#मुद्रास्फीति प्रक्षेपण

[newsdaliy]

आरबीआई ने दरों में मामूली 0.35% से 6.25% की बढ़ोतरी की, धीमी मुद्रास्फीति का हवाला दिया

आरबीआई ने दरों में मामूली 0.35% से 6.25% की बढ़ोतरी की, धीमी मुद्रास्फीति का हवाला दिया

RBI मौद्रिक नीति: RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 6.25% की भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रमुख उधार दर को 35 आधार अंकों से अधिक मामूली 6.25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, लगातार तीन 50-बीपीएस (आधार अंक) बढ़ने के बाद धीमी मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए कीमतों के दबाव को प्रबंधित करने के लिए जो लगातार इसके ऊपरी छोर से ऊपर बना हुआ है। लक्ष्य बैंड। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), जो आरबीआई के तीन सदस्यों और तीन बाहरी…

[trendingwatch]

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2013 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2013 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा

आखरी अपडेट: 30 सितंबर, 2022, 11:15 IST भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई। खुदरा मुद्रास्फीति लगातार आठ महीनों से आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर बनी हुई है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति लगातार आठ महीनों के लिए…

[mithilanchaltoday]

बढ्यो बजार भाउ «

बढ्यो बजार भाउ «

चालू आर्थिक वर्षमा महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने प्रक्षेपण गरेको महँगी पछिल्लो समय रुस–युक्रेनको युद्धलगायत कारणले बढ्न थालेको हो ।०७८ चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको…

[janabolicom-blog]

आर्थिक वृद्धि छ दशमलब दुई प्रतिशत हुने एडिबीको प्रक्षेपण काठमाडौँ, १५ चैत । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०१७ मा ५.२ देखि ६.२ प्रतिशतको बीचमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि (आधार मूल्यमा) त्यति हुने अनुमान गरेको हो । मुद्रास्फीति सरकारी लक्ष्यभन्दा कम ६.० प्रतिशतदेखि ६.५ प्रतिशतको बिचमा रहने अनुमान पनि बैंकले गरेको छ । विप्रेषण आम्दानीमा कमीआएका कारण सेवा क्षेत्र खुम्चिएको भए पनि कृषि उत्पादनमा भएको अधिक वृद्धि, आ�� २०७३÷७४ का पछिल्ला दुई त्रैमासमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले लिएको गतिबाट सिर्जित सम्भावना र लगानीको वातावरणमा आएको सुधारले अघिल्लो पटक आँकलन गरिएभन्दा आशालाग्दो आर्थिक परिदृश्य सुनिश्चितभएको बैंकले जनाएको छ । औसतभन्दा बढी भएको मनसुनी वर्षा र कृषि सामग्री, खासगरी रासायनिक मलको सहज उपलब्धताले कृषि उत्पादन उल्लेख्य रुपमा बढाउने सम्भावना रहेको तथा विद्युत् आपूर्तिमा आएको उल्लेख्य सुधार, भूकम्प र सिमा क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण मन्द रहेको उत्पादनका गतिविधिले पुनः गति लिएको र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कामले पनि गति लिएकाले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बताउनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र भारतमा ठूला मूल्यका नोटलाई गरिएको अमौद्रिकीकरणको सीमान्त असरले सेवा क्षेत्रका गतिविधिलाई सम्भाव्य स्तरभन्दा खुम्च्याउन सक्ने, सेवा क्षेत्रको प्रतिफल विगत दुई वर्षकोभन्दा उच्च हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । समग्रमा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी, भारतमा भएको आमौद्रिकीकरणको आघात, तराई क्षेत्रको राजनीतिक अस्थिरताको केहीमात्राका कारण सिर्जित मागमा आएको कमीको प्रतिकूल असरलाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले लिएको अपेक्षित गति, घर निर्माणका लागि दिइएको अनुदान वितरणका कारण मागमा आएको थोरै वृद्धि र निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्चको अनुकूल अवस्थाले कम गर्नेसक्ने योकोयामाले विश्लेषण सुनाउनुभयो । बैंकका प्रमुख आर्थिक विश्लेषक शरद भण्डारीले चालु आवको प्रथम छ महिनासम्म पनि खर्चको कार्य सम्पादन उत्साहजनक नभएको, मासिक खर्चको प्रवृत्ति अघिल्ला वर्षको जस्तो देखिएको, वास्तविक खर्च योजना गरिएकोभन्दा कम भएको वास्तविकता औँल्याउँदै बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर रहेको बताउनुभयो । “अर्ध वार्षिक राजस्व परिचालन २७७.६ अर्ब रुपियाँ रहेको छ, जुन आव २०७३÷७४ को कुल राजस्व (कर र गैरकर)को ४९ प्रतिशत हो । यो आव २०७२÷७३ (सन् २०१६) को पहिलो छ महिनाको राजस्व परिचालनभन्दा करिब ६९ प्रतिशतले बढी हो । कुल लक्ष्यको हिस्साका रुपमा आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर (मूअक), अन्तःशुल्क तथा आयकर परिचालन क्रमशः ६०.४ प्रतिशत, ४५.४ प्रतिशत, ५४.२ प्रतिशत र ५०.१ प्रतिशत रह्यो । समीक्षाअवधिमा आयातमा आधारित राजस्व कुल लक्षित राजस्वको करिब ६२ प्रतिशत रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । निर्यातलाई आयात वृद्धिले उछिनेको र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर भएको चालु आवकोे पहिलो छ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन बचत नाटकीय रुपमा घटेको र चालु खाता बचत ऋणात्मक रहेको वास्तविकता चित्रण गर्दै उहाँले वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु ३.९ अर्ब डलरले बढेको बताउनुभयो । विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नेपालले खासगरी वैदेशिक लगानी सञ्चालन गर्ने वास्तविक अभ्यास र कार्य प्रक्रियामा थप सुधार थाल्नुपर्ने, त्यस्तो सुधार स्वीकृति दिने, भिसा र आम्दानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा हुनुपर्ने, स्वीकृति प्रक्रियामा अझ राम्रो संयोजन सुनिश्चित गर्न संस्थागत कार्यादेशमा रहेका दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव बैंकले दिएको छ । त्यसैगरी बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सानो आकारमा सीमित पार्ने पद्धतिका विरुद्ध अरु बढी व्यावहारिक पद्धति लागु गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रक्षामा बढी पहल गर्नुपर्ने तथा स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धको वातावरण निर्माण गर्न कानुनी उपायलगायत गम्भीर प्रयत्न गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । यसैबीच, देशीय निर्देशक योकोयामा नेपालको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी आजै भारत प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ भारतका लागि बैंकका देशीय निर्देशकमा सरुवा हुनुभएको छ । रासस

[mithilanchaltoday]

आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत नपुग्ने प्रक्षेपण «

आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत नपुग्ने प्रक्षेपण «

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा पनि कमको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’मा चालू वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुँदा मुद्रास्फीति भने बढेर ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अनुमान पनि…

[onlinekhabarapp]

बन्दाबन्दीको विधि परिमार्जन गरौं

सरकारले तेस्रोपटक थपेको देशव्यापी लकडाउनको समयसीमा भोलि वैशाख ३ गते सकिँदै छ । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो मंगलबारको सन्देशमा लकडाउनको समय बढ्ने संकेत गरिसकेका छन् । तर सरकारले अबको लकडाउनको औचित्य स्थापित गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यसको विकल्प गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ ।

लकडाउन कोरोना संक्रमण रोकथामको निर्विकल्प उपायको रूपमा सरकारले बुझेको देखिन्छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत सल्लाह दिने व्यक्ति नितान्त आर्युविज्ञानको निदानात्मक (क्लिनिकल) विधाका अभ्यासकर्ता हुन् । प्रधामन्त्रीले अन्यको सल्लाह नलिएको वा लिए पनि क्लिनिकल दृष्टिकोण राख्नेहरूको सल्लाह मात्रमा भर परेको देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सल्लाह हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा दबाव पनि हुन सक्ला, तर राष्ट्रसंघीय निकायका नीतिकार पनि अन्तिम ब्रह्मवाक्य बोल्ने व्यक्ति होइनन् । उनीहरूले पनि केही ‘हाइपोथेसिस’मा टेकेर तर्कका आधारमा उपाय सुझाएका हुन्छन्, त्यसैलाई हामी विज्ञान मान्छौं । समस्या भए त्यो विज्ञानलाई अर्को विज्ञानले प्रतिस्थापन गर्छ । त्यो प्रक्रियालाई थोमस कुहनले ‘दी स्ट्रक्चर अफ साइन्टिफिक रिभ्योल्युस’ पुस्तकमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भनेका छन् । अहिले यो ज्ञानलाई प्रतिस्थापन गर्ने समय हो ।

अहिले जारी कोरोनाको संक्रमण रोक्ने उपायको बहसमा मानिसबीच भौतिक दूरी बढाउने, सम्भावित संक्रमितको परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने, क्वारिन्टिन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । अर्थात्, समस्यालाई उपचारात्मक चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने र अभ्यास गर्ने काम भइरहेको छ । तर महामारीको सामना प्रविधिमा अतिनिर्भर दृष्टिकोणले मात्र हुँदैन ।

सार्वजनिक नीति छनौट गर्ने ‘रुल अफ थम्ब’मा उपलब्ध सबै नीतिको सम्भावित फाइदा र सम्भावित हानिको तुलना गरिन्छ । जस्तो, निदानात्मक विधामा बिरामीको रोग पत्ता लागेपछि डक्टरले औषधिको सम्भावित फाइदा र नोक्सानीबारे हिसाब गर्छन् । र, हानिभन्दा फाइदा धेरै भएकाले यो औषधि सेवन गर्नुस् भन्छन् । त्यसै गरेर कुनै पनि सार्वजनिक नीतिबाट हुने हानिभन्दा फाइदा धेरै हुञ्जेल त्यो लागू गर्न सिफारिस गरिन्छ ।

डब्लूएचओको ‘केस फ्याटिलिटी रेट’ (सीएफआर) हेर्दा कोरोना भाइरस नेपालभर फैलिएको अवस्थामा मर्नेको अधिकतम संख्या ३५ हजार पुग्ने देखिन्छ । तर पूर्ण लकडाउन वैशाख मसान्तसम्म लम्बिए २२ लाख मान्छे भोकमरीको चपेटामा पर्ने सम्भावना छ । यसलाई कम नआकौं ।

नेपालमा अति गरिब जनसंख्या करिब १५ प्रतिशत छ । त्यसको मतलब ४५ लाख नेपाली नागरिक अति गरिब छन् । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मात्र प्रभावित बन्दा पनि साढे २२ लाख नेपाली भोकमरीमा पर्छन् । सरकारसँग देशभरका साढे २२ लाख जनतालाई राहत वितरण गर्ने क्षमता, संयन्त्र र भण्डारण छैन । त्यसैले लकडाउनको अवस्था कायम गर्दा आउन सक्ने मानवीय संकटको गम्भीर आकलन जरुरी छ ।

भीम भुर्तेल

अहिले जारी गरिएको बन्दाबन्दीपछि संकट आउँदैन भन्ने एकदमै अबोध मान्यतामा आधारित देखिन्छ । असल परिदृष्य (बेष्ट केस सिनेरियो) लाई ध्यानमा राखेर विज्ञहरूले सल्लाह दिएको र सरकारले पनि त्यसमा निर्भर भएर निर्णय गरेको बुझिन्छ ।

फेरि कोरोना स्थानीय नभएर आगन्तुक भाइरस हो । यो ठाउँ अनुसार अनुकूलता हासिल गरेर फैलिन सक्छ । नेपालमा यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर अहिलेसम्म अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन । सुरुमा जुन खालको ��र थियो, त्यो दायरामा नेपालमा फैलिएन पनि । यसको संक्रमण यत्तिकै टरेर जान पनि सक्छ, अन्यत्रभन्दा भयावह भएर आउन पनि सक्छ । यस विषयमा पूर्वानुमान गर्ने अवस्था पनि छैन ।

यो संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको खोप मात्रै हो । खोपको विकास हुन १२ देखि १८ महिना लाग्ने बताइँदै छ । कोरोना देखिएको चार महिना बितिसकेको अवस्था हेर्दा खोपका लागि अब चाडोमा ९ महिना र ढिलोमा १५ देखि १६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त खोप बन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।

हामीले त हाम्रो आर्थिक हैसियत र विश्व राजनीति प्रभावका कारण थप समय पर्खनुपर्ने पनि हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धम्क्याएर वा अनुनय विनय गरेर पाएजस्तो पाइने चिज नहुन सक्छ, कोरोनाविरुद्वको खोप । त्यसकारण पनि बन्दाबन्दीपछि सब ठीक भएर जान्छ भन्ने मूर्खता गर्न हुँदैन ।

खास क्षेत्र बन्द, अरू खुकुलो नेपाल सरकारले तत्कालको लागि बालीनाली लगाउने, कलकारखाना चलाउने गरी बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले अब संसारभर खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर १०० सयदेखि २०० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । हामीले अहिले सोचेभन्दा पीडादायक समय आउँदैछ भन्ने जनाउ यो तथ्यांकले पनि दिएको छ । त्यसको सामना गर्ने सोच अहिल्यै बनाउन पर्यो ।

अहिले बाली भित्राउन र अर्को सिजनको बाली लगाउन सकियो भने भोलि बन्दाबन्दी लम्बियो र विदेशमा समेत खाद्यान्न संकट भयो भने पनि नेपालमा आफनै उत्पादन खाएर बाच्न सकिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले, सिमेन्ट, जस्तापातालगायतका औद्योगिक उत्पादनमा बन्द गरे पनि मान्छेलाई बाच्न चाहिने उत्पादनहरू रोक्न हुँदैन । श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षित राखेर सबै कृषिजन्य उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।

अहिलेकै प्रकृतिको बन्दाबन्दी जारी राखे कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणबाट हुने फाइदालाई भोलि आइपर्ने समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटले माथ गर्नेछ । अल्पकालीन फाइदाका दीर्घकालीन हानि धेरै हुन जान्छ । त्यसकारण कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न अहिले अपनाइएको देशव्यापी बन्दाबन्दीको स्वरूप परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

अहिले बन्द विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय (शैक्षिक गतिविधि)मा अनलाइन विकल्प अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी तथा निजी टेलिभिजनहरूबाट दूरशिक्षा कार्यक्रमहरू चलाउन सकिन्छ । सिनेमा हल, रंगशाला, हेल्थ क्ल���, फिटनेस सेन्टर, जुम्बा केन्द्रलगायतका भीड हुने स्थानहरूमा बन्दाबन्दी निरन्तर गर्दा हुन्छ । सबैखाले सार्वजनिक यातायात बन्द नै राखेर खाद्यान्न, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको ढुवानीलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ । एअरपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पनि बन्द कायम राख्नपर्छ ।

त्यस्तै, सबै ठूला आयोजनाका काम आवश्यक प्राविधिक र मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जारी राख्नपर्छ । आवश्यक खाद्यान्न, यन्त्र–उपकरण र निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर आयोजनास्थल वरपर बन्दको अवस्था कायम राख्न सकिन्छ ।

लकडाउनको विकल्प अहिलेको बन्दाबन्दीको स्वरूपलाई तुरुन्तै भिन्न रणनीतिक ढंङ्गबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला कोरोना संक्रमणका अति संवेदनशील क्षेत्र (हटस्पट) घोषणा गर्नपर्छ । जस्तो, वीरगञ्ज, धनगढी, बागलुङलगायतका स्थानलाई ‘हटस्पट’ घोषणा गरेर ती इलाकालाई लकडाउन र स्यानिटाइजेसन गर्ने तयारी हुनपर्छ ।

भोलि संक्रमण देखिने इलाकामा पनि त्यही नियम लगाएर हरेकको स्वाब परीक्षण गर्नपर्छ । त्यस्ता इलाकामा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान सुरक्षाकर्मीमार्फत मात्र पुग्न दिने व्यवस्था मिलाउन पर्छ ।

हटस्पट भएका स्थानको गाउँ वा नगरपालिकाको वडालाई संवेदशील क्षेत्र (रेड जोन) घोषणा गर्नुपर्छ । रेडजोनमा खाद्यान्न, तरकारी, दूध, पानी ढुवानीदेखि फोहोरमैला संकलनसम्मका काम सुरक्षा उपाय अवलम्वन गरेर खास समयमा गरिनुपर्छ ।

सामान्य जोखिम भएको बाँकी भागलाई ‘एल्लो जोन’ घोषणा गरेर पसल तथा पैदल आवतजावत खोल्नपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर कृषिसहित सबैखाले आर्थिक खुल्ला गर्नुपर्छ । चिया पसल र रेष्टुरेन्टहरू पनि खानेकुरा किनेर लैजान सकिने (टेकअवे वा टेकआउट) गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जोखिम नभएको क्षेत्रलाई ग्रिनजोन घोषणा गर्ने । ग्रिनजोनमा पैदल यात्रा, पसल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना, कृषिकर्म पूर्ण रूपमा खुला गर्नपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको तयारी महामारी रोकथामको लागि व्यापक मात्रमा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । अहिले स्थानीय सरकारको मातहतमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अलावा हाल चिकित्साशास्त्र स्नातक चौथो र इन्टर्नसिपरत विद्यार्थी, मेडिकल लाइसेन्सको परीक्षा दिन पर्खेका स्नातक, लाइसेन्स पास गरेका स्नातक, सर्टिफिकेट नर्सिङ्गका तेस्रो वर्षका विद्यार्थी, बिएन अध्ययनरत सबै, नर्सिङ साइन्सका स्नातकका तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा संयन्त्र र सावधानीका सबै मापदण्ड पूरा गरेर सम्भावित बिरामीको ज्वरो जाच्ने, स्वाब संकलन गर्ने, ल्याबसम्म ढुवानी गर्ने, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको सुपरिवेक्षण गर्न, स्वास्थ्यको तथ्यांक संकलन र अध्यावधि गर्ने कार्य गर्न प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारको मातहतमा खटाउन सकिन्छ ।

गाउँपालिकाहरू अहिले आफैं सरकार हुन् । त्यसलाई संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर ज्वरो आएका सबै बिरामीको घरैमा परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसरी संवेदनशीलता बुझेर हाम्रो सन्र्दभअनुसार बन्दाबन्दीको मौलिक स्वरूप प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । यसबाट कडिकडाउको बन्दाबन्दीको सामाजिक लागत धेरै घट्नेछ । बन्दाबन्दीबाट सबै ठीक हुन्छ भनेर यसैलाई अन्तिम सत्य मानेर हिँड्ने गल्ती नगरौं ।

भारतको अनुभव भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यो विषय महसुस गरेको देखिन्छ । अप्रिल ११ मा विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग कुरा गरेपछि उनले बन्दाबन्दी लम्ब्याउँदा ठूलै मानवीय समस्या हुन्छ भनेर यसलाई लचिलो बनाउने, सहर बन्द गरेर गाउँ खोल्ने कि भनेर थप छलफल गरेको कुरा मिडियामा आएको थियो ।

लकडाउनको घोषणा गर्दा ‘ज्यान रहे तो जहान पाए’ भनेका मोदी अब ‘जान भी रहे जहान भी रहे’ नीतिमा पुगेका छन् । उनको यो नीतिगत परिवर्तन भनेको बाँच्न खानैपर्छ भन्ने तथ्यको स्वीकारोक्ति हो । आज मंगलबारको सम्बोधनमा पनि उनलाई लकडाउनको औचित्य पुष्टि गर्न अफ्ठ्यारो परेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । उनले आधा समय यसको रक्षार्थ खर्च गरे ।

मोदीले आगामी मे ३ सम्म लकडाउनको समयसीमा बढाएका छन् । उनले अप्रिल २० सम्म र त्यसपछि संक्रमणको नयाँ हटस्पटमा नपाइए खास नियम र सर्तको आधारमा लकडाउन खोल्दै जाने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले भोलि बुधबार विस्तृत निर्देशिका जारी गर्ने भनेका छन् । मोदीले बाली उठाउने र गरिब मजदुरको जीविकालाई विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरेका छन् ।

[onlinekhabarapp]

राष्ट्र बैंकले घटायो विदेशी विनिमय सञ्चितीको लक्ष्य

८ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैै राष्ट्र बैंकले सञ्चितीको लक्ष्य घटाएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ८.८ महिनाको वस्तु तथा ७.७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । तर राष्ट्र बैंकले यो लक्ष्यलाई घटाएर ७ महिना बनाएको छ ।

बाह्य क्षेत्र स्थायीत्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने बताएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको हो ।

प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिइएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ ।

[onlinekhabarapp]

मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा राखिने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य घटाइयो

८ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दैै राष्ट्र बैंकले सञ्चितिको लक्ष्य घटाएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ८.८ महिनाको वस्तु तथा ७.७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । तर राष्ट्र बैंकले यो लक्ष्यलाई घटाएर ७ महिना बनाएको छ ।

बाहृय क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने गरी मौदि्रक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने बताएको छ । मौदि्रक नीतिको प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौदि्रक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको हो ।

विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने मौदि्रक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ ।