार्क इंडेक्स में पिछले हफ्ते करीब 3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि विदेशी संस्थागत पैसों का बहिर्वाह हुआ। बीएसई 500 इंडेक्स में, 270 शेयरों ने लाल रंग में सप्ताह का अंत किया, जबकि शेष में रसायन और कमोडिटी-आधारित शेयरों का नेतृत्व किया। सेक्टर के मोर्चे पर, मजबूत लाभ के साथ समाप्त होने वाली धातुओं को छोड़कर, अन्य सभी…

[rastranews]

हिंदुस्तान कॉपर शेयर प्राइस: कॉपर में तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं? इस शेयर पर लगाएं दांव

हिंदुस्तान कॉपर शेयर प्राइस: कॉपर में तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं? इस शेयर पर लगाएं दांव

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार पर मेटल शेयरों में जबरदस्त तेजी है. कॉपर, स्टील जैसे मेटल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी है. यह तेजी ऐसे समय आई है, जब कई दूसरे सेक्टर की कंपनियों के शेयर महंगे हो गए हैं. मंगलवार को हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ने 20 फीसदी की छलांग लगाई, जबकि वेदांता के शेयर ने 6 फीसदी तक की तेजी दिखाई. बुधवार को भी हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ने 10 फीसदी तक का उछाल आया. इसे भी…

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#Divyasandesh

Budget 2021: वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म, जानें क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश किया। आय जानते बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या क्या ऐलान किया….. 

-वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण ख��्म हो गया है। 

-कॉटन अब महंगी हो जाएगी। सरकार ने कॉटन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10 फीसदी की है। 

-सरकार ने चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया है। यानी लेदर के सामान सस्ते होंगे। 

-चुनिंदा ऑटो पार्ट अब महंगे होंगे। सरकार ने इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की है। 

-सोना और चांदी सस्ता होगा। सरकार ने सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। 

-अब स्टील के सामान सस्ते होंगे। सरकार ने स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 की है। 

-कॉपर पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है. इसे बढ़ाकर 2.5 फीसदी किया गया है। 

मोबाइल फोन अब महंगे होंगे। सरकार ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा 2.5 फीसदी कर दिया है।    प्रक्रिया को और आसान बनाने पर काम किया जाएगा। 

-स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ी। 

-पीएफ देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नहीं होगा। 

आईटीआर भरना और आसान होगा. इससे छोटे ट्रस्ट को बड़ा फायदा होगा। 

-अफॉर्डेबल हाउस में टैक्स छूट 2022 तक बढ़ा। 

टैक्स में छूट के लिए जीरो कूपन बॉन्ड लॉन्च होगा

-NIR के लिए टैक्स नियमों में बदलाव होगा. उन्हें ऑडिट में छूट मिलेगी

-डिजिटल लेनदेन करने वालों को छूट मिलेगी- निर्मला

-सीनियर सिटिजिन के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. 75 साल से ऊपर की उम्र के लोग अब आयकर नहीं भरेंगे। 

-टैक्स सिस्टम में कई सुधार लागू कर रहे हैं. 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार से मदद

-कोरोना के बाद भारत की दुनिया में अहम भूमिका

-वित्त वर्ष 2022 में 17 राज्यों को 1.18 लाख करोड़ रुपये की ग्रांट

-इस साल वित्तीय घाटा 6.8 फीसदी रहने का अनुमान

-फूड कॉर्पोरेशन के लिए NSSF लोन बंद- निर्मला

-वित्त वर्ष 2021 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 9.5 फीसदी संभव। 

-असम और बंगाल के टी वर्करों के लिए एक हजार करोड़ रुपए आवंटित। 

-साल 2021 में डिजिटल जनगणना होगी. जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित। 

-दिसंबर 2021 में मानव रहित गगनयान मिशन. 5 देसी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रूस में ट्रैनिंग। 

-नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50 हजार करोड़ रुपये का खर्च। 

-एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपये आवंटित। 

-मजदूरों को ESI के दायरे में लाया जाएगा। 

[gokul2181]

Market News In Hindi : BSE NSE Sensex Today | Stock Market Latest Update: July 8 Share Market, Trade BSE, Nifty, Sensex Live News Updates | सप्ताह में कारोबार के तीसरे दिन बीएसई 345 अंक और निफ्टी 93 पॉइंट नीचे बंद हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में 10% का उछाल रहा

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Market News In Hindi : BSE NSE Sensex Today | Stock Market Latest Update: July 8 Share Market, Trade BSE, Nifty, Sensex Live News Updates | सप्ताह में कारोबार के तीसरे दिन बीएसई 345 अंक और निफ्टी 93 पॉइंट नीचे बंद हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में 10% का उछाल रहा

बीएसई 0.94% नीचे 36,329 अंकों पर बंद

निफ्टी 0.87% नीचे 10,705 अंकों पर रहा

दैनिक भास्कर

Jul 08, 2020, 04:00 PM IST

मुंबई. बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज बीएसई 63.86 अंक ऊपर और निफ्टी 19.00 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। दिनभर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 440.35 अंक तक और निफ्टी 123.1 पॉइंट तक नीचे गया।

कारोबार के अंत में बीएसई 345.51 अंक या 0.94% नीचे 36,329.01 पर और निफ्टी 93.90 पॉइंट या 0.87% नीचे 10,705.75 पर बंद हुआ। आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में 20% की बढ़त रही। इससे पहले मंगलवार को बीएसई 187.24 अंक ऊपर 36,674.52 पर और निफ्टी 36.00 पॉइंट ऊपर 10,799.65 पर बंद हुआ।

बीएसई में शामिल इन बैंकों के शेयरों में गिरावट

बैंक गिरावट (%) RBL बैंक 0.24 % एक्सिस बैंक 0.70 % कोटक बैंक 1.17 % ICICI बैंक 1.81 % फेडरल बैंक 2.68 % बंधन बैंक 4.04 %

बीएसई पर करीब 51 फीसदी कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही

बीएसई का मार्केट कैप 143 लाख करोड़ रुपए रहा

2,919 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,243 कंपनियों के शेयर बढ़त में 1,517 कंपनियों के शेयर में गिरावट रही

109 कंपनियों के शेयर 1 साल के उच्च स्तर और 61 कंपनियों के शेयर एक साल के निम्न स्तर पर रहे

350 कंपनियों के शेयर में अपर सर्किट और 366 कंपनियों के शेयर में लोअर सर्किट लगा

आज के टॉप-5 शेयर

कंपनी LTP बढ़त बढ़त (%) हिंद कॉपर 39.80 3.80 10.56 सेल 35.35 2.90 8.94 भारत रसायन 8725.80 711.40 8.88 नाल्को 35.75 2.25 6.72 पर्सिस्टन्ट सिस्टम लिमिटेड 721.65 43.80 6.46

अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजार डाउ जोंस 1.51 फीसदी की गिरावट के साथ 396.85 अंक नीचे 25,890.20 पर बंद हुआ था। वहीं, अमेरिका के दूसरे बाजार नैस्डैक 0.86 फीसदी गिरावट के साथ 89.76 अंक नीचे 10,343.90 पर बंद हुआ था। दूसरी तरफ, एसएंडपी 1.08 फीसदी गिरावट के साथ 34.40 पॉइंट नीचे 3,145.32 पर बंद हुआ था। चीन का शंघाई कम्पोसिट 0.55 फीसदी बढ़त के साथ 18.33 अंक ऊपर 3,363.67 पर बंद हुआ था। इधर इटली, जर्मनी और फ्रांस के बाजार में भी गिरावट रही।

कोरोना से देश और दुनिया में मौतें देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,43,481 हो गई है। इनमें 2,65,670 की रिपोर्ट पॉजीटिव है। वहीं 4,57,058 संक्रमित ठीक हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,653 हो चुकी है। ये आंकड़े covid19india.org के अनुसार हैं। दूसरी तरफ, दुनियाभर में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11,949,281 हो चुकी है। इनमें 546,601 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 133,972 हो चुकी है।

क्लोजिंग बेल: बीएसई 345.51 अंक नीचे 36,329.01 पर और निफ्टी 93.90 पॉइंट नीचे 10,705.75 पर बंद हुआ।

03:30 PM हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में 11% का उछाल रहा।

01:25 PM आज निफ्टी 19 अंक ऊपर खुला। अभी ये 3.65 पॉइंट नीचे 10,796.00 पर कारोबार कर रहा है। इसमें 0.03% की बढ़त है।

12:32 PM बीएसई 82.69 अंक नीचे 36,588.82 पर और निफ्टी 10.25 पॉइंट नीचे 10,789.40 पर कारोबार कर रहा है।

10:52 AM बीएसई टेलीकॉम में शामिल 14 में से 10 कंपनियों के शेयरों में बढ़त है। MTNL के शेयर में सबसे ज्यादा 5.67% की बढ़त है।

09:42 AM बीएसई 104.05 अंक ऊपर 36,778.57 पर और निफ्टी 23.90 पॉइंट ऊपर 10,823.55 पर कारोबार कर रहा है।

वित्त वर्ष 2019 में राज्यों द्वारा संचालित बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय घाटा 83 प्रतिशत बढ़ गया। यह घाटा 61 हजार 360 करोड़ रुपए रहा है। 2018 में यह घाटा 33,365 करोड़ रुपए था। हालांकि वित्त वर्ष 2015 की तुलना से यह काफी ज्यादा है।

09:33 AM बीएसई बैंकिंग सेक्टर में शामिल 10 में से 7 बैंकों के शेयरों में उछाल है। इंडसइंड बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त है।

09:28 AM बीएसई 30 में शामिल 19 कंपनियों के शेयरों में बढ़त और 11 कंपनियों के शेयरों में गिरावट है।

09:25 AM बीएसई के 23 सेक्टर में से 20 में बढ़त है। आज बैंकिंग, ऑटो, टेलीकॉम सेक्टर बढ़त के साथ खुले।

09:23 AM बीएसई के सभी 32 इंडेक्स आज बढ़त के साथ खुले हैं।

09:15 AM बीएसई 30.77 अंक ऊपर 36,705.29 पर और निफ्टी 7.55 पॉइंट ऊपर 10,807.20 पर कारोबार कर रहा है।

अमेरिकी बाजारों में रही गिरावट

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राजस्थान की धरती में मौजूद बहुमूल्य खनिज संपदा का वैज्ञानिक तरीकों से दोहन कर प्रदेश के विकास को अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत है। साथ ही, विभिन्न खनिज भण्डारों की खोज एवं खनन कार्याें में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग, अनुसंधान तथा स्थानीय निवासियों को इन कार्यों के लिए रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास पर भी फोकस किया जा रहा है।

निवास से प्रदेश में चांदी के खनिज भण्डारों की खोज और उत्पादन के विषय में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय वेबीनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। खनिजों की खोज में तकनीक, रिसर्च, कौशल विकास एवं राजस्व बढ़ोतरी के उद्देश्य से खनन गतिविधियों के बेहतर संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए बीते दिनों राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। कुछ वर्ष पहले राजस्थान में हुई तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के बाद अब यदि चांदी के खनिज का खनन शुरू होता है, तो प्रदेश विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ सकेगा।

‘चांदी भारत का सांस्कृतिक गौरव तथा अद्वितीय अवसरों की राह’ शीर्षक में आयोजित वेबीनार में मौजूद खनन कम्पनियों के प्रबन्धकों और निवेशकोें को राजस्थान में व्यवसायिक संभावनाओं के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में देश के 87 प्रतिशत चांदी के भण्डार हैं। इसके साथ-साथ राजस्थान में पोटाश, जिंक, पेट्रोलियम, कॉपर, जिप्सम, लाइमस्टोन आदि खनिजों के भी विशाल भण्डार मौजूद हैं, जिनके खनन कार्यों में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए निवेशकों को राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ पूरा सहयोग देने को तैयार है।

राजस्थान अब केवल एक मरूस्थलीय राज्य नहीं रहा है। यहां अब हरियाली है, बड़े उद्योग हैं, नया निवेश आ रहा है तथा आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी और एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में कौशल विकास के लिए एक विश्वविद्यालय भी खुला है, जिसके माध्यम से विभिन्न जिलों में युवाओं को नये उद्योगों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस काम में उद्योगपतियों और निवेशकों को आगे आकर प्रशिक्षण तथा कौशल विकास खोलने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आवश्यकता के अनुरूप कुशल कार्मिकों के रूप में तैयार किया जा सके।

जेम्स-ज्वैलरी सेक्टर में प्रदेश का पूरी दुनिया में बड़ा नाम है। यहां से आभूषणों की कारीगरी के बाद उनके निर्यात का बड़ा कारोबार होता है। यदि राजस्थान के खनिज भण्डारों से चांदी का खनन और उत्पादन होने लगे तो आभूषण निर्यात उद्योग का और अधिक विस्तार संभव है। इसके लिए आभूषण कारीगरों के कौशल विकास और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन तथा उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करने के काम में उद्यमियों की भागीदारी पर जोर दिया।

वेबीनार में नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कान्त ने कहा कि वर्तमान में भारत आभूषणों सहित विभिन्न घरेलू, औद्योगिक और चिकित्सकीय उपयोग में काम आने वाली कुल चांदी का 90 प्रतिशत आयात करता है। यदि राजस्थान में चांदी के भण्डारों से खनन के काम को समुचित तरीके से शुरू किया जाए तो आने वाले दिनों में भारत दुनिया का बड़ा चांदी उत्पादक देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में 30 हजार मैट्रिक टन चांदी के भण्डारों में से 98 प्रतिशत भण्डार राजस्थान में हैं।

श्री कान्त ने आने वाले दिनों में कोविड-19 महामारी को प्रकोप घटने पर राजस्थान में चांदी उत्खनन के विषय पर नीति आयोग द्वारा एक सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर चांदी के खनन और उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करें तो जल्द ही राजस्थान प्रगति के नये सोपान चढ़ सकता है। उन्होंने नीति आयोग की तरफ से राज्य सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिलाया।

वेदांता लिमिटेड के चेयरपर्सन श्री अनिल अग्रवाल ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान में किसी काम के लिए अनुमति की प्रक्रिया का सरलीकरण कर इसमें लगने वाले समय को घटाया गया है। खनन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में सभी जगह से 15 दिन में अनुमति मिल जाती है। ऐसे में, राजस्थान विकास की अपार संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। चांदी के संभावित भण्डारों की खोज और खनन राजस्थान के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र साबित हो सकता है। उन्होंने इसके लिए बिना लाइसेंस के खनिज भण्डारों की खोज की अनुमति की मांग की।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ श्री अरूण मिश्रा ने वेबीनार में शामिल होने के लिए सभी अतिथियों और देश-विदेश के प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

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Industrial Oxygen: केंद्र सरकार की इस पहल से देश के उद्योग अब ले सकेंगे राहत की सांस Divya Sandesh

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Industrial Oxygen: केंद्र सरकार की इस पहल से देश के उद्योग अब ले सकेंगे राहत की सांस

नई दिल्ली देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid infection) के सेकेंड वेव (Second Wave) की गंभीरता कुछ घटी है। इसके साथ ही अस्पताल में मेडिकल ऑक्सिजन () की मांग घटने लगी है। कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट भरे होते थे जिसमें मेडिकल ऑक्सिजन (liquid oxygen), खाली सिलेंडर, ऑक्सिजन सिलेंडर को रिफिल कराने से संबंधित मदद की मांग की जाती थी। अब इसमें काफी कमी आई है। इसके चलते केंद्र सरकार ने प्राथमिकता वाले कुछ उद्योगों के लिए ऑक्सिजन (liquid oxygen) उपयोग पर लगे प्रतिबंध में ढील देने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस पर DPIIT फैसला ले सकती है।

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प्राथमिकता वाले उद्योगों में कौन सी इंडस्ट्री भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि फर्नेस, रिफायनरी, स्टील एल्मुनियम, कॉपर प्रोसेसिंग प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) और निर्यात आधारित इकाई जिसमें प्रोडक्शन के लिए ऑक्सिजन (liquid oxygen) का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी प्राथमिकता वाले उद्योग में शामिल हैं। (liquid oxygen) का उपयोग इस्पात निर्माण, रसायन, दवा (medicine), पेट्रोलियम प्रोसेसिंग और कागज निर्माण के सेक्टर में भी किया जाता है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कहा है कि DPIIT इन उद्योगों को लिक्विड ऑक्सिजन (liquid oxygen) की आपूर्ति की इजाजत दे सकती है।

गृह मंत्रालय ने क्या कहा? भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन उद्योगों को लिक्विड ऑक्सिजन (liquid oxygen) यूज करने की अस्थाई तौर पर इजाजत दी जा सकती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि ऑक्सिजन बनाने वाले उद्योगों ने सरकार से मांग की थी कि अब उन्हें उद्योगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सिजन (liquid oxygen) सप्लाई करने की अनुमति दी जाए। उसके हिसाब से अस्थाई आधार पर प्राथमिकता वाले उद्योगों को ऑक्सिजन सप्लाई (liquid oxygen) करने की इजाजत दी जा सकती है। इससे पहले हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि राज्यों में अस्पतालों या अन्य उद्देश्य के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (liquid oxygen) की आपूर्ति में कोई बाधा ना आए। इसके साथ ही दवा और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी ऑक्सिजन सिलेंडर की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जानी चाहिए।

उद्योगों को सप्लाई रोकने के थे आदेश कोविड-19 (covid19) के सेकेंड वेव के दौरान मरीजों के लिए ऑक्सिजन (liquid oxygen) की मांग अचानक बढ़ गई थी। इस कारण केंद्र सरकार ने पिछले महीने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नॉन मेडिकल यूज के लिए लिक्विड ऑक्सिजन (liquid oxygen) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सरकार ने ऑक्सिजन उत्पादकों को भी उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ाने का आदेश दिया था।

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