#हनपरछ

[nepal123]

एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ: अध्यक्ष यादव १४ वैशाख, काठमाडौँ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष यादवले दुई चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रको हितमा नभएको बताएका हुन । उनले भने – “संविधान संशोधन गरेर एकै चरणमा निर्वाचनमा जाऔँ ।” अध्यक्ष यादवले लाखौँ जनता मतअधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था र स्थानीय तहको सङ्ख्या टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा यसलाई समेटेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए । उनले भने – “स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णयबाट पछाडि हट्नु सरकारको निर्णय ‘कुहिरोभित्रको काग’ जस्तो हो ।” उनले संविधान संशोधन पारित भए आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी देशभरि चुनाव लड्ने बताउँदै निर्वाचनमा तराईका विभिन्न राजनीतिक दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष यादवले आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई निर्वाचन चिह्न दिनुपर्ने बताउँदै नदिएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा समझदारीका आधारमा नयाँ शक्तिलाई आफ्नो चुनाव चिह्न दिने सहमति भएको बताए । रासस The post एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ: अध्यक्ष यादव appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ : अध्यक्ष यादव काठमाडौँ, १४ वैशाख । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष यादवले दुई चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रको हितमा नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो – “संविधान संशोधन गरेर एकै चरणमा निर्वाचनमा जाऔँ ।” अध्यक्ष यादवले लाखौँ जनता मतअधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था र स्थानीय तहको सङ्ख्या टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा यसलाई समेटेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णयबाट पछाडि हट्नु सरकारको निर्णय ‘कुहिरोभित्रको काग’ जस्तो हो ।” उहाँले संविधान संशोधन पारित भए आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी देशभरि चुनाव लड्ने बताउँदै निर्वाचनमा तराईका विभिन्न राजनीतिक दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष यादवले आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई निर्वाचन चिह्न दिनुपर्ने बताउँदै नदिएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा समझदारीका आधारमा नयाँ शक्तिलाई आफ्नो चुनाव चिह्न दिने सहमति भएको बताउनुभयो । The post एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ : अध्यक्ष यादव appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

मुलुकको विकासका लागि दल एकताबद्ध हुनुपर्छ – सभामुख घर्ती काठमाडौँ, ३ वैशाख । सभामुख ओनसरी घर्तीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एबताबद्ध भएर अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल सद्भावना पार्टीको २८ औँ स्थापना दिवस, गजेन्द्र जयन्ती तथा पार्टी महासमिति उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी माघ ७ गते भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि दलहरु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।’ सभामुख घर्तीले संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनसँगै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दलहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिदैं व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकका बारेमा सोच्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसवादी दलले उठाएका मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउनुभयो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनका नाममा मधेसवादी दलमाथि षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउनुभयो । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी र मधेसी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादवलगायतले अधिकारका लागि मधेसवादी दल एकीकृत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सो अवसरमा अवसरमा विभिन्न देशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । महासमिति बैठक यही ५ गतेसम्म हुनेछ । The post मुलुकको विकासका लागि दल एकताबद्ध हुनुपर्छ – सभामुख घर्ती appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

माध्यमिक तहदेखि नै मातृभाषाको पढाइ हुनुपर्छः शिक्षाविद् २० चैत, कैलाली । शिक्षाविदहरुले माध्यमिक तहदेखि नै मातृभाषाको पठन पाठन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘शिक्षाको माध्यम र शिक्षाका भाषाहरु, बिद्यालय शिक्षामा शिक्षणको माध्यम’ बिषयक प्रदेश नम्बर ७ स्तरीय

[nepal123]

सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सरकारलाई राय दिन सक्षम हुनुपर्छ – प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ, २० चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सचिवालयको आज यहाँ आयोजित १६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्ले पाएको उल्लेख गर्नुभयो । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सचिवालयले विद्यमान परिस्थितिमा समग्र विषयवस्तुको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाल सरकारलाई राय–सुझाव प्रदान गर्न सक्षम हुनु पर्दछ । कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई थप सशक्त, व्यावसायिक र गरिमामय बनाउन आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेको छुँ ।” मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, सेना परिचालन एवम् नियन्त्रणबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई दिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य खतरा र चुनौतीबारेका भरपर्दा सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार समूहका रुपमा सचिवालयले काम गर्दै आएको छ । सचिवालयले राष्ट्रिय सुरक्षामा अहम् भूमिका खेल्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विश्वको वर्तमान परिवेशमा सुरक्षा भन्नाले विविध क्षेत्रभित्रका बहुआयामिक विषयवस्तु समेटिएको राष्ट्रिय सुरक्षाको बृहत् रणनीति हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।” उहाँले सुरक्षा बृहत् र बहुआयामिक विषय भएको र यसअन्तर्गत सार्वजनिक र निजी मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय सम्मान र गौरवका विषयवस्तुलगायत आम जनताको जीउधनको सुरक्षा एवम् सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण पर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहाले भन्नुभयो, “विश्वमा भइरहेको द्रुत विकासको परिवर्तनले हाम्रो समाजमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा सचिवालयले आफ्नो मुख्य भूमिकालाई अक्षुण्ण राखी विश्लेषणात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै उच्चतम पेसागत प्रणालीको कसीमा सदैव खरो रुपमा उतारेको पाएको छु ।” गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद तथा अतिवादी सोचाइले द्वन्द्वका स्वरुप बदलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “भूमण्डलीकरण तथा प्रविधिको द्रुत विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले सहजरुपमा सूचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्ति प्राप्त गर्दै आइरहेको हुँदा कुनै पनि मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणबाट समेत अलग रहन मुस्किल छ ।” “अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र सामाजिक परिवेशमा ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै जटिल बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा राष्ट्रले अपनाउने सुरक्षामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, सूचना र पर्यावरण जस्ता क्षेत्रसमेत समावेश हुन आउँछन्” – प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । रक्षामन्त्रालयका सचिव एवम् परिषद् सचिवालयका सह–संयोजक श्रीधर सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा, २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको सुरक्षा परिषद्का सदस्यमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति रहने व्यवस्था रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिव भई काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । The post सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सरकारलाई राय दिन सक्षम हुनुपर्छ – प्रधानमन्त्री दाहाल appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

आवधिक निर्वाचनको जिम्मेवारी लिन आयोग सक्षम हुनुपर्छ : राष्ट्रपति काठमाडौँ, ७ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवधिक निर्वाचनको विशेष जिम्मेवारी लिन निर्वाचन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । पहिलो निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज आयोगले यहाँ आयोजना गरेको मूल समारोहमा उहाँले नेपालको निर्वाचन अभ्यासलाई विश्व मानकअनुरुप बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अघि बढाउने सुरुवात् आजभन्दा ५८ वर्षअघि आजकै दिन भएको थियो, आयोगले संवैधानिक दायित्वलाई कुशलतापूवर्क निर्वाह गर्नुपर्छ, निर्वाचनलाई अझ सहज, सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मुलुकका राम्रा अभ्यासबाट पाठ सिकेर निर्वाचन प्रणालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ” – उहाँले भन्नुभयो । दलहरुबीचको लोकप्रियता मापन गर्ने कडी भएकाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने विधि निर्वाचन भएको बताउनुभयो । “आयोगका आयुक्तको पदपूर्ति गरी वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न भनिएकाले निर्वाचनप्रति शङ्का गर्नु पर्दैन, निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ४० र सङ्घीय प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका निर्वाचन समयमै गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक र मानवीय सहयोग आयोगलाई उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानले तोकेकै समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग अहोरात्र जुटेको उल्लेख गर्नुभयो । सो अवसरमा राष्ट्र«पति भण्डारीले आयोगले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो । कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, केशवराज राजभण्डारी, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती र कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङलाई सम्मान गरियो । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरु नारायणप्रसाद राजभण्डारी, रामचन्द्र शर्मा पौडेल, प्रा डा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, रमेशजङ्ग थापा, विश्वमान श्रेष्ठ, डमरुवल्लभ भट्टराई, जयरामसिंह बोहरा, दिलबहादुर कार्की, उषा नेपाल र डा रामभक्त पिबी ठाकुरलाई पनि सम्मान गरियो । आयोगमा २० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गर्ने कर्मचारीलाई पनि कार्यक्रममा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यो सम्झनामा आयोगले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरी यस वर्ष पहिलोपटक यो दिवस मनाइएको हो ।

[nepal123]

मिति सकिएको सामान बेच्नेलाई जेल सजाय हुनुपर्छ: मन्त्री बोहरा

मिति सकिएको सामान बेच्नेलाई जेल सजाय हुनुपर्छ: मन्त्री बोहरा

window.$tbn = window.$tbn || {“d”:function(){}}; $tbn.d(“15cf88c7-44de-1662-4811-b1a1b9e7f6b8”); २९ पुस, काठमाडौं । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई निवारण गरी स्वच्छ बजार संरक्षण गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि…

[nepal123]

न्यायाधीहरु भन्छन्ः अधिकारका लागि आफैं जागरुक हुनुपर्छ पोखरा, २८ पुस- कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलले आफ्नो अधिकारका लागि स्वमं आफै जागरुक हुनुपर्ने बताएका छन् । कास्की जिल्लाको माछापुच्छ«े गाउँ विकास समितिमा बुधबार आयोजित न्यायमा बाह्य पहुँच तथा घुम्ति कानूनी शिविरलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अधिकार उल्लङ्गन भए सहेर बस्नु हुदैन, आफ्नो अधिकारका लागि जागरुक बन्नुपर्छ’ उनले भने । अदालतमा कुनै जटिलता नहुने भन्दै न्यायाधीश पौडेलले असाहयका लागि अदालतले निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरिरहेको बताए । कास्की जिल्ला अदालत र कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले कानून मिच्नेहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न समाजले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । अहिले एक सय जना पिडित मध्येमा पन्ध्र जना मात्र अदालत समक्ष पुग्ने गरेको भन्दै उनले अन्याय सहेर बस्नु समेत अपराध भएको बताए । जिल्ला न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले फौजदारी कसुर गर्नेलाई समाजले उन्मुक्ति दिन खोज्न नहुने बताए । बहुविवाह, बालविवाह, जर्वजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान लगायतका फौजदारी कसुरमा दो��ी देखिएकालाई समाजमानै मिलाउने काम कानून विपरीत हुने बताए । हाल नेपालको कानूनले विस वर्ष उमेर पुगेको विवाहलाई मात्र कानूनी मान्यता दिएको हुदाँ विस वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न कानून विपरीत हुने बताए । यसरी विवाह गरेको पाइएमा विवाह गर्ने र गराउनेलाई समेत सजाय हुने उनले प्रष्ट पारे । कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद नेपालले अदालतले असाहय तथा महिला तथा बालबालिकाका निमित्त निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरिरहेको बताए । अदालतले चालिस प्रकारका निवेदन निशुलक उपलब्ध गराएको बताउदै उनले अन्याय परेकालाई न्याय प्रदान गर्न अदालतले सधै सहयोग गर्ने बताए । कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र कास्कीका संयोजक शोभादेवी पौडेलले आफ्नो संस्थाले असाहय तथा बालबालिकाको लागि निशुल्क कानूनी सेवा दिइरहेको बताइन् । विभिन्न गाउँमा पुगरे कानूनी सचेतना प्रदान गर्दै पिडितका समस्या बुझ���र उनीहरुलाई न्याय प्रदान गर्न पहल गर्ने काम आफुहरुले गरिरहेको उनले बताइन् । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कर्ण बहादुर गुरुङ्गको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाविस सहायक अर्जुन भण्डारी, स्थानियहरु मनसुवा गुरुङ्ग, देव बहादुर पुन, दल बहादुर पुन, दिलशोभा गुरुङ्ग, भिम बहादुर गुरुङ्ग लगायतले आफ्ना जिज्ञाशा राखेका थिए । उनिहरुका जिज्ञासा तथा खुल्दुलीलाई जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल, अनन्तराज डुम्रे, नरिश्वर भण्डारी, स्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद नेपालले मेटाएका थिए । झण्डै तीन घण्टा सम्म चलेको कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवत्ता कल्पना भण्डारीले गरेकी थिइन् ।