#बैठक में सांसद अनुपस्थित

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Maharashtra: क्या अभी और टूटेगी शिवसेना? उद्धव ठाकरे की बैठक दे रही संकेत

Maharashtra: क्या अभी और टूटेगी शिवसेना? उद्धव ठाकरे की बैठक दे रही संकेत

Image Source : PTI/FILE Uddhav Thackeray Highlights लोकसभा में पार्टी के हैं 19 सांसद राष्ट्रपति चुनावों के लिए बुलाई गई है बैठक उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हो रही है बैठक Maharashtra: विधायकों के शिंदे गुट में शमिल होने के बाद शिवसेना के द्वारा बुलाई गई सांसदों की बैठक में केवल 9 लोकसभा सांसद ही पहुंचे हैं। यह बैठक उद्धव ठाकरे के आवस मातोश्री पर हो रही है, जिसमें राष्ट्रपति चुनावों को…

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अगर केन्द्र सरकार की बात मानी तो प्यासी रह जाएगी 13 जिलों के किसानों की भूमि

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने में कोई अड़चन नहीं है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की DPR को तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा ही वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार के उपक्रम वेप्कोस लिमिटेड के माध्यम के तैयार करवाया गया था। वेप्कोस लिमिटेड जल सम्बधी परियोजनाओं के क्षेत्र की एक जानीमानी अंतरर्राष्ट्रीय कन्सलटेन्सी संस्था है। परियोजना की डी.पी.आर उस समय राजस्थान रिवर बेसिन ऑथिरिटी के चैयरमेन श्रीराम वेदिरे की देखरेख में बनाई गयी थी। वर्तमान में श्री श्रीराम वेदिरे केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय में सलाहकार भी है। उनके मंत्रालय के सलाहकार के मार्गदर्शन में बनी इस DPR पर जलशक्ति मंत्री द्वारा सवाल उठाने का कोई औचित्य समझ नहीं आता है।

इस परियोजना से संबधित सभी मापदंड केन्द्रीय जल आयोग की गाइडलाइंस के अनुरूप ही रखे गये थे। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री द्वारा प्रस्तावित मापदण्ड परिवर्तन से पूर्वी राजस्थान के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। पूर्वी राजस्थान में 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में मिलने वाली सिंचाई सुविधा से किसानों को वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर केन्द्र सरकार की बात मानी तो पूर्वी राजस्थान का हाल बुन्देलखण्ड जैसा हो जाएगा और 13 जिलों के किसानों की भूमि प्यासी रह जाएगी। राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है जहां बारिश भी कम होती है एवं एक भी बारहमासी नदी नहीं है। ऐसे में राजस्थान की तुलना किसी दूसरे राज्य से करना न्यायोचित नहीं है।

जलशक्ति मंत्री ने मध्यप्रदेश के आपत्ति के संबंध में भी बैठक उपरांत टिप्पणी की है। इस संबंध में तथ्य है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड जिसके अध्यक्ष बारी-बारी से 1-1 वर्ष के लिए दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। 2005 में इस बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य किसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट क्षेत्र से प्राप्त पानी और दूसरे राज्यों के कैचमेंट से प्राप्त पानी का 10% उपयोग में ले सकते हैं। इस निर्णय के अनुसार ही ERCP की DPR तैयार की गई थी। संभवत: राजनीतिक कारणों से ही जलशक्ति मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि विरोध का कोई तकनीकी कारण तो नहीं है।

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री ने गुरूवार 28 अप्रैल, 2022 को जयपुर में जल जीवन मिशन के लिए बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश के सभी सांसदों को बुलाया गया था। मैंने इस बैठक से पूर्व सभी सांसदों से अपील कर कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)के 13 जिलों के 10 सांसदों की ओर जनता आशा भरी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देने का आश्वासन अजमेर व जयपुर में दो बार दिया था। इसके बावजूद 13 जिलों की इस जीवनदायिनी परियोजना को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया गया। इस पूर्व निर्धारित बैठक में भी 8 भाजपा सांसदों का अनुपस्थित रहना दर्शाता है कि भाजपा के सांसद ERCP और जल जीवन मिशन को लेकर कितने गंभीर हैं।

राजस्थान राज्य के लिए यह परियोजना अति महत्वपूर्ण है। जिससे राज्य के 13 जिलों में पेयजल, सिंचाई, उद्योगों हेतु जल की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार इसकी क्रियान्विति हेतु कटिबद्ध है। परियोजना के नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध पर हमारी राज्य सरकार द्वारा लगभग 1000 करोड़ रूपये खर्च भी किये जा चुके हैं एवं इस वर्ष बजट में 9600 करोड़ की लागत से नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक योजना, रामगढ़ एवं महलपुर बैराज के कार्य आरम्भ करने की घोषणा की गई, जो कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक बड़ा कमिटमेन्ट है। राज्य को पूर्ण आशा है कि भारत सरकार इसमें सकारात्मक सोच के साथ राज्य सरकार को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवायेगी जिससे इस परियोजना का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके।

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PM मोदी की बीजेपी सांसदों को चेतावनी अपने आप में परिवर्तन लाइए नहीं तो....

PM मोदी की बीजेपी सांसदों को चेतावनी अपने आप में परिवर्तन लाइए नहीं तो….

इस बैठक में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित अन्य आदिवासी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई सांसद अनुपस्थित रह रहे हैं। इस सत्र के दूसरे सप्ताह में कई बीजेपी सांसदों के अनुपस्थित रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी…

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वायु प्रदूषण की संसदीय स्थायी समिति बैठक में गंभीर नहीं हुए शामिल...तो AAP प्रवक्ता सौरभ ने कह दी ये बात

वायु प्रदूषण की संसदीय स्थायी समिति बैठक में गंभीर नहीं हुए शामिल...तो AAP प्रवक्ता सौरभ ने कह दी ये बात #BJP #AAP #Pollution #Politics #Cricket

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चर्चा करने के लिए एक संसदीय स्थायी समिति की बैठक को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर और नागरिक अधिकारियों सहित अधिकांश प्रतिभागी अनुपस्थित थे।

सूत्रों के अनुसार समिति में 29 सदस्यों में से केवल चार उपस्थित थे। “समिति की बैठकों के लिए कोरम एक तिहाई है। केवल चार सांसद बैठक के लिए आए, ”सूत्र ने कहा।

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TMC सांसदों ने राज्यसभा से किया वाक आउट, बदले की कार्रवाई का लगाया आरोप - दैनिक जागरण

दैनिक जागरण TMC सांसदों ने राज्यसभा से किया वाक आउट, बदले की कार्रवाई का लगाया आरोप दैनिक जागरण तृणमूल कांग्रेस के सांसद बजट सत्र के पहले सरकार द्वारा बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक और बजट प्रस्तुति वाले दिन अनुपस्थित रहकर पहले ही सरकार से नराजगी जाता चुके है। नई दिल्ली(जेएनएन)। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज राज्यसभा से वाक आउट किया। राज्यसभा की कार्रवाई से पहले टीएमसी सांसदों ने संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने इस दौरान अपने हाथों में पोस्टर पकड़ रखा था। जिस पर लिखा था कि हमारा लोकतांत्रिक हक है कि अलोकतांत्रिक चीजों का विरोध करें। टीएमसी सांसदों का आरोप है कि केंद्र ... LIVE: संसद में हंगामा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के लिए नोटिसआज तक लोकसभा में टीएमसी का हंंगामा, कांग्रेस ने सांसद अहमद के ट्रीटमेंट को लेकर नोटिस दियादैनिक भास्कर टीएमसी और कांग्रेस सांसदों ने किया हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही बाधितZee News हिन्दी Bhasha-PTI सभी ५ समाचार लेख » http://dlvr.it/NGzF1S

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जिला पंचायत की बैठक से गायब रहे 10 अफसर, निंदा प्रस्ताव पारित बदायूं जिला पंचायत बोर्ड की मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चन्द्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद धर्मेन्द्र यादव, विधायक सदर महेश चन्द्र गुप्ता, जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख एवं पर्यवेक्षक के रूप में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राम निवास शर्मा उपस्थिति रहे। मुख्य विकास अधिकारी देवकृृष्ण तिवारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीपी सिंह राघव सहित जिला स्तरीय अन्य तमाम अफसर भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा गत बैठक की कार्यवाही को सदन के समक्ष पढ़ा गया, जिसकी सर्व-सम��मति से सदन द्वारा पुष्टि की गयी। अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रस्ताव संख्या- 2 की सम्पत्ति एवं विभव कर की सूची के अनुमोदन हेतु सदन के समक्ष रखा गया, जिसे सदन द्वारा सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या- 3 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत सम्भावित प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना को सदन के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया, जिसे सदन द्वारा सर्व-सम्मत्ति मान लिया गया। प्रस्ताव संख्या- 4 अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्ययोजना पीएमएसवाई विभाग द्वारा सदन के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया, इसे भी सदन द्वारा सर्व-सम्मत्ति से पारित किया गया। अन्य प्रस्ताव में कार्यालय साज-सज्जा एवं कम्प्यूटर क्रय आदि तथा अवर अभियन्ता की कमी की पूर्ति हेतु सदन से प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेजने हेतु सदन के समक्ष रखा गया, जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मत्ति से पारित किया गया। अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में 11 अनुपस्थित अधिकारियों का जिलाधिकारी के स्तर से स्पष्टीकरण माँगा गया, जिसके सम्बन्ध में सभी अधिकारियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है एवं आज की बैठक में अनुपस्थित 10 अधिकारियों के विरूद्ध सदन द्वारा सर्व-समत्ति से निंदा प्रस्ताव तथा एक दिन का वेतन काटने हेतु जिलाधिकारी को पत्रावली अग्रसारित किये जाने का आश्वासन सदन को दिया गया। सांसद धर्मेन्द्र यादव एवं सदन ने सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया कि मलेरिया बुखार की चपेट में पूरा जनपद है, जिसकी रोकथाम के उपाय सही से नहीं किये जा रहे हैैं, उसका निदान तत्काल करा कर अपस्तालों में दवा तथा टीमें ग्रामीण क्षेत्र में भेजकर समुचित इलाज व उससे बचाव हेतु दवा का छिकड़ाव कराया जाए। अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सदस्यों एवं अधिकारियों का आभार प्रकट किया गया। तत्पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बैठक समाप्ति की धोषणा की गई। (गौतम संदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए एंड्राइड एप अपने मोबाईल में इन्स्टॉल कर सकते हैं एवं गौतम संदेश को फेसबुक और ट्वीटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, साथ ही वीडियो देखने के लिए गौतम संदेश चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं)