#केंद्रीय बजट 2021

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56 मिनट और फिर... बजट इतिहास में सबसे लंबा भाषण देने वाली सीतारमण ने कैसे कही 1 घंटे से कम में अपनी बात

नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने गुरुवार को संसद में अपना लगातार छठा बजट पेश किया। उन्‍होंने सिर्फ 56 मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त कर दिया। यह उनका अब तक का था। फिरोजी रंग की कढ़ाई वाली कांथा सिल्क साड़ी पहनकर सीतारमण संसद पहुंची थीं। भाषण के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य उनकी घोषणाओं और टिप्पणियों पर बीच-बीच में मेजें थपथपाते देखे गए। जब उन्होंने कहा कि ‘हमारी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी’ तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सबसे ज्यादा देर तक मेजें थपथपाईं। विपक्षी सदस्यों ने भी वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरे ध्यान से सुना। हालांकि, लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार के सत्ता में लौटने संबंधी कथन पर विपक्ष की ओर से कुछ विरोध के सुर सुनाई दिए। इससे पहले आज 11 बजे बजट भाषण शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा कक्ष में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सदस्यों ने ‘भारत माता की जय’, ‘जय श्रीराम’ और ‘जय सियाराम’ के नारे लगाए।सीतारमण का सबसे छोटा बजट भाषण सीतारमण का 56 मिनट का आज का बजट भाषण उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। सदन में सबसे लंबा बजट भाषण देने का श्रेय भी सीतारमण को जाता है। उन्होंने साल 2020 में दो घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ा था।भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में 2019 में सीतारमण का बजट भाषण दो घंटे 17 मिनट तक चला था। साल 2021 में उन्होंने एक घंटा 50 मिनट तक बजट भाषण दिया। 2022 में उनका यह भाषण 92 मिनट का और 2023 में 87 मिनट का रहा।सीतारमण के आज के बजट भाषण में पहले की तरह तमिल कवियों और विचारकों के उद्धरण नहीं थे। हालांकि, उन्होंने कम से कम आठ बार प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख किया और उनके भाषणों के अंश पढ़े।लोकसभा की दर्शक दीर्घाओं में अधिक संख्या में लोग नहीं थे। दीर्घा-2 में राज्यसभा के कुछ सदस्य बैठे थे। वहीं, वित्त मंत्री के रिश्तेदार कृष्णमूर्ति लक्ष्मीनारायणन और विद्या लक्ष्मीनारायणन और उनकी बेटी वांग्मयी पराकला को दीर्घा-3 की पहली कतार में बैठे हुए देखा गया।बजट पेश करने से पहले सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्रियों- पंकज चौधरी और भागवत कराड और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।राष्‍ट्रपति ने ख‍िलाया चम्‍मच से दही-शक्‍कर राष्ट्रपति ने सीतारमण को चम्मच से दही-शक्कर खिलाया। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं दीं। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कुछ शब्द-संक्षेपों की नई व्याख्या की। मसलन, उन्होंने एफडीआई को ‘फर्स्ट डेवलप इंडिया’ (पहले भारत का विकास) और जीडीपी को ‘गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस’ (शासन, विकास और कार्य प्रदर्शन) कहा।उन्होंने कहा, ‘सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के रूप में बढ़ोतरी के अलावा सरकार अधिक समावेशी जीडीपी (शासन, विकास और कार्य प्रदर्शन) पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है।’वित्त मंत्री सीतारमण ने 2019 में बजट दस्तावेजों को परंपरागत ब्रीफकेस में लाने के बजाय बही-खाते के रूप में लाना शुरू किया था। इस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिह्न होता है। इस बार उन्होंने इस परिपाटी को कायम रखा।जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ को बजट भाषण के दौरान अनेक बार मेज थपथपाते हुए देखा गया। उनकी पार्टी गत सप्ताह ही दोबारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुई है। सीतारमण के बजट भाषण की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मोदी उनके पास पहुंचे। अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बधाई दी। कई मंत्रियों को भी सीतारमण को बजट प्रस्तुत करने के बाद बधाई देते हुए देखा गया। http://dlvr.it/T29v2q

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7वां वेतन आयोग: केंद्रीय बजट के 18 वर्ष के बकाये डीए बकाया को अपडेट करें,

7वां वेतन आयोग: केंद्रीय बजट के 18 वर्ष के बकाये डीए बकाया को अपडेट करें,

7 वें वेतन आयोग: मोदी सरकार (मोदी सरकार) ने 28, 2022 को केंद्रीय कर्मचारी (केंद्र सरकार के कर्मचारी) और पेंशनभोगियों (पेंशनरों) को बढ़ाने की घोषणा की है। 3, 2022 को आ अब सेंट्रल को बैकाये एयर रेयर का सौगात सरकार दे सकता है। समय जा रहा है कि दिवाली के बाद गवर्नर के स्थिति के बारे में मिल रहा हैबचने के लिए खतरनाक है बचना चाहिए। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच एयर एयर कैरियर के प्रबंधन ने रोक था।…

[rudrjobdesk]

बजट 2021: सरकार कर रही है कोरोना सेस लगाने की तैयारी, वैक्सिनेशन कार्यक्रम में होने वाले खर्च के कारण ले सकती है फैसला

बजट 2021: सरकार कर रही है कोरोना सेस लगाने की तैयारी, वैक्सिनेशन कार्यक्रम में होने वाले खर्च के कारण ले सकती है फैसला

इस योजना के अंतर्गत आने वाले वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम में आने वाले खर्च को भविष्य में होने वाले बजट में अतिरिक्त सेस बजट में रखा जाएगा। हिंदुस्तान को पोस्ट के मुताबिक़ ये सेस या फिर सरचार्ज का हो सकता है। यह बदलते समय में भी सुधार हुआ है। बैठक में प्रकाशित बैठक में शामिल होने के लिए. किसी भी तरह के संचार के साथ मीटिंग के दौरान वे किस तरह से मंत्रालय से संपर्क करते थे। पर्यावरण को पूरी तरह से…

[lok-shakti]

कबाड़ वाहन, नए पर पाएं टैक्स में 25% तक की छूट

कबाड़ वाहन, नए पर पाएं टैक्स में 25% तक की छूट

सरकार ने बुधवार को अधिसूचित किया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए वाहनों को मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जब मालिक स्क्रैपिंग का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू है। स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन के रूप में, जब कोई वाहन मालिक एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी “जमा…

[mrdevsu]

सरकारी विभागों में दो साल में 1.4 लाख नौकरियां बढ़ने का अनुमान, बजट में दी गई जानकारी

सरकारी विभागों में दो साल में 1.4 लाख नौकरियां बढ़ने का अनुमान, बजट में दी गई जानकारी

नई दिल्ली: सरकार की ओर से देश का आम बजट पेश कर दिया गया है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कई घोषनाएं की हैं। इस दौरान बताया गया कि सरकार की ओर से मार्च 2019 से मार्च 2021 के दौरान सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बेरोजगारों को सानुहरा मौका दिया गया। बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है कि सरकारी विभागों की ओर से मार्च 2019 से मार्च 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख लोग जोड़ने का…

[vilaspatelvlogs]

Budget 2021: बजट में किसानों के लिए ये बड़े ऐलान कर सकती है सरकार, इन योजनाओं में मिलेगा फायदा ही फायदा

Budget 2021: बजट में किसानों के लिए ये बड़े ऐलान कर सकती है सरकार, इन योजनाओं में मिलेगा फायदा ही फायदा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट से किसानों को भी कई उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़ाने के लिए कई अहम ऐलान कर सकती है. कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को देखते हुए सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दे सकती है. बढ़ाया जा सकता है कृषि लोन का टारगेट1 फरवरी…

[col-life23]

पी चिदंबरम: अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उनके पास कोई समझ और कोई रणनीति नहीं है। पी। चिदंबरम ने मोदी सरकार को अक्षम आर्थिक कुप्रबंधन के लिए नारा दिया

पी चिदंबरम: अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उनके पास कोई समझ और कोई रणनीति नहीं है। पी। चिदंबरम ने मोदी सरकार को अक्षम आर्थिक कुप्रबंधन के लिए नारा दिया

मुख्य विशेषताएं: देश के लोगों के हाथों में नकदी का प्रवाह नहीं है संघीय बजट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तीन साल में कोई प्रगति नहीं हुई पी। चिदंबरम मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं आलोचनाओं का सिलसिला जारी है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की अक्षमता को दोहराया है। वह भी कोरोना के आने के बाद…

[ashutentaran]

Union Budget 2021 Highlights in Hindi – 1 फरवरी यानी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 का बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले संसद में  केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें उसे मंज़ूरी मिली। इसके बाद वित्त मंत्री  ने टैबलेट के ज़रिए बजट पेश किया। तो चलिए जानते हैं इस बजट में क्या – क्या घोषणाएं की गई।

[tentaran]

राहुल गांधी आज दो दिन के राजस्थान दौरे पर जाएंगे। राजस्थान में वो सभा करेंगे।

राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देंगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल जाएंगी और दुबराजपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी।

[rudrjobdesk]

बजट 2021: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बजट में ऊंचे आवंटन की जरूरत, हेल्थकेयर इंडस्ट्री ने कहा- होनी चाहिए पहली प्राथमिकता

बजट 2021: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बजट में ऊंचे आवंटन की जरूरत, हेल्थकेयर इंडस्ट्री ने कहा- होनी चाहिए पहली प्राथमिकता

कूड-19 क्षेत्र के खेल का कहना है कि आज देश के स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए बेहतर है। फार्मा क्षेत्र में विश्व की अच्छी तरह से बनाए जाते हैं। फार्मा क्षेत्र की उम्मीद है कि अंतरिक्ष में विशेष रूप से खोज और नवोनमेपन के लिए सक्षम है। नैटहेल्थ की अध्यक्षता और एपोलोजिट्स की ध्वनि-चायपर बदलने के लिए ऐसा ही होगा। इस तरह से स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि करना, स्वस्थ्य के कौशल और प्रशिक्षण के…

[lok-shakti]

अमीरों के लिए बजट, इसमें गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी नहीं: मल्लिकार्जुन खड़गे

अमीरों के लिए बजट, इसमें गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी नहीं: मल्लिकार्जुन खड़गे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को अमीरों के लिए एक बताते हुए कहा कि इस साल गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है। “सरकार ने पहले कहा था कि वह 2022 तक गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाएगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल 2 करोड़ घर बनाए गए हैं। और अब, उन्होंने 80 लाख और घर बनाने का वादा किया है। इसलिए ये सारे वादे खोखले साबित हो…

[mrdevsu]

सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी बोले- किसानों के सामने सरकार का प्रस्ताव आज भी बरकरार, हम सिर्फ एक फोन कॉल दूर

सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी बोले- किसानों के सामने सरकार का प्रस्ताव आज भी बरकरार, हम सिर्फ एक फोन कॉल दूर

नई दिल्ली: बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। सभी बातें जो मानी गई हैं उस पर सरकार कायम है। बातचीत से समाधान निकलेगा। पीएम ने कहा कि सरकार ने वार्ता के दौरान जो पेशकश की थी, फिर भी उस पर कायम है। अगर किसान चाहते हैं तो बात कर सकते हैं- पीएम मोदी ऑल पार्टी बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद गुलाम…

[telnews-in]

Government Hopes to Pass New Data Bill by Budget Session, IT Industry Seeks Participation in Consultation

Government Hopes to Pass New Data Bill by Budget Session, IT Industry Seeks Participation in Consultation

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को वापस लेने के बाद, सरकार को संसद के बजट सत्र में नया कानून पारित होने की उम्मीद है। सरकार ने बुधवार को लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया। बीजेपी सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर बनी ज्वाइंट कमेटी ने 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा…

[ashokgehlotofficial]

नालसा द्वारा आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। देश में संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान हालात में संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं को बचाने में न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

नालसा व इसकी राज्य इकाइयां विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने,अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलवाने तथा लोक अदालतों के माध्यम से अधिकाधिक मुकदमों को निपटाने में महती भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही, वंचित तबकों को न्याय दिलाने तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक अदालतों ने गरीबों, आपदा पीड़ितों, आदिवासियों, वरिष्ठ नागरिकों और एसिड अटैक पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता और मुआवजा दिलवाया है।

देश के स्वतंत्रता आदोलन में वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज की स्थिति में भी उन्हें अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सहिष्णुता लोकतंत्र का गहना है। आज देश में तनाव और हिंसा का माहौल है ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि देश में प्रेम, सद्भावना और भाईचारा बना रहे। न्यायपालिका का सम्मान सभी का दायित्व है। राज्यों में राजनैतिक स्थिरता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के आधार पर प्रभावित करने की प्रवृति पर अंकुश लगे।

इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि समाज के वंचित तबके को न्याय सुलभ हो। न्यायलयों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। न्यायपालिका से विचाराधीन कैदियों की समस्या बड़ी चुनौती है, इस दिशा में गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने गत वर्षों में विधिक सेवाओं में अभूतपूर्व कार्य करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 66.51 करोड़ तथा 2022-23 में 67.66 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा भवनों के निर्माण और रख-रखाव के लिए भी फण्ड जारी किए गए। लोक अदालतों के सफल अयोजन के लिए अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यों में सम्मिलित रहे राज्य कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लोगों को समय पर न्याय मिल सके इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा।

18वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सम्मेलन में विधि सेवाओं को मजबूत करने तथा पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने की दृष्टि से जो भी उपयोगी सुझाव आएंगे उनके क्रियान्वन में राज्य सरकार अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाएगी।

सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री एन. वी. रमन्ना ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब न्याय तक सभी की पहुंच तथा कानून में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जब न्याय व्यवस्था तक गरीब की पहुंच रहेगीतभीवह अपने अधिकारों के उल्लंघन पर कानून का उपयोग कर पाएगा।उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में संविधान की मूल भावनाओं को निहित करते हुए आधुनिक तकनीकों एवं टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों तथा नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के प्रयासों के तहत काफी हद तक देश में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के मामलों में कमी आई है। उन्होंने ज्यूडिशियल सिस्टम में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने तथा नई भर्तियां करने पर भी जोर दिया जिससे कोर्ट में लंबित मामलों को कम किया जा सके।

समारोह में केंद्रीय विधि मंत्री ���्री किरण रिजिजू ने कहा कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में तालमेल रहेगा तो संविधान में निहित ’’सभी को न्याय’’ का सपना साकार हो पाएगा। उन्होंने कहा की न्याय का द्वार सभी के लिए खुला होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित लोक अदालतों की तारीफ करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आमजन को शीघ्र न्याय मिलने पर राहत मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर गैर जरूरी कानूनों को संसदीय व्यवस्था से हटाया गया है जिससे आमजन पर अनावश्यक भार नहीं पड़े। उन्होंने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने पर जोर दिया जिससे आमजन को न्यायिक प्रक्रिया की बेहतर समझ हो सकें।

समारोह में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की शुरुआत हुए 25 साल हो चुके हैं । उन्होंने बताया कि इस दौरान प्राधिकरण द्वारा विभिन्न तरह के नवाचार किये गए है जिससे कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा संचालित आउटरीच कार्यक्रम के तहत 42 दिनों तक देश के सभी गांवों में न्यायालयों के लंबित मामलों को निपटाया गया। समारोह में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्री एस. एस. शिंदे ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इससे पहले ई प्रिजन पोर्टल फोर सिटीजन एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत नवाचार का लोकार्पण किया गया। साथ ही, लीगल ऐड केसेज मैनेजमेंट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप फोर लीगल ऐड लायर्स का भी ऑनलाइन लोकार्पण किया गया।

केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा नालसा ऑनलाइन मीडिएशन पोर्टल फॉर कमर्शियल मीडिएशन का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। समारोह में रिलीज यूटीआरसी एट 75 कैंपेन का भी ऑनलाइन लॉन्च किया गया। साथ ही केंद्रीय विधि मंत्रालय तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच 112 एस्पिरेशनल जिलों में लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, टेली लॉ तथा न्यायबंधु के लिए एमओयू किया गया। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीश, विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

[newskey21]

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प सीपीएसई की अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए शामिल; विवरण जांचें

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प सीपीएसई की अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए शामिल; विवरण जांचें

सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के निर्माण को अधिसूचित किया, जो एक सरकारी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगी। यह विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसरण में बनाया गया है। वर्तमान में, सीपीएसई के पास भूमि और भवनों की प्रकृति में काफी…

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राहुल गांधी आज दो दिन के राजस्थान दौरे पर जाएंगे। राजस्थान में वो सभा करेंगे।

राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देंगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल जाएंगी और दुबराजपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी।