#सिटी केबल

[kanpursamachar]

Exclusive: जरीबचौकी रेलवे क्रासिंग! अब दो अंडरपास पर विचार, एक से वाहन आएंगे…दूसरे से जाएंगे, ये होगा फायदा

Kanpur News: सेतु निगम ने यूटिलिटी सर्विस (पाइपलाइन, सीवर लाइन, विद्युत केबल, संचार केबल आदि) शिफ्ट करने के लिए जल निगम, जलकल विभाग, केस्को, नगर निगम, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आदि से एस्टीमेट मांगा है। इसे निर्माण लागत में जोड़कर डीपीआर तैयार होगी कानपुर में जरीबचौकी रेलवे क्रासिंग पर अब दो अंडरपास बनाने का विचार किया जा रहा है। एक चार लेन का और उसके नीचे दूसरा दो लेन का होगा, इनमें से एक से…

कानपुर में जरीबचौकी रेलवे क्रासिंग पर अब दो अंडरपास बनाने का विचार किया जा रहा है। एक चार लेन का और उसके नीचे दूसरा दो लेन का होगा

[sabkuchgyan]

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नई दिल्ली :भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा एक नई केबल नीति पेश किए जाने के बाद भी, केबल ऑपरेटर, डीटीएच और उपभोक्ताओं के बीच दर में बढ़ोतरी जारी है। इस बीच, केबल ऑपरेटरों से ग्राहकों को शुल्क में कमी की खबरें मिली हैं। डीटीएच सेवा प्रदाता जैसे एयरटेल, डिश टीवी, हैथवे, सिटी केबल और स्थानीय केबल ऑपरेटरों ने अपने ग्राहकों की सूची प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। प्रसारकों, डीटीएच…

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Metro Services Are Affected Between Indraprastha And Yamuna Bank Stations Of Blue Line Since Morning Know Reason ANN

Metro Services Are Affected Between Indraprastha And Yamuna Bank Stations Of Blue Line Since Morning Know Reason ANN

Delhi Metro Services: वैशाली/नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी (Electronic City) की ओर जाने वाली डाउन लाइन (Down Line) पर केबल चोरी के कारण ब्लू लाइन (Blue Line) के इंद्रप्रस्थ (Indraprastha) और यमुना बैंक स्टेशनों (Yamuna Bank Station) के बीच सुबह से मेट्रो सेवाएं (Metro Services) प्रभावित रही. जिसकी वजह से इस रूट ट्रैक सर्किट ड्रॉप यानी सिग्नलिंग (Signaling) की समस्या हुई. जिससे ट्रेनों को केवल 25 किमी…

[modinewsupdate]

Blue Line services affected between Delhi, Ghaziabad and Noida, thousands of passengers upset | दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बीच ब्लू लाइन की सेवाएं प्रभावित, हजारों यात्री परेशान

Blue Line services affected between Delhi, Ghaziabad and Noida, thousands of passengers upset | दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बीच ब्लू लाइन की सेवाएं प्रभावित, हजारों यात्री परेशान

गाजियाबाद/नोएडा8 मिनट पहले कॉपी लिंक नोएडा में सुबह एक यात्री ने ट्वीट करके बताया कि मेट्रो ट्रेन सात मिनट से आउटर पर खड़ी है। इधर, DMRC ने इस समस्या पर ट्वीट किया है। दिल्ली से सटे नोाएडा में रविवार रात चोर मेट्रो लाइन का पॉवर केबल ही चोरी करके ले गए। इस वजह से सोमवार सुबमह से नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर-61 के बीच ब्लू लाइन की सेवाएं प्रभावित चल रही हैं।दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 13 दिसंबर…

[ideacitinews]

Entertainment: भोजपुरी फ़िल्म ‘बागी’ का होगा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 14 अगस्त को फिलमची चैनल प

Entertainment: सुपर स्‍टार खेसारीलाल यादव और काजल राघवानी की फ़िल्म 'बागी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 14 अगस्त 2021 को फिलमची टीवी पर होगा। जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्‍म 'बागी' 14 अगस्त को शाम 6:30 बजे टेलीकास्ट होगा, जबकि 15 अगस्त को इसका प्रसारण दोपहर 3:30 बजे से किया जाएगा। इसकी जानकारी फिलमची चैनल के वाइस प्रेसिडेंट (स्ट्रैटेजी)- तरुण तलरेजा ने दी। उन्होंने बताया कि स्वततंत्रा दिवस के उपलक्ष्य पर हमने इस फ़िल्म का प्रसारण टेलीविजन पर करने का फैसला लिया, और उम्मीद है की दर्शकों का फ़िल्म को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि फिलमची टीवी IN10 मीडिया नेटवर्क का प्रीमीयमभोजपुरी फिल्‍म चैनल है, जिस पर दर्शक 24X7 भोजपुरी फिल्‍म देख सकेंगे। साथ ही आने वाले महीनों में फिलमची पर कई बड़ी फ़िल्मों का वर्ल्ड टीवी प्रेमियर किया जाएगा। यह चैनल फ्री डिश, टाटा स्‍काय, एयरटेल टीवी, डिश टीवी, जीटीपीएल, दर्श, सिटी मौर्या, सिटी केबल आदि पर उपलब्‍ध है। फ़िल्म बागी का भी टेलीविजन प्रीमियर फ़िलमची टीवी पर हो रहा है।  गौरतलब है कि फ़िल्म 'बागी' के निर्देशक शेखर शर्मा हैं। फिल्‍म के निर्माता जयंत घोष हैं। इस फ़िल्म की पटकथा बेहतरीन है। फ़िल्म में दर्शकों को खेसारीलाल यादव और काजल राघवानी का नया अंदाज खूब पसंद भी आ रहा है। सबसे महत्‍वपूर��ण फिल्‍म का क्‍लाइमेक्‍स है, जिसके एक झलक ट्रेलर में भी देखने को मिली है। फिल्‍म पूरी तरह साफ सुथरी है। धीरज कुमार झा की रिपोर्ट Read the full article

[leadertoday]

जयपुर डिस्कॉम: 2000 करोड़ खर्च कर अंडरग्राउंड की गई बिजली लाइनें बनी जानलेवा, सड़क चलती महिला को लगा बिजली करंट

जयपुर डिस्कॉम: 2000 करोड़ खर्च कर अंडरग्राउंड की गई बिजली लाइनें बनी जानलेवा, सड़क चलती महिला को लगा बिजली करंट

सिटी डेस्क। गुलाबीनगर जयपुर शहर के हेरिटेज लुक व बिजली सप्लाई दुरस्त करने के नाम पर अंडरग्राउंड की बिजली लाइनें (केबल) अब जानलेवा बन रही है। शहर के जयलालमुंशी का रास्ता में गुरुवार को सड़क चलती महिला को जोरदार बिजली करंट लगा। महिला अचानक बेहोश होकर गिरने लगी तो उसके पति ने संभालने की कोशिश की, लेकिन पति को भी जोरदार धक्का लगा। बाद में वहां से गुजर रहे ई-रिक्शा चालक व आसपास के लोगों ने लकड़ी व…

[onlinekhabarapp]

लिभरपुलले जित्यो प्रिमियर लिगको उपाधि, ३० वर्षपछि फर्कियो खुसी

१२ असार, काठमाडौं । लिभरपुलले यस वर्षको इङ्गलिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको छ । बिहीबार लिभरपुलको कसैसँग प्रतिस्पर्धा थिएन । तर चेल्सीसँग म्यानचेस्टर सिटी २-१ ले हारेपछि उपाधि लिभरपुलको पोल्टामा परेको हो ।

च्याम्पियनसिपमा कब्जा जमाउन बिहीबार लिभरपुललाई केबल एक जित आवश्यक थियो । तर म्यानचेस्टर सिटी हारेपछि लिभरपुलको अग्रतामा कसैबाट खतरा भएन ।

लिभरपुलले १९ औं पटक इङ्गलिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितिसकेको छ । तर १९८९–९० पछि ऊ पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको हो । यो उपलब्धी हासिल गर्न उसलाई ३० वर्ष कुर्नु पर्यो ।

लिभरपुलले लिगमा ८६ अंक बटुलिसकेको छ । दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीभन्दा ऊ २३ अंकले अगाडि छ । इङ्गलिस प्रिमियर लिगमा दुई टिमबीच यति धेरै अन्तर यसअघि देखिएको थिएन।

लिभरपुलले अझै ७ खेल खेल्न बाँकी छ । यति चाँडै उपाधि जित्ने यो आफैंमा रेकर्ड हो । लिभरपुलका फ्यानहरु ठाउँठाउँमा भेला भएर खुसियाली मनाइरहेका छन् ।

पहिलो प्रिमियर लिग उपाधि

लिभरपुलले तीन दशकपछि इङ्गलिस शीर्ष डिभिजनको फुटबलको उपाधि जिते पनि आधुनिक प्रिमियर लिगमा भने यो पहिलो उपाधि हो । लिभरपुलले पछिल्लो पटक सन् १९९० मा लिग जितेको थियो । तर १९९३ बाट आधुनिक प्रिमियर लिग सुरुवात भएको हो । त्यसयता लिभरपुलले पहिलो पटक उपाधि जितेको हो ।

आधुनिक लिग म्यानचेष्टर सिटीले सर्वाधिक १३ पटक जितेको छ भने चेल्सीले ५ पटक, म्यानचेष्टर सिटीले ४ पटक, आर्सनलले ३ पटक जितेका छन् । यस्तै ब्ल्याक रोभर्स लेस्टर सिटी र लिभरपुलले एक-एक पटक प्रिमियर लिग जितेका छन् ।

इङ्गलिस फुटबल लिग सन् १८८८ मा सुरुवात भएको थियो । त्यसयता भने युनाइटेडले सर्वाधिक २० पटक र लिभरपुलले १९ पटक लिग उपाधि जितेको छ ।

लिभरपुलको यो उपलब्धीको श्रेय कोच जुर्गेन क्लोपलाई दिइएको छ । उनको नेतृत्वमा लिभरपुलले यस सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ । लिभरपुलले ३१ खेल खेल्दा २८ मा जित र दुईमा बराबरी गरेको छ । केबल एक खेलमा लिभरपुल पराजित भएको छ ।

जुर्गेन क्लोप

जर्मन कोच जुर्गेन क्लोपले सन् २०१५ बाट लिभरपुलको कमाण्ड सम्हालेका थिए । त्यतिबेला लिभरपुल दसौं नम्बरको टिम थियो । आक्रामक फुटबल रणनीति अपनाउने क्लोप आउनासाथ लिभरपुलको भाग्य बदलियो । उनको नेतृत्वमा टिमले चार सिजन बिताइसकेको छ । चार सिजनमा टिमको पोजिसन चौथो, चौथो, दोस्रो हुँदै पहिलो भएको छ ।

क्लोपले टिममा फरवार्ड मोहम्मद सालेह, साडियो माने र रोबर्टो फिरमिनोलाई सामेल गरे । यी तीनै खेलाडीहरुले सिजनमा लिभरपुलका लागि २ सय ११ गोल गरिसकेका छन् ।

[surinder777]

*देखिए MSG The Warrior Lion Heart | सर्व धर्म संगम टीवी चैनल पर* बुधवार(8 April 2020) को दोपहर 01:00 बजे सर्व धर्म संगम टीवी चैनल पर देखिए MSG The Warrior Lion Heart *TV Channel* एयरटेल: Ch No. 690 फास्टवे: Ch No. 424 सिटी केबल: Ch No. 559 *Online Platforms* - Jio TV App - Facebook Live: www.facebook.com/SarvDharamSangamTV - SDS Live TV: http://sarvdharamsangam.tv/LiveTv.aspx https://www.instagram.com/p/B-tiwEpjREO/?igshid=124scga11m5rm

[toldnews-blog]

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NDMC का बजट आया, प्रदूषण नियंत्रण पर रहेगा जोर - Ndmc budget 2019 20 focus on pollution education and greenery atrc

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने साल 2019-20 का सालाना बजट पेश किया. एनडीएमसी ने आगामी साल के लिए चार हजार करोड़ से ज्यादा का बजट बनाया है. इसमें नई दिल्ली को और अधिक हाईटेक बनाने से लेकर प्रदूषण मुक्त बनाने पर जोर दिया गया है.

एनडीएमसी ने 4144 करोड़ का व्यय बजट बनाया है, जिसमें सबसे ज्यादा 34 फीसदी यानी 1400 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली पर ही खर्च होंगे. इसके अलावा 30 फीसदी यानी 1242 करोड़ रुपए सामान्य प्रशासन पर खर्च किया जाएगा. वहीं, शिक्षा पर पांच फीसदी और स्वास्थ्य पर 8 फीसदी खर्च किया जाएगा.

बजट की सौगात

एनडीएमसी कई नई सुविधाएं देने जा रही है. एनडीएमसी का फोकस नई टेक्नोलॉजी से लेकर प्रदूषण पर रहने वाला है. स्मार्ट सिटी के तहत सभी पार्किंग की सीसीटीवी की लाइव फीड दी जाएगी. एनडीएमसी इलाके में केबल टीवी किफायती दरों में मिलेगा. सभी बिजली के मीटर स्मार्ट मीटर में तब्दील होंगे, जिससे मैन्युअल रीडिंग की जरूरत खत्म होगी. साथ ही उपभोक्ताओं को हर घंटे खपत की जानकारी मिल सकेगी.

प्रदूषण के खिलाफ नया कदम

प्रदूषण की रोकथाम के लिए बूढ़े पेड़ों की जगह नए वृक्ष लगाए जाएंगे. इसके अलावा 4 मिस्ट स्प्रे केनन मशीन खरीदी जाएंगी, रोड वाशिंग बढ़ाई जाएगी. एनडीएमसी का इस बार फोकस नए तरीके के परिवहन पर रहने वाला है. जिसके तहत ई स्कूटर शेयरिंग सिस्टम शुरू होगा. इसमें 1000 स्कूटर 100 जगहों पर मिलेंगे, जिसमें प्रति मिनट के हिसाब से पैसे वसूले जाएंगे. 100 जगहों पर ई चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी और 50 स्टेशन पर 500 स्मार्ट साईकल की सुविधा होगी.

खंभों पर लगेंगे पैनिक बटन

किसी भी आपात स्थिति में मदद मांगने के लिए सड़क किनारे लगे 625 पोल्स पैनिक बटन लगाए जाएंगे. मार्च 2019 तक डिजिटल डोर नंबर 49000 संपत्तियों के दिए जाएंगे. इससे बिजली मीटर, पानी मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी मिल सकेगी, वहीं एनडीएमसी इलाके में 24 घंटे पानी के लक्ष्य के लिए फेज 1 शुरू होगा.

एजुकेशन सेक्टर में बड़े बदलाव

शिक्षा क्षेत्र में भी बजट में कई नई चीजें हैं. सभी प्राइमरी स्कूल की क्लासेज को स्मार्ट क्लासेज में बदला जाएगा. कुल 777 में से 444 क्लासेज पहले ही स्मार्ट हैं. जबकि अटल इनोवेशन मिशन के तहत 10 लाख छात्रों को अटल टिंकरिंग लैबोरेटरी के तहत उभारा जाएगा. साथ ही स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी बटन लगेंगे. स्कूली बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए नेचर क्लासरूम बनेंगे. स्कूलों के अंदर ही सीसीटीवी की निगरानी में मिड डे मील बनेगा.

बजट रिपोर्ट के अनुसार साल 2019-20 के लिए एनडीएमसी की अनुमानित आय तकरीबन 4172 करोड़ रुपए है, जिसमें 1676 करोड़ रूपए यानि लगभग 40 फीसदी टैक्स और यूजर चार्जेस होगा. जबकि 660 करोड़ यानी तकरीबन 16 फीसदी टैक्स के जरिए आएगा. इसके अलावा बाकी फंड लाइसेंस शुल्क ब्याज व अन्य तरीकों से एनडीएमसी जुटाएगी.

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[ashokgehlotofficial]

रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधों में मंगलवार 8 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। राज्य में कोविड पॉजिटिव केसों एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है। छूट का दायरा धीरे-धीरे और बढ़ाया जा सकेगा।

त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश:-

राज्य में आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध (Rule of Five) लागू रहेगा।

ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों (प्रातः 6 से शाम 4 बजे तक) के अलावा जिला कलक्टर एवं पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी।

इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा।

प्रतिबंधित गतिविधियां

किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। लेकिन श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे।

सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।

कोचिंग संस्थाएं तथा लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।

पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल को खोलन��� की अनुमति नहीं होगी।

प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें।

विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी।

विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।

विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

अनुमत गतिविधियां:-

प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे।

सभी निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे।

सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। लेकिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।

सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।

पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।

कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे।

कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा।

प्रदेश में 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा।

रोडवेज के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तथा निजी बसों के लिए आयुक्त यातायात द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाइज किया जाएगा।

निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।

रेल्वे एवं मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।

गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।

टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।

निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।

अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।

मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत हांेगी।

एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI)/NBFC की सेवाएं आमजन के लिए शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।

सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे।

सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।

इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।

मनरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करवाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी।

निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।

सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमति होगी।

सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी।

समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके।

पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से self generate कर आईडी/One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी।

कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी।

सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा।

डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे।

अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे।

राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।

प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।

मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद-बेचान की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।

ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी।

बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर एवं पुलिस आयुक्त अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक (Alternate) व्यवस्था/ डी-कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे।

बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश:-

शहरी क्षेत्रः-

संयुक्त प्रवर्तन दलों (JETs) में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। ये दल जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के पश्चात् प्रतिदिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो गठित किया जाए।

यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रः-

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तहसील, उपखण्ड एवं पंचायत समिति मुख्यालय के बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

शेष ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल लागू करें। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।

[onlinekhabarapp]

अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित गरिने

२९ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगर ग्रिन सिटीमा पोलमा जथाभावी तानिएका तारलाई व्यस्थित गरिने भएको छ । इन्टरनेट प्रदायक संस्थाका प्रतिनीधि र ग्रिन सिटी समुदायिकबीच बुधबार भएको बैठकमा तारलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको हो ।

पहिलो चरणमा लोहरपट्टी चोकदेखि ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस चोकसम्मको इन्टरनेट तथा टिभी केबल तारको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरोकारवालाको बैठकले गरेको छ । छिट्टै वीरगञ्ज नगरभरी नै तारलाई व्यवस्थित गरिने उनीहरुको भनाइ छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि ग्रिनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष जय प्रकाश खेतानको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित ६ सदस्यीय तार व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरिएको छ ।

विद्युतको पोलमा जथाभावी तार लगाउँदा आगलागीको जोखिम बढेको र सहर पनि कुरुप देखिएको भन्दै ग्रिनसिटी सामुदायिकले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शनिबारदेखि तारलाई व्यवस्थित गर्न सहमति जनाएको ग्रिन सिटी सामुदायिकका अध्यक्ष खेतानले जानकारी दिए ।

‘इन्टरनेट र टिभी सेवा प्रदायकले आवश्यकता भन्दा बढी तार विद्युतको पोलमा झुड्याइदिन्छन्, शहर कुरुप मात्रै भएको छैन, कहिलेकाँही पोलमा आगलागीका घटना समेत भएका छन्,’ अध्यक्ष खेतानले भने, ‘त्यसैले व्यवस्थित गर्न उनीहरुलाई आग्रह गरेका थियौं, राजी पनि भएका छन् । शनिबारदेखि हटाउँछौं भनेका छन् ।’

बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकारण, भायनेट, वल्र्ड लिंक, क्लासिक टेक, सुबीसु लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

[vsplusonline]

दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से आए इनकम टैक्स के 100 से ज्यादा अफसर 3 शहरों में 3 दिन से छापे मार रहे, दिल्ली जा रहे सीएम के विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग

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दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से आए इनकम टैक्स के 100 से ज्यादा अफसर 3 शहरों में 3 दिन से छापे मार रहे, दिल्ली जा रहे सीएम के विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग

इनकम टैक्स टीम ने रायपुर-भिलाई में डेरा डाला, होटल में कंट्रोल रूम बनाया, बैकअप के लिए सीबीआई टीम भी पहुंची

जो 7 लोग जांच के घेरे में, उनमें रायपुर के महापौर, 2 आईएएस अफसर, मुख्यमंत्री बघेल की उपसचिव भी शामिल

Dainik Bhaskar

Feb 29, 2020, 11:29 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में शनिवार को लगातार तीसरे दिन इनकम टैक्स अफसरों के छापे जारी रहे। अफसरों की टीम ने रायपुर, भिलाई, बिलासपुर में अब तक 10 से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। जो 7 लोग जांच के घेरे में हैं, उनमें रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस अनिल टुटेजा और विवेक ढांड शामिल हैं। 27 फरवरी को छापे के पहले दिन दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन के जरिए इनकम टैक्स के 105 अफसर रायपुर पहुंचे थे। इनके साथ सीआरपीएफ के 200 जवान भी थे। इसके बाद शनिवार को मुंबई से 50 और अफसरों को बुला लिया गया। कार्रवाई के पहले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के अफसरों की मदद नहीं ली जा रही है। अब तक की जांच में करोड़ों की ज्वेलरी, हीरे, कैश और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इस कार्रवाई को सरकार के कामकाज में दखलंदाजी बता रहे सीएम बघेल कानूनी सलाह लेने दिल्ली गए हैं। हालांकि, दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्लेन की जयपुर में आपात लैंडिंग कराई गई। खराब मौसम के कारण वह दिल्ली नहीं जा सके, इस वहज से उन्हें वापस रायपुर लौटना पड़ा।

आईटी सूत्रों के अनुसार, एक आईएएस अधिकारी के घर की दीवार तोड़कर विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। वहीं, कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के घर से तीन बैग लेकर आयकर विभाग की टीम निकली है। इससे पहले नोट गिनने की मशीन लेकर टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है कि अभी इस लिस्ट में 32 अन्य लोगों के नाम है जो कि आयकर विभाग के रडार पर हैं। इनमें अधिकारी और कारोबारी शामिल हैं।

शनिवार को सीएम की उपसचिव का बंगला सील किया गया सीएम की उपसचिव सौम्या चौरसिया शुक्रवार को आयकर विभाग की जांच के घेरे में आ गई थीं। भिलाई में उनके बंगले का ताला 24 घंटे बीत जाने के बावजूद नहीं खुल सका। इसके बाद अधिकारियों ने बंगला सील कर दिया। इनकम टैक्स अफसर और सीआरपीएफ जवान शुक्रवार रात गद्दे डालकर बरामदे में ही सोए थे। वहीं, रायपुर में एक रसूखदार के ठिकाने से आयकर अफसरों को अलमारी में भरे नोट मिले। यहीं के एक और ठिकाने से हीरों से जड़े जेवरात भी बरामद हुए। इनकी जांच के लिए कैरेटोमीटर मंगवाया गया। भिलाई में पड़े छापों में करोड़ों रुपए के विदेशी निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले। रायपुर में होटल और न्यूज चैनल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के यहां इनकम टैक्स विभाग ने तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी। एक टीम शाम को उनके बंगले पर नोट गिनने की मशीन लेकर गई। इससे पहले रायपुर के एक परिसर से गुरुवार रात इनकम टैक्स अफसरों को एक डायरी मिली थी। इसमें राजनीतिक फंडिंग का ब्योरा और कई नाम लिखे हैं। 

सीबीआई की टीम सिर्फ बैकअप के लिए पहुंची, कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट की इजाजत जरूरी छापेमारी के बीच बैकअप के लिए सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंच गई। हालांकि, पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली जनरल कंसेंट यानी मंजूरी जनवरी 2019 से ही वापस ले रखी है। ऐसे में सीबीआई का राज्य में तुरंत कार्रवाई कर पाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए उसे हाईकोर्ट की इजाजत लेनी होगी। 

इन ठिकानों पर भी पहुंची आईटी की टीम  इनकम टैक्स (आईटी) की टीम छापामार कार्रवाई के तीसरे दिन कुछ और ठिकानों पर भी पहुंची। इनमें एक नाम शराब कारोबारी संजय दीवान का है। दीवान के रायपुर स्थित मकान में टीम शनिवार देर शाम जांच के लिए पहुंची। सदर बाजार स्थित सीए कमलेश जैन के दफ्तर में भी अधिकारी पहुंचे। चर्चा है कि सीए जैन के पास से कुछ राजनीतिक हस्तियों और अधिकारियों के लेन-देन से जुड़ी जानकारी आईटी की टीम को मिली है। दोपहर बाद से ही रायपुर के मेयर एजाज के करीबी पूर्व पार्षद अफरोज अंजुम के घर पर जांच जारी है। इन सभी जगहों पर जांच देर रात तक चलने की संभावना है। 

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक रद्द आयकर की कार्रवाई के बीच बघेल सरकार ने शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में छापों के विरोध में प्रदर्शन किया। रायपुर के गांधी मैदान में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री बघेल की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने ट्वीट किया- राजनीतिक रूप से पूरी तरह से विफल होने के बाद भाजपा अब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

तीन दिन की कहानी  पहला दिन : छत्तीसगढ़ पहुंचते ही आधे घंटे के अंदर 32 ठिकानों पर छापे मारे 27 फरवरी को सुबह 7.30 बजे दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन के जरिए आयकर के 105 अफसर रायपुर पहुंचे। इनके साथ सीआरपीएफ के 200 जवान भी थे। आधे घंटे बाद ही ये अफसर और जवान 8 अलग-अलग टीमों में बंट गए। इन्होंने सुबह 8 बजे से रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, महापौर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, आईएएस अनिल टुटेजा, सीए अजय सिंघवानी, होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, डॉ. ए फरिश्ता, सीए संजय संचेती और सीए कमलेश जैन के 32 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। एक टीम भिलाई पहुंची और सेक्टर 9 स्थित आबकारी विभाग के ओएसडी अरुणपति त्रिपाठी के बंगले पर छापा मारा।

टकराव : गाड़ियों को लॉक किया, अवैध पार्किंग की कार्रवाई की गई पहले ही दिन रात 8 बजे छत्तीसगढ़ पुलिस ने राज टॉकीज के पास खड़ी आयकर अफसरों की गाड़ियों काे जैक लगाकर लॉक कर दिया। रात 12 बजे ट्रैफिक पुलिस उन सभी गाड़ियों को अवैध पार्किंग में खड़ा बताकर पुलिस लाइन ले गई। 

दूसरा दिन : सीएम की उपसचिव के बंगले का ताला नहीं खुला 28 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे आयकर विभाग की टीम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई के सूर्या रेसिडेंसी स्थित बंगले पर पहुंची। बंद बंगले का दरवाजा नहीं खुलने पर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद गद्दे मंगवाकर टीम ने वहीं रात बिताई। 

छापों के 36 घंटे बाद सीएम एक्टिव हुए 28 फरवरी को शाम 7:30 बजे यानी छापे शुरू होने के 36 घंटे बाद मुख्यमंत्री बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल राजभवन पहुंचा। वहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंप आयकर छापों पर विरोध जताया। इन छापों को असंवैधानिक बताते हुए कानून कार्रवाई की बात कही। इससे पहले भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने विधानसभा में आयकर विभाग की गाड़ियों को जब्त किए जाने पर विरोध जताया। 

तीसरा दिन : 24 घंटे बाद भी एक बंगले का ताला नहीं खोल सकी टीम 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इनकम टैक्स अफसरों की टीम उपसचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित बंगले का दरवाजा नहीं खोल सकी। इसके बाद बंगला सील करना पड़ा। इससे पहले, सुबह 10 बजे मध्यप्रदेश और दिल्ली से सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंची। दो घंटे बाद दोपहर 12 बजे छापों के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर के गांधी मैदान में प्रदर्शन शुरू किया। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के करीबी और पूर्व पार्षद अफरोज अंजुम के बैजनाथ पारा स्थित घर पर भी छापा शुरू हुआ। 

मुंबई से 50 अफसर बुलाए, होटल में बनाया कंट्रोल रूम शनिवार को इनकम टैक्स के 50 अफसरों को मुंबई से बुलाया गया। एक होटल में कंट्राेल रूम बनाकर छापों में मिली जानकारी और दस्तावेज सहेजने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए टीम ने रायपुर के इनकम टैक्स कमिश्नर से 22 कम्प्यूटर, प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनें मांगीं।

ये प्रमुख लोग आयकर विभाग के निशाने पर एजाज ढेबर : रायपुर के महापौर ढेबर पर 2010 में मारपीट और बलवा का केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा शहर के अलग-अलग थानों में 8 केस दर्ज हैं। इनके वेलिंगटन होटल के साथ ही कई रेस्टोरेंट हैं, जो अलग-अलग शहरों में चल रहे हैं। रियल स्टेट, स्टील का भी कारोबार है। 

सौम्या चौरसिया : राज्य प्रशासनिक सेवा 2008 बैच की अफसर हैं। पेंड्रा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और पाटन में एसडीएम रह चुकी हैं। भिलाई चरौदा नगर निगम की आयुक्त की जिम्मेदारी निभाई, फिर 2016 में रायपुर नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री का उपसचिव नियुक्त किया गया। 

अनवर ढेबर : मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के काफी करीबी रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के समर्थक हो गए। अनवर का ढेबर स्टील, ढेबर सिटी (रियल स्टेट) में बड़ा दखल है। संयुक्त परिवार में रहते हैं। 

विवेक ढांड : आईएएस ढांड रेरा के चेयरमैन हैं। वे रमन सिंह सरकार के दौरान 2014 से 2018 तक राज्य के प्रमुख सचिव रहे चुके हैं। पूरा परिवार संघ के काफी करीब बताया जाता है। विवेक ढांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। सरकार बदलने के बाद वे सीएम के करीब आए। वे रायपुर के ही रहने वाले हैं और सिविल लाइंस में बंगला है। वहीं पर छापा पड़ा।

अनिल टुटेजा : बिलासपुर के मूल निवासी आईएएस अनिल टुटेजा उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव हैं। प्रदेश के बहुचर्चित नान घोटाले में भी आरोपी हैं। इनकी पत्नी मीनाक्षी टुटेजा की पार्लर चेन है, जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर सहित अन्य जिलों में है। बताया जाता है कि रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित पार्लर में ही एक महीने का कारोबार 50 लाख का है। इनके बंगले सहित रायपुर और भिलाई स्थित पार्लर में छापा पड़ा।

एपी त्रिपाठी : अरुणपति त्रिपाठी इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी हैं। अभी आबकारी विभाग में ओएसडी हैं। ये केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। 

गुरुचरण सिंह होरा : रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) में इंजीनियर रहे गुरुचरण सिंह होरा नौकरी छोड़कर होटल के कारोबार में आए। इसके बाद जमीन के कारोबार में बड़ा काम किया। फिलहाल एक होटल और सिटी केबल न्यूज चैनल के मालिक हैं। इन पर हत्या का भी आरोप है। होरा का खेल संगठनों और प्रशासन में काफी दखल है। इनके बंगले पर कार्रवाई की जा रही है।

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[dnyanesh001]

नई दिल्ली पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में के प्रयास का दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक शख्स पर क्रेडिट कार्डों के 8 लाख रुपये बकाया थे। चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। इसकी वजह से फैमिली कई दिन से परेशान थी। आखिरकार पति-पत्नी ने अपनी चार साल के बेटी के साथ जान देने का फैसला कर लिया। सोमवार देर रात करीब 3 बजे पिता ने बच्ची को गोद में लेकर मकान की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। मां भी पीछे से कूद गई। सामूहिक रूप से जान देने की इस कोशिश में सुरेश (34) की मौत हो गई। पत्नी मंजीत कौर (31) और चार वर्षीय मासूम का अस्पताल में भर्ती हैं। बच्ची के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस के मुताबिक, सुरेश ईस्ट दिल्ली में जगतपुरी के गोविंदपुरा में रहते थे और गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। पड़ोसियों का कहना है कि सुरेश के परिवार के रहन सहन से कभी नहीं लगा कि वे इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तार में उलझकर पत्नी की जान बची सामूहिक खुदकुशी की इस कोशिश में सुरेश की मौत हो गई, वहीं पत्नी और बेटी बच गईं। बताते हैं, पिता की गोद में होने की वजह से बच्ची सीधे जमीन पर नहीं गिरी और छिटककर बराबर स्कूटी पर गिर गई। उसके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। वहीं, बिजली के तारों में उलझने से मंजीत कौर की जान भी बच गई। सोमवार तड़के 3 बजे जब गली में चीख-पुकार मचने लगी तो पड़ोसी घरों से बाहर निकलकर आ गए। गली में नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। दंपती और उनकी चार साल की बेटी सड़क पर जख्मी पड़े थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने परिवार के मुखिया के मुर्दा घोषित कर दिया। महिला के सिर में चोट लगी तो बेटी के दोनों पैर टूट गए। सामूहिक आत्महत्या के फैसले से पड़ोसी हैरान हैं, क्योंकि उनका दावा है कि पति-पत्नी में काफी प्यार था। 8 लाख रुपये का कर्ज था पुलिस के मुताबिक, पत्नी मंजीत कौर ने अपने बयान में कहा है कि पति सुरेश कुमार ने कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड ले रखे थे। समय पर भुगतान नहीं होने से कर्ज आठ लाख रुपये तक पहुंच चुका था। परेशान होकर सूइसाइड का फैसला किया गया। पुलिस ने बुधवार को पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि वह बच्ची को गोद में लेकर कूदे थे। गलियों में बिजली और केबल के तारों से लोग काफी परेशान रहते हैं लेकिन छत से छलांग लगाने के बाद मंजीत कौर इन्हीं तारों में कुछ देर उलझ गई। इसके बाद कुछ देर ठहरकर फिर नीचे गिरी। यही वजह से है कि उन्हें कोई बाहरी और अंदरूनी गंभीर चोट नहीं आई। इन्हीं तारों की वजह से उनकी जिंदगी बच गई। सुरेश की सीधे नीचे गिरने से उनकी मौत हो गई। मां और बेटी अस्पताल के अलग-अलग वॉर्ड में भर्ती हैं।

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[newswave-kota]

एक्सप्रेस गति से विकास करेगा राजस्थान- मोदी

कोटा की आमसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए चारों जिलों से पहुंचे कार्यकर्ता व नागरिक। आते ही उन्होंने कहा,कोटा को कौन नहीं जानता। मैं इस भूमि को नमन करता हूं न्यूजवेव@  कोटा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में 70 हजार रू. करोड़ की लागत से बनने वााले तीन एक्सप्रेस हाईवे चालू होने के बाद राजस्थान विकास की ट्रेक पर एक्सप्रेस गति से आगे बढता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि हाडौती की धरती ने राज��य को दो मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत व वसुंधरा राजे दिए हैं, जिन्होंने राज्य को विकास के नए मोड पर खडा किया है। सोमवार को दशहरा मैदान पर आयोजित आमसभा में आते ही उन्होंने कहा कि कोटा को कौन नहीं जानता। यहां देश के कोने-कोने सेे लाखों नौजवान अपने सपने सिद्ध करन के लिए आते हैं। वे इसे अपनी शिक्षा भूमि मानते हैं। कोटा ने अपने बलबूते पर इतनी सामर्थ्य ये यह शोहरत कमाई है, मैं इस भूमि को नमन करता हूं। कोटा डोरिया से टेक्सटाइल में कोटा का नाम दुनियाभर में रहा। भाजपा सरकार ने टेक्सटाइल में निर्यात व रोजगार बढाने के लिए विशेष पैकेज दिया, जिससे यह उद्योग फल रहा है।

विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोटा-दरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाजपा सरकार ने 800 करोड़ रू. की लागत से चौडी सड़कें बनाने का कार्य किया, इसी तरह, कोटा-बूंदी रोड पर 5 वर्ष में 225 करोड़ रू के सडक कार्य किए गए हैं।कोटा शहर में हैंगिंग ब्रिज चालू हो जाने से यह नेशनल कोरिडोर से जुड गया है। लेकिन कोटा पुराना कोटा नहीं बना रहे, इसके लिए हमने स्मार्ट सिटी में शामिल कर इसका विकास करने की शुरूआत की है। मोदी को सुनने के लिए पांडाल में जगह नहीं होने से हाडौती अंचल से आए भाजपा कार्यकर्ता व नागरिक सभास्थल के बाहर खडे़ होकर उनका उद्बोधन सुनते रहे। उन्होंने चुटकी ली कि जो पार्टी परदे के पीछे मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रही है, वह आपके वोट की ताकत कैसे बन सकती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कोटा में उनका पहला भाषण सुनने के लिए जनता में उत्सुकता देखने को मिली। आपके वोट की ताकत देखो

मोदी ने जनसमूह को देखकर कहा कि पांडाल छोटा पड़ गया है। बाहर तीन गुना लोग मेरी बात सुन रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में किसीकी लहर चल रही है, चश्मा लगाकर देख लो, पता चल जाएगा। आपके वोट की ताकत क्या है, जरा सोचें। 2014 तक मेडम के रिमोट से केंद्र में सरकार चलती थी। जो बेटी पैदा नहीं हुई, वो कागजों मंे विधवा बन जाती थी और उसे विधवा पेंशन चालू हो जाती थी। इसी तरह, 6 करोड़ लोग जो पैदा ही नही हुए, उनके राशन कार्ड बनकर राशन सामग्री दिखाई जा रही थी। 2014 में आपके वोट ने मोदी को इस लूट-खसौट की जांच करने की ताकत दी। हमने 90 हजार करोड रू. की नकली बंदरबांट को बंद किया। आपके वोट से देश बदलता है, सपनों का भविष्य बनता है, इसल��ए अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करो। 2014 तक देश में रिमोट सरकार थी

प्रधानमंत्री ने आंकडे़ देते हुए बताया कि 2010 से 2014 तक देश में रिमोट सरकार थी, जिसने 4 वर्ष में 59 गांवों में ब्राडबैंड सुविधा दी। 2014 में सरकार बदली तो 2018 तक 4 वर्ष में देश के 1 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंच गई। आपका वोट गलत चला जाता तो 1 लाख गांवों तक पहुंचने में कितने साल और लग जाते। इसी तरह, 2014 तक 4 वर्ष में 350 किमी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी, जबकि 2018 तक हमने सिर्फ 4 वर्ष में 2.30 से 3 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली है। गांवों तक मोबाइल, इंटरनेट सुविधाएं मिलने से विकास की गति तेज हुई है। राज्य का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा 50-55 वर्ष में राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जबकि वसुंधरा सरकार ने 5 वर्ष में राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कीर्तिमान रच दिया। केंद्र सरकार ने 2 माह पूर्व आयुष्मान भारत योजना लागू की है, जिससे देश के 11 से 12 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ से अधिक नागरिक जुड चुके हैं। इतना ही नहीं, 3 लाख निम्न व मध्यमवर्ग के लोगों ने गंभीर बीमारियों का इलाज बडे़ अस्पतालों में करवाय है। राज्य में भामाशाह स्वास्थ्य योजना भी गरीब लोगों को इलाज में राहत पहुंचा रही है। मोदी ने कहा कि आजादी के 60 साल में 13 करोड़ परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंच सके। जबकि पिछले 4 वर्ष में हमने 12 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर ग्रामीण क्षेत्र की माताओं को धुंएं से बाहर निकाला है। एलईडी बल्ब की दरें 400 से 450 रू. हुआ करती थी,, 2014 में राज्य में सस्ते एलईडी बल्ब को आम जनता तक पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई। जिससे आज 50-60 रू. में एलईडी बल्ब मिल रहे हैं, इससे बिजली के बिल भी कम हुए। Read the full article