#सरकरलई

[nepal123]

सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सरकारलाई राय दिन सक्षम हुनुपर्छ – प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ, २० चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सचिवालयको आज यहाँ आयोजित १६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्ले पाएको उल्लेख गर्नुभयो । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सचिवालयले विद्यमान परिस्थितिमा समग्र विषयवस्तुको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाल सरकारलाई राय–सुझाव प्रदान गर्न सक्षम हुनु पर्दछ । कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई थप सशक्त, व्यावसायिक र गरिमामय बनाउन आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेको छुँ ।” मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, सेना परिचालन एवम् नियन्त्रणबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई दिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य खतरा र चुनौतीबारेका भरपर्दा सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार समूहका रुपमा सचिवालयले काम गर्दै आएको छ । सचिवालयले राष्ट्रिय सुरक्षामा अहम् भूमिका खेल्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विश्वको वर्तमान परिवेशमा सुरक्षा भन्नाले विविध क्षेत्रभित्रका बहुआयामिक विषयवस्तु समेटिएको राष्ट्रिय सुरक्षाको बृहत् रणनीति हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।” उहाँले सुरक्षा बृहत् र बहुआयामिक विषय भएको र यसअन्तर्गत सार्वजनिक र निजी मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय सम्मान र गौरवका विषयवस्तुलगायत आम जनताको जीउधनको सुरक्षा एवम् सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण पर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहाले भन्नुभयो, “विश्वमा भइरहेको द्रुत विकासको परिवर्तनले हाम्रो समाजमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा सचिवालयले आफ्नो मुख्य भूमिकालाई अक्षुण्ण राखी विश्लेषणात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै उच्चतम पेसागत प्रणालीको कसीमा सदैव खरो रुपमा उतारेको पाएको छु ।” गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद तथा अतिवादी सोचाइले द्वन्द्वका स्वरुप बदलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “भूमण्डलीकरण तथा प्रविधिको द्रुत विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले सहजरुपमा सूचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्ति प्राप्त गर्दै आइरहेको हुँदा कुनै पनि मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणबाट समेत अलग रहन मुस्किल छ ।” “अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र सामाजिक परिवेशमा ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै जटिल बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा राष्ट्रले अपनाउने सुरक्षामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, सूचना र पर्यावरण जस्ता क्षेत्रसमेत समावेश हुन आउँछन्” – प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । रक्षामन्त्रालयका सचिव एवम् परिषद् सचिवालयका सह–संयोजक श्रीधर सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा, २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको सुरक्षा परिषद्का सदस्यमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति रहने व्यवस्था रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिव भई काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । The post सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सरकारलाई राय दिन सक्षम हुनुपर्छ – प्रधानमन्त्री दाहाल appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

सरकारलाई सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप भएको कांग्रेसको आरोप काठमाडौं – सत्ता साझेदार र संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । तीन दिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको निर्णयमा सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई हस्तक्षेपका रूपमा लिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आईजी नियुक्तिमा सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्दै कार्यपालिकाको अधिकार खोस्नतर्फ सर्वोच्च उद्यत देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले गठन गरेको बेन्चका विषयमा पनि यसअघि कांग्रेसका कतिपय नेताले गम्भीर असहमति राख्दै आएका थिए । बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा जिल्लालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि केन्द्रले नै उम्मेदवार छान्ने भन्दै आएकोमा अब स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लाले नै उम्मेदवार छान्ने निर्णय गरेको हो । आगामी वैशाख ३१ मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूलाई पनि सँगै लिएर जान कांग्रेसले महतवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव यथासक्य चाँडो सहमतिका आधारमा संशोधन गराएर निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ । बैठक समापन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले पार्टीभित्र गुटउपगुट नहेरी सबैलाई न्याय गर्ने गरी काम गरेको बताएका थिए । सरकारले नियुक्त गर्ने चार महतवपूर्ण पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिएर पार्टीभित्रको गुटलाई नभई क्षमता र योग्यतालाई आधार बनाएको पनि देउवाले बताएका थिए । ‘मैले योजना आयोगमा स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गोविन्द पोखरेल, भारतको राजदूतमा दीपकुमार उपाध्याय र न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद सिटौलालाई पुनर्नियुक्ति गराएको छु’, देउवाले बैठकमा भने, ‘मैले गुट वा आफ्नो मान्छे हेरेको भए त्यो नियुक्ति कसरी हुन्थ्यो ? ‘ उनले चुनावको वातावरण कांग्रेसका पक्षमा धेरै राम्रो भएको सूचना आफूसँग आएको भन्दै सबै एक भएर चुनावमा होमिनुपर्ने धारणा पनि बैठकमा राखेका थिए । देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेलतर्फ संकेत गरी ‘साथीहरू देशबाहिर भएकाले बैठक नराखेको’ बताउँदै पत्र नै लेख्नुपर्ने त्यस्तो कारण के थियो भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए । नेता पौडेलले भने आफूले पत्रमा बैठक डाक्न माग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले पार्टीलाई चलायमान गराउन नै सहयोग गर्ने भन्दै अन्यथा लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।पौडेलले पार्टीलाई कि पद्धति कि सहमतिमध्ये एउटा विधि अपनाएर अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । बैठकमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने राजदूत नियुक्तिमा पार्टीको आँच गिर्ने काम भएको धारणा राखेका थिए । ‘राजदूत नियुक्तिमा आशा लामाको नाम कसरी आयो’, सिंहले बैठकमा भने, ‘राजदूतमा फिर्ता गरे पनि त्यो घाटा तत्काल क्षतिपूर्ति हुने देखिएको छैन ।’उनले प्रहरी महानिरीक्षकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गलत भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, डिना उपाध्याय, बलबहादुर केसीलगायतले भने प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चको फैसला कार्यपालिकाको अधिकार खोस्ने गरी आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पार्टीले स्थानीय चुनावका लागि रणनीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अनुशासनमा श्रेष्ठ र लेखामा यादव कांग्रेस बैठकले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजकमा गोपालमान श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा चित्रालेखा यादवलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले विधानअनुसार उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो । The post सरकारलाई सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप भएको कांग्रेसको आरोप appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

सभामुखलाई लिखितपत्र बुझाउँदै प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो मोर्चाले काठमाडौँ, ३ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीको सचिवालय सिंहदरबारमा मोर्चामा आवद्ध तराई– मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी(तमलोपा), सद्भावना पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले दलका तर्फबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको लिखितपत्र आज बुझाउँदै समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधबार नै सभामुखको सचिवालयमा बुझाएको थियो । सरकारलाई मोर्चाका तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा फिर्ता, संविधान संशोधन सम्बन्धी दिइएको सातदिने समयसीमा (अल्टिमेटम) पूरा नभएपछि समर्थन फिर्ता लिएको मोर्चाले जनाएको छ । सदनमा सङ्घीय समाजवादी फोरम १५, तमलोपाका ११ , सद्भावना पार्टीका ५, फोरम गणतन्त्रिक १, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३ सदस्य सङ्ख्या रहेको छ । मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखको सचिवालयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाउँदै मोर्चा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सुध्रिन्छ, आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्छ भने सहकार्य हुनसक्छ भन्नुभयो ।

[nepal123]

‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता’ १ चैत, काठमाडौँ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यो पढ्नुस् : साकार दाहालका कारण प्रचण्डको सचिवालय अस्तव्यस्त तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा आज दिउँसो बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए। मोर्चासँग आबद्ध सात राजनीतिक दलका ४९ जना सांसदले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । सङ्घीय गठबन्धनको फागुन २४ गते बसेको बैठकले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सात दिनभित्र फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको थियो । सो मागका विषयमा सरकारले कुनै पनि पहल कदमी नचालेको भन्दै आजदेखि सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिइएको मोर्चाको भनाइ छ । त्यस्तै मोर्चाको बैठकले विभिन्न तीन चरणका कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा चैतमा माध्यामिक तह (कक्षा १०) को परीक्षा पर्ने भएकाले सामान्य विरोधका कार्यक्रम गर्ने, दोस्रो चरणमा दिन बिराएर आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने र तेस्रो चरणमा बृहत कार्यक्रम गर्ने विषयमा छलफल भएको महासचिव झाले जानकारी दिए । रासस The post ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता’ appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

सप्तरी घटनाको समिक्षा गर्न मोर्चाको आकस्मिक बैठक, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने २३ फागुन, काठमाडौँ। सप्तरी घटनाका बारेमा समिक्षा गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आकस्मिक बैठक बस्दैछ । बैठक बेलुकी साढे ७ बजे संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालय तीन कुनेमा बस्न लागेको हो । बैठकले आजको घटना पछि उत्पन्न परिस्थतीको समिक्षा गर्दै थप आन्दोलनको रणनीति तय गर्ने सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेकपा एमालेले सप्तरीमा गरेको मेची महाकाली अभियानका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सुमनले आजको घटनाको जिम्मेवारी सरकार र नेकपा एमालेले लिनुपर्ने भन्दै बैठकले सरकरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको निर्णय गर्न सक्नेछ । यो पढ्नुस्। एमाले भन्छ, सप्तरी घटनामा हाम्रो भूमिका छैन The post सप्तरी घटनाको समिक्षा गर्न मोर्चाको आकस्मिक बैठक, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

अरनिको राजमार्ग चीन सरकारले मर्मतसम्भार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण काठमाडौँ, २० फागुन- भूकम्पले बिग्रिएको अरनिको राजमार्ग चीन सरकारले मर्मतसम्भार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौँदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म ११४ किमी सडकको पाँच स्थानमा भूकम्पले क्षति भई यातायात अवरुद्ध बनेको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको रु ७६ करोड बराबरको अनुदान सहयोगमा मर्मत गरी आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु हङले मर्मतसम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गर्नुभयो । चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे सिसिजु ग्रुप कर्पोरेसनले सडक मर्मत गरेको थियो । राजमार्गको ८३, १००, १०३, ११२ र ११४ किमीमा मर्मत गरिएको हो । मन्त्री रमेश लेखक र राज्यमन्त्री सीताराम महतोको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव तामाङले नेपाल र चीन जोड्ने हिमालय राजमार्ग मर्मतमा निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राजदूत हङले भूकम्पपछि नेपाललाई चीनले गरेको सहयोगमध्ये राजमार्ग मर्मत पनि एक भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादेका अनुसार मर्मत गरिएका सडकबाहेक अन्यत्र पनि थप मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बाँकी मर्मतका लागि चीनसँग सहयोग माग गर्ने वा सरकार आफैँले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अरनिको राजमार्ग सन् १९६० मा चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको थियो । भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको राजमार्ग मर्मत भए पनि नेपाल र चीनबीच व्यापार हुँदै आएको खासा नाका भूकम्पपछि बन्द छ । राजमार्ग मर्मत भई पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि नाका पनि खुल्ने आशा गरिएको छ ।

[nepal123]

तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मोर्चाको सरकारलाई आग्रह काठमाडौँ, १४ फागुन- सङ्घीय गठबन्धनले गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । गठबन्धनको बैठकले सीमा निर्धारण आयोगले अहिलेसम्म पनि विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र स��रक्षित क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नगरेको अवस्थामा घोषित निर्वाचनको मिति आफैँमा जायज नभएको ठहर गरेको छ । सरकार आफैँले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नगरी निर्वाचन घोषणा गरिएकाले आफूहरुलाई मान्य नभएको समेत जनाएको छ । बैठकले गठबन्धनको आगामी कार्यक्रम तय गर्नका लागि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा वृषेशचन्द्र लाल, केशव झा, रामनरेश राय, डा ओम गुरुङ, डा विजय सैंजु, दुर्गा राई, दलमर्दन कामी र प्रेमबहादुर खाती सदस्य हुनुहुन्छ । कार्यदलले एक हप्ताभित्रमा कार्यक्रम बनाई सङ्घीय गठबन्धनको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । कार्यदलले भावी कार्यक्रम तय गर्ने, समान धारणा भएका राजनीतिक दल तथा सङ्घ संस्थासँग आपसी समन्वय एवम् छलफल गर्ने गठबन्धनका प्रवक्ता डा ओम गुरुङले जानकारी दिनुभयो । गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थनका सम्बन्धमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित गठबन्धनमा आबद्ध संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गरी अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने बताएको छ ।

[nepal123]

सरकारलाई निर्वाचनमा जान खुट्टा नकमाउन लालबाबु पण्डितको चेतावनी भक्तपुर, २६ माघ- नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले निर्वाचनमा जानबाट खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सरकारले निर्वाचनमा जान डराइरहेको बताउँदै नेपालका मुख्य राजनीति शक्ति एक भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन भएन भने देशले संवैधानिक, राजनीतिक सङ्कटपूर्ण अवस्था सामाना गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यस्तो अवस्था आए त्यसको मुख्य जिम्मेवार सरकारमा सहभागी दलहरु नै बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने खतरा बढिरहेको बताउँदै सरकारले जेठसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हन्छ भन्नुभयो ।

[nepal123]

रिक्त राजदूत तत्काल नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन काठमाडौँ, १८ माघ- व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत तत्काल नियुक्त गर्न आज नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र अवैतनिक राजदूतको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग छलफलपछि सो निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति प्रभु साहले लामो समयदेखि राजदूत रिक्त हुँदा सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका कमजोर भएकाले तुरुन्त नियुक्ति गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । हाल १४ मुलुकमा राजदूत रिक्त छन् । अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको सुनुवाइ नहुँदै वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको थियो भने त्यसपछि छिमेकी भारत र चीनमा मात्र नयाँ राजदूत भएका छन् । बैठकले अवैतनिक महावाणिज्यदूतलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा नियुक्ति, मूल्याङ्कन र कार्य प्रगति हासिल हुने गरी काम लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा महतले सत्ता गठबन्धनमा छलफल टुङ्गो लगाएर चाँडै राजदूत नियुक्तिका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको जनाउँदै यथासमयमा नियुक्त हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले छिमेकी मुलुकसित सम्बन्ध विस्तार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हित र सुरक्षा गर्न आफूहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भारत वा चीनपरस्त भएर सरकार चलेको भन्ने टिप्पणीमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “हामी राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा लागेका छौँ । कुनै मुलुकपरस्त होइन, नेपालपरस्त भएर काम गरेका छाँै”, मन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “कूटनीतिक विषयमा सडकमा कराएर भन्दा टेबलमा बसेर तर्कसङ्गत कुरा गर्दा उपलब्धि हात लाग्छ, परराष्ट्र नीतिबारे देशको साझा धारणा बनाउन मैले सबै दलका नेताहरुलाई आग्रह पनि गरेको छु ।” परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले हाल विभिन्न मुलुक र स्थानमा गरी ६४ अवैतनिक महावाणिज्यदूत रहेकामा केहीको कार्यावधि सकिएको र केहीका म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा ४१ जना अन्य देशका अवैतनिक महावाणिज्यदूत कार्यरत छन् । बैठकमा सांसदहरुले नयाँ सरकार गठनको छ महिनासम्म राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा विभिन्न मुलुकमा नेपालीले हैरानी खेप्नुपरेको, श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पनि कामदार पठाइएको, भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिई चीनलाई चिढाइएको, स्पष्ट परराष्ट्र नीति नभएको भनी गुनासो गर्नुभएको थियो । रासस

[nepal123]

सरकारलाई खबरदारी गर्नेछौँ– महासचिव पोखरेल

सरकारलाई खबरदारी गर्नेछौँ– महासचिव पोखरेल

१७ असोज,काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी सरकारमा रहँदा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन खबरदारी गर्ने बताएका छन् । पोखरेलले विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल संवत्लगायत पर्वका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले पार्टी सरकारमा रहँदा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन देशव्यापी रुपमा खबरदारी गराउने बताए । सरकारमा नहुँदा पनि पार्टीको मिसन नबदलिएको उल्लेख…