#बजट 2021-22

[dainiksamachar]

बजट सत्र के लिए संजय सिंह ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली की अदालत ने ईडी को नोटिस देकर मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया है। संजय सिंह दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के चलते जेल में बंद हैं। उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय को 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली अर्जी पर 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है। http://dlvr.it/T29v3C

[lokkesari]

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधुने ने 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधुने ने 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा

देहरादून /10अगस्त/ गुरुवार- आज मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में आज सचिवालय में 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। उन्होंने योजना के तहत सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनन्तिम एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तिम लेखा परीक्षित लेखाओं को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जहां कार्य ज्यादा है वहां पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाए। उन्होंने शहरी विकास, पंचायतीराज एवं स्वास्थ्य विभाग को सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवमुक्त बजट को शीघ्र खर्च करने के साथ ही गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री दिलीप जावलकर एवं अपर सचिव श्री रोहित मीणा सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

[prabudhajanata]

गुवाहाटी। government job असम सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए गुरुवार को 935.23 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया। इस बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अजंता नियोग ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। पब्लिक अकाउंट में एक लाख 80 हजार 298.83 करोड़ रुपए और आकस्मिकता निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को जोड़ने के बाद, कुल प्राप्तियां 3 लाख 21 हजार 742.71 करोड़ रुपए होती हैं। नियोग ने बताया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अगले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2021-22 के दौरान यह 3.93 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि हिमंत विश्व शर्मा की अगुवाई वाली सरकार के दस मई को दो साल पूरे होने के मौके पर तब तक 40,000 ���ुवाओं की विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी जो एक लाख सरकारी नौकरियां government job देने के भाजपा के चुनावी वादे के अनुरूप कदम है।

[ashokgehlotofficial]

राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में कहा कि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से बजट 2023-24 में युवा, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पेंशनधारियों सहित हर क्षेत्र के सर्वोंगीण विकास के लिए घोषणाएं की गई हैं। बजट की पूरे देश में चर्चा और सराहना हो रही है। सभी घोषणाएं निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगी। इस बजट डॉक्यूमेंट को हर राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, ताकि वे इसे आधार मानकर आमजन को लाभ पहुंचा सके। हमारे वित्तीय प्रबंधन से ही राजस्थान देश में जीडीपी की विकास दर में भी दूसरे स्थान पर आ गया है। बजट चर्चा का जवाब देते हुए आगामी वर्ष में 1 लाख भर्तियों की भी घोषणा की।

राज्य सरकार समावेशी बजट, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बढ़ते दायरे के कारण प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। बताया कि वर्ष 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 56 हजार 149 रही, जो कि गत वर्ष से 14.85 प्रतिशत अधिक है। पिछले 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष 18.10 प्रतिशत और इस वर्ष 14.85 प्रतिशत रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 4 वर्षाें में 10.01 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 7.89 प्रतिशत ही रही है।

गत 3 वर्षों में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले पिछडे़ राज्यों से निकलकर अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2022 में जारी विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी के अनुसार विभिन्न राज्यों में गत 10 वर्षों में रही वृद्धि दर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान अग्रणी रहा है।

पिछली सरकार के समय में वर्ष 2016-17 में 21वें, वर्ष 2017-18 में 30वें और वर्ष 2018-19 में 19वें स्थान पर रहा था। वहीं, राज्य सरकार की कुशल आर्थिक नीतियों के कारण सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में राजस्थान वर्ष 2019-20 में 12वें, वर्ष 2020-21 में 10वें और वर्ष 2021-22 में 9वें स्थान पर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाएं, सड़क एवं पुल आदि क्षेत्रों में कुल 3,06,479.23 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं, वर्तमान सरकार द्वारा 2,26,280 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए गए है।

13 जिलों की जनता के लिए पानी उपलब्धता के लिए ईआरसीपी में 13 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही ईआरसीपी में राजस्थान-मध्यप्रदेश को शामिल कर नया विषय खड़ा कर दिया गया है। कर्नाटक में 21 हजार 450 करोड़ रुपए के ऊपरी भद्रा प्र���जेक्ट को हालांकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन केंद्र द्वारा 5300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राजस्थान को इस संबंध में राहत प्रदान नहीं की गई। वहीं, केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना में 2 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा।

मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की। इस बजट में बोर्ड, निगम सहित सभी के लिए ओपीएस की घोषणा की गई है। इससे कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और उनकी चिंताएं दूर होंगी। राज्य सरकार द्वारा बजट में लम्पी रोग में अकाल मृत्यु प्राप्त गायों के परिवारों को 40 हजार रुपए प्रति गाय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रति परिवार 2-2 दुधारू पशुओं का बीमा किया है। गत सरकार द्वारा 4 साल में 143 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि वर्तमान में 2313 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र के बजट में कटौती की है। पर्यावरण वानिकी में 40 प्रतिशत, सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 71.73 प्रतिशत, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 17.54 प्रतिशत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 30.47 प्रतिशत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 32.90 प्रतिशत, पशुधन सहायक और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 30 प्रतिशत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन में 71.19 प्रतिशत, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 32.88 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई। इसके साथ ही मिड-डे मील में लगभग 10 प्रतिशत, यूरिया सब्सिडी में 14 प्रतिशत, अनुसंधान में 13 प्रतिशत, आईसीडीएफ में 38 प्रतिशत, एनएफएसए में 17 प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक एवं आईटी हार्डवेयर में 41 प्रतिशत, अटल पेंशन योजना में 28 प्रतिशत, पवन ऊर्जा में 14 प्रतिशत, आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना में 7 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई है।

केंद्र का सकल कर 33 लाख 52 हजार 79 करोड़ रुपए है। इसका राज्यों को देय 41 प्रतिशत यानी 13 लाख 74 हजार 352 करोड़ रुपए होता है। यह राज्यों में वितरित होना चाहिए, जबकि केंद्र द्वारा 30 से 33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 6.026 प्रतिशत है, जिसमें 82 हजार 818 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलने चाहिए। केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के लिए 61 हजार 552 करोड़ रुपए रखा गया। इसमें राजस्थान को 21 हजार 266 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। इसके लिए पक्ष-विपक्ष को मिलकर राजस्थान के हित में केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए।

15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का हिस्सा कम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन में केंद्र का शेयर 100 प्रतिशत था, जिसे अब राज्य का 40 और केंद्र का 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र पर 100 प्रतिशत शेयर को अब 40ः60, समेकित बाल विकास सेवाएं में 10ः90 को अब 40ः60, प्रोजेक्ट टाइगर में 15ः85 को 40ः60, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 25ः75 को 40ः60, मरूस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई निर्माण में 10ः90 को अब 40ः60, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 25ः75 को अब 50ः50, राष्ट्रीय स���वास्थ्य मिशन में 25ः75 को अब 40ः60, समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 0ः100 को अब 40ः60 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 0ः100 शेयर पैटर्न को अब 40ः60 प्रतिशत कर दिया गया है।

[worldinyourpalm]

भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में कुल वृद्धि के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है | Over the past year, India's overall growth has been strong;

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वित्त मंत्री प्रशांत पेरुमाई के इर्द-गिर्द अर्थव्यवस्था

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को उम्मीद है कि बजट बेरोजगारी और खतरनाक असमानता को बड़ी चुनौतियों के रूप में लेगा, और वित्त मंत्री प्रशांत पेरुमाई के इर्द-गिर्द अर्थव्यवस्था को मोड़ने के उपायों की घोषणा करेंगे।

भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु कहते हैं, भारत की संस्थाओं का क्षरण एक चिंता का विषय है और नेताओं को इस समस्या से तत्काल निपटना चाहिए। कुछ अंश:

इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है?

पिछले वर्ष की तुलना में कुल वृद्धि के संदर्भ में, भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से वर्तमान वैश्विक स्थिति के संदर्भ में, जहां कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर हैं। भारत के अच्छे प्रदर्शन के दो कारण हैं। सबसे पहले, आरबीआई ने मौद्रिक नीति के मामले में एक कुशल काम किया है, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्��ाज दरों का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है, और इसने विदेशी मुद्रा भंडार का रणनीतिक रूप से उपयोग किया है - विनिमय दर को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए डॉलर जारी करना और खरीदना। दूसरा, भारत ने अपनी विदेश नीति का संचालन चतुराई से किया है और इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे-जैसे पश्चिम और चीन के बीच दरारें गहरी होती जा रही हैं, वैश्विक खिलाड़ी अब भारत को एक संभावित निवेश गंतव्य के रूप में देख रहे हैं।

हालांकि, इस सापेक्ष अच्छे प्रदर्शन से शालीनता नहीं आनी चाहिए। 2021-22 में भारत की 8.7% की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन माइनस-6 की ग्रोथ के साथ 2020-21 में भारत दुनिया में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में शामिल था। 6%। तो, 2021-22 में अधिकांश वृद्धि कुएं से बाहर निकलने की वृद्धि थी। 2020 से 2023 तक औसत वार्षिक वृद्धि 2.77% है, जो अतीत में भारत के प्रदर्शन से बहुत कम है और कई अन्य देशों से नीचे है।

लगातार कई वर्षों के धीमे विकास के बावजूद अर्थव्यवस्था की स्थिति आज एक प्रमुख चर्चा का विषय नहीं है। 

क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि आर्थिक विकास क्यों मायने रखता है?

2016 से 2021 तक लगातार पांच वर्षों तक भारत की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में धीमी गति से बढ़ी। मेरा मानना ​​है कि विकास मायने रखता है, लेकिन मैं उन अर्थशास्त्रियों से सहमत नहीं हूं जो विकास को हाशिए पर धकेल देते हैं। गलती यह है कि विकास को अपने आप में एक अंत मान लिया जाए। इसका महत्व पूरी आबादी में भलाई फैलाने के एक साधन के रूप में है। दुर्भाग्य से, भारत में जो विकास हो रहा है, वह असमान रूप से शीर्ष-अंत में है। अमीर अमीर हो रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है लेकिन सभी संकेत हैं कि निम्न मध्य वर्ग नकारात्मक वृद्धि का सामना कर रहा है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सकारात्मक है। भारत की युवा बेरोजगारी दर 28.3% है, जो अधिकांश पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में लगभग दोगुनी है। जाहिर है, बिना काम के इन युवाओं को देश की समग्र जीडीपी वृद्धि का हिस्सा नहीं मिल रहा है.......

[emkanews7]

उज्ज्वला योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023

उज्ज्वला योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023, उज्ज्वला योजना 2023 फ्री गैस सिलिंडर अप्लाई ऑनलाइन 

 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं  के लिए इस योजना की शुरूआत मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। इससे पहले जब गांव की महिलाएं चूल्हे खाना बनाती थी तो उन्हें चूल्हे में लकड़ियां,गोबर आदि से खाना बनाया जाता हैं। ऐसे में लकड़ियां जलाने पर काफी वायु प्रदूषण होता है  यह वायु प्रदूषण महिलाओं, बच्चों और हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता हैं। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की हैं। इस योजना की  घोषणा श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी कि सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। 

उज्जवला योजना की शुरुआत 2.0

पीएम मोदी जी ने 10 अगस्त 2021 को PM उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। इसके पहले एलपीजी कनेक्शन 8 करोड़ परिवारों को दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को न केवल मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा बल्कि साथ में पहला रिफिल और हॉट प्लेट भी मुफ्त मिलेगा।

उज्जवला स्कीम 2.0 

पहले उज्जवला योजना में सरकार LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन भी ले सकते थे। उज्जवला योजना 2.0 में LPG कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। उज्ज्वला योजना 2.0 में आवेदन के लिए जरूरी पेपर वर्क और डॉक्युमेंट को भी कम किया गया है। केवाईसी के लिए किसी नोटरी की जरूरत नहीं होगी। साथ ही दूसरी जगह पर रह रहे लोगों के पास अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। नौकरी शुदा लोगों और प्रवासी मजदूरों को इस से बड़ी राहत मिलेगी।

उज्ज्वला योजना

फ्री गैस कनेक्शन योजना 2023 का उदेश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल सूची वाले गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना है। इस योजना की साहायता से लकड़ी चूल्हा से खाना बनाने वाली महिलाओ को धुआं से छुटकारा मिलेगा। यह योजना परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में सहायता करती है। इस योजना से एलपीजी गैस के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं,वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में यह योजना काफी मददगार सावित होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को खाना बनाने के लिए स्वस्थ ईंधन प्रदान करना हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को फ्री में सिलेण्डर दिया जाता हैं। फ्री सिलेण्डर के साथ-साथ गैस कनेक्शन भी दिया जाता हैं। इस योजना के लिए हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सन 2021–22 के बजट में एक करोड़ लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। इस योजना की सहायता से प्रदूषण से भी छुटकारा पाया जा सकेगा तथा महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकेगा।

 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ 

- महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। - महिलाओं को खाना बनाने में आसानी होगी। - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब गैस चूल्हे का प्रयोग होने से धुएँ से छुटकारा मिलेगा। - इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओ को प्रदान किया जायेगा। -  महिलाओ को इस योजना के तहत निशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। -  इस योजना की सहायता से वनों की कटाई कम होगी। - इस योजना से वायु प्रदूषण कम होगा।

उज्ज्वला योजना पात्रता

- आवेदक महिला होनी चाहिए। - आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। - आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। -  आवेदक गरीबी रेखा परिवार से नीचे होनी चाहिए। - इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले के पास पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। - सभी के लिए E-KYC करना जरूरी है।

उज्ज्वला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

- निवास प्रमाण पत्र - जाति प्रमाण पत्र - बीपीएल राशन कार्ड - पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ - आधार कार्ड  - बैंक पासबुक - समग्र id

उज्ज्वला योजना

नि:शुल्क गैस कनेक्शन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य 

- हर लाभार्थी को महीने में एक फ्री सिलेंडर दिया जाना है। - पहले गैस सिलिंडर लेने पर दूसरे किश्त की राशि आवेदक के खाते में जाएगी। उसके बाद तीसरी क़िस्त प्रदान की जाएगी। - दो रिफिल के बीच 15 दिन का अंतराल होनी चाहिए। - जो परिवार योजना के लिए पात्र हैं उन्हें 1600 रुपये मिलेंगे। राशि को महिलाओं के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।  EMI की सेवा भी दी जाती है। - उज्जवला योजना देश के 715 जिलों को कवर करती है। - यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। सरकार ने 2021-2022 के वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ परिवारों को शामिल किया। गांव की बेटी योजना 2023 मध्य प्रदेश | गांव की बेटी योजना स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म मध्यप्रदेश तीर्थ दर्शन योजना 2023

उज्जवला स्कीम 2.0 अप्लाई ऑनलाइन 

सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आधिकारिक वेबसाइट  पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। अब आपको क्लिक हेयर आप्‍शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस आप्‍शन पर क्लिक करेंगे आपको इस पेज पर नीचे तीन ऑप्शन दिखाई  देगाा इंडेन, भारत पेट्रोलियम और एचपी। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक विकल्प को चुनकर क्लिक here to अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक here to अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फार्म खुल कर आएगा। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे फोन नम्‍बर,नाम आदि भरनी  होगी। अब आपको Generate option के बटन पर क्लिक करना होगा। तब इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर्म कैसे भरें

जो भी आवेदक फ्री गैस कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 भरना चाहते है। योजना की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते है। अब आप फॉर्म में पूछी गयी सभी  जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर,मोबाइल नंबर,नाम,पता आदि भरे। इसके पश्चात् आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को सलग्न करके अपने निकटतम गैस एजेंसी में जाकर जमा करें।  फॉर्म जमा करने के बाद गैस एजेंसी अधिकारी द्वारा आपका आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज़ सत्यापित कर 10 से 15 दिन के अंदर आपका एलपी जी गैस कनेक्शन दे  दिया जायेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हेल्पलाइन नंबर Ujjwala Helpline Number – 1906 Toll Free Number – 18002666696" Read the full article

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पीडब्ल्यूडी विभाग :पहले से कार्ययोजना न बनने से बजट का नहीं हो पा रहा इस्तेमाल, सरेंडर करने पड़े 6772 करोड़ - Pwd Did Not Have The Work Plan, So It Could Not Use The Whole Budget.

पीडब्ल्यूडी विभाग :पहले से कार्ययोजना न बनने से बजट का नहीं हो पा रहा इस्तेमाल, सरेंडर करने पड़े 6772 करोड़ – Pwd Did Not Have The Work Plan, So It Could Not Use The Whole Budget.

लोकनिर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद। – फोटो : amar ujala ख़बर सुनें ख़बर सुनें पीडब्ल्यूडी में पहले से कार्ययोजना न बनने से पूरे बजट का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भी 6772 करोड़ रुपये सरेंडर करने पड़े थे। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कोविड की दूसरी लहर के कारण पिछले वित्त वर्ष में पूरे बजट का इस्तेमाल नहीं हो पाया। लेकिन, इस साल तो वैसी कोई लहर नहीं, फिर भी नए…

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प्याज की फसल: मौसम से मौसम में 54

प्याज की फसल: मौसम से मौसम में 54

आज भारत में प्याज की कीमत : केंद्र की मोदी सरकार ने प्याज़ (प्याज की कीमत) की ओर रुख किया। बजट में बदलते रहने के लिए ओ. सरकार ने स्वास्थ्य को प्रभावित किया। इन में फ़ायदे ️ खाने में सुनिश्चित करने के लिए. तेजी से चलने वाली तरंगें तेज गति से चलती हैं। 5 धूप में रखा गया है। मौसम साल 2021-22 में. संकट में सबसे पहले यह 1 लाख बीमार था। आज का खेल महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में तेज है। व्याज की फसल को…

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बजट 2021 उम्मीदें: कंपनियों को ईएसआईसी योगदान से छूट देने पर मंथन

बजट 2021 उम्मीदें: कंपनियों को ईएसआईसी योगदान से छूट देने पर मंथन

केंद्र सरकार आगामी बजट में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के तहत नियोक्ताओं की तरफ से दिए जाने वाले योगदान से कुछ समय के लिए मुक्त करने का ऐलान कर सकती है। इसके पीछे मकसद नियोक्ताओं के हाथ में अतिरिक्त लिक्विडिटी मुहैया कराना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख सकें। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस बारे में उद्योग जगत की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है…

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ये कैसी हालत! 38 लाख बेरोजगारों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सिर्फ 21 को मिली नौकरी

भोपाल: मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की हालत क्या है, इसका अंदाजा सरकार के ही एक आंकड़े से लग सकता है। राज्य में पिछले लगभग तीन साल में रोजगार कार्यालयों में 37.8 लाख शिक्षित व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से केवल 21 लोगों को सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिली। 2.51 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के विधायक मेवाराम जाटव के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपने रोजगार कार्यालयों पर 1,674 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में खेल एवं युवा मामलों की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जाटव के प्रश्न के उत्तर में बताया कि अप्रैल 2020 से जनवरी-फरवरी 2023 के बीच 37,80,679 शिक्षित और 1,12,470 अशिक्षित व्यक्ति एमपी के रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड थे। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों में 21 लोगों को नौकरी दी गई। इसके अलावा 2,51,577 लोगों को रोजगार मेलों में निजी संगठनों से प्रस्ताव पत्र मिले।मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रोजगार कार्यालयों पर 1,674.73 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ये हालत तब है जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ महीनों में ही कई बार ये घोषणा कर चुके हैं कि एक साल में एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। बुधवार को विधानसभा में पेश 2023-24 के बजट में भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि इस साल एक लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। http://dlvr.it/SkDCbR

[mrdevsu]

Budget 2021 पर क्या बोले Uttar Pradesh के सीएम Yodi Adityanath? | @ABPGanga

Budget 2021 पर क्या बोले Uttar Pradesh के सीएम Yodi Adityanath? | @ABPGanga

बजट पेश होने के बाद पहली बार यूपी के सीएम योदी आदित्यनाथ का बयान आया है। सीएम ने बजट को आम जनता के लिए अच्छा बताया। समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताया गया। । Source link

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राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए राज्यांश के रूप में 1 करोड़ 85 लाख रूपए प्रदान करने की मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, राजगढ़ (चुरू) में स्टेडियम निर्माण के लिए 1 करोड़ रूपए, लाडनू (नागौर), पीपल्दा (कोटा), सुल्तानपुर (कोटा) में स्टेडियम निर्माण के लिए 25-25 लाख रूपए तथा चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) में स्टेडियम निर्माण के लिए 10 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है। स्टेडियम निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए स्थानीय स्तर पर ही बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के बजट में मेजर ध्यानचंद योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी। योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिए सांसद अथवा विधायक निधि, जनप्रतिनिधि, जन सहयोग, स्थानीय निकाय या सीएसआर फंड से प्राप्त राशि के बराबर अंशदान राशि राज्यांश के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया था।

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अमीरों के लिए बजट, इसमें गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी नहीं: मल्लिकार्जुन खड़गे

अमीरों के लिए बजट, इसमें गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी नहीं: मल्लिकार्जुन खड़गे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को अमीरों के लिए एक बताते हुए कहा कि इस साल गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है। “सरकार ने पहले कहा था कि वह 2022 तक गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाएगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल 2 करोड़ घर बनाए गए हैं। और अब, उन्होंने 80 लाख और घर बनाने का वादा किया है। इसलिए ये सारे वादे खोखले साबित हो…

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हरियाणा बजट 2021: सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की नौवीं से बारहवीं तक की शिक्षा फ्री, पढ़ें- बजट की मुख्य घोषणाएं

हरियाणा बजट 2021: सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की नौवीं से बारहवीं तक की शिक्षा फ्री, पढ़ें- बजट की मुख्य घोषणाएं Haryana Budget 2021-22 highlights in hindi #HaryanaBudget

हरियाणा बजट 2021: सूबे के मुखिया मनोहर लाल ( CM Manohar Lal, head of Haryana ) ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया।  इस बजट में उन्होंने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाने का ऐलान किया है। साथ बाहरवीं तक की शिक्षा को फ्री (Free education) करने की घोषणा की। इसके अलावा सूबे में 3 नए मेडिकल कॉलेज  (Medical College) और एक कैंसर विज्ञान केंद्र (Oncology Center) खोलने की भी घोषणा की।…

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Haryana Budget 2021: वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई, पढ़िए हरियाणा बजट की बड़ी बातें Haryana Budget 2021-22 live Updates, Manohar Lal Khattar presented budget an Rs 1.55 lakh crore

Haryana Budget 2021: वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई, पढ़िए हरियाणा बजट की बड़ी बातें Haryana Budget 2021-22 live Updates, Manohar Lal Khattar presented budget an Rs 1.55 lakh crore

हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को बतौर वित्त मंत्री BJP-JJP सरकार का दूसरा बजट (Haryana Budget 2021-22) पेश किया। बजट टैब के जरिए ऑनलाइन पेश किया गया। डिजिटली बजट पेश करने की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही की थी और यह परंपरा आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। BJP-JJP गठबंधन सरकार ने विधायकों, सांसदों एवं अन्य हितधारकों के सुझावों को शामिल करते हुए बजट तैयार किया है। इस बार का…

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2048 ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगाएंगे दिल्ली: मनीष सिसोदिया

2048 ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगाएंगे दिल्ली: मनीष सिसोदिया

दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2048 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का निर्माण करेगा और एक ऐसा माहौल तैयार करेगा जहाँ खेल फलता-फूलता है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा। 2021-22 के लिए शहर का बजट पेश करते हुए, सिसोदिया ने कहा, “खेलों से जुड़ा एक और बड़ा सपना है जो मैं इस घर के सामने रख रहा हूं … यह दिल्ली में ओलंपिक खेलों का…