#सीबीआई जांच

[sarhadkasakshi]

भर्ती घोटालों के खिलाफ घनसाली में उक्रांद का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सीबीआई जांच की मांग

भर्ती घोटालों के खिलाफ घनसाली में उक्रांद का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सीबीआई जांच की मांग

भर्तियों में भ्रष्टाचार सहित अन्य अनियमितता के खिलाफ जब तक सी.बी.आई. जाँच नहीं तब तक उक्रांद का संघर्ष जारी रहेगा घनसाली:  उत्तराखंड क्रांति दल के कार्य कर्ताओं के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत, भर्ती घोटाले के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाल कर, सीबीआई जाँच की मांग की। सरहद का साक्षी, लोकेंद्र जोशी @घनसाली रैली को संबोधित करते हुए उक्रांद नेता विकास सेमवाल ने कहा, उक्रांद का जन्म उत्तराखंड…

[best24news]

Sonali Phogat: खाप महापंचायत ने की सीबीआई जांच की मांग, 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम

Sonali Phogat: खाप महापंचायत ने की सीबीआई जांच की मांग, 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम

हरियाणा: सोनाली फोगाट मर्डर केस को लेकर जाट धर्मशाला में सर्व जातीय सर्व खाप की महापंचायत हुई। महापंचायत ने चेतावनी है कि अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करेगी तो वह सभी जंतर मंतर पर 23 सिंतबर से धरना प्रदर्शन करेंगे। महापंचायत में सोनाली की बेटी और परिजनों को सुरक्षा देने की भी मांग की। Haryana News: फर्जी नियुक्ति लेटर भेजकर ठगी का प्रयास कुलदीप विश्वनोई के खिलाफ हुए खाप: उपचुनाव के दौरान कुलदीप…

[todaypostlive]

महिला दारोगा की कुचलकर हत्या मामले की जांच सीबीआई से हो-निमेश

महिला दारोगा की कुचलकर हत्या मामले की जांच सीबीआई से हो-निमेश

रांची। महिला दारोगा संध्या टोपनो की कुचलकर हत्या के मामले में कई सवाल उठ रहे है। मृतका के मामा निमेश तिर्की ने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने थाना प्रभारी की कार्यशैली परभी सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब थाना प्रभारी को पता था कि अपराधी को पकड़ना है तब सिर्फ दो कांस्टेबल के साथ एक महिला अधिकारी को रात में कैसे भेज दिया। तिर्की ने कहा कि उनकी भांजी को शहीद का दर्जा…

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300 करोड़ रुपये के रिश्वत के दावे में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से की पूछताछ

300 करोड़ रुपये के रिश्वत के दावे में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से की पूछताछ

द्वारा आईएएनएस नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूत्रों ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक से उनके इस दावे के संबंध में पूछताछ की गई थी कि उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को साफ करने के लिए 300 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल। एक निजी कंपनी को जम्मू-कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने और…

[telnews-in]

Jiah Khan's Mother Trying To Delay Trial By Insisting It Was Murder Case: Bombay High Court

Jiah Khan’s Mother Trying To Delay Trial By Insisting It Was Murder Case: Bombay High Court

राबिया खान ने दावा किया है कि उनकी बेटी यानी एक्ट्रेस जिया खान की हत्या की गई है। मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या की निष्पक्ष, निष्पक्ष और गहन जांच की, लेकिन उनकी मां राबिया खान यह दावा कर रही थीं कि यह एक हत्या है और मामले को लंबा करने और देरी करने की कोशिश कर रही थी। न्यायमूर्ति ए.एस. अपने 12 सितंबर के आदेश में, गडकरी और एमएन जाधव की पीठ ने राबिया…

[dgnews]

इंदौर में हुई पुनीत दुबे के साथ घटना को लेकर देवरी क्षेत्र के आसपास के सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन

संवाददाता गोविन्द दुबे रायसेन उदयपुरा/अभी कुछ दिन पूर्व इंदौर में किसान नेता तिरुवन दुबे के बेटे के साथ जो घटना घटित हुई है वह बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं और इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सभी ब्राह्मण समाज आक्रोश में है एवं सरकार से मांग करती है कि इसकी सीबीआई जांच कराकर मृतक पुनीत को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि इंदौर प्रशासन इस घटना को आत्महत्या बतला रहा है लेकिन जिस प्रकार से…

[n7india]

पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर लूटने वाले साइबर अपराधियों से रहें सतर्क : Home Ministry

New Delhi: ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या कोई अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर धमकी देते हैं और ब्लैकमेल किया जाता है। जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातें भी दर्ज की जा रही हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि इसे सीमा पार आपराधिक सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। ये जालसाज़ पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए…

[tophindinews]

Prajwal Revanna Sex Scandal: प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप का एक और केस दर्ज, कुमारस्वामी बोले- मामले की हो सीबीआई जांच - NBT नवभारत टाइम्स (Navbharat Times)

http://dlvr.it/T6jjp3

[rajasthan-serv]

पेपर लीक

पेपर लीक के दानव को भजन लाल सरकार ने किया बेअसर

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक रोकथाम हेतु SIT की गठित, मिस्टर सीएम भजनलाल सर के साथ पुलिस अधिकारियों का फोटो

राजस्थान में पेपर लीक पिछली सरकार के समय एक गंभीर समस्या बन गया था। पिछले पिछले 10 सालों की बात करें तो आरएएस, एलडीसी, कांस्टेबल सहित कई भर्तियों में या तो पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द की गई या फिर सवालों में गफलत के चलते परीक्षाएं निरस्त हो गईं। कुछ वर्षों में राजस्थान में रीट परीक्षा 2022, पटवारी परीक्षा 2023, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 जैसी 17 सरकारी परीक्षाओं के पेपर एक के बाद एक लीक हुए, जिनसे न सिर्फ शिक्षा प्रणाली कमजोर हुई बल्कि सरकारी सिस्टम से छात्रों का विश्वास भी डगमगाया। पेपर लीक होने से परीक्षा की विश्वसनीयता कम हुई, युवाओं ने परीक्षा के परिणामों पर भरोसा करना बंद कर दिया, उन्हें लगने लगा कि यह निष्पक्ष नहीं हैं। इन त्रास्द हालातों ने कड़ी मेहनत कर प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों में मानसिक तनाव भर दिया। उनका मनोबल गिरा, उनका खुद से आत्मविश्वास उठ गया। कई महीनों तक पेपर लीक की घटना को लेकर छात्रों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया लेकिन पूर्ववर्ती सरकार टाल मटोल वाला रुख अपनाए रही। परन्तु मिस्टर सीएम भजनलाल सर ने सत्ता में आते ही इसे सीरियस मैटर मानते हुए इस पर 5D फोकस के साथ निर्णय लिए और SIT गठित की।

सरकार बनते ही पेपर लीक पर लिए अहम निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण की और अगले ही दिन SIT लागू की

इस बीच, राज्य में पेपर लीक के मामलों ने सियासत को गरमा दिया। बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती रही पेपर लीक की जांच एसआईटी को सौंपने की मांग करती रही। उसने छात्रों की मांग उठाने के लिए कई आंदोलन किए, विधानसभा का घेराव किया, यहां तक की बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने गिरफ्तारियां दी और लाठियां खाईं। मगर कांग्रेस सरकार के सिर जूं तक ना रेंगी। आनन फानन में पेपर लीक पर कानून तो बना दिया गया लेकिन इस अपराध को अंजाम देने वालों जांच कराने में कांग्रेस की गहलोत सरकार का रवैया बेहद लचर रहा। पेपर लीक में अपने मंत्री और सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता की आशंका के चलते कांग्रेस ने मामले पर कड़ा एक्शन लेना ज़रूरी ही नहीं समझा। परन्तु सीएम भजनलाल सर ने पेपर लीक को महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए इसके सम्बन्ध में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन से SIT पर कार्य शुरू हो चुका था।

अपना वादा निभाने की दिशा में बढ़ाए कदम

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की

विधानसभा 2023 के चुनाव बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने छात्रों से किया पेपर लीक रोकने का अपना वादा निभाने की दिशा में कदम बढ़ाए। पेपर लीक प्रकरणों के विरुद्ध प्रभावी कदम उनके 5D फोकस मॉडल के प्रमुख कार्यों में से एक है। बीजेपी से मुख्यमंत्री चुने गए भजनलाल शर्मा ने सरकार फार्म होते ही सबसे पहले जो निर्णय राजस्थान की जनता के लिए किये उनमें पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी के गठन का फैसला सबसे ऊपर था। मिस्टर सीएम भजनलाल ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पेपर लीक की जांच सीबीआई से भी कराई जाएगी। इतना ही नहीं भजन सरकार ने पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने के साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बेहद गंभीर मामले पर सख्ती दिखाते हुए आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार मोदी सरकार ने सदन में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास कराया। इससे पहले पेपर लीक जैसे अपराध पर कभी देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाने की किसी ने नहीं सोची थी।

पहली ही शुरुआत में दो सफल परीक्षाओं का संचालन

पेपर लीक रोकथाम हेतु मिस्टर सीएम सर के प्रयासों की हुई सराहना और जनता ने व्यक्त किया आभार

भजन सरकार पेपर लीक को खत्म करने के लिए कितनी गंभीर है इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के पहले ही महीने में आयोजित सहायक आचार्य शारीरिक शिक्षक और लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक के संपन्न हुईं। इससे पहले भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर सीएम सर पर खासा दबाव था लेकिन जिस तरह से उन्होंने इतने कम समय में 5D फोकस के साथ सरकारी सिस्टम के पेंच कसे और परीक्षा में लापरवाही के खिलाफ सख्ती दिखाई वह उनका बेहद सराहनीय प्रयास था। परीक्षा के पहले केंद्��ों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्होंने न सिर्फ युवाओं के सामने बल्कि राजनीतिक दलों के सामने भी अपनी प्रतिबद्धता और निष्पक्ष अप्रोच का लोहा मनवाया।

[sarhadkasakshi]

देहरादून में 350 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा कर बेचने का खेल, रायपुर, लाडपुर, चकपुर व नत्थनपुर की 350 बीघा जमीन का मामला, नेता, माफिया और अफसरों का गठजोड़, सीबीआई जांच की मांग

देहरादून में 350 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा कर बेचने का खेल, रायपुर, लाडपुर, चकपुर व नत्थनपुर की 350 बीघा जमीन का मामला, नेता, माफिया और अफसरों का गठजोड़, सीबीआई जांच की मांग

सोशल एक्टिविस्ट व एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने देहरादून के रायपुर रिंग रोड़ क्षेत्र में 350 बीघा के करीब सरकारी जमीन को कब्जा कर बेचने के ‘खेल‘ से पर्दा उठाया। विकेश सिंह नेगी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सीलिंग एक्ट, एडीएम देहरादून के जजमेंट, सहित जमीन के असली मालिक कुंवर चंद्र बहादुर के एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में दिया गये दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। देहरादून शहर में सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने…

[khabrokaraja]

बिरनपुर हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई,सरकार की बनी सहमति

[realtimesmedia]

छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जांच करेगी CBI

केन्द्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए जारी की अधिसूचनारायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में आज विधिवत अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव ���े दौरान यह मामला राज्य में काफी गरमाया हुआ था। पीएससी परीक्षा 2021 में की हुई अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था और इसको लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे।…

[trendingwatch]

डीएचएफएल की 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले पर एक नजर

डीएचएफएल की 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले पर एक नजर

जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है डीएचएफएल यूनियन बैंक ऑफ के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को धोखा देने के लिए प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन भारत 34,615 करोड़ रुपये में, यह एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला बन गया है। एजेंसी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, तत्कालीन सीएमडी, धीरज…

[sharpbharat]

Delhi High Court- झामुमो के लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को नोटिस, सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं

नयी दिल्ली/रांची: दिल्ली हाईकोर्ट में लोकपाल के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जिसमें लोकपाल ने आय से अधिक सम्पति के मामले में सीबीआई को जांच का आदेश दिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की है. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान…