#भारत का बजट 2022

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#lallulal #lallulalnews @lallulalnews Budget 2024: सेविंग अकाउंट पर मिलेगा बजट में तोहफा! 25 हजार तक के ब्याज पर मिल सकती है छूट #savingaccounts  #budget2024news   #budget2024summary #budget202425 #budget2024srilanka #budget2024_25 #budget2024withcnbcawaaz #budget2024live #budget2024highlights #savingaccount #incometax #incometaxreturn #incometaxreturnfiling2020 #incometaxrevisioninenglish #incometaxrevisionplaylist #incometaxnotices #incometaxact #incometaxrevisionbcom #incometaxefiling #incometaxindiaefiling #viralvideo   #pmmodi #bjp #congressparty #priyankagandhi #rahulgandhi    #aap #aapneta #delhiaap Union Budget 2024: इस साल चुनाव के चलते फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं budget 2024,high yield savings account,high yield savings accounts,health savings account,budget,how to budget,best savings account 2022,savings account,saving money,budget 2024 income tax,high yield savings account 2022,best savings accounts 2023,hysa savings account,best savings account,money saving tips,ynab savings accounts,best savings accounts,taxes on savings account,budget 2024 stocks,budget 2024 update,tax-free savings account Lallu Lal (लल्लू लाल)- हे भैया सच्ची खबर तो लल्लू लाल ही देंगे..भारत के हर कोने से चुनी गई खबरों का संग्रह। भारत के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गहराई से जानकारी देना हमारा लक्ष्य है। हम यहाँ पर हर विषय को गहराई से देखते हैं, ताकि भारत के करोड़ों Online User के पास सही खबर मिले।

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चीन का मुकाबला कैसे करेगा भारत, रक्षा बजट 10 गुना कम, इस साल 75 अरब डॉलर ही मिला

बीजिंग: भारत ने 2024 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 75 अरब अमेरिकी डॉलर (6.21 लाख करोड़ रुपये) का आवंटन किया है। इसमें 20 अरब डॉलर (1.72 लाख करोड़ रुपये) का सैन्य आधुनिकीकरण बजट भी शामिल है। आधुनिकीकरण का पैसा लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मैकेनाइज्ड इंफ्रेंट्री व्हीकल्स को खरीदने में खर्च किया जाएगा। इसके बाद बची हुई धनराशि का उपयोग मौजूदा हथियारों को बनाए रखने, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में खर्च किया जाएगा। लद्दाख में तनाव के बीच भारत के रक्षा बजट की तुलना चीन से की जा रही है। चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक है। यह बात और है कि चीनी सेना के पास भारतीय सेना का तुलना में युद्ध अनुभव की भारी कमी है, जो जंग के मैदान में बाजी को पलट सकता है। चीन से 10 गुना कम है भारत का रक्षा बजट अमेरिकी थिंक-टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने सितंबर 2023 के अपने अध्ययन में आकलन किया था कि 75 अरब अमेरिकी डॉलर का भारतीय सैन्य बजट चीन के 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनौपचारिक खर्च से दस गुना कम होगा। अमेरिका रक्षा पर 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट आवंटन वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को पूरा करेगा और आत्मनिर्भरता और (हथियार) निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने बजट पर जताई खुशी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2024-25 का अंतरिम रक्षा बजट भारत सरकार के कुल बजट का 13.04% है। रक्षा मंत्रालय (MoD) को मंत्रालयों के बीच सबसे अधिक आवंटन प्राप्त होता रहता है। FY24-25 के लिए रक्षा के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग (INR) एक लाख करोड़ (INR 1 ट्रिलियन) या 18.35% अधिक है और FY23-24 के आवंटन से 4.72% अधिक है। कहां-कहां खर्च होगा रक्षा बजट रक्षा बजट का 27.67% नए हथियारों और सैन्य प्रणालियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। 14.82% हथियारों और गोला-बारूद के रखरखाव और परिचालन तैयारियों पर खर्च होगा। 30.68% रक्षा कर्मियों के वेतन और भत्ते के लिए और 22.72% सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर खर्च होगा। इसके अलावा रक्षा बजट का 4.11% रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागरिक संगठनों के लिए खर्च किया जाएगा। http://dlvr.it/T2DH09

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LPG की दर में कटौती: भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर

बहुत अच्छी खबर LPG की दर में कटौती, कितनी कमी हुई है?

परिचय

LPG की दर में कटौती: भारतीय घरों के लिए एक प्रसन्न���ा के मोमें, शुद्ध पेट्रोलियम गैस (LPG) की कीमतों में एक महत्वपूर्ण अवलोकन हुआ है। इस विकास ने सामान्य कनेक्शन उपयोगकर्ताओं और विशेष रूप से उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटान की तरफ बड़ी राहत की है। मूल दर में गिरावट के साथ, उपभोक्ताएं अब अपने घरों को ईंधन प्रदान करने के लिए एक और बजट-मित्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ सकती हैं।

मूलभूत दर कमी का विवरण

LPG मूलभूत दरों में कमी भारतीय ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पल की निशानी है। 30 अगस्त 2023 के रूप में, सामान्य कनेक्शन उपयोगकर्ताओं के लिए LPG सिलेंडर की कीमतों में Rs 200 और विशेष रूप से उज्ज्वला योजना से लाभान्वित होने वालों के लिए धारा धार की कीमत में Rs 400 की कटौती हुई है। यह दर समायोजन, एक बेहद प्रतीक्षित आराम, मई 2022 में हुई पिछली कीमत सुधार के बाद एक महत्वपूर्ण दौर की परिभाषा है। On Raksha Bandhan, PM @narendramodi gifts a priceless gesture to sisters across India. The price drop of LPG cylinders will bring relief and happiness to 33 crore citizens, illuminating homes with warmth and affordability.#RakshaBandhanWithPMModi#UjjwalaSeUjjwalGhar… pic.twitter.com/a7u1KzvQaY— MyGovIndia (@mygovindia) August 29, 2023

कारण-भूत कारक: कूदते हुए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

भारत सरकार इस सकारात्मक परिवर्तन की श्रेय को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कूद में देती है। पिछले महीने में, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 10% से अधिक की गिरावट आई है। यह विश्वस्तरीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भारतीय घरों को सस्ते LPG दरों के वित्तीय लाभों का आनंद लेने की राह खोल दी है।

उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दोहरी आनंद

उज्ज्वला योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों की महिलाओं को सस्ते पैकी गैस प्रदान करना है, इस कीमत घटाव में दोहरा लाभ प्राप्त कर रही है। उज्ज्वला उपभोक्ताएं एक अतिरिक्त सब्सिडी राशि के रूप में Rs 200 प्राप्त करेंगी, जिससे कीमत में हुई कटौती की राहत को बढ़ावा मिलेगा। इस स िलेंडर की कीमत और सब्सिडी में दोनों की कटौती के इस संयोजन से उज्ज्वला लाभार्थियों को कुल Rs 400 की बचत हो सकती है। https://www.youtube.com/watch?v=HvO6yahJ3YA

प्रमुख शहरों में नए दर

LPG की कीमत में कमी विभिन्न प्रमुख शहरों में विशिष्ट रूप से प्रकट होगी। यहां कुछ प्रमुख शहरों में संशोधित दरों की एक झलक है: दिल्ली दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत अब Rs 1099 से नीचे होगी, पहले Rs 899। मुंबई मुंबई में, 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत Rs 1149 से Rs 949 हो जाएगी। कोलकाता कोलकाता शहर में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत Rs 1079 से Rs 879 हो जाएगी। चेन्नई चेन्नई निवासियों को एक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में गिरावट का अनुभव करने को मिलेगा, नयी कीमत Rs 1129 से घटकर Rs 929। हैदराबाद हैदराबाद निवासियों के लिए LPG सिलेंडर की कीमत अब Rs 1069 से Rs 869 होगी। अहमदाबाद अहमदाबाद में, 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत Rs 1119 से Rs 919 हो जाएगी, एक महत्वपूर्ण कटौती। लखनऊ लखनऊ निवासियों के लिए 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत Rs 1089 से Rs 889 हो जाएगी। बैंगलोर बैंगलोर वालों के लिए एक 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत Rs 1119 से घटकर Rs 919 हो जाएगी। पटना पटना में, 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत Rs 1099 से Rs 899 हो जाएगी। जयपुर गुलाबी शहर, जयपुर, में एक 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत Rs 1109 से Rs 909 हो जाएगी। CITYDOMESTIC (14.2 KG)COMMERCIAL (19 KG)Alipurduar₹ 956.50 ( -200)₹ 2039.50 ( -93)Bankura₹ 941.50 ( -200)₹ 1819.50 ( -93)Birbhum₹ 960.50 ( -200)₹ 1853.50 ( -93)Cooch Bihar₹ 956.50 ( -200)₹ 2038.00 ( -93)Dakshin Dinajpur₹ 1,001.50 ( -200)₹ 1965.50 ( -93)Darjeeling₹ 956 ( -200)₹ 2050.50 ( -93)Hooghly₹ 932 ( -200)₹ 1809.00 ( -93)Howrah₹ 930.50 ( -200)₹ 1807.00 ( -93)Jalpaiguri₹ 956.50 ( -200)₹ 2042.50 ( -93)Jhargram₹ 921.50 ( -200)₹ 1763.00 ( -93)Kalimpong₹ 1,058.50 ( -200)₹ 2200.00 ( -93)Kolkata₹ 929 ( -200)₹ 1802.50 ( -93)Malda₹ 1,000 ( -200)₹ 1961.00 ( -93)Murshidabad₹ 947 ( -200)₹ 1835.00 ( -93)Nadia₹ 929.50 ( -200)₹ 1803.50 ( -93)North 24 Parganas₹ 929 ( -200)₹ 1802.50 ( -93)Paschim Bardhaman₹ 942.50 ( -200)₹ 1820.50 ( -93)Paschim Medinipur₹ 922 ( -200)₹ 1759.50 ( -93)Purba Bardhaman₹ 942.50 ( -200)₹ 1820.50 ( -93)Purba Medinipur₹ 905 ( -200)₹ 1733.50 ( -93)Purulia₹ 958 ( -200)₹ 1845.00 ( -93)South 24 Parganas₹ 937.50 ( -200)₹ 1816.00 ( -93)Uttar Dinajpur₹ 1,001.50 ( -200)₹ 1965.50 ( -93)

निष्कर्ष

संक्षेप में, भारत में LPG की कीमतों में कटौती घरों के लिए वित्तीय आराम की एक किरण प्रदान करती है, जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में घटाव के साथ साथ अनुसरण करती है। मूल दरों में बड़ी कटौतियों के साथ, सामान्य कनेक्शन उपयोगकर्ताएं और उज्ज्वला लाभार्थियाँ आर्थिक दुर्घटनाओं से अधिक सस्ती और सामर्थ्यशील ऊर्जा समाधानों की प्रतिष्ठा के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देख सकती हैं।

पूछे जाने वाले प्रश्न

नई LPG की कब प्रभावित होगी?संशोधित LPG दरें 30 अगस्त, 2023 से प्रभावी होंगी।इस कटौती से सबसे ज्यादा कौन फायदा उठाता है?सामान्य कनेक्शन उपयोगकर्ता और उज्ज्वला लाभार्थियों दोनों कटौती से विशेष फायदा उठाते हैं।LPG कीमतों में कमी की पीछे की क्या वजह है?अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी की वजह से यह सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, खासकर ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में।उज्ज्वला लाभार्थियों को कितना अतिरिक्त लाभ मिलता है?उज्ज्वला उपभोक्ताएं अतिरिक्त सब्सिडी राशि Rs 200 के रूप में प्राप्त करती हैं, जो कीमत में हुई कटौती की राहत को बढ़ावा देता है।क्या यह 2022 के बाद पहली कीमत में कटौती है?हां, यह मई 2022 के बाद LPG की कीमतों में पहली कटौती है। Read the full article

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मोदी@9 | प्रधानमंत्री की किसान योजना सफल, लेकिन सरकार कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से अभी भी दूर

इस साल 23 मार्च को संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कृषि पर एक संसदीय पैनल ने कहा कि सरकार किसानों की कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य से बहुत दूर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश का कृषि क्षेत्र कई उतार-चढ़ाव से गुजरा। जबकि भारत के खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखी गई, वित्त वर्ष 2012 में भारत के कृषि निर्यात में $ 50 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहु���चने के साथ, तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की शुरूआत के बाद हजारों किसानों के विरोध में सड़कों पर आने के बाद सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा।

किसानों की आय दोगुनी करने का मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण शुरू करने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है।

बड़ा वादा

पिछले चार वर्षों में, किसानों की आय को दोगुना करना इस क्षेत्र का मुख्य विषय रहा है, क्योंकि मोदी ने 2017 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के टर्म 2.0 घोषणापत्र में इसे फिर से दोहराया गया। पार्टी ने क्षेत्र के लिए बढ़ती कृषि क्षेत्रीय आय और समृद्धि का वादा किया।

2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई। कृषि वार्षिक बजट 2023 में पांच गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2013-14 में 30,223.88 करोड़ रुपये था।

इस वर्ष 21 मार्च को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये हो गया।

2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत, छोटी जोत वाले किसानों के लिए एक आय सहायता योजना, जो तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सफलता की कहानी रही है। रुपये से अधिक। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि डिजिटल ट्रांसफर का मतलब है कि पैसा अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचता है।

इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ऋण चुकाने वाले सभी लोगों के लिए रियायती संस्थागत ऋण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया जा रहा है। यह किसानों को ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के ऋणग्रस्तता से खुद को छुटकारा दिलाने का एक उपाय है, और अधिक सदस्यों को नामांकित करने के लिए फरवरी 2020 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 23 दिसंबर, 2022 तक 387.87 लाख से अधिक नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जिनकी स्वीकृत क्रेडिट सीमा रु. ड्राइव के हिस्से के रूप में 4,49,443 करोड़।

सरकार ने जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसमें नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष का निर्माण शामिल है, साथ ही कृषि उपयोग के लिए ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक की शुरुआत भी की गई है। 2014-15 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, कृषि मशीनीकरण के लिए 5,490.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जैसा कि कृषि मंत्रालय ने 21 मार्च, 2023 को एक बयान में कहा था। किसानों को सब्सिडी के आधार पर 13,88,314 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

[prabudhajanata]

रायपुर । दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुये संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते है। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुये अनर्गल बयाबाजी करते है और जब इन सबसे भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड़यंत्र रचा जाता है। उक्त बातें एआईसीसी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा Kumari Selja ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा सामने रखा। उन्होंने कहा राहुल गांधी के ऊपर यह सारी कार्यवाही क्यों की गयी? इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने मोदी के निकट सहयोगी अडानी के घोटालेबाजी और अडानी-मोदी के गठबंधन पर आवाज उठाया। उन्होंने दो सवाल पूछे थे। पहला : क्या अडानी की शेल कंपनियों में ₹20,000 करोड़ या 3 बिलियन डॉलर हैं ? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहां से आया? किसका काला धन है? ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। कोई क्यों नहीं जानता? यह किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है? दूसरा : प्रधानमंत्री मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक (भारत के) के चेयरमैन के साथ बैठे नरेंद्र मोदी और अडानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज दिए। यह सबूत के साथ सवालों का दूसरा सेट था। मोदी सरकार ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया उल्टे राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण (लगभग पूरी तरह से) को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद के बजट सत्र के चल रहे दूसरे भाग में, भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी - भाजपा संसद को बाधित कर रही थी और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए एक ध्यान भटकाने की साजिश है। जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर JPC (संयुक्त संसदीय समिति) चाहता है। राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोक सभा अध्यक्ष को राहुल ने दो लिखित अनुरोध किये कि उनको संसद में जवाब देने दें। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष से मीटिंग भी की पर तीन अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ़ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। दूसरा घटनाक्रम : 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी चुनावी भाषण देते हैं। 16 अप्रैल 2019 बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की; हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। 16 फरवरी 2023 शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में स्टे के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। 27 फरवरी 2023 निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू। 23 मार्च 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च 2023 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। कुमारी सैलजा ने कहा कि हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के तीन दिन के अंदर लोकसभा के गृह समिति ने राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिये 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्यवाही यह बताने के लिये पर्याप्त है कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। सबसे पहले, उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने “विदेशी ताकतों“

से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। ये एक सफेद झूठ है ! अगर कोई उनके वक्तव्यों को ध्यान से देखें, तो उन्होंने कहा कि ये “भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम है।“ दूसरा, भाजपा अब झूठा हौवा खड़ा कर रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था! ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा! जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए “भारत जोड़ो यात्रा“ में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कैसे एक समुदाय को निशाना बना सकता है? तीसरा - सूरत, गुजरात में एक निचली अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर- भाजपा ने गांधी को लोकसभा में उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए “बिजली की गति“ से काम किया, भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था! भाजपा राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है ? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने की घटिया चाल स्पष्ट हताशा साबित हुई है। सबसे पहले, राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम (नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी) क्यों है - उन्होंने ऐसा नहीं है कि “सारे मोदी चोर हैं“ ! उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी और न ही ललित मोदी ओबीसी है। और उनकी जाति जो भी हो, क्या उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की? भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की सजा आजतक किसी को नहीं मिली है। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद, आरके सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था - लेकिन उन्हें केवल 1 साल की जेल हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद को या तो राजद्रोह या जेल के मामले में अंग्रेज़ों ने सजा दी। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए श्री राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लड़ेगी, फिर जीतेगी। यह प्रहार सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं यह आक्रमण देश के समूचे विपक्ष पर यह देश की 135 करोड़ जनता को धमकाने की साजिश है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता है। जब उनकी सदस्यता रद्द कर सकते है उनकी आवाज दबा सकते है तब आम आदमी की क्या बिसात? यह भारत के प्रजातंत्र में तानाशाही की शुरुआत है कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं। हम जनता के बीच जायेंगे, देश के हर गली, मोहल्ले, चौक-चौराहे को संसद बनायेंगे। कहां-कहां आप हमारी आवाज रोकेंगे? पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित थे।

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भारत में बहुत जल्द Motorola ला रहा है दो डिस्प्ले वाला मोबाइल, Samsung और Oppo भी हुए हैरान, कम कीमत में मिलेगा दमदार प्रोसेसर

Motorola: भारत का हर व्यक्ति अपने पास प्रीमियम फोन रखना चाहता है लेकिन इन मोबाइल की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि यह फ़ोन लोगों के बजट में नहीं आते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मोबाइल के बारे में बताएंगे जो आपके बजट में भी आएगा इसी के साथ इस मोबाइल में ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो आपको महंगे से महंगे प्रीमियम फोन में भी नहीं मिलेंगे वही आपको बता दें कि यह एक 2 डिस्प्ले वाला मोबाइल है।

जिस मोबाइल के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं वह मोटोरोला कंपनी की तरफ से आने वाला Moto Razr 2023 है हालांकि अभी यह मोबाइल भारत में लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द यह मोबाइल भारत में लॉन्च हो सकता है|

 इसी के साथ आपको बता दें कि मोटोरोला ने पिछले साल इस मोबाइल का पुराना वेरिएंट Moto Razr 2022 को लॉन्च किया था इसीलिए माना जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 को टक्कर देने के लिए इस मोबाइल का नया वेरिएंट भारत में 1 जून को लॉन्च किया जा सकता है।

मोटोरोला Razr 2023 के स्पेसिफिकेशन्स (Motorola Razr 2023 Specifications)

डिस्प्ले:- इस मोबाइल में 6.7 इंच की POLED डिस्पले दी जाती है।

रिफ्रेश रेट:- मोटोरोला Razr 2023 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

रियर कैमरा:- यह मोबाइल 64 मेगापिक्सल + 13 मेगापिक्सल के रीयर कैमरा के साथ आता है।

फ्रंट कैमरा:- इस मोबाइल में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है।

बैटरी:- इस मोबाइल में 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है।

प्रोसेसर:- इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर लगाया गया है।

रैम:- इस मोबाइल में 8GB कि रैम दी जाती है।

इंटरनल स्टोरेज:- इसी के साथ इस मोबाइल में 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी दिया गया है।

मोटोरोला Razr 2023 के अन्य फीचर्स (Motorola Razr 2023 Features)

मोटरोला Razr 2023 में 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाता है।

इस मोबाइल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन दिया जाता है।

यह मोबाइल 4G, 3G और 2G नेटवर्क को सपोर्ट करता है।

मोटरोला Razr 2023 में Li-Polymer टाइप की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है।

इस मोबाइल में आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है।

इसी के साथ इस मोबाइल में लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी दिए गए हैं।

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[webvartanewsagency]

Good News For The Farmers : अगले 4 दिनों में किसानों के खाते में डाले जाएंगे 2 हजार रुपये!

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों (Farmers) के लिए एक खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) किसान सम्मान निधि (PM Kisan Nidhi) योजना की 13वीं किस्त 24 फरवरी को देगी। यह राशि अगले तीन दिनों के बाद आपके खाते में पहुंचने की संभावना है। केंद्र सरकार ने 2019 का अंतरिम बजट (Union Budget 2023) पेश करते हुए पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में 2,000 रुपये का भुगतान (Payment) किया जाता है। इस हिसाब से किसानों को साल में कुल छह हजार रुपये मिलते हैं। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी।  12 करोड़ से अधिक किसान नामांकित करीब 8 करोड़ किसानों को उस समय 16 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान योजना के लाभार्थियों (Beneficiaries) के बारे में संसद (Parliament) को जानकारी दी थी। 2019 की शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 3.16 करोड़ रुपये थी, जो 2022 के मध्य तक 10.45 करोड़ हो गई है। पीएम किसान योजना में 12 करोड़ से अधिक किसान नामांकित हैं। सभी लाभार्थियों को 13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अपने खातों का ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। अपना नाम जांचें - सबसे पहले पीएम किसान योजना की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। - भारत के मानचित्र के साथ एक “डैशबोर्ड” स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। - अपने संबंधित राज्य, जिले और गांव का चयन करें। Read the full article

[ashokgehlotofficial]

राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में कहा कि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से बजट 2023-24 में युवा, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पेंशनधारियों सहित हर क्षेत्र के सर्वोंगीण विकास के लिए घोषणाएं की गई हैं। बजट की पूरे देश में चर्चा और सराहना हो रही है। सभी घोषणाएं निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगी। इस बजट डॉक्यूमेंट को हर राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, ताकि वे इसे आधार मानकर आमजन को लाभ पहुंचा सके। हमारे वित्तीय प्रबंधन से ही राजस्थान देश में जीडीपी की विकास दर में भी दूसरे स्थान पर आ गया है। बजट चर्चा का जवाब देते हुए आगामी वर्ष में 1 लाख भर्तियों की भी घोषणा की।

राज्य सरकार समावेशी बजट, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बढ़ते दायरे के कारण प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। बताया कि वर्ष 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 56 हजार 149 रही, जो कि गत वर्ष से 14.85 प्रतिशत अधिक है। पिछले 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष 18.10 प्रतिशत और इस वर्ष 14.85 प्रतिशत रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 4 वर्षाें में 10.01 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 7.89 प्रतिशत ही रही है।

गत 3 वर्षों में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले पिछडे़ राज्यों से निकलकर अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2022 में जारी विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी के अनुसार विभिन्न राज्यों में गत 10 वर्षों में रही वृद्धि दर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान अग्रणी रहा है।

पिछली सरकार के समय में वर्ष 2016-17 में 21वें, वर्ष 2017-18 में 30वें और वर्ष 2018-19 में 19वें स्थान पर रहा था। वहीं, राज्य सरकार की कुशल आर्थिक नीतियों के कारण सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में राजस्थान वर्ष 2019-20 में 12वें, वर्ष 2020-21 में 10वें और वर्ष 2021-22 में 9वें स्थान पर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाएं, सड़क एवं पुल आदि क्षेत्रों में कुल 3,06,479.23 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं, वर्तमान सरकार द्वारा 2,26,280 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए गए है।

13 जिलों की जनता के लिए पानी उपलब्धता के लिए ईआरसीपी में 13 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही ईआरसीपी में राजस्थान-मध्यप्रदेश को शामिल कर नया विषय खड़ा कर दिया गया है। कर्नाटक में 21 हजार 450 करोड़ रुपए के ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट को हालांकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन केंद्र द्वारा 5300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राजस्थान को इस संबंध में राहत प्रदान नहीं की गई। वहीं, केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना में 2 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा।

मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की। इस बजट में बोर्ड, निगम सहित सभी के लिए ओपीएस की घोषणा की गई है। इससे कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और उनकी चिंताएं दूर होंगी। राज्य सरकार द्वारा बजट में लम्पी रोग में अकाल मृत्यु प्राप्त गायों के परिवारों को 40 हजार रुपए प्रति गाय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रति परिवार 2-2 दुधारू पशुओं का बीमा किया है। गत सरकार द्वारा 4 साल में 143 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि वर्तमान में 2313 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र के बजट में कटौती की है। पर्यावरण वानिकी में 40 प्रतिशत, सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 71.73 प्रतिशत, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 17.54 प्रतिशत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 30.47 प्रतिशत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 32.90 प्रतिशत, पशुधन सहायक और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 30 प्रतिशत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन में 71.19 प्रतिशत, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 32.88 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई। इसके साथ ही मिड-डे मील में लगभग 10 प्रतिशत, यूरिया सब्सिडी में 14 प्रतिशत, अनुसंधान में 13 प्रतिशत, आईसीडीएफ में 38 प्रतिशत, एनएफएसए में 17 प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक एवं आईटी हार्डवेयर में 41 प्रतिशत, अटल पेंशन योजना में 28 प्रतिशत, पवन ऊर्जा में 14 प्रतिशत, आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना में 7 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई है।

केंद्र का सकल कर 33 लाख 52 हजार 79 करोड़ रुपए है। इसका राज्यों को देय 41 प्रतिशत यानी 13 लाख 74 हजार 352 करोड़ रुपए होता है। यह राज्यों में वितरित होना चाहिए, जबकि केंद्र द्वारा 30 से 33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 6.026 प्रतिशत है, जिसमें 82 हजार 818 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलने चाहिए। केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के लिए 61 हजार 552 करोड़ रुपए रखा गया। इसमें राजस्थान को 21 हजार 266 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। इसके लिए पक्ष-विपक्ष को मिलकर राजस्थान के हित में केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए।

15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का हिस्सा कम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन में केंद्र का शेयर 100 प्रतिशत था, जिसे अब राज्य का 40 और केंद्र का 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र पर 100 प्रतिशत शेयर को अब 40ः60, समेकित बाल विकास सेवाएं में 10ः90 को अब 40ः60, प्रोजेक्ट टाइगर में 15ः85 को 40ः60, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 25ः75 को 40ः60, मरूस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई निर्माण में 10ः90 को अब 40ः60, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 25ः75 को अब 50ः50, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 25ः75 को अब 40ः60, समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 0ः100 को अब 40ः60 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 0ः100 शेयर पैटर्न को अब 40ः60 प्रतिशत कर दिया गया है।

[khbarone]

Highest Tax Paying Company: 2022 में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाया इस कंपनी ने, TCS का नाम है तीसरे नंबर पर

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Ayushman Bharat Yojana in hindi online Apply 2022-23 : इस योजना की शुरुआत हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अप्रैल 2018 में पूरे भारत में लागू की गई थी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के बजट सत्र में की थी। इसका उद्देश्य पिछड़ी जाति के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। जो परिवार इसमें आते हैं, उन्हें सालाना 500000 तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। 20 करोड़ बीपीएल धारक परिवारों वाली इस योजना का लाभ लगभग 40 करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आने वाले ज्यादातर लोग बीपीएल धारक होंगे।

Ayushman Bharat Yojana in Hindi How to Online Apply | आयुष्मान भारत योजना 2022-23 ऑनलाइन आवेदन, Ayushman Card

आयुष्मान भारत योजना 2022-23 क्या है? Ayushman Bharat Yojana kya hai in Hindi | Ayushman Bharat Yojana in hindi online Apply

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लाभार्थी परिवारों को कवरेज प्रदान करने वाली निजी और निजी अस्पतालों से कैशलेस माध्यमिक और तृतीयक देखभाल उपचार प्रदान किया जाता है।

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चीन के खिलाफ भारत का मिडिल ईस्ट प्लान क्या है, बजट में निर्मला सीतारमण ने बताया गेम चेंजर

रियाद: भारत मध्य-पूर्व को जोड़ने के लिए एक बड़ा भू-राजनीतिक दांव चल रहा है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इसे रणनीतिक गेम चेंजर बताया है। अगर यह प्लान सफल होता है तो इससे अरबों डॉलर का व्यापार हो सकता है और चीन का मुकाबला किया जा सकता है। इसका नाम भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है, जिसे जी20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस कॉरिडोर की लॉन्चिंग के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन मौजूद थी। चीन ने इस कॉरिडोर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इजरायल-हमास युद्ध के कारण इस कॉरिडोर के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) भारत को शिपिंग ल��न और ओवरलैंड रेलवे के माध्यम से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ेगा। इस गलियारे के मुख्य रूप से दो भाग हैं। पूर्वी गलियारा भारत को जहाज के जरिए मध्य पूर्व से जोड़ेगा। इसके बाद, माल को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल से होकर जाने वाली रेल लाइनों के माध्यम से मध्य पूर्व में ले जाया जाएगा। इसके बाद इजराइल से यूरोप तक माल जहाज से जाएगा। यह परियोजना सितंबर 2023 में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और कई यूरोपीय संघ देशों ने एक साथ मिलकर शुरू की थी। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि आईएमईसी क्यों मायने रखता है? चीन कई विश्लेषकों का मानना है कि आईएमईसी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विकल्प विकसित करने में मदद करेगा। 2005 से 2022 तक, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में चीनी निवेश और अनुबंध कुल 273 बिलियन डॉलर हो गए हैं। उन निवेशों का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे में रहा है। प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण और मध्य पूर्व को चीन की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की एक ट्रिलियन डॉलर की परियोजना है। भारत और अमेरिका ने चीन के बीआरआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता भी जताई है। इस कारण बीआरआई के काट के तौर पर आईएमईसी को विकसित किया गया है। व्यापार जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मध्य पूर्व के साथ इसके व्यापार और निवेश संबंध भी बढ़े हैं। सिर्फ संदर्भ के लिए, भारत ने पिछले साल अरब दुनिया के साथ 240 अरब डॉलर का व्यापार किया। भारत उस संख्या को बढ़ाना चाहता है। लेकिन, ऐसा करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। इस कमी को आईएमईसी दूर करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले जमीनी मार्गों के कारण, भारत के लिए पश्चिम एशिया तक पहुंचने के लिए समुद्री संपर्क ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। यह कनेक्टिविटी भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए नए रास्ते बनाएगी। मध्य-पूर्व नीति आईएमईसी पर फोकस भारत की मध्य-पूर्व नीति में एक बड़े बदलाव को भी दर्शाता है। एक समय भारत की नीति तेल समृद्ध इन अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों को भेजने पर केंद्रित थी। ऐसे में विशाल कनेक्टिविटी परियोजना आईएमईसी भारत की महत्वाकांक्षाओं में बदलाव को दर्शाती है। यह परियोजना दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली भी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारतीय कंपनियां मध्य-पूर्व में रेलवे कनेक्टिविटी बनाने में मदद कर सकती हैं। भारतीय कंपनियों ने विदेशों में भी रेलवे परियोजनाएं बनाई हैं। इन परियोजनाओं को विदेशों में अंजाम देना एक बड़ी जीत होगी। खामियां आईएमईसी परियोजना भले ही रोमांचक और महत्वकांक्षी है, लेकिन इसके सटीक विवरण अब भी अस्पष्ट हैं। वित्तीय प्रतिबद्धताओं और इसमें शामिल लागतों के बारे में विवरण अभी तक तैयार नहीं किया गया है। कुछ लोगों को यह भी संदेह है कि क्या आईएमईसी का "जहाज-रेल" मार्ग मौजूदा मार्गों से सस्ता होगा। आईएमईसी के पीछे राजनीतिक सहमति भी कमजोर हो रही है। इस परियोजना के लिए इजरायल, अमेरिका और कई अरब देशों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। लेकिन, 7 अक्टूबर के हमलों और गाजा में संघर्ष के बाद से, अरब शक्तियों के साथ इजरायल के संबंध खराब हो गए हैं। ऐसे में राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना, यह स्पष्ट नहीं है कि आईएमईसी सफल हो सकता है या नहीं। इस पर संदेह इसलिए भी क्योंकि इस परियोजना के कुछ हिस्से काफी पुराने विचार हैं। जैसे कि इजरायल और खाड़ी देशों दोनों ने अतीत में एक क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ये प्रस्ताव अभी भी प्रगति पर हैं। http://dlvr.it/T29v34

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Bhediya (2022) Movie Box Office Collection| Day Wise| Budget| Hit Or Flop & More

Bhediya (2022) Movie Box Office Collection| Day Wise| Budget| Hit Or Flop & More

भेड़िया (2022) मूवी विवरण फिल्म का नाम भेड़िया प्रकाशन तिथि 25 नवंबर 2022 अंग्रेज़ी हिन्दी शैली कॉमेडी, हॉरर देश भारत निर्देशक अमर कौशिक निर्माता दिनेश कार्यकारी समय 2 घंटे 36 मिनट बजट 60 करोड़ स्टार कास्ट वरुण धवन, कृति सनोन, दीपक डोबरियाल, सौरभ शुक्ला, दोसम ब्योंग। बात करते हैं भेड़िया मूवी की डिटेल्स की, जो इसकी डिटेल्स देखने में बहुत अच्छी है, यह 25 नवंबर 2022 को रिलीज हुई है, और…

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2023 में इन 5 बिज़नेस का रहेगा बोलबाला, कम लागत में करें शुरू

साल 2022 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकि हैं। नया साल नई उम्मीदें और नई आशाओं को लेकर आता है। एक बिज़नेसमैन के लिए हर साल कई तरह की चुनौतियां और ऑप्शंस खुलते हैं। साल 2022 में जहां आंत्रप्रेन्योर के रूप में कई लोगों ने अपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है वहीं कुछ ऐसे बिज़नेस आइडिया हैं जिनका आने वाले साल में कोई मुकाबला नहीं है। यह कम बजट में शुरू किए जाने वाले ऐसे बिज़नेस (Business) हैं जो आने वाले साल में बड़ा मुनाफा कमाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी अपना खुद का नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज के इस लेख में हम आपको 5 ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से साल 2023 में आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।

1.            ब्लॉगिंग करके कमाएं पैसे

ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिये आप थोड़े बहुत पैसे नहीं बल्कि यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं। आने वाला साल ब्लॉगिंग के क्षेत्र में नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। कोरोना काल के बाद से तो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अलग से तेज़ी आई है। आप साल 2023 के लिए भी इस क्षेत्र को चुन सकते हैं। इसमें करियर बनाने के लिए आपको बस अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी। वेबसाइट बनाने के बाद आपको उस पर आर्टिकल लिखकर अपलोड करना है, आपका आर्टिकल इस तरह का होना चाहिए जिसे लोग पढ़ना पसंद करते हो। अगर आपके आर्टिकल को लोग पढ़ना पसंद करेंगे तो लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे। जैसे ही आपकी वेबसाइट पर लोग आने शुरू हो जाएंगे तो आप गूगल एड्स का सहारा लेकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं।

2.  ब्रेकफास्ट शॉप का कर सकते हैं बिज़नेस

साल 2023 में अगर कम खर्च में कोई बिज़नेस सबसे ज्यादा सफल हो सकता है तो वो है ब्रेकफास्ट शॉप का बिज़नेस। आज यह तेजी से उभरता हुआ बिज़नेस का क्षेत्र है। यह लोगों के बीच चर्चित भी होता जा रहा है, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अधिकांश लोग आज जगह-जगह पर अपनी छोटी सी खाने-पीने की शॉप खोल रहे हैं और बढ़ियां कमाई कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आजकल इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग बाहर रहते हैं और नौकरी करते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपने काम के साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट बनाएं। जिसकी वजह से वह अपना नाश्ता बाहर करते हैं। अगर आपके पास खाना पकाने का हुनर है तो यह बिज़नेस आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप चुनिंदा चीज़ों के साथ ही इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं।

3. रियल एस्टेट एजेंट बिज़नेस

साल 2023 में रियल एस्टेट बिज़नेस का भी बोलबाला होने वाला है। रियल एस्टेट एजेंट का बिज़नेस करके भारत में लोग आज लाखों रुपये तक कमा रहे हैं। आप भी रियल एस्टेट बिज़नेस में लोगों को निवेश करने या घर खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस बिज़नेस में ऑफिस, प्लाट और मकान किराये पर दिलवाना कमाई का साधन है। इसके लिए आपको कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे रियल एस्टेट ऐजेंट बनकर शानदार बिज़नेस कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको शुरूआत में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा लेकिन एक बार जब आप इसे शुरू कर देते हैं तो पीछे मुड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

4. ऑनलाइन मार्केटिंग

आज के समय में हर व्यक्ति अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाना चाहता है। साल 2023 में भी ऑनलाइन मार्केटिंग का काफी बूम रहेगा। सोशल मीडिया विशेषज्ञ, ब्लॉगर्स, वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलेपर की डिमांड इन दिनों ज़्यादा है। यही नहीं इस क्षेत्र में आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आज अधिकांश ईकॉमर्स वेबसाइट को अपना बिज़नेस चलाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। आप अपनी कंपनी के साथ-साथ दूसरी कंपनियों के लिए भी ऑनलॉइन मार्केटिंग कर सकते हैं और तगड़ी कमाई कर सकते हैं। 

5. यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर कर सकते हैं बिज़नेस 

आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं, आज यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी आप शॉर्ट्स या बड़ी वीडियो बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको यहां पर मेहनत के अलावा टैलेंट और अनुभव की ज़रूरत होती है। आपके अंदर जितना भी टैलेंट है और अनुभव है उसकी वीडियो बनाकर आप अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कीजिए। इंस्टाग्राम पर आपकी वीडियो के लाइक्स और व्यूज आपकी कमाई का रास्ता खोल सकते हैं। वहीं आपके यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको ऐडसेंस अप्रूवल मिल जाता है और जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी प्रत्येक वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं और आप इन एडवरटाइजमेंट की वजह से पैसे कमा सकते हैं।

इन 5 बिज़नेस आइडिया का बोलबाला साल 2023 में रहने वाला है। आप इन बिज़नेस को कम बजट में शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह बिज़नेस आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे।

लेख के ���ारे में आप अपनी टिप्पणी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार में कठिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्टार्टअप बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपको एक पर्सनल बिज़नेस कोच का अच्छा मार्गदर्शन मिले तो आपको PSC (Problem Solving Course)  का चुनाव ज़रूर करना चाहिए जिससे आप अपने बिज़नेस में एक अच्छी हैंडहोल्डिंग पा सकते हैं और अपने बिज़नेस को चार गुना बढ़ा सकते हैं ।

Source:https://hindi.badabusiness.com/startup/start-these-5-business-will-dominate-in-2023-with-low-cost-11760.html

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शिक्षा मंत्री का गुस्सा देख अधिकारियों के छूटे पसीनेपरफाॅर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट पर अधिकारियों से जवाब तलब

शिक्षा मंत्री का गुस्सा देख अधिकारियों के छूटे पसीनेपरफाॅर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट पर अधिकारियों से जवाब तलब

  शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की लगाई क्लास परफाॅर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट पर अधिकारियों से जवाब तलब विभाग को स्वीकृत बजट खर्च की धीमी गति पर भी जताई नाराजगी मंत्री का यह रूप देख अधिकारियों के छूटे पसीने   देहरादून, 12 नवम्बर 2022   भारत सरकार द्वारा जारी विद्यालयों की परफाॅर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) रिपोर्ट में पिछड़ने पर शिक्षा मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों…

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थोक, खुदरा क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से सीबीडीसी का परिचय: आधिकारिक

थोक, खुदरा क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से सीबीडीसी का परिचय: आधिकारिक

को लागू करने की प्रक्रिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) चरणबद्ध तरीके से थोक और खुदरा क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है, रिजर्व बैंक के एक अधिकारी भारत हाल ही में कहा है। की शुरूआत सीबीडीसी केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था और आरबीआई अधिनियम, 1934 के संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक 2022 के पारित होने के साथ किया गया है, अजय कुमार चौधरी,…

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Vayat r प r इस r के r क rircairियों को kaynahair thanahabair kaynahair thabair को स्वास्थ्य में 4% की वृद्धि

Vayat r प r इस r के r क rircairियों को kaynahair thanahabair kaynahair thabair को स्वास्थ्य में 4% की वृद्धि

असम सरकार के कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि: भारत में दिवाली का पर्व (दिवाली 2022) शुरू हो गया है। बजट में धनतेरस का त्योहार जा रहा है। ऐसे में दिवाली के इस फेस्टिव सीजन (त्योहार का मौसम) में खराब मौसम के लिए खुशखबरी है। माइमंट बिस्वा सरमा (हिमंता बिस्वा सरमा) ने दिवाल से एक दिन पहले इसे एक तरह के राज्य में रखा था। यह 1 जुलाई 2022 से लागू होता है। इस बार होने से भी वे प्रभावित होंगे। इस बारे में…